Wednesday, 4 November 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 12 टॉपिक · 2 MCQs
IndiaAI मिशन ने तीन स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल जारी किए, वहीं केंद्रीय कैबिनेट के एजेंडे पर लिथियम व निकल प्रोसेसिंग हेतु ₹2,800 करोड़ की कैपेक्स योजना रही। बाहरी मोर्चे पर भारत ने COP31 के लिए अपनी प्राथमिकताएँ रखीं, बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि 12 दिसंबर को समाप्त होने वाली है, और अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स ने दोनों सदन जीत लिए।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
IndiaAI ने EKA-1 (26.3 bn पैरामीटर, 22 भाषाएँ) और धीर 2B/5B जारी किए।
गंगा जल संधि (1996) 12 Dec 2026 को समाप्त; वार्ता JRC के माध्यम से।
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: डेमोक्रेट्स ने हाउस व सीनेट दोनों पर नियंत्रण पाया।
विस्तृत नोट्स
1. IndiaAI मिशन ने स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल EKA-1 और धीर जारी किए
SCI-TECHUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंध
GS3: विज्ञान-प्रौद्योगिकी — AI, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण | Prelims: IndiaAI मिशन, LLM शब्दावली (पैरामीटर, टोकन)
संदर्भ
3 Nov 2026 को IndiaAI मिशन ने तीन स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल जारी किए — सॉकेट लैब्स का EKA-1 तथा ZenteiQ के धीर 2B और धीर 5B — यह संप्रभु AI की दिशा में कदम है।
मुख्य तथ्य
EKA-1: 26.3 billion parameters, लगभग 7.5 trillion tokens पर प्रशिक्षित; गणित, कोड, तर्क व एजेंटिक उपयोग हेतु खुला स्पार्स हाइब्रिड मॉडल।
सभी 22 अनुसूचित भाषाओं (8वीं अनुसूची) तथा अंग्रेज़ी का समर्थन।
MeitY सचिव एस. कृष्णन ने इसे मज़बूत व रणनीतिक AI इकोसिस्टम की ओर कदम बताया; साइबर सुरक्षा में उपयोग।
IndiaAI मिशन: March 2024 में स्वीकृत, परिव्यय ₹10,371.92 crore, 7 स्तंभ — कंप्यूट, इनोवेशन सेंटर, AIKosh डेटासेट आदि।
आगे की राह
AIKosh के माध्यम से GPU पहुँच व भारतीय भाषा डेटासेट बढ़ाएँ, सुरक्षा मानक तय करें और सरकारी उपयोग बढ़ाएँ ताकि स्वदेशी मॉडल व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनें।
अवधारणा
फाउंडेशन मॉडल: व्यापक डेटा पर पूर्व-प्रशिक्षित बड़ा AI मॉडल जिसे अनेक कार्यों हेतु ढाला जा सकता है। पैरामीटर = सीखे गए भार; टोकन = प्रशिक्षण में प्रयुक्त पाठ इकाइयाँ। स्पार्स मॉडल (जैसे Mixture-of-Experts) प्रति प्रश्न नेटवर्क का केवल एक भाग सक्रिय करते हैं, जिससे कंप्यूट लागत घटती है।
EKA-1 (26.3 billion), धीर 5B (5 billion) और धीर 2B (2 billion) के पैरामीटर आकार की तुलना करता बार चार्ट, साथ में 7.5 trillion प्रशिक्षण टोकन और 22 अनुसूचित भाषाओं की स्टैट टाइलें। — StudyForGS
2. लिथियम व निकल प्रोसेसिंग हेतु ₹2,800 करोड़ की कैपेक्स योजना कैबिनेट एजेंडे पर
ECONOMYUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (अर्थव्यवस्था व खनिज सुरक्षा)
सिलेबस से संबंध
GS3: अर्थव्यवस्था — औद्योगिक नीति, खनिज सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण | Prelims: NCMM, महत्वपूर्ण खनिज सूची
संदर्भ
केंद्रीय कैबिनेट 4 Nov 2026 को ₹2,800 crore की उस योजना पर विचार करने वाली थी जो लिथियम व निकल अयस्क को बैटरी-ग्रेड यौगिकों में बदलने वाले घरेलू संयंत्रों को पूँजीगत व्यय सहायता देगी; भारत की प्रोसेसिंग क्षमता अभी बहुत सीमित है।
मुख्य तथ्य
पात्र निवेश पर 30% कैपेक्स सब्सिडी; प्रति लाभार्थी सीमा — लिथियम ₹500 crore, निकल ₹900 crore।
अधिकतम 4 संयंत्र: 2 लिथियम (न्यूनतम 30 kt प्रत्येक) + 2 निकल (न्यूनतम 50 kt प्रत्येक); निकल के उप-उत्पाद के रूप में कोबाल्ट।
प्रोसेसिंग पार्क — आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र (महाराष्ट्र–लिथियम, ओडिशा–निकल पर फ़ोकस)।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (Jan 2025, सरकारी परिव्यय ₹16,300 crore) और ₹1,500 crore की रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना पर आधारित।
भारत लिथियम, निकल, कोबाल्ट सहित कई इनपुट के लिए पूर्णतः आयात-निर्भर है।
आगे की राह
कैपेक्स सहायता के साथ सुनिश्चित कच्चा माल (KABIL की विदेशी परिसंपत्तियाँ), EV व स्टोरेज निर्माताओं से खरीद समझौते और रिफ़ाइनिंग हेतु कड़े पर्यावरण मानक सुनिश्चित करें।
अवधारणा
महत्वपूर्ण खनिज: अर्थव्यवस्था व सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिज जिनकी आपूर्ति जोखिम में है; भारत की 2023 सूची में 30 खनिज हैं। मिड-स्ट्रीम प्रोसेसिंग (रिफ़ाइनिंग) — जिस पर चीन का दबदबा है — खनन और बैटरी-सेल निर्माण के बीच की मुख्य बाधा है।
अयस्क से रिफ़ाइनिंग से बैटरी सेल तक महत्वपूर्ण खनिज मूल्य-शृंखला का फ़्लोचार्ट, साथ में ₹2,800 crore परिव्यय, 30% कैपेक्स सहायता, 4 संयंत्र और ₹500 crore व ₹900 crore की प्रति-लाभार्थी सीमा दर्शाती टाइलें। — StudyForGS
3. RBI ने फ्रीलांसरों व छोटे सेवा निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग आसान की
ECONOMYUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (बाह्य क्षेत्र)
सिलेबस से संबंध
GS3: अर्थव्यवस्था — बाह्य क्षेत्र, व्यापार सुगमता | Prelims: FEMA, EDF, IDPMS
संदर्भ
FEMA (वस्तु एवं सेवा निर्यात-आयात) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 — 2 Nov 2026 को अधिसूचित (1 Oct 2026 से प्रभावी) — के ज़रिए RBI ने व्यक्तिगत व छोटे सेवा निर्यातकों-आयातकों का कागज़ी काम घटाया।
मुख्य तथ्य
नई परिभाषा: 'निवासी व्यक्ति' = भारत का निवासी प्राकृतिक व्यक्ति।
सेवा निर्यात करने वाले निवासी व्यक्ति बैंक को भुगतान विवरण देते ही EDF दाखिल माने जाएँगे — फ्रीलांसरों व सलाहकारों को राहत।
अन्य सेवा निर्यातक: ₹10 lakh तक के आवक प्रेषण पर EDF दाखिल माना जाएगा।
सेवा आयात: IDPMS में बैंक रिपोर्टिंग (5 working days में) केवल ₹10 lakh से अधिक के गैर-व्यक्तिगत आयातकों हेतु।
13 Jan 2026 को अधिसूचित मूल विनियमों में संशोधन।
आगे की राह
वस्तु निर्यात करने वाले MSMEs तक सिंगल-विंडो डिजिटल रिपोर्टिंग बढ़ाएँ और दोहराव ख़त्म करने हेतु इसे GST व सीमा शुल्क डेटा से जोड़ें।
अवधारणा
FEMA, 1999 ने FERA, 1973 का स्थान लिया — विदेशी मुद्रा के 'नियमन' से 'प्रबंधन' की ओर बदलाव; उल्लंघन दीवानी हैं, आपराधिक नहीं। IDPMS/EDPMS = आयात/निर्यात डेटा निगरानी प्रणालियाँ; AD = अधिकृत डीलर बैंक।
4. अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026: विशाखापत्तनम में भारत–अमेरिका त्रि-सेवा HADR अभ्यास
DEFENCEUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (सुरक्षा) / GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंध
GS3: सुरक्षा; GS2: भारत–अमेरिका संबंध | Prelims: सैन्य अभ्यास, HADR
संदर्भ
भारत–अमेरिका त्रि-सेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का 5वाँ संस्करण2 Nov 2026 को मैरीटाइम वॉरफ़ेयर सेंटर, विशाखापत्तनम में शुरू हुआ; इस वर्ष यह HADR पर केंद्रित टेबलटॉप अभ्यास (TTX) है।
मुख्य तथ्य
शृंखला 2019 में भारत–अमेरिका के पहले त्रि-सेवा अभ्यास के रूप में शुरू हुई।
भारतीय पक्ष: थलसेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के विशेष बल और NDRF (पहली बार शामिल)।
अमेरिकी पक्ष: थलसेना, नौसेना, मरीन कॉर्प्स, वायुसेना तथा अंतरिक्ष, साइबर, चिकित्सा व EOD विशेषज्ञ।
उद्घाटन — रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई (FOC, पूर्वी बेड़ा) और रियर एडमिरल जोआक्विन मार्टिनेज़ डी पिनिलोस (वाइस कमांडर, US पैसिफ़िक फ़्लीट)।
फ़ोकस: संयुक्त योजना, संयुक्त ऑल-डोमेन ऑपरेशंस, साइबर व अंतरिक्ष समन्वय।
आगे की राह
बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों हेतु नागरिक-सैन्य HADR समन्वय (NDRF सहित) को संस्थागत बनाएँ तथा LEMOA, COMCASA, BECA के तहत अंतर-संचालनीयता बढ़ाएँ।
अवधारणा
HADR = मानवीय सहायता एवं आपदा राहत। अन्य भारत–अमेरिका अभ्यास: युद्ध अभ्यास (थलसेना), वज्र प्रहार (विशेष बल), कोप इंडिया (वायुसेना), मालाबार (नौसेना, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ)।
'समाचारों में भारत' लोकेटर मानचित्र, क्रमांकित पिन: 1 नई दिल्ली (IndiaAI मॉडल, हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद), 2 विशाखापत्तनम (टाइगर ट्रायम्फ 2026), 3 फ़रक्का बैराज (गंगा जल संधि), 4 कोहिमा (हॉर्नबिल महोत्सव, PAP), 5 ओडिशा, 6 महाराष्ट्र और 7 गुजरात (महत्वपूर्ण खनिज प्रोसेसिंग पार्क)। सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार। — StudyForGS
5. COP31 (अंताल्या): भारत पूर्वानुमेय जलवायु वित्त और न्यायसंगत संक्रमण पर ज़ोर देगा
ENVIRONMENTUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (पर्यावरण) / GS2
COP31 (9–20 Nov 2026, अंताल्या, तुर्किये) से पहले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 Nov को भारत की प्राथमिकताएँ रखीं: वित्त, प्रौद्योगिकी, अनुकूलन और पक्षकार-संचालित प्रक्रिया।
मुख्य तथ्य
जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने के निर्णय की माँग; विकसित देश अनुच्छेद 9.1 का पालन करें — वित्त पूर्वानुमेय, मुख्यतः सार्वजनिक, रियायती हो, ऋण बढ़ाने वाला नहीं।
नए ऊपर से थोपे गए लक्ष्यों का विरोध; NDC राष्ट्रीय रूप से निर्धारित रहें; वैश्विक स्टॉकटेकदंडात्मक न हो।
अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के संकेतक स्वैच्छिक हों, वित्त की शर्त नहीं; न्यायसंगत संक्रमण कार्य कार्यक्रम जारी रहे।
'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकसित देशों का दायित्व है' — यादव; भारत G77+चीन, LMDC, BASIC के साथ काम करेगा।
विभाजित अध्यक्षता: मेज़बान तुर्किये (मूरत कुरुम); वार्ताओं का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया (क्रिस बोवेन); नेताओं का शिखर सम्मेलन 11–12 Nov।
आगे की राह
वित्त लक्ष्य को लागू कराने हेतु ग्लोबल साउथ गठबंधन बनाएँ और भारत की वार्ता-विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए घरेलू कदमों (LiFE, ISA, IBCA) को प्रदर्शित करें।
अवधारणा
CBDR-RC — UNFCCC (1992) का सिद्धांत। अनुच्छेद 9.1: विकसित देश वित्त 'प्रदान करेंगे'। NCQG (COP29, बाकू): USD 300 bn/yr by 2035। GGA पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है।
केंद्रीय नोड 'COP31 में भारत, अंताल्या, 9–20 Nov 2026' के चारों ओर भारत की प्राथमिकताओं का माइंड-मैप: जलवायु वित्त (अनुच्छेद 9.1), शमन व वैश्विक स्टॉकटेक, अनुकूलन (GGA), न्यायसंगत संक्रमण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कार्बन बाज़ार और गठबंधन (G77+चीन, LMDC, BASIC)। — StudyForGS
6. ड्रग्स नियम संशोधन मसौदा: हर दवा बैच पर योग्य व्यक्ति की स्वीकृति अनिवार्य
HEALTHUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (स्वास्थ्य)
सिलेबस से संबंध
GS2: स्वास्थ्य — औषधि विनियमन; GS3: औद्योगिक गुणवत्ता | Prelims: ड्रग्स नियम, 1945, GMP
संदर्भ
3 Nov 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए, जिनके तहत निर्माताओं को बैच रिलीज़ हेतु 'उपयुक्त योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति' को औपचारिक रूप से अधिकृत करना होगा।
मुख्य तथ्य
बैच रिलीज़ = बाज़ार में भेजने से पहले गुणवत्ता मानकों व दस्तावेज़ों की अंतिम जाँच।
हर बैच के लिए निर्धारित बैच-रिलीज़ रिकॉर्ड और मानक बैच रिलीज़ प्रमाणपत्र प्रारूप।
लाइसेंस आवेदकों को अधिकृत व्यक्ति नामित करना होगा — जवाबदेही व ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित।
मौजूदा लाइसेंस में निर्माण/परीक्षण के तकनीकी कर्मचारी दर्ज होते हैं, पर रिलीज़ कौन अधिकृत करेगा, यह नहीं।
अंतिम अधिसूचना से पहले आपत्तियाँ व सुझाव आमंत्रित।
आगे की राह
इसे डिजिटल ट्रैक-एंड-ट्रेस, अधिक औषधि निरीक्षकों और MSME फ़ार्मा इकाइयों में संशोधित अनुसूची M के समयबद्ध प्रवर्तन से मज़बूत करें।
अवधारणा
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और ड्रग्स नियम, 1945 दवाओं के आयात, निर्माण व बिक्री को नियंत्रित करते हैं; DCGI के नेतृत्व में CDSCO केंद्रीय नियामक है। संशोधित अनुसूची M (2023) भारतीय GMP को WHO-GMP के अनुरूप बनाती है।
7. US FDA ने डॉ. रेड्डीज़ के जेनेरिक लेनाकापाविर को अस्थायी मंज़ूरी दी — US$40 सालाना HIV रोकथाम इंजेक्शन
HEALTHUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (स्वास्थ्य) / GS3 (IPR)
सिलेबस से संबंध
GS2: स्वास्थ्य — दवाओं तक पहुँच; GS3: फ़ार्मा, IPR | Prelims: PrEP, स्वैच्छिक लाइसेंस
संदर्भ
2 Nov 2026 को US FDA ने भारतीय कंपनी डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ को पहले जेनेरिक इंजेक्टेबल लेनाकापाविर के लिए अस्थायी मंज़ूरी दी — यह साल में दो बार लगने वाला HIV रोकथाम (PrEP) इंजेक्शन है।
मुख्य तथ्य
मूल्य: Gilead के स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत 120 निम्न व मध्यम आय वाले देशों के लिए US$40 per person per year।
मूल दवा रोकथाम हेतु June 2025 में स्वीकृत; जेनेरिक को लगभग 16 months बाद 505(b)(2) मार्ग से प्राथमिकता समीक्षा में मंज़ूरी।
पहली जेनेरिक आपूर्ति end-2026 तक, व्यापक उपलब्धता 2027 में अपेक्षित।
भारत: CDSCO विशेषज्ञ पैनल (Aug 2026) ने जेनेरिक PrEP उपयोग हेतु स्थानीय फेज़-3 परीक्षण से छूट की सिफ़ारिश की।
भारत में लगभग 2.54 million लोग HIV के साथ जी रहे हैं (2023)।
आगे की राह
घरेलू मंज़ूरी तेज़ करें, उच्च-जोखिम समूहों के लिए दीर्घकालिक PrEP को NACP में शामिल करें और उपयोग से पहले HIV-नेगेटिव स्थिति की पुष्टि हेतु जाँच बढ़ाएँ।
अवधारणा
PrEP = प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस। अस्थायी मंज़ूरी तब दी जाती है जब पेटेंट के कारण अमेरिका में बिक्री रुकी हो, पर PEPFAR जैसे अमेरिकी कार्यक्रम ख़रीद कर सकें। स्वैच्छिक लाइसेंस (पेटेंट धारक द्वारा) बनाम अनिवार्य लाइसेंस (Sec 84, Patents Act 1970; TRIPS)।
8. डेटा पॉइंट: अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह ₹2.31 लाख करोड़ (+22.9%)
ECONOMYUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (अर्थव्यवस्था — कराधान)
1 Nov 2026 को जारी अनंतिम आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार October 2026 में सकल GST₹2,31,290 crore रहा, जो वार्षिक आधार पर 22.9% अधिक है — July 2017 में GST शुरू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह।
मुख्य तथ्य
शुद्ध GST (₹27,934 crore रिफ़ंड के बाद): ₹2,03,356 crore, 25.6% वृद्धि।
शीर्ष राज्य महाराष्ट्र ₹35,150 crore; बड़े राज्यों में सबसे तेज़ वृद्धि असम +47%।
आगे की राह
अनुपालन उपकरणों (ई-इनवॉइसिंग, एनालिटिक्स) से उछाल बनाए रखें, साथ ही देखें कि आयात-जनित वृद्धि कमज़ोर घरेलू माँग को न छिपाए।
अवधारणा
GST: 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016; अनुच्छेद 279A — केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में GST परिषद। IGST अंतर-राज्यीय आपूर्ति व आयात पर लगता है और केंद्र-राज्यों में बँटता है।
दो-भाग चार्ट: अक्टूबर 2026 में शीर्ष 10 राज्यों के GST राजस्व का बार चार्ट (महाराष्ट्र ₹35,150 crore शीर्ष पर), और ₹2,31,290 crore के सकल GST को IGST, SGST व CGST में बाँटता डोनट चार्ट। — StudyForGS
9. गंगा जल संधि 12 दिसंबर को समाप्ति के क़रीब; MEA: वार्ता 'संरचित तंत्र' से जारी
IRUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध — पड़ोस)
1996 की गंगा जल संधि12 Dec 2026 को समाप्त हो रही है; MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वार्ता 'संरचित तंत्र' संयुक्त नदी आयोग (JRC) के माध्यम से जारी है, नवीनीकरण पर कोई अद्यतन नहीं।
मुख्य तथ्य
12 Dec 1996 को प्रधानमंत्रियों एच.डी. देवेगौड़ा व शेख़ हसीना ने हस्ताक्षर किए; अवधि 30-year; आपसी सहमति से नवीनीकरण (अनुच्छेद XII)।
फ़रक्का बैराज (पश्चिम बंगाल) पर शुष्क मौसम में गंगा जल के बँटवारे को नियंत्रित करती है।
भारत व बांग्लादेश 54 नदियाँ साझा करते हैं; JRC (1972 में गठित) सभी को देखता है।
बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री 12 Dec से पहले नई या संशोधित संधि चाहते हैं, सुनिश्चित हिस्से के साथ।
संसदीय समिति (Aug 2026) ने शीघ्र वार्ता का आग्रह किया; तीस्ता जल-बँटवारा समझौता अब भी हस्ताक्षरित नहीं।
आगे की राह
क़ानूनी शून्य से बचने हेतु अंतरिम विस्तार पर सहमति बनाएँ, फिर जलवायु-जनित प्रवाह बदलाव और पश्चिम बंगाल की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बेसिन-व्यापी, डेटा-साझा ढाँचे की ओर बढ़ें।
अवधारणा
शुष्क मौसम = 1 Jan–31 May (10-दिवसीय अवधियों में बँटवारा)। फ़रक्का बैराज (1975) कोलकाता बंदरगाह को नौगम्य रखने हेतु पानी भागीरथी-हुगली में मोड़ता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं।
भारत व बांग्लादेश का क्षेत्रीय मानचित्र — गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ, पश्चिम बंगाल में फ़रक्का बैराज, कोलकाता और ढाका, तथा 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली 1996 संधि पर तथ्य-बॉक्स। सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार। — StudyForGS
10. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों पर नियंत्रण पाया
IRUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध — विकसित देश)
सिलेबस से संबंध
GS2: विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव | Prelims: अमेरिकी कांग्रेस की संरचना
संदर्भ
3 Nov 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा जीती और सीनेट भी पलट दी — राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका, जिन्होंने माना कि ईरान संघर्ष की भूमिका रही।
मुख्य तथ्य
मध्यावधि चुनाव में सभी 435 हाउस सीटें और 100 सदस्यीय सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटें चुनी जाती हैं।
ट्रंप ने अस्वीकार्य विधेयकों पर वीटो की बात कही — विभाजित सरकार का संकेत।
चुनाव-दिवस सर्वेक्षण: लगभग 6 in 10 मतदाताओं ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई को 'ग़लत निर्णय' बताया।
कांग्रेस विनियोग व व्यापार क़ानून नियंत्रित करती है; सीनेट दो-तिहाई बहुमत से संधियों का अनुसमर्थन करती है।
भारत के लिए: टैरिफ़, भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते, रक्षा बिक्री और H-1B नियमों पर निगरानी बदल सकती है।
आगे की राह
व्यापार, प्रौद्योगिकी व रक्षा संबंधों को अमेरिकी घरेलू उथल-पुथल से बचाने हेतु कांग्रेस (इंडिया कॉकस) के साथ द्विदलीय जुड़ाव बढ़ाएँ।
अवधारणा
अमेरिकी कांग्रेस द्विसदनीय है; सीनेटसंधियों (2/3) को मंज़ूरी व नियुक्तियों की पुष्टि करती है; राजस्व विधेयकहाउस में शुरू होते हैं। राष्ट्रपति के वीटो को दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से निरस्त किया जा सकता है।
11. हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2026 नई दिल्ली में जारी (3–5 नवंबर)
GS2: हिंद-प्रशांत; GS3: समुद्री सुरक्षा | Prelims: IPRD, IPOI, MAHASAGAR
संदर्भ
भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन IPRD 2026, राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान (NMF) के साथ, 3–5 Nov को नई दिल्ली में 'हिंद-प्रशांत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अकादमिक सहयोग' विषय पर हो रहा है।
मुख्य तथ्य
पाँच फ़ोकस क्षेत्र: महासागर विज्ञान व जलवायु-जोखिम तैयारी; दोहरे उपयोग वाली समुद्री प्रौद्योगिकियाँ; सहयोगी महासागर प्रबंधन; समुद्री क्षेत्र जागरूकता व महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा; अनुसंधान व प्रतिभा नेटवर्क।
IPRD पहली बार 2018 में हुआ; NMF नौसेना का ज्ञान-साझेदार है।
भारत की IPOI (2019, 7 स्तंभ) और MAHASAGAR दृष्टि (2025) से जुड़ाव।
गुरुग्राम स्थित IFC-IOR (2018) के माध्यम से क्षेत्रीय MDA का पूरक।
आगे की राह
संवाद को संयुक्त महासागर-अनुसंधान परियोजनाओं, साझा MDA डेटा और हिंद महासागर तटीय देशों के क्षमता-निर्माण में बदलें।
अवधारणा
IPOI (हिंद-प्रशांत महासागर पहल) पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, बैंकॉक, 2019 में शुरू हुई। MAHASAGAR = क्षेत्रों में सुरक्षा व विकास हेतु पारस्परिक एवं समग्र उन्नति (March 2025, मॉरीशस), जो SAGAR (2015) का विस्तार है।
'हिंद-प्रशांत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अकादमिक सहयोग' विषय के तहत IPRD 2026 का स्तंभ चित्र, पाँच फ़ोकस क्षेत्र: महासागर विज्ञान व जलवायु जोखिम, दोहरे उपयोग वाली समुद्री प्रौद्योगिकी, सहयोगी महासागर प्रबंधन, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, तथा अनुसंधान व प्रतिभा नेटवर्क। — StudyForGS
12. हॉर्नबिल महोत्सव से पहले नागालैंड ने संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था हटाने की माँग दोहराई
POLITYUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (राजव्यवस्था व शासन) / GS3
सिलेबस से संबंध
GS2: केंद्र–राज्य संबंध, पूर्वोत्तर; GS3: सीमा सुरक्षा | Prelims: PAP/RAP, ILP
संदर्भ
हॉर्नबिल महोत्सव (1–10 Dec) नज़दीक आते ही नागालैंड केंद्र से संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) व्यवस्था हटाने की माँग कर रहा है, जिसके तहत विदेशियों को राज्य आने हेतु विशेष अनुमति लेनी पड़ती है; पर्यटन पर असर का हवाला।
मुख्य तथ्य
PAP विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत जारी होता है।
मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड के लिए PAP छूट (2011 से लागू) MHA ने सुरक्षा कारणों से Dec 2024 में वापस ली।
नागालैंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र से PAP हटाने का आग्रह किया (Sept 2026)।
महोत्सव-विशेष छूट में भी अफ़ग़ानिस्तान, चीन, पाकिस्तान के नागरिक शामिल नहीं; उन्हें MHA मंज़ूरी चाहिए।
स्थल: कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज; राज्य स्थापना दिवस (1 Dec) पर शुरुआत।
आगे की राह
सामान्य PAP की जगह जोखिम-आधारित ई-परमिट या पंजीकरण प्रणाली लाएँ, जो सीमा सुरक्षा और पर्यटन व स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन बनाए।
अवधारणा
इनर लाइन परमिट (ILP) — भारतीय नागरिकों के लिए, बंगाल ईस्टर्न फ़्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत। PAP/RAP — विदेशियों के लिए। नागालैंड 1 Dec 1963 को राज्य बना (13वाँ संशोधन, अनुच्छेद 371A)।
आज का डेटा पॉइंट
₹2.31 lakh crore (+22.9% YoY)
सकल GST संग्रह, अक्टूबर 2026 July 2017 के बाद दूसरा सबसे बड़ा महीना; आयात GST 42.2% बढ़ा जबकि घरेलू राजस्व 15.8%।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
IPRD 2026 विषय: 'हिंद-प्रशांत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अकादमिक सहयोग'।
NCMM को Jan 2025 में ₹16,300 crore के सरकारी परिव्यय के साथ मंज़ूरी मिली।
UNCCD COP17 (उलानबाटर): भारत ने 2030 तक 26 million ha क्षरित भूमि बहाली का लक्ष्य दोहराया।
CBD COP17 स्थल: येरेवान, आर्मेनिया; भारत ने DSI लाभ-साझेदारी हेतु कैली फ़ंड का समर्थन किया।
हॉर्नबिल महोत्सव — 'त्योहारों का त्योहार' — किसामा, नागालैंड में आयोजित।
फ़रक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में गंगा पर स्थित है।
अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न
Q1. भारत–बांग्लादेश गंगा जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस पर 1996 में 30 वर्षों के लिए हस्ताक्षर हुए। 2. यह शुष्क मौसम में फ़रक्का बैराज पर गंगा जल के बँटवारे को नियंत्रित करती है। 3. तीस्ता जल-बँटवारा समझौता इस संधि के प्रोटोकॉल के रूप में हस्ताक्षरित हुआ। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A संधि 12 Dec 1996 को 30 years के लिए हुई और फ़रक्का पर शुष्क मौसम (1 Jan–31 May) के प्रवाह को शामिल करती है। तीस्ता समझौता कभी हस्ताक्षरित नहीं हुआ, अतः कथन 3 ग़लत है।
Q2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. EKA-1 — सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करने वाला फाउंडेशन मॉडल। 2. टाइगर ट्रायम्फ — भारत–अमेरिका त्रि-सेवा अभ्यास। 3. COP31 — बेलेम, ब्राज़ील। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
केवल एक
केवल दो
तीनों
कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: B युग्म 1 और 2 सही हैं। COP31अंताल्या, तुर्किये (9–20 Nov 2026) में है; बेलेम, ब्राज़ील ने 2025 में COP30 की मेज़बानी की थी।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. भारत का ऊर्जा संक्रमण खनन जितना ही खनिज प्रोसेसिंग पर निर्भर है। महत्वपूर्ण खनिज रिफ़ाइनिंग हेतु पूँजीगत व्यय सहायता के महत्व तथा घरेलू मिड-स्ट्रीम मूल्य-शृंखला बनाने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: रिफ़ाइनिंग में चीन का प्रभुत्व, भारत की आयात-निर्भरता। मुख्य भाग: ₹2,800 crore योजना (30% कैपेक्स, 4 संयंत्र), NCMM, रीसाइक्लिंग योजना; चुनौतियाँ — कच्चे माल की सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, जल व प्रदूषण, लागत प्रतिस्पर्धा, कुशल कार्यबल। आगे की राह: KABIL परिसंपत्तियाँ, खरीद समझौते, R&D, हरित रिफ़ाइनिंग मानक।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: AI: EKA-1 (26.3B, 22 भाषाएँ) | खनिज: ₹2,800 crore, 30% कैपेक्स | अक्टूबर GST: ₹2.31 lakh crore | गंगा संधि समाप्ति 12 Dec 2026 | COP31 अंताल्या 9–20 Nov | टाइगर ट्रायम्फ: 5वाँ, विशाखापत्तनम।
