UPSC करेंट अफेयर्स — 3 November 2026

रक्षा मंत्रालय ने GRSE और गोवा शिपयार्ड के साथ आठ नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट के लिए ₹53,866 करोड़ के अनुबंध किए, वहीं प्रधानमंत्री ने अगले 10–11 वर्षों में 500 GW अतिरिक्त गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रमाणित ग्रीन पटाखों को केवल 7–8 नवंबर को अनुमति दी और बंधुआ मजदूरों को 7 दिन में सहायता देने का आदेश दिया; दिल्ली में GRAP चरण II लागू हुआ और केंद्र ने VB-G RAM G के तहत 15 दिन की शिकायत निवारण नियमावली अधिसूचित की।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• रक्षा मंत्रालय ने 8 नेक्स्ट-जेन कार्वेट हेतु ₹53,866 करोड़ का सौदा किया – GRSE 5, GSL 3।
• प्रधानमंत्री: भारत 10–11 वर्षों में 500 GW अतिरिक्त गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ेगा।
• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रमाणित ग्रीन पटाखों को केवल 7–8 नवंबर को अनुमति दी।
• सुप्रीम कोर्ट: मुक्त बंधुआ मजदूरों को रिहाई प्रमाणपत्र के 7 दिन में सहायता मिले।
• VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम अधिसूचित – 15 दिन में निपटारा।
• AQI 327 ('बहुत खराब') पहुँचने पर दिल्ली-NCR में GRAP चरण II लागू।
• अक्टूबर में विनिर्माण PMI घटकर 54.7; निर्यात ऑर्डर 6 माह के उच्च स्तर पर।
• 2027 तक सभी राज्य राजधानियों में FRRO खुलेंगे।
• पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास श्री विजयपुरम में संपन्न।
• NSA डोभाल हनोई में – भारत–वियतनाम रक्षा संबंध और गहरे करेंगे।

विस्तृत नोट्स

1. रक्षा मंत्रालय ने 8 नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट के लिए ₹53,866 करोड़ का सौदा किया

DEFENCEUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (रक्षा एवं सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS3 – सुरक्षा, रक्षा स्वदेशीकरण; प्रारंभिक – रक्षा PSU, युद्धपोत श्रेणियाँ, आत्मनिर्भर भारत।
संदर्भ	2 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट (NGC) हेतु ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध किए; CCS की मंजूरी के एक सप्ताह के भीतर।
मुख्य तथ्य	GRSE, कोलकाता 5 और गोवा शिपयार्ड लि. 3 पोत बनाएगा; GRSE मई 2025 में न्यूनतम बोलीदाता (L1) था। बहु-भूमिका स्टेल्थ पोत – सतह-रोधी व पनडुब्बी-रोधी युद्ध, तटीय रक्षा और तटवर्ती युद्ध हेतु; पुराने एकल-भूमिका मिसाइल कार्वेट का स्थान लेंगे। इस श्रेणी का नौसेना का स्वदेशी डिज़ाइन पहली बार प्रतिस्पर्धी बोली से रक्षा PSU को – नामांकन या विदेशी लाइसेंस से नहीं। प्रति पोत लगभग ₹6,733 करोड़; पहली डिलीवरी 2030 तक; 10 वर्षों में शिपयार्ड में ~72 लाख और MSME में 460 लाख मानव-दिवस रोजगार।
आगे की राह	डिलीवरी समयसीमा का पालन, स्वदेशी हथियार-सेंसर सामग्री में वृद्धि और निजी शिपयार्ड को आपूर्ति शृंखला से जोड़ना।
अवधारणा	कार्वेट – समुद्र में चलने वाले युद्धपोतों की सबसे छोटी श्रेणी (फ्रिगेट व डिस्ट्रॉयर से छोटी)। CCS की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं; DAP-2020 में 'Buy (Indian-IDDM)' को सर्वोच्च प्राथमिकता।

2. प्रधानमंत्री: भारत 10–11 वर्षों में 500 GW अतिरिक्त गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ेगा

ENVIRONMENTUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (ऊर्जा एवं पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	GS3 – ऊर्जा, अवसंरचना, जलवायु प्रतिबद्धताएँ; प्रारंभिक – ISA, NDC, पीएम सूर्य घर, पीएम-कुसुम।
संदर्भ	भारत मंडपम में 9वीं ISA असेंबली (2–5 नवंबर) के साथ आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा ने पश्चिम एशिया संकट से भारत को बचाया।
मुख्य तथ्य	500 GW (2030) लक्ष्य (COP-26) की ओर भारत के पास ~300 GW गैर-जीवाश्म क्षमता; 50% गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी 2025 में, 5 वर्ष पहले प्राप्त। एक दशक में सोलर मॉड्यूल विनिर्माण ~2 GW से 200+ GW; सोलर सेल क्षमता ~40 GW। 2030 तक ₹20 लाख करोड़ (~US$220 अरब) का निवेश अवसर; पिछले दशक में ₹15 लाख करोड़ निवेश। पीएम सूर्य घर: 65 लाख+ घर (लक्ष्य 1 करोड़); पीएम-कुसुम: 30 लाख+ किसान; US$200 मिलियन अफ्रीका सोलर फैसिलिटी प्रस्तावित।
आगे की राह	नई क्षमता के साथ भंडारण, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का अगला चरण (~₹2 लाख करोड़) और सेल-वेफर आत्मनिर्भरता।
अवधारणा	ISA – भारत व फ्रांस द्वारा COP-21 पेरिस (2015) में शुरू; मुख्यालय गुरुग्राम। पंचामृत (COP-26) – 2070 तक नेट ज़ीरो।

4. सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना: अरुणाचल मुख्यमंत्री ने संवाद की पेशकश की

ENVIRONMENTUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (अवसंरचना एवं पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	GS3 – अवसंरचना, पर्यावरण बनाम विकास; GS2 – जनजातीय अधिकार; प्रारंभिक – सियांग/ब्रह्मपुत्र, आदि जनजाति।
संदर्भ	पूर्वी सियांग (23–24 अक्टूबर) में हिंसक विरोध के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदर्शनकारियों को पत्र लिखकर प्रस्तावित ~11,000 MW SUMP पर संवाद, पारदर्शिता और जन-परामर्श का आश्वासन दिया।
मुख्य तथ्य	सियांग (यारलुंग त्सांगपो) पर प्रस्तावित 11,000–11,200 MW परियोजना – भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी। अभी केवल पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) हेतु सर्वेक्षण; 23 अक्टूबर 2026 को NHPC कार्यालय में आगजनी। ऊपरी धारा में यारलुंग त्सांगपो (मेडोग) पर चीन के विशाल बाँध के विरुद्ध रणनीतिक बफर माना जाता है। मुख्यतः आदि समुदाय के संगठन PFR सर्वे व केंद्रीय बलों की वापसी चाहते हैं; विस्थापन व भूमि-हानि की आशंका।
आगे की राह	स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, विश्वसनीय EIA व सामाजिक प्रभाव अध्ययन और लाभ-साझेदारी से सुरक्षा व आजीविका में संतुलन संभव।
अवधारणा	ब्रह्मपुत्र भारत में सियांग नाम से प्रवेश करती है; सदिया के पास दिबांग व लोहित से मिलती है। अनुच्छेद 371H – अरुणाचल प्रदेश हेतु विशेष प्रावधान।

8. सुप्रीम कोर्ट: मुक्त बंधुआ मजदूरों को 7 दिन में सहायता मिले

SOCIETYUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (कमजोर वर्ग व मौलिक अधिकार)

सिलेबस से संबंध	GS2 – कमजोर वर्ग, मौलिक अधिकार; GS1 – सामाजिक मुद्दे; प्रारंभिक – अनुच्छेद 23, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976।
संदर्भ	सुरेंद्र मांझी बनाम भारत संघ (2 नवंबर 2026) में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि पुनर्वास में देरी उसे नकारने के समान है और राष्ट्रव्यापी समयसीमाएँ तय कीं।
मुख्य तथ्य	रिहाई प्रमाणपत्र के सामान्यतः 7 दिन में तत्काल सहायता; शिकायत सत्यापन व प्रमाणपत्र 24 घंटे में। अंतर-राज्यीय विवाद या लंबित आपराधिक मामलों के कारण सहायता नहीं रोकी जा सकती; अनु. 21 व 23 का दायित्व रिहाई के बाद भी। केंद्र: 3 माह में NHRC के साथ दिशानिर्देश, एकसमान रिहाई प्रमाणपत्र और प्रभावी नवजीवन पोर्टल। राज्य: नोडल अधिकारी, सक्रिय सतर्कता समितियाँ; शिकायतें 30 दिन में; मामला शाहजहाँपुर (उ.प्र.) के ईंट-भट्ठे से बचाव (2019) से जुड़ा।
आगे की राह	जिला पुनर्वास कोष, कल्याणकारी योजनाओं से अभिसरण और पुनः बंधुआ बनने से रोकने हेतु एक वर्ष तक निगरानी।
अवधारणा	अनुच्छेद 23 बेगार व बलात् श्रम का निषेध करता है। बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016) – ₹1–3 लाख सहायता। बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984)।

9. केंद्र ने VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए

POLITYUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (शासन व कल्याणकारी योजनाएँ)

सिलेबस से संबंध	GS2 – कल्याणकारी योजनाएँ, जवाबदेही; GS3 – ग्रामीण रोजगार; प्रारंभिक – VB-G RAM G अधिनियम, 2025।
संदर्भ	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए; ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत शिकायतों हेतु 15 दिन की समयसीमा।
मुख्य तथ्य	तीन स्तर: ग्राम पंचायत → ब्लॉक → जिला; 15 दिन में अनसुलझी शिकायत ऊपर जाएगी। भौतिक शिकायत उसी दिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज; 7 कार्य-दिवस में जाँच। प्रारूप, भाषा या प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर कोई शिकायत अस्वीकार नहीं; अपील अधिनियम की अनुसूची I के तहत। आलोचकों के अनुसार मसौदे के कुछ प्रमुख प्रावधान अंतिम नियमों से हटा दिए गए।
आगे की राह	स्वतंत्र लोकपाल, नियमित सामाजिक अंकेक्षण और रियल-टाइम MIS से 15 दिन की समयसीमा लागू हो सकती है।
अवधारणा	VB-G RAM G अधिनियम, 2025 (विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)) ने मनरेगा, 2005 का स्थान लिया; प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी।

11. NSA डोभाल हनोई में: भारत–वियतनाम रक्षा सहयोग और गहरा करेंगे

IRUPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	GS2 – द्विपक्षीय संबंध, एक्ट ईस्ट नीति; प्रारंभिक – वियतनाम, दक्षिण चीन सागर।
संदर्भ	NSA अजीत डोभाल ने 2 नवंबर 2026 को हनोई में वियतनाम के उप-प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से भेंट की; दोनों पक्ष रक्षा सहयोग और गहरा करने पर सहमत।
मुख्य तथ्य	मई 2026 में राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान संबंध उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़े। 2030 की ओर रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टि की समीक्षा; विकसित भारत 2047 को वियतनाम विज़न 2045 से जोड़ा। चौथा भारत–वियतनाम सुरक्षा संवाद नई दिल्ली (अक्टूबर 2026) में – आतंकवाद-रोधी, साइबर, समुद्री सुरक्षा; 2016 MoU के तहत हर दो वर्ष में।
आगे की राह	रक्षा सह-उत्पादन, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और आसियान से संपर्क का विस्तार।
अवधारणा	एक्ट ईस्ट नीति (2014) ने लुक ईस्ट (1991) को उन्नत किया; फोकस – वाणिज्य, संस्कृति, संपर्क। वियतनाम 1995 में आसियान में शामिल हुआ।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 3 November 2026