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UPSC सिविल सेवा के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPSC करेंट अफेयर्स — 15 September 2026

केंद्र ने ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर शुल्क रोका; थोक महंगाई 9.92% पर पहुंची जबकि खुदरा 4.82% पर स्थिर; ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणापत्र के साथ भारत की अध्यक्षता संपन्न

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Tuesday, 15 September 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 10 टॉपिक · 2 MCQs

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 10A के तहत वित्त मंत्रालय की अधिसूचना ₹2,000 तक के UPI भुगतान और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर कोई भी शुल्क लेने से रोकती है, जिससे बड़े भुगतानों पर MDR का प्रश्न फिर खुल गया है। अगस्त के महंगाई आंकड़ों में अंतर बढ़ा — ईंधन झटके से थोक महंगाई 9.92%, जबकि खुदरा 4.82% पर RBI के दायरे में। कूटनीति में, नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने 140 पैराग्राफ का घोषणापत्र स्वीकारा और भारत ने अध्यक्षता चीन को सौंपी, वहीं भारत और मर्कोसुर ने अपने अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार की वार्ता शुरू की।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. केंद्र ने ₹2,000 तक के UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर हर तरह का शुल्क रोका

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III — भारतीय अर्थव्यवस्था: संसाधन जुटाना, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान। Prelims संकेत: भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, धारा 10A, MDR, NPCI, RuPay, UPI।
संदर्भवित्त मंत्रालय की 14 सितंबर 2026 की अधिसूचना बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को ₹2,000 तक के UPI लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी शुल्क लेने से रोकती है। एक सीमा तय करके इसने उससे ऊपर के लेनदेन पर MDR का प्रश्न फिर खोल दिया है।
मुख्य तथ्य
  • भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A के तहत जारी, जो केंद्र को निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क रोकने का अधिकार देती है।
  • यह रोक ₹2,000 तक के UPI भुगतान और सभी RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर लागू है; व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI हर राशि पर मुफ्त रहेगा।
  • UPI और RuPay पर शून्य MDR 1 जनवरी 2020 से लागू है; तब से यह लागत बैंक और फिनटेक उठा रहे हैं।
  • अगस्त 2026 में UPI पर 24.51 अरब लेनदेन, मूल्य ₹29.82 ट्रिलियन रहा।
  • दर और व्यापारी श्रेणियाँ NPCI को तय करनी हैं; उद्योग को 25–30 आधार अंक की उम्मीद है, वह भी केवल बड़े व्यापारियों पर।
आगे की राहMDR इस तरह तय हो कि छोटे व्यापारी डिजिटल माध्यम पर बने रहें और भुगतान प्रणाली को टिकाऊ आय भी मिले — टर्नओवर-आधारित स्लैब और प्रोत्साहन जारी रखना सबसे व्यावहारिक रास्ता है।
अवधारणाMDR वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान पर अपने बैंक को देता है; यह अधिग्रहणकर्ता बैंक, जारीकर्ता बैंक और नेटवर्क में बँटता है। धारा 10A को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 से जोड़ा गया। NPCI की स्थापना 2008 में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत धारा 8 की गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी।
UPI शून्य-शुल्क नियम पर इन्फोग्राफिक: ₹2,000 की सीमा, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A, अगस्त 2026 में 24.51 अरब लेनदेन और ₹29.82 ट्रिलियन मूल्य, तथा फ्लोचार्ट जो दिखाता है कि ₹2,000 तक शून्य MDR है और इससे बड़े व्यापारिक भुगतान पर आगे MDR लग सकता है।
UPI शून्य-शुल्क नियम पर इन्फोग्राफिक: ₹2,000 की सीमा, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A, अगस्त 2026 में 24.51 अरब लेनदेन और ₹29.82 ट्रिलियन मूल्य, तथा फ्लोचार्ट जो दिखाता है कि ₹2,000 तक शून्य MDR है और इससे बड़े व्यापारिक भुगतान पर आगे MDR लग सकता है। — StudyForGS

2. दूरसंचार विभाग के वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक ने ₹5,043 करोड़ की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी

SCI-TECHCOMMON: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III — आंतरिक सुरक्षा: साइबर सुरक्षा, धनशोधन, सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका। Prelims: डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, संचार साथी, FRI जोखिम स्तर, I4C।
संदर्भअगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक (FRI) ने बैंकों को ₹5,043.73 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन रोकने में मदद की, जबकि पहले छह महीने में यह ₹660 करोड़ था — यह दिखाता है कि दूरसंचार पक्ष की खुफिया सूचना अब वित्तीय सुरक्षा की एक कारगर परत है।
मुख्य तथ्य
  • FRI को दूरसंचार विभाग ने 22 मई 2025 को शुरू किया; भुगतान शुरू होते ही यह मोबाइल नंबर को पल भर में मध्यम, उच्च या अति उच्च जोखिम बताता है।
  • यह डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर चलता है, जो 2024 से सक्रिय है और 1,600 से अधिक हितधारकों — दूरसंचार कंपनियों, बैंकों और पुलिस — को जोड़ता है।
  • रोकी गई संदिग्ध धोखाधड़ी पहले छह महीने में ₹660 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2026 तक कुल ₹5,043.73 करोड़ हो गई — लगभग 7.6 गुना वृद्धि।
  • 1,500 से अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 25 से अधिक सत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।
  • इनपुट संचार साथी पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्रणाली से आते हैं; RBI ने बैंकों से इसे एकीकृत करने को कहा है।
आगे की राहवास्तविक समय की चेतावनी को मोबाइल नंबर से आगे डिवाइस और खाता फिंगरप्रिंट तक ले जाएँ, और गलत चिह्नित उपभोक्ताओं को तेज़, पारदर्शी अपील का रास्ता दें ताकि वित्तीय समावेशन को नुकसान न हो।
अवधारणासंचार साथी से नागरिक अपने नाम पर जारी कनेक्शन देख सकते हैं और संदिग्ध संचार की शिकायत कर सकते हैं; चक्षु इसकी रिपोर्टिंग सुविधा है। साइबर अपराध की शिकायतें गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पोर्टल पर दर्ज होती हैं।
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक पर चार्ट और तथ्य-पत्रक: पहले छह महीने में ₹660 करोड़ और अगस्त 2026 तक कुल ₹5,043.73 करोड़ की तुलना करता बार चार्ट, मध्यम/उच्च/अति उच्च जोखिम स्तर और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विवरण।
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक पर चार्ट और तथ्य-पत्रक: पहले छह महीने में ₹660 करोड़ और अगस्त 2026 तक कुल ₹5,043.73 करोड़ की तुलना करता बार चार्ट, मध्यम/उच्च/अति उच्च जोखिम स्तर और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विवरण। — StudyForGS

3. SEMICON India 2026 से पहले Semicon 2.0 औपचारिक नीति बनी, भारत का चिप डिज़ाइन आधार फैला

SCI-TECHCOMMON: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशीकरण और उपलब्धियाँ; औद्योगिक नीति। Prelims: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ChipIN केंद्र, DLI, ATMP/OSAT, टेप-आउट।
संदर्भभारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम का दूसरा चरण — Semicon 2.0, ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ — अब औपचारिक नीति है, और नए आंकड़े दिखाते हैं कि डिज़ाइन गतिविधि राज्यों में फैल रही है। SEMICON India 2026 नई दिल्ली में 17 सितंबर से शुरू होगा।
मुख्य तथ्य
  • Semicon 2.0 का परिव्यय ₹1.27 लाख करोड़ है, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण का उत्तराधिकारी है।
  • 281 भारतीय सेमीकंडक्टर कंपनियों ने लगभग $1.4 अरब इक्विटी जुटाई, जिसमें $228 मिलियन 2026 में अब तक आया।
  • ChipIN केंद्र के तहत कर्नाटक 73 टेप-आउट और 81 समर्थित संगठनों के साथ आगे है, फिर तमिलनाडु (33) और तेलंगाना (28)।
  • भारत में जुटी कुल चिप फंडिंग का 40% से अधिक अकेले बेंगलुरु में है।
  • SEMICON India 2026 17–19 सितंबर को नई दिल्ली में; उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे।
आगे की राहफैब पर खर्च के साथ IP स्वामित्व और गहरा R&D भी जरूरी है — सेमीकंडक्टर में स्थायी मूल्य डिज़ाइन और प्रक्रिया ज्ञान में है, केवल असेंबली क्षमता में नहीं।
अवधारणाटेप-आउट वह चरण है जब पूर्ण चिप डिज़ाइन निर्माण के लिए भेजा जाता है। ATMP/OSAT में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग आते हैं। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) घरेलू फैबलेस डिज़ाइन फर्मों को सहायता देती है, और C-DAC का ChipIN केंद्र स्टार्टअप को महंगे EDA टूल साझा रूप से उपलब्ध कराता है।
भारत के सेमीकंडक्टर अभियान पर तथ्य-पत्रक: Semicon 2.0 का ₹1.27 लाख करोड़ परिव्यय, 281 चिप कंपनियों द्वारा $1.4 अरब, और कर्नाटक (73), तमिलनाडु (33), तेलंगाना (28) के 134 टेप-आउट का डोनट चार्ट।
भारत के सेमीकंडक्टर अभियान पर तथ्य-पत्रक: Semicon 2.0 का ₹1.27 लाख करोड़ परिव्यय, 281 चिप कंपनियों द्वारा $1.4 अरब, और कर्नाटक (73), तमिलनाडु (33), तेलंगाना (28) के 134 टेप-आउट का डोनट चार्ट। — StudyForGS

4. विश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम गांधीनगर में शुरू — दक्षिण एशिया में पहला संस्करण

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III — पर्यावरण: संरक्षण, सतत विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण। Prelims: सर्कुलर इकॉनमी, EPR, मिशन लाइफ (LiFE), 10YFP, सित्रा (Sitra)।
संदर्भविश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम 2026 आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हो रहा है और 18 सितंबर तक चलेगा। यह फोरम का दसवां संस्करण है और दक्षिण एशिया में आयोजित होने वाला पहला।
मुख्य तथ्य
  • तिथि 15–18 सितंबर 2026, स्थान महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात; विषय "Circular Economy: Transition for People and Prosperity"।
  • फोरम की शुरुआत 2017 में फिनलैंड के नवाचार कोष सित्रा (Sitra) ने की थी; 2026 संस्करण इसकी दसवीं वर्षगांठ और दक्षिण एशिया में पहली मेजबानी है।
  • 65+ देशों से 2,000 से अधिक हितधारक और 125+ प्रदर्शक भाग लेंगे।
  • चार ट्रैक: वित्त एवं निवेश; प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (AI, IoT, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट); नीति एवं EPR सामंजस्य; बाजार समाधान।
  • भारत संयुक्त राष्ट्र के 10-वर्षीय कार्यक्रम ढांचे (10YFP) के बोर्ड का सह-अध्यक्ष है, जिसकी बैठक फोरम के दौरान होगी।
आगे की राहसर्कुलरिटी तभी बढ़ेगी जब पुनर्चक्रित सामग्री कुंवारी सामग्री से सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो — इसके लिए लागू करने योग्य EPR लक्ष्य, द्वितीयक कच्चे माल के गुणवत्ता मानक और अनौपचारिक रीसाइक्लिंग क्षेत्र को ऋण चाहिए।
अवधारणासर्कुलर इकॉनमी 'लो-बनाओ-फेंको' वाले रैखिक मॉडल की जगह अपशिष्ट को डिज़ाइन से ही हटाती है और सामग्री को उपयोग में बनाए रखती है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) उत्पाद के जीवन-अंत चरण की जिम्मेदारी उत्पादक पर डालता है। भारत द्वारा प्रस्तावित मिशन लाइफ (LiFE) सोच-समझकर उपभोग को बढ़ावा देता है।

5. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए गुजरात कार्ययोजना; कच्छ में सॉफ्ट रिलीज केंद्र शुरू

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III — पर्यावरण एवं जैव विविधता: प्रजाति व आवास संरक्षण, घास-भूमि पारिस्थितिकी। Prelims: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, IUCN स्थिति, कच्छ, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I।
संदर्भकेंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 13 सितंबर 2026 को गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण और घास-भूमि बहाली की समीक्षा की, राज्य कार्ययोजना जारी की और कच्छ में कैप्टिव-ब्रेड पक्षियों के लिए सॉफ्ट रिलीज केंद्र का उद्घाटन किया।
मुख्य तथ्य
  • गुजरात कार्ययोजना का लक्ष्य 200–500 वर्ग किमी में 30 या अधिक पक्षियों की न्यूनतम व्यवहार्य आबादी है।
  • कच्छ का लाला–रावा (लगभग 200 वर्ग किमी) प्राथमिकता भूदृश्य है; लगभग 11 वर्ग किमी क्षरित घास-भूमि बहाल की गई और शिकारी-रोधी बाड़ लगाई गई।
  • राजस्थान से लाए गए कैप्टिव-ब्रेड पक्षियों को जंगल में छोड़ने से पहले अनुकूलन के लिए GIB सॉफ्ट रिलीज केंद्र बनाया गया है।
  • ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है।
  • ऊपरी बिजली लाइनें सबसे बड़ा मृत्यु-जोखिम बनी हुई हैं; प्रजाति मुख्यतः राजस्थान के थार क्षेत्र और कच्छ में बची है।
आगे की राहघास-भूमि को बंजर मानना बंद करना होगा। बस्टर्ड क्षेत्रों में बिजली लाइनें भूमिगत करना या बर्ड डाइवर्टर लगाना, और सामुदायिक चरागाह प्रबंधन — ये कैप्टिव ब्रीडिंग से अधिक कारगर होंगे।
अवधारणासॉफ्ट रिलीज का अर्थ है कैप्टिव-ब्रेड जीवों को लक्षित आवास के भीतर बाड़ वाले बाड़े में अनुकूलित करना, फिर पूरी तरह छोड़ना। भारत की घास-भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में "बंजर भूमि" दर्ज है, जो उनके अन्यत्र उपयोग का मूल कारण है। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर बस्टर्ड आवास में बिजली लाइनों पर लगाया जाने वाला मानक उपाय है।

6. प्रोजेक्ट चीता में संख्या 52 पहुंची, कार्यक्रम के तहत आवास बढ़कर 3,428 वर्ग किमी

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III — पर्यावरण: संरक्षण, प्रजाति पुनर्वास, संरक्षित क्षेत्र। Prelims: कूनो, गांधी सागर, बन्नी, नौरादेही, चीते की IUCN स्थिति।
संदर्भप्रोजेक्ट चीता की समीक्षा में भारत में चीतों की संख्या 52 बताई गई, जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 29 संस्थापक चीतों से बढ़ी है; कार्यक्रम के तहत संरक्षित भूदृश्य अब 3,428 वर्ग किमी है।
मुख्य तथ्य
  • संख्या 29 संस्थापक चीतों से बढ़कर 52 हो गई है; भारत में अब तक 49 शावक जन्मे हैं।
  • कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शावक जीवित रहने की दर लगभग 68% है।
  • कार्यक्रम के तहत संरक्षित आवास अब 3,428 वर्ग किमी है।
  • बन्नी घास-भूमि (गुजरात) और नौरादेही (मध्य प्रदेश) को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के साथ भावी रिलीज स्थल के रूप में चुना गया है।
  • सितंबर 2022 में शुरू प्रोजेक्ट चीता विश्व का किसी बड़े मांसाहारी का पहला अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण है।
आगे की राहदीर्घकालिक सफलता के लिए गलियारों से जुड़े कई स्थलों पर वास्तविक मेटापॉपुलेशन, शिकार-आधार में वृद्धि और स्थानीय आजीविका सहायता चाहिए — केवल एक प्रदर्शन-पार्क से काम नहीं चलेगा।
अवधारणाएशियाई चीता को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था; लाए गए जीव अफ्रीकी चीते (Acinonyx jubatus jubatus) हैं, जो IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील (Vulnerable) हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में चंबल भूदृश्य में है।
प्रोजेक्ट चीता का स्कोरकार्ड: भारत में 52 चीते, 49 शावक, कूनो में 68% शावक उत्तरजीविता, 29 संस्थापक चीतों की वर्तमान 52 से तुलना करता बार चार्ट, और 3,428 वर्ग किमी संरक्षित आवास।
प्रोजेक्ट चीता का स्कोरकार्ड: भारत में 52 चीते, 49 शावक, कूनो में 68% शावक उत्तरजीविता, 29 संस्थापक चीतों की वर्तमान 52 से तुलना करता बार चार्ट, और 3,428 वर्ग किमी संरक्षित आवास। — StudyForGS

7. सुप्रीम कोर्ट: ईमानदारी से किया गया विवाह का वादा बाद में टूटना धारा 69 BNS का अपराध नहीं

POLITYCOMMON: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II — राजव्यवस्था एवं शासन: न्यायपालिका की संरचना व कार्यप्रणाली; आपराधिक विधि सुधार। Prelims: भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 69, FIR रद्द करना, तथ्य की भ्रांति।
संदर्भकुणाल रमेशभाई कल्याणी बनाम गुजरात राज्य में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 उस वादे को दंडित करती है जो करते समय ही झूठा था, न कि उस वादे को जो ईमानदारी से किया गया और बाद में निभाया न जा सका। FIR रद्द कर दी गई।
मुख्य तथ्य
  • न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ; निर्णय 7 सितंबर 2026 को सुनाया गया और इसी सप्ताह रिपोर्ट हुआ।
  • धारा 69 BNS छलपूर्ण साधनों या ऐसे विवाह-वादे, जिसे निभाने का इरादा ही न हो, से प्राप्त यौन संबंध को दंडित करती है — यह बलात्कार से अलग किया गया स्वतंत्र अपराध है।
  • कोर्ट ने कहा कि छल वादे के आरंभ में ही होना चाहिए; बाद में विवाह न हो पाना अपने आप में अपराध नहीं।
  • पुरुष ने अपनी माता की आपत्ति बताकर विवाह से इनकार किया था; कोर्ट ने संबंध को सहमति-आधारित माना।
  • कोर्ट ने दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य (2013) पर भरोसा किया, जिसमें झूठे वादे और वादा-भंग का अंतर बताया गया था।
आगे की राहस्पष्ट न्यायिक मानक उस प्रावधान के दुरुपयोग को घटाते हैं जो वास्तविक छल के लिए बना है, और जहां सहमति सचमुच धोखे से ली गई हो वहां अपराध बना रहता है — जांच नियमावली में अब 'आरंभिक इरादे' की परीक्षा जोड़ी जानी चाहिए।
अवधारणाभारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया, साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए। आपराधिक विधि में तथ्य की भ्रांति के अधीन दी गई सहमति वैध सहमति नहीं है।

8. 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: नई दिल्ली घोषणापत्र स्वीकृत, भारत ने अध्यक्षता चीन को सौंपी

IRCOMMON: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक समूह। Prelims: ब्रिक्स सदस्य व साझेदार, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA), CBAM।
संदर्भभारत की अध्यक्षता में 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने 140 पैराग्राफ का नई दिल्ली घोषणापत्र स्वीकार किया। भारत ने 2027 के लिए अध्यक्षता चीन को सौंप दी।
मुख्य तथ्य
  • विषय: "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability"; समूह ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई।
  • 11 सदस्य — ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई — तथा 10 साझेदार देश।
  • वित्त: ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स को कम लागत के स्थानीय-मुद्रा निपटान का काम सौंपा गया, और निर्यातक MSME के लिए "जयपुर सहमति" इनवॉइस डिस्काउंटिंग तंत्र का समर्थन हुआ। कोई साझा ब्रिक्स मुद्रा तय नहीं हुई।
  • नई पहलें: ब्रिक्स AGRIN किसान मंच, किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी और ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल (2026–2029)।
  • घोषणापत्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की मांग की, एकतरफा टैरिफ और कार्बन सीमा उपायों (CBAM) की आलोचना की, और अप्रैल 2025 के जम्मू-कश्मीर हमले का नाम लेकर आतंकवाद की निंदा की।
आगे की राहब्रिक्स में भारत की उपयोगिता इसे पश्चिम-विरोधी गुट के बजाय बहुपक्षवाद-सुधार का मंच बनाए रखने में है — भुगतान ढांचा, खाद्य सुरक्षा और AI शासन का एजेंडा मुद्रा-प्रतीकवाद से बेहतर काम करता है।
अवधारणाBRIC शब्द 2001 में गढ़ा गया, 2006 में औपचारिक समूह बना और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। इसकी संस्थाएं न्यू डेवलपमेंट बैंक (शंघाई, 2014) और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) हैं। CBAM यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है — व्यवहार में आयात में निहित कार्बन पर शुल्क।
नई दिल्ली घोषणापत्र 2026 का पांच-स्तंभीय सार — 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के वित्त, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और शासन संबंधी परिणाम, सदस्य सूची और 2027 के लिए चीन को अध्यक्षता सौंपना।
नई दिल्ली घोषणापत्र 2026 का पांच-स्तंभीय सार — 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के वित्त, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और शासन संबंधी परिणाम, सदस्य सूची और 2027 के लिए चीन को अध्यक्षता सौंपना। — StudyForGS
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2012 (56th-59th CCE)सातवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है?

  1. डरबन, दक्षिण अफ्रीका
  2. ऊफ़ा, रूस
  3. नई दिल्ली, भारत
  4. सान्या, चीन
उत्तर देखें
उत्तर: (b) ऊफ़ा, रूस
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

9. भारत और मर्कोसुर ने अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार की वार्ता शुरू की, ई-प्रमाणपत्र प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर

IRCOMMON: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत से जुड़े क्षेत्रीय समूह व समझौते; GS-III: बाह्य व्यापार। Prelims: मर्कोसुर सदस्य, PTA बनाम FTA बनाम सीमा शुल्क संघ, मूल नियम, मूल प्रमाणपत्र।
संदर्भभारत और दक्षिण अमेरिकी समूह मर्कोसुर ने 14 सितंबर 2026 को अपने 2004 के अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार हेतु वार्ता शुरू करने की घोषणा की, और पहले अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जो इलेक्ट्रॉनिक मूल प्रमाणपत्रों को कागजी प्रमाणपत्रों के बराबर कानूनी मान्यता देता है।
मुख्य तथ्य
  • भारत–मर्कोसुर PTA 2004 में हस्ताक्षरित हुआ और 2009 में प्रभावी हुआ; इसमें भारत की ओर से 450 और मर्कोसुर की ओर से 452 टैरिफ लाइनें शामिल हैं।
  • 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार $21.8 अरब रहा।
  • पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मूल प्रमाणपत्रों को कागजी प्रमाणपत्रों के समकक्ष कानूनी मान्यता देता है, जिससे लेनदेन लागत और सत्यापन विलंब घटेगा।
  • मर्कोसुर के पांच पूर्ण सदस्य — अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे हैं।
  • दोनों पक्षों की आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी होने और अधिसूचना के बाद प्रोटोकॉल प्रभावी होगा।
आगे की राहव्यापक मर्कोसुर समझौता दक्षिण अमेरिकी कृषि-आदान, महत्वपूर्ण खनिज और दवा बाजारों तक भारत का सबसे सीधा रास्ता है — वार्ता में उन टैरिफ लाइनों पर ध्यान हो जो भारत की आयात टोकरी को एकल-स्रोत निर्भरता से मुक्त करें।
अवधारणाPTA सीमित वस्तुओं पर शुल्क रियायत देता है; FTA लगभग समूचे व्यापार पर शुल्क हटाता है; मर्कोसुर जैसा सीमा शुल्क संघ साझा बाह्य टैरिफ जोड़ता है; साझा बाजार में उत्पादन के साधनों का मुक्त आवागमन भी होता है। मूल नियम, जिनका प्रमाण मूल प्रमाणपत्र है, कम-शुल्क वाले सदस्य के रास्ते व्यापार विचलन रोकते हैं।
भारत–मर्कोसुर व्यापार पर तथ्य-पत्रक: 2004 में हस्ताक्षरित और 2009 से प्रभावी PTA, 450 व 452 टैरिफ लाइनें, 2025-26 में $21.8 अरब का द्विपक्षीय व्यापार, पांच सदस्य देश, और 14 सितंबर 2026 के तीन परिणाम।
भारत–मर्कोसुर व्यापार पर तथ्य-पत्रक: 2004 में हस्ताक्षरित और 2009 से प्रभावी PTA, 450 व 452 टैरिफ लाइनें, 2025-26 में $21.8 अरब का द्विपक्षीय व्यापार, पांच सदस्य देश, और 14 सितंबर 2026 के तीन परिणाम। — StudyForGS
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2023 (69th CCE)'उद्गम नियमों' (Rules of Origin) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उद्गम नियम वे मानदंड हैं जो किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारण करने के लिए आवश्यक होते हैं। 2. उद्गम नियम सीमा शुल्क एजेंसियों को यह जानने में सहायता करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन-से विनियम और शुल्क लागू होते हैं। 3. इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। 4. इनका महत्त्व इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1, 3 और 4
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 3 और 4
  4. उपर्युक्त सभी
उत्तर देखें
उत्तर: (d) उपर्युक्त सभी
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

10. 19वीं संयुक्त आयोग बैठक में भारत और वियतनाम रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन पर सहमत

DEFENCECOMMON: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत की द्विपक्षीय साझेदारियां और हिंद-प्रशांत; GS-III: रक्षा स्वदेशीकरण व निर्यात। Prelims: उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी, एक्ट ईस्ट नीति, UNCLOS, दक्षिण चीन सागर।
संदर्भविदेश मंत्री एस. जयशंकर और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री ले होई त्रुंग ने 14 सितंबर 2026 को 19वीं भारत–वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की और भारतीय रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन के जरिये रक्षा संबंध गहरे करने पर सहमति बनी।
मुख्य तथ्य
  • दोनों पक्षों ने भारतीय रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और पारस्परिक लाभ की आपूर्ति श्रृंखलाओं को रक्षा सहयोग का अगला कदम बताया।
  • मई 2026 में संबंध उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाए गए, जिसमें 2030 तक $25 अरब वार्षिक व्यापार का लक्ष्य है।
  • सहयोग को हवाई संपर्क, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, बंदरगाह अवसंरचना, विरासत संरक्षण और जन-से-जन संपर्क तक बढ़ाया गया।
  • दोनों ने पश्चिम एशिया और दक्षिण चीन सागर पर चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय विधि आधारित समुद्री व्यवस्था दोहराई।
  • अगली रक्षा नीति वार्ता एयरो इंडिया 2027 के दौरान होगी।
आगे की राहहिंद-प्रशांत में भारत की रक्षा-निर्यात महत्वाकांक्षा की सबसे स्पष्ट कसौटी वियतनाम है; आशय-पत्रों को वास्तव में सौंपे गए प्लेटफॉर्म और चालू आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलना ही साझेदारी को व्यवहार में रणनीतिक बनाएगा।
अवधारणावियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत महासागर पहल का एक स्तंभ है। दक्षिण चीन सागर विवाद UNCLOS ढांचे और फिलीपींस बनाम चीन मामले के 2016 के मध्यस्थता निर्णय पर टिके हैं। भारत ने वियतनाम को रक्षा ऋण सुविधाएं दी हैं, जिनके तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट बनाकर सौंपे गए।

आज का डेटा पॉइंट

WPI 9.92% | CPI 4.82%
भारत की महंगाई का अंतर — अगस्त 2026
ईंधन-जनित लागत झटके से थोक महंगाई जुलाई के 9.78% से बढ़ी — ईंधन एवं ऊर्जा 22.93%, प्राथमिक वस्तुएं 7.76%, विनिर्मित उत्पाद 8.37%। खुदरा महंगाई 4.82% पर RBI के 2–6% दायरे में रही, खाद्य (CFPI) 5.95%, ग्रामीण 5.23% और शहरी 4.31%। दोनों आंकड़े 14 सितंबर 2026 को जारी हुए। 5.1 प्रतिशत अंक का अंतर दर्शाता है कि उत्पादक वह लागत उठा रहे हैं जो अभी उपभोक्ता तक नहीं पहुंची — आज मार्जिन पर दबाव, कल संभावित खुदरा हस्तांतरण।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A — वह प्रावधान जिससे UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर शुल्क रोका गया।
$56.846 अरब — RBI की विशेष स्वैप खिड़की से आया प्रवाह; अकेले FCNR(B) से $52.3 अरब।
Semicon 2.0 — भारत का दूसरे चरण का चिप कार्यक्रम, परिव्यय ₹1.27 लाख करोड़; SEMICON India 2026 नई दिल्ली में 17–19 सितंबर।
लाला–रावा, कच्छ — ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राथमिकता भूदृश्य; यह पक्षी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में है।
फिनलैंड के नवाचार कोष सित्रा (Sitra) ने 2017 में विश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम शुरू किया; गांधीनगर का 2026 संस्करण दसवां है।
15 सितंबर — अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और भारत में अभियंता दिवस, सर एम. विश्वेश्वरैया की जयंती।

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

Q1. डिजिटल भुगतान शुल्क पर सितंबर 2026 की अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह ₹2,000 तक के UPI लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर कोई भी शुल्क लेने से रोकती है। 2. यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A के तहत जारी की गई है। 3. यह बैंकों को ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI हस्तांतरण पर शुल्क लगाने की अनुमति देती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है — व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI हस्तांतरण हर राशि पर मुफ्त रहेगा; भविष्य में केवल ₹2,000 से अधिक के कुछ चुनिंदा व्यापारिक लेनदेन पर MDR लग सकता है, और दर व पात्र व्यापारी श्रेणियां अभी NPCI को तय करनी हैं।

Q2. निम्नलिखित व्यापार व्यवस्थाओं और उनकी विशेषताओं के युग्मों पर विचार कीजिए: 1. अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) — सीमित वस्तुओं की सूची पर शुल्क रियायत 2. सीमा शुल्क संघ — गैर-सदस्यों के विरुद्ध साझा बाह्य टैरिफ 3. साझा बाजार — वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का मुक्त आवागमन उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीन
  4. कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: C
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। भारत और मर्कोसुर ने 2004 में PTA पर हस्ताक्षर किए, जो 2009 से प्रभावी है और दोनों ओर लगभग 450 टैरिफ लाइनों को कवर करता है। मर्कोसुर स्वयं एक सीमा शुल्क संघ है, इसीलिए वह व्यापार समझौते देश-दर-देश नहीं, बल्कि एक समूह के रूप में करता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ने भारत के डिजिटल भुगतान को सार्वभौमिक बनाया, पर इस ढांचे को कोई आय-मॉडल नहीं दिया। बड़े मूल्य के व्यापारिक लेनदेन पर संतुलित MDR दोबारा लागू करने के पक्ष और विपक्ष की समीक्षा कीजिए, तथा छोटे व्यापारियों के लिए सुरक्षा उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
इसे 'सार्वजनिक वस्तु बनाम स्थायित्व' के संतुलन के रूप में रखिए। पक्ष में: बैंक और फिनटेक अभी हर माह 24.51 अरब लेनदेन की लागत स्वयं उठा रहे हैं; बिना मूल्य वाले ढांचे में धोखाधड़ी नियंत्रण और अपटाइम पर कम निवेश होता है। विपक्ष में: MDR ठीक उसी सीमा पर डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की लागत बढ़ाता है जहां नकद प्रतिस्पर्धा करता है, और छोटे व्यापारी नकद की ओर लौट सकते हैं। सुरक्षा उपाय: टर्नओवर सीमा, दर की अधिकतम सीमा, छोटे व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन जारी रखना, और व्यक्ति-से-व्यक्ति हस्तांतरण मुफ्त रखना। अंत में ₹2,000 की सीमा को सरकार की चुनी हुई विभाजक रेखा के रूप में रखिए।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: 14–15 सितंबर 2026: केंद्र ने ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर शुल्क रोका, थोक महंगाई 9.92% बनाम खुदरा 4.82%, और ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणापत्र के साथ भारत की अध्यक्षता संपन्न।
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