UKPSC करेंट अफेयर्स — 22 September 2026 — उत्तराखंड + राष्ट्रीय

आज उत्तराखंड सुर्खियों में: चारधाम यात्रा का पहला चरण रिकॉर्ड 51.06 लाख श्रद्धालुओं पर बंद हुआ और दूसरा चरण जारी है; राज्य का FY 2026-27 बजट ₹1,11,703 करोड़ और UCC संशोधन 2026 शासन व सामाजिक न्याय की खबरें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर Moody's ने भारत का FY27 वृद्धि अनुमान 7% किया, SLINEX-26 से भारत-श्रीलंका सामुद्रिक संबंध गहरे हुए।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

चारधाम पहला चरण: रिकॉर्ड 51.06 लाख श्रद्धालु; दूसरा चरण 15 सितंबर से जारी
उत्तराखंड बजट 2026-27: GYAN मॉडल पर ₹1,11,703 करोड़
UCC संशोधन 2026 से विवाह, तलाक व लिव-इन नियम सख्त
नैनीताल जल संदूषण पर उच्च न्यायालय की अधिकारियों को फटकार
GEP: पारिस्थितिकी का हरित लेखांकन करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य
Moody's ने भारत का FY27 GDP वृद्धि अनुमान 7% किया
विशाखापट्टनम के पास SLINEX-26 भारत-श्रीलंका नौसेना अभ्यास
भारत-रूस ने AI व साइबर सुरक्षा तकनीकी समझौते किए
पंजाब व हरियाणा में 2,550 किसानों को पहला मृदा-कार्बन भुगतान
विदेश मंत्री की भूटान यात्रा: ऊर्जा हेतु ₹4,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट

विस्तृत नोट्स

1. चारधाम यात्रा 2026: रिकॉर्ड पहला चरण, दूसरा चरण जारी

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व शासन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड का भूगोल: तीर्थ परिपथ व नदी तंत्र; धार्मिक पर्यटन का शासन; आपदा-संवेदनशील हिमालयी भू-भाग। Prelims: चारों धाम व उनकी नदियाँ।
संदर्भ	चारधाम यात्रा का पहला चरण अब तक का सबसे बड़ा रहा, और मानसून बाद का दूसरा चरण जारी है। मुख्यमंत्री ने 20 सितंबर 2026 को बद्रीनाथ में दर्शन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
मुख्य तथ्य	पहले चरण में रिकॉर्ड 51.06 लाख (50,56,160) श्रद्धालु (14-15 सितंबर 2026 तक)। धाम-वार: बद्रीनाथ 17.36 लाख, केदारनाथ 14.99 लाख, गंगोत्री 7.90 लाख, यमुनोत्री 7.08 लाख, हेमकुंड साहिब 3.23 लाख। दूसरा चरण 15 सितंबर 2026 से जारी; कुल फुटफॉल 55 लाख पार करने की संभावना। CCTV, यातायात व भीड़ प्रबंधन और चढ़ावे की गणना में पारदर्शिता पर जोर।
आगे की राह	नाजुक धाम क्षेत्रों की रक्षा हेतु वहन-क्षमता आधारित पंजीकरण व भीड़ सीमा अपनाना।
अवधारणा	चारधाम = यमुनोत्री (यमुना), गंगोत्री (भागीरथी), केदारनाथ (मंदाकिनी), बद्रीनाथ (अलकनंदा); अलकनंदा के पंच प्रयाग संगम।

पहले चरण के चारधाम श्रद्धालुओं का धाम-वार बार चार्ट, बद्रीनाथ सर्वाधिक 17.36 लाख। — StudyForGS

2. UCC उत्तराखंड: संशोधन 2026 से नियम व पोर्टल सरल

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था, शासन व सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	संविधान व DPSP (अनुच्छेद 44); सामाजिक न्याय; राज्य विधान। Prelims: UCC प्रावधान, जनजातीय छूट (अनु. 342), लिव-इन पंजीकरण।
संदर्भ	उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में UCC लागू करने वाला पहला राज्य था (27 जनवरी 2025 से)। 2026 के संशोधन अध्यादेश ने नियम व ऑनलाइन पंजीकरण को सरल किया।
मुख्य तथ्य	विवाह पंजीकरण अनिवार्य और लिव-इन संबंध पंजीकरण अनिवार्य। सभी समुदायों हेतु एकसमान तलाक आधार व समान उत्तराधिकार अधिकार। बहुविवाह, हलाला, इद्दत पर रोक और एकसमान विवाह आयु। अनुसूचित जनजातियाँ छूट में (अनुच्छेद 342 संरक्षित); सेवाएं ucc.uk.gov.in पोर्टल पर।
आगे की राह	निरंतर जन-जागरूकता और पंजीकरण डेटाबेस हेतु मजबूत डेटा-गोपनीयता सुरक्षा।
अवधारणा	अनुच्छेद 44 (DPSP) राज्य को UCC सुनिश्चित करने का निर्देश देता है; व्यक्तिगत विधि समवर्ती सूची में।

UCC प्रावधानों का पांच-स्तंभ आरेख: विवाह पंजीकरण, तलाक एकरूपता, लिव-इन पंजीकरण, समान उत्तराधिकार, प्रतिबंधित प्रथाएं। — StudyForGS

3. नैनीताल जल संदूषण पर उच्च न्यायालय की अधिकारियों को फटकार

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था, शासन व लोक स्वास्थ्य)

सिलेबस से संबंध	न्यायपालिका व न्यायिक सक्रियता; शासन व सेवा-वितरण; जीवन का अधिकार (अनु. 21)। Prelims: PIL, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ।
संदर्भ	राज्य उच्च न्यायालय ने नैनीताल के पास पेयजल संदूषण पर प्रशासन की कड़ी आलोचना की, स्थिति को "महामारी जैसी" बताया और तत्काल कदम के आदेश दिए।
मुख्य तथ्य	जेओलीकोट, गजा, वीरभट्टी जैसे गांवों में 2 मौतें व 250+ लोग बीमार। कारण: पुराने कचरा-गढ्ढे के पास पेयजल स्रोत में सीवर का पानी मिलना। कुमाऊं हेतु जल-परीक्षण प्रयोगशाला और 6 दिन में 20-25 स्रोतों के नमूने लेने के आदेश। ELISA/मेडिकल जांच हेतु ₹4 लाख जारी; DM राहत व टैंकर आपूर्ति स्वयं देखेंगे।
आगे की राह	जल स्रोतों की रक्षा, नियमित पेयता जांच और नागरिक चूक पर जवाबदेही।
अवधारणा	स्वच्छ जल तक पहुंच जीवन के अधिकार (अनु. 21) से जुड़ी; न्यायालय PIL व सतत परमादेश से इसे लागू करते हैं।

4. सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP): उत्तराखंड का हरित लेखांकन मॉडल

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	पर्यावरण व सतत विकास; हरित अर्थव्यवस्था; राज्य पहल। Prelims: GEP, पारिस्थितिकी सेवाएं, प्राकृतिक पूंजी।
संदर्भ	उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद मापने वाला भारत का पहला राज्य है — यह GDP का पारिस्थितिकीय प्रतिरूप है जो प्रकृति की सेवाओं का मूल्य आंकता है।
मुख्य तथ्य	GEP वायु, जल, मृदा व वन की स्थिति को वृद्धि सूचक मानता है। यह GDP को हरित लेखांकन / प्राकृतिक पूंजी लेखांकन से पूरक बनाता है। यह अवधारणा पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी (HESCO) ने प्रवर्तित की। SDGs व राज्य की निम्न-कार्बन हरित अर्थव्यवस्था से संरेखित।
आगे की राह	वार्षिक GEP सूचकांक प्रकाशित कर इसे पहाड़ी समुदायों हेतु पारिस्थितिकी सेवा भुगतान (PES) से जोड़ना।
अवधारणा	हरित GDP / प्राकृतिक पूंजी लेखांकन; पारिस्थितिकी सेवाएं — आपूर्ति, नियंत्रण, सांस्कृतिक व सहायक।

उत्तराखंड के हरित व पारिस्थितिकी विषयों का माइंड-मैप: GEP, परिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र, वन्यजीव पार्क, ग्लेशियर व चारधाम पर्यटन। — StudyForGS

5. उत्तराखंड बजट 2026-27: GYAN मॉडल पर ₹1.11 लाख करोड़

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	राज्य वित्त व बजट; राजकोषीय नीति; कल्याण अर्थशास्त्र। Prelims: पूंजीगत बनाम राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा, GSDP।
संदर्भ	राज्य का FY 2026-27 बजट GYAN मॉडल पर आधारित, गरीब, युवा, किसान व महिलाओं को प्राथमिकता और मजबूत पूंजीगत व्यय पर जोर।
मुख्य तथ्य	कुल आकार ₹1,11,703 करोड़ (पिछले वर्ष से लगभग 10% अधिक)। पूंजीगत व्यय ₹46,713.77 करोड़; राजकोषीय घाटा ₹12,579.70 करोड़ (GSDP के 3% से कम)। जेंडर बजट ₹19,692 करोड़; ₹1,027 करोड़ कुंभ 2027 (हरिद्वार) हेतु। PMGSY ग्रामीण सड़कों हेतु ₹1,050 करोड़; PWD सड़क-पुल हेतु ₹2,502 करोड़।
आगे की राह	राजस्व जुटाने को मजबूत करना और पहाड़ी जिलों में गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध पूंजीगत व्यय।
अवधारणा	GYAN = गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी; FRBM ढांचा राजकोषीय घाटे को GSDP का 3% तक सीमित करता है।

उत्तराखंड बजट 2026-27 के प्रमुख क्षेत्र आवंटनों का डोनट चार्ट, शिक्षा व स्वास्थ्य अग्रणी। — StudyForGS

6. हिमालयी आपदा प्रबंधन व GLOF जोखिम सुर्खियों में

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	हिमालय का भौतिक भूगोल; आपदा प्रबंधन; जलवायु परिवर्तन। Prelims: भूकंप जोन, GLOF, DM अधिनियम संस्थाएं।
संदर्भ	नए मानसूनी बादल फटने व भूस्खलन ने उत्तराखंड की नाजुकता फिर उजागर की, जिससे GLOF व भूकंपीय जोखिम पर ध्यान बढ़ा।
मुख्य तथ्य	राज्य भूकंप जोन IV व V में — उच्च भूकंप जोखिम। मानसून में बार-बार बादल फटना, भूस्खलन व अचानक बाढ़। फैलती हिमानी झीलों से GLOF खतरा — 2021 चमोली व 2013 केदारनाथ आपदाएं याद करें। USDMA/SDMA व त्वरित SDRF तैनाती सहित पूर्व-चेतावनी प्रणाली।
आगे की राह	सतत हिमानी झील निगरानी, ढलान स्थिरीकरण और पहाड़ी निर्माण पर परिस्थितिकी-संवेदनशील सीमाएं।
अवधारणा	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: NDMA → SDMA (मुख्यमंत्री अध्यक्ष) → DDMA (DM अध्यक्ष); GLOF = हिमानी झील विस्फोट बाढ़।

उत्तराखंड की आपदा-प्रबंधन श्रृंखला का फ्लोचार्ट: खतरा पहचान से NDMA-SDMA-DDMA प्रतिक्रिया व पुनर्वास तक। — StudyForGS

7. SLINEX-26: विशाखापट्टनम के पास भारत-श्रीलंका नौसेना अभ्यास

DEFENCEUKPSC: Prelims + Mains (सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	भारत का पड़ोस व सामुद्रिक सुरक्षा; द्विपक्षीय अभ्यास। Prelims: SLINEX, भाग लेने वाले पोत, हिंद महासागर क्षेत्र।
संदर्भ	भारत-श्रीलंका नौसेना अभ्यास SLINEX-26 का 13वां संस्करण सामुद्रिक अंतर-प्रचालनीयता बढ़ाने हेतु विशाखापट्टनम के पास आयोजित।
मुख्य तथ्य	17-21 सितंबर 2026 को विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) के पास आयोजित। भारत से INS कवारत्ती व INS ज्योति; श्रीलंका से SLNS सिंदूराला। हार्बर व समुद्र चरण — अंतर-प्रचालनीयता पर केंद्रित। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सामुद्रिक सुरक्षा को मजबूती।
आगे की राह	सुरक्षित, नियम-आधारित IOR हेतु SAGAR/MAHASAGAR दृष्टि के तहत सहयोग गहरा करना।
अवधारणा	SLINEX 2005 से जारी; द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास विश्वास व अंतर-प्रचालनीयता बढ़ाते हैं।

8. भारत-रूस ने AI व साइबर सुरक्षा तकनीकी समझौते किए

SCI-TECHUKPSC: Prelims + Mains (विज्ञान-प्रौद्योगिकी व अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	द्विपक्षीय संबंधों में विज्ञान-प्रौद्योगिकी; उभरती तकनीक। Prelims: भारत-रूस S&T सहयोग, AI/साइबर CoE।
संदर्भ	भारत और रूस ने सितंबर 2026 में नई दिल्ली में एक बड़े औद्योगिक एक्सपो में चार रणनीतिक तकनीकी समझौते किए।
मुख्य तथ्य	औद्योगिक एक्सपो (9-11 सितंबर 2026, नई दिल्ली) में चार रणनीतिक समझौते। संयुक्त AI व साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र। निवेश संवर्धन व स्वास्थ्य सहयोग पर समझौते। इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी में संयुक्त उद्यम।
आगे की राह	MoU को तकनीक हस्तांतरण, R&D व स्वदेशी विनिर्माण में बदलना।
अवधारणा	भारत-रूस के बीच विशेष व विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी; S&T एक प्रमुख स्तंभ।

9. पंजाब व हरियाणा में किसानों को पहला मृदा-कार्बन भुगतान

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व कृषि)

सिलेबस से संबंध	जलवायु परिवर्तन व कार्बन बाज़ार; सतत कृषि। Prelims: कार्बन क्रेडिट, मृदा जैविक कार्बन, स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार।
संदर्भ	भारत ने पहला फार्म-स्तरीय मृदा-कार्बन भुगतान दर्ज किया, जो मृदा में कार्बन संचय करने वाली प्रथाओं को पुरस्कृत करता है।
मुख्य तथ्य	2,550 लघु किसानों को ₹2.9 करोड़ का भुगतान। लगभग 30,000 एकड़ कवर; 50,000+ सत्यापित कार्बन क्रेडिट। प्रति किसान भुगतान ₹3,000 से ₹15,000। मृदा जैविक कार्बन बढ़ाने वाली पुनर्जननी प्रथाओं को पुरस्कार।
आगे की राह	मजबूत MRV (मापन, रिपोर्टिंग, सत्यापन) मानकों के साथ कार्बन बाज़ार का विस्तार।
अवधारणा	कार्बन क्रेडिट टाले/हटाए गए उत्सर्जन का मूल्य देते हैं; स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार जलवायु-अनुकूल खेती को वित्त देता है।

मृदा-कार्बन कार्यक्रम की स्टैट-टाइल पंक्ति: 2,550 किसान, ₹2.9 करोड़, 30,000 एकड़, 50,000+ क्रेडिट। — StudyForGS

10. विदेश मंत्री की भूटान यात्रा: ऊर्जा हेतु ₹4,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट

IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	भारत की पड़ोस नीति; विकास कूटनीति। Prelims: लाइन ऑफ क्रेडिट, नेबरहुड फर्स्ट, भारत-भूटान संबंध।
संदर्भ	विदेश मंत्री ने सितंबर 2026 के मध्य भूटान का दौरा किया, परियोजनाएं शुरू कीं और नई रियायती क्रेडिट लाइन दी।
मुख्य तथ्य	यात्रा 16-18 सितंबर 2026 को। यात्रा के दौरान पांच विकास परियोजनाएं शुरू। ऊर्जा क्षेत्र हेतु ₹4,000 करोड़ की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट। गहरे जलविद्युत व विकास सहयोग की पुष्टि।
आगे की राह	जलविद्युत, कनेक्टिविटी व जन-संपर्क के ज़रिए नेबरहुड फर्स्ट को बनाए रखना।
अवधारणा	लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) विकास परियोजनाओं हेतु रियायती ऋण; नेबरहुड फर्स्ट भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का आधार।

11. पोखरण में स्वदेशी KAL लॉन्ग-एंड्यॉरेंस ड्रोन का परीक्षण

DEFENCEUKPSC: Prelims + Mains (रक्षा व विज्ञान-प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	रक्षा स्वदेशीकरण; सुरक्षा में उभरती तकनीक। Prelims: UAV श्रेणियां, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत।
संदर्भ	राजस्थान के पोखरण फील्ड-फायरिंग रेंज में एक स्वदेशी लॉन्ग-एंड्यॉरेंस ड्रोन का सफल परीक्षण, जिससे रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ी।
मुख्य तथ्य	रेंज लगभग 1,000 कि.मी., एंड्यॉरेंस 7-8 घंटे। पेलोड क्षमता 50 किग्रा; सीलिंग लगभग 5,000 मी.। एक भारतीय रक्षा स्टार्टअप द्वारा विकसित — आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा। पोखरण फील्ड-फायरिंग रेंज (राजस्थान) में परीक्षित।
आगे की राह	निगरानी व सटीक भूमिकाओं हेतु स्वदेशी MALE/HALE UAV का विस्तार।
अवधारणा	UAV श्रेणियां — मिनी, टैक्टिकल, MALE व HALE; ड्रोन आधुनिक युद्ध में बल-गुणक।

आज का डेटा पॉइंट

7.0%

भारत का FY27 GDP वृद्धि अनुमान (Moody's, सितं 2026)
6.0% से बढ़ाया; Q1 FY27 वृद्धि 7.8%, H1 CY2026 8.2%, अनुमानित मुद्रास्फीति लगभग 4.8%।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

बोलीविया के युंगास क्लाउड फॉरेस्ट से नई जंगली बिल्ली Leopardus tilcayo वर्णित (17 सितं 2026) — एक सदी में पहली नई जीवित बिल्ली।

मराठी फिल्म 'गोंधल' ऑस्कर 2027 (सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर) हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि।

विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है।

उत्तराखंड ने एक ही दिन में 18 GI टैग पाकर रिकॉर्ड बनाया — किसी भी राज्य द्वारा सर्वाधिक।

भारत 2028 में 11वीं एशियाई वुशू चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा (~500 एथलीट, 42 देश)।

उत्तराखंड की फूलों की घाटी व नंदा देवी UNESCO स्थल; राज्य में जिम कॉरबेट (भारत का सबसे पुराना NP, 1936) व राजाजी टाइगर रिज़र्व भी।

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

Q1. उत्तराखंड के चारधाम के संदर्भ में निम्न युग्मों (धाम : नदी) पर विचार करें: 1. यमुनोत्री – यमुना; 2. गंगोत्री – अलकनंदा; 3. केदारनाथ – मंदाकिनी; 4. बद्रीनाथ – भागीरथी। कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

केवल एक युग्म
केवल दो युग्म
केवल तीन युग्म
सभी चार युग्म

उत्तर देखें

उत्तर: B
युग्म 1 (यमुनोत्री–यमुना) व 3 (केदारनाथ–मंदाकिनी) सही हैं। गंगोत्री भागीरथी (गंगा) का उद्गम है, अलकनंदा का नहीं; बद्रीनाथ अलकनंदा पर है, भागीरथी पर नहीं। अतः केवल दो युग्म सही।

Q2. उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में कथनों पर विचार करें: 1. उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में UCC लागू करने वाला पहला राज्य है। 2. UCC में लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य है। 3. अनुसूचित जनजातियां इसके प्रावधानों से छूट प्राप्त हैं। कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 व 2
केवल 2 व 3
केवल 1 व 3
1, 2 व 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों सही हैं। उत्तराखंड (स्वतंत्रता के बाद) UCC लागू करने वाला पहला राज्य (27 जनवरी 2025 से); यह लिव-इन व विवाह पंजीकरण अनिवार्य करता है; अनुच्छेद 342 के संरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जनजातियां छूट में हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. उत्तराखंड की नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी पर बड़े पैमाने के तीर्थ पर्यटन व जलवायु-जनित आपदाओं का बढ़ता दबाव है। इन चुनौतियों की समीक्षात्मक विवेचना करें और राज्य हेतु वहन-क्षमता आधारित सतत धार्मिक पर्यटन मॉडल सुझाएं। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

रिकॉर्ड चारधाम फुटफॉल को GLOF/बादल फटने के जोखिम व परिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों से जोड़ें; GEP, आपदा-प्रबंधन संस्थाएं (DM अधिनियम 2005) व वहन-क्षमता आधारित पंजीकरण को सतत मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: चारधाम पहला चरण 51.06 लाख • उत्तराखंड बजट ₹1,11,703 करोड़ (GYAN) • UCC संशोधन 2026 • GEP = भारत का पहला राज्य • SLINEX-26 • Moody's भारत FY27 GDP 7%।

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UKPSC करेंट अफेयर्स — 22 September 2026