UKPSC करेंट अफेयर्स — 21 September 2026

आज उत्तराखंड छाया रहा: चारधाम यात्रा का प्रथम चरण अब तक का सर्वाधिक यात्री (50.56 लाख) दर्ज कर संपन्न हुआ और दूसरा चरण शुरू हो गया; हाई कोर्ट ने नैनीताल से हल्द्वानी क्षेत्र में स्थानांतरण का रास्ता साफ किया; तथा होमस्टे योजना के ₹79.28 करोड़ से रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा महंगाई 4.82% रही और रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी गई; सेमीकंडक्टर मिशन का ₹1.27 लाख करोड़ का दूसरा चरण पूर्ण-स्तरीय चिप निर्माण पर केंद्रित है; और एक नए अमेरिकी कानून से रूसी तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ का खतरा है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• चारधाम प्रथम चरण: रिकॉर्ड 50.56 लाख यात्री; दूसरा चरण 15 सितंबर से।
• उत्तराखंड HC को नैनीताल -> हल्द्वानी क्षेत्र स्थानांतरण की मंजूरी।
• होमस्टे योजना: 537 लाभार्थियों को ₹79.28 करोड़; ~6,500 रिवर्स प्रवासी।
• UCC लिव-इन पंजीकरण व समान उत्तराधिकार लागू (27 जनवरी 2026 से)।
• GEP — उत्तराखंड का भारत में पहला हरित लेखांकन मॉडल।
• खुदरा महंगाई 4.82%; RBI रेपो दर 5.25% पर स्थिर।
• अमेरिकी कानून: रूसी तेल खरीदारों पर 100% टैरिफ — भारत पर नजर।
• सेमीकंडक्टर मिशन-2: पूर्ण-स्तरीय चिप हेतु ₹1.27 लाख करोड़।
• नीति आयोग EV मोबिलिटी इंडेक्स: दिल्ली शीर्ष पर (84)।
• गिफ्ट सिटी GFCI में 37वें स्थान पर; EPFO सीमा ₹25,000 तक बढ़ी।

विस्तृत नोट्स

1. चारधाम यात्रा 2026: प्रथम चरण ने रिकॉर्ड बनाया, दूसरा चरण जारी

UTTARAKHANDUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (भूगोल एवं शासन - उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड भूगोल एवं शासन; तीर्थाटन/भीड़ प्रबंधन; प्रीलिम्स: चारधाम, नदियाँ, जिले।
संदर्भ	वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा का प्रथम चरण अब तक का सर्वाधिक यात्री दर्ज कर संपन्न हुआ; मानसून के बाद दूसरा चरण 15 सितंबर से शुरू हुआ और मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ में व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
मुख्य तथ्य	प्रथम चरण में यात्री: 50.56 लाख (14 सितंबर तक); कुल पंजीकरण: 66.08 लाख। धाम-वार: बद्रीनाथ 17.37 लाख, केदारनाथ 14.99 लाख, गंगोत्री 7.90 लाख, यमुनोत्री 7.08 लाख, हेमकुंड साहिब 3.23 लाख। चार धाम: यमुनोत्री (यमुना, उत्तरकाशी), गंगोत्री (भागीरथी, उत्तरकाशी), केदारनाथ (मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग), बद्रीनाथ (अलकनंदा, चमोली)। दूसरा चरण 15 सितंबर 2026 से शुरू; भीड़ नियंत्रण हेतु अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण जारी।
आगे की राह	रियल-टाइम भीड़-सीमा डैशबोर्ड, पहाड़ी मार्गों पर स्वास्थ्य जाँच और स्थायी वहन-क्षमता अध्ययन यात्रा को अधिक सुरक्षित व हरित बना सकते हैं।
अवधारणा	चारधाम = गढ़वाल का हिमालयी परिपथ; पंच प्रयाग संगम अलकनंदा को पोषित करते हैं; हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी के निकट सिख तीर्थ है।

3. होमस्टे नीति पहाड़ों में 'रिवर्स पलायन' को गति दे रही

UTTARAKHANDUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (अर्थव्यवस्था एवं समाज - उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	पहाड़ी अर्थव्यवस्था, पर्यटन, पलायन; प्रीलिम्स: दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे योजना।
संदर्भ	राज्य के आँकड़े दर्शाते हैं कि दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना ग्रामीण पर्यटन को सहारा दे रही है और प्रवासियों को उनके गाँवों की ओर लौटा रही है।
मुख्य तथ्य	चार वर्षों में 537 लाभार्थियों को ₹79.28 करोड़ सब्सिडी मिली। राज्य भर में अब 5,000+ होमस्टे संचालित; ~6,500 प्रवासी लौटे, ~22% ने होमस्टे अपनाया। सब्सिडी: पहाड़ में 50% (अधिकतम ₹15 लाख), मैदान में 25% (अधिकतम ₹7.5 लाख); केवल उत्तराखंड मूल निवासी पात्र। 'मेरी योजना, मेरी सरकार' के तहत ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे उप-योजना ने 258 आवेदकों की मदद की।
आगे की राह	होमस्टे को GI उत्पादों, ट्रेक मार्गों व कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना रिवर्स पलायन को टिकाऊ बना सकता है और पर्यटन को चारधाम पट्टी से आगे फैला सकता है।
अवधारणा	पलायन = पहाड़ी गाँवों से बाहर प्रवास; रिवर्स माइग्रेशन जनसांख्यिकीय संतुलन बहाल करता है और 'भूतिया गाँवों' को पुनर्जीवित करता है।

4. उत्तराखंड UCC: अग्रणी सुधार का क्रियान्वयन पूर्ण

POLITYUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (राजव्यवस्था, शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 DPSP; प्रीलिम्स: उत्तराखंड UCC 2024 / नियम 2026।
संदर्भ	उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना हुआ है; 2026 संशोधन के तहत इसका पोर्टल-आधारित विवाह, तलाक व लिव-इन पंजीकरण तंत्र निरंतर विस्तार पा रहा है।
मुख्य तथ्य	UCC 27 जनवरी 2026 को लागू हुआ; स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व विरासत पर समान नियम; बहुविवाह व हलाला निषिद्ध; बेटियों को समान उत्तराधिकार। लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण; समर्पित UCC पोर्टल आवेदनों को संभालता है। अनुसूचित जनजातियाँ मुक्त; अनुच्छेद 44 (DPSP) के समान नागरिक संहिता निर्देश पर आधारित।
आगे की राह	जागरूकता अभियान, लिव-इन डेटा की निजता सुरक्षा और सुगम शिकायत निवारण ही तय करेंगे कि अन्य राज्य इस मॉडल को कैसे आँकते हैं।
अवधारणा	अनुच्छेद 44 (DPSP) राज्य से UCC सुनिश्चित करने का आग्रह करता है; DPSP न्यायालय में वाद योग्य नहीं (अनु. 37) पर शासन हेतु मौलिक हैं।

5. सकल पर्यावरण उत्पाद: उत्तराखंड अपनी प्रकृति का मूल्यांकन

ENVIRONMENTUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था - उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	हरित लेखांकन; हिमालयी पारिस्थितिकी; प्रीलिम्स: GEP (भारत का पहला, उत्तराखंड)।
संदर्भ	उत्तराखंड का सकल पर्यावरण उत्पाद ढाँचा - भारत में अपनी तरह का पहला - GDP के साथ-साथ हरित-विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
मुख्य तथ्य	उत्तराखंड ने भारत का पहला GEP लॉन्च किया ताकि आर्थिक उत्पादन के साथ पारिस्थितिक संपदा का मूल्यांकन हो। GEP चार सेवाएँ मापता है: वायु, जल, मृदा और वन। पारिस्थितिक-संवेदी क्षेत्र, ग्रीन बोनस व हिमालयी सुदृढ़ता पर राज्य के प्रयास से मेल। हरित GDP लेखांकन और हिमालयी राज्यों हेतु ग्रीन बोनस की माँग का पूरक।
आगे की राह	वैधानिक GEP ऑडिट व पारितंत्र-सेवा भुगतान संरक्षण को पहाड़ी समुदायों के लिए आय-स्रोत बना सकते हैं।
अवधारणा	GEP = पारितंत्र सेवाओं का मौद्रिक मूल्य; हरित GDP से मिलता-जुलता, जो उत्पादन से प्राकृतिक-संसाधन ह्रास घटाता है।

6. खुदरा महंगाई 4.82% पर, रेपो दर 5.25% पर स्थिर

ECONOMYUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	मौद्रिक नीति, महंगाई; प्रीलिम्स: CPI, रेपो दर, MPC।
संदर्भ	अगस्त के CPI आँकड़े खुदरा महंगाई में हल्की वृद्धि दर्शाते हैं, जिससे RBI का तटस्थ रुख व रेपो दर स्थिर बनी और वास्तविक नीति दर सकारात्मक रही।
मुख्य तथ्य	CPI अगस्त 2026: 4.82%, जुलाई के 4.45% से अधिक; खाद्य महंगाई 5.95%। रेपो दर: 5.25% (तटस्थ रुख); सकारात्मक वास्तविक नीति दर। ऋण वृद्धि 19.1% बनाम जमा वृद्धि 17.8%; ऋण-जमा अनुपात 80.3%। GDP वृद्धि 7.8%; महंगाई RBI के 4% (+/-2%) दायरे में।
आगे की राह	MPC संभवतः आँकड़ा-आधारित रहेगी और किसी दर-परिवर्तन से पहले खाद्य कीमतों व वैश्विक तेल पर नजर रखेगी।
अवधारणा	रेपो दर = वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है; लचीले महंगाई लक्ष्य के तहत CPI लक्ष्य 4% (+/-2%) है।

8. सेमीकंडक्टर मिशन चरण-2: ₹1.27 लाख करोड़ का प्रयास

SCI-TECHUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (विज्ञान-प्रौद्योगिकी / अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, आत्मनिर्भरता; प्रीलिम्स: भारत सेमीकंडक्टर मिशन।
संदर्भ	भारत सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण पैकेजिंग से हटकर पूर्ण-स्तरीय चिप निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे बड़ी सरकारी प्रतिबद्धता का समर्थन प्राप्त है।
मुख्य तथ्य	सरकारी प्रतिबद्धता: ₹1.27 लाख करोड़ चरण-2 के तहत; ~₹1 लाख करोड़ निवेशक रुचि प्राप्त। दायरा डिज़ाइन, निर्माण, उपकरण व सामग्री तक विस्तृत (असेंबली/परीक्षण से आगे)। पाँच-वर्षीय लक्ष्य: ऑटोमोबाइल, पावर सिस्टम व उपकरणों हेतु चिप। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा और इलेक्ट्रॉनिक्स में आयात निर्भरता में कमी।
आगे की राह	कौशल, जल-व-बिजली-तैयार फैब क्लस्टर और सुदृढ़ सामग्री आपूर्ति शृंखला ही क्रियान्वयन तय करेंगे।
अवधारणा	सेमीकंडक्टर = चिप की सामग्री; भारत का मिशन पूरी मूल्य शृंखला - डिज़ाइन -> फैब -> ATMP (असेंबली, परीक्षण, मार्किंग, पैकेजिंग) को लक्षित करता है।

9. नीति आयोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025: दिल्ली शीर्ष पर

REPORTUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	EV परिवर्तन, सूचकांक; प्रीलिम्स: नीति आयोग, ई-मोबिलिटी।
संदर्भ	नीति आयोग का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स राज्यों को EV तत्परता पर आँकता है, जिसमें दिल्ली शीर्ष पर बनी हुई है।
मुख्य तथ्य	दिल्ली प्रथम (स्कोर 84, 77 से ऊपर); महाराष्ट्र द्वितीय (78), कर्नाटक तृतीय (73)। 36 राज्यों/UT को 16 संकेतकों पर शामिल करता है। तेज होती EV अपनाहट व चार्जिंग-अवसंरचना का संकेत। भारत के 2070 तक नेट-जीरो व स्वच्छ-गतिशीलता लक्ष्यों में सहायक।
आगे की राह	उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य इस सूचकांक का उपयोग पर्यटक व चारधाम मार्गों पर चार्जिंग कॉरिडोर हेतु कर सकते हैं।
अवधारणा	ई-मोबिलिटी = विद्युत परिवहन; नीति आयोग भारत का शीर्ष नीति थिंक-टैंक है (2015 में योजना आयोग का स्थान लिया)।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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