UKPSC करेंट अफेयर्स — 8 September 2026

दिन की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड की युवा-कल्याण पहल रही — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11,000 छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग शुरू की और युवा आयोग की घोषणा की। IMD ने 10 पर्वतीय जिलों में आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी दी, जबकि चारधाम यात्रा 2026 लगभग 20 लाख तीर्थयात्रियों को पार कर गई। राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद को मंज़ूरी दी, RBI ने रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी (Q1 FY27 GDP 7.8%), और भारत 12–13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की तैयारी में जुट गया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की — 11,000 छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग।
• IMD ने उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों में आकस्मिक बाढ़ के खतरे (2–8 सितंबर) की चेतावनी दी; हवाएँ 60 kmph तक।
• चारधाम यात्रा 2026 ने ~20 लाख तीर्थयात्रियों का आँकड़ा पार किया; केदारनाथ 7.82 लाख के साथ आगे।
• हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 — मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2026 की समयसीमा तय की; केंद्र से 8,029 MT अतिरिक्त खाद्यान्न।
• उत्तराखंड में UCC का विस्तार — समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य।
• प्रधानमंत्री ₹35,000 करोड़ से अधिक के पश्चिमी समर्पित माल गलियारे (DFC) खंडों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹1.10 लाख करोड़ की पूँजीगत खरीद को मंज़ूरी दी।
• नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12–13 सितंबर को 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन।
• RBI ने रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी; Q1 FY27 GDP 7.8% बढ़ा।
• राजनाथ सिंह श्रीलंका दौरे पर (8–10 सितंबर) — भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत।

विस्तृत नोट्स

1. धामी ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ शुरू की

UTTARAKHANDUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (राजव्यवस्था, शासन एवं सामाजिक न्याय — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य की योजनाएँ एवं शासन; युवा कल्याण; शिक्षा में राज्य की भूमिका।
संदर्भ	मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 सितंबर 2026 को देहरादून से मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की, जिसके तहत राजकीय व सहायता-प्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी।
मुख्य तथ्य	पहले चरण में 11,000 छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। राजकीय, सहायता-प्राप्त महाविद्यालयों व राज्य विश्वविद्यालयों के छात्र लक्षित। विशेष रूप से पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों के युवाओं के लिए। योजना बनाते समय 2.5 लाख से अधिक छात्रों से राय ली गई। रोज़गार व आकांक्षाओं हेतु अलग युवा आयोग गठित किया जाएगा।
आगे की राह	पर्वतीय युवाओं के लिए कोचिंग-असमानता को पाटता है; सफलता गुणवत्ता व पहुँच पर निर्भर।
अवधारणा	नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 41) — शिक्षा का अधिकार; राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ UKPSC में शासन व सामाजिक न्याय के अंतर्गत बार-बार पूछी जाती हैं।

2. IMD ने उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों में आकस्मिक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी

ENVIRONMENTUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (भूगोल एवं आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	हिमालयी भूगोल; मानसून; आपदा प्रबंधन; भूस्खलन, बादल फटना, GLOF।
संदर्भ	भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2–8 सितंबर 2026 के लिए उत्तराखंड में निम्न से मध्यम स्तर के आकस्मिक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी, जिससे नाज़ुक मानसून अवधि में राज्य का आपदा तंत्र सतर्क हो गया।
मुख्य तथ्य	10 जिले चिह्नित: अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। इस अवधि में व्यापक से अति-व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान। आँधी, बिजली व 60 kmph तक की तेज़ हवाएँ संभव। राज्य आपदा दल (USDMA, SDRF) हाई अलर्ट पर। अगस्त 2025 की धराली (उत्तरकाशी) आकस्मिक बाढ़ आपदा के बाद यह चेतावनी।
आगे की राह	तीर्थ मार्गों पर पूर्व-चेतावनी, GLOF निगरानी व पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र नियमों को मज़बूत करें।
अवधारणा	GLOF = हिमनद झील विस्फोट बाढ़; बादल फटना = छोटे क्षेत्र में >100 mm/घंटा वर्षा — UKPSC के हिमालयी-आपदा शब्दावली में महत्वपूर्ण।

3. हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027: बड़े कार्यों के लिए अक्टूबर 2026 की समयसीमा

UTTARAKHANDUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (राजव्यवस्था, शासन एवं संस्कृति — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य शासन; आयोजन प्रबंधन; विरासत व धार्मिक पर्यटन; केंद्र-राज्य वित्त।
संदर्भ	हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियाँ तेज़ हुईं; मुख्यमंत्री धामी ने प्रगति की समीक्षा कर बड़े बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए अक्टूबर 2026 की समयसीमा तय की।
मुख्य तथ्य	मेले के लिए लगभग ₹235 करोड़ की बुनियादी परियोजनाएँ शुरू। केंद्र ने 8,029 MT अतिरिक्त खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) कोटा आवंटित किया। बड़े कार्यों की समयसीमा अक्टूबर 2026 — 2027 मेले से पहले। भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, घाट व कनेक्टिविटी पर ज़ोर।
आगे की राह	हरिद्वार के गंगा-मैदान व तीर्थ-भार को देखते हुए समयबद्ध, आपदा-सक्षम क्रियान्वयन आवश्यक।
अवधारणा	हरिद्वार का कुंभ/अर्ध कुंभ चार कुंभ स्थलों में से एक; UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची (2017) में शामिल।

5. सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP): उत्तराखंड का ‘हरित जीडीपी’ मॉडल

ENVIRONMENTUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	पर्यावरणीय अर्थशास्त्र; पारिस्थितिकी सेवाएँ; हरित लेखांकन; सतत विकास।
संदर्भ	उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) मापने वाला पहला भारतीय राज्य है — एक ‘हरित जीडीपी’ जो प्रकृति को आर्थिक मूल्य देता है — जो इसकी पारिस्थितिकी-प्रथम हिमालयी पहचान को मज़बूत करता है।
मुख्य तथ्य	GEP चार पारिस्थितिकी सेवाओं का मूल्यांकन करता है: वायु, जल, मृदा व वन। इस अवधारणा के प्रणेता पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी। यह केवल उत्पादन नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को मूल्य देकर GDP का पूरक है। पारिस्थितिकी-सेवा भुगतान व ग्रीन-बोनस की माँग को समर्थन देता है।
आगे की राह	पारिस्थितिकी सेवाओं के संरक्षण हेतु हरित वित्त माँगने के लिए हिमालयी राज्यों का आदर्श मॉडल।
अवधारणा	हरित जीडीपी / GEP पारिस्थितिकी सेवाओं को आर्थिक लेखांकन में समाहित करता है — भारत के सकल पर्यावरण उत्पाद व SDG लक्ष्यों से जुड़ा।

7. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद को मंज़ूरी दी

DEFENCEUKPSC: प्रीलिम्स (रक्षा एवं सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	रक्षा खरीद; स्वदेशीकरण; रक्षा में आत्मनिर्भर भारत।
संदर्भ	रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने थल, नौ व वायु सेना के लिए लगभग ₹1.10 लाख करोड़ के पूँजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	तीनों सेनाओं के लिए लगभग ₹1.10 लाख करोड़ की मंज़ूरी। इसमें CBRN टोही वाहन, रडार, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर शामिल। साथ ही समुद्री गैस टर्बाइन, ब्रिज सिस्टम व यांत्रिक माइन लेयर। CBRN = रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल व नाभिकीय।
आगे की राह	बड़े स्वदेशी ऑर्डर घरेलू रक्षा-विनिर्माण आधार को और मज़बूत कर सकते हैं।
अवधारणा	DAC रक्षा मंत्रालय के अधीन पूँजीगत रक्षा खरीद की शीर्ष संस्था है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं।

9. RBI ने रेपो दर 5.25% पर रखी; Q1 FY27 GDP 7.8% बढ़ा

ECONOMYUKPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	मौद्रिक नीति; RBI; वृद्धि; तरलता प्रबंधन।
संदर्भ	RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने तटस्थ रुख के साथ रेपो दर 5.25% पर रखी, जबकि NSO ने Q1 FY27 GDP वृद्धि 7.8% आँकी — भारत सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा।
मुख्य तथ्य	रेपो दर 5.25%; SDF 5.00%; MSF 5.50% — रुख तटस्थ। Q1 FY27 GDP वृद्धि 7.8%; FY26 वृद्धि अनुमान 7.4%। अधिशेष तरलता सोखने हेतु RBI ने ₹6 लाख करोड़ की VRRR नीलामी की। MPC एक 6-सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं।
आगे की राह	तटस्थ रुख वृद्धि की गति को तरलता व मुद्रास्फीति प्रबंधन के साथ संतुलित करता है।
अवधारणा	रेपो = वह दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है; SDF/MSF मिलकर LAF कॉरिडोर बनाते हैं; VRRR अधिशेष तरलता सोखता है।

आज का डेटा पॉइंट

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