UKPSC करेंट अफेयर्स — 9 September 2026 — उत्तराखंड + राष्ट्रीय

उत्तराखंड ने प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 9,91,914 लाभार्थियों को ₹147.05 करोड़ DBT से भेजे, जबकि हाई कोर्ट ने नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरण का रास्ता साफ किया। राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली 18वां BRICS शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर) की मेज़बानी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक-योग्यता मानदंड कड़े किए, और RBI ने रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखते हुए FY27 वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

उत्तराखंड ने युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की — मुफ्त ऑनलाइन परीक्षा कोचिंग।
उत्तराखंड के 9.9 लाख लाभार्थियों को DBT से ₹147.05 करोड़ पेंशन।
उत्तराखंड HC की सीट नैनीताल → हल्द्वानी स्थानांतरण का रास्ता साफ।
UCC (संशोधन) 2026 का क्रियान्वयन जारी — उत्तराखंड पहला राज्य।
चार धाम यात्रा 2026 में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री।
GEP: उत्तराखंड का हरित-GDP सूचकांक चर्चा में।
नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को 18वां BRICS शिखर सम्मेलन।
सुप्रीम कोर्ट: निर्धारित योग्यता के बिना शिक्षक नियुक्ति नहीं।
RBI ने रेपो 5.25% पर रखा; FY27 GDP अनुमान 6.7%।
पोषण माह 2026 शुरू; राजनाथ सिंह श्रीलंका दौरे पर।

विस्तृत नोट्स

1. उत्तराखंड ने मुफ्त परीक्षा कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड GS — राज्य योजनाएँ, शिक्षा व युवा कल्याण; Prelims: योजना का नाम, तिथि, लक्षित वर्ग।
संदर्भ	7 सितंबर 2026 को CM पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की, जिसके तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग व अध्ययन सामग्री मिलेगी।
मुख्य तथ्य	UPSC, राज्य PSC, CDS, बैंकिंग, रेलवे, SSC तथा उच्च परीक्षाओं (CAT, GATE, NET, CSIR-NET) को कवर करती है। लाभार्थी: विश्वविद्यालय व सरकारी/सहायता प्राप्त कॉलेज के छात्र, विशेषकर दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में। उद्देश्य: कोचिंग हेतु बड़े शहरों की यात्रा की आवश्यकता समाप्त करना — ग्रामीण-शहरी अंतर पाटना। बजट 2026-27 में योजना हेतु ₹10 करोड़ आवंटित।
आगे की राह	विश्वसनीय पर्वतीय इंटरनेट व मार्गदर्शन के साथ डिजिटल वितरण शिक्षा-पलायन रोक सकता है।
अवधारणा	अनुच्छेद 21A (शिक्षा) तथा NEP 2020 व स्किल इंडिया के कौशल-प्रयास से जुड़ी।

2. धामी सरकार ने 9.9 लाख लाभार्थियों को ₹147 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था व सामाजिक न्याय — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य अर्थव्यवस्था व कल्याण प्रशासन; NSAP बनाम राज्य योजनाएँ; DBT वितरण।
संदर्भ	4 सितंबर 2026 को राज्य ने अगस्त 2026 की पेंशन किस्त ₹147.05 करोड़ 9,91,914 लाभार्थियों को DBT के माध्यम से भेजी।
मुख्य तथ्य	योजनाएँ: वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता पेंशन तथा तीलू रौतेली व बौना पेंशन। ₹140.11 करोड़ राज्य निधि + ₹6.94 करोड़ केंद्रीय हिस्सा; 2,14,711 NSAP के अंतर्गत। अगस्त में 5,605 नए पेंशनधारक स्वीकृत (3,945 वृद्धावस्था, 1,000 विधवा)।
आगे की राह	डिजिटल व आधार-सत्यापित वितरण रिसाव रोकता है और पेंशन सूची स्वच्छ रखता है।
अवधारणा	NSAP (1995) केंद्र-प्रायोजित है, जो DPSP अनुच्छेद 41 (वृद्धावस्था व दिव्यांगता में सहायता) से निकलती है।

स्टैट-टाइल: ₹147.05 करोड़ हस्तांतरित, 9,91,914 लाभार्थी, 5,605 नए पेंशनधारक, ₹140.11 करोड़ राज्य हिस्सा। — StudyForGS

3. उत्तराखंड हाई कोर्ट की सीट नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरण का रास्ता साफ

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	उच्च न्यायपालिका; हाई कोर्ट सीट व बेंच; संवैधानिक अनुच्छेद 214-231।
संदर्भ	उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने परिसर को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की योजना को चुनौती देने वाली याचिका को समयपूर्व बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अड़चनें हटा चुका था।
मुख्य तथ्य	नया परिसर गौलापार, हल्द्वानी में प्रस्तावित — नैनीताल पर स्थान व पारिस्थितिक दबाव का हवाला। हाई कोर्ट सीट स्थानांतरण में अनुच्छेद 214-231 के तहत राष्ट्रपति की प्रक्रिया शामिल। उत्तराखंड HC की स्थापना राज्य गठन पर 2000 में हुई थी।
आगे की राह	आधुनिक परिसर लंबित मामले घटा सकता है; पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वीकृति चुनौती बनी है।
अवधारणा	हाई कोर्ट की सीट/बेंच राष्ट्रपति द्वारा CJI व राज्यपाल के परामर्श से तय होती है।

4. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन 2026 संशोधन के तहत जारी

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	अनुच्छेद 44 (DPSP); UCC; व्यक्तिगत कानून; विवाह व लिव-इन पंजीकरण।
संदर्भ	27 जनवरी 2025 से UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, अब UCC (संशोधन) अध्यादेश 2026 के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व लिव-इन पंजीकरण के नियमों को सरल बना रहा है।
मुख्य तथ्य	विवाह, तलाक व लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण; समान उत्तराधिकार अधिकार। राज्य की अनुसूचित जनजातियाँ UCC के दायरे से बाहर रखी गई हैं। अनुच्छेद 44 में निहित, जो राज्य को समान नागरिक संहिता की दिशा में निर्देशित करता है।
आगे की राह	पोर्टल-आधारित पंजीकरण व जागरूकता से अनुपालन तय होगा; अन्य राज्य इस पर नज़र रखे हैं।
अवधारणा	अनुच्छेद 44 एक नीति-निदेशक तत्व है — गैर-न्यायोचित; UCC सभी धर्मों में समान व्यक्तिगत कानून चाहता है।

5. चार धाम यात्रा 2026 में 11 लाख तीर्थयात्री पार; भीड़ प्रबंधन पर दबाव

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	तीर्थ पर्यटन; वहन क्षमता; हिमालयी भूगोल; आपदा तैयारी।
संदर्भ	2026 चार धाम यात्रा (कपाट 22 अप्रैल 2026 को खुले) कुछ ही हफ्तों में 11 लाख तीर्थयात्री पार कर गई, जहाँ प्रतिदिन ~50,000 आवाजाही ने यातायात व सुरक्षा की खामियाँ उजागर कीं।
मुख्य तथ्य	केदारनाथ सर्वाधिक दर्शन — 20 दिनों में 4.5 लाख; सोनप्रयाग में भारी जाम। चार धाम: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। भीड़ नियमन हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण व मौसम चेतावनियाँ प्रयुक्त।
आगे की राह	वहन-क्षमता सीमा, स्लॉट पंजीकरण व बेहतर पार्किंग आस्था और सुरक्षा में संतुलन ला सकते हैं।
अवधारणा	धाम नाज़ुक उच्च हिमालय में स्थित हैं; तीर्थयात्री भार पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र की वहन क्षमता से जुड़ा है।

चार धाम 2026 स्टैट-टाइल: 11 लाख+ तीर्थयात्री, ~50,000 प्रतिदिन, केदारनाथ 4.5 लाख, कपाट 22 अप्रैल को खुले। — StudyForGS

6. सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP): उत्तराखंड का हरित-GDP मापक चर्चा में

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	हरित लेखांकन; पारिस्थितिकी सेवाएँ; GEP बनाम GDP।
संदर्भ	उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) के माध्यम से अपनी प्राकृतिक संपदा का मूल्यांकन करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जो वायु, जल, वन व मृदा के स्वास्थ्य को मापता है।
मुख्य तथ्य	GEP पारिस्थितिकी सेवाओं को मापता है — आर्थिक उत्पादन का पूरक 'हरित GDP'। चार घटकों का आकलन: वायु, जल, मृदा व वन। राज्य के बड़े ग्रीन बोनस/पारिस्थितिक क्षतिपूर्ति के दावे को मजबूत करता है।
आगे की राह	वार्षिक GEP सूचकांकन पारिस्थितिकी सेवाओं हेतु भुगतान (PES) और केंद्रीय हस्तांतरण बहस का मार्गदर्शन कर सकता है।
अवधारणा	GEP हरित/प्राकृतिक-पूंजी लेखांकन का विस्तार है, जो UN SEEA ढाँचे से मेल खाता है।

माइंड-मैप: केंद्र में GEP और चार शाखाएँ — वायु, जल, वन व मृदा। — StudyForGS

7. GLOF जोखिम अवधि चिह्नित होने से हिमालयी आपदा प्रबंधन चर्चा में

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	आपदा प्रबंधन; GLOF; NDMA-SDMA-DDMA स्तर; हिमालयी संकट।
संदर्भ	एजेंसियों ने हिमालय के लिए 2027-30 GLOF जोखिम अवधि चिह्नित की है, जिससे बादल फटना, भूस्खलन, हिमनद झील विस्फोट व भूकंप की तैयारी उत्तराखंड शासन के केंद्र में बनी है।
मुख्य तथ्य	राज्य एजेंसी USDMA चेतावनी समन्वय करती है; SDRF पर्वतीय बचाव में अग्रणी। उत्तराखंड बड़े पैमाने पर उच्च भूकंपीय क्षेत्र IV-V में स्थित है। हिमनद झील मानचित्रण व डॉप्लर रडार पूर्व-चेतावनी को मजबूत कर रहे हैं।
आगे की राह	पर्यावरण-संवेदी ज़ोनिंग, ढाल स्थिरीकरण व तीर्थयात्री/जलविद्युत भार का ऑडिट आपदा जोखिम घटाते हैं।
अवधारणा	GLOF = हिमनद झील से जल का अचानक निकलना; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रबंधित।

फ्लोचार्ट: हिमालयी आपदाओं हेतु संकट → निगरानी → चेतावनी → प्रतिक्रिया → न्यूनीकरण। — StudyForGS

8. नई दिल्ली 12-13 सितंबर 2026 को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगी

IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	भारत व बहुपक्षीय समूह; BRICS विस्तार; IR पेपर।
संदर्भ	2026 BRICS अध्यक्ष के रूप में भारत 18वें BRICS नेता शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत मंडपम, नई दिल्ली में 12-13 सितंबर 2026 को करेगा, विषय: 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग व स्थिरता के लिए निर्माण'।
मुख्य तथ्य	11-सदस्यीय BRICS: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका + मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया। भारत की चौथी अध्यक्षता (2012, 2016, 2021, 2026); समूह की 20वीं वर्षगाँठ। अध्यक्षता वर्ष में 25+ शहरों में 350+ बैठकें आयोजित।
आगे की राह	भारत 'मानवता पहले' एजेंडा, वैश्विक संस्थाओं में सुधार व स्थानीय-मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देता है।
अवधारणा	BRICS एक बहुपक्षीय (plurilateral) समूह है; इसके 2024 विस्तार ने विश्व GDP व जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाई।

केंद्र लेबल के चारों ओर 11 BRICS सदस्यों का डोनट; 18वां शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली, 12-13 सितंबर 2026। — StudyForGS

9. सुप्रीम कोर्ट: निर्धारित योग्यता के बिना शिक्षक नियुक्ति नहीं

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	मौलिक अधिकार; शिक्षा का अधिकार; शिक्षा में संघवाद।
संदर्भ	9 सितंबर 2026 को CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने (अंतरिम) कहा कि RTE, NCTE व UGC अधिनियमों के तहत निर्धारित योग्यता के बिना शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकती।
मुख्य तथ्य	यह मुद्दा स्कूलों के प्रांतीयकरण संबंधी PIL में उठा। पीठ ने अनुच्छेद 14, 16, 21A व 254 का उल्लेख किया। शिक्षा के अधिकार के गुणवत्ता मानदंडों को सुदृढ़ करता है।
आगे की राह	राज्यों को कानूनी चुनौती से बचने हेतु भर्ती नियम केंद्रीय मानदंडों से संरेखित करने होंगे।
अवधारणा	अनुच्छेद 21A शिक्षा (6-14 वर्ष) को मौलिक अधिकार बनाता है; अनुच्छेद 254 केंद्र-राज्य विरोधाभास तय करता है।

10. RBI ने रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी, FY27 वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	मौद्रिक नीति; MPC; रेपो दर; लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
संदर्भ	अगस्त 2026 की नीति में RBI ने रेपो दर 5.25% पर तटस्थ रुख के साथ स्थिर रखी, FY27 GDP वृद्धि बढ़ाकर 6.7% की और CPI अनुमान घटाकर 5.0% किया।
मुख्य तथ्य	MPC ने वैश्विक व भू-राजनीतिक अनिश्चितता का हवाला देते हुए सर्वसम्मति से विराम का निर्णय लिया। तिमाही GDP पथ: Q1 7.0%, Q2 6.4%, Q3 6.5%, Q4 6.8%। मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड: लचीले लक्ष्यीकरण के तहत 4% (+/-2%)।
आगे की राह	स्थिर दर वृद्धि को सहारा देती है; रुपया व कच्चा तेल प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।
अवधारणा	रेपो दर = वह दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है; MPC (6 सदस्य) RBI अधिनियम, 1934 (2016 संशोधन) से आती है।

FY27 तिमाही GDP वृद्धि का बार चार्ट; रेपो 5.25%, CPI 5.0%, तटस्थ रुख। — StudyForGS

11. राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा से हिंद महासागर में समुद्री-सुरक्षा संबंध मजबूत

DEFENCEUKPSC: Prelims + Mains (IR व रक्षा)

सिलेबस से संबंध	भारत का पड़ोस; हिंद महासागर क्षेत्र; रक्षा कूटनीति।
संदर्भ	रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन-दिवसीय (8-10 सितंबर 2026) आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका में हैं, जिसका केंद्र रक्षा व समुद्री-सुरक्षा सहयोग है।
मुख्य तथ्य	हिंद महासागर क्षेत्र में 'पड़ोसी प्रथम' व SAGAR दृष्टि को आगे बढ़ाती है। इसी सप्ताह पूर्वी LAC पर पहली कमांडर-स्तरीय भारत-चीन फ्लैग मीटिंग (6-7 सितंबर) हुई।
आगे की राह	गहन नौसैनिक अभ्यास व HADR सहयोग IOR में बाहरी प्रभाव का मुकाबला करते हैं।
अवधारणा	SAGAR = क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास — भारत का समुद्री सिद्धांत (2015)।

12. आँगनवाड़ी पोषण सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय पोषण माह 2026 शुरू

SOCIETYUKPSC: Prelims + Mains (सामाजिक न्याय व योजनाएँ)

सिलेबस से संबंध	पोषण; ICDS/पोषण अभियान; महिला व बाल कल्याण।
संदर्भ	राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ 9 सितंबर 2026 को वाराणसी से WCD मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया, विषय: 'हमारी आँगनवाड़ी, हमारी ज़िम्मेदारी'।
मुख्य तथ्य	आँगनवाड़ी केंद्रों व सामुदायिक पोषण को सुदृढ़ करने हेतु महीने भर का अभियान। पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) पर आधारित। कुपोषण, एनीमिया व प्रारंभिक-बाल्य देखभाल को लक्षित करता है।
आगे की राह	स्वास्थ्य, ICDS व स्वच्छ-जल योजनाओं का अभिसरण मापनीय परिणामों की कुंजी है।
अवधारणा	पोषण अभियान (2018) तकनीक + अभिसरण से नाटापन/दुबलापन घटाता है; SDG-2 (शून्य भूख) का समर्थन करता है।

आज का डेटा पॉइंट

₹1.11 lakh crore

उत्तराखंड बजट 2026-27 का आकार
10 मार्च 2026 को CM धामी द्वारा 'GYAN' मॉडल (गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी) पर प्रस्तुत। प्रमुख मद: अन्नपूर्ति खाद्य सुरक्षा ₹1,300 करोड़, PM मत्स्य संपदा ₹160.13 करोड़, PM आवास (ग्रामीण) ₹298.35 करोड़, मिशन एप्पल ₹42 करोड़।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

उत्तराखंड बजट 2026-27 का आकार? ₹1.11 लाख करोड़ (GYAN मॉडल)।

UCC लागू करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड (27 जनवरी 2025)।

GEP किन चार क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है? वायु, जल, मृदा व वन।

18वें BRICS शिखर सम्मेलन का स्थल? भारत मंडपम, नई दिल्ली।

RBI रेपो दर (अगस्त 2026)? 5.25%, तटस्थ रुख।

पोषण माह 2026 का विषय? 'हमारी आँगनवाड़ी, हमारी ज़िम्मेदारी'।

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

Q1. सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (1) उत्तराखंड GEP सूचकांक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। (2) GEP वायु, जल, मृदा व वन के स्वास्थ्य का आकलन करता है। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1 न ही 2

उत्तर देखें

उत्तर: C
उत्तराखंड ने भारत का पहला GEP शुरू किया, जो वायु, जल, मृदा व वन का मूल्यांकन करता है — एक हरित-GDP मापक। दोनों कथन सही हैं।

Q2. 2026 में BRICS के संबंध में विचार कीजिए: (1) भारत BRICS का अध्यक्ष है और 18वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। (2) वर्तमान में BRICS के 11 सदस्य देश हैं। कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1 न ही 2

उत्तर देखें

उत्तर: C
भारत 2026 में BRICS का अध्यक्ष है और 18वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत मंडपम, नई दिल्ली में कर रहा है; 2024 विस्तार के बाद BRICS के 11 सदस्य हैं। दोनों सही हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. 2026 की चार धाम यात्रा ने उत्तराखंड में तीर्थ पर्यटन और हिमालयी पारिस्थितिक नाज़ुकता के बीच तनाव को फिर उजागर किया है। भीड़ व आपदा प्रबंधन की चुनौतियों की चर्चा कीजिए और वहन-क्षमता आधारित ढाँचा सुझाइए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

तीर्थयात्री-वृद्धि आँकड़े (11 लाख, ~50,000/दिन), पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, GLOF/बादल फटना जोखिम, SDRF/NDRF प्रतिक्रिया, स्लॉट पंजीकरण और PES/GEP से संबंध शामिल करें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: GEP हरित-GDP • युवा भविष्य निर्माण योजना • UCC संशोधन 2026 • ₹1.11 लाख करोड़ बजट • 18वां BRICS शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली • RBI रेपो 5.25%।

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UKPSC करेंट अफेयर्स — 9 September 2026