MPPSC करेंट अफेयर्स — 24 September 2026 — मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय

आज मध्य प्रदेश छाया रहा: मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा (1,036+ मार्ग) का शुभारंभ तय किया, कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ के पैकेज (समग्र शिक्षा हेतु ₹36,006 करोड़) को मंजूरी दी, और लाडली बहना की 40वीं किस्त ₹1,500 च 1.25 करोड़ महिलाओं को मिली। राष्ट्रीय स्तर पर OECD ने भारत का FY27 विकास अनुमान 7.1% किया, भारत–EU FTA दिसंबर में हस्ताक्षर की ओर बढ़ा, और प्रोजेक्ट चीता की संख्या 56 हो गई।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन बस सेवा 25 सितंबर से — 1,036+ मार्ग
MP कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ पैकेज; समग्र शिक्षा हेतु ₹36,006 करोड़ (2026–31)
लाडली बहना 40वीं किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500
प्रोजेक्ट चीता: भारत में संख्या 56; 10 स्थलों तक विस्तार की योजना
सिंहस्थ-2028 उज्जैन: ₹25,000 करोड़ मंजूर; 40 करोड़ श्रद्धालु
भारत–EU FTA पर ब्रसेल्स में 16 दिसंबर 2026 को हस्ताक्षर
OECD ने भारत का FY27 विकास अनुमान 7.1% किया
यूनाइटेड स्टेट्स फेड रिजर्व ने ब्याज दर 3.75–4% की — 3 वर्ष में पहली बार
सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस दीपंकर दत्ता) ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव किया
वायुसेना ने 160 ग्लाइड बम हेतु ₹811 करोड़ का सौदा किया

विस्तृत नोट्स

1. मध्य प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का शुभारंभ

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP योजनाएं एवं परिवहन) + Mains GS-II — शासन, सेवा वितरण; GS-III — अवसंरचना
संदर्भ	मोहन यादव सरकार 25 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू कर रही है, जो पुराने परिवहन निगम के बंद होने से बने अंतराल को भरते हुए सुरक्षित, सस्ती एवं तकनीक-युक्त सार्वजनिक बस प्रणाली देगी।
मुख्य तथ्य	1,036+ मार्ग: 150 सिटी, 450 इंटरसिटी, 436 अंतरराज्यीय बेड़े में इलेक्ट्रिक व CNG बसें, CCTV, GPS, पैनिक बटन PPP मॉडल पर MP Yatri Parivahan & Infrastructure Ltd (MPYPIL) के तहत लक्ष्य: 2030 तक 75% गांव जोड़ना; प्रथम/अंतिम मील हेतु Rapido जुड़ाव Eka Mobility पीथमपुर में 5,000 बस/वर्ष का ई-बस संयंत्र लगाएगा
आगे की राह	समय पर परमिट और वायबिलिटी गैप फंडिंग से ही यह PPP मॉडल बिना भारी वित्तीय बोझ के ग्रामीण कनेक्टिविटी दे पाएगा।
अवधारणा	सार्वजनिक परिवहन राज्य सूची का विषय है; अंतिम-मील गतिशीलता SDG-11 और गति शक्ति से जुड़ी है।

सुगम परिवहन के 1,036+ मार्गों का डोनट चार्ट — 150 सिटी, 450 इंटरसिटी, 436 अंतरराज्यीय। — StudyForGS

2. MP कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ पैकेज मंजूर किया; समग्र शिक्षा हेतु ₹36,006 करोड़

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (राज्य योजनाएं व बजट) + Mains GS-II — शिक्षा, कल्याण नीति; GS-III — सिंचाई व कृषि
संदर्भ	मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने शिक्षा, सिंचाई, परिवहन व उद्यानिकी में ₹42,490 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें प्रमुख आवंटन समग्र शिक्षा अभियान को है।
मुख्य तथ्य	समग्र शिक्षा (2026-27 से 2030-31) हेतु ₹36,006.22 करोड़, प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक 3 सिंचाई परियोजनाओं हेतु ₹2,600 करोड़, ~1.27 लाख हेक्टेयर 11 परिवहन योजनाएं ₹1,166 करोड़; 8 उद्यानिकी योजनाएं ₹491 करोड़ लाडली बहना लाभार्थियों हेतु अतिरिक्त ₹250 सहायता
आगे की राह	बड़े शिक्षा आवंटन को मापने योग्य अधिगम परिणामों (NAS/NEP) में बदलना ही असली चुनौती है।
अवधारणा	समग्र शिक्षा एक केंद्र प्रायोजित योजना है (SSA+RMSA+शिक्षक शिक्षा), जो RTE अधिनियम 2009 व NEP 2020 से संरेखित है।

स्तंभ आरेख — ₹42,490 करोड़ कैबिनेट पैकेज: समग्र शिक्षा ₹36,006 करोड़, सिंचाई ₹2,600 करोड़, परिवहन ₹1,166 करोड़, उद्यानिकी ₹491 करोड़। — StudyForGS

3. लाडली बहना 40वीं किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP कल्याण योजनाएं) + Mains GS-II — कमजोर वर्गों का कल्याण, महिला सशक्तिकरण; GS-III — DBT व राजकोष
संदर्भ	MP की प्रमुख महिला नकद-हस्तांतरण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं मासिक किस्त DBT के माध्यम से जारी हुई।
मुख्य तथ्य	प्रत्येक पात्र महिला को ₹1,500, लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थी माह के लिए लगभग ₹1,835 करोड़ DBT से वितरित 2023 में शुरू, ₹1,000 से प्रारंभ, ₹3,000 लक्ष्य की ओर पात्रता: 21–60 वर्ष की MP महिलाएं (आय सीमा सहित)
आगे की राह	बढ़ते कल्याण खर्च और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन से ही योजना राजकोषीय रूप से टिकाऊ रहेगी।
अवधारणा	DBT लीकेज रोकता है (JAM — जन धन-आधार-मोबाइल); ये हस्तांतरण अनुच्छेद 39 (DPSP) के आर्थिक न्याय लक्ष्य को बढ़ाते हैं।

लाडली बहना के आंकड़े: ₹1,500 प्रति माह, 1.25 करोड़ लाभार्थी, ₹1,835 करोड़ जारी, 40वीं किस्त। — StudyForGS

4. प्रोजेक्ट चीता: भारत में संख्या 56; 10 स्थलों तक विस्तार की योजना

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान) + Mains GS-III — संरक्षण, जैव विविधता; GS-I — MP का भूगोल
संदर्भ	कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नए शावकों के जन्म से भारत में चीतों की संख्या 56 हो गई; वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने MP, राजस्थान व गुजरात में 10 स्थलों पर चीता बसाने की योजना की पुष्टि की।
मुख्य तथ्य	कुल 56 चीते — कूनो 53 + गांधी सागर 3 (MP का दूसरा चीता घर) 29 चीते अफ्रीका से (द.अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया); 53 शावक भारत में जन्मे प्रोजेक्ट 2022 में कूनो (श्योपुर) से शुरू; प्रति स्थल लक्ष्य 40–50 चीते MP अब भी ‘टाइगर स्टेट’ — सर्वाधिक बाघ व वन आवरण
आगे की राह	जंगली चीता आबादी को बनाए रखने हेतु पर्याप्त शिकार-आधार, गलियारे व सामुदायिक समर्थन ज़रूरी हैं।
अवधारणा	चीता दुनिया का केवल अंतर-महाद्वीपीय बड़ा मांसाहारी पुनर्वास है; भारत में 1952 में विलुप्त घोषित।

भारत में चीता आबादी 2022 के 8 से 2026 में 56 — कूनो 53, गांधी सागर 3। — StudyForGS

5. सिंहस्थ-2028 उज्जैन: ₹25,000 करोड़ मंजूर; 40 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-I (कला, संस्कृति व विरासत)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP मेले, त्योहार, भूगोल) + Mains GS-I — भारतीय संस्कृति; GS-III — पर्यटन अर्थव्यवस्था
संदर्भ	MP शिप्रा तट पर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियां तेजी से कर रहा है, जो कुंभ के चार स्थलों में से एक है।
मुख्य तथ्य	अवसंरचना हेतु लगभग ₹25,000 करोड़ मेला अवधि में अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन में शिप्रा तट पर महाकालेश्वर (ज्योतिर्लिंग) कुंभ उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक में चक्रीय
आगे की राह	भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और शिप्रा के जल-प्रवाह की योजना सुरक्षित आयोजन के लिए निर्णायक होगी।
अवधारणा	कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची (2017) में है; सिंहस्थ उज्जैन का कुंभ है।

सिंहस्थ 2028 उज्जैन के आंकड़े: ₹25,000 करोड़, 40 करोड़ श्रद्धालु, वर्ष 2028। — StudyForGS

6. भारत–EU मुक्त व्यापार समझौता: दिसंबर में ब्रसेल्स में हस्ताक्षर

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (व्यापार समझौते, समूह) + Mains GS-II — भारत और विश्व; GS-III — बाह्य क्षेत्र
संदर्भ	जनवरी 2026 में वार्ता पूर्ण होने के बाद भारत–EU मुक्त व्यापार समझौता 16 दिसंबर 2026 को ब्रसेल्स में हस्ताक्षरित होगा।
मुख्य तथ्य	EU भारतीय निर्यात के 99.5% पर शुल्क हटाएगा भारत बदले में ~97.5% व्यापार मूल्य खोलेगा अलग-अलग EU सदस्य अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं समानांतर: भारत–कनाडा FTA नवंबर 2026 तक संभावित
आगे की राह	MSME, कृषि और डेयरी हेतु क्षेत्रीय सुरक्षा उपाय लाभ वितरण को आकार देंगे।
अवधारणा	FTA भागीदारों के बीच शुल्क/गैर-शुल्क बाधाएं घटाता है; EU भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार है।

7. OECD ने भारत का FY27 विकास अनुमान 7.1% किया

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (आर्थिक सूचकांक, संस्थाएं) + Mains GS-III — वृद्धि, समष्टि अर्थव्यवस्था
संदर्भ	OECD ने भारत का 2026-27 विकास अनुमान 7.1% किया (जून में 6.3%), मजबूत घरेलू मांग को श्रेय दिया।
मुख्य तथ्य	FY27 हेतु अनुमान 7.1%, जून से 0.8 pp अधिक लगभग एक साथ Moody's, S&P, Fitch ने भारत को अपग्रेड किया भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था मुख्य कारक: मजबूत घरेलू मांग
आगे की राह	7%+ विकास बनाए रखने हेतु निजी पूंजीगत निवेश, रोजगार और मुद्रास्फीति में कमी ज़रूरी।
अवधारणा	OECD पेरिस स्थित 38-सदस्यीय निकाय है; भारत प्रमुख भागीदार (सदस्य नहीं) है।

OECD का भारत FY27 विकास अनुमान जून के 6.3% से सितंबर में 7.1% का बार चार्ट। — StudyForGS

8. यूएस फेड ने ब्याज दर 3.75–4% की — 3 वर्ष में पहली वृद्धि

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (वैश्विक संस्थाएं, मौद्रिक नीति) + Mains GS-III — बाह्य परिवेश, पूंजी प्रवाह
संदर्भ	यूएस फेडरल रिजर्व ने 16 सितंबर को अपनी दर 3.75–4% की — 3 वर्ष में पहली वृद्धि, क्योंकि मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रही।
मुख्य तथ्य	दर 3.5–3.75% से बढ़ाकर 3.75–4% यूएस मुद्रास्फीति 3.4% (लक्ष्य 2%, मई में 4.2% शीर्ष) ऊंची यूएस दरें FPI निकासी व रुपया दबाव ला सकती हैं RBI के सावधान रुख को बल मिलता है
आगे की राह	भारत का बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बफर देता है, पर आयातित मुद्रास्फीति व मुद्रा जोखिम पर नज़र ज़रूरी।
अवधारणा	केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति रोकने हेतु नीतिगत दर बढ़ाता है; ब्याज-दर अंतर पूंजी प्रवाह तय करता है।

9. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव किया

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (न्यायपालिका, नियुक्तियां) + Mains GS-II — शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका
संदर्भ	सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव किया और सिफारिशों पर सरकार के 'टुकड़ों में' रवैये को रेखांकित किया।
मुख्य तथ्य	सिफारिशों में देरी व चयनित मंजूरी की आलोचना कॉलेजियम: CJI + वरिष्ठतम SC न्यायाधीश नियुक्ति की सिफारिश करते हैं थ्री जजेज केसेज से उद्भूत; NJAC 2015 में रद्द बहस 2023 CEC/EC नियुक्ति कानून से जुड़ी
आगे की राह	स्पष्ट समय-सीमा वाला पारदर्शी MoP कार्यपालिका-न्यायपालिका टकराव घटा सकता है।
अवधारणा	न्यायिक स्वतंत्रता आधारभूत ढांचे का भाग है; नियुक्ति अनुच्छेद 124 व 217 से जुड़ी।

10. वायुसेना ने 160 ग्लाइड बम हेतु ₹811 करोड़ का सौदा किया

DEFENCEMPPSC: Prelims + Mains GS-III (सुरक्षा व रक्षा)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (रक्षा सौदे, स्वदेशीकरण) + Mains GS-III — रक्षा, आंतरिक सुरक्षा
संदर्भ	रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना को 160 ग्लाइड बम आपूर्ति हेतु ₹811 करोड़ का अनुबंध किया।
मुख्य तथ्य	160 ग्लाइड बम हेतु ₹811 करोड़ अनुबंध ग्लाइड बम सुरक्षित दूरी से सटीक स्टैंड-ऑफ प्रहार करते हैं रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बल भारत की प्रिसिजन-गाइडेड म्यूनिशन में वृद्धि
आगे की राह	स्वदेशी गोला-बारूद व गाइडेंस किट उत्पादन बढ़ाने से रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
अवधारणा	स्टैंड-ऑफ हथियार दूर से छोड़े जाते हैं ताकि प्लेटफॉर्म शत्रु वायु रक्षा से बाहर रहें।

11. सुपर एल नीनो चेतावनी: भारत में 15,800 अतिरिक्त गर्मी मौतों का अनुमान

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व आपदा)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (जलवायु प्रघटनाएं, मानसून) + Mains GS-III — जलवायु परिवर्तन, आपदा; GS-I — जलवायुविज्ञान
संदर्भ	सुपर एल नीनो के कारण सितंबर 2026–फ़रवरी 2027 में भारत में लगभग 15,800 अतिरिक्त गर्मी-जनित मौतों का अनुमान है।
मुख्य तथ्य	भारत में ~15,800 अतिरिक्त गर्मी मौतें (±1,600) विश्व स्तर पर 6 माह में लगभग 4,51,000 मौतें अनुमानित भारत का दक्षिणपश्चिम मानसून ~15% कम लगभग 40% कोयला संयंत्रों में ईंधन स्टॉक गंभीर रूप से कम
आगे की राह	हीट एक्शन प्लान, सुदृढ़ बिजली/जल ग्रिड और पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार आवश्यक।
अवधारणा	एल नीनो मध्य-पूर्वी प्रशांत का गरम होना (ENSO) है, जो भारतीय मानसून को कमजोर करता है।

आज का डेटा पॉइंट

₹18.48 lakh crore

MP GSDP (2026-27, अनुमानित)
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2026-27 हेतु ₹18.48 लाख करोड़ अनुमानित, वास्तविक विकास लगभग 11.14% (2025-26) — बड़े राज्यों में सर्वाधिक तेज़; ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में लगभग ₹26.6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

MP भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक ('सोयाबीन स्टेट') और शीर्ष दलहन/चना उत्पादक।

MP में भारत का सर्वाधिक वन आवरण और सर्वाधिक बाघ ('टाइगर स्टेट')।

नर्मदा MP की जीवन-रेखा; अन्य प्रमुख नदियां: चंबल, बेतवा, ताप्ती (तापी), सोन।

18वां BRICS शिखर सम्मेलन भारत (नई दिल्ली) में (12–13 सितंबर 2026)।

MP में यूनेस्को विश्व धरोहर: खजुराहो, सांची, भीमबेटका।

भारत में चीते कुल 56, कूनो व गांधी सागर (दोनों MP) में।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. चीतों को सबसे पहले मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया गया। 2. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर है। 3. चीते ऑस्ट्रेलिया से लाए गए थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: A
चीते अफ्रीका (नामीबिया, द.अफ्रीका, बोत्सवाना) से लाए गए — ऑस्ट्रेलिया से नहीं, अतः 3 गलत। कूनो (2022) पहला और गांधी सागर दूसरा स्थल, अतः 1 व 2 सही।

Q2. भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह दिसंबर 2026 में ब्रसेल्स में हस्ताक्षरित होना है। 2. EU भारतीय निर्यात के 99.5% पर शुल्क हटाएगा। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1 न ही 2

उत्तर देखें

उत्तर: C
दोनों सही: समझौता 16 दिसंबर 2026 को ब्रसेल्स में हस्ताक्षरित होगा, और EU भारतीय निर्यात के 99.5% पर शुल्क हटाएगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. लाडली बहना योजना जैसे राज्य-संचालित कल्याण नकद हस्तांतरणों ने मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को पुनर्परिभाषित किया है। महिला सशक्तिकरण पर इनके प्रभाव और राजकोषीय स्थिरता का परीक्षण कीजिए। (GS-II / GS-III)

संकेत / दृष्टिकोण

आंकड़े प्रयोग करें — ~1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500/माह (~₹1,835 करोड़/माह) बनाम ₹18.48 लाख करोड़ GSDP; सशक्तिकरण व उपभोग लाभ बनाम पूंजीगत व्यय के ट्रेड-ऑफ पर विचार।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: दोहराएं: सुगम परिवहन बस सेवा (25 सितं., 1,036+ मार्ग) • MP कैबिनेट ₹42,490 करोड़ (समग्र शिक्षा ₹36,006 करोड़) • लाडली बहना ₹1,500 • चीते 56 (कूनो + गांधी सागर) • सिंहस्थ-2028 ₹25,000 करोड़ • भारत–EU FTA 99.5% • OECD भारत 7.1% • यूएस फेड 3.75–4%।

← 23 September 2026 सभी MPPSC करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) की तैयारी कर रहे हैं?

मुफ़्त MPPSC GK MCQs से अभ्यास करें, सिलेबस का हर माइक्रो-टॉपिक ट्रैक करें, और रोज़ दोपहर 3 बजे Telegram पर पूरी PDF डाइजेस्ट पाएँ।

MPPSC GK MCQs सिलेबस ट्रैकर स्टडी PDFs

MPPSC करेंट अफेयर्स — 24 September 2026