MPPSC करेंट अफेयर्स — 25 September 2026

आज का दिन मध्य प्रदेश के नाम रहा: राज्य ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू कर 21 साल बाद सार्वजनिक बस परिवहन बहाल किया, कैबिनेट ने हर विधानसभा सीट पर खेल परिसर और बड़ा सिंचाई-ऊर्जा पैकेज मंज़ूर किया, और प्रोजेक्ट चीता ने गांधी सागर में नई रिलीज़ के साथ चार साल पूरे किए। राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया ने 12 साल पूरे किए (संचयी FDI USD 843 अरब) और भारत ने न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया, जो 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• मध्य प्रदेश में सार्वजनिक बसें फिर शुरू: 'सुगम परिवहन सेवा' — 351 बसें, 21 साल बाद
• MP कैबिनेट: हर विधानसभा सीट पर खेल परिसर (₹960 करोड़)
• प्रोजेक्ट चीता के 4 साल; मादा चीता 'CCB2' गांधी सागर में छोड़ी गई
• लाडली बहना 40वीं किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,835 करोड़
• MP रबी गेहूं खरीद की तैयारी में, लगभग ₹2,600/क्विंटल
• मेक इन इंडिया @12: संचयी FDI USD 843 अरब (2014-26)
• भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू
• SC कॉलेजियम ने 12 अतिरिक्त हाई कोर्ट जजों को स्थायी किया
• 24वां वरुण अभ्यास: INS त्रिशूल फ्रांस के टूलों पहुंचा
• भारत ने सबसे बड़ा 7 GW सोलर सेल प्लांट चालू किया (आंध्र प्रदेश)

विस्तृत नोट्स

1. मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सार्वजनिक बस सेवा फिर शुरू: 'सुगम परिवहन सेवा'

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (शासन) व GS-III (अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स - MP समसामयिकी व राज्य योजनाएं; मेन्स GS-II शासन/सेवा वितरण, GS-III परिवहन अवसंरचना।
संदर्भ	25 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की, जिससे 21 साल बाद सार्वजनिक बस परिवहन बहाल हुआ। CM मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहले बेड़े को हरी झंडी दिखाई।
मुख्य तथ्य	पहले चरण में 351 बसें; लक्ष्य मार्च 2027 तक लगभग 1,000 और 2030-31 तक 15,000। 150 सिटी, 450 इंटरसिटी और 436 इंटरस्टेट रूट का नेटवर्क। CCTV, GPS, पैनिक बटन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से लैस; ई-बसें भी शामिल। सरकारी निगरानी में निजी ऑपरेटर संचालित करेंगे; सेवा संकल्प अभियान (17 सितं-17 अक्तू) का हिस्सा।
आगे की राह	भरोसेमंद ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी से बाज़ार, स्वास्थ्य व शिक्षा तक पहुंच बढ़ सकती है; सफलता रूट व्यवहार्यता व सुरक्षा अनुपालन पर निर्भर।
अवधारणा	सड़क परिवहन मुख्यतः राज्य सूची का विषय; राज्य सड़क परिवहन निगम 2005 में बंद हुआ था। यह मॉडल PPP-आधारित परिवहन पुनरुद्धार जैसा है।

2. MP कैबिनेट ने हर सीट पर खेल परिसर, बिजली व सिंचाई को मंज़ूरी दी

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स - MP राजव्यवस्था व योजनाएं; मेन्स GS-II राज्य नीति, GS-III अवसंरचना व ऊर्जा।
संदर्भ	मोहन यादव कैबिनेट (22 सितंबर 2026 की बैठक) ने अवसंरचना, बिजली व कल्याण से जुड़े कई निर्णयों को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	हर विधानसभा सीट पर खेल परिसर - लगभग ₹960 करोड़ 5 वर्षों में, करीब 140 निर्वाचन क्षेत्रों में। 2037 तक अनुमानित 1,900 MW की कमी पूरी करने हेतु PPA के जरिए 2,800 MW तापीय बिजली खरीद मंज़ूर। सिंचाई के लिए ₹9,061 करोड़, जिसमें ₹4,197 करोड़ नीमच-जावद और ₹262 करोड़ सुठालिया परियोजनाएं। इंदौर डेंटल कॉलेज BDS सीटें 63 से 100; सिंगरौली व रतलाम हवाई पट्टियां UDAN के तहत हवाई अड्डे बनेंगी।
आगे की राह	जमीनी स्तर की खेल अवसंरचना प्रतिभा आधार बढ़ा सकती है; तापीय समझौतों को राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों के साथ संतुलित करना होगा।
अवधारणा	मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163-164 के तहत गठित होती है; UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) क्षेत्रीय हवाई-कनेक्टिविटी योजना है।

3. प्रोजेक्ट चीता के 4 साल पूरे; दायरा गांधी सागर तक बढ़ा

ENVIRONMENTMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स - प्रजातियां व संरक्षित क्षेत्र; मेन्स GS-III संरक्षण व जैव विविधता।
संदर्भ	सितंबर 2026 में भारत के चीता पुनर्वास - दुनिया के पहले अंतरमहाद्वीपीय बड़ी-बिल्ली स्थानांतरण - के चार साल पूरे, जो कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुआ था।
मुख्य तथ्य	कूनो और नए स्थल पर मिलाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में लगभग 52 चीते। मादा चीता 'CCB2' को 20 सितंबर 2026 को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (नीमच) में छोड़ा गया। चीता 1952 में भारत में विलुप्त घोषित; जानवर नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। अगला प्रस्तावित घर: नौरादेही अभयारण्य; MP एकमात्र चीता-धारी राज्य।
आगे की राह	दूसरी स्वतंत्र आबादी एकल-स्थल जोखिम घटाती है; दीर्घकालिक सफलता के लिए पर्याप्त शिकार-आधार और स्थानीय समुदायों के साथ सह-अस्तित्व जरूरी।
अवधारणा	MP 'टाइगर स्टेट' (सर्वाधिक बाघ) और सबसे बड़े वन आवरण वाला राज्य; कूनो चंबल क्षेत्र में स्थित।

4. लाडली बहना: 40वीं मासिक किस्त में ₹1,835 करोड़ जारी

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (सामाजिक न्याय व कल्याण)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स - MP प्रमुख योजनाएं; मेन्स GS-II महिला व कल्याण, GS-I समाज।
संदर्भ	मध्य प्रदेश ने सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की।
मुख्य तथ्य	लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को करीब ₹1,835 करोड़ जमा। प्रत्येक पात्र महिला को ₹1,500 मासिक सहायता। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए वितरण; एक प्रमुख महिला-सशक्तिकरण योजना। लाडली लक्ष्मी और सामाजिक-सुरक्षा पेंशन योजनाओं की पूरक।
आगे की राह	बिना शर्त नकद महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाता है; राजकोषीय स्थिरता व सटीक लक्ष्यीकरण मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं।
अवधारणा	DBT JAM त्रयी (जन धन - आधार - मोबाइल) पर आधारित है, जिससे लीकेज कम होती है।

5. MP राज्य बोनस के साथ MSP पर रबी गेहूं खरीद की तैयारी में

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (कृषि व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स - MP कृषि व MSP; मेन्स GS-III कृषि, खरीद व किसान कल्याण।
संदर्भ	MP - अग्रणी गेहूं उत्पादक और शीर्ष सोयाबीन राज्य - रबी 2026-27 गेहूं खरीद की तैयारी में है, जिसमें MSP के साथ राज्य बोनस दिया जाएगा।
मुख्य तथ्य	गेहूं खरीद मूल्य लगभग ₹2,600/क्विंटल (MSP प्लस राज्य बोनस) तय। MP 'सोयाबीन राज्य' और शरबती गेहूं व चना/दलहन का प्रमुख उत्पादक। खरीद MSP और पंजीकृत किसानों को DBT भुगतान पर आधारित। नर्मदा घाटी और मालवा पठार राज्य के अन्न भंडार हैं।
आगे की राह	बोनस उत्पादन को प्रोत्साहित करता है पर राजकोष पर दबाव डालता है; फसल विविधीकरण MSP-आधारित गेहूं पर निर्भरता घटा सकता है।
अवधारणा	MSP की सिफारिश CACP करता है; सीहोर-विदिशा पट्टी के शरबती गेहूं को GI टैग प्राप्त है।

6. मेक इन इंडिया के 12 साल: FDI, PLI और निर्यात नई ऊंचाई पर

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था व उद्योग)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स - योजनाएं व FDI; मेन्स GS-III औद्योगिक नीति, विनिर्माण व रोज़गार।
संदर्भ	25 सितंबर 2014 को शुरू मेक इन इंडिया ने 12 साल पूरे किए। PM मोदी और मंत्री पीयूष गोयल ने विनिर्माण उपलब्धियों को रेखांकित किया।
मुख्य तथ्य	संचयी FDI 2014-26: USD 843 अरब; FY26 में रिकॉर्ड USD 94.53 अरब प्रवाह। PLI योजनाओं से ₹2.40 लाख करोड़ निवेश और ₹15.2 लाख करोड़ निर्यात; 14.6 लाख रोज़गार। ONDC ने 470+ करोड़ ऑर्डर पार किए; फोकस क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा व ऑटो। NICDP के तहत ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी पर ज़ोर।
आगे की राह	असेंबली से वास्तविक मूल्य-सृजन की ओर बढ़ने के लिए कलपुर्जा विनिर्माण और R&D को गहरा करना अहम।
अवधारणा	PLI प्रोत्साहन को वृद्धिशील उत्पादन/बिक्री से जोड़ती है; FDI स्वचालित या सरकारी मार्ग से आता है।

7. भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा

IRMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स - व्यापार समझौते; मेन्स GS-II IR और GS-III बाह्य क्षेत्र।
संदर्भ	भारत और न्यूज़ीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और इंडो-पैसिफिक आर्थिक संबंध गहरा करेगा।
मुख्य तथ्य	भारत को अपने निर्यात के लिए 100% शुल्क-मुक्त पहुंच। 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग ₹35,000 करोड़ तक दोगुना करने का लक्ष्य। डेयरी, कृषि, फार्मा व सेवाओं के संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। भारत के बढ़ते FTA नेटवर्क (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK) में शामिल।
आगे की राह	संवेदनशील डेयरी क्षेत्रों को सुनियोजित सुरक्षा उपाय चाहिए; आसान सेवा-गतिशीलता भारत की प्रमुख मांग है।
अवधारणा	FTA WTO अनुच्छेद XXIV के तहत 'substantially all trade' पर शुल्क घटाता है।

आज का डेटा पॉइंट

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