MPPSC करेंट अफेयर्स — 6 September 2026 — मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय

दिन मध्य प्रदेश के नाम रहा: कैबिनेट ने प्रमुख लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं को पाँच साल बढ़ाया, 2026-27 बजट में पूँजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ के पार गया, और बैगा बहुल क्षेत्र की चार जनजातीय फसलों को GI टैग मिला। राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जिला न्यायपालिका की सेवानिवृत्ति आयु 62 करने को कहा, सांख्यिकी मंत्रालय ने नया 2022-23 आधार वर्ष अपनाया जिसमें PPI, WPI की जगह लेगा, और ISRO के GSLV-F17 ने अपना सबसे भारी पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह EOS-05 प्रक्षेपित किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

मध्य प्रदेश ने लाडली बहना व लाडली लक्ष्मी योजना 5 साल बढ़ाई
मध्य प्रदेश बजट 2026-27: पूँजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ के पार
मध्य प्रदेश की चार जनजातीय फसलों (बैगा, डिंडौरी) को GI टैग
कूनो को बोत्सवाना से 9 चीते; पहली भारत-जन्मी चीता के 5 शावक
मध्य प्रदेश ने गेहूँ का प्रभावी दाम ₹2,600 प्रति क्विंटल तय किया
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 करने पर जोर दिया
राष्ट्रीय लेखा का आधार वर्ष अब 2022-23; PPI लेगा WPI की जगह
ISRO के GSLV-F17 ने सबसे भारी EOS-05 (2,367 kg) प्रक्षेपित किया
UNEP ने 1.5°C तापमान लक्ष्य को 'निश्चित रूप से पार' घोषित किया
भारत नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन (12-13 सित.) की मेजबानी करेगा

विस्तृत नोट्स

1. लाडली बहना व लाडली लक्ष्मी योजना को पाँच साल का विस्तार

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	GS-II: महिलाओं व बच्चों के लिए कल्याण योजनाएँ। Prelims: मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ, पात्रता, किस्त राशि।
संदर्भ	मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की प्रमुख महिला- व बालिका-कल्याण योजनाओं—लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना—को पाँच साल बढ़ाने को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य	39वीं किस्त के रूप में ₹2,148 करोड़ लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को 19 अगस्त 2026 को अंतरित किए गए। मासिक सहायता अभी ₹1,500 है, इस बार ₹250 रक्षाबंधन बोनस भी जोड़ा गया। बजट 2026-27 में लाडली बहना के लिए ₹23,882 करोड़ आवंटित। मुख्यमंत्री ने सहायता को 2028 तक ₹3,000 प्रति माह करने का रोडमैप तय किया है।
आगे की राह	प्रत्यक्ष हस्तांतरण महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाते हैं; बढ़ते व्यय की राजकोषीय स्थिरता पर नजर रखनी होगी।
अवधारणा	DBT और JAM त्रयी (जन धन-आधार-मोबाइल); महिलाओं व बच्चों हेतु अनुच्छेद 15(3) के विशेष प्रावधान; 'नारी शक्ति'-आधारित विकास।

स्टैट टाइल्स: लाडली बहना ₹1,500/माह, 1.25 करोड़ महिलाएँ, ₹2,148 करोड़ 39वीं किस्त, ₹23,882 करोड़ आवंटन, 2028 तक ₹3,000 लक्ष्य। — StudyForGS

2. मध्य प्रदेश बजट 2026-27: पूँजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ के पार

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (राज्य अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III: सरकारी बजट, संसाधन जुटाना, पूँजीगत व्यय। Prelims: मध्य प्रदेश बजट आकार, GSDP, राजकोषीय घाटा।
संदर्भ	मध्य प्रदेश का ₹4.38 लाख करोड़ का 2026-27 बजट पहली बार पूँजीगत व्यय को ₹1 लाख करोड़ के पार ले जाता है।
मुख्य तथ्य	कुल बजट ₹4,38,317 करोड़; GSDP अनुमानित ₹18.48 लाख करोड़। पूँजीगत व्यय पहली बार ₹1 लाख करोड़ के पार। राजकोषीय घाटा GSDP का 3.87% पर, थोड़े राजस्व अधिशेष के साथ। केन-बेतवा लिंक को ₹44,000 करोड़; कृषि को ₹11,513 करोड़।
आगे की राह	अधिक पूँजीगत व्यय, क्रियान्वयन तेज रहने पर, निजी निवेश और रोजगार बढ़ा सकता है।
अवधारणा	पूँजीगत बनाम राजस्व व्यय; राजकोषीय घाटा व FRBM; GSDP; जेंडर व चाइल्ड बजटिंग।

मध्य प्रदेश बजट 2026-27 के प्रमुख आवंटन का डोनट चार्ट: पूँजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ से अधिक, केन-बेतवा ₹44,000 करोड़, लाडली बहना ₹23,882 करोड़, कृषि ₹11,513 करोड़। — StudyForGS

3. मध्य प्रदेश की चार जनजातीय फसलों को GI टैग

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-I/III (संस्कृति एवं कृषि)

सिलेबस से संबंध	GS-III: कृषि, IPR (GI); GS-I: जनजातीय विरासत। Prelims: GI अधिनियम 1999, मध्य प्रदेश के GI उत्पाद।
संदर्भ	मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों द्वारा संरक्षित चार पारंपरिक फसलों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला।
मुख्य तथ्य	टैग पाई फसलें: सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी (लघु मिलेट), बैगानी अरहर (तुअर) और छत्रिया धान (धान)। इन्हें पीढ़ियों से डिंडौरी की बैगा जनजाति, एक PVTG, ने संरक्षित किया है। छत्रिया धान जबलपुर व कटनी की आर्द्रभूमि में उगता है और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। कुटकी मिलेट जलवायु-सहिष्णु हैं; बैगानी अरहर मात्र 5-6 माह में पक जाती है।
आगे की राह	GI ब्रांडिंग जनजातीय आय बढ़ा सकती है और कृषि-जैवविविधता बचा सकती है, पर मजबूत बाजार संपर्क चाहिए।
अवधारणा	GI, भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 के तहत एक IPR है; PVTG; मिलेट ('श्री अन्न'); कृषि-जैवविविधता।

GI टैग पाने वाली मध्य प्रदेश की चार जनजातीय फसलों का माइंड-मैप: सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और छत्रिया धान, डिंडौरी की बैगा जनजाति से जुड़ी। — StudyForGS

4. कूनो में चीते फल-फूल रहे; मध्य प्रदेश टाइगर व चीता राज्य बरकरार

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III: संरक्षण, जैवविविधता, प्रोजेक्ट चीता/टाइगर। Prelims: कूनो, मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र।
संदर्भ	कूनो में प्रोजेक्ट चीता का विस्तार जारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र चीता-धारी राज्य और शीर्ष टाइगर राज्य बना हुआ है।
मुख्य तथ्य	कूनो को फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 चीते (6 मादा, 3 नर) मिले। पहली भारत-जन्मी चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया (नवंबर 2025)। चीतों को दूसरे आवास गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश 'टाइगर स्टेट' है—सर्वाधिक बाघ और भारत का सबसे बड़ा वनावरण।
आगे की राह	दूसरी आबादी बीमारी व आनुवंशिक जोखिम घटाती है; शिकार-आधार और कॉरिडोर अहम बने रहते हैं।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता (2022); IUCN पुनर्स्थापन मानदंड; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; मध्य प्रदेश के रिजर्व—कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा।

फैक्ट स्कीमैटिक: मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट व चीता राज्य—बोत्सवाना से 9 चीते, 5 शावक, दूसरा आवास गांधी सागर, छह टाइगर रिजर्व। — StudyForGS

5. किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश ने गेहूँ का दाम ₹2,600/क्विंटल किया

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि)

सिलेबस से संबंध	GS-III: MSP, उपार्जन, किसान कल्याण। Prelims: MSP तंत्र, मध्य प्रदेश की फसलें (गेहूँ, सोयाबीन)।
संदर्भ	मध्य प्रदेश ने 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया और रबी 2026-27 के लिए गेहूँ का प्रभावी दाम ₹2,600 प्रति क्विंटल तय किया।
मुख्य तथ्य	गेहूँ का प्रभावी दाम ₹2,600 प्रति क्विंटल है—MSP साथ में राज्य बोनस। लगभग 1.90 मिलियन (19 लाख) किसान MSP उपार्जन हेतु पंजीकृत। मध्य प्रदेश गेहूँ (शरबती सहित) और सोयाबीन में अग्रणी—'सोयाबीन स्टेट'।
आगे की राह	बोनस आय बढ़ाता है पर राजकोषीय भार जोड़ता है; फसल विविधीकरण और भंडारण पर ध्यान जरूरी।
अवधारणा	MSP और CACP; PDS उपार्जन; शरबती गेहूँ (GI); नर्मदा घाटी की कृषि।

6. सुप्रीम कोर्ट का राज्यों से जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 करने का आग्रह

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था एवं न्यायपालिका)

सिलेबस से संबंध	GS-II: न्यायपालिका, न्यायिक सुधार, लंबित मामले। Prelims: जिला न्यायपालिका, अनुच्छेद 233-237।
संदर्भ	तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने लंबित मामले घटाने हेतु राज्यों को जिला-न्यायपालिका अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 करने पर विचार का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य	पीठ का नेतृत्व CJI सूर्यकांत ने किया; जिला अदालतों में 5.18 करोड़ मामले लंबित। 62 वर्ष तक वृद्धि 60 वर्ष पर उपयुक्तता समीक्षा के अधीन। मध्य प्रदेश सहित सात राज्य सहमत; अन्य को दो सप्ताह में निर्णय लेना है।
आगे की राह	अनुभवी जजों को बनाए रखना बैकलॉग घटा सकता है, पर अधिक पद और अवसंरचना भी जरूरी।
अवधारणा	जिला न्यायपालिका (अनुच्छेद 233-237); अधीनस्थ न्यायालय; शक्तियों का पृथक्करण; न्यायिक लंबितता।

7. राष्ट्रीय लेखा का नया आधार वर्ष 2022-23; PPI लेगा WPI की जगह

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III: राष्ट्रीय आय लेखांकन, मूल्य सूचकांक। Prelims: GDP आधार वर्ष, WPI/CPI/PPI, IIP।
संदर्भ	सांख्यिकी मंत्रालय ने संशोधित आधार वर्ष और नए मूल्य सूचकांकों के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2026 जारी की।
मुख्य तथ्य	आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 हुआ। GDP डिफ्लेशन के लिए PPI (उत्पादक मूल्य सूचकांक), WPI की जगह लेगा। नया IIP और बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक (BkSPI) शुरू। इसमें 2022-24 के अंतिम अनुमान और 2025-26 के अनंतिम आँकड़े शामिल।
आगे की राह	अद्यतन आधार और PPI, वृद्धि व मुद्रास्फीति मापन की सटीकता बढ़ाते हैं।
अवधारणा	GDP डिफ्लेटर; आधार-वर्ष संशोधन; WPI बनाम CPI बनाम PPI; IIP; राष्ट्रीय आय समुच्चय।

नई राष्ट्रीय लेखा रूपरेखा का फ्लोचार्ट: आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23, WPI की जगह PPI, नए PPI/IIP/BkSPI सूचकांक, अधिक सटीक GDP अनुमान। — StudyForGS

8. ISRO के GSLV-F17 ने सबसे भारी पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह EOS-05 प्रक्षेपित किया

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ISRO मिशन। Prelims: GSLV, उपग्रह कक्षाएँ, EOS शृंखला।
संदर्भ	ISRO के GSLV-F17 ने EOS-05 पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया।
मुख्य तथ्य	EOS-05 का वजन 2,367 kg—अब तक का सबसे भारी GSLV पेलोड। यह लगभग 36,000 km की भूस्थिर कक्षा लक्षित करता है; 9-वर्ष मिशन आयु। यह 19वाँ GSLV मिशन था और आठ माह के प्रक्षेपण अंतराल को समाप्त किया।
आगे की राह	भूस्थिर इमेजिंग निरंतर मौसम, आपदा और सीमा निगरानी में मदद करती है।
अवधारणा	GSLV बनाम PSLV; GTO/GEO कक्षाएँ; क्रायोजेनिक ऊपरी चरण; सुदूर संवेदन और EOS शृंखला।

ISRO GSLV-F17 द्वारा EOS-05 प्रक्षेपण का स्कीमैटिक: 2,367 kg, लगभग 36,000 km भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा, 19वाँ GSLV मिशन, 9-वर्ष आयु। — StudyForGS

9. UNEP: 1.5°C तापमान लक्ष्य 'निश्चित रूप से पार'

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	GS-III: जलवायु परिवर्तन, वैश्विक समझौते। Prelims: पेरिस समझौता, UNEP, कार्बन निष्कासन।
संदर्भ	एक UNEP रिपोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि 1.5°C का पेरिस लक्ष्य निश्चित रूप से पार हो गया है और एक फॉलबैक रास्ता सुझाया।
मुख्य तथ्य	वर्तमान तापन लगभग 1.4°C; 1.5°C लक्ष्य पार हो गया। मौजूदा नीतियों में, तापन 2100 तक लगभग 2.6°C अनुमानित। नया फॉलबैक: शिखर तापन 1.8°C पर सीमित करें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन का उपयोग।
आगे की राह	इसके लिए तीव्र उत्सर्जन कटौती के साथ प्रकृति- व प्रौद्योगिकी-आधारित कार्बन निष्कासन बढ़ाना होगा।
अवधारणा	पेरिस समझौता; NDCs; नेट-जीरो; CDR (वनरोपण, BECCS, प्रत्यक्ष वायु कैप्चर); ओवरशूट।

तापन स्तरों का बार चार्ट: वर्तमान 1.4°C, पेरिस लक्ष्य 1.5°C, नया फॉलबैक शिखर 1.8°C, 2100 तक अनुमानित 2.6°C। — StudyForGS

10. भारत नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारत और समूह, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंध। Prelims: BRICS सदस्य और शिखर सम्मेलन।
संदर्भ	भारत-चीन संवाद के बीच, नई दिल्ली 12-13 सितंबर 2026 को BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है।
मुख्य तथ्य	BRICS शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में निर्धारित। यह डोभाल-वांग यी बैठक के बाद; भारत-चीन कोर-कमांडर सीमा वार्ता तय। BRICS अपने मूल पाँच सदस्यों से आगे विस्तारित हो चुका है।
आगे की राह	मेजबानी ग्लोबल-साउथ कूटनीति और बहुध्रुवीय संतुलन में भारत की भूमिका बढ़ाती है।
अवधारणा	BRICS (2009; +दक्षिण अफ्रीका 2010; हालिया विस्तार); ग्लोबल साउथ; बहुध्रुवीयता; विशेष प्रतिनिधि सीमा तंत्र।

11. भारत की प्रत्यक्ष-कर उछाल लगातार तीसरे वर्ष 1 से ऊपर

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था एवं कराधान)

सिलेबस से संबंध	GS-III: सार्वजनिक वित्त, कराधान। Prelims: कर उछाल, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष कर।
संदर्भ	प्रत्यक्ष-कर उछाल लगातार तीसरे वर्ष 1 से ऊपर रही, जो करों के GDP से तेज बढ़ने का संकेत है।
मुख्य तथ्य	प्रत्यक्ष-कर उछाल 2024-25 में 1.39 रही। यह लगातार तीसरे वर्ष 1 से ऊपर बनी रही। यह बेहतर अनुपालन और बढ़ती औपचारिकता को दर्शाती है।
आगे की राह	निरंतर उछाल पूँजीगत व्यय और कल्याण हेतु राजकोषीय गुंजाइश बढ़ाती है।
अवधारणा	कर उछाल बनाम लोच; प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष कर; प्रगतिशील कराधान; कर-GDP अनुपात।

आज का डेटा पॉइंट

Crosses ₹1 lakh crore — a first

मध्य प्रदेश पूँजीगत व्यय, बजट 2026-27
₹4.38 लाख करोड़ के कुल बजट में से; राजकोषीय घाटा GSDP का 3.87% पर।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

मध्य प्रदेश की प्रमुख महिला योजना लाडली बहना है (₹1,500 प्रति माह)।

भारत का एकमात्र चीता-धारी राज्य मध्य प्रदेश है (कूनो)।

GI टैग GI अधिनियम, 1999 के तहत संरक्षित होते हैं।

GDP डिफ्लेशन के लिए PPI, WPI की जगह लेगा।

जिला-न्यायपालिका पीठ का नेतृत्व CJI सूर्यकांत ने किया।

BRICS शिखर सम्मेलन 2026 का स्थल नई दिल्ली है (12-13 सित.)।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें: (1) कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। (2) 2026 की चीता खेप बोत्सवाना से आई। (3) गांधी सागर को दूसरे चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन-से सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
कूनो (मध्य प्रदेश) को फरवरी 2026 में बोत्सवाना से नौ चीते मिले और गांधी सागर अभयारण्य नियोजित दूसरा आवास है—तीनों सही हैं।

Q2. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2026 के बारे में कौन-सा कथन सही है?

आधार वर्ष 2011-12 हुआ
PPI, CPI की जगह लेगा
आधार वर्ष 2022-23 हुआ और PPI, WPI की जगह लेगा
IIP बंद कर दिया गया

उत्तर देखें

उत्तर: C
नई शृंखला आधार वर्ष 2022-23 अपनाती है और GDP डिफ्लेशन हेतु PPI को WPI की जगह लाती है (CPI की नहीं); IIP जारी है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. लाडली बहना जैसी प्रमुख प्रत्यक्ष-लाभ योजनाओं ने मध्य प्रदेश में कल्याण को नया रूप दिया है। इनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और राजकोषीय स्थिरता का परीक्षण करें। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता और DBT; कवरेज (1.25 करोड़ महिलाएँ, ₹1,500 से ₹3,000 की ओर); ₹23,882 करोड़ आवंटन बनाम 3.87% राजकोषीय घाटा; और परिणाम-निगरानी की जरूरत को कवर करें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट और भारत का एकमात्र चीता राज्य है; लाडली बहना ~1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500/माह देती है; मध्य प्रदेश बजट ₹4.38 लाख करोड़ है जिसमें पूँजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ से अधिक; PPI 2022-23 आधार वर्ष पर WPI की जगह लेगा।

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