UPSC करेंट अफेयर्स — 5 November 2026

केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण (92 GWh), लिथियम-निकल प्रोसेसिंग, सांख्यिकी आधुनिकीकरण (VISTAR), 2031 तक फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें और 75% अग्निवीरों के लिए दो वर्ष के विस्तार को मंज़ूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 की TFR का हवाला देते हुए 2003 के दो-संतान निर्णय को बड़ी पीठ को भेजा, जबकि भारत ने कनाडा के साथ पहला रक्षा संवाद किया और नेपाल के PM बालेन शाह की पहली द्विपक्षीय यात्रा की तैयारी चल रही है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• कैबिनेट: 92 GWh ग्रिड-स्तरीय भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ VGF (FY27–FY31)
• 2 लिथियम + 2 निकल प्रोसेसिंग संयंत्रों को 30% पूंजीगत सब्सिडी (₹2,814 करोड़)
• सांख्यिकी आधुनिकीकरण हेतु VISTAR (₹4,371.10 करोड़); 8वीं आर्थिक जनगणना प्रस्तावित
• 75% अग्निवीरों को 2 वर्ष का विस्तार, फिर नियमित सेवा का मार्ग
• 850 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें 31 मार्च 2031 तक जारी
• SC: दो-संतान मानदंड अप्रासंगिक; TFR अब 1.9, प्रतिस्थापन स्तर 2.1
• भारतीय वायुयान नियम, 2026 — 1 जनवरी 2027 से विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे
• एल्गोरिद्म-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के लिए धारा 79 सेफ हार्बर सीमित करने पर MeitY का विचार
• भारत–कनाडा का पहला रक्षा संवाद (वर्चुअल, 3 नवंबर)
• अक्टूबर में सेवा PMI 55.8 — चार माह का उच्चतम

विस्तृत नोट्स

1. कैबिनेट ने 92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना को मंज़ूरी दी

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3 (ऊर्जा, अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	GS3 – अवसंरचना: ऊर्जा; संरक्षण। Prelims: VGF, BESS, पंप्ड स्टोरेज, DCR
संदर्भ	4 नवंबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंज़ूरी दी, जिससे FY 2026-27 से FY 2030-31 के बीच 92 GWh नया ग्रिड-स्तरीय भंडारण जुड़ेगा और नवीकरणीय बिजली स्थिर होगी।
मुख्य तथ्य	मिश्रण: 60 GWh पंप्ड-स्टोरेज (PSP), 30 GWh BESS, 2 GWh वैकल्पिक तकनीकें लगभग ₹97,600 करोड़ निवेश अपेक्षित; क्षमता टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से आवंटित BESS परियोजनाओं हेतु न्यूनतम 40% घरेलू सामग्री आवश्यकता नई क्षमता मौजूदा ग्रिड-स्तरीय भंडारण का ≈ 170%; 2031-32 तक 411 GWh की आवश्यकता
आगे की राह	VGF के साथ भंडारण-अनुकूल टैरिफ, PSP की तेज़ मंज़ूरी और घरेलू सेल-निर्माण आधार ज़रूरी, ताकि आयात-निर्भरता न बढ़े।
अवधारणा	VGF = एकमुश्त पूंजीगत अनुदान जो परियोजना लागत और व्यावसायिक व्यवहार्यता के अंतर को पाटता है। पंप्ड स्टोरेज अधिशेष समय में पानी ऊपर पंप कर पीक समय में बिजली बनाता है — सबसे सस्ता दीर्घकालिक भंडारण।

2. घरेलू लिथियम और निकल प्रोसेसिंग हेतु ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत सहायता योजना

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3 (उद्योग, संसाधन)

सिलेबस से संबंध	GS3 – औद्योगिक नीति; खनिज संसाधन; ऊर्जा सुरक्षा। Prelims: क्रिटिकल मिनरल, NCMM, MMDR अधिनियम
संदर्भ	कैबिनेट ने पाँच वर्ष (FY27–FY31) की ₹2,814 करोड़ की योजना मंज़ूर की, जिससे लिथियम और निकल अयस्कों/मध्यवर्ती उत्पादों को EV, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा हेतु उच्च-शुद्धता यौगिकों में बदलने वाले संयंत्र बनेंगे।
मुख्य तथ्य	पात्र निवेश पर 30% पूंजीगत सब्सिडी, तीन माइलस्टोन किस्तों में लक्ष्य: 2 लिथियम संयंत्र (प्रत्येक ≥30,000 t) और 2 निकल संयंत्र (प्रत्येक ≥50,000 t) सीमा: प्रति लिथियम लाभार्थी ₹500 करोड़, प्रति निकल लाभार्थी ₹900 करोड़ दो-चरणीय चयन: तकनीकी जाँच, फिर न्यूनतम-लागत बोली; निकल के उप-उत्पाद के रूप में कोबाल्ट
आगे की राह	विदेशी अयस्क आपूर्ति (KABIL जैसी परिसंपत्तियाँ) सुनिश्चित करें, रिफाइनिंग कौशल बढ़ाएँ और संयंत्रों को बैटरी PLI मांग से जोड़ें।
अवधारणा	मिडस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्रिटिकल मिनरल शृंखला की सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (2025) अन्वेषण से पुनर्चक्रण तक है; 24 क्रिटिकल मिनरल MMDR अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग D में हैं।

3. VISTAR: भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के कायाकल्प हेतु ₹4,371 करोड़ की योजना

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3/GS2 (अर्थव्यवस्था, शासन)

सिलेबस से संबंध	GS3 – भारतीय अर्थव्यवस्था: आँकड़े, नियोजन; GS2 – शासन। Prelims: MoSPI, NSO, आर्थिक जनगणना
संदर्भ	कैबिनेट ने FY27–FY31 हेतु ₹4,371.10 करोड़ के साथ VISTAR – विकसित भारत सांख्यिकी रूपांतरण, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल को मंज़ूरी दी, जो डिजिटलीकरण और AI से आधिकारिक आँकड़ों का आधुनिकीकरण करेगी।
मुख्य तथ्य	16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण प्रस्तावित (पहले 43) नए संकेतक: सेवा उत्पादन का हेडलाइन सूचकांक, असंगठित क्षेत्र उद्यम सूचकांक ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक आठवीं आर्थिक जनगणना राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर; ज़िला-स्तरीय आर्थिक अनुमानों को सहायता
आगे की राह	सांख्यिकी प्रणाली को वैधानिक स्वायत्तता, समयबद्ध रिलीज़ कैलेंडर और खुला माइक्रोडेटा देकर विश्वास बहाल करें।
अवधारणा	NSO का गठन 2019 में MoSPI के अंतर्गत CSO और NSSO को मिलाकर हुआ। आर्थिक जनगणना सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की गणना करती है; 7वीं 2019-20 में हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (2005) रंगराजन आयोग की सिफ़ारिश पर बना।

4. अग्निपथ में बदलाव: 75% अग्निवीरों को दो वर्ष का 'दूसरा कार्यकाल', फिर नियमित सेवा

DEFENCECOMMON: Prelims + Mains GS3 (सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS3 – सुरक्षा बल और उनका अधिदेश; GS2 – सरकारी नीतियाँ। Prelims: अग्निपथ, सेवा निधि
संदर्भ	कैबिनेट ने चार वर्ष के बाद न रखे जाने वाले 75% अग्निवीरों के लिए दो वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल को मंज़ूरी दी — लगभग 18,300 के पहले बैच के 31 दिसंबर तक बाहर होने से कुछ सप्ताह पहले।
मुख्य तथ्य	पूर्व नियम: 4 वर्ष बाद केवल 25% का मेरिट पर समावेश; योजना जून 2022 में शुरू अतिरिक्त 2 वर्ष के बाद इच्छुक और मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीर नियमित सैनिक बनेंगे दूसरे कार्यकाल में अधिक वेतन, बढ़ी हुई सेवा निधि और वरिष्ठता लाभ CDS: 4 वर्ष पर शामिल 25% विस्तार के बाद शामिल होने वालों से वरिष्ठ रहेंगे
आगे की राह	युवा प्रोफ़ाइल और अनुभव में संतुलन; स्पष्ट चयन मानदंड प्रकाशित हों और CAPF व राज्यों में पार्श्व समावेशन बढ़े।
अवधारणा	अग्निपथ अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की 4 वर्ष हेतु भर्ती करता है (आयु 17.5–21)। सेवा निधि समान अंशदान से बना कर-मुक्त निकास कोष है। उद्देश्य: औसत आयु और पेंशन बोझ घटाना।

5. चक्रवात मुरासु आंध्र तट पार कर तेलंगाना के ऊपर अवदाब में कमज़ोर हुआ

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS1/GS3 (भूगोल, आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	GS1 – चक्रवात; GS3 – आपदा प्रबंधन। Prelims: चक्रवात नामकरण, IMD, बंगाल की खाड़ी
संदर्भ	प्रचंड चक्रवाती तूफ़ान मुरासु 3 नवंबर को बापटला (आंध्र प्रदेश) के पास 100–110 km/h (झोंके 120 km/h) की हवाओं के साथ तट से टकराया और अब तेलंगाना के ऊपर अवदाब में कमज़ोर हो गया है।
मुख्य तथ्य	चक्रवात अर्नब (तट से टकराव 28 अक्टूबर) के बाद एक सप्ताह में बंगाल की खाड़ी का दूसरा चक्रवात अर्नब से गंजाम और कंधमाल (ओडिशा) में बाढ़ और भूस्खलन नाम मुरासु (तमिल में 'युद्ध-नगाड़ा') भारत द्वारा दिया गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में स्कूल बंद व निकासी
आगे की राह	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान, चक्रवात आश्रय और मैंग्रोव शेल्टरबेल्ट बढ़ाएँ।
अवधारणा	उत्तर हिंद महासागर के चक्रवातों के नाम WMO/ESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल के 13 सदस्य देशों की 169 नामों (2020) की सूची से रखे जाते हैं; IMD, नई दिल्ली RSMC के रूप में नाम देता है।

11. भारत–नेपाल: PM बालेन शाह की पहली द्विपक्षीय यात्रा से पहले बड़ी परियोजनाएँ और पुराने विवाद

IRCOMMON: Prelims + Mains GS2 (भारत और पड़ोस)

सिलेबस से संबंध	GS2 – भारत और उसका पड़ोस; GS3 – ऊर्जा। Prelims: ICP, महाकाली संधि, 1950 की संधि
संदर्भ	PM बालेन शाह की पहली द्विपक्षीय यात्रा — उनकी पहली विदेशी द्विपक्षीय यात्रा — से पहले भारत और नेपाल ने संपर्क बढ़ाया है; यह नवंबर के उत्तरार्ध में लगभग तीन दिन की होने की संभावना है।
मुख्य तथ्य	संभावित उद्घाटन: भैरहवा ICP, नेपाल पुलिस अकादमी (पनौती), महाकाली पुल शुरुआत: दोधरा चांदनी ICP, लोअर अरुण जलविद्युत, सिलीगुड़ी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन NHPC के साथ जलविद्युत: वेस्ट सेती 750 MW, फुकोट कर्णाली 480 MW, सेती नदी-6 450 MW कठिन मुद्दे: सीमा, पंचेश्वर, अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग, व्यापार असंतुलन
आगे की राह	परियोजनाएँ समय पर पूरी हों, सीमा-पार बिजली व्यापार गहरा हो, और सीमा मुद्दे को संवाद से सुलझाया जाए।
अवधारणा	1950 की शांति और मैत्री संधि खुली सीमा का आधार है। महाकाली संधि (1996) में पंचेश्वर शामिल है। मोतिहारी–अमलेखगंज (2019) दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार पेट्रोलियम पाइपलाइन थी।

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