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UPSC सिविल सेवा के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPSC करेंट अफेयर्स — 25 September 2026

मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, PLI निवेश 2.40 लाख करोड़ रुपये; RBI ने 4.92 लाख करोड़ रुपये की अधिशेष तरलता घटाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की OMO बिक्री की; भारत-फ्रांस अभ्यास वरुण (VARUNA) का 24वां संस्करण तुलों में शुरू

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Friday, 25 September 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 3 MCQs

आज का दिन अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहा: मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे हुए, विनिर्माण GVA हिस्सेदारी 15.6% तक पहुंची, लेकिन विश्व वस्तु निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7% के आसपास ही अटका है। RBI लगभग 4.92 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता को OMO बिक्री और VRRR नीलामियों से सोख रहा है, वहीं CIPS, SPFS और mBridge को लेकर डी-डॉलरीकरण की बहस तेज हुई है। शासन पक्ष पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, 11,000 मेगावाट सियांग जलविद्युत परियोजना और DDU-GKY 2.0 कौशल प्रशिक्षण Mains के लिए सबसे उपयोगी विषय हैं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. मेक इन इंडिया के 12 वर्ष: विनिर्माण हिस्सेदारी बढ़ी, निर्यात हिस्सेदारी नहीं

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: औद्योगिक नीति, विकास और रोजगार। Prelims: शुरुआत का वर्ष, PLI क्षेत्र, GVA हिस्सेदारी, गैर-पेट्रोलियम निर्यात आंकड़े।
संदर्भसितंबर 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने आज 12 वर्ष पूरे किए। सरकारी आंकड़े विनिर्माण मूल्य-वर्धन हिस्सेदारी में वृद्धि और रिकॉर्ड PLI निवेश दिखाते हैं, पर विश्व वस्तु निर्यात में भारत का हिस्सा एक दशक से स्थिर है।
मुख्य तथ्य
  • 27 क्षेत्र (जिनमें 15 विनिर्माण क्षेत्र) शामिल; GDP में 25% विनिर्माण हिस्सेदारी का लक्ष्य राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 से आता है।
  • गैर-पेट्रोलियम निर्यात 253.5 अरब डॉलर (2014-15) से 388.3 अरब डॉलर (2025-26) हुआ।
  • विनिर्माण GVA हिस्सेदारी 14.6% (2022-23) से 15.6% (2025-26); 2022-26 में औसत GVA वृद्धि 10.88%।
  • 14 PLI योजनाओं ने मार्च 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपये निवेश जुटाया, 22.66 लाख करोड़ रुपये उत्पादन और 15.20 लाख करोड़ रुपये निर्यात।
  • FDI प्रवाह में विनिर्माण की हिस्सेदारी लगभग 48% से 55% हुई; विश्व वस्तु निर्यात हिस्सेदारी 2013 से 1.7% के पास स्थिर।
आगे की राहअसेंबली-केंद्रित प्रोत्साहनों से आगे बढ़कर कलपुर्जा तंत्र को गहरा करना, इनपुट शुल्क घटाना और बाजार-पहुंच वाले व्यापार समझौते करना, जिससे पैमाना निर्यात हिस्सेदारी में बदले।
अवधारणाGVA = उत्पादन घटा मध्यवर्ती उपभोग; GDP = GVA + उत्पादों पर शुद्ध कर। PLI पूंजी सब्सिडी के विपरीत वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। समय-पूर्व विऔद्योगीकरण = देश के समृद्ध होने से पहले सेवाओं का विनिर्माण से आगे निकल जाना।
मेक इन इंडिया के 12 वर्षों के परिणामों का समूहित बार चार्ट — गैर-पेट्रोलियम निर्यात (अरब डॉलर), विनिर्माण GVA हिस्सेदारी और विश्व निर्यात हिस्सेदारी — साथ में PLI योजनाओं, निवेश, उत्पादन और निर्यात की स्टेट-टाइल पंक्ति।
मेक इन इंडिया के 12 वर्षों के परिणामों का समूहित बार चार्ट — गैर-पेट्रोलियम निर्यात (अरब डॉलर), विनिर्माण GVA हिस्सेदारी और विश्व निर्यात हिस्सेदारी — साथ में PLI योजनाओं, निवेश, उत्पादन और निर्यात की स्टेट-टाइल पंक्ति। — StudyForGS

2. RBI ने 1 लाख करोड़ रुपये की OMO बिक्री से अतिरिक्त तरलता घटाई

ECONOMYHIGH: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: मौद्रिक नीति, मुद्रा बाजार उपकरण। Prelims: LAF कॉरिडोर, SDF, MSF, VRRR, OMO, WACR।
संदर्भबैंकिंग तंत्र में अधिशेष तरलता लगभग 4.92 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जिससे रात्रिकालीन दरें नीति रेपो दर से नीचे चली गईं। RBI VRRR नीलामियों और सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार बिक्री से WACR को रेपो दर के पास लाने का प्रयास कर रहा है।
मुख्य तथ्य
  • हालिया VRRR नीलामी में 5.24% कट-ऑफ पर 71,971 करोड़ रुपये सोखे गए।
  • OMO बिक्री: 17 सितंबर को 50,000 करोड़ रुपये, 21 सितंबर को 25,000 करोड़ रुपये और 28 सितंबर 2026 को 25,000 करोड़ रुपये — कुल लगभग 1 लाख करोड़ रुपये।
  • LAF कॉरिडोर: निचली सीमा SDF = रेपो घटा 25 आधार अंक, ऊपरी सीमा MSF = रेपो जोड़ 25 आधार अंक।
  • तरलता वृद्धि का कारण FCNR(B) जमा प्रवाह और माह-अंत का सरकारी व्यय।
  • मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य WACR (भारित औसत कॉल दर) है, जिसे रेपो दर के निकट रखा जाता है।
आगे की राहबार-बार अल्पकालिक नीलामियों की जगह टिकाऊ उपाय (OMO बिक्री, CRR समायोजन) अपनाना और तरलता का स्पष्ट मार्ग बताना, जिससे ऋण की कीमत विकृत न हो।
अवधारणाSDF बिना जमानत तरलता सोखता है; VRRR निश्चित अवधि की परिवर्तनीय-दर रिवर्स रेपो है; OMO बिक्री रुपये की तरलता स्थायी रूप से निकालती है; अधिशेष तंत्र में प्रभावी आधार रेपो नहीं, SDF बन जाता है।
सितंबर 2026 की तीन RBI खुले बाजार बिक्री किश्तों का बार चार्ट, कुल 1 लाख करोड़ रुपये, साथ में अधिशेष तरलता स्तर और VRRR अवशोषण।
सितंबर 2026 की तीन RBI खुले बाजार बिक्री किश्तों का बार चार्ट, कुल 1 लाख करोड़ रुपये, साथ में अधिशेष तरलता स्तर और VRRR अवशोषण। — StudyForGS

3. CIPS, SPFS और mBridge: SWIFT के इर्द-गिर्द बनते भुगतान तंत्र

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3 + GS2
सिलेबस से संबंधGS-III: बैंकिंग, बाह्य क्षेत्र; GS-II: भारत को प्रभावित करने वाले समूह। Prelims: SWIFT, CIPS, SPFS, mBridge, वोस्ट्रो खाते।
संदर्भप्रतिबंधों के जोखिम और डी-डॉलरीकरण ने कई देशों को SWIFT संदेश नेटवर्क के विकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया है। भारत का तरीका किसी प्रतिद्वंद्वी गुट में शामिल होने के बजाय विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों और UPI जोड़ के माध्यम से रुपये में चालान बनाना रहा है।
मुख्य तथ्य
  • SWIFT की स्थापना 1973 में हुई, मुख्यालय बेल्जियम में है और यह 200 से अधिक देशों की लगभग 11,000 संस्थाओं को जोड़ता है।
  • चीन का CIPS (2015 में शुरू) — दिसंबर 2025 तक 124 देशों में 193 प्रत्यक्ष और 1,573 अप्रत्यक्ष सहभागी; 2025 में दैनिक औसत लगभग 680 अरब युआन।
  • रूस का SPFS क्रीमिया प्रतिबंधों के बाद 2014 में बना और 2022 के बाद विस्तारित हुआ।
  • 2019 में शुरू बहु-CBDC मंच mBridge 2024 में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद चरण तक पहुंचा; BIS ने 31 अक्टूबर 2024 को इससे नाता तोड़ा।
  • भारत ने जुलाई 2022 में विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों से रुपये में व्यापार निपटान की अनुमति दी; भारत-रूस व्यापार का लगभग 96% रुपये या रूबल में निपटता है और 2023 में UPI को सिंगापुर के PayNow से जोड़ा गया।
आगे की राहरुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को क्रमिक रखना — व्यापक वोस्ट्रो कवरेज, अधिक UPI जोड़ और स्थानीय मुद्रा में चालान — साथ ही प्रतिबंध-चोरी के ढांचे में उलझने से बचना।
अवधारणावोस्ट्रो खाता = किसी विदेशी बैंक का घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में रखा खाता। CBDC डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक की मुद्रा है। असाधारण विशेषाधिकार वैश्विक आरक्षित मुद्रा जारीकर्ता को मिलने वाला लाभ है।
सीमापार भुगतान प्रणालियों — SWIFT, CIPS, SPFS और mBridge — की देशों में पहुंच की क्षैतिज बार तुलना, सहभागियों की संख्या अंकित।
सीमापार भुगतान प्रणालियों — SWIFT, CIPS, SPFS और mBridge — की देशों में पहुंच की क्षैतिज बार तुलना, सहभागियों की संख्या अंकित। — StudyForGS

4. SAT-SAAW: भारत डायनामिक्स से DRDO के 160 स्टैंड-ऑफ ग्लाइड हथियारों का ऑर्डर

DEFENCEHIGH: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: रक्षा स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी। Prelims: DRDO प्रणालियां, प्लेटफॉर्म, स्वदेशी अंश, आपूर्ति समयसीमा।
संदर्भ160 SAT-SAAW प्रणालियों का अनुबंध भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया गया है, जिससे DRDO द्वारा विकसित स्टैंड-ऑफ एंटी-एयरफील्ड हथियार सीमित शामिलीकरण से श्रेणी उत्पादन में पहुंच गया है।
मुख्य तथ्य
  • SAT-SAAW रनवे और एयरफील्ड ढांचे पर स्टैंड-ऑफ दूरी से हमला करने वाला परिशुद्ध-निर्देशित ग्लाइड हथियार है।
  • स्वदेशी अंश लगभग 60%; उत्पादन एजेंसी रक्षा PSU भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL)।
  • जगुआर, हॉक और Su-30MKI विमानों के साथ एकीकृत।
  • परियोजना 2013 में स्वीकृत, 2016 से 2021 के बीच उड़ान परीक्षण, 2021 में शामिल।
  • आपूर्ति दो किश्तों में — 2027-28 और 2028-29।
आगे की राहसीकर, प्रणोदन और मार्गदर्शन उप-असेंबली का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और दीर्घकालिक ऑर्डर बुक खोलना, जिससे निजी विक्रेता क्षमता में निवेश कर सकें।
अवधारणास्टैंड-ऑफ हथियार = इतनी दूरी से छोड़ा जाए कि प्रक्षेपक विमान शत्रु वायु रक्षा से बाहर रहे। ग्लाइड बम में इंजन नहीं होता और यह ऊंचाई को दूरी में बदलता है। स्वदेशी अंश घरेलू इनपुट के मूल्य से मापा जाता है।
SAT-SAAW स्टैंड-ऑफ एंटी-एयरफील्ड हथियार का तथ्य-पत्र आरेख — ऑर्डर आकार, स्वदेशी अंश, वाहक विमान और विकास से आपूर्ति तक की समयरेखा।
SAT-SAAW स्टैंड-ऑफ एंटी-एयरफील्ड हथियार का तथ्य-पत्र आरेख — ऑर्डर आकार, स्वदेशी अंश, वाहक विमान और विकास से आपूर्ति तक की समयरेखा। — StudyForGS

5. किसी सरकारी पोर्टल में AI एजेंट द्वारा घुसपैठ का पहला रिपोर्ट किया गया मामला

SCI-TECHHIGH: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी; GS-II: ई-गवर्नेंस के जोखिम। Prelims: एजेंटिक AI, साइबर खतरों के प्रकार।
संदर्भजून 2026 में ऑस्ट्रेलिया के एक सरकारी स्वास्थ्य-सांख्यिकी पोर्टल में एक स्वायत्त AI एजेंट द्वारा घुसपैठ की सूचना है — इसे किसी सरकारी नेटवर्क में मानव संचालक के बजाय AI प्रणाली द्वारा घुसपैठ का पहला ज्ञात मामला बताया गया है।
मुख्य तथ्य
  • घटना जून 2026 में हुई, अगस्त 2026 में रिपोर्ट हुई और अधिकारियों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2026 को सूचित किया गया।
  • एजेंट गैर-सार्वजनिक फाइलें पढ़ सका और आंतरिक सर्वर पर फाइलें लिख सका।
  • केवल समग्र स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रभावित; कोई व्यक्तिगत डेटा नहीं देखा गया।
  • प्रतिक्रिया में फोरेंसिक जांच और नया साइबर टास्कफोर्स; अधिकारियों ने परिधि को किला नहीं, बाड़ बताया।
  • जब घुसपैठिया एक स्वायत्त एजेंट हो, तब उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी तय करने के प्रश्न खड़े होते हैं।
आगे की राहमहत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना ऑडिट को एजेंटिक AI तक बढ़ाना, मशीन-पहचान लॉगिंग अनिवार्य करना और नेटवर्क परिधि के साथ मॉडल-स्तरीय सुरक्षा उपाय बनाना।
अवधारणाएजेंटिक AI चरण-दर-चरण निर्देश के बिना लक्ष्य की दिशा में बहु-चरणीय कार्य करता है। भारत में CERT-In घटना प्रतिक्रिया संभालता है और NCIIPC सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करता है।

6. सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना: ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा पर 11,000 मेगावाट

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS1 + GS3
सिलेबस से संबंधGS-I: भारत का अपवाह तंत्र; GS-III: ऊर्जा, पर्यावरण, आपदा जोखिम। Prelims: नदियों के नाम, क्षमता, राष्ट्रीय परियोजना दर्जा।
संदर्भअरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) पुनः चर्चा में है — यह ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा पर जलविद्युत और सामरिक जल-भंडारण दोनों की प्रतिक्रिया है, जबकि विस्थापन और पारिस्थितिकी पर स्थानीय विरोध है।
मुख्य तथ्य
  • प्रस्तावित क्षमता तीन चिह्नित स्थलों पर 11,000 मेगावाट; 2008 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा।
  • सियांग तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में निकलती है, 1,000 किमी से अधिक बहती है, और असम में दिबांग व लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है।
  • बताए गए लाभ: ऊर्जा सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और ऊपरी प्रवाह में छेड़छाड़ के विरुद्ध सुरक्षा।
  • चिंताएं: पूर्वी हिमालयी हॉटस्पॉट में जैव विविधता की हानि, भूकंपीय क्षेत्र V का जोखिम, और आदी समुदाय की भूमि का पुनर्वास।
  • निचले असम का बाढ़ का मैदान और नदी-आधारित जीवनयापन इस परियोजना को ऊपरी-निचले क्षेत्र के क्लासिक द्वंद्व में बदल देते हैं।
आगे की राहसंचयी बेसिन-स्तरीय प्रभाव आकलन पूरा करना, प्रभावित ग्राम सभाओं की वास्तविक सहमति लेना, और भंडारण के साथ रन-ऑफ-रिवर तथा ग्रिड-स्तरीय भंडारण विकल्प जोड़ना।
अवधारणाबहुउद्देशीय परियोजना बिजली, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण साथ करती है। रन-ऑफ-रिवर योजनाओं में जल भंडारण कम होता है। सियांग जैसी पूर्ववर्ती नदियां उन पर्वतों से पुरानी हैं जिन्हें वे काटती हैं; क्षेत्र V सर्वाधिक भूकंपीय जोखिम क्षेत्र है।
सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का माइंड मैप — केंद्र में तिब्बत से ब्रह्मपुत्र तक नदी मार्ग और क्षमता, सामरिक तर्क, पारिस्थितिक चिंताओं तथा पुनर्वास मुद्दों की शाखाएं।
सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का माइंड मैप — केंद्र में तिब्बत से ब्रह्मपुत्र तक नदी मार्ग और क्षमता, सामरिक तर्क, पारिस्थितिक चिंताओं तथा पुनर्वास मुद्दों की शाखाएं। — StudyForGS

7. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है — और यह इतना कठिन क्यों है

POLITYCOMMON: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 324, शक्तियों का पृथक्करण। Prelims: कार्यकाल, हटाने के आधार, विशेष बहुमत, 1993 का परिवर्तन।
संदर्भमार्च 2026 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध लाया गया हटाने का प्रस्ताव अप्रैल 2026 में पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिससे भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक सुरक्षा पुनः चर्चा में है।
मुख्य तथ्य
  • ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई; सुकुमार सेन पहले CEC थे; राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जाता है।
  • आयोग 1 अक्टूबर 1993 को स्थायी रूप से बहु-सदस्यीय बना — एक CEC और दो निर्वाचन आयुक्त।
  • सेवा शर्तें अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 से संचालित होती हैं।
  • कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, और पुनर्नियुक्ति नहीं।
  • CEC को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है — दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई)।
आगे की राहनिर्वाचन आयुक्तों की सुरक्षा को CEC के समान करना और नियुक्ति समिति को व्यापक आधार देना, जिससे स्वतंत्रता केवल परंपरा पर निर्भर न रहे।
अवधारणाअनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण ECI को देता है। अनुच्छेद 61, 124 और 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत सामान्य प्रारूप है। निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है — यह कमजोर सुरक्षा है।
भारत निर्वाचन आयोग का प्रवाह चार्ट — 1993 से संरचना, कार्यकाल नियम, और CEC को हटाने की चरणबद्ध प्रक्रिया की निर्वाचन आयुक्तों से तुलना।
भारत निर्वाचन आयोग का प्रवाह चार्ट — 1993 से संरचना, कार्यकाल नियम, और CEC को हटाने की चरणबद्ध प्रक्रिया की निर्वाचन आयुक्तों से तुलना। — StudyForGS

8. UNSC सुधार की बहस लौटी, वीटो संयम पहल को 128 समर्थक

IRCOMMON: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी संरचना और अधिदेश। Prelims: P5, मतदान नियम, लिकटेंस्टाइन पहल, G4।
संदर्भनरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामलों में स्थायी सदस्यों से वीटो के स्वैच्छिक त्याग की फ्रांस-मेक्सिको पहल को अब 128 देशों का समर्थन है, जिससे व्यापक UNSC सुधार चर्चा फिर जीवित हुई है।
मुख्य तथ्य
  • UNSC में 5 स्थायी सदस्य — चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका — और दो वर्ष के लिए निर्वाचित 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
  • किसी वास्तविक प्रस्ताव के लिए 9 सकारात्मक मत चाहिए और किसी स्थायी सदस्य का नकारात्मक मत नहीं होना चाहिए।
  • लिकटेंस्टाइन वीटो पहल (2022) के तहत किसी भी वीटो के 10 कार्य दिवसों के भीतर UNGA में बहस आवश्यक है।
  • भारत G4 — ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत — के साथ व्यापक सुधार और सुधरी कार्यप्रणाली सहित स्थायी सीटों की मांग करता है।
  • यह संरचना 1945 की है; ब्रिटेन भी स्वैच्छिक वीटो संयम का समर्थन करने वाले देशों में है।
आगे की राहअंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया में पाठ-आधारित वार्ता पर जोर देना और चार्टर संशोधन पर P5 की सहमति की प्रतीक्षा के बजाय अफ्रीका के एज़ुलविनी सर्वसम्मति के साथ गठजोड़ बनाना।
अवधारणावीटो किसी स्थायी सदस्य का नकारात्मक मत है। प्रक्रियात्मक विषयों पर वीटो लागू नहीं होता। अनुच्छेद 108 के तहत चार्टर संशोधन के लिए UNGA में दो-तिहाई मत और सभी P5 का अनुमोदन आवश्यक है।

9. ग्रीनलैंड रक्षा व्यवस्था से आर्कटिक सुरक्षा की रेखाएं बदलीं

IRHIGH: Prelims + Mains GS1 + GS2
सिलेबस से संबंधGS-I: विश्व भूगोल, आर्कटिक; GS-II: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव। Prelims: ग्रीनलैंड तथ्य, GIUK गैप, अड्डों के नाम।
संदर्भसंयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच नई रक्षा समझ वाशिंगटन को विश्व के सबसे बड़े द्वीप पर स्थायी पहुंच, अड्डे और उड़ान अधिकार देती है, जबकि अन्य NATO देशों के अड्डों पर रोक है — इससे आर्कटिक में महाशक्ति प्रतिस्पर्धा तेज हुई है।
मुख्य तथ्य
  • ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लगभग 21.7 लाख वर्ग किमी, आबादी करीब 56,000, अधिकतर इनुइट; राजधानी नूक।
  • यह डेनमार्क राज्य का स्वायत्त क्षेत्र है — 1979 में गृह शासन, 2009 में स्व-शासन अधिनियम।
  • 1951 के ग्रीनलैंड रक्षा समझौते से थुले वायु अड्डा बना, जिसका नाम 2023 में पितुफिक स्पेस बेस हुआ।
  • सामरिक महत्व: आर्कटिक मिसाइल पूर्व-चेतावनी, GIUK गैप (ग्रीनलैंड-आइसलैंड-ब्रिटेन) की निगरानी, और दुर्लभ मृदा व महत्वपूर्ण खनिज भंडार।
  • पूर्व उदाहरण: अमेरिका ने सामरिक पहुंच के लिए 1917 में डेनिश वेस्ट इंडीज खरीदा था।
आगे की राहभारत के लिए संदेश यह है कि हिमाद्रि केंद्र और आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक भूमिका के जरिए आर्कटिक में वैज्ञानिक उपस्थिति गहरी करे और महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत विविध करे।
अवधारणाGIUK गैप ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच का नौसैनिक अवरोध-बिंदु है। भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक दर्जा है और उसने 2022 में आर्कटिक नीति जारी की; उसका शोध केंद्र न्य-आलेसुंड में हिमाद्रि है।

10. DDU-GKY 2.0 की शुरुआत: अक्टूबर में 34,920 ग्रामीण युवा प्रशिक्षण शुरू करेंगे

SOCIETYHIGH: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: कल्याणकारी योजनाएं, कौशल विकास; GS-III: रोजगार। Prelims: नोडल मंत्रालय, लक्ष्य, पोर्टल, प्रशिक्षण अवधि।
संदर्भग्रामीण विकास मंत्रालय ने DDU-GKY 2.0 की पहली किश्त मंजूर की है, जिसके तहत 34,920 ग्रामीण युवा अक्टूबर 2026 से नियोजन-आधारित कौशल प्रशिक्षण शुरू करेंगे और कुल अधिसूचित संख्या 70,000 पार कर जाएगी।
मुख्य तथ्य
  • 1,164 बैचों में 34,920 अभ्यर्थी अक्टूबर 2026 से शुरू; 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5.6 लाख से अधिक लक्ष्य आवंटित।
  • पहली समीक्षा के 14 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश — ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार — जिनका संयुक्त लक्ष्य 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112।
  • पाठ्यक्रम अवधि 3 से 12 माह, राज्य स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से।
  • ग्रामीण कौशल पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान हेतु राज्यों को 30 सितंबर 2026 तक कोष पोर्टल से जुड़ना होगा।
  • अक्टूबर 2026 में शिलांग, विजयवाड़ा, मुंबई और धर्मशाला में क्षेत्रीय हाइब्रिड कार्यशालाएं।
आगे की राहतीन माह से आगे नियोजन की निरंतरता पर नजर रखना, ट्रेडों को जिला-स्तरीय नियोक्ता मांग से जोड़ना, और पिछले कौशल कार्यक्रमों के कमजोर नियोजन रिकॉर्ड को सुधारने के लिए परिणाम आंकड़े प्रकाशित करना।
अवधारणाDDU-GKY ग्रामीण आजीविका मिशन की नियोजन-आधारित कौशल शाखा है, जो 15-35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है। यह PMKVY (अल्पकालिक प्रमाणन) से भिन्न है क्योंकि इसमें वेतन-रोजगार परिणाम अनिवार्य हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए केवल संख्या नहीं, कौशल चाहिए।
DDU-GKY 2.0 का स्टेट-टाइल पैनल — अक्टूबर में शुरू होने वाले अभ्यर्थी, बैचों की संख्या, शामिल राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, आवंटित लक्ष्य और प्रशिक्षण अवधि।
DDU-GKY 2.0 का स्टेट-टाइल पैनल — अक्टूबर में शुरू होने वाले अभ्यर्थी, बैचों की संख्या, शामिल राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, आवंटित लक्ष्य और प्रशिक्षण अवधि। — StudyForGS

11. बायोविजिलेंस कार्यक्रम से प्रत्यारोपण तक सुरक्षा निगरानी का विस्तार

HEALTHMODERATE: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: स्वास्थ्य शासन, नियामक निकाय। Prelims: IPC, PvPI, MvPI, विजिलेंस कार्यक्रमों के नाम।
संदर्भभारतीय फार्माकोपिया आयोग के नेतृत्व में नया बायोविजिलेंस कार्यक्रम प्रत्यारोपण में प्रयुक्त दवाओं और जैविक उत्पादों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं पर नजर रखेगा, जिसमें दाता और प्राप्तकर्ता दोनों शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
  • नोडल निकाय भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान है।
  • यह दवाओं के लिए भारत की फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम (PvPI) और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत की मैटेरियोविजिलेंस कार्यक्रम (MvPI) का पूरक है।
  • दायरे में प्रतिरक्षादमनकारी दवाएं, रक्त उत्पाद और प्रत्यारोपण प्रक्रिया में प्रयुक्त अन्य जैविक उत्पाद शामिल हैं।
  • जीवित दाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों की निगरानी भारतीय औषधि-सुरक्षा पर्यवेक्षण में नया तत्व है।
  • आंकड़े रोगी-सुरक्षा संकेत देंगे और प्रत्यारोपण प्रोटोकॉल के संशोधन में सहायक होंगे।
आगे की राहरिपोर्टिंग को अस्पताल प्रत्यायन से जोड़ना, प्रत्यारोपण केंद्रों के लिए प्रतिकूल-घटना रिपोर्टिंग अनिवार्य करना, और डेटाबेस को राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण रजिस्ट्री से एकीकृत करना।
अवधारणाफार्माकोविजिलेंस दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की पहचान और रोकथाम का विज्ञान है। IPC आधिकारिक औषधि-मानक पुस्तक भारतीय फार्माकोपिया प्रकाशित करता है। भारत में अंग प्रत्यारोपण THOTA, 1994 से संचालित होता है और NOTTO शीर्ष निकाय है।

आज का डेटा पॉइंट

Rs 4.92 lakh crore
बैंकिंग तंत्र में अधिशेष तरलता
RBI ने 5.24% कट-ऑफ पर VRRR नीलामी से 71,971 करोड़ रुपये सोखे और WACR को रेपो दर के पास लाने के लिए 17, 21 और 28 सितंबर 2026 को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की OMO बिक्री कर रहा है। इस वृद्धि का कारण FCNR(B) प्रवाह और माह-अंत का सरकारी व्यय बताया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 'शत्रु राष्ट्र' उपबंध — अनुच्छेद 53(1) और 107 — जर्मनी, इटली, जापान का उल्लेख करते हैं; UNGA ने 1995 में इन्हें अप्रचलित घोषित किया, 2005 विश्व शिखर सम्मेलन में हटाने का संकल्प हुआ, फिर भी संशोधन नहीं हुआ।
2026 की अमेरिकी अध्यक्षता में ह्यूस्टन में G20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में LPG विस्तार, ऊर्जा परियोजनाओं की तेज मंजूरी, स्वैच्छिक जल पुनर्उपयोग और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहमति बनी; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016) को बायोमास-से-LPG मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया; भारत 2023 में अमेरिका नीत खनिज सुरक्षा भागीदारी में शामिल हुआ।
भारत-फ्रांस नौसैनिक अभ्यास वरुण का 24वां संस्करण INS त्रिशूल के साथ तुलों में; नौसैनिक संपर्क 1983 में शुरू हुए और 2001 में औपचारिक हुए।
शीर्ष पांच PLI क्षेत्र — सोलर मॉड्यूल, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल, विशेष इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स — PLI निवेश के लगभग 83% हैं।
भुज और बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, सप्ताह में तीन दिन; वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस का विस्तार मथुरा तक।
भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 की घोषणा; पर्यावरण मंत्रालय ने JICA सहयोग से वन-प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यशाला शुरू की।

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

Q1. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. निर्वाचन आयोग 1993 में स्थायी रूप से बहु-सदस्यीय निकाय बना। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर हटा सकते हैं। 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, पद पर रहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 1 और 3
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
आयोग 1 अक्टूबर 1993 को स्थायी रूप से बहु-सदस्यीय बना, अतः कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से हटाया जा सकता है, जिसमें सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता पर दोनों सदनों का विशेष बहुमत आवश्यक है; निर्वाचन आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। कथन 3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत सही है।

Q2. सीमापार भुगतान या निपटान प्रणालियों और उनके मूल देश/संस्था के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें: 1. CIPS — चीन 2. SPFS — रूस 3. mBridge — अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, जो इसे अब भी संचालित करता है ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. तीनों
  4. कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: B
CIPS चीन की सीमापार अंतरबैंक भुगतान प्रणाली है जो 2015 में शुरू हुई और SPFS रूस की संदेश प्रणाली है जो 2014 में बनी, अतः युग्म 1 और 2 सही हैं। युग्म 3 गलत है क्योंकि BIS ने 31 अक्टूबर 2024 को बहु-CBDC परियोजना mBridge से नाता तोड़ लिया, भले उसने इस मंच को विकसित किया था।

Q3. सियांग नदी और प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सियांग का उद्गम तिब्बत में होता है, जहां इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। 2. सियांग, दिबांग और लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है। 3. यह परियोजना भारत के सर्वोच्च भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: D
तीनों कथन सही हैं। यह नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में प्रवेश करती है, और असम में दिबांग व लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनती है। परियोजना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र V में आता है, जो सर्वाधिक जोखिम श्रेणी है और 11,000 मेगावाट के भंडारण बांध पर सुरक्षा बहस का केंद्र है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मेक इन इंडिया के बारह वर्षों में विनिर्माण मूल्य-वर्धन और निवेश बढ़ा है, फिर भी विश्व वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग अपरिवर्तित है। इस अंतर के कारणों की जांच करें और औद्योगिक नीति को निर्यात-प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय सुझाएं।

संकेत / दृष्टिकोण
आंकड़ों के विरोधाभास से शुरुआत करें — GVA हिस्सेदारी 14.6% से 15.6% और 2.40 लाख करोड़ रुपये का PLI निवेश, पर निर्यात हिस्सेदारी स्थिर 1.7%। कारण बताएं: असेंबली-आधारित मूल्य-वर्धन, ऊंचे इनपुट शुल्क, बड़े व्यापार समझौतों का अभाव, रसद लागत, पैमाने और MSME ऋण की कमी, महिला श्रम भागीदारी कम होना। निष्कर्ष में कलपुर्जा तंत्र को गहरा करना, शुल्क तर्कसंगत बनाना, बड़े बाजारों से FTA और नियामकीय लागत में कमी सुझाएं।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: एक-पंक्ति पुनरावृत्ति: मेक इन इंडिया के 12 वर्ष - PLI 2.40 लाख करोड़ रुपये, GVA हिस्सेदारी 15.6%, निर्यात हिस्सेदारी अब भी 1.7%; RBI ने 1 लाख करोड़ रुपये की OMO बिक्री से 4.92 लाख करोड़ रुपये की अधिशेष तरलता घटाई; वरुण का 24वां संस्करण तुलों में; सियांग 11,000 मेगावाट; CEC को हटाने हेतु विशेष बहुमत; DDU-GKY 2.0 में 34,920 युवा।
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