UPSC करेंट अफेयर्स — 23 September 2026

वृद्धि को लेकर आशावाद फिर सुर्खियों में रहा — एक बहुपक्षीय ऋणदाता ने Q1 की 7.8% वृद्धि के आधार पर भारत का FY27 GDP अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया, वहीं RBI परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी के ज़रिये अतिरिक्त तरलता सोखता रहा। संवैधानिक मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान और उसके अनिवार्य गायन के बीच स्पष्ट रेखा खींची, और दिल्ली में मशीन-जनित मतदाता सूची नोटिसों पर सवाल उठाए। बाकी दिन व्यापार, जल और स्वच्छ ऊर्जा का रहा: भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, एक वैश्विक जल आकलन ने भारत में गहराते भूजल तनाव को रेखांकित किया, और नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा लगभग 131 GW की भूमि-मुक्त नवीकरणीय संभावना के रूप में उभरी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• बहुपक्षीय ऋणदाता ने भारत का FY27 GDP वृद्धि अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.0% किया
• Q1 FY27 की वृद्धि 7.8% रही; इस वर्ष खुदरा मुद्रास्फीति 5.0% रहने का अनुमान
• RBI ने परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी से ₹71,971 करोड़ सोखे
• अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2026: भारत और मंगोलिया का पिथौरागढ़ में 3 अक्टूबर तक प्रशिक्षण
• सुप्रीम कोर्ट: अंतरात्मा के आधार पर राष्ट्रगीत न गाने पर आपराधिक परिणाम नहीं
• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 33 लाख मतदाताओं को 'यांत्रिक रूप से जारी' नोटिसों पर आपत्ति जताई
• भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू, 100% शुल्क-मुक्त पहुँच
• विसेग्राद समूह ने भारत की UN सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता दावेदारी का समर्थन किया
• वैश्विक जल आकलन: 2025 में भारत के 34% निगरानी भूजल स्टेशन सामान्य से नीचे
• नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 131 GW, अतिरिक्त भूमि की ज़रूरत नहीं

विस्तृत नोट्स

1. मज़बूत पहली तिमाही के दम पर FY27 का वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7%

ECONOMYसामान्य: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - भारतीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि, संसाधन जुटाना। Prelims: ADB, Asian Development Outlook, वित्त वर्ष बनाम कैलेंडर वर्ष अनुमान, GDP बनाम GVA।
संदर्भ	एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपने Asian Development Outlook (ADO) सितंबर 2026 में भारत का FY27 (2026-27) का वृद्धि अनुमान जुलाई के 6.6% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के बाद आया है।
मुख्य तथ्य	FY27 GDP वृद्धि 0.4 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.0%; FY28 का अनुमान 7.3% से घटाकर 7.1%। Q1 FY27 में वास्तविक GDP 7.8% वार्षिक बढ़ी, यही संशोधन का आधार बनी। खुदरा मुद्रास्फीति FY27 के लिए 5.0% (पहले 5.2%) और FY28 के लिए 4.0% अनुमानित। कारण: मज़बूत निवेश मांग, लचीली उपभोग मांग, सशक्त विनिर्माण एवं सेवाएँ, और निरंतर पूँजी प्रवाह। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस, स्थापना 1966; भारत संस्थापक सदस्य और सबसे बड़े ऋण लेने वालों में है।
आगे की राह	7% से ऊपर की वृद्धि बनाए रखने के लिए निजी पूँजीगत व्यय को कुछ क्षेत्रों से आगे फैलाना होगा और वैश्विक शुल्क अस्थिरता के बीच निर्यात मांग टिकाए रखनी होगी।
अवधारणा	वास्तविक GDP स्थिर मूल्यों पर उत्पादन है; नाममात्र GDP वर्तमान मूल्यों पर। बाज़ार मूल्य पर GDP = आधार मूल्य पर GVA + उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, अतः FY27 का अर्थ 2026-27 है।

3. नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा से लगभग 131 GW स्वच्छ बिजली का भूमि-मुक्त रास्ता

SCI-TECHसामान्य: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, संरक्षण। Prelims: सौर फोटोवोल्टिक, द्विमुखी (bifacial) मॉड्यूल, तैरता सौर संयंत्र, PM सूर्य सरोवर योजना।
संदर्भ	बड़े पैमाने की सौर परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा होने के कारण नहर-शीर्ष फोटोवोल्टिक (CTPV) पर फिर ध्यान गया है। सिंचाई नहरों के ऊपर पैनल लगाने से बिजली भी बनती है और वाष्पीकरण भी घटता है।
मुख्य तथ्य	एक 2024 के आकलन के अनुसार भारत की संयुक्त नहर-शीर्ष एवं नहर-तट क्षमता लगभग 131 GW है। भारत का पहला नहर-शीर्ष सौर संयंत्र 2012 में मेहसाणा, गुजरात में नर्मदा नहर तंत्र पर लगा। वहाँ 1-MW का नहर-शीर्ष संयंत्र सालाना लगभग 90 लाख लीटर पानी बचाता है और करीब 16 लाख यूनिट बिजली बनाता है। पंजाब की एक 20-MW परियोजना ने लगभग 100 एकड़ भूमि के उपयोग से बचाया। अधिक संभावना वाले राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब। 30 मीटर से चौड़ी नहरों के लिए तटों पर ऊर्ध्वाधर द्विमुखी पैनल सुझाए गए हैं। PM सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) का लक्ष्य 5,000 MW तैरता सौर है और इसके नहर-शीर्ष परियोजनाओं तक विस्तारित होने की उम्मीद है।
आगे की राह	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और मानकीकृत संरचनात्मक डिज़ाइन आवश्यक हैं, क्योंकि ऊँचे ढाँचे के कारण CTPV भूमि-आधारित सौर की तुलना में प्रति MW महँगा पड़ता है।
अवधारणा	भारत का गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य और NAPCC के तहत राष्ट्रीय सौर मिशन सौर विस्तार को गति देते हैं। द्विमुखी मॉड्यूल दोनों सतहों से प्रकाश ग्रहण करते हैं; वाष्पीकरण में कमी वह सह-लाभ है जो CTPV को सामान्य भूमि-आधारित सौर से अलग करता है।

4. वैश्विक जल आकलन ने भारत में गहराते भूजल तनाव को रेखांकित किया

ENVIRONMENTसामान्य: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - पर्यावरण: संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन। Prelims: WMO, स्थलीय जल भंडारण, हिमनद द्रव्यमान संतुलन, नदी प्रवाह।
संदर्भ	विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 17 सितंबर 2026 को State of Global Water Resources 2025 रिपोर्ट जारी की। यह अनियमित वैश्विक जल चक्र, लगातार चौथे वर्ष हिमनद क्षय, और उन क्षेत्रों में भी भूजल की अनुपस्थित पुनर्प्राप्ति दर्ज करती है जहाँ नदियाँ भरी रहीं।
मुख्य तथ्य	नदी प्रवाह के लिहाज़ से 2025 35 वर्षों के सबसे शुष्क वर्षों में रहा: वैश्विक नदी-बेसिन क्षेत्र का केवल 36% सामान्य प्रवाह में रहा। 2025 में वैश्विक भूभाग के 42% हिस्से में सामान्य से कम स्थलीय जल भंडारण दर्ज हुआ, जो 2014-16 से जारी गिरावट का विस्तार है। सभी प्रमुख हिमनद क्षेत्रों ने लगातार चौथे वर्ष द्रव्यमान खोया; 2025 में क्षय लगभग 408 गीगाटन रहा, जिससे समुद्र स्तर में करीब 1.1 mm की वृद्धि हुई। भारत: 2025 में 34% निगरानी भूजल स्टेशन सामान्य से नीचे या बहुत नीचे रहे, जबकि 2024 में यह 25% था। 2022-2025 तक कमी बनी रही, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी भारत में, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक दोहन है; गंगा, गोदावरी, कृष्णा और सिंधु में सामान्य से अधिक प्रवाह के बावजूद गहरे भंडार नहीं भरे। एशिया और अफ्रीका मिलकर दर्ज जल-संबंधी चरम घटनाओं के 50% से अधिक और पिछले पाँच वर्षों की संबंधित मौतों के 80% से अधिक के लिए ज़िम्मेदार हैं।
आगे की राह	जलभृत स्तर पर सहभागी प्रबंधन, अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में फसल पुनर्संयोजन और वास्तविक समय निगरानी को इस धारणा की जगह लेनी होगी कि अच्छा मानसून अपने आप गहरे जलभृत भर देता है।
अवधारणा	स्थलीय जल भंडारण भूमि पर और उसके नीचे मौजूद समस्त जल है, जिसे गुरुत्वमापी उपग्रहों से मापा जाता है। हिमनद द्रव्यमान संतुलन संचय घटा क्षय है। WMO एक संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है, मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1950।

5. पंजाब में भूजल दोहन पुनर्भरण के 156.87% तक पहुँचा

ENVIRONMENTसामान्य: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - कृषि एवं पर्यावरण: फसल प्रतिरूप, सिंचाई, सब्सिडी। Prelims: केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, दोहन की अवस्था, अति-दोहित ब्लॉक।
संदर्भ	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के आकलन के अनुसार पंजाब में भूजल दोहन की अवस्था वार्षिक दोहन योग्य संसाधन के 156.87% पर है, और यह संकट अब छोटे व बड़े किसानों के बीच संपत्ति की खाई को स्पष्ट रूप से चौड़ा कर रहा है।
मुख्य तथ्य	पंजाब की 153 में से 115 आकलन इकाइयाँ अति-दोहित श्रेणी में हैं; सिंचाई में सालाना लगभग 25 अरब घन मीटर पानी खपता है। कारण: सब्सिडी वाली बिजली जिससे पंपिंग लगभग मुफ़्त हो जाती है, और धान की सुनिश्चित खरीद जो धान-गेहूँ चक्र को जकड़े रखती है। जलस्तर गिरने पर छोटे किसानों को गहरे बोर वाले बड़े भूस्वामियों से पानी खरीदना पड़ता है, जिससे संपत्ति ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। पानी बचाओ, पैसा कमाओ योजना बिना उपयोग की गई पंपिंग इकाइयों के बदले नकद देती है, पर नामांकन कम रहा है। PM-RKVY के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम और राज्य का जल नियमन ढाँचा अन्य नीतिगत उपकरण हैं।
आगे की राह	सब्सिडी को दोहन से हटाकर पहुँच पर लगाएँ: बचाए गए पानी के लिए भुगतान करें, सिंचाई परिसंपत्तियों का सामूहिकीकरण करें, और सुनिश्चित करें कि लाभ केवल पंप मालिकों तक नहीं बल्कि बटाईदार किसानों तक पहुँचे।
अवधारणा	दोहन की अवस्था = (वार्षिक भूजल दोहन / वार्षिक दोहन योग्य संसाधन) x 100। 100% से ऊपर इकाई अति-दोहित होती है; 90-100% क्रांतिक और 70-90% अर्ध-क्रांतिक। भूजल राज्य सूची का विषय है पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत CGWA द्वारा नियमित होता है।

7. अंतरात्मा के आधार पर राष्ट्रगीत न गाने पर कोई आपराधिक परिणाम नहीं

POLITYसामान्य: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS2 - भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका। Prelims: अनुच्छेद 25, 26, 51A(a); राष्ट्रगीत बनाम राष्ट्रगान।
संदर्भ	वंदे मातरम् के अनिवार्य गायन के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीश पीठ ने केंद्र से कहा कि धार्मिक या अंतरात्मा के आधार पर मना करने वाले व्यक्ति पर कोई आपराधिक परिणाम नहीं होना चाहिए, और सरकार का औपचारिक रुख माँगा।
मुख्य तथ्य	चुनौती राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 और जनवरी व जुलाई 2026 में जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के परिपत्रों को दी गई है। याचिकाकर्ता कर्नाटक संगीत गायक टी.एम. कृष्णा हैं; पीठ की अध्यक्षता CJI सूर्य कांत ने की। न्यायालय ने बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) का सहारा लिया, जिसमें उन विद्यार्थियों की रक्षा की गई थी जो सम्मानपूर्वक खड़े रहे पर राष्ट्रगान नहीं गाया। मूल तर्क: किसी को अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करने को बाध्य कर फिर उसी के लिए आपराधिक अभियोजन नहीं झेलाया जा सकता। वंदे मातरम्, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ से है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, राष्ट्रगान के समान दर्जा पर ऐतिहासिक रूप से अलग विधिक दंड के बिना। अलग से, कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य से 8 सितंबर के उस आदेश पर पुनर्विचार को कहा है जो गायन को दो छंदों तक सीमित करता है, जिससे राष्ट्रीय प्रतीकों पर केंद्र-राज्य प्रश्न उठा है।
आगे की राह	मौलिक कर्तव्य प्रेरित करने के लिए हैं, अभियोजन के लिए नहीं; व्यावहारिक रेखा यह है कि भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए पर सम्मानजनक मौन को दंड विधि की पहुँच से बाहर रखा जाए।
अवधारणा	अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 51A(a), एक मौलिक कर्तव्य, गैर-वादयोग्य है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

9. भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा

IRसामान्य: Prelims + Mains GS2 एवं GS3

सिलेबस से संबंध	GS2 - भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते। GS3 - उदारीकरण के प्रभाव, बाह्य क्षेत्र। Prelims: FTA बनाम CEPA बनाम सीमा शुल्क संघ, टैरिफ लाइनें, TRQ, मूल के नियम।
संदर्भ	2026 में संपन्न भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी।
मुख्य तथ्य	न्यूज़ीलैंड भारतीय निर्यात को पहले ही दिन से 100% शुल्क-मुक्त पहुँच देता है। भारत अपनी 70.03% टैरिफ लाइनों पर रियायतें देता है, जो लगभग 95% द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को कवर करती हैं; शेष 29.97% संरक्षित रहती हैं। बाहर या संरक्षित: डेयरी, चुनिंदा कृषि वस्तुएँ, चीनी और खाद्य तेल। सेब, कीवी और मनुका शहद पर टैरिफ दर कोटा एवं न्यूनतम आयात मूल्य लागू। न्यूज़ीलैंड ने 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। गतिशीलता: कुशल भारतीयों के लिए 5,000 अस्थायी रोज़गार वीज़ा का समर्पित कोटा और सालाना 1,000 वर्किंग-हॉलिडे वीज़ा; अध्ययन-पश्चात कार्य अधिकार STEM स्नातकों के लिए 3 वर्ष और डॉक्टोरल शोधार्थियों के लिए 4 वर्ष। लाभ में: वस्त्र, चमड़ा, जूते-चप्पल, दवाएँ और इंजीनियरिंग वस्तुएँ।
आगे की राह	अब लाभ उपयोग पर निर्भर है: निर्यातकों को मूल के नियमों के कागज़ी काम और मानक अनुपालन में सहायता चाहिए, जहाँ पिछले FTA में मूल्य रिसता रहा है।
अवधारणा	FTA सदस्यों के बीच शुल्क हटाता है पर प्रत्येक अपना बाह्य शुल्क रखता है; सीमा शुल्क संघ में समान बाह्य शुल्क जुड़ जाता है। मूल के नियम व्यापार विचलन रोकते हैं, जहाँ वस्तुएँ सबसे कम शुल्क वाले सदस्य से होकर आती हैं। TRQ एक निश्चित मात्रा को कम शुल्क पर अनुमति देता है, उससे अधिक पर ऊँचा शुल्क।

10. सुधार की मुहिम तेज़ होते ही विसेग्राद समूह ने भारत की UNSC दावेदारी का समर्थन किया

IRसामान्य: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS2 - भारत से जुड़े महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, समूह एवं समझौते। Prelims: V4 सदस्य, UNSC संरचना एवं चुनाव, UNGA सत्र।
संदर्भ	81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर विसेग्राद समूह (V4) ने पहली V4-भारत विदेश मंत्री बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया, वहीं भारत ने सुधारित बहुपक्षवाद की पैरवी करने वाले गठबंधन को भी सह-प्रायोजित किया।
मुख्य तथ्य	V4 सदस्य: चेकिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया। गठन 15 फरवरी 1991 को विसेग्राद, हंगरी में; चारों 2004 में EU में शामिल हुए। V4 एक अनौपचारिक अंतर-सरकारी मंच है, अधिराष्ट्रीय नहीं: निर्णय सर्वसम्मति से, वार्षिक घूर्णी अध्यक्षता, और तीसरे देशों के लिए V4+ प्रारूप। भारत 2028-29 के लिए UNSC अस्थायी सीट की दावेदारी भी आगे बढ़ा रहा है; ताजिकिस्तान भी एशिया-प्रशांत की दौड़ में है। भारत ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बारबाडोस और केन्या के साथ Partnership for Multilateralism (P4M) में सह-प्रायोजक के रूप में शामिल हुआ। भारत ने आज की उथल-पुथल को '4F' संकट - ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के ढाँचे में रखा और कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का सभी राज्यों द्वारा कड़ाई से पालन होना चाहिए। UNSC में 15 सदस्य हैं: 5 स्थायी वीटो सहित और 10 अस्थायी, जो UN चार्टर के अनुच्छेद 23 के तहत UNGA द्वारा दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
आगे की राह	समर्थन सस्ता है; असली बाधा अनुच्छेद 108 के तहत चार्टर संशोधन है, जिसके लिए UNGA के दो-तिहाई मत के साथ पाँचों स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए।
अवधारणा	भारत G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान) के माध्यम से सुधार चाहता है, जिसका विरोध इटली, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया आदि के नेतृत्व वाला Uniting for Consensus (कॉफ़ी क्लब) समूह करता है। सुधार के लिए अनुच्छेद 108 के तहत UN चार्टर में संशोधन आवश्यक है।

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