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UPSC सिविल सेवा के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPSC करेंट अफेयर्स — 21 September 2026

सितंबर में FPI ने ₹20,974 करोड़ निकाले; अमेरिका के रूस-ईरान प्रतिबंध कानून से भारत के तेल व्यापार पर दबाव; सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट डिपॉज़िट पर कानून की सिफारिश की

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Monday, 21 September 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से ₹20,974 करोड़ निकाले हैं, जिससे 2026 की कुल निकासी ₹2.45 लाख करोड़ हो गई है; ऊँची अमेरिकी ब्याज दरें और $100+ कच्चा तेल इसके कारण हैं। अमेरिका का नया सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ की अनुमति देता है, जो भारत के लिए सीधा जोखिम है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट डिपॉज़िट पर समान कानून के लिए विधि आयोग से जाँच को कहा; SIR चरण-3 में नाम विलोपन, टाटा संस बोर्ड विवाद और बाढ़ के बाद नेपाल की पहल भी प्रमुख रहीं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. सितंबर में FPI ने शेयरों से ₹20,974 करोड़ निकाले; 2026 की निकासी ₹2.45 लाख करोड़ के पार

ECONOMYसामान्य: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन जुटाना, बाह्य क्षेत्र। Prelims: FPI बनाम FDI, FAR/VRR मार्ग, रुपये का अवमूल्यन।
संदर्भजुलाई और अगस्त में शुद्ध निवेश के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर में (20 सितंबर तक के आँकड़े) फिर शुद्ध विक्रेता बन गए।
मुख्य तथ्य
  • सितंबर में निकासी ₹20,974 करोड़; जुलाई में निवेश ₹20,200 करोड़, अगस्त में ₹29,630 करोड़।
  • 2026 में अब तक शेयर निकासी ₹2.45 लाख करोड़ – पूरे 2025 (₹1.66 लाख करोड़) से अधिक।
  • डेट बाज़ार भी प्रभावित: FAR ₹10,296 करोड़, VRR ₹1,817 करोड़, सामान्य मार्ग ₹1,068 करोड़ निकाले गए।
  • कारण: ऊँची अमेरिकी ब्याज दरें/बॉन्ड यील्ड, ब्रेंट $100/बैरल से ऊपर (होर्मुज़ तनाव), रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर।
आगे की राहघरेलू संस्थागत (DII/SIP) निवेश को मज़बूत करें, वृहद-स्थिरता (राजकोषीय अनुशासन, विदेशी मुद्रा भंडार) बनाए रखें और अस्थिर 'हॉट मनी' के बजाय FDI को बढ़ावा दें।
अवधारणाFPI = किसी सूचीबद्ध कंपनी की इक्विटी में 10% से कम निवेश (SEBI द्वारा विनियमित); ≥10% को FDI माना जाता है। VRR में FPI न्यूनतम अवधि तक निवेश बनाए रखने की शर्त पर डेट में निवेश करते हैं; FAR चुनिंदा G-Sec में असीमित विदेशी निवेश की अनुमति देता है।
2026 में FPI शेयर प्रवाह का बार चार्ट: जुलाई निवेश ₹20,200 करोड़, अगस्त निवेश ₹29,630 करोड़, सितंबर निकासी ₹20,974 करोड़; 2025 की कुल निकासी ₹1.66 लाख करोड़ बनाम 2026 में अब तक ₹2.45 लाख करोड़।
2026 में FPI शेयर प्रवाह का बार चार्ट: जुलाई निवेश ₹20,200 करोड़, अगस्त निवेश ₹29,630 करोड़, सितंबर निकासी ₹20,974 करोड़; 2025 की कुल निकासी ₹1.66 लाख करोड़ बनाम 2026 में अब तक ₹2.45 लाख करोड़। — StudyForGS

2. रेयर-अर्थ मैग्नेट: भारत की कमी भंडार में नहीं, बीच की प्रसंस्करण कड़ी में

SCI-TECHसामान्य: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – औद्योगिक नीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्रिटिकल मिनरल। Prelims: NdFeB मैग्नेट, मोनाज़ाइट, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन।
संदर्भआधिकारिक उद्योग आँकड़ों में भारत का मैग्नेट बाज़ार केवल लगभग ₹750 करोड़ है, जबकि आयात कई गुना अधिक है – यानी सांख्यिकी तंत्र मैग्नेट के प्रवाह को ट्रैक नहीं कर पाता; चीन के अप्रैल 2025 के निर्यात प्रतिबंध आपूर्ति को तंग रखे हुए हैं।
मुख्य तथ्य
  • नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट EV मोटर, पवन टर्बाइन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं।
  • भारत के पास तटीय मोनाज़ाइट रेत (केरल, TN, ओडिशा, AP) में भंडार हैं – कमज़ोर कड़ी पृथक्करण, धातुकरण, मिश्रधातु निर्माण है।
  • वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक केंद्रीकरण वाले मिडस्ट्रीम प्रसंस्करण चरण पर चीन का दबदबा है।
  • प्रस्ताव: पूरी श्रृंखला में इंजीनियरिंग और आर्थिक आँकड़ों को जोड़ने वाला इंटीग्रेटेड टेक्नो-इकोनॉमिक मैपिंग (ITEM) ढाँचा।
आगे की राहपूरी मूल्य श्रृंखला की मैपिंग, मिडस्ट्रीम संयंत्रों को वित्त पोषण, PLI जैसी सहायता से खरीद सुनिश्चित करना और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप/Quad के साझेदारों से गठजोड़।
अवधारणारेयर अर्थ तत्व = 17 तत्व (15 लैंथेनाइड + स्कैंडियम + यिट्रियम)। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में शुरू; नवंबर 2025 में कैबिनेट ने 6,000 टन/वर्ष सिंटर्ड रेयर-अर्थ स्थायी मैग्नेट हेतु ₹7,280 करोड़ की योजना मंज़ूर की। मोनाज़ाइट प्रसंस्करण IREL करता है।
रेयर-अर्थ मैग्नेट मूल्य श्रृंखला के पाँच चरणों का प्रवाह चित्र – मोनाज़ाइट खनन, ऑक्साइड में पृथक्करण, धातुकरण, मिश्रधातु और मैग्नेट निर्माण – जिसमें भारत खनन में मज़बूत और मिडस्ट्रीम में कमज़ोर है।
रेयर-अर्थ मैग्नेट मूल्य श्रृंखला के पाँच चरणों का प्रवाह चित्र – मोनाज़ाइट खनन, ऑक्साइड में पृथक्करण, धातुकरण, मिश्रधातु और मैग्नेट निर्माण – जिसमें भारत खनन में मज़बूत और मिडस्ट्रीम में कमज़ोर है। — StudyForGS

3. टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को 'शून्य' कहा – कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परीक्षा

ECONOMYसामान्य: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – कॉर्पोरेट गवर्नेंस, निवेश मॉडल। Prelims: आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कास्टिंग वोट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC)।
संदर्भटाटा संस बोर्ड ने 17 सितंबर को एन. चंद्रशेखरन को एक और 5 वर्ष का कार्यकाल दिया; 20 सितंबर को टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि उनके दो नामित निदेशकों में मतभेद के कारण प्रस्ताव आरंभ से शून्य है।
मुख्य तथ्य
  • टाटा संस में ट्रस्ट्स की लगभग 66% हिस्सेदारी; अनुच्छेद 104B के तहत ≥40% हिस्सेदारी रहने तक वे एक-तिहाई निदेशक नामित करते हैं।
  • अनुच्छेद 121: प्रमुख निर्णयों के लिए ट्रस्ट नामितों के बहुमत का सकारात्मक मत आवश्यक।
  • नामित निदेशक 1-1 बँटे: नोएल टाटा विरोध में, वेणु श्रीनिवासन पक्ष में; ट्रस्ट्स के अनुसार अध्यक्ष का कास्टिंग वोट यह कमी पूरी नहीं कर सकता।
  • इससे जुड़ा विवाद टाटा संस की लिस्टिंग पर है, जिसे बड़ी CIC के लिए RBI के अपर-लेयर NBFC नियम अनिवार्य बनाते हैं।
आगे की राहकंपनी अधिनियम, 2013 के ढाँचे में बोर्ड/NCLT के ज़रिए समाधान; स्पष्ट AoA और स्वतंत्र निदेशक प्रमोटर-ट्रस्ट गतिरोध घटाते हैं।
अवधारणाआर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन = कंपनी की आंतरिक नियमावली (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5)। कास्टिंग वोट = मत बराबर होने पर ही अध्यक्ष का अतिरिक्त मत। RBI के स्केल-बेस्ड रेगुलेशन में बड़ी CIC अपर लेयर में आती हैं, जिन्हें 3 वर्ष में लिस्ट होना होता है।
टाटा संस की शेयरधारिता का डोनट चार्ट: टाटा ट्रस्ट्स लगभग 66 प्रतिशत, शापूरजी पालोनजी समूह लगभग 18 प्रतिशत, टाटा समूह कंपनियाँ व अन्य लगभग 16 प्रतिशत।
टाटा संस की शेयरधारिता का डोनट चार्ट: टाटा ट्रस्ट्स लगभग 66 प्रतिशत, शापूरजी पालोनजी समूह लगभग 18 प्रतिशत, टाटा समूह कंपनियाँ व अन्य लगभग 16 प्रतिशत। — StudyForGS

4. ओडिशा में पाँच शिशु ओरांगुटान मिले – शहरी वन्यजीव तस्करी नेटवर्क उजागर

ENVIRONMENTसामान्य: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – संरक्षण, आंतरिक सुरक्षा (संगठित अपराध)। Prelims: CITES परिशिष्ट, WCCB, ओरांगुटान का आवास (बोर्नियो, सुमात्रा)।
संदर्भ8 सितंबर को बालासोर के भोगराई ब्लॉक के कैज़ुरीना वन में 1-2 वर्ष के पाँच ओरांगुटान मिले, जो अपने मूल क्षेत्र से लगभग 2,000 किमी दूर हैं; उन्हें नंदनकानन प्राणी उद्यान में क्वारंटीन में रखा गया है।
मुख्य तथ्य
  • अवैध आयात की जाँच ओडिशा वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) कर रहे हैं।
  • ओरांगुटान की तीनों प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN) और CITES परिशिष्ट I में हैं।
  • काला बाज़ार में प्रति जानवर ₹20 लाख तक कीमत; 2022 में असम-मिज़ोरम सीमा पर 2 शिशु ओरांगुटान ज़ब्त हुए थे।
  • अध्ययन बताते हैं कि केवल स्रोत वन नहीं, शहरी माँग केंद्र भी तस्करी मार्ग तय करते हैं; भारत का प्रमुख मार्ग भारत-म्यांमार सीमा है।
आगे की राहविदेशी पालतू जीवों हेतु लिविंग एनिमल स्पीशीज़ (रिपोर्टिंग एवं पंजीकरण) नियम लागू करें, सीमा/बंदरगाह जाँच मज़बूत करें और SAWEN/इंटरपोल से ख़ुफ़िया साझेदारी बढ़ाएँ।
अवधारणाCITES (1973; भारत 1976 से पक्षकार): परिशिष्ट I = असाधारण मामलों के अलावा व्यापार प्रतिबंधित; II = विनियमित व्यापार; III = किसी देश के अनुरोध पर सूचीबद्ध। वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने CITES प्रजातियों हेतु अनुसूची IV जोड़ी। WCCB की स्थापना 2007 में।

5. अमेरिका का रूस-ईरान प्रतिबंध कानून लागू – 100% तक टैरिफ से भारत की तेल कूटनीति पर ख़तरा

IRसामान्य: Prelims + Mains GS2 व GS3
सिलेबस से संबंधGS2 – विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; GS3 – ऊर्जा सुरक्षा। Prelims: सेकेंडरी प्रतिबंध, CAATSA, होर्मुज़ जलडमरूमध्य।
संदर्भअमेरिकी राष्ट्रपति ने 18 सितंबर को सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 (H.R. 5334) पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस का कानून होने से यह कार्यकारी आदेश से लगाए गए पहले के 50% टैरिफ से अधिक स्थायी है।
मुख्य तथ्य
  • रूसी कच्चे तेल या गैस के शीर्ष-5 खरीदारों के सामान पर 100% तक शुल्क की अनुमति; 30 दिन में लागू किया जाना है।
  • अगस्त 2026 में रूस ने भारत को ~2.1 mbpd तेल दिया (जून-जुलाई में 2.6 mbpd) – फिर भी आयात का >40%।
  • भारत के वस्तु निर्यात का लगभग 20% अमेरिका जाता है; MSME निर्यातक सबसे अधिक प्रभावित।
  • भारत का रुख: वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य स्रोतों से आयात जारी रहेगा।
आगे की राहकच्चे तेल की टोकरी में विविधता (UAE, सऊदी, वेनेज़ुएला, अफ्रीका), SPR क्षमता बढ़ाना, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में छूट पर बातचीत और MSME को राहत।
अवधारणासेकेंडरी प्रतिबंध प्रतिबंधित देश से व्यापार करने वाले तीसरे देशों को दंडित करते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता = मुद्दा-आधारित संरेखण की भारत की नीति। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार (ISPRL): विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर – 5.33 MMT।
अमेरिकी रूस-ईरान प्रतिबंध कानून 2026 और भारत का माइंड-मैप: केंद्र में कानून, शाखाएँ – 100 प्रतिशत तक टैरिफ, 40 प्रतिशत से अधिक रूसी तेल हिस्सा, 20 प्रतिशत निर्यात बाज़ार अमेरिका, और भारत के तीन विकल्प – रूसी आयात घटाना, जारी रखकर टैरिफ सहना या बातचीत।
अमेरिकी रूस-ईरान प्रतिबंध कानून 2026 और भारत का माइंड-मैप: केंद्र में कानून, शाखाएँ – 100 प्रतिशत तक टैरिफ, 40 प्रतिशत से अधिक रूसी तेल हिस्सा, 20 प्रतिशत निर्यात बाज़ार अमेरिका, और भारत के तीन विकल्प – रूसी आयात घटाना, जारी रखकर टैरिफ सहना या बातचीत। — StudyForGS

6. सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट में जमा राशि भुगतान नहीं – विधि आयोग से समान डिपॉज़िट कानून पर विचार को कहा

POLITYसामान्य: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – न्यायपालिका, न्यायिक सुधार, मध्यस्थता। Prelims: CPC आदेश XXI नियम 1, विधि आयोग (गैर-वैधानिक), मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36।
संदर्भनेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन बनाम नेशनल एग्रो सीड कॉर्पोरेशन (18 सितंबर) में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता अवार्ड की राशि कोर्ट में जमा करने से ब्याज तब तक नहीं रुकता जब तक अवार्ड-धारक उसे बिना शर्त निकाल न सके।
मुख्य तथ्य
  • ब्याज दायित्व केवल CPC के आदेश XXI नियम 1 के अनुसार भुगतान पर समाप्त होता है।
  • अदालतों में जमा प्रतिशत, बैंक, निवेश साधनों और ब्याज लेखांकन में भारी असमानता पाई गई।
  • वैधानिक ढाँचे की सिफारिश; प्रति विधि आयोग, RBI गवर्नर, वित्त व विधि सचिवों को भेजी गई।
  • उद्धृत मॉडल: अमेरिका का कोर्ट रजिस्ट्री इन्वेस्टमेंट सिस्टम – एक संयुक्त, एकीकृत निवेश मंच।
आगे की राहसंयुक्त, पारदर्शी निवेश खिड़की वाला एक कोर्ट-डिपॉज़िट कानून धन के समय-मूल्य की रक्षा करेगा और ब्याज पर अनावश्यक मुकदमेबाज़ी घटाएगा।
अवधारणाविधि आयोग = सरकारी आदेश से 3 वर्ष के लिए गठित कार्यकारी निकाय (स्वतंत्रता के बाद पहला 1955 में, अध्यक्ष एम.सी. सीतलवाड़)। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36(2)-(3): अवार्ड पर रोक जमा की शर्त पर दी जा सकती है।

7. SIR चरण-3: 12 राज्यों व 2 UT के ड्राफ्ट रोल से लगभग 17% नाम हटे

POLITYसामान्य: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – चुनाव, ECI, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। Prelims: अनुच्छेद 324, 326, RP अधिनियम 1950 की धारा 21, BLO।
संदर्भविशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के बाद ड्राफ्ट रोल में लगभग 17% नाम हटे और ~15% अन्य मतदाताओं को दस्तावेज़ों हेतु नोटिस मिला; विपक्ष बहिष्करण का आरोप लगा रहा है, जबकि ECI का कहना है कि 22 वर्षों में पहली बार सूचियों की सफ़ाई हो रही है।
मुख्य तथ्य
  • चरण-3 में 12 राज्य + 2 UT; पहले दो चरणों में लगभग 13% नाम हटे थे।
  • सर्वाधिक संयुक्त दरें दिल्ली (53.73%), चंडीगढ़ (52.58%), तेलंगाना (48.90%), झारखंड (39.57%) में बताई गईं।
  • ECI के कारण: मृत, स्थानांतरित, दोहरे, अप्राप्य मतदाता।
  • बाहर हुए व्यक्ति दावे-आपत्ति अवधि में ERO के समक्ष फ़ॉर्म 6 / दावा दाखिल कर सकते हैं।
आगे की राहउचित प्रक्रिया सुनिश्चित करें – घर-घर सत्यापन, सुलभ दस्तावेज़ सूची और पुराने मतदाताओं के लिए समावेशन की धारणा, ताकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुरक्षित रहे।
अवधारणाअनुच्छेद 324 – मतदाता सूची पर ECI का अधीक्षण; अनुच्छेद 326 – वयस्क मताधिकार (18 वर्ष, 61वाँ संशोधन 1988)। RP अधिनियम 1950 की धारा 21(3) ECI को सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार देती है। सूची ERO तैयार करता है।
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का फ़्लोचार्ट: BLO द्वारा गणना, ड्राफ्ट रोल प्रकाशन, दावे और आपत्तियाँ, ERO द्वारा नोटिस और सुनवाई, और अंतिम रोल प्रकाशन; संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 और 326।
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का फ़्लोचार्ट: BLO द्वारा गणना, ड्राफ्ट रोल प्रकाशन, दावे और आपत्तियाँ, ERO द्वारा नोटिस और सुनवाई, और अंतिम रोल प्रकाशन; संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 और 326। — StudyForGS

8. नेपाल के वित्त मंत्री दिल्ली में – बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए सहयोग की माँग

IRसामान्य: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – भारत और उसका पड़ोस। Prelims: भोटेकोशी / सुनकोशी, 1950 की संधि, नेबरहुड फ़र्स्ट।
संदर्भस्वर्णिम वाग्ले ने 26 अगस्त की भोटेकोशी बाढ़ के बाद नेपाल की पहली उच्च-स्तरीय यात्रा (17-19 सितंबर) की और पुनर्निर्माण व आर्थिक सहयोग पर निर्मला सीतारमण और एस. जयशंकर से मिले।
मुख्य तथ्य
  • बाढ़ में 1,388 लोगों की मृत्यु; तीन ज़िलों में ~$4.75 अरब की संपत्ति का नुक़सान।
  • पुनर्निर्माण का अनुमान 3-5 वर्षों में $4.7-5 अरब।
  • 2015 के भूकंप के बाद भारत ने $250 मिलियन अनुदान + $750 मिलियन LoC दिए थे।
  • लंबित: 2009 व्यापार संधि का संशोधन, पोखरा व भैरहवा हवाई अड्डों के लिए हवाई प्रवेश मार्ग।
आगे की राहअनुदान-प्रधान सहायता दें, जलविद्युत और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को तेज़ करें और हवाई मार्ग मुद्दा सुलझाकर नेबरहुड फ़र्स्ट के तहत भरोसा बढ़ाएँ।
अवधारणाभारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, 1950 खुली सीमा और राष्ट्रीय व्यवहार देती है। साझा नदियों पर कोसी संधि (1954), गंडक (1959), महाकाली संधि (1996)। भोटेकोशी सुनकोशी में मिलती है, जो कोसी की सहायक है।

9. उच्च रक्तचाप रोकने के लिए तमिलनाडु की नमक-घटाओ रणनीति

HEALTHसामान्य: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – स्वास्थ्य, NCD, सार्वजनिक नीति। Prelims: WHO नमक सीमा (5 ग्राम/दिन से कम), उच्च रक्तचाप, कम-सोडियम नमक।
संदर्भतमिलनाडु मूत्र-नमूना सर्वेक्षण, सार्वजनिक रसोइयों में धीरे-धीरे नमक में कटौती और कम-सोडियम नमक अध्ययन की योजना बना रहा है, ताकि उच्च रक्तचाप के विरुद्ध नमक-कटौती प्रमुख उपकरण बने।
मुख्य तथ्य
  • भारतीयों का औसत सेवन: 8.9 ग्राम/दिन (पुरुष), 7.1 ग्राम/दिन (महिला), जबकि WHO सीमा 5 ग्राम।
  • TN में वयस्क उच्च रक्तचाप: 33.9% (पुरुष), 28.5% (महिला)।
  • अधिक सोडियम → जल प्रतिधारण → रक्त मात्रा में वृद्धि → धमनी दबाव बढ़ना ('साइलेंट किलर')।
  • चार उपाय: मापन, पुनर्निर्माण (रिफॉर्मुलेशन), जागरूकता, स्क्रीनिंग और घर-घर दवा वितरण।
आगे की राहफ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग, पैकेज्ड खाद्य में सोडियम लक्ष्य और NP-NCD स्क्रीनिंग से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार।
अवधारणाWHO वैश्विक लक्ष्य: 2025 तक औसत नमक सेवन में 30% सापेक्ष कमी (विश्व लक्ष्य से पीछे)। TN की मक्कलै थेडी मरुथुवम (2021) योजना घर पर NCD दवाएँ पहुँचाती है। उच्च रक्तचाप = BP ≥140/90 mmHg।
दैनिक नमक सेवन की तुलना का बार चार्ट: भारतीय पुरुष 8.9 ग्राम, भारतीय महिलाएँ 7.1 ग्राम, WHO की अधिकतम अनुशंसा 5 ग्राम।
दैनिक नमक सेवन की तुलना का बार चार्ट: भारतीय पुरुष 8.9 ग्राम, भारतीय महिलाएँ 7.1 ग्राम, WHO की अधिकतम अनुशंसा 5 ग्राम। — StudyForGS

10. सामुदायिक कैडर: 30 लाख+ ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता अंतिम छोर तक सेवाएँ पहुँचा रहे

SOCIETYसामान्य: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – कल्याणकारी योजनाएँ, SHG, नागरिक समाज की भूमिका। Prelims: DAY-NRLM, कृषि सखी, आशा, SVEP।
संदर्भएक आधिकारिक विवरण (20-21 सितंबर) के अनुसार 30 लाख से अधिक प्रशिक्षित ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता – कृषि सखी से लेकर आशा तक – ग्रामीण सेवा वितरण की रीढ़ हैं।
मुख्य तथ्य
  • 9 लाख+ सामुदायिक संसाधन व्यक्ति; DAY-NRLM के तहत 92 लाख SHG से 10 करोड़+ परिवार जुड़े।
  • 10.40 लाख आशा; कृषि सखी 1.91 लाख, पशु सखी 1.70 लाख, BC सखी 1.48 लाख।
  • 2013-14 से SHG को ₹13.41 लाख करोड़ बैंक ऋण; SVEP के तहत 4.32 लाख उद्यम।
  • चिंता: भुगतान मानदेय/प्रोत्साहन से; 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन (2013) की न्यूनतम वेतन सिफारिश अधिकांशतः लागू नहीं।
आगे की राहकैडर को निश्चित वेतन के साथ कुशल कामगार मानें, श्रम संहिताओं के तहत सामाजिक सुरक्षा दें और विभिन्न विभागों के मिशन क्रीप पर रोक लगाएँ।
अवधारणाक्रम: कुडुम्बश्री (केरल, 1998), SERP/वेलुगु (AP) → SGSY (1999) → NRLM (2011) → DAY-NRLM। आशा की शुरुआत NRHM (2005) से; आंगनवाड़ी की ICDS (1975) से।
सामुदायिक कैडर संख्याओं की स्टैट-टाइल पंक्ति: 30 लाख से अधिक प्रशिक्षित ग्राम कार्यकर्ता, 10.40 लाख आशा, 1.91 लाख कृषि सखी, 1.70 लाख पशु सखी, 1.48 लाख BC सखी और 92 लाख SHG।
सामुदायिक कैडर संख्याओं की स्टैट-टाइल पंक्ति: 30 लाख से अधिक प्रशिक्षित ग्राम कार्यकर्ता, 10.40 लाख आशा, 1.91 लाख कृषि सखी, 1.70 लाख पशु सखी, 1.48 लाख BC सखी और 92 लाख SHG। — StudyForGS

11. एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार; अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

SOCIETYसामान्य: Prelims + Mains GS1
सिलेबस से संबंधGS1 – कला एवं संस्कृति, भारतीय सिनेमा। Prelims: स्वर्ण कमल/रजत कमल, फाल्के पुरस्कार (1969), पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी।
संदर्भ2024 में प्रमाणित फ़िल्मों के पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर, गुजरात में दिए जाएँगे – पहली बार समारोह दिल्ली से बाहर।
मुख्य तथ्य
  • दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024: अनंत नाग – छह भाषाओं में 300+ फ़िल्में; हिंदी में पहली फ़िल्म अंकुर; मालगुडी डेज़ से प्रसिद्ध।
  • सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म: आर्टिकल 370; सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मम्मूटी और कार्तिक आर्यन (संयुक्त)।
  • रवि राज मुर्मू की अंगेन – सम्मानित होने वाली पहली संथाली फ़िल्म (सर्वश्रेष्ठ डेब्यू, नॉन-फ़ीचर)।
  • पुरस्कार राशि: स्वर्ण कमल ₹3 लाख, रजत कमल ₹2 लाख; राष्ट्रपति द्वारा प्रदान।
आगे की राहराज्यों में स्थान बदलते रहें, प्रमाणन से पुरस्कार तक की देरी घटाएँ और विश्वसनीयता के लिए जूरी चयन पारदर्शी रखें।
अवधारणाराष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 1954 में स्थापित (पहले 1953 की फ़िल्मों हेतु), फ़िल्म जाँच समिति (1949) के आधार पर; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित। राजा हरिश्चंद्र (1913) – दादासाहेब फाल्के की पहली भारतीय फ़ीचर फ़िल्म।

आज का डेटा पॉइंट

4.82%
CPI (खुदरा) महँगाई, अगस्त 2026
जुलाई के 4.45% से अधिक; खाद्य महँगाई 5.95% (ग्रामीण 6.13%, शहरी 5.64%)। RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर, पर 2-6% दायरे में; 5.25% रेपो दर के साथ वास्तविक नीति दर लगभग शून्य के क़रीब।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत: 1969; पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी
CITES परिशिष्ट I: विलुप्ति के ख़तरे वाली प्रजातियाँ – वाणिज्यिक व्यापार प्रतिबंधित
FPI बनाम FDI सीमा: सूचीबद्ध कंपनी की इक्विटी का 10%
रेयर-अर्थ तत्व: 17 = 15 लैंथेनाइड + Sc + Y
अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार (18 वर्ष) के आधार पर चुनाव
WHO दैनिक नमक सीमा: 5 ग्राम से कम (लगभग 1 चम्मच)

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

Q1. भारत में विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की निर्गमोत्तर प्रदत्त इक्विटी के 10% से कम निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाता है। 2. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (VRR) केवल इक्विटी शेयरों में FPI निवेश के लिए है। 3. पूर्णतः सुलभ मार्ग (FAR) के तहत अनिवासी निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में बिना निवेश सीमा के निवेश कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: C
कथन 1 सही है – 10% से कम FPI है। कथन 2 ग़लत है – VRR डेट निवेश के लिए है। कथन 3 सही है – FAR (2020) निर्दिष्ट G-Sec पर सीमा हटाता है।

Q2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. ओरांगुटान – बोर्नियो और सुमात्रा के मूल निवासी 2. CITES परिशिष्ट I – बिना किसी परमिट के व्यापार की अनुमति 3. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो – वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वैधानिक निकाय उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. तीनों
  4. कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: B
युग्म 1 सही है। युग्म 2 ग़लत है – परिशिष्ट I वाणिज्यिक व्यापार पर रोक लगाता है और असाधारण व्यापार हेतु निर्यात व आयात दोनों परमिट चाहिए। युग्म 3 सही है – WCCB 2007 में WPA, 1972 के तहत बना।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. प्रमुख शक्तियों के एकतरफ़ा सेकेंडरी प्रतिबंध ऊर्जा सुरक्षा में भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' की परीक्षा ले रहे हैं। अमेरिका के सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 के आलोक में भारत के विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: कानून पर 18 सितंबर को हस्ताक्षर, 100% तक टैरिफ। मुख्य भाग: रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता (>40%), 20% निर्यात बाज़ार अमेरिका, MSME जोखिम; विकल्प – विविधीकरण, बातचीत, SPR, रुपया व्यापार; WTO पहलू। निष्कर्ष: संतुलित हेजिंग के साथ बहु-संरेखण।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: ₹20,974 करोड़ FPI निकासी | CPI 4.82% | अमेरिकी प्रतिबंध कानून, 100% तक टैरिफ | SC: जमा ≠ भुगतान | SIR-3 ~17% विलोपन | टाटा अनु. 121 | फाल्के: अनंत नाग
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