UPSC करेंट अफेयर्स — 21 September 2026

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से ₹20,974 करोड़ निकाले हैं, जिससे 2026 की कुल निकासी ₹2.45 लाख करोड़ हो गई है; ऊँची अमेरिकी ब्याज दरें और $100+ कच्चा तेल इसके कारण हैं। अमेरिका का नया सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ की अनुमति देता है, जो भारत के लिए सीधा जोखिम है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट डिपॉज़िट पर समान कानून के लिए विधि आयोग से जाँच को कहा; SIR चरण-3 में नाम विलोपन, टाटा संस बोर्ड विवाद और बाढ़ के बाद नेपाल की पहल भी प्रमुख रहीं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• FPI ने सितंबर में ₹20,974 करोड़ के शेयर बेचे; 2026 में अब तक निकासी ₹2.45 लाख करोड़ (2025: ₹1.66 लाख करोड़)।
• अगस्त में CPI महँगाई बढ़कर 4.82% (जुलाई 4.45%); खाद्य महँगाई 5.95%।
• अमेरिका का सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 18 सितंबर को हस्ताक्षरित; रूसी ऊर्जा के शीर्ष-5 खरीदारों पर 100% तक टैरिफ।
• अगस्त में भी रूस भारत का नंबर-1 कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता, ~2.1 mbpd (>40% हिस्सा)।
• सुप्रीम कोर्ट (नरसिम्हा–अराधे पीठ): कोर्ट में जमा राशि भुगतान नहीं; विधि आयोग समान डिपॉज़िट कानून की जाँच करे।
• SIR चरण-3 (12 राज्य + 2 UT): ड्राफ्ट रोल से लगभग 17% नाम हटे; ~15% और को नोटिस।
• टाटा ट्रस्ट्स (टाटा संस में ~66%) ने AoA के अनुच्छेद 121 के तहत एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को शून्य बताया।
• नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले दिल्ली में (17-19 सितंबर); 26 अगस्त की भोटेकोशी बाढ़ के बाद सहायता की माँग।
• बालासोर, ओडिशा में 5 शिशु ओरांगुटान (CITES परिशिष्ट I) मिले; नंदनकानन भेजे गए।
• 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार में अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, एकता नगर (22 सितंबर)।

विस्तृत नोट्स

1. सितंबर में FPI ने शेयरों से ₹20,974 करोड़ निकाले; 2026 की निकासी ₹2.45 लाख करोड़ के पार

ECONOMYसामान्य: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 – भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन जुटाना, बाह्य क्षेत्र। Prelims: FPI बनाम FDI, FAR/VRR मार्ग, रुपये का अवमूल्यन।
संदर्भ	जुलाई और अगस्त में शुद्ध निवेश के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर में (20 सितंबर तक के आँकड़े) फिर शुद्ध विक्रेता बन गए।
मुख्य तथ्य	सितंबर में निकासी ₹20,974 करोड़; जुलाई में निवेश ₹20,200 करोड़, अगस्त में ₹29,630 करोड़। 2026 में अब तक शेयर निकासी ₹2.45 लाख करोड़ – पूरे 2025 (₹1.66 लाख करोड़) से अधिक। डेट बाज़ार भी प्रभावित: FAR ₹10,296 करोड़, VRR ₹1,817 करोड़, सामान्य मार्ग ₹1,068 करोड़ निकाले गए। कारण: ऊँची अमेरिकी ब्याज दरें/बॉन्ड यील्ड, ब्रेंट $100/बैरल से ऊपर (होर्मुज़ तनाव), रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर।
आगे की राह	घरेलू संस्थागत (DII/SIP) निवेश को मज़बूत करें, वृहद-स्थिरता (राजकोषीय अनुशासन, विदेशी मुद्रा भंडार) बनाए रखें और अस्थिर 'हॉट मनी' के बजाय FDI को बढ़ावा दें।
अवधारणा	FPI = किसी सूचीबद्ध कंपनी की इक्विटी में 10% से कम निवेश (SEBI द्वारा विनियमित); ≥10% को FDI माना जाता है। VRR में FPI न्यूनतम अवधि तक निवेश बनाए रखने की शर्त पर डेट में निवेश करते हैं; FAR चुनिंदा G-Sec में असीमित विदेशी निवेश की अनुमति देता है।

📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

UPSC Prelims 2012Which of the following would count as Foreign Direct Investment in India: (1) subsidiaries of foreign companies in India; (2) majority foreign equity holding in Indian companies; (3) companies exclusively financed by foreign companies; (4) portfolio investment?

1. 1, 2, 3 and 4
2. 2 and 4 only
3. 1 and 3 only
4. 1, 2 and 3 only

उत्तर देखें

उत्तर: (d) 1, 2 and 3 only
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

2. रेयर-अर्थ मैग्नेट: भारत की कमी भंडार में नहीं, बीच की प्रसंस्करण कड़ी में

SCI-TECHसामान्य: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 – औद्योगिक नीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्रिटिकल मिनरल। Prelims: NdFeB मैग्नेट, मोनाज़ाइट, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन।
संदर्भ	आधिकारिक उद्योग आँकड़ों में भारत का मैग्नेट बाज़ार केवल लगभग ₹750 करोड़ है, जबकि आयात कई गुना अधिक है – यानी सांख्यिकी तंत्र मैग्नेट के प्रवाह को ट्रैक नहीं कर पाता; चीन के अप्रैल 2025 के निर्यात प्रतिबंध आपूर्ति को तंग रखे हुए हैं।
मुख्य तथ्य	नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट EV मोटर, पवन टर्बाइन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। भारत के पास तटीय मोनाज़ाइट रेत (केरल, TN, ओडिशा, AP) में भंडार हैं – कमज़ोर कड़ी पृथक्करण, धातुकरण, मिश्रधातु निर्माण है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक केंद्रीकरण वाले मिडस्ट्रीम प्रसंस्करण चरण पर चीन का दबदबा है। प्रस्ताव: पूरी श्रृंखला में इंजीनियरिंग और आर्थिक आँकड़ों को जोड़ने वाला इंटीग्रेटेड टेक्नो-इकोनॉमिक मैपिंग (ITEM) ढाँचा।
आगे की राह	पूरी मूल्य श्रृंखला की मैपिंग, मिडस्ट्रीम संयंत्रों को वित्त पोषण, PLI जैसी सहायता से खरीद सुनिश्चित करना और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप/Quad के साझेदारों से गठजोड़।
अवधारणा	रेयर अर्थ तत्व = 17 तत्व (15 लैंथेनाइड + स्कैंडियम + यिट्रियम)। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में शुरू; नवंबर 2025 में कैबिनेट ने 6,000 टन/वर्ष सिंटर्ड रेयर-अर्थ स्थायी मैग्नेट हेतु ₹7,280 करोड़ की योजना मंज़ूर की। मोनाज़ाइट प्रसंस्करण IREL करता है।

📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

UPSC Prelims 2012There has been concern over the short supply of 'rare earth metals'. Why: (1) China, the largest producer, has restricted their export; (2) apart from China, Australia, Canada and Chile, these elements are found in no other country; (3) rare earth metals are essential for various electronic items with growing demand?

1. 1 only
2. 2 and 3 only
3. 1 and 3 only
4. 1, 2 and 3

उत्तर देखें

उत्तर: (c) 1 and 3 only
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

3. टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को 'शून्य' कहा – कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परीक्षा

ECONOMYसामान्य: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 – कॉर्पोरेट गवर्नेंस, निवेश मॉडल। Prelims: आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कास्टिंग वोट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC)।
संदर्भ	टाटा संस बोर्ड ने 17 सितंबर को एन. चंद्रशेखरन को एक और 5 वर्ष का कार्यकाल दिया; 20 सितंबर को टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि उनके दो नामित निदेशकों में मतभेद के कारण प्रस्ताव आरंभ से शून्य है।
मुख्य तथ्य	टाटा संस में ट्रस्ट्स की लगभग 66% हिस्सेदारी; अनुच्छेद 104B के तहत ≥40% हिस्सेदारी रहने तक वे एक-तिहाई निदेशक नामित करते हैं। अनुच्छेद 121: प्रमुख निर्णयों के लिए ट्रस्ट नामितों के बहुमत का सकारात्मक मत आवश्यक। नामित निदेशक 1-1 बँटे: नोएल टाटा विरोध में, वेणु श्रीनिवासन पक्ष में; ट्रस्ट्स के अनुसार अध्यक्ष का कास्टिंग वोट यह कमी पूरी नहीं कर सकता। इससे जुड़ा विवाद टाटा संस की लिस्टिंग पर है, जिसे बड़ी CIC के लिए RBI के अपर-लेयर NBFC नियम अनिवार्य बनाते हैं।
आगे की राह	कंपनी अधिनियम, 2013 के ढाँचे में बोर्ड/NCLT के ज़रिए समाधान; स्पष्ट AoA और स्वतंत्र निदेशक प्रमोटर-ट्रस्ट गतिरोध घटाते हैं।
अवधारणा	आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन = कंपनी की आंतरिक नियमावली (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5)। कास्टिंग वोट = मत बराबर होने पर ही अध्यक्ष का अतिरिक्त मत। RBI के स्केल-बेस्ड रेगुलेशन में बड़ी CIC अपर लेयर में आती हैं, जिन्हें 3 वर्ष में लिस्ट होना होता है।

5. अमेरिका का रूस-ईरान प्रतिबंध कानून लागू – 100% तक टैरिफ से भारत की तेल कूटनीति पर ख़तरा

IRसामान्य: Prelims + Mains GS2 व GS3

सिलेबस से संबंध	GS2 – विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; GS3 – ऊर्जा सुरक्षा। Prelims: सेकेंडरी प्रतिबंध, CAATSA, होर्मुज़ जलडमरूमध्य।
संदर्भ	अमेरिकी राष्ट्रपति ने 18 सितंबर को सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 (H.R. 5334) पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस का कानून होने से यह कार्यकारी आदेश से लगाए गए पहले के 50% टैरिफ से अधिक स्थायी है।
मुख्य तथ्य	रूसी कच्चे तेल या गैस के शीर्ष-5 खरीदारों के सामान पर 100% तक शुल्क की अनुमति; 30 दिन में लागू किया जाना है। अगस्त 2026 में रूस ने भारत को ~2.1 mbpd तेल दिया (जून-जुलाई में 2.6 mbpd) – फिर भी आयात का >40%। भारत के वस्तु निर्यात का लगभग 20% अमेरिका जाता है; MSME निर्यातक सबसे अधिक प्रभावित। भारत का रुख: वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य स्रोतों से आयात जारी रहेगा।
आगे की राह	कच्चे तेल की टोकरी में विविधता (UAE, सऊदी, वेनेज़ुएला, अफ्रीका), SPR क्षमता बढ़ाना, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में छूट पर बातचीत और MSME को राहत।
अवधारणा	सेकेंडरी प्रतिबंध प्रतिबंधित देश से व्यापार करने वाले तीसरे देशों को दंडित करते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता = मुद्दा-आधारित संरेखण की भारत की नीति। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार (ISPRL): विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर – 5.33 MMT।

7. SIR चरण-3: 12 राज्यों व 2 UT के ड्राफ्ट रोल से लगभग 17% नाम हटे

POLITYसामान्य: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS2 – चुनाव, ECI, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। Prelims: अनुच्छेद 324, 326, RP अधिनियम 1950 की धारा 21, BLO।
संदर्भ	विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के बाद ड्राफ्ट रोल में लगभग 17% नाम हटे और ~15% अन्य मतदाताओं को दस्तावेज़ों हेतु नोटिस मिला; विपक्ष बहिष्करण का आरोप लगा रहा है, जबकि ECI का कहना है कि 22 वर्षों में पहली बार सूचियों की सफ़ाई हो रही है।
मुख्य तथ्य	चरण-3 में 12 राज्य + 2 UT; पहले दो चरणों में लगभग 13% नाम हटे थे। सर्वाधिक संयुक्त दरें दिल्ली (53.73%), चंडीगढ़ (52.58%), तेलंगाना (48.90%), झारखंड (39.57%) में बताई गईं। ECI के कारण: मृत, स्थानांतरित, दोहरे, अप्राप्य मतदाता। बाहर हुए व्यक्ति दावे-आपत्ति अवधि में ERO के समक्ष फ़ॉर्म 6 / दावा दाखिल कर सकते हैं।
आगे की राह	उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करें – घर-घर सत्यापन, सुलभ दस्तावेज़ सूची और पुराने मतदाताओं के लिए समावेशन की धारणा, ताकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुरक्षित रहे।
अवधारणा	अनुच्छेद 324 – मतदाता सूची पर ECI का अधीक्षण; अनुच्छेद 326 – वयस्क मताधिकार (18 वर्ष, 61वाँ संशोधन 1988)। RP अधिनियम 1950 की धारा 21(3) ECI को सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार देती है। सूची ERO तैयार करता है।

9. उच्च रक्तचाप रोकने के लिए तमिलनाडु की नमक-घटाओ रणनीति

HEALTHसामान्य: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS2 – स्वास्थ्य, NCD, सार्वजनिक नीति। Prelims: WHO नमक सीमा (5 ग्राम/दिन से कम), उच्च रक्तचाप, कम-सोडियम नमक।
संदर्भ	तमिलनाडु मूत्र-नमूना सर्वेक्षण, सार्वजनिक रसोइयों में धीरे-धीरे नमक में कटौती और कम-सोडियम नमक अध्ययन की योजना बना रहा है, ताकि उच्च रक्तचाप के विरुद्ध नमक-कटौती प्रमुख उपकरण बने।
मुख्य तथ्य	भारतीयों का औसत सेवन: 8.9 ग्राम/दिन (पुरुष), 7.1 ग्राम/दिन (महिला), जबकि WHO सीमा 5 ग्राम। TN में वयस्क उच्च रक्तचाप: 33.9% (पुरुष), 28.5% (महिला)। अधिक सोडियम → जल प्रतिधारण → रक्त मात्रा में वृद्धि → धमनी दबाव बढ़ना ('साइलेंट किलर')। चार उपाय: मापन, पुनर्निर्माण (रिफॉर्मुलेशन), जागरूकता, स्क्रीनिंग और घर-घर दवा वितरण।
आगे की राह	फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग, पैकेज्ड खाद्य में सोडियम लक्ष्य और NP-NCD स्क्रीनिंग से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार।
अवधारणा	WHO वैश्विक लक्ष्य: 2025 तक औसत नमक सेवन में 30% सापेक्ष कमी (विश्व लक्ष्य से पीछे)। TN की मक्कलै थेडी मरुथुवम (2021) योजना घर पर NCD दवाएँ पहुँचाती है। उच्च रक्तचाप = BP ≥140/90 mmHg।

10. सामुदायिक कैडर: 30 लाख+ ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता अंतिम छोर तक सेवाएँ पहुँचा रहे

SOCIETYसामान्य: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS2 – कल्याणकारी योजनाएँ, SHG, नागरिक समाज की भूमिका। Prelims: DAY-NRLM, कृषि सखी, आशा, SVEP।
संदर्भ	एक आधिकारिक विवरण (20-21 सितंबर) के अनुसार 30 लाख से अधिक प्रशिक्षित ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता – कृषि सखी से लेकर आशा तक – ग्रामीण सेवा वितरण की रीढ़ हैं।
मुख्य तथ्य	9 लाख+ सामुदायिक संसाधन व्यक्ति; DAY-NRLM के तहत 92 लाख SHG से 10 करोड़+ परिवार जुड़े। 10.40 लाख आशा; कृषि सखी 1.91 लाख, पशु सखी 1.70 लाख, BC सखी 1.48 लाख। 2013-14 से SHG को ₹13.41 लाख करोड़ बैंक ऋण; SVEP के तहत 4.32 लाख उद्यम। चिंता: भुगतान मानदेय/प्रोत्साहन से; 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन (2013) की न्यूनतम वेतन सिफारिश अधिकांशतः लागू नहीं।
आगे की राह	कैडर को निश्चित वेतन के साथ कुशल कामगार मानें, श्रम संहिताओं के तहत सामाजिक सुरक्षा दें और विभिन्न विभागों के मिशन क्रीप पर रोक लगाएँ।
अवधारणा	क्रम: कुडुम्बश्री (केरल, 1998), SERP/वेलुगु (AP) → SGSY (1999) → NRLM (2011) → DAY-NRLM। आशा की शुरुआत NRHM (2005) से; आंगनवाड़ी की ICDS (1975) से।

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