UPSC करेंट अफेयर्स — 18 September 2026

आज के डाइजेस्ट की तीन सबसे बड़ी खबरें: SEMICON India 2026 में 1,27,500 करोड़ रुपये के बारह-वर्षीय परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक शुरुआत, रिकॉर्ड अधिशेष तरलता सोखने के लिए RBI की 2.25 लाख करोड़ रुपये की तीन-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी, और 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला स्तरित UPI MDR। राजव्यवस्था में दिल्ली की मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का कैबिनेट निर्णय छाया रहा। विदेश मोर्चे पर, रूसी ऊर्जा के खरीदारों पर 100% तक शुल्क प्रस्तावित करने वाले अमेरिकी विधेयक ने रूसी कच्चे तेल पर भारत की रिकॉर्ड 51% निर्भरता को चर्चा में ला दिया है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• SEMICON India 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू - 12 वर्षों में 1,27,500 करोड़ रुपये ($13.5 बिलियन), छह स्तंभों पर आधारित।
• RBI 18 सितंबर को 3-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी से 2.25 लाख करोड़ रुपये सोखेगा, परिपक्वता 21 सितंबर।
• 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारी भुगतान पर 0.4% UPI MDR लौटेगा; सभी P2P अंतरण निःशुल्क रहेंगे।
• थोक मूल्य मुद्रास्फीति अगस्त 2026 में बढ़कर 9.92% (जुलाई में 9.78%), ईंधन एवं ऊर्जा मुद्रास्फीति 22.93% रही।
• कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह की - 2014 के बाद पहला संशोधन, 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी कवर।
• सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की चुनौती को प्राथमिकता दी, जो लगभग 33.96% गणना किए गए मतदाताओं को प्रभावित करता है।
• अमेरिकी विधेयक रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क प्रस्तावित करता है; रूस अब भारत के कच्चे तेल आयात का 51% है।
• भारत और MERCOSUR ने कागज़-रहित व्यापार हेतु इलेक्ट्रॉनिक मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने का पहला अतिरिक्त प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया।
• वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 में भारत 145 देशों में 131वें स्थान पर बरकरार, समता स्कोर 64.5%।
• MISHTI के तहत 29,250 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 27,652 हेक्टेयर मैंग्रोव बहाल; गुजरात में मैंग्रोव GIS पोर्टल जारी।

विस्तृत नोट्स

1. SEMICON India 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत

SCI-TECHकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, औद्योगिक नीति। प्रीलिम्स संकेत: ISM परिव्यय, छह स्तंभ, ATMP या OSAT बनाम फैब्रिकेशन, यशोभूमि स्थल।
संदर्भ	इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण 17 सितंबर 2026 को यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में SEMICON India 2026 के दौरान औपचारिक रूप से शुरू किया गया। यह उस पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है जो दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के पाँच-वर्षीय पहले चरण से आरंभ हुआ था।
मुख्य तथ्य	परिव्यय 1,27,500 करोड़ रुपये (लगभग $13.5 बिलियन), 12 वर्षों में; चरण-1 में यह पाँच वर्षों हेतु 76,000 करोड़ रुपये था। छह स्तंभ: चिप डिज़ाइन, मशीनें एवं सामग्री, फैब, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान, और प्रतिभा विकास। लक्ष्य: 200 से अधिक चिप डिज़ाइन स्टार्ट-अप तथा एक लाख क्लीन-रूम एवं फैक्ट्री-फ्लोर कर्मियों का प्रशिक्षण। तीन इकाइयाँ पहले से ही असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग में वाणिज्यिक उत्पादन कर रही हैं; ओडिशा में 3D पैकेजिंग इकाई आ रही है।
आगे की राह	उपकरण आपूर्ति शृंखला, जल एवं विद्युत की विश्वसनीयता तथा पैकेजिंग इंजीनियरों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर डिज़ाइन की ताकत को फैब्रिकेशन की गहराई में बदला जाए।
अवधारणा	फैब वेफर बनाता है; ATMP या OSAT इकाइयाँ तैयार चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग करती हैं। भारत की रणनीति अब तक पैकेजिंग-प्रधान रही है। GS3 औद्योगिक नीति में इसे मेक इन इंडिया, PLI योजनाओं, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला लचीलापन से जोड़ें।

2. 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर UPI MDR की वापसी

ECONOMYकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन जुटाना, डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समावेशन। प्रीलिम्स संकेत: MDR, NPCI, TPAP, PSP बैंक, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007।
संदर्भ	15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी UPI लेनदेन पर स्तरित MDR लागू होगा। इससे पूर्ण शून्य-MDR व्यवस्था समाप्त होगी और छोटे मूल्य के भुगतानों को छुए बिना भुगतान ढाँचे के लिए राजस्व मॉडल बनेगा।
मुख्य तथ्य	मानक दर 0.4%, 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपये। आवश्यक एवं कम-मार्जिन क्षेत्रों में 2,000 रुपये से ऊपर प्रति लेनदेन एकमुश्त 5 रुपये; पूँजी-बाज़ार भुगतान पर 0.02%, अधिकतम 300 रुपये। सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति अंतरण और 2,000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान निःशुल्क; मात्रा के आधार पर लगभग 97.5% UPI लेनदेन अप्रभावित। राजस्व विभाजन: भुगतानकर्ता का बैंक 40%, व्यापारी का बैंक 30%, UPI ऐप या TPAP 20%, भुगतान सेवा प्रदाता बैंक 10%। छोटे व्यापारियों में UPI अपनाने हेतु अलग 5% कोष; 2,000 रुपये तक शून्य शुल्क भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A के तहत अधिसूचित।
आगे की राह	पारदर्शी प्रकटीकरण मानदंड जारी किए जाएँ ताकि व्यापारी भुगतान स्वीकार करने से पहले शुल्क देख सकें, और लघु-व्यापारी सहायता कोष की वार्षिक समीक्षा हो।
अवधारणा	MDR वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल लेनदेन पर चुकाता है और जो शृंखला के बैंकों तथा ऐप्स में बँटता है। TPAP तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता है जो प्रायोजक बैंक के UPI हैंडल पर चलता है। कार्ड के इंटरचेंज शुल्क से तुलना करें और GS3 में वित्तीय समावेशन तथा औपचारिकीकरण की बहस से जोड़ें।

3. अगस्त 2026 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 9.92%

ECONOMYकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, संवृद्धि एवं विकास। प्रीलिम्स संकेत: WPI आधार वर्ष 2011-12, WPI बनाम CPI भार, उत्पादक मूल्य सूचकांक, हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति।
संदर्भ	16 सितंबर 2026 को जारी आधिकारिक थोक मूल्य आँकड़ों के अनुसार फैक्ट्री-गेट मुद्रास्फीति लगातार पाँचवें महीने बढ़ी, जो एक वर्ष पूर्व के लगभग-शून्य स्तर के बिल्कुल विपरीत है। अगस्त की खुदरा मुद्रास्फीति 4.82% रही।
मुख्य तथ्य	अगस्त 2026 में हेडलाइन WPI मुद्रास्फीति 9.92%, जुलाई के 9.78% से अधिक; सभी वस्तुओं का सूचकांक 110.0 से बढ़कर 110.8। ईंधन एवं ऊर्जा मुख्य कारक रहा, 22.93% (जुलाई में 20.05%); खनिज तेल 38.48% और कच्चा पेट्रोलियम 34.41%। विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति बढ़कर 8.37%; प्राथमिक वस्तुएँ 8.52% से घटकर 7.76%। खाद्य सूचकांक 6.65% से बढ़कर 7.05%। अगस्त में खुदरा CPI मुद्रास्फीति 4.82%, खाद्य मुद्रास्फीति 5.95%; बेरोज़गारी दर 5.0% रही।
आगे की राह	चूँकि यह उछाल आयातित ऊर्जा में केंद्रित है, नीति-मिश्रण माँग-संकुचन के बजाय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, विविध स्रोतों और संतुलित उत्पाद शुल्क पर आधारित होना चाहिए।
अवधारणा	WPI थोक या उत्पादक स्तर पर मूल्य परिवर्तन मापता है, आधार वर्ष 2011-12, और CPI के विपरीत इसमें सेवाएँ तथा प्रत्यक्ष खुदरा मार्जिन शामिल नहीं होते। लगातार WPI-CPI अंतर दर्शाता है कि उत्पादक इनपुट लागत सोख रहे हैं और उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले मार्जिन दब रहा है।

4. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1.10 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंज़ूर किए, 98% भारतीय उद्योग से

DEFENCEकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - सुरक्षा, रक्षा खरीद, स्वदेशीकरण एवं रक्षा औद्योगिक आधार। प्रीलिम्स संकेत: DAC, आवश्यकता की स्वीकृति (AoN), बाय इंडियन-IDDM, CBRN, सर्वत्र ब्रिज।
संदर्भ	रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये के पूँजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी, जिसका लगभग पूरा मूल्य घरेलू विनिर्माताओं को जाएगा। साथ ही अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास 2026 भी चल रहा है।
मुख्य तथ्य	कुल आवश्यकता की स्वीकृति मूल्य लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये, जिसमें लगभग 98% भारतीय उद्योग से लिया जाएगा। थलसेना: CBRN टोही वाहन, उच्च गतिशीलता वाहन, स्व-चालित यांत्रिक माइन लेयर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज प्रणाली। नौसेना: अरुधरा रडार तथा मरीन गैस टर्बाइन का डिज़ाइन, विकास एवं खरीद। वायुसेना: ग्राउंड-बेस्ड बहु-उद्देश्यीय जैमर और DEFSAC सुरक्षित एक्सेस कार्ड प्रणाली। युद्ध अभ्यास 2026, भारत-अमेरिका का 22वाँ सेना अभ्यास, 28 सितंबर तक उत्तराखंड के औली और राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में।
आगे की राह	AoN केवल पहला चरण है; अनुबंध-हस्ताक्षर की समय-सीमा घटाना और निजी विक्रेताओं हेतु डिज़ाइन-चरण जोखिम का वित्तपोषण ही तय करेगा कि स्वदेशीकरण के आँकड़े वास्तविक प्लेटफ़ॉर्म में बदलते हैं या नहीं।
अवधारणा	आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) DAC की सैद्धांतिक मंज़ूरी है जिससे खरीद प्रक्रिया आरंभ होती है। सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी बाय इंडियन-IDDM है, अर्थात स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित एवं निर्मित। GS3 सुरक्षा में इसे आत्मनिर्भर भारत, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों और रक्षा निर्यात से जोड़ें।

8. अमेरिकी विधेयक में रूसी ऊर्जा के खरीदारों पर 100% तक शुल्क का प्रस्ताव

IRकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS2 + GS3

सिलेबस से संबंध	GS2 - भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूह; GS3 - ऊर्जा सुरक्षा, बाह्य क्षेत्र। प्रीलिम्स संकेत: द्वितीयक प्रतिबंध, शैडो फ्लीट, यूराल्स क्रूड, रणनीतिक स्वायत्तता।
संदर्भ	अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस एवं ईरान प्रतिबंध विधेयक में एक संशोधन पारित किया है जो रूसी तेल-गैस का आयात जारी रखने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाने का अधिकार देगा, और जिसका लक्ष्य मात्रा के आधार पर शीर्ष पाँच आयातक हैं।
मुख्य तथ्य	विधेयक रूस के ऊर्जा क्षेत्र, सूचीबद्ध व्यक्तियों और टैंकरों के शैडो फ्लीट को लक्षित करता है। उन देशों को छूट प्रस्तावित है जो खरीद में भारी कटौती करें या जिनका आयात रूस के कुल निर्यात का 15% से कम हो। जुलाई 2026 में भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी सर्वकालिक उच्च 51% से अधिक पहुँची। भारत ने जुलाई में लगभग 110.4 लाख टन रूसी कच्चा तेल आयात किया, जो जून से लगभग 26% अधिक है। भारत पहले से ही 50% संचयी अमेरिकी शुल्क का सामना कर रहा है; विधेयक में विवेकाधीन राष्ट्रपति छूट भी बनी रहती है।
आगे की राह	कच्चे तेल की टोकरी और निर्यात गंतव्य दोनों में विविधता लाई जाए, ऊर्जा व्यापार हेतु रुपया-निपटान एवं बीमा क्षमता गहरी की जाए, और सोर्सिंग निर्णय को संप्रभु रखते हुए छूट पर बातचीत हो।
अवधारणा	द्वितीयक प्रतिबंध तीसरे देशों को प्रतिबंधित राष्ट्र से व्यापार करने पर दंडित करते हैं, जबकि प्राथमिक प्रतिबंध लक्षित देश पर लगते हैं। यह हथियारबंद अन्योन्याश्रयता का उत्कृष्ट उदाहरण है। GS2 में इसे रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा-त्रिलेम्मा और भारत की बहु-संरेखण नीति से जोड़ें।

10. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 में भारत 145 में से 131वें स्थान पर बरकरार

REPORTकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS1 + GS2

सिलेबस से संबंध	GS1 - महिलाओं एवं महिला संगठनों की भूमिका; GS2 - सामाजिक क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन से जुड़े मुद्दे। प्रीलिम्स संकेत: चार उप-सूचकांक, प्रकाशक, सूचकांक 2006 में आरंभ।
संदर्भ	सितंबर के मध्य में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 में भारत की रैंक अपरिवर्तित रही, जबकि उसका समग्र समता स्कोर मामूली रूप से सुधरा। यह सूचकांक स्तरों के बजाय अंतरालों को मापता है, इसलिए कोई समृद्ध देश भी कम स्कोर पा सकता है।
मुख्य तथ्य	भारत 145 देशों में 131वें स्थान पर, समता स्कोर 64.5%, जो वैश्विक औसत 69.2% से कम है। उप-सूचकांक स्कोर: शैक्षिक उपलब्धि 96.6%, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता 95.6%, आर्थिक भागीदारी 41.2%, राजनीतिक सशक्तीकरण 24.5%। भारत की सर्वश्रेष्ठ उप-सूचकांक रैंक 67वीं है, राजनीतिक सशक्तीकरण में। आइसलैंड लगभग 93% अंतराल पाटकर शीर्ष पर, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, नामीबिया और यूनाइटेड किंगडम। भारत में पेशेवर एवं तकनीकी भूमिकाओं में समता 2006 के 26.6% से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 49.9% हुई, पर महिला श्रम बल भागीदारी 44.1% है।
आगे की राह	बाध्यकारी अवरोध आर्थिक भागीदारी है, इसलिए शिशु-देखभाल अवसंरचना, सुरक्षित परिवहन और औपचारिक क्षेत्र में भर्ती प्रोत्साहन नामांकन में और वृद्धि की तुलना में आँकड़े को तेज़ी से बदलेंगे।
अवधारणा	यह सूचकांक महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल मापता है, निरपेक्ष विकास नहीं, और स्कोर 0 से 1 तक होता है। इसे मानव विकास रिपोर्ट के लैंगिक असमानता सूचकांक तथा लैंगिक विकास सूचकांक से अलग पहचानें। इसे अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 39(d) और अनुच्छेद 42 से जोड़ें।

11. MISHTI अपने बहाली लक्ष्य के निकट, मैंग्रोव GIS पोर्टल जारी

ENVIRONMENTकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3

सिलेबस से संबंध	GS3 - संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पारितंत्र सेवाएँ। प्रीलिम्स संकेत: MISHTI का पूर्ण रूप, ब्लू कार्बन, जैव विविधता विरासत स्थल, जैविक विविधता अधिनियम 2002।
संदर्भ	भुज, कच्छ में मैंग्रोव संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने मैंग्रोव GIS पोर्टल और गुजरात के मैंग्रोव का एटलस जारी किया, तथा वैज्ञानिक एवं समुदाय-नेतृत्व वाली बहाली का मॉडल प्रस्तुत किया।
मुख्य तथ्य	MISHTI का अर्थ है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, जिसकी घोषणा 2023-24 के बजट में हुई थी। 2023-27 अवधि के 29,250 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 27,652 हेक्टेयर बहाल किए जा चुके हैं। इसमें से 12,450 हेक्टेयर पारिस्थितिक रूप से कठिन कोरी क्रीक क्षेत्र में है। नया मैंग्रोव GIS (MGIS) पोर्टल, गुजरात का मैंग्रोव एटलस और कच्छ मैंग्रोव पर एक कॉफी-टेबल बुक जारी की गई। कच्छ का गुनेरी, जो दुर्लभ अंतर्देशीय मैंग्रोव का घर है, जनवरी 2025 में गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ था।
आगे की राह	बहाली भुगतान को रोपे गए पौधों के बजाय तीन वर्ष बाद GIS मंच पर मापी गई उत्तरजीविता दर से जोड़ा जाए, और लाभ जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से पहुँचाए जाएँ।
अवधारणा	मैंग्रोव ब्लू कार्बन पारितंत्र हैं जो जलमग्न मृदा में कार्बन संचित करते हैं, तूफ़ानी लहरों को रोकते हैं और मत्स्य नर्सरी का कार्य करते हैं। जैव विविधता विरासत स्थल को राज्य जैव विविधता बोर्ड की सलाह पर राज्य द्वारा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत अधिसूचित किया जाता है।

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