UPPSC करेंट अफेयर्स — 29 October 2026

उत्तर प्रदेश ने नई भर्ती सत्यापन नीति लागू की, जिसमें चयनित अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन से पहले अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे, जबकि गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों पर रोक रहेगी। राज्य कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे (~322 किमी, ₹17,542 करोड़) के EPC निर्माणकर्ताओं और यूपी साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर को मंज़ूरी दी, वहीं अयोध्या 10वें दीपोत्सव की तैयारी में है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कैबिनेट ने DA 63% किया तथा पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना और खेल-सामग्री विनिर्माण योजना को मंज़ूरी दी, जिसका यूपी (मेरठ) से सीधा संबंध है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• यूपी भर्ती: सत्यापन से पहले अस्थायी नियुक्ति; पुलिस रिपोर्ट 30 दिन में।
• मुख्यमंत्री का स्कोरकार्ड: 10 एक्सप्रेसवे, 12 घरेलू + 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 7 शहरों में मेट्रो।
• अयोध्या में UP Rise 2026 स्टार्टअप अभियान शुरू; $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य दोहराया।
• GCC नीति 2024 लक्ष्य: 1,000+ GCC, 5 लाख रोज़गार; लखनऊ में श्वेत पत्र जारी।
• कैबिनेट ने 4 लिंक एक्सप्रेसवे मंज़ूर किए — ~322 किमी, ₹17,542 करोड़, EPC मोड।
• IIT कानपुर के C3iHub से UP-CSOC; स्कूलों के शिक्षणेतर कर्मियों को कैशलेस इलाज।
• लखनऊ में PMAY-G कार्यशाला: मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ आवास।
• 7 नवंबर को 10वाँ दीपोत्सव: 33 लाख दीये, 2,100 ड्रोन।
• केंद्रीय कैबिनेट: DA 63%; 2.55 लाख पंचायतों हेतु PM-VGSY ₹7,395.55 करोड़।
• खेलो इंडिया खेल-सामग्री विनिर्माण योजना ₹1,856.67 करोड़ (2033-34 तक) — मेरठ के ODOP क्लस्टर को लाभ।

विस्तृत नोट्स

1. यूपी की नई भर्ती नीति: चरित्र सत्यापन से पहले अस्थायी (प्रोविजनल) जॉइनिंग

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: शासन, भर्ती में पारदर्शिता | GS-V: यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था एवं लोक सेवाएँ
संदर्भ	29 अक्टूबर 2026 को घोषित इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार की भर्तियों में चयन से कार्यभार ग्रहण तक का समय घटाना है।
मुख्य तथ्य	सामान्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन पूरा होने से पहले अस्थायी नियुक्ति पत्र मिलेगा; यह विभागों, निगमों, परिषदों, स्वायत्त निकायों, पंचायतों व स्थानीय निकायों की सीधी भर्ती पर लागू है। संवेदनशील/सुरक्षा पदों पर नियुक्ति से पहले विस्तृत सत्यापन ज़रूरी रहेगा; ज़िला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई को 30 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस जाँच गृह ज़िले और पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक निवास वाले ज़िले में मौजूदा रिकॉर्ड से होगी (अभ्यर्थी की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं)। गंभीर अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार, पेपर लीक, नकल गिरोह, साइबर धोखाधड़ी) या सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से हिंसा अभ्यर्थी को अयोग्य बनाएँगे; केवल FIR या राजनीतिक विचार आधार नहीं; गलत जानकारी पर नियुक्ति रद्द होगी।
आगे की राह	भर्ती की गति और लोक सेवाओं की शुचिता के बीच संतुलन — यह GS-II का सक्रिय विषय (भर्ती सुधार, पेपर-लीक रोधी उपाय) है और यूपी प्रशासन संबंधी प्रश्नों हेतु उपयोगी है।

2. मुख्यमंत्री का कनेक्टिविटी स्कोरकार्ड: 10 एक्सप्रेसवे, 17 हवाई अड्डे, 7 शहरों में मेट्रो

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना — सड़कें, हवाई अड्डे | GS-VI: उत्तर प्रदेश का अवसंरचना विकास
संदर्भ	29 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री ने 2017 से राज्य के 'स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी' विकास मॉडल को रेखांकित किया।
मुख्य तथ्य	यूपी में अब 10 एक्सप्रेसवे संचालित हैं (राज्य का दावा: 2017 से पहले लगभग डेढ़)। 12 घरेलू + 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे — राज्य के अनुसार यह देश में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 7 शहरों में मेट्रो रेल, 2017 से पहले एक भी नहीं (इनमें लखनऊ, कानपुर और आगरा शामिल)। बताए गए लाभ: किसानों को बड़े बाज़ार, युवाओं को रोज़गार व शिक्षा तक पहुँच, समय की बचत और पर्यटन वृद्धि।
आगे की राह	कनेक्टिविटी के आँकड़े UPPSC Prelims के लिए अधिक अंक वाले वन-लाइनर हैं; Mains में इन्हें लॉजिस्टिक्स लागत, औद्योगिक गलियारों और राज्य के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य से जोड़ें।

5. कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे मंज़ूर किए: ~322 किमी, ₹17,542 करोड़

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना, क्षेत्रीय विकास | GS-VI: यूपी के एक्सप्रेसवे एवं औद्योगिक गलियारे
संदर्भ	राज्य कैबिनेट ने 27 अक्टूबर 2026 को UPEIDA द्वारा चार ग्रीनफ़ील्ड लिंक एक्सप्रेसवे हेतु EPC विकासकर्ताओं के चयन को मंज़ूरी दी; पूरा वित्तपोषण राज्य सरकार करेगी।
मुख्य तथ्य	जेवर लिंक (~74 किमी): नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) से गंगा एक्सप्रेसवे तक। झाँसी लिंक (~106 किमी): नए औद्योगिक शहर BIDA (झाँसी) को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। फर्रुखाबाद लिंक (~91 किमी) गंगा व आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा; आगरा–लखनऊ से पूर्वांचल लिंक (~51 किमी) लखनऊ के पास दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। कुल ~322 किमी / ₹17,542 करोड़; EPC मोड में ~3 वर्ष में निर्माण तथा ठेकेदार 5 वर्ष तक रखरखाव करेंगे।
आगे की राह	लिंक एक्सप्रेसवे अलग-अलग एक्सप्रेसवे को एक ग्रिड में बदलते हैं — बुंदेलखंड व पूर्वांचल तक पहुँच, जेवर हवाई अड्डे और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स के लिए अहम।
अवधारणा	EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन): सरकार परियोजना का वित्तपोषण करती है और ठेकेदार निश्चित मूल्य पर डिज़ाइन व निर्माण करता है; UPEIDA राज्य का एक्सप्रेसवे प्राधिकरण है।

6. उसी कैबिनेट में: यूपी साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर, रोबोटिक्स पार्क, स्कूल कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II/GS-III (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-III: साइबर सुरक्षा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी | GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ | GS-V: यूपी शासन
संदर्भ	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पारित हुए।
मुख्य तथ्य	UP-CSOC (साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर) IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से स्थापित होगा; रोबोटिक्स व AI को बढ़ावा देने हेतु प्रगति रोबोटिक्स पार्क को मंज़ूरी। कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहायता-प्राप्त/गैर-सहायता-प्राप्त माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मियों, बेसिक शिक्षा कर्मियों और समग्र शिक्षा कर्मियों व उनके आश्रितों तक विस्तारित। सैनिक स्कूल, मैनपुरी हेतु सैनिक स्कूल सोसाइटी को 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क; झाँसी और ललितपुर में भंडारगृहों हेतु निःशुल्क भूमि। हाईकोर्ट अधिकारियों हेतु देवघाट झलवा, प्रयागराज में 845 आवास (533 टाइप-3, 312 टाइप-4); यूपी अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 प्रख्यापित; लखनऊ व वाराणसी हेतु AMRUT 2.0 परियोजनाएँ।
आगे की राह	एक ही कैबिनेट ने साइबर सुरक्षा, कल्याण, रक्षा शिक्षा और न्यायिक अवसंरचना को छुआ — राज्य कार्यपालिका द्वारा बहु-क्षेत्रीय शासन पर GS-V उत्तर के लिए आदर्श उदाहरण।

7. लखनऊ में PMAY-ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यशाला में अगले चरण के सुधारों की समीक्षा

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, ग्रामीण आवास | GS-V: यूपी में ग्रामीण विकास
संदर्भ	केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 27–28 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में PMAY-G पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की।
मुख्य तथ्य	लक्ष्य: मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ ग्रामीण आवास (चरण-I, 2016-17 से 2023-24 में 2.95 करोड़ + 2024-25 से 2028-29 हेतु 2 करोड़)। प्रस्तावित सुधार: क्लस्टर-आधारित आवास, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस और ग्रामीण आवास हेतु ऋण ढाँचा। इकाई सहायता ₹1.20 लाख (मैदानी) / ₹1.30 लाख (पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र); न्यूनतम आवास आकार 25 वर्ग मीटर। लाभार्थी SECC 2011 से, ग्राम सभा द्वारा सत्यापित; लक्ष्य का 60% SC/ST हेतु; आवाससॉफ्ट पर निगरानी और SNA-SPARSH से धन; केंद्र:राज्य हिस्सा 60:40 (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों हेतु 90:10)।
आगे की राह	यूपी PMAY-G के सबसे बड़े क्रियान्वयनकर्ताओं में है; सुधार एजेंडा (क्लस्टर आवास, ऋण पहुँच) ग्रामीण आवास पर किसी भी Mains उत्तर के लिए तैयार 'आगे की राह' है।

8. 7 नवंबर को 10वाँ अयोध्या दीपोत्सव: 33 लाख दीये और 2,100 ड्रोन

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-I: भारतीय संस्कृति, त्योहार | GS-V: यूपी के मेले, त्योहार एवं पर्यटन
संदर्भ	राज्य 7 नवंबर 2026 को अयोध्या में दीपोत्सव के 10वें संस्करण (2017 से आरंभ) की तीन चरणों वाली तैयारी कर रहा है।
मुख्य तथ्य	राम की पैड़ी और सरयू घाटों पर लगभग 33 लाख (3.3 मिलियन) दीये — नए रिकॉर्ड का लक्ष्य। 2,100 स्वदेशी ड्रोन का शो 3D प्रोजेक्शन के साथ; सरयू आरती में 2,147 प्रतिभागी; गोंडा पुल के पास ग्रीन आतिशबाज़ी। लगभग 35,000 स्वयंसेवक; यूपी और 12 अन्य राज्यों के ~1,000 कलाकार; 12 देशों के सांस्कृतिक दल और अंतरराष्ट्रीय रामलीलाएँ। तीन चरण: साकेत महाविद्यालय से शोभायात्रा → राम कथा पार्क (भरत मिलाप, राज्याभिषेक) → सरयू आरती और दीप प्रज्वलन।
आगे की राह	दीपोत्सव यूपी की धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आयोजन है; Prelims हेतु संस्करण, तिथि व दीयों की संख्या और Mains हेतु 'सांस्कृतिक कूटनीति' पक्ष याद रखें।

9. केंद्रीय कैबिनेट: DA बढ़कर 63%; पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना मंज़ूर

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-II/GS-III

सिलेबस से संबंध	GS-II: पंचायती राज, स्थानीय शासन | GS-III: सरकारी वित्त
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को DA/DR वृद्धि और पंचायतों, कंटेनर विनिर्माण व खेल-सामग्री हेतु नई योजनाओं को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	DA/DR: 60% → 63%, 1 जुलाई 2026 से; ~48 लाख कर्मचारी व ~68 लाख पेंशनभोगी; वार्षिक लागत ₹10,016 करोड़। पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना: 2026-27 से 2030-31 हेतु ₹7,395.55 करोड़ (16वें वित्त आयोग की अवधि के साथ); केंद्र ₹4,869.48 करोड़, राज्य ₹2,526.07 करोड़। 2.55 लाख पंचायतें व पारंपरिक स्थानीय निकाय, ~32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि; वार्षिक GPDP eGramSwaraj पर, AuditOnline से ऑडिट, स्वयं के राजस्व स्रोतों पर ज़ोर। साथ ही मंज़ूर: ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना।
आगे की राह	यूपी में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें (~57,000+) हैं, इसलिए PM-VGSY का क्षमता-निर्माण और ऑडिट पर ज़ोर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है; DA वृद्धि के बाद प्रायः राज्य भी समान संशोधन करते हैं।
अवधारणा	73वें संविधान संशोधन (1992) ने पंचायतों हेतु भाग IX और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी; अनुच्छेद 243G उन्हें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजना बनाने का अधिकार देता है।

आज का डेटा पॉइंट

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