UPPSC करेंट अफेयर्स — 28 October 2026

योगी कैबिनेट ने 27 Oct 2026 को 22 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जिनमें चार लिंक एक्सप्रेसवे (~322 km) के लिए डेवलपर चयन, IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर और पंचायत मतदाताओं के लिए 6 माह निवास नियम शामिल हैं। विधान परिषद की 11 सीटों (5 स्नातक + 6 शिक्षक) की मतगणना में अधिकांश सीटें भाजपा के पक्ष में गईं, वहीं श्रमिकों को 1 Oct 2026 से संशोधित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिला। राष्ट्रीय स्तर पर सेना का संशोधित भूमि युद्ध सिद्धांत (Land Warfare Doctrine) और पूर्वी नागालैंड के लिए FNTA विधेयक प्रमुख हैं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• यूपी कैबिनेट (27 Oct) ने 22 प्रस्ताव मंज़ूर किए: गैर-शिक्षण कर्मियों को कैशलेस इलाज, IIT कानपुर C3iHub के ज़रिए UP-CSOC, प्रगति रोबोटिक्स पार्क।
• 11 सीटों (5 स्नातक + 6 शिक्षक) के MLC चुनाव: भाजपा ने मेरठ की दोनों सीटें और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट जीती; सपा ने वाराणसी शिक्षक सीट जीती।
• माटी कला महोत्सव 2026 आज से लखनऊ में (28 Oct–7 Nov), आयोजक उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड।
• UPEIDA EPC मॉडल पर 4 लिंक एक्सप्रेसवे (~322 km) बनाएगा: जेवर (~74 km), झांसी (~106 km), फर्रुखाबाद (~91 km), आगरा-लखनऊ–पूर्वांचल (~51 km)।
• 74 अनुसूचित नियोजनों में VDA के ज़रिए यूपी की न्यूनतम मज़दूरी संशोधित; 1 Oct 2026 से मासिक वृद्धि ₹174.25–₹238.39।
• पंचायत मतदाता बनने के लिए गाँव में लगातार 6 माह निवास ज़रूरी — उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत नियम।
• मिशन कर्मयोगी क्रियान्वयन में यूपी प्रथम (1st); 19.23 लाख iGOT उपयोगकर्ता, 99% सक्रिय।
• GCC नीति-2024 के तहत यूपी का लक्ष्य 2031 तक 500+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (वर्तमान 200+)।
• सेना का संशोधित भूमि युद्ध सिद्धांत 2018 के सिद्धांत की जगह लेगा; ड्रोन, AI और बहु-क्षेत्रीय अभियान शामिल।
• राष्ट्रपति ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक, 2026 को मंज़ूरी दी — 6 पूर्वी ज़िलों के लिए 62-सदस्यीय निकाय।
• 12वाँ ब्रिक्स संसदीय फोरम नई दिल्ली में शुरू (26 Oct) — थीम जन-केंद्रित विकास पर।

विस्तृत नोट्स

1. योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्ताव पास किए: साइबर कवच, रोबोटिक्स पार्क, कैशलेस इलाज

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II/GS-III (उ.प्र. विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-V: उ.प्र. शासन एवं प्रशासन; GS-III: उद्योग, साइबर सुरक्षा; GS-II: कर्मचारी कल्याण
संदर्भ	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 Oct 2026 को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में तकनीक, स्वास्थ्य, भूमि और नगरीय सेवाओं से जुड़े 22 प्रस्ताव मंज़ूर हुए।
मुख्य तथ्य	C3iHub, IIT कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (UP-CSOC) बनेगा; रोबोटिक्स व AI को बढ़ावा देने हेतु प्रगति रोबोटिक्स पार्क को मंज़ूरी। सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मियों तथा बेसिक शिक्षा कर्मियों (आश्रितों सहित) को कैशलेस चिकित्सा उपचार। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क (~1,000 एकड़, लखनऊ–हरदोई) हेतु मास्टर डेवलपर चयन; लखनऊ व वाराणसी के लिए 7 अमृत 2.0 पेयजल/सीवरेज परियोजनाएँ। निःशुल्क भूमि: सैनिक स्कूल, मैनपुरी को 9.524 हेक्टेयर; झांसी व ललितपुर में गोदाम; उ.प्र. अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 और राज्य पशुधन मिशन स्वीकृत। कंपनी विलय/विभाजन (मर्जर/डीमर्जर) के पंजीकरण पर शेयर मूल्य का 0.5% स्टांप शुल्क तय।
आगे की राह	एक ही बैठक में डिजिटल सुरक्षा, उद्योग 4.0 और सामाजिक सुरक्षा का समावेश — GS-V/GS-VI उत्तरों में यूपी के 'ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' अभियान का तैयार उदाहरण।
अवधारणा	C3iHub (IIT कानपुर) राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन के तहत साइबर सुरक्षा का एक प्रौद्योगिकी नवाचार हब है।

2. MLC चुनाव: मेरठ में भाजपा का क्लीन स्वीप, वाराणसी शिक्षक सीट सपा के पास

UP-POLITYUPPSC: Prelims + Mains GS-II (उ.प्र. विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: राज्य विधानमंडल (अनु. 168–171); GS-V: उ.प्र. की राजनीतिक व्यवस्था
संदर्भ	23 Oct 2026 को मतदान (मतदान प्रतिशत 55.24%) वाली 11 विधान परिषद सीटों — 5 स्नातक + 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र — की मतगणना 27–28 Oct तक चली।
मुख्य तथ्य	भाजपा ने मेरठ स्नातक (दिनेश कुमार गोयल), मेरठ शिक्षक (श्रीचंद शर्मा) और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक (डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, अंतर 17,676) सीटें जीतीं। सपा ने वाराणसी शिक्षक सीट बरकरार रखी (लाल बिहारी यादव); संकलन के समय शेष सीटों के परिणाम अंतिम रूप ले रहे थे। स्नातक सीटें: लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद-झांसी; शिक्षक सीटें: लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद, गोरखपुर-फैज़ाबाद। यूपी विधान परिषद में 100 सदस्य: 38 विधायकों द्वारा, 36 स्थानीय निकायों द्वारा, 8 स्नातक, 8 शिक्षक, 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। MLC का कार्यकाल 6 वर्ष; हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त — परिषद एक स्थायी सदन है।
आगे की राह	अनु. 171 के तहत स्नातक व शिक्षक सीटें राज्य विधानमंडल में शिक्षित, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व लाती हैं — Prelims का क्लासिक तथ्य और द्विसदनीयता पर Mains का बिंदु।
अवधारणा	अनु. 171(3): 1/3 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, 1/12 कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों (माध्यमिक व उससे ऊपर, 3 वर्ष) द्वारा, 1/3 विधायकों द्वारा, शेष मनोनीत; मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व (एकल संक्रमणीय मत) से।

4. चार लिंक एक्सप्रेसवे (~322 km) को हरी झंडी

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (उ.प्र. विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-VI: उ.प्र. अवसंरचना एवं औद्योगिक गलियारे; GS-III: अवसंरचना निवेश मॉडल
संदर्भ	कैबिनेट ने UPEIDA द्वारा चार ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के डेवलपर चयन को मंज़ूरी दी, जो लगभग 3 वर्ष में EPC मॉडल पर बनेंगे।
मुख्य तथ्य	जेवर लिंक (~74 km): नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यमुना व गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। झांसी लिंक (~106 km): नए औद्योगिक शहर BIDA (झांसी) को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (जालौन) से जोड़ेगा। फर्रुखाबाद लिंक (~91 km, ~₹7,489 cr): आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे (इटावा के पास) से गंगा एक्सप्रेसवे (हरदोई के पास) तक। आगरा-लखनऊ ↔ पूर्वांचल लिंक (~51 km, ~₹4,776 cr) दोनों मौजूदा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। ~322 km के लिए कुल अनुबंध मूल्य ~₹17,542 करोड़।
आगे की राह	यूपी के एक्सप्रेसवे ग्रिड की कमियाँ दूर करता है ताकि हवाई अड्डा, बुंदेलखंड और मध्य यूपी एक नेटवर्क से जुड़ें — लॉजिस्टिक्स लागत और उ.प्र. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अहम।
अवधारणा	EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन): सरकार परियोजना का वित्तपोषण करती है; ठेकेदार तय मूल्य व समय-सीमा में डिज़ाइन व निर्माण करता है — HAM या BOT से भिन्न, जहाँ निजी पूँजी जोखिम में रहती है।

5. दीपावली से पहले मज़दूरी बढ़ी: 74 नियोजनों में VDA संशोधित

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (उ.प्र. विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: श्रम एवं रोज़गार; GS-VI: उ.प्र. अर्थव्यवस्था एवं श्रम कल्याण
संदर्भ	श्रम विभाग ने 74 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) संशोधित किया, जो 1 Oct 2026 – 31 Mar 2027 तक प्रभावी है।
मुख्य तथ्य	आधार: 400 के आधार के मुक़ाबले औसत अखिल भारतीय CPI 431 अंक (Jan–Jun 2026)। ज़िला श्रेणी व कौशल के अनुसार मासिक वृद्धि ₹174.25 से ₹238.39 तक। सर्वोच्च स्लैब: गौतम बुद्ध नगर व गाज़ियाबाद में कुशल श्रमिक — ₹17,106.39/माह; अन्य ज़िलों में अकुशल — ₹12,530.25। दैनिक मज़दूरी = मासिक मज़दूरी ÷ 26; पहले से अधिक वेतन पाने वालों का अधिक वेतन बना रहेगा।
आगे की राह	मज़दूरी को महंगाई से जोड़ना असंगठित श्रमिकों की वास्तविक आय की रक्षा करता है; वेतन संहिता, 2019 की फ्लोर-वेज अवधारणा के अनुरूप।
अवधारणा	VDA उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा है और मूल न्यूनतम मज़दूरी के ऊपर वर्ष में दो बार (अप्रैल व अक्टूबर) संशोधित होता है।

6. पंचायत चुनाव में वोट के लिए गाँव में छह माह रहना ज़रूरी

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (उ.प्र. विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: पंचायती राज (भाग IX); GS-V: उ.प्र. में स्थानीय स्वशासन
संदर्भ	कैबिनेट ने उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत ग्राम पंचायत मतदाता सूची के लिए 'सामान्य निवास' को परिभाषित करने वाले नियम मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	नामांकन के लिए व्यक्ति का सूची तैयार होने से पहले कम से कम 6 माह तक गाँव में लगातार निवास आवश्यक। प्रमाण के रूप में आधार, बिजली या टेलीफोन बिल तथा निवास के इरादे की घोषणा। धारा 9(3) को मानकीकृत कर अस्पष्ट 'इस प्रकार निवास' प्रावधान की जगह लेता है; पूर्व उच्च न्यायालय निर्देशों के अनुरूप। सभी ग्राम पंचायतों पर समान रूप से लागू; मतदाता सूची अनु. 243K (राज्य निर्वाचन आयोग) के तहत तैयार।
आगे की राह	गाँवों की मतदाता सूची में फ़र्ज़ी व दोहरी प्रविष्टियाँ रोकता है, पर मौसमी प्रवासियों को बाहर किए बिना लागू हो — अनु. 326 और अनु. 19(1)(d) से संतुलन ज़रूरी।
अवधारणा	73वाँ संशोधन (1992): अनु. 243B (त्रि-स्तरीय पंचायतें), 243K (राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराता है)।

7. मिशन कर्मयोगी क्रियान्वयन में यूपी देश में अव्वल

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II/GS-IV (उ.प्र. विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: सिविल सेवा क्षमता निर्माण; GS-V: उ.प्र. में प्रशासनिक सुधार
संदर्भ	लखनऊ में RUPAM और क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला में यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला।
मुख्य तथ्य	रैंकिंग: 1. उत्तर प्रदेश, 2. राजस्थान, 3. जम्मू-कश्मीर। iGOT कर्मयोगी पर 19.23 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता, 99% से अधिक सक्रिय; उन्नति पहल के तहत 350+ प्रशिक्षण संस्थान। श्रेणी A: गृह विभाग प्रथम, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा द्वितीय (2nd) — दोनों में >1 करोड़ कोर्स; श्रेणी B: उच्च शिक्षा प्रथम। उन्नति क्षमता सूचकांक और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम डिज़ाइन फ्रेमवर्क लॉन्च किए गए।
आगे की राह	नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण की ओर बदलाव दर्शाता है — नागरिक-केंद्रित प्रशासन पर GS-IV/GS-V उत्तरों के लिए उपयोगी।

8. 2031 तक 500+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का लक्ष्य

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (उ.प्र. विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-VI: उ.प्र. औद्योगिक एवं IT नीति; GS-III: सेवा क्षेत्र, निवेश
संदर्भ	राज्य अपने 200+ GCC आधार को 2031 तक 500+ करना चाहता है और इन्हें AI, स्टार्टअप व DeepTech से जोड़ेगा; कैबिनेट ने GCC नीति-2024 के तहत सिफ़ारिशें भी मंज़ूर कीं।
मुख्य तथ्य	नोएडा–ग्रेटर नोएडा इस अभियान की धुरी; लखनऊ को नए तकनीकी गंतव्य के रूप में बढ़ावा। नीति प्रोत्साहन: पूँजी सब्सिडी 25% तक, परिचालन सब्सिडी 20% तक, भूमि सब्सिडी 30–50%। प्रस्तावित उ.प्र. AI मिशन और DeepTech हब से जुड़ाव। भारत में 2,100+ GCC में ~23.6 लाख पेशेवर कार्यरत।
आगे की राह	GCC एनसीआर से बाहर उच्च-मूल्य सेवा रोज़गार लाते हैं; सफलता लखनऊ व कानपुर जैसे टियर-2 शहरों में प्रतिभा उपलब्धता पर निर्भर।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 28 October 2026