Friday, 9 October 2026 · IST · उत्तराखंड + राष्ट्रीय · 10 टॉपिक · 2 MCQs
उत्तराखंड ने आज राज्यव्यापी परीक्षण में अपने भूकंप पूर्व चेतावनी सायरन बजाए; कुछ दिन पहले चमोली में M 4.9 का भूकंप आया था। वहीं चंपावत में हुई धामी कैबिनेट की पहली बैठक में 3% राजकोषीय घाटा सीमा, ₹200 करोड़ की कौशल योजना और नया सिंचाई कानून मंज़ूर हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, नोबेल पुरस्कार 2026 ऑप्टोजेनेटिक्स, आइसक्यूब न्यूट्रिनो, असममित ऑटोकैटेलिसिस और कवयित्री ऐनी कार्सन को मिले, तथा विदेश मंत्री जयशंकर ने घाना, कोट डी'आइवर और इथियोपिया की यात्रा की।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
11 बजे राज्यव्यापी EEW सायरन परीक्षण: 112 सायरन, 169 सेंसर, भूदेव ऐप पर अलर्ट।
6 अक्टूबर को चमोली में M 4.9 का भूकंप (गहराई 13 km); दिल्ली-NCR तक झटके।
बनबसा कैबिनेट: राजकोषीय घाटा सीमा GSDP का 3%, ऋण सीमा GSDP का 30%।
1.19 लाख छात्रों के लिए ₹200 करोड़ की उच्च शिक्षा कौशल योजना।
दिनेश आर्य (भाजपा) का उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्विरोध चुना जाना तय।
उत्तरकाशी के लिए विश्वनाथ–शक्ति मंदिर कॉरिडोर की घोषणा।
29,000+ MSME इकाइयाँ, 1.27 लाख रोज़गार — उत्तराखंड औद्योगिक सम्मेलन, हरिद्वार।
RBI ने रेपो 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया — फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि।
नोबेल: साहित्य ऐनी कार्सन को; भौतिकी फ्रांसिस हाल्ज़ेन (आइसक्यूब) को।
विदेश मंत्री घाना, कोट डी'आइवर, इथियोपिया में; अक्करा में 2 MoU पर हस्ताक्षर।
विस्तृत नोट्स
1. उत्तराखंड में भूकंप पूर्व चेतावनी सायरनों का राज्यव्यापी परीक्षण; चमोली में आया था M 4.9 का भूकंप
UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
आपदा प्रबंधन; उत्तराखंड का भौतिक भूगोल (भूकंपीय ज़ोन IV–V)। प्रारंभिक संकेत: भूदेव ऐप, USDMA, IIT रुड़की, NCS, P- और S-तरंगें।
संदर्भ
9 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे राज्य ने परीक्षण के रूप में अपने भूकंप पूर्व चेतावनी (EEW) सायरन बजाए और भूदेव ऐप पर टेस्ट अलर्ट भेजा। यह 6 अक्टूबर को रात लगभग 10:23 बजेचमोली में आए M 4.9 (NCS) भूकंप के बाद हुआ, जिसके झटके दिल्ली-NCR तक महसूस हुए।
मुख्य तथ्य
नेटवर्क: 112 सायरन और 169 सेंसर स्थापित; दोनों को 5–10 km की दूरी पर दोगुना करने की योजना (IIT रुड़की के साथ प्रस्ताव)।
भूदेव ऐप कंपन और बीप के साथ अलर्ट देता है — ऐप अपडेट रखें और लोकेशन एक्सेस चालू रखें।
EEW तेज़ P-तरंगों और विनाशकारी S-तरंगों के बीच के अंतर का उपयोग कर कुछ सेकंड की चेतावनी देता है।
चमोली का अधिकेंद्र जोशीमठ से ~50 km दक्षिण, गहराई 13 km; कोई हताहत नहीं।
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन: सायरन परीक्षण वास्तविक अलर्ट नहीं — घबराएँ नहीं।
आगे की राह
ज़ोन V ज़िलों में सेंसर घने करें, सायरनों को स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ें, नियमित मॉक ड्रिल करें और पहाड़ी कस्बों में भूकंपरोधी भवन संहिता लागू करें।
अवधारणा
भूकंपीय क्षेत्रीकरण (BIS IS 1893): उत्तराखंड उच्च-जोखिम ज़ोन IV–V में है; मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) और मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT) राज्य से गुज़रते हैं। USDMAआपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्य करता है; NCS (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) भूकंप निगरानी की नोडल एजेंसी है।
उत्तराखंड की भूकंप पूर्व चेतावनी श्रृंखला का फ्लोचार्ट: 169 सेंसर P-तरंगें पकड़ते हैं, केंद्रीय सर्वर घटना की पुष्टि करता है और S-तरंगों के पहुँचने से कुछ सेकंड पहले 112 सायरन व भूदेव ऐप से अलर्ट जाता है। — StudyForGS
2. बनबसा कैबिनेट: राजकोषीय घाटा GSDP के 3% पर सीमित; 1873 के नहर कानून की जगह नया सिंचाई विधेयक
UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (अर्थव्यवस्था एवं शासन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
राज्य वित्त, राजकोषीय संघवाद, स्थानीय निकाय। प्रारंभिक संकेत: FRBM, GSDP, राज्य वित्त आयोग (अनु. 243-I/243-Y)।
संदर्भ
चंपावत ज़िले में अपनी पहली बैठक (NHPC अतिथि गृह, बनबसा, 4 अक्टूबर 2026) में धामी कैबिनेट ने 24 प्रस्ताव मंज़ूर किए, जिनमें नए राजकोषीय नियम और आधुनिक सिंचाई कानून प्रमुख हैं।
मुख्य तथ्य
उत्तराखंड FRBM (संशोधन) विधेयक, 2026: राजकोषीय घाटा सीमा GSDP का 3% (2026–31); संचयी ऋण सीमा GSDP का 30% (2026-27 से 2030-31); आपदा और सुरक्षा आपात स्थिति में छूट।
उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम, 1873 का स्थान लेगा।
PRI और ULB पर छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र में रखी जाएगी।
सार्वजनिक एजेंसियाँ परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आय का 92% रखेंगी (निवेश एवं अवसंरचना अधिनियम संशोधित)।
पोल्ट्री-आहार सब्सिडी ई-रुपी (CBDC) से हटकर आधार-लिंक्ड खातों में DBT से मिलेगी।
आगे की राह
राजकोषीय सीमा के साथ स्वयं के कर राजस्व में उछाल और आपदा-जोखिम राजकोषीय बफ़र ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी ज़िलों में आपदा लागत बार-बार आती है।
अवधारणा
FRBM अधिनियम, 2003 (केंद्र) ने ढाँचा दिया; 12वें वित्त आयोग की सलाह पर राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाए। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल हर 5 वर्ष में अनु. 243-I (पंचायत) और अनु. 243-Y (नगरपालिका) के तहत करते हैं।
बनबसा कैबिनेट निर्णयों की स्टैट-टाइल पंक्ति: 24 प्रस्ताव, GSDP का 3% राजकोषीय घाटा सीमा, GSDP का 30% ऋण सीमा, ₹200 करोड़ कौशल योजना, 1.19 लाख छात्र, पंतनगर हवाई अड्डे के लिए ₹66.29 करोड़। — StudyForGS
3. 1.19 लाख छात्रों के लिए ₹200 करोड़ की कौशल योजना; भूमि अधिकार, PAN जाँच और विश्वविद्यालय मानक संशोधित
UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं शासन)
सिलेबस से संबंध
मानव संसाधन विकास, रोज़गार और राज्य कल्याण योजनाएँ; उत्तराखंड में भूमि सुधार। प्रारंभिक: योजना का नाम, परिव्यय, लाभार्थी।
संदर्भ
बनबसा कैबिनेट ने स्नातकों को रोज़गार और उद्यम के लिए तैयार करने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 भी शुरू की, साथ ही भूमि अधिकार, संपत्ति पंजीकरण और निजी विश्वविद्यालयों पर निर्णय लिए।
मुख्य तथ्य
परिव्यय 5 वर्षों में ≈₹200 करोड़; सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के ~1.19 लाख छात्र।
फ़र्ज़ी PAN रोकने हेतु संपत्ति की ख़रीद-बिक्री में PAN सत्यापन अनिवार्य।
निजी विश्वविद्यालय मानक: न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 2,500 वर्ग मी (पहाड़) और 20,000 वर्ग मी (मैदान)।
पात्र वर्ग-3/4 पट्टेदारों को भूमिधरी (स्वामित्व) अधिकार; लालकुआँ (नैनीताल) में हस्तांतरणीय अधिकार; जौनसार-बावर में वर्ग-4 भूमि का एक वर्ष तक 2004 के सर्किल रेट पर नियमितीकरण।
नरेंद्रनगर (टिहरी) में 133 राजस्व गाँवों के लिए नया उप-निबंधक कार्यालय; पंतनगर ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डा विस्तार हेतु ₹66.29 करोड़।
आगे की राह
कौशल विकास को स्थानीय विकास क्षेत्रों — पर्यटन, बागवानी, आयुष और IT — से जोड़ें ताकि पहाड़ी ज़िलों से पलायन रुके।
अवधारणा
भूमिधरी = उ.प्र. ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उत्तराखंड में अनुकूलित) के तहत हस्तांतरणीय अधिकार सहित स्वामित्व। जौनसार-बावर (देहरादून) जौनसारी समुदाय की जनजातीय भूमि है, एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।
4. राज्यसभा: भाजपा के दिनेश आर्य का उत्तराखंड से निर्विरोध चुना जाना तय
POLITYUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (राजव्यवस्था एवं शासन)
सिलेबस से संबंध
संसद — राज्यसभा की संरचना और चुनाव; उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। प्रारंभिक: अनु. 80, चौथी अनुसूची, STV।
संदर्भ
भाजपा के दिनेश आर्य ने 6 अक्टूबर को नरेश बंसल (कार्यकाल 25 नवंबर 2026 तक) की सीट के लिए नामांकन किया। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार न होने से नाम वापसी की अवधि के बाद उनका निर्विरोध निर्वाचित घोषित होना तय है; आवश्यकता होने पर मतदान 16 अक्टूबर को होना था।
मुख्य तथ्य
उत्तराखंड में 3 राज्यसभा और 5 लोकसभा सीटें हैं।
विधानसभा संख्या 70: भाजपा 47, कांग्रेस 20, बसपा 1, निर्दलीय 2।
राज्यसभा सदस्य निर्वाचित विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत (STV) से खुले मतपत्र के ज़रिए चुने जाते हैं।
उम्मीदवार सीटों के बराबर हों तो निर्वाचन अधिकारी उन्हें निर्वाचित घोषित करता है (धारा 53(2), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)।
आगे की राह
दलों को कुमाऊँ–गढ़वाल और सामाजिक प्रतिनिधित्व में संतुलन रखना चाहिए; खुला मतपत्र और दसवीं अनुसूची राज्यसभा चुनावों को स्वच्छ रखते हैं।
अवधारणा
अनु. 80: राज्यसभा अधिकतम 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत); सीटें चौथी अनुसूची से आवंटित; सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त — राज्यसभा एक स्थायी सदन है।
70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा का डोनट चार्ट: भाजपा 47, कांग्रेस 20, निर्दलीय 2, बसपा 1। — StudyForGS
5. उत्तरकाशी: मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ–शक्ति मंदिर कॉरिडोर की घोषणा की
UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (इतिहास एवं संस्कृति — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड की धार्मिक विरासत और तीर्थ पर्यटन; पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र। प्रारंभिक: काशी विश्वनाथ (उत्तरकाशी), शक्ति मंदिर का त्रिशूल, भागीरथी ESZ।
संदर्भ
7 अक्टूबर 2026 को उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर को जोड़ने वाले कॉरिडोर की घोषणा की और कहा कि भटवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
मुख्य तथ्य
भागीरथी तट पर बसा उत्तरकाशी "उत्तर की काशी" कहलाता है; गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार।
शक्ति मंदिर में अभिलेख युक्त विशाल प्राचीन धातु का त्रिशूल स्थापित है।
मुख्यमंत्री ने सेवा ज्योति कलश यात्रा को हरी झंडी दी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय हेतु लखपति दीदी का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने 44% रिवर्स माइग्रेशन का दावा किया — पलायन के विरुद्ध प्रगति का राज्य का संकेतक।
आगे की राह
कॉरिडोर को भागीरथी पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के नियमों और शहर की वहन क्षमता के भीतर, आपदा-सुरक्षित निर्माण के साथ डिज़ाइन करें।
अवधारणा
भागीरथी ESZ — गौमुख से उत्तरकाशी तक लगभग 100 km, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2012 में अधिसूचित। मंदिर-कॉरिडोर मॉडल: काशी विश्वनाथ धाम (वाराणसी), महाकाल लोक (उज्जैन)।
उत्तराखंड का योजनाबद्ध ज़िला मानचित्र, गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल छायांकित; आज की ख़बरों के स्थान: चमोली भूकंप अधिकेंद्र, उत्तरकाशी कॉरिडोर, देहरादून, हरिद्वार सम्मेलन, बनबसा कैबिनेट बैठक और खुरपिया विनिर्माण क्लस्टर। — StudyForGS
6. RBI ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की — तीन साल से अधिक समय में पहली वृद्धि
ECONOMYUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (भारतीय अर्थव्यवस्था)
7 अक्टूबर 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में छह सदस्यीय MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25% से 5.50% की और रुख तटस्थ से "संतुलित सख़्ती" किया; कारण — कच्चा तेल, खाद्य कीमतें और रुपये पर दबाव।
मुख्य तथ्य
फरवरी 2023 (6.5% तक) के बाद पहली वृद्धि; 2025 में 125 bps की कटौती के बाद।
FY27 अनुमान: वास्तविक GDP 7.1%; CPI 5.2% (5.0% से बढ़ा) — Q3 6.0%, Q4 5.7%।
जोखिम: पश्चिम एशिया संघर्ष का फिर भड़कना, अस्थिर कच्चा तेल, कमज़ोर मानसून / अल नीनो से रबी पर असर।
गवर्नर: अगला कदम केवल वृद्धि या ठहराव; खुदरा CPI अगस्त 2026 में 4.82% (आधार 2024=100)।
आगे की राह
मौद्रिक सख़्ती के साथ खाद्य आपूर्ति प्रबंधन और ईंधन-कर बफ़र भी ज़रूरी हैं, ताकि आयातित मुद्रास्फीति से कई मोर्चों पर लड़ा जाए।
अवधारणा
MPC — RBI अधिनियम, 1934 (धारा 45ZB, 2016 में जोड़ी गई) के तहत वैधानिक निकाय: 6 सदस्य (3 RBI + 3 केंद्र द्वारा नियुक्त); लक्ष्य CPI 4% ± 2%। रेपो = वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है; SDF निचली और MSF ऊपरी सीमा है (LAF कॉरिडोर)।
भारत की नीतिगत रेपो दर का स्टेप चार्ट: 2023 में 6.50% से 2025 की कटौतियों के बाद 5.25%, फिर अक्टूबर 2026 में 5.50% की वृद्धि; साथ में FY27 तिमाही CPI अनुमान। — StudyForGS
7. नोबेल पुरस्कार 2026: ऑप्टोजेनेटिक्स, ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो, दर्पण-प्रतिबिंब रसायन और ऐनी कार्सन
SCI-TECHUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंध
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास; पुरस्कार और सम्मान। प्रारंभिक: विजेता, क्षेत्र, आइसक्यूब, काइरैलिटी, ऑप्टोजेनेटिक्स।
संदर्भ
नोबेल सप्ताह (5–12 अक्टूबर) में चार श्रेणियों के विजेता घोषित हो चुके हैं; शांति पुरस्कार आज (9 अक्टूबर) ओस्लो में और अर्थशास्त्र पुरस्कार 12 अक्टूबर को घोषित होगा।
मुख्य तथ्य
चिकित्सा: कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगेमन, जॉर्ज नागेल — प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स।
रसायन: हेनरी बी. कागन और केंसो सोई — अरैखिक प्रभाव और असममित ऑटोकैटेलिसिस।
साहित्य: कनाडाई कवयित्री-शास्त्रीय विद्वान ऐनी कार्सन (*ऑटोबायोग्राफी ऑफ़ रेड*, *नॉक्स*)।
आगे की राह
भारत के लिए: भारत-आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला (INO) और ऑप्टोजेनेटिक्स जैसे तंत्रिका-विज्ञान उपकरणों के लिए निरंतर वित्तपोषण।
अवधारणा
पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत (1895) के तहत, पहली बार 1901 में; शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति (ओस्लो) देती है, अन्य स्टॉकहोम में; अर्थशास्त्र पुरस्कार 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने शुरू किया। काइरैलिटी = दर्पण-प्रतिबिंब (बाएँ/दाएँ-हाथ वाले) अणु।
नोबेल पुरस्कार 2026 का माइंड-मैप: चिकित्सा — ऑप्टोजेनेटिक्स, भौतिकी — आइसक्यूब न्यूट्रिनो, रसायन — असममित ऑटोकैटेलिसिस, साहित्य — ऐनी कार्सन; शांति 9 अक्टूबर और अर्थशास्त्र 12 अक्टूबर को। — StudyForGS
8. जयशंकर का अफ्रीका संपर्क: घाना, कोट डी'आइवर और इथियोपिया (6–10 अक्टूबर)
IRUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंध
भारत और अफ्रीका के साथ संबंध; क्षेत्रीय समूह। प्रारंभिक: अफ्रीकी संघ, ECOWAS, ITEC, राजधानियाँ।
संदर्भ
विदेश मंत्री एस. जयशंकर पाँच दिवसीय यात्रा पर हैं: अक्करा (2 MoU), आबिदजान (रक्षा और आतंकवाद-रोधी वार्ता) और अदीस अबाबा, जहाँ वे क्षेत्रीय मिशन प्रमुख सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
मुख्य तथ्य
घाना: राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा से भेंट; MoU — ZSI–घाना विश्वविद्यालय और ICAR–CSIR-फसल अनुसंधान संस्थान।
भारत–घाना संबंध व्यापक साझेदारी हैं (प्रधानमंत्री की 2025 यात्रा में उन्नत)।
कोट डी'आइवर: रक्षा मंत्री तेने बिराहिमा उआतारा से आतंकवाद-रोधी सहयोग और प्रशिक्षण पर वार्ता।
अफ्रीकी संघ (मुख्यालय अदीस अबाबा; भारत की अध्यक्षता में 2023 से G20 सदस्य) और ECOWAS से संपर्क।
आगे की राह
सद्भावना को पश्चिम अफ्रीका और हॉर्न क्षेत्र में ऋण-रेखाओं, फार्मा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझेदारी में बदलें।
अवधारणा
दक्षिण-दक्षिण सहयोग; भारत-अफ्रीका फ़ोरम शिखर सम्मेलन (पहला 2008, नई दिल्ली); क्षमता निर्माण हेतु ITEC (1964)। ECOWAS = पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (1975)।
9. 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 'स्केल विदाउट बाउंड्रीज़' थीम के साथ शुरू
SCI-TECHUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को यशोभूमि, नई दिल्ली में IMC 2026 (7–10 अक्टूबर) का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन DoT और COAI ने किया; ग्लोबल साउथ के लिए किफ़ायती तकनीक और साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध तकनीक-आधारित कार्रवाई पर ज़ोर।
मुख्य तथ्य
100+ देशों से 1.5 लाख+ प्रतिभागी; 500+ प्रदर्शक; 600 स्टार्टअप।
नौ प्रमुख क्षेत्र, जिनमें 5G/6G, AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, उपग्रह (गैर-स्थलीय) नेटवर्क, क्वांटम संचार शामिल।
डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) के लिए स्वदेशी चिप — बिना SIM या डेटा फ़ोन पर लाइव TV।
साथ में: NIELIT द्वारा NCCDFI 2026 साइबर सुरक्षा सम्मेलन (9–10 अक्टूबर)।
आगे की राह
भारत 6G लक्ष्यों को आगे बढ़ाएँ, सैटकॉम स्पेक्ट्रम नियम तय करें और धोखाधड़ी कॉल के विरुद्ध संचार साथी का विस्तार करें।
अवधारणा
D2M = स्थलीय स्पेक्ट्रम से सीधे हैंडसेट पर वीडियो प्रसारण (TV के लिए FM रेडियो जैसा)। भारत 6G विज़न (2023) का लक्ष्य 2030 तक 6G नेतृत्व; TRAI की स्थापना 1997 में।
10. विश्व डाक दिवस (9 अक्टूबर) के साथ राष्ट्रीय डाक सप्ताह शुरू
SOCIETYUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (शासन एवं महत्वपूर्ण दिवस)
सिलेबस से संबंध
महत्वपूर्ण दिवस; वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा वितरण। प्रारंभिक: UPU, IPPB, पिन कोड।
संदर्भ
भारत 2026 की थीम "एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएँ" के साथ विश्व डाक दिवस मना रहा है; राष्ट्रीय डाक सप्ताह9–15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं में इंडिया पोस्ट की भूमिका दिखाई जाएगी।
मुख्य तथ्य
1874 में बर्न में सार्वभौमिक डाक संघ (UPU) की स्थापना की स्मृति; यह दिवस 1969 टोक्यो कांग्रेस में घोषित हुआ।
भारत 1 जुलाई 1876 को UPU में शामिल हुआ; पिन कोड15 अगस्त 1972 को शुरू हुआ।
प्रदर्शन: एन-जेन डाकघर, जन सेवा कनेक्ट डाकघर, डाक सेवा और डाक मित्र ऐप।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)2018 में शुरू; साथ में विशेष अभियान 6.0 (2–31 अक्टूबर) चल रहा है।
आगे की राह
दूरस्थ पहाड़ी और सीमावर्ती गाँवों में डाकघरों को DBT, बीमा, ई-कॉमर्स और पासपोर्ट के अंतिम-छोर केंद्र बनाएँ।
अवधारणा
UPU — 1948 से संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी, मुख्यालय बर्न (स्विट्ज़रलैंड)। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस10 अक्टूबर को है।
आज का डेटा पॉइंट
29,000+ units | 1.27 lakh jobs
उत्तराखंड MSME अभियान — स्थापित नई इकाइयाँ और सृजित रोज़गार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 7वें उत्तराखंड औद्योगिक सम्मेलन एवं एक्सपो-2026 (8 अक्टूबर) में साझा किया। आधार: सिंगल-विंडो प्रणाली (206+ सेवाएँ, 26 विभाग), निवेश मित्र, ₹200 करोड़ का स्टार्टअप वेंचर फ़ंड, एक जनपद दो उत्पाद, और खुरपिया (ऊधम सिंह नगर) में 1,002 एकड़ का एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर। राज्य बिज़नेस रिफ़ॉर्म एक्शन प्लान में 'टॉप अचीवर' और निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में अपनी श्रेणी में प्रथम है।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
चंपावत ज़िले में कैबिनेट की पहली बैठक: बनबसा (NHPC अतिथि गृह), 4 अक्टूबर
चमोली भूकंप, 6 अक्टूबर (NCS): M 4.9, गहराई 13 km, जोशीमठ से ~50 km दक्षिण
नए सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक से प्रतिस्थापित कानून: उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम, 1873
नोबेल रसायन 2026: हेनरी बी. कागन और केंसो सोई — असममित ऑटोकैटेलिसिस
अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न
Q1. उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह 2026–31 के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% पर सीमित करता है। 2. यह GSDP के 30% की संचयी ऋण सीमा तय करता है। 3. यह किसी भी परिस्थिति में सीमाओं में छूट की अनुमति नहीं देता। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: b विधेयक राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% और ऋण को GSDP के 30% पर सीमित करता है, पर आपदा और सुरक्षा आपात स्थिति में छूट देता है, इसलिए कथन 3 गलत है।
Q2. हाल ही में उत्तराखंड में चर्चित 'भूदेव' मोबाइल ऐप किससे संबंधित है?
भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण
भूकंप पूर्व चेतावनी
चारधाम यात्रा पंजीकरण
वनाग्नि अलर्ट
उत्तर देखें
उत्तर: b IIT रुड़की के सहयोग से USDMA के लिए विकसित भूदेवभूकंप पूर्व चेतावनी अलर्ट देता है; आज के परीक्षण में 112 सायरनों के साथ इसी पर टेस्ट अलर्ट आया।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. उत्तराखंड भारत की सर्वाधिक भूकंप-सक्रिय पट्टियों में से एक में स्थित है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणालियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए और पहाड़ी बस्तियों को भूकंप-रोधी बनाने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)
संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: MCT/MBT, ज़ोन IV–V, चमोली M 4.9 (6 अक्टूबर)। मुख्य भाग: EEW कैसे काम करता है (P- बनाम S-तरंगें), राज्य नेटवर्क (112 सायरन, 169 सेंसर, भूदेव), सीमाएँ (कुछ सेकंड की चेतावनी, अधिकेंद्र के पास ब्लाइंड ज़ोन)। उपाय: भवन संहिता, स्कूल/अस्पतालों का रेट्रोफ़िटिंग, मॉक ड्रिल, भूमि-उपयोग क्षेत्रीकरण, सेंडाई फ़्रेमवर्क। निष्कर्ष: चेतावनी + तैयारी + सुदृढ़ निर्माण।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: EEW परीक्षण: 112 सायरन / 169 सेंसर + भूदेव | चमोली M 4.9 | FRBM: 3% घाटा, 30% ऋण | ₹200 करोड़ कौशल योजना | रेपो 5.50% | नोबेल: कार्सन, हाल्ज़ेन, कागन–सोई