UKPSC करेंट अफेयर्स — 5 October 2026

उत्तराखंड कैबिनेट ने पहली बार चंपावत जिले के बनबसा (भारत–नेपाल सीमा के निकट) में बैठक कर 24 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें ₹200 करोड़ की उच्च शिक्षा कौशल योजना, संशोधित FRBM लक्ष्य (2030-31 तक राजकोषीय घाटा GSDP का 3% और ऋण 30%) तथा पर्वतीय मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के स्टाइपेंड में अधिक वृद्धि शामिल है। भाजपा ने राज्य की राज्यसभा सीट के लिए दिनेश आर्य को प्रत्याशी बनाया है (मतदान 16 अक्टूबर), जबकि गंगोत्री हिमालय में हेली-रेस्क्यू ने आपदा तैयारी को फिर चर्चा में ला दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर RBI की MPC की तीन दिवसीय बैठक शुरू हुई (CPI 4.82%), डिब्रूगढ़ से NW-2 के रास्ते बांग्लादेश के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय कार्गो रवाना हुआ, दो कैप्टिव-ब्रेड गोडावण छोड़े गए और एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक 4 अक्टूबर को बनबसा (चंपावत) में — 24 प्रस्ताव पारित।
• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना 2026: ₹200 करोड़, 5 वर्ष, 1.19 लाख छात्र।
• संशोधित FRBM सीमा: राजकोषीय घाटा 3% और ऋण GSDP का 30% — 2030-31 तक।
• पर्वतीय सीनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड बढ़कर ₹1,10,000 (मैदान ₹1,05,000)।
• नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, 1873 की जगह उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026।
• राज्यसभा चुनाव 16 अक्टूबर: भाजपा के दिनेश आर्य; नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा।
• गंगोत्री हिमालय में 67 पर्वतारोहियों का हेली-रेस्क्यू; गौमुख–तपोवन व केदारताल ट्रेक बंद।
• RBI की MPC बैठक 5–7 अक्टूबर; रेपो 5.25%; CPI (अगस्त) 4.82%।
• डिब्रूगढ़ → नारायणगंज: NW-2 से आज़ादी के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय कार्गो।
• एशियाई खेल: भारत चौथा, 85 पदक (21 स्वर्ण); डेज़र्ट NP में 2 गोडावण छोड़े गए।

विस्तृत नोट्स

1. नेपाल सीमा के पास बनबसा में धामी कैबिनेट: छात्रों के लिए ₹200 करोड़ की कौशल योजना, निजी विश्वविद्यालयों के मानक आसान

UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (राजव्यवस्था, शासन एवं अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड शासन एवं राज्य योजनाएँ; कौशल विकास; प्रारंभिक बिंदु — चंपावत, बनबसा, देवीधुरा का बग्वाल, पंतनगर हवाई अड्डा।
संदर्भ	4 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने NHPC परिसर, बनबसा (चंपावत) में बैठक की — चंपावत जिले में यह पहली बैठक थी, जो भारत–नेपाल सीमा के निकट है — और 24 प्रस्ताव पारित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कैबिनेट बैठकें विभिन्न जिलों में बारी-बारी से होंगी।
मुख्य तथ्य	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना 2026: 5 वर्षों में ₹200 करोड़; लगभग 1.19 लाख कॉलेज छात्रों के लिए कौशल/डिप्लोमा पाठ्यक्रम। निजी विश्वविद्यालय: न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में 2,500 वर्ग मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर; ₹5 करोड़ गारंटी फंड की शर्त समाप्त। पंतनगर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विस्तार हेतु बीज एवं तराई विकास निगम को ₹66.29 करोड़ जारी। संपत्ति पंजीकरण में PAN सत्यापन अनिवार्य; 133 राजस्व गाँवों के लिए नया उप-निबंधक कार्यालय नरेंद्रनगर (टिहरी) में। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य के लिए महानिदेशक का नया पद; मंत्रियों को बग्वाल परंपरा की बाँस की ढाल फर्रा–छंतोली भेंट की गई।
आगे की राह	जिलों में बारी-बारी कैबिनेट बैठकों के साथ समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई ज़रूरी है ताकि सीमांत और पर्वतीय जिलों में तेज़ी से काम हो; कौशल योजना को स्थानीय नियोक्ताओं और पर्यटन-आतिथ्य ज़रूरतों से जोड़ा जाना चाहिए।
अवधारणा	बग्वाल — रक्षाबंधन (श्रावण पूर्णिमा) पर माँ बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा (चंपावत) में होने वाला पत्थर/फल फेंकने का पारंपरिक मेला। बनबसा शारदा (महाकाली) नदी पर स्थित है, जो भारत–नेपाल सीमा बनाती है; इसके जल का बँटवारा महाकाली संधि (1996) से होता है।

3. पहाड़ को प्राथमिकता: पर्वतीय मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के स्टाइपेंड में अधिक वृद्धि

HEALTHUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढाँचा; पलायन; प्रारंभिक बिंदु — उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज, पर्वतीय बनाम मैदानी प्रोत्साहन।
संदर्भ	राजकीय मेडिकल कॉलेजों के कई विभाग आवश्यक क्षमता के आधे से भी कम स्टाफ पर चल रहे हैं, इसलिए कैबिनेट ने सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर का स्टाइपेंड बढ़ाया — पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक वृद्धि के साथ।
मुख्य तथ्य	सीनियर रेजिडेंट (पर्वतीय): ₹90,000 → ₹1,10,000 (+₹20,000); मैदानी ₹84,000 → ₹1,05,000। जूनियर रेजिडेंट / डेमोंस्ट्रेटर (पर्वतीय): ₹76,000 → ₹85,000; मैदानी ₹71,000 → ₹80,000। डॉक्टरों को पहाड़ों की ओर आकर्षित करने हेतु हर स्तर पर ₹5,000 का पर्वतीय अंतर रखा गया।
आगे की राह	वेतन के साथ आवास, करियर लाभ और टेलीमेडिसिन सहायता दी जाए; राज्य-अनुदानित मेडिकल सीटों के लिए बॉन्ड सेवा सख्ती से लागू हो।
अवधारणा	पलायन — उत्तराखंड का पलायन निवारण आयोग (2017 में गठित, मुख्यालय पौड़ी) पर्वतीय पलायन को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार की कमी से जोड़ता है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 6, सूची II)।

5. 16 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने उत्तराखंड सीट के लिए दिनेश आर्य को उतारा

POLITYUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (राजव्यवस्था एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	भारतीय राजव्यवस्था — संसद, राज्यसभा चुनाव; प्रारंभिक बिंदु — संसद में उत्तराखंड की सीटें, अनुच्छेद 80, STV।
संदर्भ	4 अक्टूबर को भाजपा ने उत्तराखंड की उस राज्यसभा सीट के लिए पार्टी कार्यकर्ता दिनेश आर्य को प्रत्याशी घोषित किया, जो नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त होने से खाली हो रही है। 12 सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा।
मुख्य तथ्य	नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर; जाँच 7 अक्टूबर; नाम वापसी 9 अक्टूबर; मतदान व मतगणना 16 अक्टूबर (सुबह 9 – शाम 4 बजे)। 12 सीटें: उत्तर प्रदेश 10, उत्तराखंड 1, पश्चिम बंगाल 1 (उपचुनाव)। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं; विधानसभा सदस्य संख्या 70। विधानसभा में बहुमत के कारण भाजपा सीट बरकरार रखने की मज़बूत स्थिति में है।
आगे की राह	राजनीतिक दल राज्यसभा नामांकन के ज़रिए विषय विशेषज्ञों और कम प्रतिनिधित्व वाले पर्वतीय क्षेत्रों को आगे ला सकते हैं — सदन की संघीय भूमिका के अनुरूप।
अवधारणा	अनुच्छेद 80: राज्यों से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने जाते हैं; 2003 से खुला मतदान। यह स्थायी सदन है; हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं; कार्यकाल 6 वर्ष (अनुच्छेद 83)।

6. गंगोत्री हिमालय में बर्फ़ का कहर: ~20,000 फीट से 67 पर्वतारोहियों का हेली-रेस्क्यू; गौमुख–तपोवन और केदारताल ट्रेक बंद

UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (भूगोल एवं आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन; हिमालयी भूगोल; साहसिक पर्यटन; प्रारंभिक बिंदु — गंगोत्री NP, गौमुख, केदारताल, UCADA, SDRF।
संदर्भ	26–27 सितंबर को बेमौसम भारी बर्फबारी (~5 फीट) से गंगोत्री हिमालय (उत्तरकाशी) में 136 पर्वतारोही व पोर्टर फँस गए। ट्रेक मार्गों की मरम्मत तक पार्क प्रशासन ने गौमुख–तपोवन और केदारताल ट्रेक बंद रखे हैं।
मुख्य तथ्य	4 UCADA हेलीकॉप्टरों से ओडेन्स कॉल, कालिंदी पास, सतोपंथ, जोगिन-I और वासुकीताल से 67 पर्वतारोहियों को निकाला गया — इसे ~20,000 फीट पर पहला सफल हेली-रेस्क्यू बताया गया। ITBP, SDRF और वन विभाग ने ज़मीनी अभियान चलाया; गौमुख–तपोवन मार्ग से 121 ट्रेकर्स पहले ही सुरक्षित लाए गए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन ने 1 अक्टूबर को ट्रेकिंग पर रोक लगाई; सुरक्षा आकलन के बाद ही दोबारा खुलेगा।
आगे की राह	सितंबर–अक्टूबर अवधि में मौसम-आधारित परमिट, अभियानों की GPS ट्रैकिंग और उच्च हिमालयी बचाव दलों की पूर्व-तैनाती।
अवधारणा	गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान (1989, उत्तरकाशी) — हिम तेंदुए का आवास; गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना गौमुख भागीरथी का उद्गम है। उत्तराखंड ने 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद SDRF का गठन किया; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 इसका कानूनी ढाँचा है।

7. RBI की MPC की तीन दिवसीय बैठक आज से; CPI 4.82% पहुँचने से फ़रवरी 2023 के बाद पहली दर वृद्धि पर नज़र

ECONOMYUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं बैंकिंग; प्रारंभिक बिंदु — रेपो दर, MPC की संरचना, CPI आधार वर्ष।
संदर्भ	मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5–7 अक्टूबर 2026 को है; गवर्नर संजय मल्होत्रा 7 अक्टूबर (सुबह 10 बजे) निर्णय घोषित करेंगे। खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ने से कई अर्थशास्त्री 5.25% से 25 bps वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य	वर्तमान रेपो दर 5.25%, रुख तटस्थ (अगस्त 2026 में अपरिवर्तित)। CPI मुद्रास्फीति जुलाई के 4.45% से बढ़कर अगस्त 2026 में 4.82%; खाद्य मुद्रास्फीति 5.95%। अगस्त में सर्वाधिक राज्य मुद्रास्फीति: तेलंगाना 6.27%; CPI शृंखला का आधार वर्ष अब 2024। वृद्धि हुई तो यह फ़रवरी 2023 के बाद पहली होगी।
आगे की राह	सख्ती इस तरह संतुलित हो कि वृद्धि प्रभावित न हो; खाद्य पदार्थों पर आपूर्ति-पक्ष कदम (बफर स्टॉक, समय पर आयात) अहम रहेंगे।
अवधारणा	MPC — RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB (2016 में जोड़ी गई) के तहत वैधानिक निकाय; 6 सदस्य (3 RBI से + 3 केंद्र द्वारा नामित); गवर्नर के पास निर्णायक मत। मुद्रास्फीति लक्ष्य: 4% ± 2% (CPI-संयुक्त)।

9. जैसलमेर के डेज़र्ट नेशनल पार्क में दो कैप्टिव-ब्रेड गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) जंगल में छोड़े गए

ENVIRONMENTUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	जैव-विविधता संरक्षण एवं संकटग्रस्त प्रजातियाँ; प्रारंभिक बिंदु — गोडावण की स्थिति, डेज़र्ट NP, WII देहरादून।
संदर्भ	केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 4 अक्टूबर 2026 को डेज़र्ट नेशनल पार्क, सम (जैसलमेर) में दो नर कैप्टिव-ब्रेड गोडावण छोड़े — गोडावण संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धि।
मुख्य तथ्य	कैप्टिव स्टॉक: सम और रामदेवरा केंद्रों में 97 पक्षी — 40 जंगल से एकत्र अंडों से, 57 कैप्टिव-ब्रेड। 11 पक्षी छोड़ने के लिए चिह्नित; 24 चूज़े (2025) और 29 चूज़े (2026)। 'जंपस्टार्ट' पद्धति (कैप्टिव अंडे जंगली घोंसलों में रखना) से 8 चूज़े — राजस्थान में 6, गुजरात में 2। लगभग 200 वर्ग किमी बाड़बंद घास के मैदान; भारतीय वन्यजीव संस्थान (देहरादून) का तकनीकी सहयोग।
आगे की राह	छोड़े गए पक्षियों के जीवित रहने के लिए प्राथमिक आवास में बिजली लाइनों को भूमिगत करना / बर्ड-डाइवर्टर लगाना और सामुदायिक घास-भूमि संरक्षण आवश्यक है।
अवधारणा	गोडावण (Ardeotis nigriceps) — IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I; राजस्थान का राज्य पक्षी। भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है — UKPSC में अक्सर पूछा जाने वाला जुड़ाव।

11. एशियाई खेल 2026 संपन्न: आइची–नागोया में भारत 85 पदकों (21 स्वर्ण) के साथ चौथे स्थान पर

REPORTUKPSC: प्रारंभिक (खेल एवं समसामयिक घटनाएँ)

सिलेबस से संबंध	राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ — खेल; प्रारंभिक बिंदु — मेज़बान शहर, पदक तालिका, ऐतिहासिक उपलब्धियाँ।
संदर्भ	आइची–नागोया, जापान में 20वें एशियाई खेल (19 सितंबर – 4 अक्टूबर 2026) भारत के चौथे स्थान के साथ संपन्न हुए — 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य (85) — हांगझोउ 2022 (107) के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
मुख्य तथ्य	भारत ने उज़्बेकिस्तान (21 स्वर्ण भी) को रजत पदकों (27 बनाम 25) के आधार पर पीछे छोड़ा। शीर्ष तीन: चीन (169 स्वर्ण, कुल 341), जापान (83 स्वर्ण), दक्षिण कोरिया (39 स्वर्ण)। पहली बार: कुमकुम अनिल मोहोड़ — महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाज़ी स्वर्ण; प्रणवी उर्स — महिला गोल्फ स्वर्ण। हॉकी और क्रिकेट में भारत ने पुरुष व महिला दोनों स्वर्ण जीते।
आगे की राह	TOPS / खेलो इंडिया प्रणाली को मज़बूत रखें; उत्तराखंड अपने 38वें राष्ट्रीय खेल (2025) के स्थलों और ऊँचाई का उपयोग उच्च-ऊँचाई प्रशिक्षण के लिए कर सकता है।
अवधारणा	एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद (OCA) करती है; पहला संस्करण नई दिल्ली (1951) में हुआ और भारत ने 1982 में फिर मेज़बानी की। अगला: दोहा 2030। उत्तराखंड ने जनवरी–फ़रवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की।

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