उत्तराखंड में 76 MW बैटरी स्टोरेज को मंज़ूरी; हाईकोर्ट ने मसूरी की धारण क्षमता योजना माँगी; केंद्र ने ₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III को स्वीकृति दी
Friday, 2 October 2026 · IST · उत्तराखंड + राष्ट्रीय · 12 टॉपिक · 2 MCQs
उत्तराखंड के विद्युत नियामक ने 76 MW/190 MWh की चार बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, हाईकोर्ट ने मसूरी की धारण क्षमता योजना के लिए राज्य को 9 महीने दिए, और गंगोत्री नेशनल पार्क के ट्रेक बंद होने के बीच 260 ट्रेकर्स को सुरक्षित लौटाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़-III (₹1,86,405 करोड़) और रबी फसलों का बढ़ा MSP (गेहूँ ₹2,610) मंज़ूर किया, जबकि सितंबर में GST 14.7% बढ़कर ₹2.04 लाख करोड़ रहा; RBI की MPC बैठक 5–7 अक्टूबर को है।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
UERC ने 4 BESS परियोजनाएँ मंज़ूर कीं — 76 MW/190 MWh; सबसे बड़ी ढकरानी (30 MW) में।
हाईकोर्ट: मसूरी की धारण क्षमता योजना 9 महीने में बने।
हिमपात के बाद गंगोत्री NP के ट्रेक बंद; 260 का रेस्क्यू (67 एयरलिफ्ट)।
रामपुर तिराहा गोलीकांड — 2 अक्टूबर 1994; राज्य गठन 9 नवंबर 2000।
वन्यजीव सप्ताह: 18 साहसी नागरिकों को ₹51,000 प्रत्येक; हल्द्वानी चिड़ियाघर की घोषणा।
सितंबर में 9,93,886 पेंशनरों को ₹147.34 करोड़; दिव्यांग युवाओं को निःशुल्क कोचिंग।
GEC-III: ₹1,86,405 करोड़, 135 GW RE निकासी, 50 GWh BESS।
1. UERC ने उत्तराखंड ग्रिड के लिए चार मेगा बैटरी-स्टोरेज परियोजनाओं (76 MW/190 MWh) को मंज़ूरी दी
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल एवं अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड अर्थव्यवस्था — ऊर्जा एवं अवसंरचना; विज्ञान-प्रौद्योगिकी (ऊर्जा भंडारण)। Prelims संकेत: UERC, UJVN लि., VGF, परियोजना वाले ज़िले।
संदर्भ
2 अक्टूबर 2026 को सामने आया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने 76 MW/190 MWh की चार बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजनाओं के टैरिफ और बिजली-खरीद समझौतों को सशर्त मंज़ूरी दी है; क्रियान्वयन UJVN लि. के माध्यम से होगा।
स्वीकृत टैरिफ लगभग ₹2.70–2.80 लाख प्रति MW प्रति माह — दिल्ली और पंजाब की समान परियोजनाओं से कम बताए गए।
केंद्र की व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF)₹18 लाख प्रति MWh, 3 किस्तों में पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF) से।
बैटरियाँ शाम के पीक (6–9 PM) में ग्रिड को बिजली देंगी, जिससे महँगी पावर-एक्सचेंज ख़रीद और ग्रिड-फेल का जोखिम घटेगा।
डेवलपर: पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी प्रा. लि. (3 परियोजनाएँ) और आर्मी इन्फोटेक लि. (तिलोथ)।
आगे की राह
सर्दियों में नदी-प्रवाह घटने पर आपूर्ति स्थिर रखने हेतु BESS को सौर + जलविद्युत से जोड़ें; भूकंप-संवेदी पहाड़ी क्षेत्रों में बैटरी स्थलों के लिए सुरक्षा मानक बनें।
अवधारणा
BESS अतिरिक्त बिजली (प्रायः लिथियम-आयन) संग्रहीत कर पीक में देता है; यहाँ भंडारण 2.5 घंटे का है (190 MWh ÷ 76 MW)। VGF = लागत और व्यवहार्यता के अंतर को पाटने वाला एकमुश्त पूंजी अनुदान। उत्तराखंड का ग्रिड जलविद्युत-प्रधान है; UJVN लि. राज्य की जलविद्युत उत्पादक कंपनी है।
उत्तराखंड की चार स्वीकृत BESS परियोजनाओं का बार चार्ट: ढकरानी 30 MW, पथरी 16 MW, खटीमा 15 MW, तिलोथ 15 MW, कुल 76 MW/190 MWh। — StudyForGS
2. हाईकोर्ट ने मसूरी की धारण क्षमता योजना बनाने के लिए राज्य को 9 महीने दिए
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था, शासन एवं पर्यावरण — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड हाईकोर्ट (नैनीताल) — जनहित याचिकाएँ व पर्यावरणीय शासन; हिमालयी पारिस्थितिकी व सतत पर्यटन। Prelims: धारण क्षमता, NGT।
संदर्भ
1 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को मसूरी की धारण क्षमता पर आधारित नीति और कार्ययोजना 9 महीने में तैयार करने का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य
याचिका में अनियंत्रित निर्माण, पेड़ कटान, जाम, जल संकट और स्वच्छता दबाव उठाए गए।
पर्यटक आगमन लगभग 8.5 लाख (2000) से बढ़कर लगभग 30 लाख (2019) हुआ, जबकि पार्किंग व नागरिक सुविधाएँ पीछे रहीं।
योजना में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पूर्व निर्देश शामिल हों; याचिकाकर्ता मुख्य सचिव को आँकड़े दे सकते हैं।
पीठ ने टिहरी DM से तपोवन गंगा घाटों की सुरक्षा पर 8 सप्ताह में आदेश जारी करने को भी कहा।
आगे की राह
ऑनलाइन परमिट और पार्किंग-आधारित प्रवेश के साथ पर्यटक सीमा अधिसूचित हो; जोशीमठ की तरह नए निर्माण से पहले भू-तकनीकी ऑडिट अनिवार्य हो।
अवधारणा
धारण क्षमता = वह अधिकतम उपयोग जिसे कोई क्षेत्र पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना सह सके (भौतिक, वास्तविक, प्रभावी)। NGT का गठन NGT अधिनियम, 2010 के तहत हुआ; 2023 में जोशीमठ भू-धँसाव के बाद इसने मसूरी के समग्र अध्ययन को कहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट स्थापना 9 नवंबर 2000, पीठ नैनीताल।
मसूरी धारण क्षमता मुद्दों का माइंड-मैप: पर्यटक दबाव, निर्माण, जल, यातायात, कचरा, तथा परमिट व ऑडिट जैसे उपाय। — StudyForGS
3. हिमपात से गंगोत्री नेशनल पार्क के ट्रेक बंद; भागीरथी-II व गौमुख मार्गों से 260 लोग सुरक्षित लौटे
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (आपदा प्रबंधन एवं भूगोल — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन — पूर्व चेतावनी, NDRF/ITBP की भूमिका; उत्तरकाशी के संरक्षित क्षेत्र। Prelims: गंगोत्री NP, गौमुख, भागीरथी चोटियाँ।
संदर्भ
1 अक्टूबर 2026 को गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने 26–27 सितंबर की भारी बारिश व हिमपात से मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर ट्रेकिंग पर रोक लगाई, जबकि संयुक्त अभियान में 260 ट्रेकर्स, पोर्टर और पर्वतारोही सुरक्षित गंगोत्री पहुँचाए गए।
मुख्य तथ्य
प्रभावित मार्ग: गंगोत्री–गौमुख–तपोवन, केदारताल, कालिंदी ट्रेक; सुरक्षा जाँच के बाद ही खुलेंगे।
67 लोग एयरलिफ्ट (28–29 सितंबर) कर हर्षिल हेलीपैड लाए गए; 193 पैदल उतारे गए; इनमें भागीरथी-II अभियान के 9 पर्वतारोही भी।
एजेंसियाँ: ज़िला प्रशासन, NDRF, ITBP (35वीं बटालियन), माउंटेन रेस्क्यू टीम, वन विभाग — IMD ऑरेंज अलर्ट पर कार्रवाई।
राज्य मौसम केंद्र के अनुसार 3 अक्टूबर तक अधिकांश उत्तराखंड से मानसून विदा हो जाएगा।
आगे की राह
उच्च हिमालयी ट्रेक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण + GPS ट्रैकिंग अनिवार्य हो; शुरुआती शीत तूफ़ानों हेतु भोजवासा/तपोवन में रसद पहले से रखी जाए।
अवधारणा
गंगोत्री NP (स्थापना 1989, ~2,390 वर्ग किमी) — हिम तेंदुआ व भरल का आवास। गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना गौमुखभागीरथी का उद्गम है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। IMD अलर्ट: हरा–पीला–नारंगी (तैयार रहें)–लाल (कार्रवाई करें)।
गंगोत्री उच्च हिमालयी रेस्क्यू का फ्लोचार्ट: IMD ऑरेंज अलर्ट, 26-27 सितंबर हिमपात, 67 का एयरलिफ्ट व 193 का पैदल निष्कासन, 1 अक्टूबर को ट्रेक बंद और सुरक्षा ऑडिट के बाद पुनः खुलना। — StudyForGS
4. रामपुर तिराहा गोलीकांड की बरसी: राज्य ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (इतिहास एवं संस्कृति — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड का इतिहास — राज्य आंदोलन (1994–2000)। Prelims: खटीमा, मसूरी व रामपुर तिराहा घटनाओं की तिथियाँ; अनुच्छेद 3।
संदर्भ
2 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा गोलीकांड (2 अक्टूबर 1994) की बरसी पर देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित किया और कहा कि आंदोलनकारियों के बलिदान से ही राज्य का सपना साकार हुआ।
मुख्य तथ्य
1–2 अक्टूबर 1994 की रात रामपुर तिराहा, मुज़फ़्फ़रनगर (उ.प्र.) में दिल्ली रैली जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई; कई आंदोलनकारी शहीद हुए।
इससे पहले खटीमा गोलीकांड (1 सितंबर 1994) और मसूरी गोलीकांड (2 सितंबर 1994) हुए।
उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में (उ.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000); 1 जनवरी 2007 से नाम उत्तराखंड।
1979 में गठित उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) ने राजनीतिक माँग का नेतृत्व किया।
आगे की राह
आंदोलनकारियों का मौखिक इतिहास दर्ज हो, आंदोलन को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए और राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण लाभ समयबद्ध मिलें।
अवधारणा
नए राज्य अनुच्छेद 3 के तहत संसद के साधारण बहुमत वाले क़ानून से बनते हैं; राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधानमंडल के विचार हेतु भेजते हैं (बाध्यकारी नहीं)। 2000 में ही: छत्तीसगढ़ (1 नवंबर) और झारखंड (15 नवंबर)।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन की समयरेखा: UKD 1979, खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा 2 अक्टूबर 1994, राज्य गठन 9 नवंबर 2000, नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007। — StudyForGS
5. FRI में वन्यजीव सप्ताह 2026 शुरू: वन्यजीव हमलों में साहस दिखाने वाले 18 नागरिकों को ₹51,000 प्रत्येक
ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड की जैव-विविधता व संरक्षित क्षेत्र; मानव–वन्यजीव संघर्ष। Prelims: वन्यजीव सप्ताह (1–7 अक्टूबर), FRI देहरादून, कॉर्बेट व राजाजी।
संदर्भ
1 अक्टूबर को वन अनुसंधान संस्थान (FRI), देहरादून में वन्यजीव सप्ताह 2026 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने वन्यजीव संघर्ष में साहस दिखाने वाले 18 लोगों को ₹51,000 प्रत्येक से सम्मानित किया — भविष्य में भी ऐसे सभी पुरस्कृतों को यही राशि मिलेगी।
मुख्य तथ्य
हल्द्वानी में चिड़ियाघर (नैनीताल ज़िला) की घोषणा — घोषणापत्र का वादा।
अधिकारियों को हर ज़िले में कम से कम एक नया पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्देश, प्राकृतिक सौंदर्य से छेड़छाड़ के बिना।
वन्यजीव हमले में मृत्यु पर अनुग्रह राशि ₹6 लाख से ₹10 लाख की गई (कैबिनेट, नवंबर 2025), घायलों का निःशुल्क इलाज।
सोलर फेंसिंग, SMS पूर्व-चेतावनी, त्वरित प्रतिक्रिया दल और गाँवों में कचरा प्रबंधन (जो भालू-गुलदार को आकर्षित करता है) का विस्तार हो।
अवधारणा
वन्यजीव सप्ताह हर वर्ष 1–7 अक्टूबर मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट NP (1936, हेली NP के रूप में) भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है; राजाजी2015 में टाइगर रिज़र्व बना। FRI देहरादून की स्थापना 1906 में हुई।
6. 9.93 लाख लाभार्थियों को ₹147 करोड़ मासिक पेंशन; दिव्यांग युवाओं के लिए निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग
SOCIETYUKPSC: Prelims + Mains (सामाजिक न्याय एवं कल्याण योजनाएँ — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
कमज़ोर वर्गों का कल्याण — वृद्धजन व दिव्यांगजन; उत्तराखंड की योजनाएँ। Prelims: योजनाओं के नाम, वृद्धजन दिवस, RPwD अधिनियम।
संदर्भ
अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (1 अक्टूबर) पर मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांग युवाओं के लिए निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग की घोषणा की और बताया कि सितंबर में 9,93,886 पेंशनरों को ₹147.34 करोड़ मिले।
मुख्य तथ्य
योजनाएँ: अटल वयो अभ्युदय योजना (वृद्धजन कल्याण) और दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना (निःशुल्क तीर्थयात्रा)।
23 वरिष्ठ नागरिक सम्मानित, जिनमें गढ़वाली लोकगायिका पद्मश्री माधुरी बड़थ्वाल शामिल।
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 लागू होगा; सभी ज़िलों में वृद्धाश्रम मज़बूत होंगे।
आगे: 4 अक्टूबर को बनबसा (चंपावत) में कैबिनेट बैठक; राजकीय इंटर कॉलेजों के कक्षा 10 व 12 के छात्रों को टैबलेट एजेंडे में संभावित।
आगे की राह
लीकेज रोकने हेतु DBT + आधार-लिंक्ड पेंशन सूची; दिव्यांग पहल में सुलभ कोचिंग (स्क्रीन रीडर, सांकेतिक भाषा) हो।
अवधारणा
अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस — 1 अक्टूबर (UNGA, 1991 से)। अनुच्छेद 41 (नीति-निदेशक तत्व): वृद्धावस्था व निःशक्तता में लोक सहायता। RPwD अधिनियम, 2016 में 21 दिव्यांगताएँ व सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण।
7. मंत्रिमंडल ने 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने हेतु ₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़-III को मंज़ूरी दी
ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण)
सिलेबस से संबंध
ऊर्जा सुरक्षा व नवीकरणीय एकीकरण; जलवायु प्रतिबद्धताएँ (NDC)। Prelims: GEC के चरण, BESS, STU।
संदर्भ
30 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,86,405 करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़-III (GEC-III) को मंज़ूरी दी, जिससे वित्त वर्ष 2032-33 तक 135 GW तक नवीकरणीय बिजली राज्य ग्रिडों में जोड़ी जाएगी।
राज्य-भीतरी पारेषण शुल्क घटाने हेतु ₹54,082 करोड़ (~29%) केंद्रीय सहायता।
राज्य पारेषण यूटिलिटी (STU) मुख्य एजेंसी; नई परियोजनाएँ प्रतिस्पर्धी बोली से, उन्नयन लागत-प्लस पर।
अस्थिरता, ग्रिड भीड़ और पीक समय में सौर/पवन ऊर्जा की कटौती (curtailment) से निपटना लक्ष्य।
आगे की राह
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य लघु जलविद्युत व सौर ऊर्जा की निकासी हेतु पारेषण + BESS के लिए जल्द दावा करें; राइट-ऑफ-वे मंज़ूरियाँ तेज़ हों।
अवधारणा
GEC-I (2015 से) को जर्मनी के KfW का सहयोग मिला; GEC-II (2022) में 7 राज्यों में ~20 GW का लक्ष्य था। भारत ने 2030 से पहले 2025 में ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित क्षमता का NDC लक्ष्य पा लिया।
GEC-III परिव्यय का डोनट चार्ट: ₹1,36,378 करोड़ राज्य-भीतरी पारेषण (73%) और ₹50,000 करोड़ बैटरी भंडारण (27%), कुल ₹1,86,405 करोड़। — StudyForGS
8. रबी MSP 2027-28: तिलहन व दलहन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी; गेहूँ सिर्फ़ ₹25 बढ़कर ₹2,610
ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि)
सिलेबस से संबंध
कृषि मूल्य निर्धारण, MSP, फसल विविधीकरण। Prelims: CACP, CCEA, लागत अवधारणाएँ।
संदर्भ
30 सितंबर 2026 को केंद्र ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह रबी फसलों का MSP बढ़ाया; आयात निर्भरता घटाने हेतु तिलहन व दलहन को सबसे अधिक वृद्धि मिली।
गेहूँ सिर्फ़ +₹25 → ₹2,610/क्विंटल, फिर भी लागत पर सर्वाधिक 106% मार्जिन।
लागत पर अन्य मार्जिन: सरसों 96%, मसूर 92%, चना 59%, जौ 58%, कुसुम 50%।
आगे की राह
दलहन-तिलहन की सुनिश्चित ख़रीद से मूल्य संकेत मज़बूत हों; उत्तराखंड के पहाड़ों में मिलेट्स (मंडुआ, झंगोरा) की ख़रीद व ब्रांडिंग बढ़े।
अवधारणा
22 अधिसूचित फसलों (और गन्ने हेतु FRP) का MSP CACP (स्थापना 1965, कृषि मंत्रालय का संलग्न कार्यालय, वैधानिक नहीं) की सिफ़ारिश पर तय होता है; CCEA मंज़ूरी देती है। 2018-19 से MSP अखिल भारतीय भारित औसत लागत (A2+FL) का कम से कम 1.5 गुना।
RMS 2027-28 में MSP वृद्धि का क्षैतिज बार चार्ट: कुसुम ₹675, सरसों ₹413, मसूर ₹390, जौ ₹136, चना ₹83, गेहूँ ₹25 प्रति क्विंटल। — StudyForGS
9. RBI MPC की बैठक 5–7 अक्टूबर को; CPI 4.82% पहुँचने से 2023 के बाद पहली दर-वृद्धि की संभावना
ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (भारतीय अर्थव्यवस्था — मुद्रा एवं बैंकिंग)
सिलेबस से संबंध
मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, RBI के उपकरण। Prelims: MPC की संरचना, रेपो दर, CPI बनाम WPI।
संदर्भ
गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति5–7 अक्टूबर 2026 को बैठेगी; सर्वेक्षण में अधिकांश अर्थशास्त्री रेपो दर में 5.25% से 5.50% तक 25 bps वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य
CPI मुद्रास्फीति 4.82% (अगस्त) — लगातार तीसरे महीने4% लक्ष्य से ऊपर; WPI 9.92%।
दबाव: ऊँचे कच्चे तेल के दाम, भू-राजनीतिक तनाव, 2026 में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 6% कमज़ोर, US फेड व बैंक ऑफ़ जापान की सख़्ती।
2025 में 125 bps कटौती के बाद चार समीक्षाओं से रेपो 5.25% पर स्थिर।
वृद्धि हुई तो यह फरवरी 2023 के बाद पहली होगी।
आगे की राह
विकास की रक्षा हेतु मौद्रिक सख़्ती के साथ आपूर्ति-पक्षीय कदम — खाद्य तेल व दाल आयात, ईंधन कर समायोजन — भी उठाए जाएँ।
अवधारणा
छह-सदस्यीय MPC — RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB (संशोधन 2016): 3 RBI + 3 केंद्र-नामित सदस्य; गवर्नर के पास निर्णायक मत। लक्ष्य: CPI 4% ± 2%। रेपो = वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।
10. देश ने गांधी की 157वीं और शास्त्री की 122वीं जयंती मनाई
SOCIETYUKPSC: Prelims + Mains (इतिहास एवं संस्कृति — आधुनिक भारत)
सिलेबस से संबंध
आधुनिक भारत का इतिहास — गांधी युग; उत्तराखंड से गांधी का जुड़ाव। Prelims: तिथियाँ, नारे, अंतरराष्ट्रीय दिवस।
संदर्भ
2 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट व विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी; प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कम से कम एक खादी उत्पाद ख़रीदने की अपील की।
मुख्य तथ्य
2 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है (UNGA प्रस्ताव, 2007)।
स्वच्छ भारत मिशन2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ; राज्यों में स्वच्छता अभियान व श्रमदान हुए।
गांधी का जन्म 1869, पोरबंदर; शास्त्री का जन्म 1904, मुग़लसराय — नारा 'जय जवान जय किसान' (1965)।
1929 में गांधी कौसानी (बागेश्वर) में ठहरे, अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी और इसे 'भारत का स्विट्ज़रलैंड' कहा।
आगे की राह
पहाड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और पलायन रोकने हेतु गांधीवादी विचार — खादी, ग्राम स्वराज, स्थानीय आत्मनिर्भरता — अपनाए जाएँ।
अवधारणा
नीति-निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत: अनु. 40 (ग्राम पंचायत), 43 (कुटीर उद्योग), 46 (कमज़ोर वर्ग), 47 (मद्यनिषेध), 48 (पशुधन)। कौसानी का अनासक्ति आश्रम उनके प्रवास की स्मृति है।
11. भारत–कनाडा का पाँच वर्ष में ~$70 अरब व्यापार का लक्ष्य; पुतिन ने मोदी के यूक्रेन शांति विचारों की सराहना की
IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंध
भारत के द्विपक्षीय संबंध, व्यापार समझौते, ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिज कूटनीति। Prelims: CEPA, G20, वल्दाई।
संदर्भ
2 अक्टूबर 2026 को कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने मिल्वॉकी (अमेरिका) में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में कहा कि दोनों देश पाँच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $30 अरब से बढ़ाकर करीब $70 अरब करना चाहते हैं। अलग से, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई मंच पर कहा कि यूक्रेन के परस्पर स्वीकार्य समाधान हेतु प्रधानमंत्री मोदी के पास 'बहुत अच्छे विचार' हैं।
मुख्य तथ्य
CEPA वार्ता का 5वाँ दौरओटावा में; 4 दौर पूरे; दोनों पक्ष 2026 के अंत तक समझौते का लक्ष्य रखते हैं।
फ़ोकस क्षेत्र: LNG, महत्वपूर्ण खनिज (EV बैटरी इनपुट), एयरोस्पेस, निवेश व अनुसंधान।
यूक्रेन पर भारत का रुख: 'शांति के पक्ष में' — संवाद व कूटनीति, किसी गुट से जुड़ाव नहीं।
2026 में G20 अध्यक्षताअमेरिका के पास है।
आगे की राह
डेयरी व कृषि हेतु सुरक्षा उपायों के साथ CEPA पूरा हो; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कनाडाई खनिजों का उपयोग हो।
अवधारणा
CEPA एक FTA से व्यापक है — वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश व IPR शामिल। वल्दाई डिस्कशन क्लब मॉस्को-स्थित मंच है (स्थापना 2004)। उच्चायुक्तों की बहाली के साथ भारत–कनाडा संबंध 2025 में पुनः पटरी पर आए।
12. एशियाई खेल 2026: भारत की महिला रिकर्व तीरंदाज़ों ने पहला टीम स्वर्ण जीता, दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया
SPORTSUKPSC: Prelims (खेल एवं समसामयिकी)
सिलेबस से संबंध
राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ — खेल। Prelims: मेज़बान शहर, OCA, पहली बार की उपलब्धियाँ।
संदर्भ
2 अक्टूबर 2026 को अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने आइची-नागोया में 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत का अब तक का पहला एशियाई खेल स्वर्ण जीता।
मुख्य तथ्य
भारत ने सेमीफ़ाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम फ़ाइनल में जगह बनाई।
निर्णायक क्षण: चौथे सेट में स्कोर सुधार (8 को 9 किया गया) से भारत के 54 अंक हुए।
20वें एशियाई खेल: 19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026, आइची व नागोया, जापान; भारत ने 36 खेलों में 496 खिलाड़ी भेजे।
भारत के ध्वजवाहक: मनु भाकर और पवन सहरावत।
आगे की राह
खेलो इंडिया व TOPS सहायता से तीरंदाज़ी को आगे बढ़ाएँ और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ज़मीनी प्रतिभा खोज हो।
अवधारणा
एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद (OCA) द्वारा आयोजित होते हैं, मुख्यालय कुवैत सिटी। पहले एशियाई खेलनई दिल्ली (1951) में हुए। रिकर्व ओलंपिक में प्रयुक्त एकमात्र धनुष है; कंपाउंड तीरंदाज़ी ओलंपिक स्पर्धा नहीं है।
आज का डेटा पॉइंट
₹2.04 lakh crore (+14.7% YoY)
सकल GST संग्रह — सितंबर 2026 सकल ₹2,04,050 करोड़, जबकि सितंबर 2025 में ₹1,77,279 करोड़। घरेलू ₹1.38 लाख करोड़ (+10.1%), आयात ₹65,525 करोड़ (+25.9%); रिफंड ₹27,001 करोड़; शुद्ध ₹1.77 लाख करोड़ (+18.1%)। H1 FY27 सकल ₹12.46 लाख करोड़ (+11.6%)। GST 1 जुलाई 2017 से लागू (101वाँ संशोधन); GST परिषदअनुच्छेद 279A के तहत।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने लोक भवन, देहरादून में राज्यपाल से भेंट की (1 अक्टूबर)।
देहरादून वॉरियर्स ने फ़ाइनल में हरिद्वार को हराकर उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीज़न 3 जीता (1 अक्टूबर)।
हरिद्वार कुंभ 2027: मेलाधिकारी सोनिका और IG योगेंद्र रावत ने राज्यपाल को AI-आधारित भीड़ प्रबंधन सहित तैयारियों की जानकारी दी (30 सितंबर)।
मानसून वापसी रेखा: गुरदासपुर–चंडीगढ़–मुज़फ़्फ़रनगर–अलीगढ़; 3 अक्टूबर तक उत्तराखंड लगभग मानसून-मुक्त।
उत्तराखंड में सेवा संकल्प अभियान17 सितंबर–17 अक्टूबर 2026 तक, विकसित भारत 2047 से जुड़े 11 कार्यक्रमों के साथ।
5वाँ कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन3 अक्टूबर से नई दिल्ली में।
अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न
Q1. उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए: 1. मसूरी गोलीकांड 2. उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 3. रामपुर तिराहा गोलीकांड 4. खटीमा गोलीकांड
Q2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) एक वैधानिक निकाय है। 2. MSP 22 अधिसूचित फसलों के लिए घोषित होता है। 3. RMS 2027-28 में गेहूँ के MSP में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि हुई। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
केवल 1 और 2
केवल 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B CACP एक संलग्न कार्यालय है (वैधानिक नहीं)। गेहूँ को सबसे कम वृद्धि (₹25) मिली; कुसुम को सर्वाधिक (₹675)।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. अति-पर्यटन उत्तराखंड के पहाड़ी नगरों पर दबाव डाल रहा है। हाल के न्यायिक हस्तक्षेपों का उल्लेख करते हुए धारण क्षमता-आधारित पर्यटन विनियमन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए और मसूरी के लिए एक ढाँचा सुझाइए। (125 शब्द, 8 अंक)
संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: पर्यटक 8.5 लाख → 30 लाख। मुख्य भाग: हाईकोर्ट की 9 महीने की समय-सीमा, जोशीमठ के बाद NGT का अध्ययन; मुद्दे (जल, यातायात, निर्माण, कचरा)। ढाँचा: पर्यटक सीमा + ई-परमिट, पार्किंग-आधारित प्रवेश, भवन उपविधि, भू-तकनीकी ऑडिट, ग्रीन शुल्क। निष्कर्ष: सतत पर्वतीय पर्यटन।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: BESS 76 MW/190 MWh (UERC) • मसूरी योजना 9 महीने में (हाईकोर्ट) • रामपुर तिराहा — 2 अक्टूबर 1994 • GEC-III ₹1.86 लाख करोड़/135 GW • गेहूँ MSP ₹2,610 • सितंबर GST ₹2.04 लाख करोड़ (+14.7%)
