UKPSC करेंट अफेयर्स — 19 September 2026 — उत्तराखंड + राष्ट्रीय

उत्तराखंड की मुख्य खबर युवा और डिजिटल पहुंच पर जोर है — CM युवा विद्यार्थी मंथन-2026 में कक्षा 10 व 12 के सरकारी स्कूल छात्रों को टैबलेट हेतु DBT योजना घोषित, और राज्य भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना। राष्ट्रीय स्तर पर UCC 2029 तक 21 NDA शासित राज्यों में लागू होगा, 15 अक्टूबर 2026 से बड़े UPI भुगतान पर MDR लौटेगा, और पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा पूर्णतः चालू हो गया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

CM युवा विद्यार्थी मंथन-2026: कक्षा 10 व 12 के सरकारी स्कूल छात्रों को टैबलेट हेतु DBT योजना
उत्तराखंड ULLAS के तहत भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य (95% वयस्क साक्षरता मानक)
चारधाम यात्रा 2026 में 50 लाख पंजीकरण पार; शरद (दूसरा) चरण फिर शुरू
संशोधित होमस्टे नीति में पलायन रोकने हेतु सामुदायिक पर्यटन जोड़ा गया
UCC 2029 तक 21 NDA शासित राज्यों में लागू होगा
15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ऊपर UPI पर MDR लौटेगा (97.5% लेनदेन मुफ्त)
पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (1,506 कि.मी.) पूर्णतः चालू
अमेरिकी सदन विधेयक से रूसी तेल पर भारत पर 100% तक टैरिफ का खतरा
ऑटिज्म हेतु स्टेम सेल थेरेपी केवल अनुमोदित ट्रायल तक सीमित
संयुक्ता पराशर CRPF की CoBRA की पहली महिला IG बनीं

विस्तृत नोट्स

1. CM युवा विद्यार्थी मंथन-2026: सरकारी स्कूल छात्रों को टैबलेट हेतु DBT योजना

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था, शासन व समाज — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	UK GS – उत्तराखंड की शासन व सामाजिक योजनाएँ; ई-गवर्नेंस व डिजिटल समावेशन; Prelims: राज्य योजनाएँ, DBT।
संदर्भ	देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन-2026 (18 सितंबर) में राज्य ने कक्षा 10 व 12 के सरकारी स्कूल छात्रों को टैबलेट खरीदने हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना घोषित की, और CM ने 140 प्रतियोगिता विजेताओं को संबोधित किया।
मुख्य तथ्य	आयोजन: CM युवा विद्यार्थी मंथन-2026, देहरादून में 18 सितंबर 2026 को। नई DBT योजना — कक्षा 10 व 12 के सरकारी स्कूल छात्रों को टैबलेट हेतु। CM ने युवाओं के लिए “Gen Z” के स्थान पर “In-G” (Indian Generation) शब्द गढ़ा। 140 छात्र प्रतियोगिता विजेता सम्मानित; विचार पर्यटन, पारिस्थितिकी व पलायन पर। भारत के विकसित भारत @2047 दृष्टिकोण से जुड़ा।
आगे की राह	यदि कनेक्टिविटी और शिक्षक प्रशिक्षण साथ हों तो प्रत्यक्ष डिवाइस अंतरण पहाड़-मैदान डिजिटल खाई को कम कर सकता है।
अवधारणा	DBT सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड खातों में भेजता है, लीकेज घटाता है — UKPSC शासन का बार-बार आने वाला विषय।

2. उत्तराखंड ULLAS के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य प्रमाणित

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (समाज व शिक्षा — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	UK GS – शिक्षा व साक्षरता; केंद्र-प्रायोजित योजनाएँ; Prelims: ULLAS पूरा नाम, पूर्ण साक्षरता मानक, प्रमाणित राज्य।
संदर्भ	उत्तराखंड को ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme) के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य प्रमाणित किया गया है।
मुख्य तथ्य	योजना: ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme)। पूर्ण साक्षरता मानक: 15+ आयु वालों में 95% वयस्क साक्षरता। उत्तराखंड 6वां पूर्ण साक्षर राज्य है। पहले प्रमाणित: मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। लद्दाख ऐसा प्रमाणित पहला UT था।
आगे की राह	उपलब्धियों को बनाए रखने हेतु केवल बुनियादी लेखन-पठन नहीं, बल्कि कार्यात्मक (डिजिटल व वित्तीय) साक्षरता चाहिए।
अवधारणा	कार्यात्मक साक्षरता = पढ़ना, लिखना, संख्या-ज्ञान व जीवन कौशल — ULLAS मानक, मात्र हस्ताक्षर साक्षरता से भिन्न।

3. चारधाम यात्रा 2026 में 50 लाख पंजीकरण पार; शरद चरण फिर शुरू

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	UK GS – तीर्थ पर्यटन, भीड़ व आपदा प्रबंधन, पर्वतीय अर्थव्यवस्था; Prelims: चारों धामों की स्थिति, पंजीकरण प्रणाली।
संदर्भ	चारधाम यात्रा 2026 में 50 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण पार हो गए हैं, और मानसून की सुस्ती के बाद यात्रा का शरद (दूसरा) चरण फिर शुरू हो गया है।
मुख्य तथ्य	2026 में पंजीकरण 50 लाख (5 मिलियन) पार। चार धाम: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पंजीकरण मुफ्त; आधार अनिवार्य, QR-कोड ई-पास सत्यापन। अतिरिक्त काउंटर: ऋषिकेश में 30, हरिद्वार में 20; दैनिक दर्शन सीमा लागू। QR स्कैन हेतु चेकपोस्ट पर “यात्रीमित्र” तैनात।
आगे की राह	नाजुक तीर्थों में भगदड़ व पारिस्थितिक दबाव रोकने हेतु वहन क्षमता सीमा व रियल-टाइम भीड़ विश्लेषण आवश्यक हैं।
अवधारणा	वहन क्षमता — वह अधिकतम आगमन जिसे कोई पारिस्थितिक-नाजुक स्थल बिना क्षरण सह सके — हिमालयी तीर्थ प्रबंधन का आधार।

स्टैट-टाइल पंक्ति: चारधाम यात्रा 2026 मुख्य आंकड़े — 50 लाख+ पंजीकरण, 4 धाम, 15 सितंबर शरद चरण, मुफ्त पंजीकरण, आधार अनिवार्य। — StudyForGS

4. संशोधित होमस्टे नीति में पलायन रोकने हेतु सामुदायिक पर्यटन जोड़ा

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था व पर्वतीय विकास — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	UK GS – पर्यटन नीति, ग्रामीण आजीविका, रिवर्स पलायन; Prelims: दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना विवरण।
संदर्भ	उत्तराखंड ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना संशोधित की है, लाभ फैलाने व पलायन रोकने हेतु पहली बार सामुदायिक पर्यटन ढांचा पेश किया।
मुख्य तथ्य	योजना: पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे (2015 से), अब संशोधित। नई सामुदायिक पर्यटन इकाई: 1–6 गांवों में 8–10 होमस्टे। कमरा सीमा 6 से 8 कमरे की गई; प्रति संपत्ति 24 बिस्तर तक। राज्य भर में 5,000 से अधिक सक्रिय होमस्टे। लक्ष्य: रिवर्स पलायन (पलायन रोकथाम) व पर्वतीय स्वरोजगार।
आगे की राह	क्लस्टर होमस्टे गांव-स्तरीय पर्यटन मूल्य श्रृंखला बना सकते हैं, पर प्रतिस्पर्धा हेतु गुणवत्ता ग्रेडिंग व बाजार जुड़ाव चाहिए।
अवधारणा	उत्तराखंड की पहाड़ियों से पलायन एक प्रमुख राज्य मुद्दा है; मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना व होमस्टे रिवर्स पलायन को लक्षित करते हैं।

5. समान नागरिक संहिता: उत्तराखंड मॉडल NDA राज्यों में विस्तार

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन — उत्तराखंड + राष्ट्रीय)

सिलेबस से संबंध	UK/भारत GS – संविधान (अनु. 44 DPSP), व्यक्तिगत कानून, लैंगिक न्याय, संघवाद; Prelims: UCC प्रावधान, जनजातीय छूट।
संदर्भ	केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि 2025 से लागू उत्तराखंड को मॉडल बनाकर समान नागरिक संहिता 2029 तक 21 NDA शासित राज्यों में लागू की जाएगी।
मुख्य तथ्य	UCC का लक्ष्य 2029 तक 21 NDA शासित राज्य। उत्तराखंड 2025 से लागू; संशोधन अध्यादेश 2026 प्रभावी। आधार: अनुच्छेद 44 (गैर-न्याययोग्य नीति-निर्देशक तत्व)। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व लिव-इन संबंध पंजीकरण शामिल। लागू UCC अनुसूचित जनजातियों को छूट देते हैं।
आगे की राह	अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) व छठी अनुसूची के तहत जनजातीय स्वायत्तता के साथ एकरूपता का संतुलन मुख्य कानूनी परीक्षा है।
अवधारणा	नीति-निर्देशक तत्व (भाग IV) नीति का मार्गदर्शन करते हैं पर लागू करने योग्य नहीं; अनु. 44 UCC का आग्रह करता है — अनु. 25 व 29 से तनाव।

समान नागरिक संहिता का स्तंभ आरेख: UCC लिखी छत के नीचे विवाह व तलाक, उत्तराधिकार व वसीयत, लिव-इन पंजीकरण व जनजातीय छूट के स्तंभ। — StudyForGS

6. सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP): उत्तराखंड का ग्रीन-GDP मॉडल चर्चा में

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व पारिस्थितिकी — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	UK GS – हिमालयी पारिस्थितिकी, ईकोसिस्टम सेवाएँ, हरित लेखांकन; Prelims: GEP घटक, भारत की पहली पहल।
संदर्भ	उत्तराखंड का सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) — भारत का पहला ईकोसिस्टम-सेवा लेखांकन ढांचा — राज्य के हरित-विकास आख्यान को आकार देता रहता है।
मुख्य तथ्य	GEP = पारंपरिक GDP के साथ ईकोसिस्टम सेवाओं का मूल्य। GEP अपनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। चार घटक: वायु (GAP), जल (GWP), मृदा (GSP), वन (GFP)। हिमालय को जल-स्तंभ (water tower) व कार्बन सिंक मानता है। ग्रीन बोनस / GST-शैली पारिस्थितिक क्षतिपूर्ति की मांग का समर्थन।
आगे की राह	औपचारिक GEP मापक ईकोसिस्टम-सेवा भुगतान और पर्वतीय राज्यों को केंद्रीय हरित अंतरण का आधार बन सकते हैं।
अवधारणा	ग्रीन GDP उत्पादन को पर्यावरणीय क्षरण हेतु समायोजित करता है; GEP सकारात्मक ईकोसिस्टम सेवाओं का मूल्यांकन कर आगे जाता है — हिमालयी राज्यों हेतु प्रासंगिक।

सकल पर्यावरण उत्पाद का माइंड-मैप: केंद्रीय GEP नोड चार घटकों से जुड़ा — GAP वायु गुणवत्ता, GWP जल निकाय, GSP मृदा स्वास्थ्य, GFP वन आवरण। — StudyForGS

7. नीति आयोग का इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025: दिल्ली शीर्ष पर

REPORTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व रिपोर्ट)

सिलेबस से संबंध	भारत GS – स्वच्छ गतिशीलता, EV नीति, सूचकांक, प्रतिस्पर्धी संघवाद; Prelims: जारीकर्ता संस्थाएँ, शीर्ष राज्य।
संदर्भ	नीति आयोग ने WRI India के साथ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया, जो राज्यों व UT को EV तैयारी पर रैंक करता है।
मुख्य तथ्य	नीति आयोग ने WRI India के साथ जारी किया। शीर्ष: दिल्ली (84), महाराष्ट्र (78), कर्नाटक (73)। पहाड़ी / पूर्वोत्तर श्रेणी में मणिपुर (46) शीर्ष पर। 36 में से 29 राज्य व UT ने EV नीतियाँ अधिसूचित कीं। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लाभार्थी (+16 रैंक)।
आगे की राह	उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य EV को प्रचुर जलविद्युत से जोड़कर स्वच्छ, कम-उत्सर्जन पर्यटन गतिशीलता पा सकते हैं।
अवधारणा	संयुक्त सूचकांक राज्यों का बेंचमार्क करते हैं और नीति-प्रदर्शन रैंकिंग से प्रतिस्पर्धी/सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं।

इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के शीर्ष राज्यों का क्षैतिज बार चार्ट — दिल्ली 84, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 73, चंडीगढ़ 71, गोवा 65। — StudyForGS

8. 15 अक्टूबर 2026 से बड़े UPI भुगतान पर MDR लौटेगा

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था — डिजिटल भुगतान)

सिलेबस से संबंध	भारत GS – डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणाली; Prelims: MDR, UPI, P2M, NPCI।
संदर्भ	वर्षों के जीरो-MDR के बाद, 15 अक्टूबर 2026 से बड़े UPI मर्चेंट भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लौटेगा।
मुख्य तथ्य	₹2,000 से ऊपर के P2M लेनदेन पर 0.4% MDR। ₹75,000+ के लेनदेन पर शुल्क ₹300 तक सीमित। आवश्यक क्षेत्र (रेल, दूरसंचार, ईंधन): फ्लैट ₹5 प्रति लेनदेन। 97.5% UPI लेनदेन मुफ्त; केवल 2.5% बड़े P2M प्रभावित। ऐप हिस्सा: PhonePe ~46%, Google Pay ~32%।
आगे की राह	संतुलित MDR छोटे व्यापारियों या आम उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाए बिना डिजिटल-भुगतान ढांचे को टिकाऊ बना सकता है।
अवधारणा	MDR वह शुल्क है जो मर्चेंट प्रति डिजिटल लेनदेन अपने बैंक को देता है; NPCI UPI चलाता है। जीरो-MDR ने अपनाने में मदद की पर ईकोसिस्टम अर्थशास्त्र पर दबाव डाला।

UPI ऐप बाजार हिस्सेदारी का डोनट चार्ट — PhonePe 46%, Google Pay 32%, अन्य 15%, Paytm 7% — 15 अक्टूबर 2026 से MDR लौटना। — StudyForGS

9. पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा पूर्णतः चालू

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था व अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	भारत GS – अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, PM गतिशक्ति; Prelims: WDFC/EDFC मार्ग, लॉजिस्टिक्स-लागत आंकड़े।
संदर्भ	भारत का पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (WDFC) अब पूर्णतः चालू है, जो पूर्वी DFC के साथ 2,843 कि.मी. समर्पित मालभाड़ा रीढ़ पूरा करता है।
मुख्य तथ्य	WDFC: 1,506 कि.मी. (दादरी से JNPT); EDFC 1,337 कि.मी. के साथ = कुल 2,843 कि.मी.। दैनिक ट्रेनें 247 (2023-24) से बढ़कर 443 (अगस्त 2026); WDFC 88% क्षमता पर। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत: GDP का ~7.97% (2023-24)। प्रति टन-कि.मी. मालभाड़ा लागत: ₹1.96 रेल बनाम ₹11.03 सड़क। PM गतिशक्ति व सागरमाला से संरेखित।
आगे की राह	मालभाड़ा को सड़क से रेल पर लाना लॉजिस्टिक्स लागत व उत्सर्जन घटाता है — भारत की प्रतिस्पर्धा व नेट-जीरो लक्ष्यों हेतु केंद्रीय।
अवधारणा	समर्पित मालभाड़ा गलियारे केवल-मालभाड़ा रेल लाइनें हैं जो मिश्रित यातायात की भीड़ घटाकर माल आवाजाही तेज़ करती हैं।

प्रति टन-कि.मी. लॉजिस्टिक्स लागत का क्षैतिज बार चार्ट — जलमार्ग ₹1.80, रेल ₹1.96, सड़क ₹11.03 — मालभाड़ा गलियारों का महत्व। — StudyForGS

10. अमेरिकी सदन विधेयक से रूसी तेल पर भारत पर 100% तक टैरिफ का खतरा

IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	भारत GS – भारत-अमेरिका संबंध, ऊर्जा सुरक्षा, प्रतिबंध; Prelims: शैडो फ्लीट, प्राइस कैप।
संदर्भ	अमेरिकी सदन ने रूसी ऊर्जा को लक्षित करने वाला विधेयक पारित किया जो राष्ट्रपति को रूसी तेल खरीद पर भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।
मुख्य तथ्य	विधेयक रूसी तेल आयात पर भारत पर 100% तक टैरिफ का अधिकार देता है। रूस के पुराने, अपारदर्शी स्वामित्व वाले “शैडो फ्लीट” टैंकरों को लक्षित। शैडो फ्लीट प्राइस-कैप व्यवस्था के बाहर प्रतिबंधित तेल ढोती है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता व ऊर्जा-सुरक्षा गणना की परीक्षा। व्यापक भारत-अमेरिका ट्रेड-डील वार्ता के बीच।
आगे की राह	भारत संभवतः अमेरिका साझेदारी गहराते हुए विविध, हित-आधारित ऊर्जा स्रोतों का बचाव करेगा — क्लासिक रणनीतिक स्वायत्तता।
अवधारणा	रणनीतिक स्वायत्तता — स्वतंत्र विदेश-नीति विकल्प बनाए रखना — गुटनिरपेक्षता से ही भारतीय कूटनीति का मार्गदर्शन करती रही है।

11. ऑटिज्म हेतु स्टेम सेल थेरेपी केवल अनुमोदित ट्रायल तक सीमित

HEALTHUKPSC: Prelims + Mains (विज्ञान, प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य)

सिलेबस से संबंध	भारत GS – जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य विनियमन, नैतिकता; Prelims: ICMR/DBT दिशानिर्देश, नियामक निकाय।
संदर्भ	सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) हेतु स्टेम सेल थेरेपी केवल अनुमोदित नैदानिक ट्रायल तक सीमित हो।
मुख्य तथ्य	एडवाइज़री (16 सितंबर): ASD हेतु स्टेम सेल थेरेपी केवल अनुमोदित ट्रायल में। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय (30 जनवरी 2026) से प्रेरित। आधार: स्टेम सेल अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2017 (ICMR व DBT)। ICMR: ASD में स्टेम सेल थेरेपी को व्यवहार थेरेपी पर समर्थन का साक्ष्य नहीं। लक्ष्य: अप्रमाणित, महंगे उपचार पर रोक।
आगे की राह	साक्ष्य-आधारित विनियमन कमजोर रोगियों की रक्षा करता है और वैध अनुसंधान मार्ग खुले रखता है।
अवधारणा	स्टेम सेल कई कोशिका प्रकारों में विभेदित हो सकती हैं; अनियंत्रित नैदानिक उपयोग सुरक्षा व नैतिकता चिंताएँ बढ़ाता है — इसलिए ICMR/DBT निगरानी।

12. संयुक्ता पराशर CRPF की CoBRA की पहली महिला IG बनीं

DEFENCEUKPSC: Prelims + Mains (आंतरिक सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	भारत GS – आंतरिक सुरक्षा, CAPF, LWE; Prelims: CoBRA, CRPF, बलों में महिलाएँ।
संदर्भ	संयुक्ता पराशर CRPF के विशेष जंगल-युद्ध बल CoBRA की पहली महिला महानिरीक्षक बन गई हैं।
मुख्य तथ्य	CoBRA (Commando Battalion for Resolute Action) की पहली महिला IG। 2006-बैच IPS, असम-मेघालय कैडर; “असम की आयरन लेडी”। CoBRA 2008 में गठित 10-बटालियन जंगल-युद्ध इकाई है। वामपंथी उग्रवाद (LWE) विरोधी अभियानों में विशेषज्ञ। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बढ़ते महिला नेतृत्व का प्रतीक।
आगे की राह	कमांड भूमिकाओं में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व बलों की क्षमता व संस्थागत वैधता दोनों को मजबूत करता है।
अवधारणा	CRPF के अंतर्गत CoBRA LWE-प्रभावित क्षेत्रों हेतु भारत की समर्पित गुरिल्ला-युद्ध इकाई है।

आज का डेटा पॉइंट

₹1.11 lakh crore

उत्तराखंड बजट, वि.व. 2026-27
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित (25 फरवरी 2026) — पिछले वर्ष से लगभग 10% अधिक, अवसंरचना, पर्यटन व पर्वतीय विकास पर निरंतर जोर।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

ULLAS = नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme)।

उत्तराखंड के चार धाम: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ।

GEP घटक: वायु (GAP), जल (GWP), मृदा (GSP), वन (GFP)।

15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ऊपर P2M पर 0.4% UPI MDR।

WDFC दादरी → JNPT, लंबाई 1,506 कि.मी.।

CoBRA (2008 में गठित) CRPF का जंगल-युद्ध, LWE-विरोधी बल है।

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

Q1. भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. UCC सुनिश्चित करने का आग्रह करने वाला नीति-निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में है। 2. उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य था। 3. लागू राज्य UCC अनुसूचित जनजातियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: A
अनु. 44 (DPSP) UCC का आग्रह करता है (कथन 1 सही)। उत्तराखंड ने पहले UCC लागू किया (कथन 2 सही)। लागू UCC अनुसूचित जनजातियों को छूट देते हैं, अतः कथन 3 गलत है।

Q2. चारधाम यात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ हैं। 2. यात्रा पंजीकरण हेतु सशुल्क फीस व आधार आवश्यक है। कौन सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1 न ही 2

उत्तर देखें

उत्तर: A
चार धाम सही सूचीबद्ध हैं (कथन 1)। पंजीकरण मुफ्त है (यद्यपि आधार अनिवार्य है), अतः कथन 2 गलत है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. “उत्तराखंड की पहाड़ियों में रिवर्स पलायन (पलायन रोकथाम) सब्सिडी पर कम और ग्रामीण आजीविका ईकोसिस्टम निर्माण पर अधिक निर्भर करता है।” राज्य की होमस्टे व पर्यटन नीति के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

संकेत / दृष्टिकोण

पलायन के कारक (रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी) चर्चा करें; दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना, सामुदायिक पर्यटन, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना का मूल्यांकन करें; तर्क दें कि एकमुश्त अनुदान से अधिक क्लस्टरड, बाजार-जुड़ी आजीविकाएँ महत्वपूर्ण हैं।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज याद रखें: उत्तराखंड → कक्षा 10 व 12 हेतु DBT टैबलेट, 6वां पूर्ण साक्षर राज्य (ULLAS), चारधाम 50 लाख+, संशोधित होमस्टे नीति; राष्ट्रीय → 2029 तक 21 राज्यों में UCC, 15 अक्टूबर से UPI MDR, WDFC चालू।

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