UKPSC करेंट अफेयर्स — 17 September 2026 — उत्तराखंड + राष्ट्रीय

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'विकसित भारत 2047' के तहत कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने हेतु माहभर 'सेवा संकल्प अभियान' (17 सितंबर–17 अक्टूबर) शुरू किया। 2026 की चारधाम यात्रा दूसरे चरण में 50 लाख श्रद्धालुओं से पार हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की और Q1 FY27 में जीडीपी 7.8% बढ़ी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर–17 अक्टूबर, सभी 13 जिलों में
चारधाम यात्रा 2026: 50 लाख श्रद्धालु पार; 60 लाख का लक्ष्य
EPFO वेतन सीमा ₹15,000 → ₹25,000 (आज से लागू)
भारत Q1 FY27 जीडीपी 7.8%, RBI के 7% अनुमान से अधिक
UCC उत्तराखंड: 4.7 लाख+ विवाह ऑनलाइन पंजीकृत
नैनीताल HC ने अतिक्रमण व शिक्षक स्थानांतरण पर राज्य को घेरा
होमस्टे योजना: 'पलायन' रोकने हेतु ₹15 लाख तक
GEP: उत्तराखंड में भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद
भारत पर्यावरण स्थिति 2026 रिपोर्ट जारी
नंदा देवी मेला / नंदा अष्टमी 19 सितंबर को

विस्तृत नोट्स

1. मुख्यमंत्री धामी ने माहभर 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य शासन व योजनाएं; कल्याण वितरण; उत्तराखंड-विशिष्ट GS खंड।
संदर्भ	प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 से जुड़ा माहभर (17 सितंबर–17 अक्टूबर 2026) जन-संपर्क अभियान सेवा संकल्प अभियान शुरू किया।
मुख्य तथ्य	17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026, सभी 13 जिलों में। सेवा, भागीदारी, संवाद व नवाचार पर 11 प्रमुख कार्यक्रम। लक्ष्य: छात्र, युवा, महिलाएं, लाभार्थी व जनप्रतिनिधि। उद्देश्य: योजना लाभ व लाभार्थी प्रभाव कहानियां दिखाना।
आगे की राह	अंतिम छोर तक प्रभावी वितरण व शिकायत निवारण अभियान का वास्तविक प्रभाव तय करेंगे।
अवधारणा	विकसित भारत 2047: स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प; 'सैचुरेशन' दृष्टिकोण से शत-प्रतिशत कवरेज।

सेवा संकल्प अभियान का स्तंभ आरेख — सेवा, भागीदारी, संवाद व नवाचार, विकसित भारत 2047। — StudyForGS

2. नैनीताल हाईकोर्ट की अतिक्रमण व शिक्षक स्थानांतरण पर सख्ती

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	न्यायपालिका व उच्च न्यायालय; PIL; नगरीय निकासी/अतिक्रमण; प्रशासनिक जवाबदेही।
संदर्भ	उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल) ने बरसाती नालों पर अतिक्रमण और शिक्षकों के दुर्गम-सुगम स्थानांतरण पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांगा।
मुख्य तथ्य	न्यायालय ने नाला अतिक्रमण हटाने पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी। शिक्षा निदेशक को स्थानांतरण मामले पर जवाब का निर्देश। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय (स्थापना 2000)। पहाड़ी नगर नागरिक मुद्दों पर न्यायिक निगरानी बढ़ी।
आगे की राह	समयबद्ध अनुपालन व पारदर्शी स्थानांतरण नियम बार-बार के मुकदमे घटा सकते हैं।
अवधारणा	उच्च न्यायालय की शक्तियां अनुच्छेद 226/227 (रिट व अधीक्षण) से; PIL से न्यायालय जनहित पर कार्य करते हैं।

3. चारधाम यात्रा 2026: दूसरे चरण में 50 लाख श्रद्धालु पार

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	तीर्थ पर्यटन; भीड़ व आपदा प्रबंधन; उत्तराखंड का हिमालयी भूगोल।
संदर्भ	2026 चारधाम यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर से शुरू; 10 सितंबर तक 50 लाख श्रद्धालु पार, सीजन लक्ष्य लगभग 60 लाख।
मुख्य तथ्य	गंगोत्री व यमुनोत्री 19 अप्रैल; केदारनाथ 22 अप्रैल; बद्रीनाथ 23 अप्रैल। यात्रा मार्ग चालू; भूस्खलन क्षेत्रों में मरम्मत जारी। 15 सितंबर बाद संवेदनशील क्षेत्रों में यातायात दबाव संभावित। चारधाम पारिस्थितिक संवेदनशील उच्च हिमालय में, GLOF/भूस्खलन प्रवण।
आगे की राह	वहन-क्षमता सीमा, रियल-टाइम भीड़ तकनीक व ढलान-सुरक्षा ऑडिट सतत राह हैं।
अवधारणा	वहन क्षमता: बिना क्षरण के किसी पारिस्थितिकी द्वारा वहनीय अधिकतम पर्यटक — सतत हिमालयी पर्यटन की कुंजी।

चारधाम यात्रा 2026 की आंकड़ा-टाइलें: 50 लाख+ श्रद्धालु, 60 लाख लक्ष्य, 15 सितंबर से चरण-2। — StudyForGS

4. UCC उत्तराखंड: 4.7 लाख+ विवाह ऑनलाइन पंजीकृत

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व सामाजिक न्याय — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	समान नागरिक संहिता; अनुच्छेद 44 (DPSP); विवाह, लिव-इन, उत्तराधिकार कानून।
संदर्भ	उत्तराखंड — UCC लागू करने वाला पहला राज्य (27 जनवरी 2025 से) — में 4.7 लाख+ विवाह ऑनलाइन पंजीकृत; UCC संशोधन 2026 ने नियम और सरल किए।
मुख्य तथ्य	समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। ऑनलाइन पोर्टल से विवाह, तलाक, लिव-इन व वसीयत पंजीकरण। UCC संशोधन 2026 ने दस्तावेज़ व लिव-इन नियम आसान किए। UCC अनुच्छेद 44 (DPSP) से प्रेरित।
आगे की राह	लिव-इन डेटा की निजता सुरक्षा व ग्रामीण जागरूकता प्रमुख चुनौतियां।
अवधारणा	अनुच्छेद 44 (DPSP): राज्य समान नागरिक संहिता हेतु प्रयास करे; DPSP गैर-न्याययोग्य पर शासन में मूलभूत।

उत्तराखंड UCC का माइंड-मैप — विवाह पंजीकरण, लिव-इन, तलाक, उत्तराधिकार व 2026 संशोधन। — StudyForGS

5. होमस्टे योजना: पहाड़ी 'पलायन' रोकने हेतु ₹15 लाख तक

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	ग्रामीण पर्यटन; पलायन; आजीविका; पर्वतीय विकास अर्थशास्त्र।
संदर्भ	पलायन रोकने हेतु राज्य की होमस्टे योजना ग्रामीण पर्यटन हेतु ₹15 लाख तक सब्सिडी/प्रोत्साहन देती है।
मुख्य तथ्य	प्रोत्साहन ग्रामीण होमस्टे के निर्माण व उन्नयन हेतु। लक्ष्य: पहाड़ी जिलों में रोजगार, ग्रामीण पुनरुत्थान व प्रति-पलायन। सालभर/ऑफ-सीजन पर्यटन को बढ़ावा। पलायन से कई 'भूत गांव' खाली हुए।
आगे की राह	कौशल प्रशिक्षण, विपणन संबंध व सुलभ ऋण योजना की सफलता तय करेंगे।
अवधारणा	पलायन: रोजगार हेतु पहाड़ी गांवों से मैदान/शहरों की ओर प्रव्रजन; उत्तराखंड में ग्राम्य विकास व पलायन आयोग इसे ट्रैक करता है।

6. उत्तराखंड में भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP)

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व पारिस्थितिकी — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	हरित लेखांकन; पारिस्थितिकी सेवा मूल्यांकन; हिमालयी पारिस्थितिकी।
संदर्भ	उत्तराखंड ने भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) शुरू किया — एक 'हरित जीडीपी' जो वायु, जल, वन व मृदा सेवाओं को आर्थिक मूल्य देता है।
मुख्य तथ्य	GEP चार घटकों का मूल्य: वायु, जल, वन व मृदा। किसी भारतीय राज्य द्वारा पहला पर्यावरण मूल्यांकन। साक्ष्य-आधारित नीति हेतु पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ा। हिमालयी पारिस्थितिक राज्य पहचान को मजबूती।
आगे की राह	आवधिक GEP अद्यतन पारिस्थितिकी सेवा भुगतान व हरित बजट को दिशा दे सकते हैं।
अवधारणा	पारिस्थितिकी सेवाएं: प्रकृति द्वारा प्रदत्त लाभ; GEP हरित/प्राकृतिक-पूंजी लेखांकन का उपकरण।

सकल पर्यावरण उत्पाद का माइंड-मैप — चार घटक: वायु, जल, वन व मृदा। — StudyForGS

7. मंत्रिमंडल ने EPFO वेतन सीमा ₹25,000 की

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	सामाजिक सुरक्षा; EPFO/EPF; श्रम कल्याण; कल्याण योजनाओं की राजकोषीय लागत।
संदर्भ	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह की — 17 सितंबर 2026 (विश्वकर्मा जयंती) से लागू, 2014 के बाद पहली बार।
मुख्य तथ्य	सीमा ₹15,000 → ₹25,000; पिछली बार 2014 में संशोधित। EPF/EPS में अतिरिक्त ~51 लाख कर्मचारी शामिल। सरकार पर अनुमानित वार्षिक लागत लगभग ₹11,339 करोड़। औपचारिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा व पेंशन आधार बढ़ा।
आगे की राह	अधिक टेक-होम बनाम अधिक सेवानिवृत्ति कोष का संतुलन कर्मचारियों को तय करना है।
अवधारणा	EPFO EPF, EPS-1995 व EDLI का प्रबंधन करता है; वेतन सीमा वह सीमा है जहां तक EPF सदस्यता अनिवार्य है।

EPFO वेतन सीमा आंकड़े: ₹15,000 → ₹25,000, 51 लाख अधिक कर्मचारी, ₹11,339 करोड़ वार्षिक लागत। — StudyForGS

8. भारत पर्यावरण स्थिति 2026 रिपोर्ट जारी

REPORTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व रिपोर्ट)

सिलेबस से संबंध	पर्यावरण रिपोर्ट व सूचकांक; जलवायु परिवर्तन; प्रदूषण; सतत विकास।
संदर्भ	वार्षिक भारत पर्यावरण स्थिति 2026 रिपोर्ट जारी, जिसमें जलवायु, प्रदूषण, वन, जल व जैवविविधता का डेटा।
मुख्य तथ्य	वायु व जल प्रदूषण, वन आवरण व जलवायु प्रवृत्तियां। बढ़ती चरम मौसम घटनाएं व हिमालयी आपदा जोखिम। नीति व परीक्षा हेतु प्रमुख डेटा संकलन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) बहस से जुड़ा।
आगे की राह	केवल रिपोर्टिंग नहीं, बेहतर डेटा व प्रवर्तन से परिणाम मिलेंगे।
अवधारणा	ऐसी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट SDG (विशेषत: 13-जलवायु, 14, 15) को ट्रैक करती हैं।

9. खनन संशोधन से राजकोषीय संघवाद बहस फिर तेज

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था — केंद्र-राज्य संबंध)

सिलेबस से संबंध	राजकोषीय संघवाद; संघ-राज्य शक्तियां; सातवीं अनुसूची; खनिज अधिकार कर।
संदर्भ	प्रस्तावित खनन कानून संशोधन (धारा 9D) खनिज अधिकारों पर राज्य उग्रह सीमित करेगा; 2024 सुप्रीम कोर्ट फैसले ने राज्यों की कर शक्ति बरकरार रखी थी।
मुख्य तथ्य	2024 SC निर्णय ने राज्यों को खनिज भूमि पर कर की शक्ति दी। संशोधन प्रविष्टि 50, सूची II सीमाओं से उग्रह सीमित कर सकता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य सर्वाधिक प्रभावित। संघ बनाम राज्य वित्तीय स्वायत्तता का मूल मुद्दा।
आगे की राह	GST परिषद मॉडल जैसा परामर्शी केंद्र-राज्य ढांचा हितों को संतुलित कर सकता है।
अवधारणा	सातवीं अनुसूची: शक्तियां संघ, राज्य व समवर्ती सूची में; राजकोषीय संघवाद राजस्व-बंटवारे को नियंत्रित करता है।

10. समुद्र में पाक युद्धपोत टक्कर पर भारत का विरोध

IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतर्राष्ट्रीय संबंध व रक्षा)

सिलेबस से संबंध	भारत की सामुद्रिक सुरक्षा; भारत-पाक CBM; नौसेना कूटनीति; अरब सागर।
संदर्भ	भारतीय नौसेना पोत व पाकिस्तान के PNS हुनैन के बीच उत्तरी अरब सागर में टक्कर; भारत ने 1991 भारत-पाक सैन्य समझौते के उल्लंघन पर विरोध दर्ज किया।
मुख्य तथ्य	उत्तरी अरब सागर में घटना; केवल मामूली क्षति, कोई हताहत नहीं। भारत ने 1991 द्विपक्षीय सैन्य समझौते के उल्लंघन का हवाला दिया। दोनों पक्षों ने कूटनीतिक प्रति-विरोध दर्ज किए। मजबूत सामुद्रिक CBM की आवश्यकता।
आगे की राह	हॉटलाइन व समुद्री घटना प्रोटोकॉल पुन: सक्रिय कर तनाव रोका जा सकता है।
अवधारणा	CBM (विश्वास-बहाली उपाय): प्रतिद्वंद्वियों के बीच आकस्मिक संघर्ष जोखिम घटाने हेतु कदम, जैसे हॉटलाइन।

आज का डेटा पॉइंट

7.8%

भारत जीडीपी वृद्धि — Q1 FY27 (अप्रैल–जून 2026)
Q1 FY27 में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी, RBI के 7% अनुमान से अधिक। वृद्धि में विनिर्माण (+9.2%) व सेवाएं (+10%) अग्रणी, जबकि खनन 2.4% घटा।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

सेवा संकल्प अभियान: उत्तराखंड में 17 सितंबर–17 अक्टूबर 2026।

चारधाम यात्रा 2026: 50 लाख पार; लक्ष्य 60 लाख।

EPFO वेतन सीमा: ₹25,000 (₹15,000 से), 17 सितंबर से लागू।

भारत Q1 FY27 जीडीपी: 7.8%, RBI के 7% से अधिक।

UCC उत्तराखंड: लागू करने वाला पहला राज्य; 4.7 लाख+ विवाह।

GEP: उत्तराखंड का भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद।

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

Q1. भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में विचार करें: 1. उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में UCC लागू करने वाला पहला राज्य था। 2. UCC संविधान के भाग III में मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। 3. अनुच्छेद 44 UCC से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य (2025)। अनुच्छेद 44 (DPSP, मूल अधिकार नहीं) UCC से संबंधित, अत: कथन 2 गलत।

Q2. सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) के संदर्भ में विचार करें: 1. यह उत्तराखंड द्वारा शुरू भारत की पहली ऐसी पहल है। 2. यह वायु, जल, वन व मृदा जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं को आर्थिक मूल्य देता है। कौन सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1 न ही 2

उत्तर देखें

उत्तर: C
उत्तराखंड द्वारा शुरू GEP भारत की पहली 'हरित जीडीपी' है जो वायु, जल, वन, मृदा सेवाओं का मूल्य आंकती है। दोनों सही।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. तीर्थ पर्यटन उत्तराखंड के लिए आर्थिक अवसर और पारिस्थितिक चुनौती दोनों है। चारधाम यात्रा के आलोक में, आस्था, आजीविका और हिमालयी सततता के बीच संतुलन हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। (150 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

शामिल करें: रिकॉर्ड भीड़ व राजस्व/रोजगार; नाजुक उच्च-हिमालय पारिस्थितिकी (GLOF, भूस्खलन, वहन क्षमता); भीड़-प्रबंधन तकनीक; होमस्टे आजीविका; आपदा तैयारी (USDMA/SDRF)।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज याद रखें: सेवा संकल्प अभियान (17 सित–औ17 अक्टू) • चारधाम 50 लाख+ • EPFO सीमा ₹25,000 • भारत जीडीपी 7.8% • UCC 4.7 लाख विवाह • GEP = भारत की पहली हरित जीडीपी।

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