UKPSC करेंट अफेयर्स — 6 September 2026

उत्तराखंड ने वन-क्लिक DBT के जरिए 9.91 लाख लोगों को ₹147.05 करोड़ की सामाजिक-सुरक्षा पेंशन किस्त जारी की और प्रतियोगी-परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर, 2024-25 में प्रत्यक्ष-कर उछाल 1.39 पर टिकी रही, आठ नए उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश अधिसूचित हुए, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 'Correct the Map' प्रस्ताव का समर्थन किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• उत्तराखंड ने वन-क्लिक DBT से 9,91,914 लाभार्थियों को ₹147.05 करोड़ पेंशन भेजी
• मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026: UPSC, SSC, बैंकिंग, रक्षा हेतु मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग
• चार धाम मानसून निगरानी: गढ़वाल की नदियाँ उफान पर, SDRF/NDRF अलर्ट पर
• उद्यमशाला योजना: 13,000+ उद्यमी प्रशिक्षित, 8,000+ महिलाएँ सशक्त
• उत्तराखंड का सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) — भारत का पहला हरित-लेखांकन सूचकांक
• समान नागरिक संहिता का एक वर्ष; संशोधन अध्यादेश 2026 लागू
• भारत की प्रत्यक्ष-कर उछाल लगातार तीसरे वर्ष 1 से ऊपर, 1.39 (2024-25)
• आठ नए उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश अधिसूचित; दिनेश शर्मा A&N द्वीप समूह के नए उपराज्यपाल
• भारत ने UN 'Correct the Map' प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया; 27 नवम्बर बाल-विवाह उन्मूलन दिवस घोषित
• अदाणी डिफेंस ने पाँच-वर्षीय AK-203 (7.62x39 मिमी) गोला-बारूद आपूर्ति सौदा किया

विस्तृत नोट्स

1. उत्तराखंड ने वन-क्लिक DBT से 9.91 लाख को ₹147 करोड़ पेंशन भेजी

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	शासन एवं सामाजिक न्याय; राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ, DBT एवं सामाजिक सुरक्षा (Prelims: उत्तराखंड की योजनाएँ व आँकड़े)।
संदर्भ	राज्य सरकार ने अपनी नवीनतम सामाजिक-सुरक्षा पेंशन किस्त वन-क्लिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जारी की, जो पर्वतीय राज्य के लगभग दस लाख लोगों तक पहुँची।
मुख्य तथ्य	4 सितम्बर 2026 को वन-क्लिक DBT से ₹147.05 करोड़ जारी 9,91,914 लाभार्थी — NSAP के तहत 2,14,711 + राज्य योजनाओं के तहत 7,77,203 वित्तपोषण: राज्यांश ₹140.11 करोड़, केंद्रांश ₹6.94 करोड़ वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन शामिल अगस्त 2026 में 5,605 नई पेंशन स्वीकृत
आगे की राह	आधार-सीडेड DBT रिसाव और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाता है; समय पर भुगतान पलायन-प्रभावित पर्वतीय जिलों में सुरक्षा-कवच मजबूत करता है।
अवधारणा	NSAP (1995) एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जो अनुच्छेद 41 (नीति-निदेशक तत्व — वृद्धावस्था, बीमारी व दिव्यांगता में सहायता) को साकार करती है। तीलू रौतेली एक गढ़वाली वीरांगना की स्मृति में है।

2. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026: युवाओं हेतु मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	मानव संसाधन विकास, कौशल एवं शिक्षा; राज्य की युवा-कल्याण योजनाएँ (Prelims: उत्तराखंड की योजनाएँ)।
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त डिजिटल कोचिंग देने की योजना को मंजूरी दी है, जिसका विशेष लक्ष्य दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के युवा हैं।
मुख्य तथ्य	UPSC/PSC, CDS, SSC, बैंकिंग एवं रेलवे, तथा प्रवेश परीक्षाओं (CAT, GATE, NET) हेतु मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग पात्रता: राज्य विश्वविद्यालयों एवं सरकारी / सरकारी-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के छात्र निजी कोचिंग वहन न कर पाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं पर लक्ष्य पहुँच का अंतर पाटने हेतु दूरस्थ एवं पर्वतीय जिलों पर विशेष ध्यान राज्य के नए युवा आयोग का पूरक
आगे की राह	डिजिटल माध्यम पहुँच बढ़ा सकता है, परंतु परिणाम पर्वतीय ब्लॉकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा कंटेंट व मेंटरिंग की गुणवत्ता पर निर्भर करेंगे।
अवधारणा	यह DPSP अनुच्छेद 41 (शिक्षा का अधिकार) एवं SDG-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप है; कई राज्यों के कमजोर वर्गों हेतु मुफ्त-कोचिंग मॉडल जैसा।

3. चार धाम मानसून निगरानी: गढ़वाल की नदियाँ उफान पर, प्रतिक्रिया-तंत्र सतर्क

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल एवं आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	आपदा प्रबंधन, हिमालयी खतरे, उत्तराखंड की मानसून एवं नदी प्रणाली (Prelims + Mains GS)।
संदर्भ	हिमालय पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने से भारी वर्षा ने गढ़वाल की नदियों को उफान पर ला दिया है और तीर्थ मार्गों पर भूस्खलन हुए हैं, जिससे चार धाम आपदा-प्रतिक्रिया तंत्र सतर्क है।
मुख्य तथ्य	IMD की वर्षा चेतावनियों से प्रभावित हिस्सों में चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई SDRF एवं NDRF स्टैंडबाय पर; DDMA जिला-स्तरीय प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं मुख्य खतरे: भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना एवं GLOF जोखिम तीर्थयात्रियों को यात्रा से पूर्व आधिकारिक सलाह व मार्ग-स्थिति देखने की सलाह अलकनंदा-भागीरथी (गंगा) प्रणाली की नदियाँ जलग्रहण क्षेत्र में तेजी से उफनती हैं
आगे की राह	पूर्व-चेतावनी प्रणाली, वहन-क्षमता सीमाएँ एवं रीयल-टाइम मार्ग निगरानी यात्रा-काल में हताहतों को घटाने की कुंजी हैं।
अवधारणा	GLOF = हिमनद झील विस्फोट बाढ़। NDMA (2005 अधिनियम) शीर्ष पर है; राज्य SDMA (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता) व जिले DDMA (जिलाधिकारी की अध्यक्षता) चलाते हैं।

4. उद्यमशाला योजना से ग्रामीण उद्यमिता को बल; महिलाएँ आगे

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण एवं MSME/स्वरोजगार (Prelims: उत्तराखंड की योजनाएँ)।
संदर्भ	राज्य ने अपनी उद्यमशाला योजना की पहुँच को रेखांकित किया, जो ग्रामीण निवासियों को छोटे उद्यम स्थापित करने का प्रशिक्षण देती है; उत्पाद बेचने में मदद हेतु एक नया विपणन केंद्र प्रस्तावित है।
मुख्य तथ्य	उद्यमशाला के तहत 13,000 से अधिक उद्यमी प्रशिक्षित लाभार्थियों में 8,000 से अधिक महिलाएँ देहरादून में समर्पित विपणन केंद्र प्रस्तावित जमीनी पहुँच हेतु ग्राम-स्तरीय चौपालों का उपयोग स्थानीय आजीविका सृजित कर संकटपूर्ण पलायन पर अंकुश का लक्ष्य
आगे की राह	प्रशिक्षितों को बाजार, ऋण एवं GI-टैग वाले स्थानीय उत्पादों से जोड़ना कौशल को टिकाऊ पर्वतीय आय में बदल सकता है।
अवधारणा	यह PM विश्वकर्मा एवं DAY-NRLM जैसी केंद्रीय योजनाओं का पूरक है; 'पलायन' उत्तराखंड की एक मुख्य विकास चुनौती है जिसे पलायन आयोग संबोधित करता है।

5. हिमालयी पारिस्थितिकी एवं GEP: उत्तराखंड का हरित-लेखांकन फोकस

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	हिमालयी पारिस्थितिकी, हरित लेखांकन, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र एवं सतत विकास (Prelims + Mains)।
संदर्भ	उत्तराखंड अपने सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) ढाँचे के जरिए पर्यावरणीय मूल्यांकन को आगे बढ़ा रहा है, जो वन, जल व मृदा के संरक्षण को मापनीय आर्थिक मूल्य से जोड़ता है।
मुख्य तथ्य	GEP = वायु, जल, मृदा एवं वन से मिलने वाली पारिस्थितिकी-सेवाओं का मूल्य सकल पर्यावरण उत्पाद लेखांकन अपनाने वाला उत्तराखंड पहला भारतीय राज्य है यह अवधारणा पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी से जुड़ी है हिमालयी राज्यों हेतु ग्रीन बोनस की माँग का पूरक पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों, वहन-क्षमता व GLOF-जोखिम प्रबंधन से संबद्ध
आगे की राह	GSDP के साथ GEP को संस्थागत करने से पर्वतीय राज्यों को पारिस्थितिकी सेवाओं का प्रतिफल मिल सकता है और कम-प्रभाव वाले विकास का मार्गदर्शन होगा।
अवधारणा	GEP एक 'हरित GDP' शैली का माप है; यह सतत विकास एवं प्रदूषक-भुगतान / पारिस्थितिकी-सेवा सिद्धांतों को साकार करता है।

7. भारत की प्रत्यक्ष-कर उछाल लगातार तीसरे वर्ष 1 से ऊपर (1.39)

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	कराधान, राजकोषीय नीति, लोक वित्त एवं कर उछाल (Prelims + Mains GS)।
संदर्भ	आधिकारिक आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत की प्रत्यक्ष-कर उछाल लगातार तीसरे वर्ष 1 से ऊपर रही, जो संकेत देता है कि कर राजस्व अर्थव्यवस्था से तेज बढ़ रहा है।
मुख्य तथ्य	2024-25 के लिए प्रत्यक्ष-कर उछाल 1.39 उछाल लगातार तीन वर्षों से 1 से ऊपर बनी हुई है उछाल > 1 का अर्थ है कर राजस्व GDP से तेज बढ़ना बेहतर अनुपालन, डिजिटलीकरण एवं औपचारिकीकरण का परिचायक प्रत्यक्ष करों में आयकर एवं निगम कर शामिल हैं
आगे की राह	सतत उछाल दरें बढ़ाए बिना पूँजीगत व्यय एवं कल्याण हेतु राजकोषीय गुंजाइश बढ़ाती है।
अवधारणा	कर उछाल = कर राजस्व में % परिवर्तन / GDP में % परिवर्तन। यह कर प्रत्यास्थता से भिन्न है, जो कर संरचना को स्थिर मानती है।

आज का डेटा पॉइंट

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अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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