MPPSC करेंट अफेयर्स 26 October 2026 — मध्य प्रदेश

आज मध्य प्रदेश छाया रहा: कान्हा के पास महिलाओं का नया 'बाघ दीदी' टाइगर-अलर्ट नेटवर्क, सोयाबीन भावांतर योजना 2026 और जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडोर समेत ₹27,050 करोड़ का कैबिनेट पैकेज, तथा लाड़ली बहना की 41वीं किस्त ₹1,834 करोड़। राष्ट्रीय स्तर पर NCB के ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पूर्वोत्तर के ड्रग-हवाला नेटवर्क को तोड़ा, PM ने भुवनेश्वर में RBI साइबर संस्थान का उद्घाटन किया, और IMF ने भारत की वृद्धि दर 7.0% आँकी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

कान्हा के पास MP ने महिलाओं का 'बाघ दीदी' टाइगर-अलर्ट नेटवर्क शुरू किया
MP कैबिनेट ने ₹27,050 करोड़ मंज़ूर किए; सोयाबीन भावांतर योजना 2026 शुरू
वीरांगना दुर्गावती बनी MP का तीसरा चीता आवास; भारत में चीते 60 पहुँचे
लाड़ली बहना 41वीं किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,834 करोड़
जबलपुरी मटर व जबलपुर सिंघाड़ा को GI टैग
ऑपरेशन ट्राइडेंट: NCB ने पूर्वोत्तर ड्रग–हवाला नेटवर्क तोड़ा (₹100 करोड़)
PM ने भुवनेश्वर में RBI डेटा सेंटर व साइबर संस्थान का उद्घाटन किया (₹169 करोड़)
मुफ़्त बस योजनाओं से महिलाओं का यात्रा-हिस्सा 45% हुआ (NSO आँकड़े)
UN में भारत ने SAARC पुनर्जीवन की माँग की, पाकिस्तान को घेरा
US H-1B पर $100,000 शुल्क भारतीय टेक प्रतिभा पर असर डालेगा

विस्तृत नोट्स

1. 'बाघ दीदी' (टाइगर सिस्टर्स): MP का महिला-नेतृत्व वाला टाइगर-अलर्ट नेटवर्क

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP वन्यजीव, प्रोजेक्ट टाइगर); Mains GS-III — जैव विविधता व मानव-वन्यजीव संघर्ष; GS-I MP आदिवासी समाज।
संदर्भ	MP वन विभाग ने कान्हा टाइगर रिज़र्व के आसपास के गाँवों में 'बाघ दीदी' (टाइगर सिस्टर्स) पहल शुरू की है, ताकि स्थानीय महिलाएँ बाघों की आवाजाही पर नज़र रखें और मानव–बाघ संघर्ष कम करें।
मुख्य तथ्य	पहले चरण में लगभग 20 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, आदिवासी महिलाओं व अधिक-संघर्ष वाले गाँवों को प्राथमिकता। भूमिका: पगमार्क व दिखावे की सूचना देना, सुरक्षा सलाह पहुँचाना, बाघ क्षेत्रों में प्रवेश रोकना। कान्हा सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी (मंडला व बालाघाट) में है; 1955 से राष्ट्रीय उद्यान, पहले 9 प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व (1973) में शामिल। हार्ड-ग्राउंड बारहसिंगा के पुनरुद्धार के लिए प्रसिद्ध — MP का राज्य पशु; शुभंकर 'भूरसिंह द बारहसिंगा'।
आगे की राह	महिला-नेतृत्व वाली सामुदायिक निगरानी MP के 9 टाइगर रिज़र्व में सह-अस्तित्व का अनुकरणीय मॉडल बन सकती है।
अवधारणा	प्रोजेक्ट टाइगर (1973); मानव-वन्यजीव संघर्ष; सामुदायिक संरक्षण; MP = 'टाइगर स्टेट'।

स्टैट टाइल्स: MP में 60 चीते, 3 चीता आवास, 9 टाइगर रिज़र्व, कुनो में 5 नए शावक, वन आवरण में #1 रैंक। — StudyForGS

2. MP कैबिनेट ने ₹27,050 करोड़ मंज़ूर किए: सोयाबीन भावांतर व जबलपुर–इंदौर कॉरिडोर

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था, कृषि एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP योजनाएँ, MSP, DBT); Mains GS-III — कृषि-विपणन, औद्योगिक नीति, राज्य अर्थव्यवस्था।
संदर्भ	CM डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लगभग ₹27,050 करोड़ के प्रस्ताव मंज़ूर किए, जिनमें प्रमुख हैं सोयाबीन के लिए भावांतर योजना 2026 और नया जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडोर।
मुख्य तथ्य	भावांतर योजना 2026: MSP और विक्रय मूल्य के अंतर का भुगतान DBT से; सोयाबीन मंडी बिक्री 22 अक्टूबर 2026 – 15 जनवरी 2027; पंजीयन e-उपार्जन पर; मंडी बोर्ड को ₹1,500 करोड़ तक की ऋण सीमा। जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडोर विकास कं. लि. — ₹100 करोड़ की प्रारंभिक पूँजी वाली राज्य SPV, औद्योगिक, कृषि-प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स व IT पार्कों के लिए। अन्य मद: सिंचाई ₹3,076 करोड़, आयुष कॉलेज ₹3,535 करोड़, स्कूल अवसंरचना ₹2,875 करोड़, संदीपनी छात्र परिवहन ₹241.88 करोड़। MP भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है — 'सोयाबीन स्टेट'।
आगे की राह	मूल्य-अंतर समर्थन व कॉरिडोर-आधारित औद्योगीकरण का लक्ष्य किसान आय और निजी निवेश दोनों बढ़ाना है।
अवधारणा	MSP बनाम भावांतर (मूल्य-अंतर) मॉडल; DBT; SPV; आर्थिक कॉरिडोर।

फ्लोचार्ट: जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडोर SPV (₹100 करोड़) से 5 स्तंभ — औद्योगिक, खाद्य/कृषि, लॉजिस्टिक्स, IT पार्क, निवेश। — StudyForGS

3. वीरांगना दुर्गावती बनी MP का तीसरा चीता आवास; भारत में चीते 60 पहुँचे

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं वन्यजीव)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (प्रोजेक्ट चीता, MP संरक्षित क्षेत्र); Mains GS-III — प्रजाति पुनर्स्थापन व संरक्षण।
संदर्भ	CM मोहन यादव ने सागर ज़िले (बुंदेलखंड) स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व में चीते व्योम और नीरा को छोड़ा, जिससे यह कुनो व गांधी सागर के बाद MP का तीसरा चीता आवास बन गया।
मुख्य तथ्य	इस सप्ताह कुनो में 5 शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या 60 पहुँची। प्रोजेक्ट चीता 2022 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के पहले अंतर-महाद्वीपीय पुनर्स्थापन के साथ शुरू हुआ। दोनों चीते कुनो से स्थानांतरित; अगले माह दो और लाने की योजना। MP 'चीता स्टेट' और 'टाइगर स्टेट' दोनों है, तथा भारत का सबसे बड़ा वन आवरण।
आगे की राह	तीसरा आवास पुनर्स्थापन जोखिम बाँटता है और मध्य भारत में मेटापॉपुलेशन बनाने में मदद करता है।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता; पुनर्स्थापन/रीवाइल्डिंग; IUCN स्थानांतरण मानक; मेटापॉपुलेशन।

₹ करोड़ में MP कैबिनेट स्वीकृतियों का क्षैतिज बार चार्ट, न्यायिक योजनाएँ (₹15,557 करोड़) सबसे आगे। — StudyForGS

4. लाड़ली बहना: 41वीं किस्त में 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,834 करोड़

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP कल्याण योजनाएँ, DBT); Mains GS-II — महिला सशक्तिकरण व कल्याण वितरण।
संदर्भ	CM मोहन यादव ने उमरिया में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,834 करोड़ से अधिक अंतरित किए गए।
मुख्य तथ्य	नियमित लाभार्थियों को ₹1,500/माह; पेंशनधारियों को ₹900/माह। 10 जून 2023 को ₹1,000 से शुरू, बढ़कर ₹1,250, फिर ₹1,500 (नवंबर 2025)। शुरुआत से कुल भुगतान ₹65,000 करोड़ पार; 2026-27 का परिव्यय ₹23,882.81 करोड़। भुगतान DBT से; स्थिति cmladlibahna.mp.gov.in पर।
आगे की राह	प्रत्यक्ष नकद अंतरण महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाते हैं पर राज्य के राजकोषीय संतुलन पर भार डालते हैं।
अवधारणा	DBT; महिला वित्तीय समावेशन; कल्याणवाद बनाम राजकोषीय विवेक।

स्टैट टाइल्स: लाड़ली बहना — 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500/माह; इस किस्त में ₹1,834 करोड़; कुल ₹65,000 करोड़; परिव्यय ₹23,882 करोड़। — StudyForGS

5. जबलपुरी मटर व जबलपुर सिंघाड़ा को GI टैग

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-I/III (भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP के GI टैग); Mains GS-III — कृषि-विपणन, IPR के रूप में GI।
संदर्भ	जबलपुरी मटर और जबलपुर सिंघाड़ा को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला — इन दोनों फसलों के लिए GI पाने वाला जबलपुर भारत का पहला क्षेत्र है।
मुख्य तथ्य	GI टैग किसी विशिष्ट उद्गम के उन उत्पादों की पहचान है जिनके गुण उस स्थान से जुड़े होते हैं। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत संचालित। MP की GI सूची में जुड़ाव — जैसे चंदेरी व माहेश्वरी साड़ी, रतलामी सेव, मुरैना गजक।
आगे की राह	GI ब्रांडिंग किसान आय बढ़ा सकती है और क्षेत्रीय उपज को नकल से बचा सकती है।
अवधारणा	GI टैग; IPR; TRIPS; एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) से संबंध।

6. ऑपरेशन ट्राइडेंट: पूर्वोत्तर के ड्रग नेटवर्क पर NCB की कार्रवाई

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (आंतरिक सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (NCB, ED, एजेंसियाँ); Mains GS-III — आंतरिक सुरक्षा व मनी लॉन्ड्रिंग।
संदर्भ	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने राज्य पुलिस व ED के साथ ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत असम, मिज़ोरम व मणिपुर में 38 स्थानों पर छापे मारे।
मुख्य तथ्य	18 गिरफ़्तारियाँ; ₹100 करोड़ हवाला का सुराग; 1,424 बैंक खाते फ्रीज़। लगभग ₹17.82 करोड़ की संपत्ति कुर्क; 500 डेटोनेटर व ₹12 लाख नकद ज़ब्त। एक ED-ट्रैक काउंटर ने 2024 – जून 2026 में 2,947 ट्रांसफर, ₹175.03 करोड़ किए। घोषित लक्ष्य: 31 दिसंबर 2029 तक ड्रग नेटवर्क समाप्त करना।
आगे की राह	नशीले पदार्थों को आतंकी वित्तपोषण से जोड़ने वाली 'फॉलो-द-मनी' कार्रवाई के लिए निरंतर अंतर-एजेंसी समन्वय ज़रूरी है।
अवधारणा	NCB; ED / PMLA; हवाला; नार्को-आतंकवाद; NDPS अधिनियम, 1985।

स्टैट टाइल्स: ऑपरेशन ट्राइडेंट — 38 स्थानों पर छापे, 18 गिरफ़्तारियाँ, ₹100 करोड़ हवाला, 1,424 खाते फ्रीज़, 2029 ड्रग-मुक्त लक्ष्य। — StudyForGS

7. PM ने भुवनेश्वर में RBI डेटा सेंटर व साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (RBI, साइबर सुरक्षा); Mains GS-III — डिजिटल अवसंरचना व साइबर सुदृढ़ता।
संदर्भ	PM नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में RBI के ₹169 करोड़ के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया, बैंकों को साइबर खतरों से बचाने पर ज़ोर दिया।
मुख्य तथ्य	संस्थान कुशल मानव-शक्ति और सुदृढ़ वित्तीय डिजिटल अवसंरचना तैयार करेगा। यह बैंकिंग व UPI-युग के डिजिटल भुगतान में बढ़ते साइबर-धोखाधड़ी के बीच आया है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक व बैंकिंग नियामक है, स्थापना 1935।
आगे की राह	समर्पित प्रशिक्षण व डेटा संप्रभुता भारत की डिजिटल वित्तीय प्रणाली में विश्वास मज़बूत करते हैं।
अवधारणा	साइबर सुरक्षा; डेटा लोकलाइज़ेशन; RBI; डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)।

8. मुफ़्त बस योजनाओं से महिलाओं की गतिशीलता बढ़ी — NSO टाइम यूज़ आँकड़े

REPORTMPPSC: Prelims + Mains GS-I/II (समाज एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (टाइम यूज़ सर्वे, NSO); Mains GS-I समाज, GS-II कल्याण।
संदर्भ	NSO टाइम यूज़ सर्वे (2019 व 2024) के विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा ने उनके यात्रा-हिस्से को काफ़ी बढ़ाया।
मुख्य तथ्य	मुफ़्त-बस राज्यों में महिलाओं का यात्रा-हिस्सा 38.7%→45.3% (+6.6 अंक) बनाम पुरुषों के +3.7 अंक। तेलंगाना: महिलाओं का हिस्सा 43.7%→54.6%; आंध्र प्रदेश (बिना योजना) मुश्किल से 40.8%→41.6%। योजनाएँ पंजाब, तमिलनाडु (2021), कर्नाटक (2023), तेलंगाना (2023) में चल रही हैं। मुफ़्त-बस राज्यों में देखभाल-संबंधी यात्राएँ लगभग तीन गुना हुईं।
आगे की राह	सस्ता सार्वजनिक परिवहन महिलाओं की श्रमबल भागीदारी और स्वायत्तता का ज़रिया है।
अवधारणा	टाइम यूज़ सर्वे; NSO; लैंगिक गतिशीलता; श्रमबल का स्त्रीकरण।

महिलाओं के यात्रा-हिस्से (2019 बनाम 2024) का समूहित बार चार्ट, मुफ़्त-बस राज्यों व तेलंगाना में तेज़ वृद्धि। — StudyForGS

9. UN में भारत: SAARC पुनर्जीवन की माँग, पाकिस्तान के 'असली शासकों' पर निशाना

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (UN, SAARC, BIMSTEC); Mains GS-II — भारत का पड़ोस व समूह।
संदर्भ	UN महासभा की तीसरी समिति में भारत के राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ही उसके 'असली शासक' हैं और 2016 से निष्क्रिय SAARC के पुनर्जीवन का आह्वान किया।
मुख्य तथ्य	SAARC के 8 सदस्य हैं, मुख्यालय काठमांडू, स्थापना 1985। भारत उरी हमले के बाद 2016 SAARC शिखर सम्मेलन से हटा था। भारत विकल्प के रूप में BIMSTEC-आधारित उप-क्षेत्रीय संपर्क का समर्थन बढ़ा रहा है।
आगे की राह	भारत ठहरे हुए SAARC को BIMSTEC-आधारित उप-क्षेत्रवाद से संतुलित करता है।
अवधारणा	SAARC; BIMSTEC; UNGA; पड़ोसी-प्रथम नीति।

10. US ने H-1B सख़्त किया: $100,000 शुल्क भारतीय टेक प्रतिभा पर असर

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं प्रवासी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (H-1B, प्रवासन, रेमिटेंस); Mains GS-II — प्रवासी व भारत-US संबंध।
संदर्भ	नए US उपायों में कुछ नई H-1B याचिकाओं पर $100,000 भुगतान और वेतन-भारित चयन प्रणाली शामिल है, जिसका सबसे अधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा।
मुख्य तथ्य	सभी H-1B स्वीकृतियों में भारतीय नागरिकों को लगभग 70% मिलती हैं। उपाय कुछ PERM श्रम-प्रमाणन प्रक्रिया भी स्थगित करते हैं। इससे भारत के IT सेवा निर्यातकों व कुशल प्रवासियों की लागत बढ़ती है। भारत रेमिटेंस का विश्व में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है (~$129 अरब, 2024)।
आगे की राह	भारत को घरेलू उच्च-कौशल रोज़गार सृजन गहरा करना और सेवा निर्यात में विविधता लानी होगी।
अवधारणा	H-1B वीज़ा; ब्रेन ड्रेन/गेन; रेमिटेंस; भारत-US आर्थिक संबंध।

डोनट चार्ट दर्शाता है कि US H-1B वीज़ा स्वीकृतियों में भारत का हिस्सा लगभग 70% है। — StudyForGS

11. सियांग अपर परियोजना: अरुणाचल में विरोध के बीच CRPF तैनात

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (नदियाँ, जलविद्युत परियोजनाएँ); Mains GS-III — पर्यावरण बनाम विकास; GS-II सीमा सुरक्षा।
संदर्भ	11,200-MW सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में हिंसा के बाद केंद्र ने पासीघाट में दो CRPF RAF कंपनियाँ (~250 जवान) तैनात कीं।
मुख्य तथ्य	स्थानीय लोग पर्यावरण-संवेदनशील पूर्वी हिमालय में विस्थापन व पारिस्थितिक जोखिम बताते हैं। यह बाँध यारलुंग त्संगपो पर चीन के बाँध-निर्माण का रणनीतिक प्रत्युत्तर है। सियांग को तिब्बत में यारलुंग त्संगपो और आगे ब्रह्मपुत्र कहते हैं।
आगे की राह	रणनीतिक जलविद्युत ज़रूरतों को आदिवासी अधिकारों व पारिस्थितिकी के साथ संतुलित करने हेतु वास्तविक परामर्श आवश्यक है।
अवधारणा	ब्रह्मपुत्र/सियांग/यारलुंग त्संगपो; FRA / PESA सहमति; सीमापार नदियाँ; EIA।

आज का डेटा पॉइंट

7.0%

IMF — भारत की वास्तविक GDP वृद्धि, 2026-27
IMF ने मज़बूत घरेलू माँग का हवाला देते हुए भारत की वित्त वर्ष 2026-27 की वृद्धि दर बढ़ाकर 7.0% कर दी, जिससे भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

MP का राज्य पशु: हार्ड-ग्राउंड बारहसिंगा; कान्हा का शुभंकर 'भूरसिंह'।

प्रोजेक्ट चीता 2022 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर में शुरू हुआ।

भावांतर योजना MSP और मंडी भाव के अंतर का भुगतान DBT से करती है।

NCB गृह मंत्रालय के अधीन है; NDPS अधिनियम 1985 का है।

SAARC की स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू; 2016 से निष्क्रिय।

वैश्विक H-1B वीज़ा स्वीकृतियों में भारत का हिस्सा लगभग 70%।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. हाल ही में चीता आवास के रूप में चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है?

श्योपुर
मंदसौर
सागर
पन्ना

उत्तर देखें

उत्तर: C
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व सागर ज़िले (बुंदेलखंड) में है और कुनो (श्योपुर) व गांधी सागर (मंदसौर-नीमच) के बाद MP का तीसरा चीता आवास है।

Q2. मध्य प्रदेश की भावांतर योजना 2026 के संदर्भ में विचार करें: 1) यह MSP और विक्रय मूल्य के अंतर का भुगतान करती है। 2) भुगतान DBT के माध्यम से होता है। 3) इसे खरीफ 2026 सीज़न में सोयाबीन के लिए लागू किया जा रहा है। कौन-से सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों सही हैं — मूल्य-अंतर राशि (MSP घटा विक्रय मूल्य) सोयाबीन के लिए DBT से दी जाती है, खरीफ 2026।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्य प्रदेश की 'बाघ दीदी' जैसे समुदाय-आधारित, महिला-नेतृत्व वाले संरक्षण मॉडल वन्यजीव संरक्षण और आदिवासी आजीविका में सामंजस्य बिठा सकते हैं। चर्चा करें। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

मानव-वन्यजीव संघर्ष, प्रोजेक्ट टाइगर, PESA/FRA अधिकार और महिलाओं की भागीदारी को जोड़ें; कान्हा को केस स्टडी के रूप में प्रयोग करें और MP के टाइगर रिज़र्व में इसके विस्तार का सुझाव दें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज याद रखें: MP = टाइगर + चीता स्टेट (3 आवास, 60 चीते) · सोयाबीन के लिए भावांतर 2026 · लाड़ली बहना ₹1,500/माह (41वीं किस्त ₹1,834 करोड़) · ऑपरेशन ट्राइडेंट (NCB) · IMF ने भारत को 7.0% आँका।

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MPPSC करेंट अफेयर्स — 26 October 2026