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मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 23 October 2026

म.प. कैबिनेट ने सोयाबीन भावांतर योजना व जबलपुर–इंदौर कॉरिडॉर को मंजूरी दी; सेना ने नया Land Warfare Doctrine जारी किया; RBI मिनट्स में रेपो दर 5.50% पुष्ट।

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Friday, 23 October 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 10 टॉपिक · 2 MCQs

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने सोयाबीन भावांतर मूल्य-समर्थन योजना और जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडॉर SPV को मंजूरी दी; वीरांगना दुर्गावती रिज़र्व में दो चीते पहुँचने से भारत में संख्या 60 हुई। राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना का नया Land Warfare Doctrine जारी किया, RBI मिनट्स ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की पुष्टि की, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुँच को मौलिक अधिकार माना।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. म.प. कैबिनेट ने सोयाबीन भावांतर योजना व जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडॉर को मंजूरी दी

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व कृषि)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-III — कृषि, MSP व मूल्य-समर्थन; Prelims — म.प. अर्थव्यवस्था, PM-AASHA, e-Uparjan, SPV।
संदर्भमोहन यादव कैबिनेट ने 2026 खरीफ हेतु सोयाबीन भावांतर (मूल्य कमी भुगतान) योजना, लगभग ₹27,050 करोड़ के विकास प्रस्ताव और एक नयी कॉरिडॉर कंपनी को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • भावांतर MSP और बिक्री/मॉडल दर में से अधिक के अंतर का DBT से भुगतान करता है (PM-AASHA का PDPS)।
  • किसानों को e-Uparjan पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन।
  • जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडॉर डेवलपमेंट कंपनी — 100% राज्य SPV, ₹100 करोड़ पूंजी।
  • SPV कॉरिडॉर पर उद्योग, कृषि-प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, IT पार्क व GCC विकसित करेगा।
  • म.प. भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक — 'सोयाबीन स्टेट' (मालवा बेल्ट)।
आगे की राहसमय पर DBT और व्यापक मंडी कवरेज किसानों को मूल्य गिरावट से बचा सकते हैं।
अवधारणाPM-AASHA = PSS + PDPS + PSF। भावांतर मूल्य कमी की भरपाई करता है, खरीद नहीं। सोयाबीन: वर्टिसॉल (काली मिट्टी), SW-मानसून खरीफ फसल।
सोयाबीन भावांतर योजना का चार-चरण प्रवाह: e-Uparjan पंजीयन, सोयाबीन बिक्री, MSP-मूल्य अंतर, DBT भुगतान।
सोयाबीन भावांतर योजना का चार-चरण प्रवाह: e-Uparjan पंजीयन, सोयाबीन बिक्री, MSP-मूल्य अंतर, DBT भुगतान। — StudyForGS

2. 'बाघ दीदी' — कान्हा के पास महिला-नेतृत्व टाइगर वॉच शुरू

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व वन) व GS-I (समाज)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-III — संरक्षण, मानव–वन्यजीव संघर्ष; GS-I — जनजातीय समाज व महिलाएं; Prelims — म.प. टाइगर रिज़र्व।
संदर्भम.प. वन विभाग ने कान्हा टाइगर रिज़र्व के आसपास 'बाघ दीदी' पहल शुरू की, जिसमें मुख्यतः जनजातीय महिलाएं बाघ की आवाजाही की सूचना देंगी।
मुख्य तथ्य
  • पहले चरण में कान्हा के गांवों में ~20 महिलाएं नियुक्त।
  • पगमार्क पहचानने, सूचना देने व सुरक्षा सलाह हेतु प्रशिक्षित।
  • जनजातीय महिलाओं व उच्च-संघर्ष गांवों को प्राथमिकता।
  • कान्हा: प्रथम 9 प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व (1973) में; 1955 से राष्ट्रीय उद्यान।
  • हार्ड-ग्राउंड बारहसिंगा — म.प. का राज्य पशु।
आगे की राहमहिला-नेतृत्व वाले समुदायिक मॉडल सह-अस्तित्व और स्थानीय भागीदारी को मजबूत करते हैं।
अवधारणाप्रोजेक्ट टाइगर (1973, NTCA); मानव–वन्यजीव संघर्ष शमन; कान्हा शुभंकर 'भूरसिंह'।
म.प. 'टाइगर स्टेट' तथ्य योजनाबद्ध: सर्वाधिक बाघ, छह टाइगर रिज़र्व, प्रोजेक्ट चीता (60), सबसे बड़ा वन क्षेत्र, बारहसिंगा।
म.प. 'टाइगर स्टेट' तथ्य योजनाबद्ध: सर्वाधिक बाघ, छह टाइगर रिज़र्व, प्रोजेक्ट चीता (60), सबसे बड़ा वन क्षेत्र, बारहसिंगा। — StudyForGS

3. लाडली बहना 41वीं किस्त — 1.25 करोड़+ महिलाओं को ₹1,834 करोड़

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन व सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-II — कल्याण योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, DBT; Prelims — म.प. प्रमुख योजनाएं।
संदर्भमुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर 1.25 करोड़+ महिलाओं को ₹1,834 करोड़ से अधिक अंतरित किए।
मुख्य तथ्य
  • प्रत्येक महिला को ₹1,500/माह आधार-लिंक्ड DBT से।
  • 23 लाख+ महिलाओं को ₹115.10 करोड़ की दो-माह LPG (₹450 सिलेंडर) सब्सिडी।
  • योजना आवंटन 2026-27 हेतु ₹23,882.81 करोड़; पहली किस्त जून 2023।
  • लगभग ₹144.16 करोड़ के 136 कार्य लोकार्पण/शिलान्यास।
आगे की राहप्रत्यक्ष नकद अंतरण महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाता है, पर राजकोषीय स्थिरता पर प्रश्न।
अवधारणाDBT + JAM त्रय; महिला-केंद्रित कल्याण; सशर्त बनाम अशर्त नकद अंतरण।
लाडली बहना योजना स्टैट-टाइल: ₹1,500 प्रतिमाह, 1.25 करोड़+ महिलाएं, 41वीं किस्त, ₹1,834 करोड़ अंतरित, ₹23,883 करोड़ FY27 आवंटन।
लाडली बहना योजना स्टैट-टाइल: ₹1,500 प्रतिमाह, 1.25 करोड़+ महिलाएं, 41वीं किस्त, ₹1,834 करोड़ अंतरित, ₹23,883 करोड़ FY27 आवंटन। — StudyForGS

4. प्रोजेक्ट चीता: वीरांगना दुर्गावती म.प. का तीसरा चीता आवास; भारत में संख्या 60

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-III — जैव विविधता, प्रजाति स्थानांतरण; Prelims — म.प. संरक्षित क्षेत्र, NTCA, WII।
संदर्भकुनो से चीते व्योम व नीरा को स्थानांतरित करने के साथ वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिज़र्व म.प. का तीसरा चीता आवास बना; भारत में चीतों की संख्या 60 हुई।
मुख्य तथ्य
  • भारत में अब 60 चीते (41 भारत में जन्मे) — सभी म.प. में।
  • आवास: कुनो NP, गांधी सागर WLS, वी. दुर्गावती TR।
  • दुर्गावती TR ~2,339 वर्ग कि.मी. (सागर–दमोह–नरसिंहपुर); म.प. का सबसे बड़ा TR; 439-हे. रिलीज़ क्षेत्र।
  • प्रोजेक्ट चीता (2022): NTCA + म.प. वन विभाग + WII।
आगे की राहचीतों का कई रिज़र्व में फैलाव रोग/स्थान जोखिम घटाता और बुंदेलखंड इको-टूरिज़्म बढ़ाता है।
अवधारणाविश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण; NTCA — WLPA 1972 के तहत वैधानिक; मेटापॉप्यूलेशन रणनीति।
डोनट चार्ट: भारत के 60 चीते म.प. में — कुनो 54, गांधी सागर 4, वीरांगना दुर्गावती 2।
डोनट चार्ट: भारत के 60 चीते म.प. में — कुनो 54, गांधी सागर 4, वीरांगना दुर्गावती 2। — StudyForGS

5. 'विकसित म.प. 2047' संकल्प पारित; विधानसभा से UCC विधेयक 2026 पारित

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व शासन)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-II — राज्य नीति, शासन; GS-III — अवसंरचना व निवेश; Prelims — म.प. योजनाएं, GIS।
संदर्भम.प. कैबिनेट ने 2047 लक्ष्य वाला 'विकसित भारत हेतु विकसित मध्यप्रदेश' संकल्प अपनाया; विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित किया।
मुख्य तथ्य
  • स्तंभ: केन-बेतवा/PKC/तापी सिंचाई, भोपाल–इंदौर मेट्रो (~₹23,000 करोड़), PM MITRA पार्क (धार)।
  • GIS 2025 में ₹30.77 लाख करोड़ के प्रस्ताव; ~₹10 लाख करोड़ क्रियान्वयन में।
  • लक्ष्य: 2 लाख+ सरकारी नौकरियां, 12 नए मेडिकल कॉलेज, 12 कौशल विश्वविद्यालय।
  • सिंहस्थ 2028 (उज्जैन) तैयारी; संबंधित कार्य दीपावली 2027 तक।
आगे की राहनिवेश संकल्प को धरातल पर रोजगार में बदलना प्रमुख क्रियान्वयन चुनौती।
अवधारणाविकसित भारत@2047; सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद; सिंहस्थ (उज्जैन, शिप्रा) — चार कुंभ स्थलों में एक।
विकसित म.प. 2047 के स्तंभों का माइंड-मैप: सिंचाई, मेट्रो, उद्योग, रोजगार व कौशल, स्वास्थ्य व शिक्षा, वन्यजीव।
विकसित म.प. 2047 के स्तंभों का माइंड-मैप: सिंचाई, मेट्रो, उद्योग, रोजगार व कौशल, स्वास्थ्य व शिक्षा, वन्यजीव। — StudyForGS

6. सेना कमांडर्स सम्मेलन में नया Land Warfare Doctrine जारी

DEFENCEMPPSC: Prelims + Mains GS-III (आंतरिक व रक्षा सुरक्षा)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-III — सुरक्षा, रक्षा आधुनिकीकरण; Prelims — सिद्धांत, शीर्ष रक्षा संरचनाएं।
संदर्भसेना कमांडर्स सम्मेलन (21–23 अक्टूबर, नई दिल्ली) में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय सेना का नया Land Warfare Doctrine जारी कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य
  • सिद्धांत ड्रोन, साइबर व मल्टी-डोमेन आॉपरेशंस हेतु पुनर्निर्धारित।
  • द्विवार्षिक शीर्ष सम्मेलन आॉपरेशनल तैयारी की समीक्षा करता है।
  • हालिया अभियानों और बदलते खतरों से सबक।
आगे की राहसिद्धांत-आधारित आधुनिकीकरण को थिएटराइज़ेशन और स्वदेशी खरीद से जोड़ना होगा।
अवधारणाCDS व एकीकृत थिएटर कमांड; रक्षा में आत्मनिर्भरता; मल्टी-डोमेन आॉपरेशंस।

7. RBI MPC मिनट्स: रेपो 25 bps बढ़ाकर 5.50%, रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-III — मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति; Prelims — RBI, MPC, नीतिगत दरें व रुख।
संदर्भ63वीं MPC (5–7 अक्टूबर) ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की — लगभग तीन वर्षों में पहली वृद्धि — और रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया; मिनट्स 21 अक्टूबर को जारी।
मुख्य तथ्य
  • निर्णय 6-0; SDF 5.25%, MSF व बैंक दर 5.75%।
  • FY27 वास्तविक GDP 7.1%; CPI 5.2%, Q3 में शिखर 6.0%।
  • अगस्त 2026 में CPI खाद्य व ईंधन से 4.8% हुई।
  • अगली MPC: 2–4 दिसंबर 2026।
आगे की राहपहले से की गई सख्ती विकास को बाधित किए बिना मुद्रास्फीति अपेक्षाएं स्थिर करने हेतु।
अवधारणारेपो दर; MPC (6 सदस्य); लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ± 2%; नीतिगत रुख।
RBI MPC अनुमानों का समूहित बार चार्ट: Q2 FY27 से Q1 FY28 तक वास्तविक GDP वृद्धि बनाम CPI मुद्रास्फीति; रेपो 5.50%।
RBI MPC अनुमानों का समूहित बार चार्ट: Q2 FY27 से Q1 FY28 तक वास्तविक GDP वृद्धि बनाम CPI मुद्रास्फीति; रेपो 5.50%। — StudyForGS

8. सुप्रीम कोर्ट: इंटरनेट तक पहुँच मौलिक अधिकार

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व शासन)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-II — मौलिक अधिकार, न्यायपालिका; Prelims — अनुच्छेद 19 व 21, ऐतिहासिक निर्णय।
संदर्भसुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट तक पहुँच अनुच्छेद 21 सहपठित अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है; पूर्ण प्रतिबंध के बजाय लक्षित उपाय।
मुख्य तथ्य
  • यह बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) से जुड़ी याचिका से उठा।
  • बच्चों को काटा न जाए; कार्रवाई नुकसान के स्रोतों पर।
  • अनुराधा भसीन (2020) डिजिटल-अधिकार न्यायशास्त्र पर आधारित।
आगे की राहआयु-उपयुक्त डिज़ाइन और लक्षित हटाने से सुरक्षा व पहुँच का संतुलन।
अवधारणाअनु. 19(1)(a) वाक्-स्वतंत्रता; अनु. 21 जीवन व स्वतंत्रता; उचित प्रतिबंध सिद्धांत।

9. UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2026: ~2.8°C तापवृद्धि की चेतावनी

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण) [REPORT]
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-III — जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट; Prelims — UNEP, पेरिस समझौता, NDC।
संदर्भUNEP की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2026, 'The Point of Return', चेतावनी देती है कि वर्तमान नीतियां 2100 तक लगभग 2.8°C तापवृद्धि की ओर ले जाती हैं।
मुख्य तथ्य
  • 1.5°C पथ हेतु आवश्यक कटौती: 2030 तक 18%, 2035 तक 45%, 2040 तक 69%।
  • COP जलवायु वार्ता से पहले जारी।
  • ओवरशूट सीमित करने का तेजी से बंद होता अवसर।
आगे की राहआक्रामक NDC, ग्लोबल साउथ हेतु वित्त और तेज़ कोयला-से-स्वच्छ संक्रमण आवश्यक।
अवधारणाUNFCCC/पेरिस समझौता 1.5°C लक्ष्य; NDC; नेट-ज़ीरो; कार्बन बजट।
UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2026 का बार चार्ट: 1.5C पथ हेतु कटौती — 2030 तक 18%, 2035 तक 45%, 2040 तक 69%; वर्तमान नीतियाँ ~2.8C।
UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2026 का बार चार्ट: 1.5C पथ हेतु कटौती — 2030 तक 18%, 2035 तक 45%, 2040 तक 69%; वर्तमान नीतियाँ ~2.8C। — StudyForGS

10. भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लागू

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधMPPSC Mains GS-II — व्यापार समझौते, विदेश नीति; Prelims — FTA/CECA/CEPA, रूल्स ऑफ ओरिजिन।
संदर्भभारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 को लागू हुआ; CBIC और NZ कस्टम्स ने ओरिजिन डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान पर भी समझौता किया।
मुख्य तथ्य
  • वस्तु व्यापार, सेवा पहुँच और डेयरी-संवेदनशील वार्ता को बढ़ावा।
  • कस्टम्स समझौता रूल्स ऑफ ओरिजिन सत्यापन तेज़ करेगा।
  • भारत के बढ़ते FTA नेटवर्क (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK) का हिस्सा।
आगे की राहगहरे इंडो-पैसिफिक आर्थिक संबंध भारत के व्यापार को विविध करते हैं।
अवधारणाFTA/CECA/CEPA; रूल्स ऑफ ओरिजिन; भारत की एक्ट ईस्ट / इंडो-पैसिफिक रणनीति।

आज का डेटा पॉइंट

₹30.77 lakh crore
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 — मध्यप्रदेश हेतु निवेश प्रस्ताव
GIS 2025 (भोपाल) में प्राप्त निवेश प्रस्ताव; लगभग ₹10 लाख करोड़ पहले से क्रियान्वयन में। राज्य ने 25 औद्योगिक नीतियाँ लागू की हैं।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

बारहसिंगा (हार्ड-ग्राउंड स्वाम्प डियर) म.प. का राज्य पशु है; कान्हा का शुभंकर 'भूरसिंह'।
भारत की चीता आबादी 60 (41 भारत में जन्मे), सभी मध्यप्रदेश में।
भारत के आठ कोर उद्योग सितंबर 2026 में सालाना 7.9% बढ़े (आधार वर्ष 2022-23)।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026: भारत 122 में 100वाँ, स्कोर 24.1 ('गंभीर')।
PLFS (सितंबर 2026): बेरोजगारी 5.0%, LFPR 55.5%, महिला LFPR 34.6%।
जियो प्लेटफॉर्म्स IPO (₹30,213 करोड़, पूर्णतः फ्रेश इक्विटी) 23 अक्टूबर 2026 को बंद।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. सोयाबीन भावांतर योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए: (1) यह PM-AASHA के मूल्य कमी भुगतान (PDPS) घटक के अंतर्गत लागू है। (2) यह किसानों को MSP और बाजार/मॉडल मूल्य के अंतर का DBT से भुगतान करती है। (3) इस योजना में सरकार MSP पर सोयाबीन की भौतिक खरीद करती है। कौन-से कथन सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A
PDPS बिना भौतिक खरीद के DBT से मूल्य कमी की भरपाई करता है; MSP पर भौतिक खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) है, PDPS नहीं। अतः (1) और (2) सही, (3) गलत।

Q2. निम्न में से कौन-से वर्तमान में मध्यप्रदेश में चीता आवास हैं? (1) कुनो राष्ट्रीय उद्यान (2) गांधी सागर अभयारण्य (3) वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिज़र्व (4) बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व। सही उत्तर चुनें:

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 1, 2 और 3
  3. केवल 1, 3 और 4
  4. 1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: B
कुनो, गांधी सागर और नव-जोड़ा गया वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) चीता आवास हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व है, चीता आवास नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. समुदायिक भागीदारी — विशेषकर जनजातीय महिलाओं की — मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की आधारशिला बन रही है। हाल की पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (GS-III, 250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
'बाघ दीदी' (कान्हा) + प्रोजेक्ट चीता सॉफ्ट-रिलीज़ + PESA/जनजातीय अधिकार + इको-टूरिज़्म आजीविका पर आधारित सह-अस्तित्व मॉडल पर तर्क दें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: सोयाबीन भावांतर (PDPS/PM-AASHA) • 3 म.प. रिज़र्व में 60 चीते • RBI रेपो 5.50% • इंटरनेट = मौलिक अधिकार (अनु. 21 + 19(1)(a)) • आर्मी Land Warfare Doctrine • भारत–NZ FTA लागू।
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