MPPSC करेंट अफेयर्स 22 October 2026 — मध्य प्रदेश

आज मध्यप्रदेश छाया रहा: 2026 खरीफ की सोयाबीन भावांतर (मूल्य-अंतर) योजना की बिक्री अवधि आज (22 अक्टूबर) से शुरू हुई, कैबिनेट के ₹27,050 करोड़ के पैकेज में जबलपुर–इंदौर आर्थिक गलियारे हेतु सरकारी SPV शामिल है, और इंदौर MP सेमीकंडक्टर समिट (23–24 अक्टूबर) की तैयारी में है। राष्ट्रीय स्तर पर, आठ कोर उद्योगों ने सितंबर 2026 में 7.9% वृद्धि (श्रृंखला का उच्चतम) दर्ज की, जबकि RBI ने रेपो दर 5.5% की।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

MP में सोयाबीन भावांतर बिक्री अवधि आज, 22 अक्टूबर 2026 से शुरू
कैबिनेट ने ₹27,050 करोड़ का पैकेज (युक्त जबलपुर–इंदौर गलियारा SPV) मंजूर किया
MP सेमीकंडक्टर समिट 2026 इंदौर में 23–24 अक्टूबर; 50+ कंपनियाँ
चीता व्योम और नीरा को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व में छोड़ा गया
भारत में चीतों की संख्या 60; MP का यह तीसरा चीता आवास
MP अर्बन कॉन्क्लेव (28 अक्टू.) उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को गति देगा
आठ कोर उद्योगों में सितंबर 2026 में 7.9% वृद्धि — श्रृंखला का उच्चतम
RBI ने रेपो दर 5.5% की (+25 bps), 3+ वर्षों में पहली बढ़ोतरी
भारत जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 1% SAF ब्लेंडिंग अनिवार्य करेगा
राजनाथ सिंह ने ताज़िकिस्तान में SCO बैठक में सीमा-पार आतंकवाद उठाया

विस्तृत नोट्स

1. आज MP की मंडियों में सोयाबीन भावांतर बिक्री अवधि शुरू

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था व कृषि)

सिलेबस से संबंध	MP अर्थव्यवस्था व कृषि; MSP, मूल्य-समर्थन तंत्र, PM-AASHA। प्रीलिम्स: भावांतर vs PDPS vs PSS; e-उपार्जन; खरीफ तिलहन के रूप में सोयाबीन।
संदर्भ	2026 खरीफ सोयाबीन भावांतर (मूल्य-अंतर भुगतान) योजना की बिक्री अवधि आज, 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक चलेगी, जिससे पंजीकृत किसान बाजार मूल्य MSP से कम रहने पर अंतर पा सकेंगे।
मुख्य तथ्य	केंद्रीय PM-AASHA के PDPS दिशानिर्देशों के तहत संचालित; मंडी बोर्ड द्वारा DBT से भुगतान। खाद्य विभाग के e-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 17 अक्टूबर 2026 को बंद; 1–21 अक्टूबर की बिक्री पात्र मात्रा से घटाई जाएगी। मुआवज़ा = MSP माइनस (बिक्री मूल्य या मॉडल दर में जो अधिक हो); मॉडल दर 14-दिवसीय भारित मंडी औसत, e-मंडी पर दैनिक अपडेट। भुगतान आधार = पंजीकृत क्षेत्र × पिछले वर्ष की राज्य औसत उत्पादकता; प्रारंभिक वित्तपोषण मूल्य स्थिरीकरण कोष से। निगरानी: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य समिति और कलेक्टरों की जिला समितियाँ।
आगे की राह	पारदर्शी मॉडल दर प्रकाशन और समयपर DBT से MP के सोयाबीन किसानों को सस्ती बिक्री से बचाया जा सकता है।
अवधारणा	भावांतर मूल्य-अंतर का भुगतान करता है (किसान मंडी में बेचता है), जबकि PSS में एजेंसी MSP पर भौतिक खरीद करती है। MP का मालवा काली मिट्टी (वर्टिसॉल) क्षेत्र भारत का सोयाबीन केंद्र है।

पंजीकरण से DBT भुगतान तक सोयाबीन भावांतर भुगतान तंत्र का प्रवाह-चार्ट। — StudyForGS

2. कैबिनेट ने ₹27,050 करोड़ पैकेज मंजूर किया; जबलपुर–इंदौर गलियारे हेतु सरकारी SPV

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था व अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	MP अवसंरचना, औद्योगिक गलियारे, SPV/PPP मॉडल, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रीलिम्स: MP निवेश क्षेत्र अधिनियम 2013; वन भूमि पर NPV।
संदर्भ	MP कैबिनेट ने लगभग ₹27,050 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर किए, जिनमें जबलपुर–इंदौर आर्थिक गलियारे के विकास हेतु ₹100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी वाली पूर्णत: सरकारी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) प्रमुख है।
मुख्य तथ्य	SPV: जबलपुर-इंदौर इकॉनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लि. — भूमि पूलिंग, ज़ोनिंग, लीजिंग व हब में अवसंरचना। MP निवेश क्षेत्र विकास व प्रबंधन अधिनियम, 2013 के तहत निवेश क्षेत्र एजेंसी घोषित। पैकेज में चार सिंचाई परियोजनाओं हेतु ₹3,076 करोड़ और विधि व विधायी कार्य हेतु ₹15,557 करोड़ (2026–31) भी। हब में औद्योगिक, कृषि-प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, IT पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs)। वन भूमि उपयोग हेतु क्षतिपूर्तिक वृक्षारोपण और निवल वर्तमान मूल्य (NPV) भुगतान आवश्यक।
आगे की राह	पेशेवर SPV भूमि-समुच्चय और निवेशक सेवा को गति दे सकता है, पर पारदर्शी भूमि मूल्य और पर्यावरणीय अनुपालन साख तय करेंगे।
अवधारणा	SPV किसी परियोजना की संपत्ति/वित्त को अलग कंपनी में घेरता है। औद्योगिक गलियारे लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और विनिर्माण क्लस्टरिंग का लक्ष्य रखते हैं।

27,050 करोड़ पैकेज के प्रमुख MP कैबिनेट आवंटनों का क्षैतिज बार चार्ट। — StudyForGS

3. इंदौर 23–24 अक्टूबर को MP सेमीकंडक्टर समिट 2026 की मेजबानी करेगा

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	MP औद्योगिक नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स/सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम, निवेश प्रोत्साहन। प्रीलिम्स: OSAT, फैबलेस, MP सेमीकंडक्टर नीति 2025।
संदर्भ	आयोजन की पूर्वसंध्या पर, MP 23–24 अक्टूबर 2026 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में सेमीकंडक्टर समिट 2026 की मेजबानी के लिए तैयार है, ताकि राज्य CM डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में चिप हब बने।
मुख्य तथ्य	50 से अधिक कंपनियाँ प्रदर्शनी में; प्रारूप में 8 पैनल, 5 राउंडटेबल, 2 कीनोट, एक प्रदर्शनी और स्टार्टअप प्रतियोगिता। पारस सेमीकंडक्टर्स ने प्रस्तावित ₹6,200 करोड़ OSAT (असेंबली व टेस्टिंग) सुविधा हेतु MoU किया। MP सेमीकंडक्टर नीति 2025 समर्थित: 25% सब्सिडी और ₹2/यूनिट बिजली 10 वर्ष तक। थीम: चिप डिज़ाइन, एडवांस्ड पैकेजिंग व टेस्टिंग, फोटॉनिक्स, क्वांटम टेक, AI इंफ्रा और MSME। CM 'MP की सेमीकंडक्टर हब के रूप में दृष्टि' पर उद्घाटन भाषण देंगे।
आगे की राह	कौशल, आश्वस्त बिजली-पानी और एंकर फैबलेस/OSAT निवेशक तय करेंगे कि MP इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में ऊपर चढ़ पाएगा या नहीं।
अवधारणा	OSAT = आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (बैक-एंड)। फैबलेस फर्म बिना फैब के चिप डिज़ाइन करती हैं। भारत का प्रयास राष्ट्रीय सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत है।

MP सेमीकंडक्टर समिट 2026 के प्रमुख आंकड़ों का स्टैट-टाइल समूह। — StudyForGS

4. चीता व्योम व नीरा MP के तीसरे चीता आवास में बसे; भारत में संख्या 60

ENVIRONMENTMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	प्रजाति पुन: स्थापन, MP के संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण। प्रीलिम्स: प्रोजेक्ट चीता स्थल, कुनो, गांधीसागर, IUCN स्थिति।
संदर्भ	CM डॉ. मोहन यादव ने वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन पर दो चीते व्योम और नीरा को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व (सागर जिला) — MP के तीसरे चीता आवास — में छोड़ा।
मुख्य तथ्य	दोनों जानवर कुनो राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए; कुनो में पाँच शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या 60 हुई। MP के अन्य चीता स्थल: कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य। प्रोजेक्ट चीता विश्व के पहले अंतरमहाद्वीपीय बड़े मांसाहारी स्थानांतरण के रूप में 2022 में शुरू हुआ। यह रिज़र्व चीतों को बुंदेलखंड क्षेत्र तक फैलाता है; यहाँ पहले से बाघ हैं। साथ ही गिद्ध आबादी आकलन रिपोर्ट 2026 जारी; इस वर्ष वन्यजीव पर्यटन से लगभग ₹80 करोड़ की आय।
आगे की राह	कई स्थलों पर चीतों का फैलाव एकल-स्थल जोखिम घटाता है, पर शिकार घनत्व, पानी और समुदाय बफ़र स्व-टिकाऊ मेटापॉपुलेशन हेतु महत्वपूर्ण हैं।
अवधारणा	MP भारत का 'टाइगर स्टेट' है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण है। चीता विश्व का सबसे तेज़ स्थलीय जीव; सभी बड़ी बिल्लियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में हैं।

चीता और बाघ आँकड़ों के साथ भारत के वन्यजीव राज्य के रूप में MP का तथ्य स्कीमैटिक। — StudyForGS

5. MP अर्बन कॉन्क्लेव (28 अक्टू.) सिंहस्थ 2028 और शहरी निवेश को गति देगा

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-I व GS-III (शहरीकरण, संस्कृति व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	शहरी शासन, नगरपालिका वित्त, विरासत/तीर्थ अर्थव्यवस्था। प्रीलिम्स: AMRUT 2.0, उज्जैन में सिंहस्थ, शहरी वित्तपोषण उपकरण।
संदर्भ	मध्यप्रदेश 28 अक्टूबर को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव 2026 आयोजित करेगा, जिसमें सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन को विश्व-स्तरीय तीर्थ नगरी बनाने पर विशेष सत्र होगा।
मुख्य तथ्य	वित्तपोषण उपकरण: PPP, अर्बन चैलेंज फंड, ग्रीन व म्यूनिसिपल बॉन्ड, टेंपल बॉन्ड और वायाबिलिटी गैप फंडिंग। सिंहस्थ तैयारी: उज्जैन हेतु डिजिटल-ट्विन मॉडलिंग, प्रौद्योगिकी-आधारित भीड़ व यातायात प्रबंधन। थीम में AMRUT 2.0, नमो ग्रीन सिटी, EV, वेस्ट-टू-ऊर्जा और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG)। शहरी योजना फोकस: ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट, TDR, FAR सुधार और ABPAS भवन-अनुमति स्वचालन। CM मोहन यादव निवेशक बैठकें करेंगे और शहरी परियोजनाएं लोकार्पित करेंगे।
आगे की राह	सिंहस्थ खर्च को स्थायी नागरिक संपत्तियों — पानी, ट्रांजिट, स्वच्छता — से जोड़ना एकबारगी मेगा-आयोजन को टिकाऊ शहरी क्षमता में बदल सकता है।
अवधारणा	सिंहस्थ उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर आयोजित कुंभ है, चार कुंभ स्थलों में एक। म्यूनिसिपल/ग्रीन बॉन्ड शहरों को अवसंरचना हेतु बाज़ार वित्त जुटाने देते हैं।

6. कैबिनेट ने सांदीपनि पहल के तहत जनजातीय स्कूल परिवहन ₹241.88 करोड़ किया

SOCIETYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (शासन व सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	जनजातीय कल्याण, शिक्षा पहुंच, PESA संदर्भ। प्रीलिम्स: MP की जनजातीय जनसांख्यिकी, सांदीपनि स्कूल, DBT आउटसोर्सिंग।
संदर्भ	उसी कैबिनेट पैकेज में, MP ने जनजातीय कार्य विभाग के तहत 94 सांदीपनि स्कूलों में छात्र परिवहन हेतु ₹241.88 करोड़ स्वीकृत किए, जिससे भारत के सबसे बड़े जनजातीय आबादी वाले राज्य में शिक्षा पहुँच गहरी होगी।
मुख्य तथ्य	प्रति छात्र वार्षिक परिवहन आवंटन ₹10,000 से बढ़कर ₹21,000, प्रतिवर्ष 5% वृद्धि के साथ। परिवहन आउटसोर्स्ड और IT-निगरानी वाला होगा। MP में देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति आबादी; PESA, 1996 पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू। साथ ही मंजूर: नए जिलों (निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्ना, मैहर) में महिला व बाल विकास हेतु 24 नए पद। संबद्ध योजनाएं: सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और एकीकृत बाल संरक्षण।
आगे की राह	विश्वसनीय परिवहन जनजातीय क्षेत्रों में ड्रॉपआउट के प्रमुख कारण को संबोधित करता है; छात्रावास व पोषण के साथ यह ठहराव और सीख बढ़ा सकता है।
अवधारणा	PESA, 1996 पांचवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत स्वशासन का विस्तार करता है, ग्राम सभा को सशक्त करता है। सांदीपनि विद्यालय MP के उन्नत सरकारी स्कूल हैं।

7. सितंबर 2026 में कोर उद्योगों में रिकॉर्ड 7.9% वृद्धि

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	औद्योगिक प्रदर्शन सूचकांक, IIP संबंध। प्रीलिम्स: 8 कोर उद्योग व भार, आधार वर्ष, संकलन निकाय।
संदर्भ	आठ कोर उद्योगों का सूचकांक सितंबर 2026 में 7.9% बढ़ा, जो अप्रैल 2024 में नई श्रृंखला शुरू होने के बाद सर्वाधिक है, जो व्यापक औद्योगिक गति का संकेत है।
मुख्य तथ्य	वृद्धि में अग्रणी: लोह अयस्क (18.4%), बिजली (11.4%), कोयला (10.7%) और रिफाइनरी उत्पाद (10.3%)। सीमेंट 9.8% और स्टील 4.9% बढ़े; कच्चा तेल (-1.4%), प्राकृतिक गैस (-4.6%) और उर्वरक (-11.7%) घटे। उर्वरक उत्पादन अब लगातार सात महीने गिरा है। संकलन: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT; नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23। थोक (WPI) मुद्रास्फीति सितंबर 2026 में 11.4% रही।
आगे की राह	सतत कोर-सेक्टर मजबूती GDP और रोजगार का समर्थन करती है, पर कमजोर उर्वरक व गैस उत्पादन रबी सीज़न से पहले नीतिगत ध्यान मांगते हैं।
अवधारणा	8 कोर उद्योग (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली) का IIP में लगभग 40% भार है।

सितंबर 2026 हेतु आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दरों का क्षैतिज बार चार्ट। — StudyForGS

8. मुद्रास्फीति दबाव बढ़ने पर RBI ने रेपो दर 5.5% की

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। प्रीलिम्स: MPC संरचना, रेपो दर, CPI लक्ष्य बैंड, स्टांस शब्द।
संदर्भ	RBI मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.5% की — तीन वर्ष से अधिक में पहली बढ़ोतरी — बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का हवाला देते हुए।
मुख्य तथ्य	बढ़ोतरी सर्वसम्मत; दो बाह्य सदस्यों ने केवल स्टांस को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में बदलने पर असहमति जताई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने Q3 में हेडलाइन CPI लगभग 6% रहने, दो तिमाहियों तक 5% से ऊपर रहने का अनुमान लगाया। अगस्त में 4% से अधिक मुद्रास्फीति वाले CPI मदों का हिस्सा 37% हो गया (मार्च में 20% से)। कोर मुद्रास्फीति अगस्त में 4.2%; जोखिमों में पश्चिम एशिया संघर्ष और ऊंचे तेल दाम। भारत का लचीला मुद्रास्फीति-लक्ष्य बैंड 4% (+/- 2%) है।
आगे की राह	RBI को मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने और वृद्धि रिकवरी की रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा, खाद्य व ईंधन कीमतों पर कड़ी नज़र रखते हुए।
अवधारणा	रेपो दर वह दर है जिस पर RBI प्रतिभूतियों के एवज बैंकों को उधार देता है। 6-सदस्यीय MPC CPI मुद्रास्फीति को 4% (2–6% बैंड) पर रखने हेतु नीति तय करती है।

9. लगभग 3,900 SBI ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर सामने आया

SCI-TECHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (विज्ञान, प्रौद्योगिकी व आंतरिक सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण कानून। प्रीलिम्स: DPDP अधिनियम 2023, CERT-In, SEBI प्रकटीकरण नियम।
संदर्भ	डार्क वेब पर लगभग 3.75 लाख रिकॉर्ड में 3,897 SBI ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा मिला, जो भारत की साइबर-लचीलापन खामियों और डेटा-संरक्षण समयसीमा को उजागर करता है।
मुख्य तथ्य	SBI को लीक की जानकारी अपने थ्रेट-इंटेलिजेंस प्रदाता, डिफेंस साइबर एजेंसी और CERT-In से मिली — अपने तंत्र से नहीं। स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण अलर्ट के पांच दिन बाद, SEBI नियमों के तहत; बैंक का दावा — कोई भौतिक प्रभाव नहीं। DPDP अधिनियम, 2023 के तहत प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने का कर्तव्य 2027 में ही लागू होगा। अलग से, सरकार/PSU द्वारा प्रयुक्त एक फर्म की आठ वेब-सुरक्षा कुंजियाँ लीक होने की खबर। CERT-In भारत की राष्ट्रीय नोडल साइबर-घटना प्रतिक्रिया एजेंसी है।
आगे की राह	DPDP दायित्व लागू होने के साथ तेज़ ब्रीच अधिसूचना, तृतीय-पक्ष ऑडिट और ज़ीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर आवश्यक हैं।
अवधारणा	DPDP अधिनियम, 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है, एक डेटा संरक्षण बोर्ड और 'डेटा फिड्यूशरी' के कर्तव्य बनाता है। CERT-In घटना रिपोर्टिंग अनिवार्य करता है।

10. भारत जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 1% SAF ब्लेंडिंग अनिवार्य करेगा

ENVIRONMENTMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	ऊर्जा संक्रमण, डीकार्बोनाइजेशन, विमानन। प्रीलिम्स: SAF, जैव ईंधन, नेट-ज़ीरो लक्ष्य।
संदर्भ	भारत जनवरी से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) ब्लेंडिंग अनिवार्य करने की योजना बना रहा है, जो विमानन डीकार्बोनाइजेशन का पहला ठोस कदम है।
मुख्य तथ्य	SAF प्रयुक्त खाना पकाने के तेल, कृषि-अवशेष और नगरीय कचरे जैसे फीडस्टॉक से बनता है; यह जीवनचक्र CO2 घटाता है। विमानन एक हार्ड-टू-अबेट क्षेत्र है; SAF ब्लेंडिंग भारत के नेट-ज़ीरो-2070 लक्ष्य का समर्थन करता है। अलग से, NHPC ने अरुणाचल प्रदेश में कमला जलविद्युत परियोजना हेतु 23 लाख से अधिक पेड़ काटने की मंजूरी मांगी। यह राष्ट्रीय जैव ईंधन/एथेनॉल प्रयास और चक्रीय-अर्थव्यवस्था फीडस्टॉक से जुड़ा है। भारत ने अपने जैव ईंधन रोडमैप में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा।
आगे की राह	SAF को स्केल करने के लिए फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य समर्थन चाहिए ताकि ब्लेंडिंग अनिवार्यता किराए तेज़ी से न बढ़ाए।
अवधारणा	SAF एक ड्रॉप-इन जेट ईंधन है जो नए विमान इंजन के बिना, जीवनचक्र में जीवाश्म जेट ईंधन की तुलना में उत्सर्जन लगभग 80% तक घटा सकता है।

11. राजनाथ सिंह ने ताज़िकिस्तान में SCO बैठक में सीमा-पार आतंकवाद उठाया

IRMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	भारत की पड़ोस व बहुपक्षीय कूटनीति। प्रीलिम्स: SCO सदस्य, CHG vs CHS, RATS, मुख्यालय।
संदर्भ	ताज़िकिस्तान में SCO शासनाध्यक्ष परिषद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि आतंकवाद को चयनित ढंग से देखा जाए तो क्षेत्रीय सहयोग सफल नहीं हो सकता।
मुख्य तथ्य	भारत ने जोर दिया कि कनेक्टिविटी और व्यापार स्थिर सुरक्षा वातावरण पर निर्भर हैं। बैठक में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इसहाक़ डार मौजूद थे। यह भारत के 2025 में किंगदाओ में उस SCO वक्तव्य को समर्थन न देने के बाद है जिसमें पहलगाम हमले का उल्लेख नहीं था। SCO एक यूरेशियाई सुरक्षा-आर्थिक समूह है; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना। SCO का आतंकवाद-रोधी अंग RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना), ताशकंद में।
आगे की राह	भारत मध्य एशिया में अपने कनेक्टिविटी और ऊर्जा हितों की रक्षा करते हुए SCO विमर्श में आतंकवाद को केंद्र में रखना चाहता है।
अवधारणा	SCO में दो परिषदें: रणनीति हेतु शासनाध्यक्ष (CHS) और आर्थिक/व्यापार एजेंडा हेतु शासनाध्यक्ष सरकार (CHG)। इसका मुख्यालय बीजिंग में है।

आज का डेटा पॉइंट

₹4.38 lakh crore

MP बजट FY2026-27
मध्यप्रदेश का FY2026-27 बजट लगभग ₹4.38 लाख करोड़ का पेश हुआ जिसमें कोई नया कर नहीं; प्रमुख लाडली बहना योजना हेतु ₹23,800 करोड़ (₹1,500/माह प्रति लाभार्थी) आवंटित।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

भारत–न्यूज़ीलैंड ने FTA व्यापार आसान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज पर सहयोग ज्ञापन किया।

उच्चतम न्यायालय OBC वर्गीकरण की धर्म-निरपेक्षता की जांच कर रहा है।

कुनो में पांच शावकों के जन्म के बाद भारत की चीता आबादी 60 हुई।

नई कोर-सेक्टर सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23 है, संकलन DPIIT द्वारा।

मध्यप्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक (~45% उत्पादन) है, मालवा पठार केंद्रित।

सभी सिटेशियंस (व्हेल, डॉल्फिन) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में हैं।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. भावांतर भुगतान योजना के संदर्भ में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह MSP और बाजार/मॉडल दर के अंतर की भरपाई करती है। 2. इसके तहत सरकारी एजेंसी MSP पर फसल की भौतिक खरीद करती है। 3. यह PM-AASHA की मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) के तहत लागू है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
भावांतर मूल्य-अंतर का भुगतान करता है और किसान मंडी में बेचता रहता है, इसलिए कथन 2 (भौतिक खरीद) गलत है — वह मूल्य समर्थन योजना (PSS) है। यह PM-AASHA के PDPS के तहत चलता है, अत: 1 और 3 सही हैं।

Q2. मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट चीता से वर्तमान में जुड़े निम्न राष्ट्रीय उद्यान/रिज़र्व पर विचार कीजिए: 1. कुनो राष्ट्रीय उद्यान 2. गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य 3. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व उपर्युक्त में से कितने में चीते हैं?

केवल एक
केवल दो
सभी तीन
कोई नहीं

उत्तर देखें

उत्तर: C
नवीनतम रिलीज़ के अनुसार, सभी तीन — कुनो, गांधीसागर और वीरांगना दुर्गावती — में चीते हैं, जिससे यह MP का तीसरा चीता आवास बना। भारत की चीता संख्या 60 हो गई है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. “भावांतर जैसी मूल्य-कमी भुगतान योजनाएं भौतिक खरीद के राजकोषीय व भंडारण भार के बिना किसानों की रक्षा कर सकती हैं।” मध्यप्रदेश की सोयाबीन भावांतर योजना के आलोक में इस दृष्टिकोण की खूबियों और सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

भावांतर vs PSS परिभाषित करें; खूबियाँ — भंडारण लागत नहीं, बाज़ार-संबद्ध, DBT पारदर्शिता; सीमाएं — व्यापारी गठजोड़ से मंडी दर दबना, मॉडल-दर डिज़ाइन, बजट सीमा, अपंजीकृत किसानों का बहिष्कार। सुधारों (मूल्य निगरानी, व्यापक कवरेज) के साथ निष्कर्ष।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज अवश्य दोहराएं: भावांतर = MSP माइनस (बिक्री/मॉडल दर में अधिक), PM-AASHA के PDPS के तहत; जबलपुर–इंदौर कॉरिडोर SPV; MP चीते = कुनो + गांधीसागर + वीरांगना दुर्गावती (भारत तालिका 60); कोर उद्योग +7.9% (रिकॉर्ड); RBI रेपो 5.5%।

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