MPPSC करेंट अफेयर्स — 21 September 2026

आज का दिन मध्य प्रदेश के नाम: भारत में जन्मी चीता KGP12 ने कुनो में चार शावकों को जन्म दिया, जिससे राष्ट्रीय संख्या 56 हुई और प्रोजेक्ट चीता ने चार वर्ष पूरे किए; मोहन यादव कैबिनेट ने स्कूल, सिंचाई और कल्याण हेतु Rs 42,490 करोड़ मंज़ूर किए; और 40वीं लाड़ली बहना किस्त के Rs 1,500 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँचे। राष्ट्रीय स्तर पर EPFO वेतन सीमा Rs 25,000 हुई, दिल्ली India Electric Mobility Index 2025 में शीर्ष पर रही, और GIFT City Global Financial Centres Index में 37वें स्थान पर पहुँचा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• कुनो में चीतों की संख्या 56 हुई; KGP12 ने 4 शावकों को जन्म दिया (20 सितंबर)
• MP कैबिनेट ने Rs 42,490 करोड़ की योजनाएँ मंज़ूर कीं (15 सितंबर)
• 40वीं लाड़ली बहना किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को Rs 1,500
• उज्जैन सिंहस्थ-2028 की तैयारी में (27 मार्च-27 मई)
• EPFO वेतन सीमा बढ़कर Rs 25,000 (17 सितंबर)
• दिल्ली India Electric Mobility Index 2025 में शीर्ष पर
• GIFT City GFCI 40 में 37वें स्थान पर पहुँचा
• DRDO 30 kW एंटी-ड्रोन लेज़र तैनात करेगा
• सेमीकॉन मिशन 2.0: Rs 1.27 लाख करोड़ प्रतिबद्ध
• US कानून: रूसी तेल खरीदारों पर 100% तक टैरिफ

विस्तृत नोट्स

1. कुनो में चीतों की संख्या 56 हुई; भारत में जन्मी KGP12 ने चार शावकों को जन्म दिया

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III पर्यावरण, जैव-विविधता एवं संरक्षण; Prelims: प्रोजेक्ट चीता, कुनो (श्योपुर), गांधी सागर, नामीबिया/दक्षिण अफ्रीका/बोत्सवाना स्रोत, MP के राष्ट्रीय उद्यान।
संदर्भ	20 सितंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चार शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की संख्या 52 से 56 हो गई; प्रोजेक्ट चीता ने चार वर्ष पूरे किए।
मुख्य तथ्य	कुनो राष्ट्रीय उद्यान MP के श्योपुर ज़िले में है; कुल 56 चीतों में 53 कुनो में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में हैं। 56 में से 36 चीते भारत में जन्मे हैं; प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को 8 नामीबियाई चीतों के साथ शुरू हुआ; भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित हुआ था। MP एकमात्र 'चीता राज्य' और 'टाइगर राज्य' है, तथा क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है। चीता विश्व का सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर है; IUCN में संवेदनशील (Vulnerable); CITES के तहत व्यापार प्रतिबंधित।
आगे की राह	गांधी सागर में दूसरा आवास विकसित करें, शावक-मृत्यु दर घटाएँ, शिकार-आधार सुरक्षित करें और कुनो के आसपास इको-टूरिज़्म आजीविका बढ़ाएँ।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता — विश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी का स्थानांतरण और भारत का प्रमुख प्रजाति-पुनर्स्थापन कार्यक्रम।

2. MP कैबिनेट ने स्कूल, सिंचाई और कल्याण हेतु Rs 42,490 करोड़ मंज़ूर किए

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन एवं राजव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II शासन एवं राज्य नीति; GS-III अवसंरचना एवं सिंचाई; Prelims: MP कैबिनेट, समग्र शिक्षा, MARKFED, प्रमुख एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ।
संदर्भ	मोहन यादव कैबिनेट ने 15 सितंबर 2026 को स्कूल शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी और सिंचाई से जुड़ी Rs 42,490 करोड़ की योजनाएँ मंज़ूर कीं।
मुख्य तथ्य	समग्र शिक्षा के लिए Rs 36,006 करोड़ (2026-27 से 2030-31); 11 परिवहन योजनाओं हेतु Rs 1,167 करोड़; उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु Rs 491 करोड़। सिंचाई: चितावद परियोजना, उज्जैन (Rs 1,846 करोड़, क्षिप्रा पर 65,000 हे.); गौंड, सिंगरौली (Rs 750 करोड़, 34,500 हे.); चंदेरी, अशोकनगर। MARKFED को खाद्यान्न ऋण चुकाने हेतु Rs 2,220 करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण (30 सितंबर 2026 तक)।
आगे की राह	परिणाम-आधारित, समयबद्ध व्यय और तृतीय-पक्ष ऑडिट से ही सीखने के स्तर और सिंचित क्षेत्र में वास्तविक लाभ तय होगा।
अवधारणा	समग्र शिक्षा — प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की एकीकृत, केंद्र-प्रायोजित स्कूल-शिक्षा योजना।

3. 40वीं लाड़ली बहना किस्त: 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को Rs 1,500

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II महिलाओं एवं कमज़ोर वर्गों हेतु कल्याण योजनाएँ, DBT शासन; Prelims: लाड़ली बहना योजना, Direct Benefit Transfer, MP की महिला-केंद्रित योजनाएँ।
संदर्भ	CM मोहन यादव ने 13 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की — आगर-मालवा के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में DBT के ज़रिए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को Rs 1,500 प्रत्येक।
मुख्य तथ्य	1,25,22,542 महिलाओं को Rs 1,500 मिले; मासिक व्यय लगभग Rs 1,835 करोड़। अगस्त 2026 में एकमुश्त Rs 250 रक्षाबंधन शगुन के कारण Rs 1,750 मिले थे; सितंबर में पुनः सामान्य Rs 1,500। 2023 में शुरू यह योजना प्रत्यक्ष नकद अंतरण से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखती है।
आगे की राह	नकद सहायता को कौशल और ऋण से जोड़कर आय-समर्थन से टिकाऊ आजीविका की ओर बढ़ें।
अवधारणा	DBT — Direct Benefit Transfer, सब्सिडी/लाभ की राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजना ताकि रिसाव रुके।

4. MP ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के कार्यों को गति दी

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-I (कला, संस्कृति एवं भूगोल)

सिलेबस से संबंध	GS-I संस्कृति, मेले एवं त्योहार, नर्मदा-क्षिप्रा भूगोल; Prelims: सिंहस्थ कुंभ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्षिप्रा नदी, उज्जैन।
संदर्भ	राज्य ने क्षिप्रा तट पर हर बारह वर्ष में होने वाले कुंभ — सिंहस्थ-2028 — के लिए उज्जैन को तैयार करने हेतु नई अवसंरचना स्वीकृत की।
मुख्य तथ्य	सिंहस्थ-2028 27 मार्च से 27 मई 2028 तक निर्धारित है; 2026-27 बजट में इसके लिए लगभग Rs 2,000 करोड़ रखे गए। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकाल लोक गलियारा है; सिंहस्थ हर 12 वर्ष में होता है। कार्यों में सड़कें, घाट, स्वच्छता और करोड़ों श्रद्धालुओं हेतु समर्पित फूल क्लस्टर शामिल।
आगे की राह	वृहद्-आयोजन अवसंरचना के साथ क्षिप्रा नदी पुनर्जीवन और मज़बूत भीड़-सुरक्षा योजना का संतुलन बनाएँ।
अवधारणा	सिंहस्थ/कुंभ — चार स्थलों पर आवर्तन से आयोजित: उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक।

5. सोयाबीन और गेहूँ MP के MSP फसल-बास्केट के आधार

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III कृषि, MSP एवं खाद्य सुरक्षा; Prelims: MSP, सोयाबीन, शरबती गेहूँ GI, MARKFED, MP फसल भूगोल।
संदर्भ	MP की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी होने के कारण MSP 2026-27 बास्केट में राज्य की प्रमुख फसलें सोयाबीन और गेहूँ किसान-आय के केंद्र में हैं।
मुख्य तथ्य	सोयाबीन MSP 2026-27: Rs 5,708/क्विंटल; MP भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक, 'सोयाबीन राज्य'। चना Rs 5,875, गेहूँ Rs 2,585, धान Rs 2,441 प्रति क्विंटल; MP के शरबती गेहूँ को GI टैग प्राप्त है। MP ने रबी 2025-26 में लगभग 85 लाख मीट्रिक टन गेहूँ MSP पर खरीदा; 2026-27 राज्य गेहूँ मूल्य Rs 2,600/क्विंटल (बोनस सहित)।
आगे की राह	गेहूँ-सोयाबीन चक्र से आगे विविधीकरण करें, खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाएँ और MSP खरीद तंत्र मज़बूत करें।
अवधारणा	MSP — न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर सरकारी एजेंसियाँ अधिसूचित फसलें खरीदती हैं ताकि किसान मूल्य-गिरावट से सुरक्षित रहें।

6. EPFO वेतन सीमा बढ़कर Rs 25,000

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था) / GS-II (सामाजिक सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS-III सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम सुधार; Prelims: EPFO, EPS, वेतन सीमा, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय।
संदर्भ	17 सितंबर 2026 ('सेवा दिवस') से EPFO ने वैधानिक मासिक वेतन सीमा Rs 15,000 से बढ़ाकर Rs 25,000 कर दी, जिससे औपचारिक सामाजिक-सुरक्षा कवरेज विस्तृत हुआ।
मुख्य तथ्य	EPS पेंशन-अंशदान सीमा Rs 1,250 से बढ़कर Rs 2,080। ऊँची सीमा से अधिक श्रमिक अनिवार्य PF एवं पेंशन के दायरे में; सीमा अंतिम बार 2014 में संशोधित हुई थी। EPFO श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
आगे की राह	व्यापक कवरेज के साथ खाता पोर्टेबिलिटी और समयबद्ध पेंशन संशोधन से सेवानिवृत्ति सुरक्षा मज़बूत करें।
अवधारणा	EPFO — कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संगठित क्षेत्र हेतु वैधानिक सेवानिवृत्ति-बचत निकाय।

7. दिल्ली India Electric Mobility Index 2025 में शीर्ष पर

REPORTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	GS-III स्वच्छ गतिशीलता एवं नीति सूचकांक; Prelims: NITI Aayog, WRI India, EV नीति, संयुक्त सूचकांक।
संदर्भ	NITI Aayog और WRI India ने India Electric Mobility Index 2025 जारी किया, जिसमें EV अपनाने और तैयारी में दिल्ली शीर्ष पर रही।
मुख्य तथ्य	स्कोर (100 में): दिल्ली 84, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 73। सूचकांक ने 36 राज्यों/UT का 16 संकेतकों पर आकलन किया। यह चार्जिंग अवसंरचना, EV बिक्री हिस्सेदारी और सहायक नीति को पुरस्कृत करता है।
आगे की राह	MP चार्जिंग घनत्व, e-बस बेड़े और माँग-पक्ष EV प्रोत्साहन बढ़ाकर ऊपर आ सकता है।
अवधारणा	संयुक्त सूचकांक (Composite index) — कई भारित संकेतकों को एकल तुलनात्मक स्कोर में मिलाना।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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