MPPSC करेंट अफेयर्स — 22 September 2026

आज मध्य प्रदेश छाया रहा: प्रोजेक्ट चीता ने चार वर्ष पूरे किए और कूनो में चार नए शावक जन्मे, राज्य ने अपनी तरह की पहली निःशुल्क ग्रामीण संपत्ति-पंजीयन योजना शुरू की, लाड़ली बहना की 40वीं किस्त जारी की और 7,500 पुलिस आरक्षक पद निकाले। राष्ट्रीय स्तर पर मूडीज ने भारत की FY27 जीडीपी वृद्धि 7% की, उपराष्ट्रपति ने इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का उद्घाटन किया, और भारत ने रक्षा व कनेक्टिविटी में उपलब्धियाँ दर्ज कीं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• प्रोजेक्ट चीता के 4 वर्ष पूरे; भारत-जन्मी चीता KGP12 ने कूनो में 4 शावक दिए
• भारत में चीतों की संख्या अब 52 (32 भारत-जन्मे); नए शावकों से 56 की ओर
• मध्य प्रदेश में स्वामित्व अधिकार योजना-2026: 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों का निःशुल्क पंजीयन
• लाड़ली बहना 40वीं किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500 (₹1,835 करोड़)
• MPESB ने 7,500 पुलिस आरक्षक पद निकाले; आवेदन 22 सित॰–6 अक्तू॰ 2026
• मध्य प्रदेश कैबिनेट की कवच योजना से 5,000+ किसानों को सहकारी ऋण
• मूडीज ने भारत की FY27 जीडीपी वृद्धि 7% (पूर्व 6%) की
• उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का उद्घाटन किया
• विदेश मंत्री जयशंकर की भूटान यात्रा: ऊर्जा हेतु ₹4,000 करोड़ ऋण-सीमा
• भारत के लॉन्ग-रेंज अटैक ड्रोन 'KAL' ने पोखरण परीक्षण पास किया (1,000 किमी रेंज)

विस्तृत नोट्स

1. प्रोजेक्ट चीता के चार वर्ष; भारत-जन्मी चीता ने कूनो में चार शावक दिए

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स: मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव परियोजनाएँ, संरक्षित क्षेत्र। मेन्स GS-III: संरक्षण, जैव-विविधता, प्रजाति पुनर्स्थापन।
संदर्भ	प्रोजेक्ट चीता ने 17 सितंबर 2026 को चार वर्ष पूरे किए, जिसे भारत-जन्मी मादा KGP12 द्वारा श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चार शावकों के जन्म से चिह्नित किया गया।
मुख्य तथ्य	17 सितंबर 2022 को शुरू, जब पीएम मोदी ने नामीबिया से 8 चीते कूनो में छोड़े; भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित हुआ था। भारत में चीतों की संख्या अब लगभग 52 (32 भारत-जन्मे); चार नए शावकों से कुल 56 की ओर। कूनो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में; विस्तार गांधी सागर अभयारण्य व नौरादेही तक प्रस्तावित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे 'आशा, दृढ़ता और बढ़ती सफलता का प्रतीक' कहा। मध्य प्रदेश भारत का 'टाइगर स्टेट' व 'चीता स्टेट' है, तथा देश में सर्वाधिक वनावरण रखता है।
आगे की राह	आत्मनिर्भर मेटापॉपुलेशन के लिए शिकार-आधार प्रबंधन, रोग निगरानी और गांधी सागर जैसे दूसरे आवास-स्थल महत्वपूर्ण हैं।
अवधारणा	कूनो रा.उ. (श्योपुर), गांधी सागर (चंबल पर मंदसौर-नीमच), नौरादेही अभयारण्य (मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा)। चीता = भारत में पूर्णतः विलुप्त हुई एकमात्र बड़ी बिल्ली।

2. मध्य प्रदेश कैबिनेट की कवच योजना किसानों को सहकारी ऋण में लौटाएगी

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था एवं कृषि)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स: मध्य प्रदेश सहकारी ऋण, कृषि योजनाएँ। मेन्स GS-III: कृषि ऋण, सहकारिता।
संदर्भ	मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कवच योजना को मंजूरी दी, जिससे विवादित सहकारी ऋण खातों वाले 5,000+ किसान औपचारिक ऋण प्रणाली में लौटेंगे; यह ₹32,070 करोड़ पैकेज का हिस्सा है।
मुख्य तथ्य	कवच योजना विवादित सहकारी ऋण खातों वाले 5,000+ किसानों के लिए। राज्य द्वारा ₹25 करोड़ एकमुश्त इक्विटी; एपेक्स व जिला सहकारी बैंकों से ₹50 करोड़ राहत कोष। नए सहकारी ऋण व औपचारिक ऋण प्रणाली में पुनः प्रवेश संभव। यह स्वास्थ्य, खेल व डेटा-सेंटर उन्नयन वाले ₹32,070 करोड़ के व्यापक पैकेज का हिस्सा।
आगे की राह	'सोयाबीन राज्य' के लिए सहकारी ऋण की बहाली खेत-तरलता बढ़ा सकती है, बशर्ते चुकौती अनुशासन बना रहे।
अवधारणा	मध्य प्रदेश में सहकारी ऋण एपेक्स बैंक → जिला केंद्रीय सहकारी बैंक → PACS के माध्यम से। मध्य प्रदेश भारत का अग्रणी सोयाबीन उत्पादक ('सोयाबीन राज्य')।

3. मध्य प्रदेश में 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों का निःशुल्क पंजीयन — देश में पहली बार

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (शासन-प्रशासन)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स: राज्य योजनाएँ व ई-गवर्नेंस। मेन्स GS-II: शासन, सेवा-वितरण, संपत्ति अधिकार।
संदर्भ	मध्य प्रदेश ने लगभग 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों को स्टांप शुल्क व पंजीयन शुल्क से मुक्त रखते हुए पंजीकृत करने के लिए स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना–2026 शुरू की — देश में पहली बार।
मुख्य तथ्य	राज्यभर में लगभग 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों के पंजीयन का लक्ष्य। पात्र ग्रामीण संपत्तियों के लिए शून्य स्टांप शुल्क व शून्य पंजीयन शुल्क — देश में पहली बार। केंद्र की स्वामित्व (SVAMITVA) ड्रोन-सर्वे योजना पर आधारित, ग्रामीणों को स्पष्ट अधिकार अभिलेख देना। भूमि विवाद घटाना और स्वामित्व-आधारित संस्थागत ऋण सुलभ कराना उद्देश्य।
आगे की राह	समय पर डिजिटलीकरण और शिकायत-निवारण तय करेंगे कि स्वामित्व वास्तविक ऋण-पहुँच व कम विवादों में बदले।
अवधारणा	स्वामित्व (2020) = गाँवों में सुधरी तकनीक से आबादी क्षेत्रों का सर्वे व मानचित्रण; ड्रोन से आबादी भूमि का मानचित्रण।

4. लाड़ली बहना 40वीं किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (सामाजिक न्याय एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स: मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ व राशि। मेन्स GS-II: महिला सशक्तीकरण, DBT, कल्याण।
संदर्भ	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त में लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500 प्रति, कुल लगभग ₹1,835 करोड़ अंतरित किए गए।
मुख्य तथ्य	DBT के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500 प्रति लाभार्थी। इस किस्त पर कुल लगभग ₹1,835 करोड़ का व्यय। योजना 2023 में शुरू; 21–60 वर्ष की पात्र महिलाओं को मासिक नकद सहायता। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष-लाभ कल्याण प्रतिबद्धताओं में से एक।
आगे की राह	राजकोषीय स्थिरता तथा कौशल/आजीविका योजनाओं से समन्वय महिलाओं के दीर्घकालिक परिणामों को मजबूत करेगा।
अवधारणा	DBT = प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार-लिंक्ड बैंक खातों में नकद भेजकर रिसाव कम करना। अन्य राज्यों की समान अंतरण योजनाओं से तुलना।

6. मूडीज ने भारत की FY27 जीडीपी वृद्धि 7% की

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स: वृद्धि आँकड़े, रेटिंग एजेंसियाँ। मेन्स GS-III: वृद्धि, मुद्रास्फीति, वृहद स्थिरता।
संदर्भ	मूडीज ने आर्थिक मजबूती का हवाला देते हुए भारत की FY27 वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 7% (पूर्व 6%) किया, यद्यपि मुद्रास्फीति के बढ़ने का अनुमान है।
मुख्य तथ्य	FY27 वृद्धि अनुमान 6% से बढ़ाकर 7%। Q1 FY27 वृद्धि पहले ही 7.8%। मुद्रास्फीति FY27 में 4.8% (FY26 में 2.4%) — कच्चा तेल व खाद्य कीमतों से। गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 40 में 9 पायदान चढ़कर 37वें स्थान पर।
आगे की राह	तेज निजी निवेश व स्थिर मुद्रास्फीति तय करेगी कि उच्च वृद्धि-पथ टिकाऊ रहे।
अवधारणा	वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति हटाकर; FY = वित्त वर्ष (अप्रैल–मार्च)। रेटिंग एजेंसियाँ: मूडीज, एस&पी, फिच। GFCI वैश्विक वित्तीय केंद्रों की रैंकिंग।

7. भारत के लॉन्ग-रेंज अटैक ड्रोन 'KAL' ने पोखरण परीक्षण पास किया

DEFENCEMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (रक्षा एवं सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स: स्वदेशी रक्षा प्रणालियाँ। मेन्स GS-III: रक्षा स्वदेशीकरण, सुरक्षा तकनीक।
संदर्भ	भारत के पहले लॉन्ग-रेंज वन-वे अटैक ड्रोन 'KAL' ने पोखरण रेंज में परीक्षण पूरे किए, वहीं HAL ने तेजस ट्रेनर व अन्य विमान सौंपे।
मुख्य तथ्य	'KAL' विशेषताएँ: 1,000 किमी रेंज, 7–8 घंटे उड़ान-क्षमता, 50 किग्रा पेलोड, 5,000 मी तक ऊँचाई। मल्टी-बैंड GNSS व इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग। HAL ने 2 LCA तेजस FOC दो-सीट ट्रेनर व 3 HTT-40 'अंकुर' बेसिक ट्रेनर सौंपे। पवन हंस को 4 ध्रुव NG नागरिक हेलिकॉप्टर भी सौंपे।
आगे की राह	लॉइटरिंग/अटैक ड्रोन व ट्रेनर उत्पादन का विस्तार रक्षा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को मजबूत करता है।
अवधारणा	GNSS = वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली; INS बाहरी संकेतों के बिना नौवहन में सहायक। LCA तेजस = HAL का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान।

8. जयशंकर की भूटान यात्रा: ऊर्जा हेतु ₹4,000 करोड़ ऋण-सीमा

IRMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स: भारत-भूटान संबंध, पड़ोस। मेन्स GS-II: पड़ोसी-प्रथम, विकास साझेदारी।
संदर्भ	16–18 सितंबर की भूटान यात्रा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऊर्जा हेतु ₹4,000 करोड़ रियायती ऋण-सीमा की घोषणा की और पाँच विकास पहलें शुरू कीं।
मुख्य तथ्य	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ₹4,000 करोड़ रियायती ऋण-सीमा। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक व पीएम शेरिंग तोबगे से वार्ता। स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, कृषि, स्वच्छ गतिशीलता व नवीकरणीय ऊर्जा में पाँच पहलें। भारत की 'पड़ोसी-प्रथम' नीति को मजबूती।
आगे की राह	जलविद्युत व स्वच्छ-ऊर्जा संबंधों को गहरा करना, भूटान की विकास प्राथमिकताओं का आदर करते हुए, परस्पर लाभ का आधार बन सकता है।
अवधारणा	ऋण-सीमा (LoC) = साझेदार देश को परियोजनाओं हेतु रियायती ऋण, प्रायः भारतीय कंपनियाँ क्रियान्वित करती हैं। भारत-भूटान सहयोग का केंद्र जलविद्युत है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 22 September 2026