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मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 20 September 2026

MP कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ का विकास पैकेज मंजूर किया; 40वीं लाड़ली बहना किस्त जारी; Project Cheetah के 4 साल पूरे, कूनो में 4 शावकों का जन्म

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Sunday, 20 September 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 12 टॉपिक · 2 MCQs

मोहन यादव कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ की योजनाएँ मंजूर कीं, जिसमें ₹36,006 करोड़ का पाँच-वर्षीय समग्र शिक्षा परिव्यय प्रमुख है। लाड़ली बहना की 40वीं किस्त में 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500 दिए गए। राष्ट्रीय स्तर पर RBI ने रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा जबकि अगस्त CPI बढ़कर 4.82% हुई, और PM मोदी ने रोज़गार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्र बाँटे।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. MP कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ का विकास पैकेज मंजूर किया

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सुशासन)
सिलेबस से संबंधPrelims: MP योजनाएँ व बजट; Mains GS-II — सरकारी नीतियाँ व कल्याणकारी योजनाएँ।
संदर्भमुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा, सिंचाई, परिवहन व उद्यानिकी को कवर करते हुए ₹42,490 करोड़ के प्रस्ताव एक ही बैठक में मंजूर किए।
मुख्य तथ्य
  • समग्र शिक्षा अभियान को स्कूली शिक्षा हेतु ₹36,006.22 करोड़ का पाँच-वर्षीय परिव्यय।
  • ₹1,166 करोड़ – 11 परिवहन योजनाएँ; ₹491 करोड़ – 8 उद्यानिकी योजनाएँ।
  • सिंचाई हेतु ₹2,600 करोड़ से अधिक – चितावद (उज्जैन), गौंड (सिंगरौली), चंदेरी (अशोकनगर) – 1.27 लाख हेक्टेयर।
  • नए जिलों मैहर, मऊगंज और पांढुर्ना हेतु नए पद स्वीकृत।
आगे की राहसमय पर धन जारी होना व परिणाम-आधारित निगरानी ही तय करेगी कि परिव्यय शिक्षा व सिंचाई में बदलता है या नहीं।
अवधारणाअनुच्छेद 163–164 के तहत कैबिनेट राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है; मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
₹42,490 करोड़ के MP कैबिनेट पैकेज का विभागवार बार-चार्ट; समग्र शिक्षा सबसे बड़ी (₹36,006 करोड़)।
₹42,490 करोड़ के MP कैबिनेट पैकेज का विभागवार बार-चार्ट; समग्र शिक्षा सबसे बड़ी (₹36,006 करोड़)। — StudyForGS

2. लाड़ली बहना: 40वीं किस्त में 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंधPrelims: MP की प्रमुख DBT योजनाएँ; Mains GS-II — महिलाओं व कमज़ोर वर्गों का कल्याण।
संदर्भराज्य ने त्योहारी सीज़न से पहले मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की, जो पात्र महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) है।
मुख्य तथ्य
  • लगभग 1.25 करोड़ महिला लाभार्थियों में से प्रत्येक को ₹1,500 अंतरित।
  • 40वीं किस्त में कुल लगभग ₹1,835 करोड़ का व्यय।
  • वर्ष में पहले ₹250 का रक्षाबंधन शगुन बोनस भी जोड़ा गया था।
  • 2023 में शुरू; 21–60 आयु की महिलाओं को DBT से लाभ।
आगे की राहवित्तीय स्थिरता तथा कौशल व रोज़गार से जुड़ाव ही नकद सहायता से आगे दीर्घकालिक सशक्तिकरण तय करेगा।
अवधारणाDBT JAM त्रयी (जन धन–आधार–मोबाइल) से रिसाव घटाता है; महिला कल्याण अनुच्छेद 15(3) से जुड़ा है।
स्टैट टाइल्स: ₹1,500 प्रति माह, 1.25 करोड़ महिलाएँ, ₹1,835 करोड़ प्रति किस्त, +₹250 त्योहारी बोनस।
स्टैट टाइल्स: ₹1,500 प्रति माह, 1.25 करोड़ महिलाएँ, ₹1,835 करोड़ प्रति किस्त, +₹250 त्योहारी बोनस। — StudyForGS

3. Project Cheetah के 4 साल; कूनो में 4 शावकों का जन्म

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण)
सिलेबस से संबंधPrelims: कूनो NP, Project Cheetah; Mains GS-III — संरक्षण व प्रजाति पुनर्वास।
संदर्भ17 सितंबर 2026 को Project Cheetah के चार साल पूरे हुए, जिसे शेओपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों के जन्म से चिह्नित किया गया।
मुख्य तथ्य
  • शावक भारत में पली मादा KGP12 से जन्मे, जो पहली भारत-जन्मी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं।
  • परियोजना 17 सितंबर 2022 को नामीबिया के 8 चीतों से शुरू; 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और आए।
  • चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था।
  • विस्तार गांधी सागर अभयारण्य व नौरादेही की ओर।
आगे की राहदूसरी मुक्त-विचरण आबादी बनाना व शावक मृत्यु दर घटाना आत्मनिर्भर मेटापॉपुलेशन की कुंजी है।
अवधारणाविश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय वृहद-मांसाहारी स्थानांतरण; चीता IUCN Vulnerable व घास-भूमि का फ्लैगशिप।
Project Cheetah की समयरेखा: 2022 नामीबियाई रिलीज़ से 2026 के चार-शावक जन्म व नियोजित विस्तार तक।
Project Cheetah की समयरेखा: 2022 नामीबियाई रिलीज़ से 2026 के चार-शावक जन्म व नियोजित विस्तार तक। — StudyForGS

4. MP ने 'टाइगर + चीता स्टेट' का दर्जा और मजबूत किया

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधPrelims: MP संरक्षित क्षेत्र, बाघ गणना; Mains GS-III — जैव-विविधता व वन संरक्षण।
संदर्भमध्य प्रदेश भारत का अग्रणी वन्यजीव राज्य बना हुआ है, जहाँ सर्वाधिक बाघ और देश के एकमात्र जंगली चीते हैं, तथा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण है।
मुख्य तथ्य
  • MP में लगभग 785 बाघ — किसी भी राज्य में सर्वाधिक (2022 गणना)।
  • प्रमुख बाघ अभयारण्य: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय-दुबरी।
  • यह जंगली चीतों वाला एकमात्र भारतीय राज्य है (कूनो)।
  • MP में 9 राष्ट्रीय उद्यान व 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं।
आगे की राहईको-टूरिज्म आय को कॉरिडोर संरक्षण व मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन से संतुलित करना सतत चुनौती है।
अवधारणाबाघ = अनुसूची I, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972; अभयारण्य Project Tiger / NTCA के तहत।
MP वन्यजीव फैक्ट-स्कीमैटिक: 785 बाघ, 6+ बाघ अभयारण्य, एकमात्र चीता राज्य, 9 राष्ट्रीय उद्यान।
MP वन्यजीव फैक्ट-स्कीमैटिक: 785 बाघ, 6+ बाघ अभयारण्य, एकमात्र चीता राज्य, 9 राष्ट्रीय उद्यान। — StudyForGS
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2023 (68th CCE)निम्नलिखित में से कौन-सा 1973 में विश्व में शुरू किया गया वन्यजीव अभियान है?

  1. प्रोजेक्ट टाइगर
  2. लायन प्रोजेक्ट
  3. सुंदरबन प्रोजेक्ट
  4. उपर्युक्त में से एक से अधिक
  5. उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: (a) प्रोजेक्ट टाइगर
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

5. MP ने गेहूँ MSP ₹2,600/क्विंटल तय की; कृषि अर्थव्यवस्था केंद्र में

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व कृषि)
सिलेबस से संबंधPrelims: MSP, MP कृषि; Mains GS-III — कृषि विपणन व किसान आय।
संदर्भमध्य प्रदेश ने रबी 2026–27 के लिए गेहूँ का ₹2,600/क्विंटल उपार्जन मूल्य तय किया, क्योंकि कृषि क्षेत्र राज्य की मुख्यतः कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है।
मुख्य तथ्य
  • हाल के सीज़नों में MP गेहूँ MSP उपार्जन रिकॉर्ड 85 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुँचा।
  • MP भारत का 'सोयाबीन राज्य' है और प्रीमियम शरबती गेहूँ (GI-टैग) उगाता है।
  • कृषि व सहायक गतिविधियाँ राज्य के GSDP में बड़ा हिस्सा देती हैं।
  • मुख्य फसलें: सोयाबीन, गेहूँ, चना/दलहन, जो नर्मदा घाटी से सिंचित।
आगे की राहफसल विविधीकरण, भंडारण व खाद्य प्रसंस्करण MSP-आश्रित गेहूँ-धान से आगे किसान आय बढ़ा सकते हैं।
अवधारणाMSP की सिफ़ारिश CACP करता है; उपार्जन PDS व मूल्य स्थिरीकरण में सहायक।
MP GSDP का सेक्टरवार डोनट चार्ट: सेवाएँ 41%, कृषि 35%, उद्योग 24%।
MP GSDP का सेक्टरवार डोनट चार्ट: सेवाएँ 41%, कृषि 35%, उद्योग 24%। — StudyForGS
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2019 (65th CCE)भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है?

  1. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
  2. कृषि मंत्रालय
  3. वित्त आयोग
  4. NABARD
  5. उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर देखें
उत्तर: (a) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

6. जनजातीय कल्याण व PESA MP शासन के केंद्र में

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजनीति व सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंधPrelims: PESA, पाँचवीं अनुसूची; Mains GS-II — जनजातीय समुदायों के अधिकार व स्थानीय स्वशासन।
संदर्भभारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी के साथ, मध्य प्रदेश PESA क्रियान्वयन तथा जनजाति-केंद्रित कल्याण व वनाधिकार वितरण हेतु एक संदर्भ राज्य बना हुआ है।
मुख्य तथ्य
  • MP में भारत की सबसे बड़ी ST आबादी (लगभग 1.53 करोड़, राज्य का 21% से अधिक)।
  • PESA अधिनियम, 1996 पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त करता है; MP ने 2022 में राज्य PESA नियम अधिसूचित किए।
  • प्रमुख जनजातियाँ: गोंड, भील, बैगा, सहरिया, कोरकू।
  • कल्याण वनाधिकार (FRA 2006), जनजातीय उप-योजना व आवासीय विद्यालयों से।
आगे की राहग्राम सभा क्षमता को सशक्त करना व वनाधिकार दावों का निपटान PESA को कागज़ से व्यवहार में बदल सकता है।
अवधारणापाँचवीं अनुसूची पूर्वोत्तर के बाहर जनजातीय क्षेत्रों को शासित करती है; अनुच्छेद 244 जनजातीय स्वायत्तता का आधार।
MP स्टैटिक GK का माइंड-मैप: टाइगर स्टेट, सोयाबीन राज्य, वन, नर्मदा, जनजातीय आबादी, विरासत स्थल।
MP स्टैटिक GK का माइंड-मैप: टाइगर स्टेट, सोयाबीन राज्य, वन, नर्मदा, जनजातीय आबादी, विरासत स्थल। — StudyForGS
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BPSC Prelims 2023 (69th CCE)पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों के संरक्षण से संबंधित है?

  1. भाषायी अल्पसंख्यक
  2. अनुसूचित जातियाँ
  3. धार्मिक अल्पसंख्यक
  4. अनुसूचित जनजातियाँ
उत्तर देखें
उत्तर: (d) अनुसूचित जनजातियाँ
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

7. RBI ने रेपो 5.25% पर स्थिर रखा; अगस्त CPI बढ़कर 4.82%

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधPrelims: RBI, MPC, रेपो रेट, CPI; Mains GS-III — मौद्रिक नीति व महँगाई प्रबंधन।
संदर्भRBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने न्यूट्रल रुख के साथ रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा, जबकि अगस्त में खुदरा महँगाई बढ़ी।
मुख्य तथ्य
  • रेपो रेट 5.25% पर स्थिर; रुख न्यूट्रल।
  • CPI महँगाई जुलाई के 4.45% से बढ़कर अगस्त में 4.82%।
  • महँगाई RBI के 2–6% सहनशीलता बैंड में (लक्ष्य 4%)।
  • MPC 6-सदस्यीय निकाय है, अध्यक्ष RBI गवर्नर (संजय मल्होत्रा)।
आगे की राहखाद्य कीमतों व मानसून उत्पादन पर नज़र; 4% की ओर स्थायी गिरावट भविष्य में नरमी की गुंजाइश देगी।
अवधारणारेपो वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है; लचीला महँगाई लक्ष्यीकरण 2016 में अपनाया गया।
भारत की CPI महँगाई का बार-चार्ट: मई के 3.16% से अगस्त 2026 के 4.82% तक, 4% लक्ष्य के सापेक्ष।
भारत की CPI महँगाई का बार-चार्ट: मई के 3.16% से अगस्त 2026 के 4.82% तक, 4% लक्ष्य के सापेक्ष। — StudyForGS
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2012 (56th-59th CCE)निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बैंक दर वह ब्याज दर है जो RBI अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर वसूलता है। 2. रेपो दर वह ब्याज दर है जो RBI अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर वसूलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

8. PM मोदी ने रोज़गार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्र बाँटे

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सुशासन)
सिलेबस से संबंधPrelims: रोज़गार मेला; Mains GS-II — शासन व रोज़गार सृजन।
संदर्भप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर 2026 को 20वें रोज़गार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए।
मुख्य तथ्य
  • केंद्र सरकार के विभागों में 51,000 से अधिक नियुक्तियाँ।
  • यह रोज़गार मेले का 20वाँ संस्करण था, जो 2022 में शुरू हुआ।
  • नियुक्त रेलवे, गृह मंत्रालय, डाक व वित्त जैसे मंत्रालयों में शामिल हुए।
  • नए कर्मी ऑनलाइन ओरिएंटेशन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ से शुरुआत करते हैं।
आगे की राहनिजी रोज़गार सृजन के साथ सार्वजनिक भर्ती बनाए रखना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को आत्मसात करने हेतु आवश्यक।
अवधारणामिशन कर्मयोगी (2020) से क्षमता-निर्माण जुड़ा; रोज़गार शासन का मूल मापदंड है।

9. सक्रिय FCRA-पंजीकृत NGO घटकर 14,466 रह गए

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सुशासन)
सिलेबस से संबंधPrelims: FCRA; Mains GS-II — नागरिक समाज/NGO की भूमिका व विनियमन।
संदर्भविदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत सक्रिय रूप से पंजीकृत संगठनों की संख्या बीते दशक में तेज़ी से घटी है, जबकि विदेशी अंशदान बढ़ा है।
मुख्य तथ्य
  • सक्रिय FCRA NGO 2015 के 29,022 से घटकर 14,466 (सितंबर 2026) — 50% से अधिक की गिरावट।
  • कई पंजीकरण समाप्त हो गए या रद्द/नवीनीकृत नहीं हुए।
  • FCRA, 2010 (संशोधित 2020) संघों की विदेशी फंडिंग को विनियमित करता है।
  • नोडल प्राधिकरण गृह मंत्रालय है।
आगे की राहराष्ट्रीय-सुरक्षा जाँच व वास्तविक नागरिक समाज हेतु स्थान के बीच संतुलन क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।
अवधारणाFCRA राजनीतिक प्रकृति वालों हेतु विदेशी फंड रोकता है; 2020 संशोधन ने उप-अनुदान पर रोक लगाई।

10. PM ने विज्ञान भवन में जलवायु व पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण)
सिलेबस से संबंधPrelims: जलवायु पहल; Mains GS-III — पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व सततता।
संदर्भPM मोदी ने 19 सितंबर 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'पर्यावरण एवं जलवायु गतिकी का भविष्य' पर दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
मुख्य तथ्य
  • सम्मेलन जलवायु अनुकूलन, पारिस्थितिकी व सतत विकास पर केंद्रित रहा।
  • भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य रखता है।
  • यह LiFE (Lifestyle for Environment) व अद्यतन NDCs से संरेखित।
  • यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन प्रयासों के बीच आया।
आगे की राहप्रतिज्ञाओं को वित्तपोषित, ज़मीनी शमन व अनुकूलन में बदलना केंद्रीय कसौटी है।
अवधारणाNDCs पेरिस समझौते (2015) से निकलते हैं; UNFCCC मूल जलवायु संधि है।

11. वैश्विक नियुक्तियाँ: नए WFP प्रमुख; भारत का क्यूबा में राजदूत

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधPrelims: UN निकाय व नियुक्तियाँ; Mains GS-II — भारत व अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
संदर्भप्रमुख कूटनीतिक व बहुपक्षीय नियुक्तियों की घोषणा हुई, जिसमें एक बड़ी UN एजेंसी का नया नेतृत्व और एक नई भारतीय राजदूत नियुक्ति शामिल है।
मुख्य तथ्य
  • लूक लिंडबर्ग को विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
  • WFP एक UN एजेंसी व 2020 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, मुख्यालय रोम में।
  • हंसराज सिंह वर्मा भारत के अगले क्यूबा में राजदूत नामित।
  • ऐसी नियुक्तियाँ भारत के बढ़ते कूटनीतिक विस्तार को दर्शाती हैं।
आगे की राहUN निकायों व ग्लोबल साउथ से गहरा जुड़ाव भारत की बहुपक्षीय हैसियत मजबूत करता है।
अवधारणाWFP वैश्विक भूख से लड़ता है (SDG-2: शून्य भूख); राजदूत अनुच्छेद 77 प्रक्रियाओं के तहत नियुक्त।
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2020 (66th CCE)नोबेल शांति पुरस्कार, 2020 के लिए किसे चुना गया है?

  1. यूरोपीय संघ
  2. विश्व खाद्य कार्यक्रम
  3. रॉबर्ट बी. विल्सन
  4. पॉल आर. मिलग्रोम
उत्तर देखें
उत्तर: (b) विश्व खाद्य कार्यक्रम
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

12. विज्ञान-तकनीक: $1bn AI-सुरक्षा गठजोड़; NASA का SpaceX क्रू सौदा विस्तार

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंधPrelims: AI व अंतरिक्ष घटनाक्रम; Mains GS-III — विज्ञान, प्रौद्योगिकी व अनुप्रयोग।
संदर्भAI शासन व मानव अंतरिक्ष-उड़ान में बड़े वैश्विक विज्ञान-तकनीक कदमों की रिपोर्ट आई, जो उभरती-तकनीक प्रश्नों हेतु प्रासंगिक हैं।
मुख्य तथ्य
  • Anthropic व Accenture ने स्वतंत्र फ्रंटियर-AI मॉडल मूल्यांकन हेतु कम से कम $1 बिलियन प्रत्येक देने की प्रतिबद्धता जताई।
  • NASA ने SpaceX के साथ Commercial Crew अनुबंध $946 मिलियन से बढ़ाया — 3 और Dragon मिशन।
  • ये कदम AI सुरक्षा व सतत निम्न-भू-कक्षा पहुँच की ओर संकेत हैं।
  • स्वतंत्र मूल्यांकन का उद्देश्य AI मॉडलों की विश्वसनीयता व जोखिम जाँचना है।
आगे की राहभारत का IndiaAI मिशन व गगनयान कार्यक्रम इन वैश्विक रुझानों को घरेलू स्तर पर सीधे नीति-प्रासंगिक बनाते हैं।
अवधारणाAI सुरक्षा मूल्यांकन मॉडल जोखिम जाँचता है; Commercial Crew मॉडल LEO परिवहन निजी कंपनियों को सौंपता है।

आज का डेटा पॉइंट

~85 lakh MT
MP MSP गेहूँ उपार्जन (रिकॉर्ड)
मध्य प्रदेश का MSP गेहूँ उपार्जन रिकॉर्ड 85 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुँचा है, जो इसे शीर्ष गेहूँ-उपार्जक राज्य के रूप में रेखांकित करता है; रबी 2026–27 गेहूँ का मूल्य ₹2,600/क्विंटल।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

कूनो राष्ट्रीय उद्यान — भारत का एकमात्र चीता आवास — MP के शेओपुर जिले में है।
MP का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है।
नर्मदा MP की जीवनरेखा नदी है; सरदार सरोवर बाँध इसी पर है।
शरबती गेहूँ (सीहोर/विदिशा क्षेत्र) को गुणवत्ता हेतु GI टैग प्राप्त है।
RBI रेपो रेट 5.25% पर है; वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं।
भारत की CPI टोकरी में खाद्य व पेय का भार लगभग 46% है।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. Project Cheetah के संदर्भ में विचार कीजिए: 1) यह सितंबर 2022 में नामीबिया के चीतों से शुरू हुआ। 2) कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 3) चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया। कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: D
तीनों सही हैं: Project Cheetah 17 सितंबर 2022 को 8 नामीबियाई चीतों के साथ कूनो NP (MP) में शुरू हुआ; चीता 1952 में भारत में विलुप्त घोषित हुआ।

Q2. मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को सबसे उपयुक्त रूप से किस प्रकार वर्णित किया जाता है?

  1. महिला किसानों हेतु फसल बीमा योजना
  2. पात्र महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
  3. बालिका हेतु नि:शुल्क शिक्षा योजना
  4. ग्रामीण महिलाओं हेतु आवास सब्सिडी
उत्तर देखें
उत्तर: B
लाड़ली बहना 21–60 आयु की पात्र महिलाओं को मासिक DBT (वर्तमान में ₹1,500) देती है, जो 2023 में शुरू हुई।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना जैसी महिलाओं हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाएँ राजनीतिक रूप से लोकप्रिय पर वित्तीय रूप से माँगपूर्ण हैं।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
सशक्तिकरण व DBT रिसाव-कमी (JAM), अनुच्छेद 15(3) को कवर करें; इसे वित्तीय बोझ, सततता व नकद को कौशल-रोज़गार से जोड़ने की आवश्यकता के विरुद्ध संतुलित करें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज याद रखें: ₹42,490 करोड़ MP कैबिनेट पैकेज • लाड़ली बहना 40वीं किस्त (₹1,500 / 1.25 करोड़ महिलाएँ) • Project Cheetah 4 साल, कूनो में 4 शावक • RBI रेपो 5.25%, CPI 4.82% • 51,000 रोज़गार मेला पत्र।
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