MPPSC करेंट अफेयर्स — 11 September 2026

आज मध्य प्रदेश छाया रहा: ₹41,000 करोड़ के कैबिनेट पैकेज ने VB-GRAM-G ग्रामीण योजना शुरू की, लाडली बहना को पाँच वर्ष का विस्तार मिला, और इंदौर में परिवहन-आधुनिकीकरण समिट शुरू हुई। राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) पूर्ण रूप से चालू हुआ, गहन महासागर मिशन के तहत ORV सागर मंथन लॉन्च हुआ, और वन अधिकार अधिनियम की सहमति पर विवाद तेज़ हुआ।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• मप्र कैबिनेट ने ₹41,000 करोड़ पैकेज मंज़ूर किया; VB-GRAM-G ने मनरेगा मॉडल की जगह ली।
• लाडली बहना व लाडली लक्ष्मी योजनाओं को 5 वर्ष का विस्तार।
• इंदौर में यात्री परिवहन विज़न समिट शुरू (11-12 सितम्बर)।
• कूनो में नए शावकों के साथ भारत में चीतों की संख्या 53 हुई।
• गांधी सागर अभयारण्य चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार।
• मप्र ने दुबई में AIM कांग्रेस 2026 में वैश्विक निवेशकों को न्योता दिया।
• पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) पूर्ण रूप से चालू।
• कैबिनेट ने 8 रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ (₹20,804 करोड़) मंज़ूर कीं।
• गहन महासागर मिशन के तहत ORV सागर मंथन लॉन्च।
• राष्ट्रीय पोषण माह 2026 जारी (9 सितम्बर-8 अक्टूबर)।

विस्तृत नोट्स

1. मप्र कैबिनेट ने ₹41,000 करोड़ पैकेज मंज़ूर किया; VB-GRAM-G ने मनरेगा मॉडल की जगह ली

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन एवं राजव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II शासन एवं कल्याण; प्रारंभिक — मप्र राज्य योजनाएँ, ग्रामीण विकास।
संदर्भ	मोहन यादव कैबिनेट ने ₹41,000 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जिसमें एक नई ग्रामीण-विकास योजना, सड़क गलियारे और तकनीकी विश्वविद्यालय पुनर्गठन प्रमुख रहे।
मुख्य तथ्य	नई विकसित भारत VB-GRAM-G ग्रामीण योजना (मनरेगा क्रियान्वयन मॉडल की जगह राज्य मॉडल) — परिव्यय ₹29,619 करोड़; 1 जुलाई 2026 से प्रभावी। ₹3,183 करोड़ वर्ष 2026-27 के लिए; शेष राशि 2030-31 तक चरणबद्ध। पश्चिमी भोपाल बायपास — 35.61 किमी फोर-लेन, ₹3,225 करोड़ (+₹548 करोड़ पूर्व-कार्य)। RGPV, भोपाल को 3 प्रौद्योगिकी/कौशल विश्वविद्यालयों (भोपाल, उज्जैन, जबलपुर) में विभाजित। मूल्य समर्थन योजना में मूंग खरीद सीमा 25% → 60%; डेयरी विकास ₹2,973 करोड़।
आगे की राह	मप्र के निवेश अभियान से पहले ग्रामीण रोज़गार व कनेक्टिविटी को मज़बूती; मज़दूरी की समयबद्धता व क्रियान्वयन प्रभाव तय करेंगे।
अवधारणा	मनरेगा (2005) 100 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है; राज्य समानांतर योजनाएँ चला सकते हैं। PSS दलहन/तिलहन को MSP पर खरीदता है।

2. इंदौर में यात्री परिवहन विज़न समिट 2026 शुरू

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अवसंरचना एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना एवं PPP; GS-II शासन; प्रारंभिक — मप्र समिट व योजनाएँ।
संदर्भ	मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सार्वजनिक यात्री परिवहन के आधुनिकीकरण हेतु दो-दिवसीय समिट (11-12 सितम्बर) का उद्घाटन करते हैं।
मुख्य तथ्य	MP यात्री परिवहन एवं अवसंरचना लि. (MPYPIL) के ज़रिए CM सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत। PPP मॉडल, हरित/स्वच्छ-ईंधन बसों और एकीकृत IT टिकटिंग पर ज़ोर। नया MPYPIL लोगो, योजना पुस्तिका, मोबिलिटी स्टार्टअप हैकाथॉन और उद्योग एक्सपो। सुरक्षित, स्मार्ट, प्रदूषण-मुक्त परिवहन व वित्तीय स्थिरता पर 8 सत्र। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में; प्रमुख बस, IT व वित्त कंपनियाँ शामिल।
आगे की राह	PPP व हरित गतिशीलता ग्रामीण अंतिम-मील अंतराल भर सकते हैं; किराया व्यवहार्यता व कवरेज मुख्य कसौटी हैं।
अवधारणा	PPP राज्य व निजी संचालकों के बीच जोखिम बाँटता है; EV अभियान व स्वच्छ-वायु लक्ष्यों के अनुरूप।

3. लाडली बहना योजना को 5 वर्ष का विस्तार; सितम्बर की किस्त जारी

SOCIETYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (सामाजिक न्याय एवं कल्याण)

सिलेबस से संबंध	GS-II महिला एवं कमज़ोर वर्गों का कल्याण; प्रारंभिक — मप्र DBT योजनाएँ।
संदर्भ	मप्र की प्रमुख महिला आय-सहायता योजना को बहु-वर्षीय विस्तार मिला, जबकि सितम्बर की किस्त 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँची।
मुख्य तथ्य	पात्र महिलाओं को DBT से ₹1,500/माह; लगभग 1.25 करोड़+ लाभार्थी। कैबिनेट ने लाडली बहना व लाडली लक्ष्मी योजनाओं का 5 वर्ष विस्तार मंज़ूर किया। प्रत्येक मासिक अंतरण लगभग ₹1,500 करोड़; किस्तें 39वीं-40वीं तक पहुँचीं। वित्तीय स्वायत्तता, पोषण व महिला श्रमबल भागीदारी का लक्ष्य। उसी दिन सामाजिक-सुरक्षा पेंशन भी अंतरित की जाती है।
आगे की राह	राजकोषीय स्थिरता बनाम कल्याण पहुँच बार-बार का विषय है; लक्ष्यीकरण व मुद्रास्फीति-सूचकांकन अहम हैं।
अवधारणा	DBT आधार-लिंक्ड अंतरण से रिसाव रोकता है; एक महिला-केंद्रित सशर्त-नकद कल्याण मॉडल।

4. प्रोजेक्ट चीता: कूनो में भारत के चीते 53 हुए; गांधी सागर दूसरा घर

ENVIRONMENTMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III संरक्षण एवं जैव विविधता; प्रारंभिक — प्रोजेक्ट चीता, मप्र संरक्षित क्षेत्र।
संदर्भ	कूनो में नए शावकों के जन्म के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़ी, और मप्र ने गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया।
मुख्य तथ्य	कूनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर) में पाँच शावकों के जन्म से भारत में चीतों की संख्या 53 हुई। चीते नामीबिया (2022), दक्षिण अफ़्रीका व बोत्सवाना से लाए गए। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (मंदसौर-नीमच) को दूसरे घर के रूप में तैयार किया गया। मप्र टाइगर स्टेट (785 बाघ) है और अब चीता राज्य भी। कूनो उत्तरी मप्र के चंबल क्षेत्र में स्थित है।
आगे की राह	शिकार-आधार, आनुवंशिक विविधता व मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन दीर्घकालिक सफलता के लिए निर्णायक हैं।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता (2022) — विश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय वृहद्-मांसाहारी स्थानांतरण; चीता IUCN में सुभेद्य (Vulnerable)।

5. मप्र ने दुबई में AIM कांग्रेस 2026 में वैश्विक निवेशकों को लुभाया

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था एवं निवेश)

सिलेबस से संबंध	GS-III औद्योगिक नीति एवं निवेश; प्रारंभिक — GIS, मप्र अर्थव्यवस्था व कृषि निर्यात।
संदर्भ	दुबई में AIM कांग्रेस 2026 मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित किया और मप्र के कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक-बाज़ार पहुँच पर ज़ोर दिया।
मुख्य तथ्य	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025, भोपाल पर आधारित — रिकॉर्ड ~₹26.6 लाख करोड़ के इरादे। खाड़ी निवेशकों को न्योता; कृषि-उत्पाद निर्यात पर चोइथराम समूह से भेंट। प्राथमिक क्षेत्र: खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्योग व नवीकरणीय ऊर्जा। मप्र औद्योगिक गलियारों व एकल-खिड़की मंज़ूरी का लाभ उठाता है। 'सोयाबीन राज्य' के रूप में मप्र सोयाबीन, गेहूँ व दलहन के वैश्विक बाज़ार पर नज़र रखता है।
आगे की राह	एमओयू को ज़मीनी परियोजनाओं व रोज़गार में बदलना ही सफलता का असली पैमाना है।
अवधारणा	GIS मप्र का प्रमुख निवेश मंच है, जो केंद्र की मेक इन इंडिया व PLI योजनाओं का पूरक है।

6. पश्चिमी समर्पित माल गलियारा पूर्ण रूप से चालू; बड़ा रेल विस्तार

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स; प्रारंभिक — DFC मार्ग, पीएम गति शक्ति।
संदर्भ	पीएम मोदी ने WDFC के अंतिम खंडों का उद्घाटन किया और कैबिनेट ने नई मल्टीट्रैकिंग को मंज़ूरी दी, जिससे भारत की माल-ढुलाई रीढ़ मज़बूत हुई।
मुख्य तथ्य	अंतिम 3 WDFC खंड ₹20,700 करोड़ से अधिक के; JNPT (मुंबई)-दादरी (यूपी) माल मार्ग। कैबिनेट ने 9 राज्यों में ₹20,804 करोड़ की 8 रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ मंज़ूर कीं। लगभग 2,121 गाँवों व करीब 52 लाख लोगों को लाभ। 3 रेल परियोजनाओं (₹9,700 करोड़) व 3 NH परियोजनाओं (₹1,780 करोड़) की आधारशिला। लॉजिस्टिक्स लागत घटाता है और पीएम गति शक्ति को सहारा देता है।
आगे की राह	कम लॉजिस्टिक्स लागत निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है; प्रथम- व अंतिम-मील एकीकरण अगला कदम है।
अवधारणा	DFC केवल माल-ढुलाई का समर्पित ट्रैक है; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत घटाने का लक्ष्य।

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