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मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 10 September 2026

मध्य प्रदेश का नर्मदा पुनर्जीवन हेतु NAMAN मिशन और ₹1.46 लाख करोड़ का पाँच-वर्षीय कल्याण पैकेज दिन की बड़ी खबरें; प्रोजेक्ट चीता 57 पर पहुँचा और पीएम ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे का लोकार्पण किया।

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Thursday, 10 September 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

आज की ब्रीफ में मध्य प्रदेश का दबदबा: कैबिनेट ने NAMAN मिशन और 2026–31 के लिए ₹1.46 लाख करोड़ का कल्याण परिव्यय मंज़ूर किया, वहीं लाडली बहना की 40वीं किस्त 1.27 करोड़ महिलाओं तक पहुँच रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पीएम ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के तीन खंड राष्ट्र को समर्पित किए, RBI ने रुपये को सहारा दिया, और खरीफ 2026–27 के लिए MSP में सोयाबीन के दाम बढ़े — जो 'सोयाबीन राज्य' मध्य प्रदेश के लिए सीधे प्रासंगिक है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. नर्मदा पुनर्जीवन हेतु NAMAN मिशन स्वीकृत; ₹1.46 लाख करोड़ कल्याण परिव्यय

ENVIRONMENTMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण) एवं GS-II (शासन)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-III (नदी संरक्षण, पारिस्थितिकी) एवं GS-II (कल्याण शासन)। प्रीलिम्स: नर्मदा बेसिन, MP योजनाएँ।
संदर्भMP कैबिनेट ने नर्मदा के संरक्षण, पुनर्जीवन व दीर्घकालिक प्रबंधन हेतु निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा (NAMAN) मिशन को मंज़ूरी दी, तथा 2026–31 के लिए ₹1.46 लाख करोड़ से अधिक का पाँच-वर्षीय कल्याण व विकास परिव्यय स्वीकृत किया।
मुख्य तथ्य
  • NAMAN मिशन = निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा; नर्मदा के प्रदूषण नियंत्रण, वनरोपण व प्रवाह-सुरक्षा पर केंद्रित।
  • नर्मदा MP की जीवनरेखा — भारत की सबसे बड़ी पश्चिम-वाहिनी नदी, उद्गम अमरकंटक (अनूपपुर)।
  • कल्याण पैकेज: लाडली बहना ₹1,14,365 करोड़, लाडली लक्ष्मी ₹16,326 करोड़, स्वास्थ्य ₹11,835 करोड़, PMMVY ₹2,138 करोड़।
  • परिव्यय अवधि: 2026-27 से 2030-31 (पाँच वर्ष)।
आगे की राहMP की पारिस्थितिक सुरक्षा को कल्याण-व्यय से जोड़ता है; समर्पित नर्मदा नदी-बेसिन प्राधिकरण व मापने-योग्य जल-गुणवत्ता लक्ष्यों पर नज़र रखें।
अवधारणानर्मदा विंध्य व सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी (rift valley) से बहती है और खंभात की खाड़ी (अरब सागर) में गिरती है।
MP के ₹1.46 लाख करोड़ पाँच-वर्षीय कल्याण परिव्यय का डोनट चार्ट: लाडली बहना 78%, लाडली लक्ष्मी 11%, स्वास्थ्य 8%, PMMVY 1%, अन्य 1%।
MP के ₹1.46 लाख करोड़ पाँच-वर्षीय कल्याण परिव्यय का डोनट चार्ट: लाडली बहना 78%, लाडली लक्ष्मी 11%, स्वास्थ्य 8%, PMMVY 1%, अन्य 1%। — StudyForGS

2. ₹41,000 करोड़ कैबिनेट पैकेज: तीन नई तकनीकी विश्वविद्यालय, डेयरी को बढ़ावा, मूँग राहत

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था) एवं GS-II (शासन)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-III (राज्य अर्थव्यवस्था, कृषि) एवं GS-II (शिक्षा शासन)। प्रीलिम्स: MP संस्थान व योजनाएँ।
संदर्भसितंबर की एक पूर्ववर्ती कैबिनेट ने ₹41,000 करोड़ का विकास पैकेज मंज़ूर किया — नई तकनीकी विश्वविद्यालय, डेयरी-क्षेत्र समर्थन व बढ़ी हुई फसल खरीद — जो MP के कौशल व ग्रामीण आय पर ज़ोर को मज़बूती देता है।
मुख्य तथ्य
  • ₹29,619 करोड़ — विकसित भारत – रोज़गार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए (60:40 केंद्र-राज्य)।
  • भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन नई तकनीकी विश्वविद्यालय (RGPV पर भार कम, ~3.83 लाख विद्यार्थी)।
  • लगभग ₹2,973 करोड़ दुग्ध उत्पादकों हेतु; ₹1,547 करोड़ डेयरी प्रसंस्करण विस्तार हेतु।
  • ग्रीष्मकालीन मूँग की MSP खरीद उत्पादन के 25% से बढ़ाकर 60% की गई।
आगे की राहकौशल-सह-कृषि मॉडल MP के HDI को ऊपर उठा सकता है; सफलता संकाय, उद्योग-जुड़ाव व समयबद्ध MSP भुगतान पर निर्भर है।
अवधारणाMSP की अनुशंसा CACP (कृषि लागत एवं मूल्य आयोग) करता है और CCEA इसे मंज़ूरी देता है।
MP के ₹41,000 करोड़ कैबिनेट पैकेज का क्षैतिज बार चार्ट: विकसित भारत रोज़गार मिशन ₹29,619 करोड़, डेयरी ₹2,973 करोड़, स्वास्थ्य रखरखाव ₹1,404 करोड़, अन्य ₹7,004 करोड़।
MP के ₹41,000 करोड़ कैबिनेट पैकेज का क्षैतिज बार चार्ट: विकसित भारत रोज़गार मिशन ₹29,619 करोड़, डेयरी ₹2,973 करोड़, स्वास्थ्य रखरखाव ₹1,404 करोड़, अन्य ₹7,004 करोड़। — StudyForGS

3. लाडली बहना योजना: ₹1,500 की 40वीं किस्त 1.27 करोड़ महिलाओं तक

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (सामाजिक न्याय व शासन)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-II (महिला सशक्तिकरण, DBT)। प्रीलिम्स: MP की प्रमुख योजनाएँ व लाभार्थी संख्या।
संदर्भMP की प्रमुख मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत ₹1,500 की 40वीं मासिक किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिए लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं को जारी की जाएगी।
मुख्य तथ्य
  • मासिक अंतरण ₹1,000 से बढ़ाकर वादा किए गए ₹3,000 की ओर।
  • पात्रता आयु घटाकर 21–23 वर्ष; लाभ DBT के ज़रिए महिलाओं के खातों में।
  • पाँच-वर्षीय परिव्यय ₹1,14,365 करोड़ बजट (सबसे बड़ा एकल कल्याण मद)।
  • सहयोगी योजना: बालिका हेतु लाडली लक्ष्मी योजना।
आगे की राहएक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता; दीर्घकालिक स्थिरता MP की राजस्व-वृद्धि व लक्ष्यीकरण की सटीकता पर निर्भर है।
अवधारणाDBT कल्याण-वितरण में रिसाव घटाने हेतु JAM त्रयी (जन धन – आधार – मोबाइल) का उपयोग करता है।
लाडली बहना योजना की स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1,500 प्रति माह, 1.27 करोड़ महिलाएँ, 40वीं किस्त, ₹1.14 लाख करोड़ पाँच-वर्षीय परिव्यय, न्यूनतम आयु घटाकर 23।
लाडली बहना योजना की स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1,500 प्रति माह, 1.27 करोड़ महिलाएँ, 40वीं किस्त, ₹1.14 लाख करोड़ पाँच-वर्षीय परिव्यय, न्यूनतम आयु घटाकर 23। — StudyForGS

4. प्रोजेक्ट चीता 57 चीतों के पार; 17 सितंबर को चौथी वर्षगाँठ

ENVIRONMENTMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-III (वन्यजीव संरक्षण, प्रजाति पुनर्स्थापन)। प्रीलिम्स: कूनो, MP संरक्षित क्षेत्र।
संदर्भभारत में चीतों की संख्या 57 पहुँच गई, जिनमें अधिकांश MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं, जबकि प्रोजेक्ट चीता की चौथी वर्षगाँठ 17 सितंबर को है।
मुख्य तथ्य
  • जनसंख्या: कूनो 54 (17 मुक्त-विचरण, 37 सॉफ्ट बोमा में) + गांधी सागर 3 = 57।
  • विश्व का एकमात्र अंतर-महाद्वीपीय वृहद-मांसाहारी स्थानांतरण; स्रोत: नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना।
  • शुभारंभ 17 सितंबर 2022 को कूनो में; गांधी सागर (नीमच–मंदसौर) दूसरा घर।
  • MP भारत का 'टाइगर स्टेट' है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण के साथ।
आगे की राहकूनो–गांधी सागर में एक आत्मनिर्भर मेटापॉपुलेशन स्थापित करना अगला पड़ाव है; शिकार-आधार व कॉरिडोर अहम हैं।
अवधारणाचीता (Acinonyx jubatus) IUCN में संवेदनशील (Vulnerable) है; एशियाई चीता भारत में 1952 तक विलुप्त हो गया था।
प्रोजेक्ट चीता 2026 का तथ्य-आरेख: कुल 57 चीते, कूनो 54, गांधी सागर 3, स्रोत आबादी नामीबिया 8 (2022), दक्षिण अफ्रीका 12 (2023), बोत्सवाना 9 (2026)।
प्रोजेक्ट चीता 2026 का तथ्य-आरेख: कुल 57 चीते, कूनो 54, गांधी सागर 3, स्रोत आबादी नामीबिया 8 (2022), दक्षिण अफ्रीका 12 (2023), बोत्सवाना 9 (2026)। — StudyForGS

5. MP उच्च न्यायालय ने 50% आरक्षण सीमा दोहराई

POLITYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (राजव्यवस्था व संविधान)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-II (आरक्षण नीति, न्यायिक समीक्षा)। प्रीलिम्स: अनुच्छेद 15/16, ऐतिहासिक निर्णय।
संदर्भMP उच्च न्यायालय (प्रधान पीठ, जबलपुर) ने OBC कोटा विवाद के बीच मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी विभागों में 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन न हो।
मुख्य तथ्य
  • संदर्भ: OBC आरक्षण 14% से 27% करने का प्रस्ताव, जो 50% पार कर देता।
  • अंतिम निर्णय तक न्यायालय ने आरक्षित वर्गों से 50% से अधिक पदोन्नति पर रोक लगाई।
  • 50% सीमा पर सर्वोच्च न्यायालय के इंद्रा साहनी (1992) निर्णय पर आधारित।
  • अगली सुनवाई 1 दिसंबर; लंबित सर्वोच्च न्यायालय मामलों से जुड़ी।
आगे की राहअंतिम राहत सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर; राज्यों को सामाजिक-न्याय के लक्ष्यों को संवैधानिक सीमा के साथ संतुलित करना होगा।
अवधारणाइंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) ने 'असाधारण' स्थितियों को छोड़ आरक्षण 50% पर सीमित किया और पदोन्नति में कोटा पर रोक लगाई (बाद में संशोधित)।

6. पीएम ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारा समर्पित किया; पारगमन ~14 घंटे

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था व अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-III (अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स)। प्रीलिम्स: DFC मार्ग, लॉजिस्टिक्स नीति।
संदर्भपीएम ने वडोदरा में पश्चिमी समर्पित माल गलियारे (WDFC) के तीन पूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए, जिससे माल पारगमन समय घटा और लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी।
मुख्य तथ्य
  • WDFC ~1,506 किमी — दादरी (UP) से JNPT (महाराष्ट्र) तक।
  • माल पारगमन ~6 दिन से घटकर ~14 घंटे; गति 25 से 100 किमी/घंटा।
  • नव-समर्पित खंड: ~326 रूट-किमी, लागत ₹20,700+ करोड़।
  • कैबिनेट ने ट्रंक मार्गों की भीड़ घटाने हेतु मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाएँ भी मंज़ूर कीं।
आगे की राहकम लॉजिस्टिक्स लागत 'मेक इन इंडिया' को मदद करती है; फीडर कनेक्टिविटी व औद्योगिक कॉरिडोर आगे आने चाहिए।
अवधारणाभारत दो DFC संचालित करता है — पश्चिमी (बंदरगाहों तक माल) व पूर्वी (कोयला/भारी ढुलाई) — DFCCIL के अधीन।
पश्चिमी समर्पित माल गलियारे की पहले व बाद की तुलना का समूहित बार चार्ट: पारगमन समय 144 से 14 घंटे और ट्रेन गति 25 से 100 किमी/घंटा।
पश्चिमी समर्पित माल गलियारे की पहले व बाद की तुलना का समूहित बार चार्ट: पारगमन समय 144 से 14 घंटे और ट्रेन गति 25 से 100 किमी/घंटा। — StudyForGS

7. RBI ने रुपये को सहारा दिया; विदेशी मुद्रा भंडार ~$694 अरब

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-III (मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र)। प्रीलिम्स: RBI कार्य, विदेशी मुद्रा भंडार।
संदर्भऊँचे कच्चे तेल दामों व वैश्विक जोखिम-निवारण प्रवाह से रुपये पर दबाव के बीच RBI ने डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया, जबकि भंडार सहज बना रहा।
मुख्य तथ्य
  • रिपोर्ट के अनुसार RBI ने रुपये को सहारा देने हेतु ~$8 अरब बेचे।
  • विदेशी मुद्रा भंडार ~$694 अरब — विश्व के सबसे बड़े में से।
  • रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ~4% वर्ष-दर-वर्ष नीचे।
  • भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार लगभग $200 अरब (FY26)।
आगे की राहRBI का बफर प्रबंधित उतार-चढ़ाव की अनुमति देता है; टिकाऊ स्थिरता हेतु चालू-खाता घाटा कम करना होगा।
अवधारणाRBI लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे में CPI मुद्रास्फीति 4% (±2%) का लक्ष्य रखता है; गवर्नर संजय मल्होत्रा।
बाह्य क्षेत्र की स्टैट-टाइल्स: विदेशी मुद्रा भंडार $694 अरब, रुपये को सहारा देने हेतु ~$8 अरब बेचे, INR ~4% वर्ष-दर-वर्ष नीचे, भारत-अमेरिका व्यापार $200 अरब।
बाह्य क्षेत्र की स्टैट-टाइल्स: विदेशी मुद्रा भंडार $694 अरब, रुपये को सहारा देने हेतु ~$8 अरब बेचे, INR ~4% वर्ष-दर-वर्ष नीचे, भारत-अमेरिका व्यापार $200 अरब। — StudyForGS

8. खरीफ 2026-27 के लिए MSP बढ़ी; सोयाबीन ~7% ऊपर — MP के लिए अहम

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (कृषि व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-III (कृषि, कृषक आय)। प्रीलिम्स: MSP, CACP, MP फसल-प्रतिरूप।
संदर्भकेंद्र द्वारा खरीफ 2026-27 विपणन सत्र हेतु संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ने फसलों के दाम बढ़ाए, जिसमें सोयाबीन उल्लेखनीय रूप से ऊपर — जो 'सोयाबीन राज्य' MP को सीधे लाभ देता है।
मुख्य तथ्य
  • सोयाबीन MSP ~7% बढ़कर लगभग ₹5,328/क्विंटल।
  • 14 खरीफ फसलों के लिए लागत-आधारित सूत्र पर MSP वृद्धि मंज़ूर।
  • सोयाबीन, चना व दलहन उत्पादन में MP भारत में अग्रणी।
  • MP गेहूँ का भी शीर्ष उत्पादक (GI-टैग शरबती सहित)।
आगे की राहसुनिश्चित खरीद व फसल विविधीकरण मूल्य-झटकों के विरुद्ध MP की कृषक आय को स्थिर कर सकते हैं।
अवधारणाMSP अधिसूचित फसलों हेतु किसानों को उत्पादन की A2+FL लागत का कम-से-कम 1.5 गुना देने का लक्ष्य रखता है।
खरीफ फसलों 2026-27 की MSP का बार चार्ट (₹ प्रति क्विंटल): सोयाबीन 5,328, धान 2,389, तुअर 8,000, मूँग 8,768, कपास 7,910।
खरीफ फसलों 2026-27 की MSP का बार चार्ट (₹ प्रति क्विंटल): सोयाबीन 5,328, धान 2,389, तुअर 8,000, मूँग 8,768, कपास 7,910। — StudyForGS

9. गहरे समुद्र मिशन हेतु ORV सागर मंथन लॉन्च

SCI-TECHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-III (विज्ञान-प्रौद्योगिकी, नील अर्थव्यवस्था)। प्रीलिम्स: गहरा समुद्र मिशन, अनुसंधान पोत।
संदर्भभारत ने कोलकाता में महासागर अनुसंधान पोत ORV सागर मंथन लॉन्च किया, जो गहरा समुद्र मिशन को सहारा देगा तथा गहरे-समुद्र अनुसंधान व नील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
मुख्य तथ्य
  • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गहरा समुद्र मिशन (₹4,077 करोड़) हेतु निर्मित।
  • क्षमताएँ: गहरे-समुद्र अनुसंधान, पॉलीमेटैलिक नोड्यूल अन्वेषण, जैव-विविधता सर्वेक्षण।
  • संचालन NIOT (राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान) द्वारा।
  • मानवयुक्त पनडुब्बी कार्यक्रम समुद्रयान / मत्स्य-6000 का पूरक।
आगे की राह'नील अर्थव्यवस्था' नीति से पूर्व गहरे-समुद्र खनिजों व महासागर प्रेक्षण हेतु भारत के प्रयास को मज़बूत करता है।
अवधारणापॉलीमेटैलिक नोड्यूल समुद्र-तल पर आलू के आकार के निक्षेप हैं, जो मैंगनीज़, निकल, कोबाल्ट व ताँबे से समृद्ध होते हैं।

10. भारत–अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप के करीब

IRMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-II (भारत व विश्व, व्यापार कूटनीति)। प्रीलिम्स: द्विपक्षीय व्यापार, प्रमुख साझेदार।
संदर्भरिपोर्टों के अनुसार भारत व अमेरिका शुल्क व बाज़ार-पहुँच वार्ताओं के बीच वस्तुओं व सेवाओं को समेटे एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के करीब हैं।
मुख्य तथ्य
  • द्विपक्षीय व्यापार लगभग $200 अरब (FY26); अमेरिका शीर्ष व्यापार साझेदार।
  • प्रमुख क्षेत्र: फार्मास्युटिकल्स, कृषि, इस्पात व डिजिटल सेवाएँ।
  • समझौता शुल्क-टकराव घटा सकता है व बाज़ार-पहुँच बढ़ा सकता है।
  • भारत की व्यापक FTA रणनीति का हिस्सा (UK, EU वार्ताएँ जारी)।
आगे की राहएक संतुलित समझौता कृषि हितों की रक्षा करते हुए भारतीय निर्यातकों हेतु बाज़ार-पहुँच बढ़ाए।
अवधारणामुक्त व्यापार समझौता (FTA) साझेदारों के बीच शुल्क/कोटा घटाता है; गहरे संस्करण सेवाएँ, निवेश व IPR को समेटते हैं।

11. रंगपुर-शिवसागर (अहोम) UNESCO अस्थायी सूची में शामिल

SOCIETYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-I (कला व संस्कृति)
सिलेबस से संबंधMPPSC मेन्स GS-I (भारतीय विरासत, स्थापत्य)। प्रीलिम्स: UNESCO स्थल, क्षेत्रीय राजवंश।
संदर्भअसम स्थित रंगपुर-शिवसागर का अहोम-कालीन स्थापत्य परिसर भारत की UNESCO विश्व धरोहर अस्थायी सूची में जोड़ा गया।
मुख्य तथ्य
  • प्रमुख स्मारक: रंग घर (1746), करेंग घर (1752), शिवसागर शिवडोल।
  • अहोम साम्राज्य (1228–1826) ने बार-बार के मुग़ल आक्रमणों का प्रतिरोध किया।
  • भारत में 42 UNESCO विश्व धरोहर स्थल और 52 अस्थायी सूची में।
  • MP के विश्व धरोहर स्थल: खजुराहो, साँची, भीमबेटका।
आगे की राहअस्थायी-सूची में शामिल होना पहला कदम है; नामांकन दस्तावेज़ व स्थल-प्रबंधन योजनाएँ आगे आती हैं।
अवधारणाविश्व धरोहर अभिसमय (1972) का प्रशासन UNESCO करता है; भारत ने इसे 1977 में अनुसमर्थित किया।

आज का डेटा पॉइंट

Ladli Behna Yojana — five-year outlay (2026–31) for ~1.27 crore women
₹1,14,365 करोड़
MP के ₹1.46 लाख करोड़ कल्याण पैकेज का सबसे बड़ा एकल मद — एक ऐसा पैमाना जो राज्य के वित्तीय निर्णयों को आकार देता है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है; थीम 'Changing the Narrative on Suicide'।
सात्विकसाईराज व चिराग ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता।
एशियाई खेल 2026 आइची-नागोया (जापान) में 19 सितंबर को शुरू।
एक्सरसाइज़ वीर गार्जियन 2026 द्विपक्षीय भारत–जापान वायु अभ्यास है।
राष्ट्रीय पोषण माह 2026 (9वाँ संस्करण) पूरे सितंबर चलता है; PMMVY के 10 वर्ष।
MP की तीन नई तकनीकी विश्वविद्यालय भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में हैं।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. हाल ही में स्वीकृत 'NAMAN मिशन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह नर्मदा नदी के संरक्षण व पुनर्जीवन हेतु है। 2. नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पूर्व-वाहिनी नदी है। 3. नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 1 और 3
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
NAMAN (निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा) नर्मदा संरक्षण पर केंद्रित है (1 सही)। नर्मदा एक प्रमुख पश्चिम-वाहिनी नदी है, पूर्व-वाहिनी नहीं (2 ग़लत)। इसका उद्गम अमरकंटक है (3 सही)।

Q2. प्रोजेक्ट चीता के लिए चर्चा में रहे 'कूनो राष्ट्रीय उद्यान' और 'गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य' किस राज्य में स्थित हैं?

  1. राजस्थान
  2. मध्य प्रदेश
  3. गुजरात
  4. महाराष्ट्र
उत्तर देखें
उत्तर: B
कूनो व गांधी सागर दोनों मध्य प्रदेश में हैं; ये प्रोजेक्ट चीता के केंद्र हैं, जिसका शुभारंभ 17 सितंबर 2022 को कूनो में हुआ।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "मध्य प्रदेश की कल्याण संरचना तेज़ी से लाडली बहना जैसी बड़ी प्रत्यक्ष-लाभ योजनाओं पर टिकती जा रही है।" राज्य हेतु इस दृष्टिकोण की वित्तीय स्थिरता व सामाजिक-न्याय संबंधी निहितार्थों की विवेचना करें। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
शामिल करें: DBT डिज़ाइन व लक्ष्यीकरण; पैमाना (₹1.14 लाख करोड़ परिव्यय); राजस्व बनाम प्रतिबद्ध व्यय; महिला सशक्तिकरण परिणाम; पूँजीगत व्यय से समझौते; एक way forward सुझाएँ।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज याद रखें: NAMAN मिशन (नर्मदा) • ₹1.46 लाख करोड़ MP कल्याण पैकेज • लाडली बहना 40वीं किस्त (1.27 करोड़ महिलाएँ) • प्रोजेक्ट चीता 57 पर • WDFC (~14 घंटे) • सोयाबीन MSP ~7% ऊपर।
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