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मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 8 September 2026

मध्य प्रदेश कैबिनेट का ₹41,000 करोड़ पैकेज, राज्य का 1,000 बाघ का लक्ष्य और प्रोजेक्ट चीता का गांधी सागर विस्तार आज सुर्खियों में; राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी DFC का लोकार्पण, ₹1.10 लाख करोड़ की रक्षा खरीद और भारत की 'A–' रेटिंग वृद्धि प्रमुख हैं।

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Tuesday, 8 September 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 10 टॉपिक · 2 MCQs

आज का दिन मध्य प्रदेश के नाम रहा: राज्य कैबिनेट ने ग्रामीण रोज़गार, सड़कों और डेयरी के लिए लगभग ₹41,000 करोड़ का पैकेज मंज़ूर किया, और सरकार ने 'टाइगर स्टेट' के रूप में 1,000+ बाघ का लक्ष्य दोहराते हुए प्रोजेक्ट चीता को गांधी सागर तक बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री ने ₹35,000 करोड़ से अधिक की पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा (DFC) परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद मंज़ूर की, और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर 'A–' कर दी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रोज़गार, सड़कों और ग्रामीण विकास के लिए ₹41,000 करोड़ का पैकेज मंज़ूर किया

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन)
सिलेबस से संबंधGS-II शासन एवं राज्य नीति; प्रारंभिक — मध्य प्रदेश की राज्य योजनाएँ एवं बजट
संदर्भमुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने ग्रामीण रोज़गार, सड़क संपर्क और सामाजिक कल्याण के लिए लगभग ₹41,000 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव और कल्याणकारी उपाय मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य
  • नई ग्रामीण आजीविका योजना 'VB–G RAM G' (राज्य स्तर पर मनरेगा का स्थान) — ₹29,619 करोड़ का परिव्यय, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी
  • पश्चिमी भोपाल बायपास — 35.61 किमी, फोर-लेन — ₹3,225.51 करोड़ में स्वीकृत
  • मेहलुआ–बीना–खिमलासा–मालथौन फोर-लेन सड़क (67.1 किमी) ₹2,776.83 करोड़ में
  • राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन विश्वविद्यालयों में पुनर्गठित — भोपाल, उज्जैन, जबलपुर
  • ग्रीष्मकालीन मूँग मूल्य समर्थन योजना की खरीद सीमा 25% से बढ़ाकर 60%; NDDB के साथ ₹2,973 करोड़ की डेयरी योजना
आगे की राहसमयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शी DBT वितरण ही तय करेंगे कि यह परिव्यय ग्रामीण रोज़गार और टिकाऊ परिसंपत्तियों में बदलेगा या नहीं।
अवधारणामनरेगा (2005) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार सुनिश्चित करता है; मूल्य समर्थन योजना (PSS) अधिसूचित दलहन/तिलहन को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से MSP पर खरीदती है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के ₹41,000 करोड़ पैकेज के प्रमुख घटकों का क्षैतिज बार चार्ट: VB-G RAM G ग्रामीण योजना ₹29,619 करोड़, भोपाल बायपास ₹3,225 करोड़, डेयरी ₹2,973 करोड़, मालथौन सड़क ₹2,777 करोड़, स्वास्थ्य ₹916 करोड़।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के ₹41,000 करोड़ पैकेज के प्रमुख घटकों का क्षैतिज बार चार्ट: VB-G RAM G ग्रामीण योजना ₹29,619 करोड़, भोपाल बायपास ₹3,225 करोड़, डेयरी ₹2,973 करोड़, मालथौन सड़क ₹2,777 करोड़, स्वास्थ्य ₹916 करोड़। — StudyForGS

2. मध्य प्रदेश का लक्ष्य 1,000+ बाघ, गैंडे लाने की योजना

ENVIRONMENTMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधGS-III जैवविविधता एवं संरक्षण; प्रारंभिक — मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र
संदर्भअपने 'टाइगर स्टेट' के तमगे को दोहराते हुए, मध्य प्रदेश ने अगली गणना में 1,000 बाघ पार करने का लक्ष्य रखा और गैंडा लाने की योजना की घोषणा की, साथ ही वन-पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही।
मुख्य तथ्य
  • मध्य प्रदेश में 2022 की अखिल भारतीय गणना में 785 बाघ दर्ज — किसी भी राज्य में सर्वाधिक
  • राज्य में अब 9 बाघ अभयारण्य, जिनमें नवघोषित रातापानी और वीरांगना दुर्गावती शामिल
  • गैंडा लाने की योजना; जंगली भैंसा पहले ही पुनर्स्थापित, चंबल में घड़ियाल संख्या मज़बूत
  • कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा प्रमुख अभयारण्यों में शामिल
आगे की राहशिकार-आधार में वृद्धि, गलियारों का संरक्षण और समुदाय-आधारित इको-पर्यटन बड़ी बिल्लियों की संख्या बनाए रखने की कुंजी हैं।
अवधारणाबाघ अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कोर–बफर मॉडल पर अधिसूचित होते हैं और NTCA द्वारा निगरानी की जाती है।
मध्य प्रदेश वन्यजीव पर तथ्य-टाइल पट्टी: 2022 में 785 बाघ, 1,000+ का लक्ष्य, 9 बाघ अभयारण्य, गैंडे लाए जाएँगे, तथा कुनो और गांधी सागर में चीते।
मध्य प्रदेश वन्यजीव पर तथ्य-टाइल पट्टी: 2022 में 785 बाघ, 1,000+ का लक्ष्य, 9 बाघ अभयारण्य, गैंडे लाए जाएँगे, तथा कुनो और गांधी सागर में चीते। — StudyForGS

3. मध्य प्रदेश ने जनजातीय आय बढ़ाने हेतु वन-पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा दिया

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I एवं GS-II (समाज एवं सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंधGS-I जनजातीय समाज; GS-II सामाजिक न्याय एवं PESA; प्रारंभिक — मध्य प्रदेश जनजातीय कल्याण
संदर्भराज्य वनवासी और जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने के लिए समुदाय-संचालित वन-पर्यटन, होमस्टे और इको-पर्यटन परिपथों का विस्तार कर रहा है।
मुख्य तथ्य
  • मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति आबादी; PESA नियम ग्राम सभाओं को लघु वनोपज पर अधिकार देते हैं
  • होमस्टे और इको-पर्यटन मॉडल वन्यजीव-पर्यटन राजस्व को स्थानीय आजीविका से जोड़ता है
  • क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा दर्ज वन आवरण है
आगे की राहकौशल-प्रशिक्षण, लाभ-साझेदारी और लघु वनोपज में मूल्य-संवर्धन वन-पर्यटन को समावेशी और टिकाऊ बना सकते हैं।
अवधारणाPESA अधिनियम, 1996 पंचायती राज को पाँचवीं अनुसूची (जनजातीय) क्षेत्रों तक विस्तारित करता है; मध्य प्रदेश ने 2022 में राज्य PESA नियम अधिसूचित किए।
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

UPSC Prelims 2022If a particular area is brought under the Fifth Schedule of the Constitution, what is the main consequence?

  1. It prevents the transfer of tribal land to non-tribal people
  2. It creates a local self-governing body in that area
  3. It converts that area into a Union Territory
  4. The state having such areas is declared a Special Category State
उत्तर देखें
उत्तर: (a) It prevents the transfer of tribal land to non-tribal people
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BPSC Prelims 2023 (69th CCE)पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों के संरक्षण से संबंधित है?

  1. भाषायी अल्पसंख्यक
  2. अनुसूचित जातियाँ
  3. धार्मिक अल्पसंख्यक
  4. अनुसूचित जनजातियाँ
उत्तर देखें
उत्तर: (d) अनुसूचित जनजातियाँ
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

4. मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता का विस्तार कुनो से गांधी सागर तक

ENVIRONMENTMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (पर्यावरण)
सिलेबस से संबंधGS-III प्रजाति पुनर्स्थापन; प्रारंभिक — प्रोजेक्ट चीता, कुनो
संदर्भमध्य प्रदेश दुनिया के पहले अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानांतरण को जारी रखते हुए इसका दायरा कुनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तक बढ़ा रहा है।
मुख्य तथ्य
  • चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए; भारतीय धरती पर जंगल में जन्मे शावक भी हुए
  • कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर ज़िले में; गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर–नीमच पट्टी में
  • चीता दुनिया का सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर है और 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था
आगे की राहगांधी सागर में दूसरी आबादी जोखिम को बाँटती है और दीर्घकाल के लिए एक व्यवहार्य मेटापॉपुलेशन बनाने में मदद करती है।
अवधारणाप्रोजेक्ट चीता (2022) एक MoU के तहत प्रजाति पुनर्स्थापन है, जिसका समन्वय NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) करते हैं।
मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता का प्रवाह आरेख: नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते श्योपुर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान तक, फिर मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य तक और मध्य प्रदेश की धरती पर जंगल में जन्मे शावक।
मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता का प्रवाह आरेख: नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते श्योपुर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान तक, फिर मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य तक और मध्य प्रदेश की धरती पर जंगल में जन्मे शावक। — StudyForGS

5. प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा के खंड समर्पित किए

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अवसंरचना एवं अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधGS-III अवसंरचना; प्रारंभिक — DFC नेटवर्क
संदर्भप्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा (WDFC) के तीन खंड समर्पित किए, जो ₹35,000 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का हिस्सा हैं।
मुख्य तथ्य
  • WDFC दादरी (उत्तर प्रदेश) से मुंबई के निकट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है
  • मालवहन गलियारे माल यातायात को यात्री लाइनों से अलग करते हैं, जिससे पारगमन समय और लॉजिस्टिक्स लागत घटती है
  • ये खंड 8 सितंबर 2026 को समर्पित किए गए
आगे की राहDFC के साथ फीडर संपर्क और औद्योगिक गलियारे विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं।
अवधारणाDFCCIL, रेल मंत्रालय के अधीन एक PSU, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे बनाता है।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर तथ्य-टाइल: पहली तिमाही FY27 GDP वृद्धि 7.8%, जापान CRA रेटिंग A-माइनस, ₹35,000 करोड़ के पश्चिमी DFC खंड समर्पित, और RBI रेपो दर 5.25%।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर तथ्य-टाइल: पहली तिमाही FY27 GDP वृद्धि 7.8%, जापान CRA रेटिंग A-माइनस, ₹35,000 करोड़ के पश्चिमी DFC खंड समर्पित, और RBI रेपो दर 5.25%। — StudyForGS

6. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ~₹1.10 लाख करोड़ की खरीद मंज़ूर की

DEFENCEMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (आंतरिक सुरक्षा)
सिलेबस से संबंधGS-III रक्षा एवं सुरक्षा; प्रारंभिक — DAC, स्वदेशीकरण
संदर्भरक्षा मंत्रालय की शीर्ष खरीद संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए लगभग ₹1.10 लाख करोड़ के प्रस्ताव मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य
  • इसमें CBRN टोही वाहन, रडार, उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर, समुद्री गैस टर्बाइन और पुल/माइन-बिछाने वाली प्रणालियाँ शामिल
  • DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं
  • आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी खरीद पर विशेष ज़ोर
आगे की राहAcceptance of Necessity (AoN) केवल पहला चरण है; अनुबंध का अंतिम रूप और आपूर्ति समय-सीमा ही वास्तविक क्षमता-वृद्धि तय करते हैं।
अवधारणाAcceptance of Necessity (AoN) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) के तहत DAC का पहला अनुमोदन चरण है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद की ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद के सांकेतिक मिश्रण का डोनट चार्ट: थल प्रणालियाँ, नौसैनिक, वायु, रडार/CBRN और पुल/माइन-लेयर।
रक्षा अधिग्रहण परिषद की ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद के सांकेतिक मिश्रण का डोनट चार्ट: थल प्रणालियाँ, नौसैनिक, वायु, रडार/CBRN और पुल/माइन-लेयर। — StudyForGS

7. बैंकिंग अधिशेष बढ़ने पर RBI ने ₹6 लाख करोड़ से अधिक निकाले

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधGS-III मौद्रिक नीति; प्रारंभिक — RBI तरलता उपकरण
संदर्भबैंकिंग प्रणाली का अधिशेष लगभग ₹11.6 लाख करोड़ छूने पर, RBI ने परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) के ज़रिए ₹6 लाख करोड़ से अधिक अवशोषित किए।
मुख्य तथ्य
  • अतिरिक्त तरलता सोखने हेतु ओवरनाइट और 30-दिवसीय VRRR नीलामियों का उपयोग
  • रेपो दर 5.25% पर स्थिर, तटस्थ रुख; SDF 5.00%, MSF 5.50%
  • यदि अवशोषित न किया जाए तो लगातार अधिशेष तरलता मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है
आगे की राहसंतुलित तरलता प्रबंधन अल्पकालिक मुद्रा-बाज़ार दरों को नीतिगत रेपो दर के अनुरूप रखता है।
अवधारणाVRRR धन अवशोषित करने का एक तरलता समायोजन सुविधा (LAF) उपकरण है; SDF LAF कॉरिडोर का फ़र्श और MSF छत है।
RBI तरलता पर आँकड़ा-टाइल: ₹11.6 लाख करोड़ शीर्ष बैंकिंग-प्रणाली अधिशेष, VRRR के ज़रिए ₹6 लाख करोड़ निकाले, और रेपो दर 5.25% पर स्थिर।
RBI तरलता पर आँकड़ा-टाइल: ₹11.6 लाख करोड़ शीर्ष बैंकिंग-प्रणाली अधिशेष, VRRR के ज़रिए ₹6 लाख करोड़ निकाले, और रेपो दर 5.25% पर स्थिर। — StudyForGS
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2012 (56th-59th CCE)निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बैंक दर वह ब्याज दर है जो RBI अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर वसूलता है। 2. रेपो दर वह ब्याज दर है जो RBI अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर वसूलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

8. जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत को 'A–' किया

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधGS-III अर्थव्यवस्था एवं क्रेडिट रेटिंग; प्रारंभिक — सॉवरेन रेटिंग
संदर्भजापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (JCR) ने बेहतर साख का हवाला देते हुए भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB+ से बढ़ाकर 'A–' कर दी।
मुख्य तथ्य
  • यह वृद्धि 2 सितंबर 2026 को घोषित हुई
  • 'A–' रेटिंग सॉवरेन ऋण चुकाने की मज़बूत आँकी गई क्षमता दर्शाती है
  • यह भारत के वृहद बुनियादी तत्वों पर एजेंसियों के व्यापक बेहतर दृष्टिकोण के अनुरूप है
आगे की राहबेहतर रेटिंग विदेशी उधारी लागत घटा सकती है और विदेशी पूँजी आकर्षित करने में मदद करती है।
अवधारणासॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी सरकार के चूक (डिफ़ॉल्ट) जोखिम का आकलन करती है; तीन वैश्विक प्रमुख हैं मूडीज़, S&P और फिच।
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

UPSC Prelims 2022Regarding credit rating agencies in India: (1) they are regulated by the Reserve Bank of India; (2) ICRA is a public limited company; (3) Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Which is/are correct?

  1. 1 and 2 only
  2. 2 and 3 only
  3. 1 and 3 only
  4. All three
उत्तर देखें
यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

9. 'पड़ोसी पहले' के तहत रक्षा मंत्री की श्रीलंका यात्रा

IRMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधGS-II भारत एवं पड़ोस; प्रारंभिक — द्विपक्षीय संबंध
संदर्भभारत के रक्षा मंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर वार्ता के लिए श्रीलंका (8–10 सितंबर 2026) की यात्रा की।
मुख्य तथ्य
  • यह यात्रा हिंद महासागर में भारत के 'पड़ोसी पहले' और SAGAR दृष्टिकोण को मज़बूत करती है
  • एजेंडे में समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण सहयोग शामिल
आगे की राहगहरे रक्षा संबंध रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी प्रभाव का मुक़ाबला करने में मदद करते हैं।
अवधारणा'पड़ोसी पहले' तात्कालिक पड़ोसियों को प्राथमिकता देता है; SAGAR = क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास।

10. 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा

IRMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधGS-II वैश्विक समूह; प्रारंभिक — BRICS एवं NDB
संदर्भभारत 12–13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।
मुख्य तथ्य
  • BRICS में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तथा नए सदस्य शामिल
  • भारत मंडपम ने 2023 G20 शिखर सम्मेलन की भी मेज़बानी की थी
  • फोकस क्षेत्रों में व्यापार, डी-डॉलरीकरण बहस और ग्लोबल साउथ प्राथमिकताएँ
आगे की राहमेज़बानी भारत को वित्त, प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार पर ग्लोबल साउथ एजेंडा गढ़ने का अवसर देती है।
अवधारणाBRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक (मुख्यालय शंघाई) और एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) संचालित करता है।
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2019 (65th CCE)BRICS शिखर सम्मेलन, 2019 कहाँ आयोजित होना निर्धारित है?

  1. ब्राज़ील
  2. भारत
  3. चीन
  4. रूस
  5. उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर देखें
उत्तर: (a) ब्राज़ील
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BPSC Prelims 2024 (70th CCE)1 जनवरी, 2024 को किस देश ने BRICS की अध्यक्षता ग्रहण की?

  1. दक्षिण अफ्रीका
  2. ब्राज़ील
  3. भारत
  4. रूस
उत्तर देखें
यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

आज का डेटा पॉइंट

₹18.48 lakh crore
मध्य प्रदेश GSDP (2026–27, अनुमानित)
कुल बजट आकार ₹3.88 लाख करोड़ • ~11% GSDP वृद्धि • राजकोषीय घाटा GSDP का 3.9% लक्षित • पूँजीगत परिव्यय ₹78,920 करोड़।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है (UNESCO)
भारत की पहली तिमाही FY27 GDP वृद्धि 7.8% रही (NSO)
PM-KISAN 2030–31 तक विस्तारित; किसानों को सालाना ₹6,000
ISRO ने GSLV के ज़रिए EOS-05 भू-प्रेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया (4 सितंबर)
ईस्ट बंगाल FC ने ISL 2025–26 जीता, 22 साल का खिताबी सूखा समाप्त
सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अधिसूचित

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता से जुड़ा कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?

  1. राजस्थान
  2. मध्य प्रदेश
  3. गुजरात
  4. महाराष्ट्र
उत्तर देखें
उत्तर: B
कुनो मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में है; 2022 से चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, और अब दायरा गांधी सागर अभयारण्य तक फैला है।

Q2. विचार कीजिए: (1) परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) का उपयोग RBI तरलता अवशोषित करने के लिए करता है। (2) RBI की रेपो दर वर्तमान में 5.25% है। कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न 1, न 2
उत्तर देखें
उत्तर: C
VRRR नीलामियाँ बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता सोखती हैं; RBI ने तटस्थ रुख के साथ रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. 'टाइगर स्टेट' और प्रोजेक्ट चीता के घर के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान इसे भारत की संरक्षण गाथा में विशिष्ट भूमिका देती है। मध्य प्रदेश के वन्यजीव-पर्यटन मॉडल के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक अवसरों तथा चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
बाघ और चीता की संख्या व अभयारण्य, PESA और जनजातीय आजीविका, राज्य का वन आवरण, मानव–वन्यजीव संघर्ष, गलियारा संरक्षण, और इको-पर्यटन में लाभ-साझेदारी को शामिल करें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: ₹41,000 करोड़ मध्य प्रदेश कैबिनेट पैकेज • VB–G RAM G ₹29,619 करोड़ • मध्य प्रदेश 785 बाघ → 1,000+ लक्ष्य • GSDP ~₹18.48 लाख करोड़ • DAC ₹1.10 लाख करोड़ • RBI ने ₹6 लाख करोड़ निकाले, रेपो 5.25% • JCR ने भारत को 'A–' किया • BRICS शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 12–13 सितंबर
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