MPPSC करेंट अफेयर्स — 8 September 2026

आज का दिन मध्य प्रदेश के नाम रहा: राज्य कैबिनेट ने ग्रामीण रोज़गार, सड़कों और डेयरी के लिए लगभग ₹41,000 करोड़ का पैकेज मंज़ूर किया, और सरकार ने 'टाइगर स्टेट' के रूप में 1,000+ बाघ का लक्ष्य दोहराते हुए प्रोजेक्ट चीता को गांधी सागर तक बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री ने ₹35,000 करोड़ से अधिक की पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा (DFC) परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद मंज़ूर की, और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर 'A–' कर दी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ~₹41,000 करोड़ का पैकेज मंज़ूर किया (सड़कें, ग्रामीण रोज़गार, डेयरी)
• VB–G RAM G ग्रामीण योजना को ₹29,619 करोड़ का परिव्यय
• मध्य प्रदेश का लक्ष्य 1,000+ बाघ; गैंडे लाए जाएँगे
• प्रोजेक्ट चीता का विस्तार गांधी सागर अभयारण्य तक
• मध्य प्रदेश बजट 2026–27: ₹3.88 लाख करोड़; GSDP ~₹18.48 लाख करोड़
• प्रधानमंत्री ने पश्चिमी DFC खंड समर्पित किए (~₹35,000 करोड़)
• DAC ने ~₹1.10 लाख करोड़ की रक्षा खरीद मंज़ूर की
• RBI ने ₹6 लाख करोड़ निकाले; रेपो दर 5.25% पर स्थिर
• जापान CRA ने भारत को 'A–' किया (BBB+ से)
• 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, 12–13 सितंबर

विस्तृत नोट्स

1. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रोज़गार, सड़कों और ग्रामीण विकास के लिए ₹41,000 करोड़ का पैकेज मंज़ूर किया

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II शासन एवं राज्य नीति; प्रारंभिक — मध्य प्रदेश की राज्य योजनाएँ एवं बजट
संदर्भ	मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने ग्रामीण रोज़गार, सड़क संपर्क और सामाजिक कल्याण के लिए लगभग ₹41,000 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव और कल्याणकारी उपाय मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	नई ग्रामीण आजीविका योजना 'VB–G RAM G' (राज्य स्तर पर मनरेगा का स्थान) — ₹29,619 करोड़ का परिव्यय, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी पश्चिमी भोपाल बायपास — 35.61 किमी, फोर-लेन — ₹3,225.51 करोड़ में स्वीकृत मेहलुआ–बीना–खिमलासा–मालथौन फोर-लेन सड़क (67.1 किमी) ₹2,776.83 करोड़ में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन विश्वविद्यालयों में पुनर्गठित — भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ग्रीष्मकालीन मूँग मूल्य समर्थन योजना की खरीद सीमा 25% से बढ़ाकर 60%; NDDB के साथ ₹2,973 करोड़ की डेयरी योजना
आगे की राह	समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शी DBT वितरण ही तय करेंगे कि यह परिव्यय ग्रामीण रोज़गार और टिकाऊ परिसंपत्तियों में बदलेगा या नहीं।
अवधारणा	मनरेगा (2005) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार सुनिश्चित करता है; मूल्य समर्थन योजना (PSS) अधिसूचित दलहन/तिलहन को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से MSP पर खरीदती है।

2. मध्य प्रदेश का लक्ष्य 1,000+ बाघ, गैंडे लाने की योजना

ENVIRONMENTMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III जैवविविधता एवं संरक्षण; प्रारंभिक — मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र
संदर्भ	अपने 'टाइगर स्टेट' के तमगे को दोहराते हुए, मध्य प्रदेश ने अगली गणना में 1,000 बाघ पार करने का लक्ष्य रखा और गैंडा लाने की योजना की घोषणा की, साथ ही वन-पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही।
मुख्य तथ्य	मध्य प्रदेश में 2022 की अखिल भारतीय गणना में 785 बाघ दर्ज — किसी भी राज्य में सर्वाधिक राज्य में अब 9 बाघ अभयारण्य, जिनमें नवघोषित रातापानी और वीरांगना दुर्गावती शामिल गैंडा लाने की योजना; जंगली भैंसा पहले ही पुनर्स्थापित, चंबल में घड़ियाल संख्या मज़बूत कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा प्रमुख अभयारण्यों में शामिल
आगे की राह	शिकार-आधार में वृद्धि, गलियारों का संरक्षण और समुदाय-आधारित इको-पर्यटन बड़ी बिल्लियों की संख्या बनाए रखने की कुंजी हैं।
अवधारणा	बाघ अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कोर–बफर मॉडल पर अधिसूचित होते हैं और NTCA द्वारा निगरानी की जाती है।

4. मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता का विस्तार कुनो से गांधी सागर तक

ENVIRONMENTMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	GS-III प्रजाति पुनर्स्थापन; प्रारंभिक — प्रोजेक्ट चीता, कुनो
संदर्भ	मध्य प्रदेश दुनिया के पहले अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानांतरण को जारी रखते हुए इसका दायरा कुनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तक बढ़ा रहा है।
मुख्य तथ्य	चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए; भारतीय धरती पर जंगल में जन्मे शावक भी हुए कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर ज़िले में; गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर–नीमच पट्टी में चीता दुनिया का सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर है और 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था
आगे की राह	गांधी सागर में दूसरी आबादी जोखिम को बाँटती है और दीर्घकाल के लिए एक व्यवहार्य मेटापॉपुलेशन बनाने में मदद करती है।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता (2022) एक MoU के तहत प्रजाति पुनर्स्थापन है, जिसका समन्वय NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) करते हैं।

5. प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा के खंड समर्पित किए

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अवसंरचना एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना; प्रारंभिक — DFC नेटवर्क
संदर्भ	प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारा (WDFC) के तीन खंड समर्पित किए, जो ₹35,000 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का हिस्सा हैं।
मुख्य तथ्य	WDFC दादरी (उत्तर प्रदेश) से मुंबई के निकट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है मालवहन गलियारे माल यातायात को यात्री लाइनों से अलग करते हैं, जिससे पारगमन समय और लॉजिस्टिक्स लागत घटती है ये खंड 8 सितंबर 2026 को समर्पित किए गए
आगे की राह	DFC के साथ फीडर संपर्क और औद्योगिक गलियारे विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं।
अवधारणा	DFCCIL, रेल मंत्रालय के अधीन एक PSU, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे बनाता है।

6. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ~₹1.10 लाख करोड़ की खरीद मंज़ूर की

DEFENCEMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (आंतरिक सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS-III रक्षा एवं सुरक्षा; प्रारंभिक — DAC, स्वदेशीकरण
संदर्भ	रक्षा मंत्रालय की शीर्ष खरीद संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए लगभग ₹1.10 लाख करोड़ के प्रस्ताव मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	इसमें CBRN टोही वाहन, रडार, उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर, समुद्री गैस टर्बाइन और पुल/माइन-बिछाने वाली प्रणालियाँ शामिल DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी खरीद पर विशेष ज़ोर
आगे की राह	Acceptance of Necessity (AoN) केवल पहला चरण है; अनुबंध का अंतिम रूप और आपूर्ति समय-सीमा ही वास्तविक क्षमता-वृद्धि तय करते हैं।
अवधारणा	Acceptance of Necessity (AoN) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) के तहत DAC का पहला अनुमोदन चरण है।

7. बैंकिंग अधिशेष बढ़ने पर RBI ने ₹6 लाख करोड़ से अधिक निकाले

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III मौद्रिक नीति; प्रारंभिक — RBI तरलता उपकरण
संदर्भ	बैंकिंग प्रणाली का अधिशेष लगभग ₹11.6 लाख करोड़ छूने पर, RBI ने परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) के ज़रिए ₹6 लाख करोड़ से अधिक अवशोषित किए।
मुख्य तथ्य	अतिरिक्त तरलता सोखने हेतु ओवरनाइट और 30-दिवसीय VRRR नीलामियों का उपयोग रेपो दर 5.25% पर स्थिर, तटस्थ रुख; SDF 5.00%, MSF 5.50% यदि अवशोषित न किया जाए तो लगातार अधिशेष तरलता मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है
आगे की राह	संतुलित तरलता प्रबंधन अल्पकालिक मुद्रा-बाज़ार दरों को नीतिगत रेपो दर के अनुरूप रखता है।
अवधारणा	VRRR धन अवशोषित करने का एक तरलता समायोजन सुविधा (LAF) उपकरण है; SDF LAF कॉरिडोर का फ़र्श और MSF छत है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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