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बिहार PSC (BPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

BPSC करेंट अफेयर्स — 9 October 2026

बिहार उद्यमी योजना की किस्तें व 1 करोड़ रोजगार लक्ष्य, ₹21,000 करोड़ की सड़क-पुल योजना, RBI ने रेपो बढ़ाकर 5.50% किया

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Friday, 9 October 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

बिहार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लगभग 7,000 उद्यमियों को किस्तें जारी कीं और 2030 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा, वहीं पथ निर्माण विभाग ने दीघा–कोइलवर गंगा पथ सहित ~100 परियोजनाओं के लिए ₹21,000 करोड़ नाबार्ड वित्त की तैयारी की। राष्ट्रीय स्तर पर RBI ने रेपो दर 5.50% कर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' रुख अपनाया, केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण को मंज़ूरी दी और 2026 के नोबेल विज्ञान व साहित्य पुरस्कार घोषित हुए।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: किस्तें जारी, बिहार का लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार की अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: बिहार की अर्थव्यवस्था — औद्योगीकरण, MSME, रोजगार व राज्य योजनाएँ | प्रारंभिक: बिहार की योजनाएँ व मंत्री
संदर्भ8 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बापू सभागार, पटना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लगभग 7,000 लाभुकों को किस्तें जारी कीं और 2030 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार का लक्ष्य रखा।
मुख्य तथ्य
  • पहला चरण (वित्त वर्ष 2025-26): 4,800 लाभुकों को लगभग ₹96 करोड़ — प्रत्येक को पहली किस्त ₹2 लाख।
  • अधिकतम ₹10 लाख सहायता: ₹5 लाख तक अनुदान + ₹5 लाख तक ऋण; लगभग ₹3,500 करोड़ का प्रावधान।
  • लगभग 45,000 नए उद्यमी तैयार किए जा रहे हैं; प्रत्येक से ~5 रोजगार ≈ 2.2 लाख प्रत्यक्ष रोजगार।
  • स्थानीय वरीयता: ₹50 करोड़ तक की निविदाओं में बिहार का L2/L3/L4 बोलीदाता L1 दर स्वीकार कर काम पा सकता है।
  • प्रस्तावित बिहार MSME नीति 2026; उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने अध्यक्षता की।
आगे की राहकिस्तों के साथ मार्गदर्शन, बाज़ार जुड़ाव और ऋण अनुवर्तन; ज़िलेवार उद्यम-स्थायित्व आँकड़े सार्वजनिक हों।
अवधारणायोजना 2018 में अनुसूचित जाति/जनजाति युवाओं हेतु शुरू, बाद में अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों व युवाओं तक विस्तार; संचालन उद्योग विभाग द्वारा। L1 = न्यूनतम बोलीदाता। MSME का वर्गीकरण निवेश + टर्नओवर से होता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का प्रवाह-चित्र: आवेदन व चयन, प्रशिक्षण, ₹10 लाख तक तीन किस्तें (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ऋण), तथा पहले चरण के 4,800 लाभुक, ₹96 करोड़ जारी, ₹3,500 करोड़ प्रावधान और 2030 तक 1 करोड़ रोजगार लक्ष्य दर्शाती टाइलें।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का प्रवाह-चित्र: आवेदन व चयन, प्रशिक्षण, ₹10 लाख तक तीन किस्तें (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ऋण), तथा पहले चरण के 4,800 लाभुक, ₹96 करोड़ जारी, ₹3,500 करोड़ प्रावधान और 2030 तक 1 करोड़ रोजगार लक्ष्य दर्शाती टाइलें। — StudyForGS

2. 100 सड़क व पुल परियोजनाओं हेतु ₹21,000 करोड़ नाबार्ड वित्त; दीघा–कोइलवर गंगा पथ के लिए निविदा

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार का आधारभूत ढाँचा व भूगोल)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: बिहार की अर्थव्यवस्था (आधारभूत संरचना), बिहार का भूगोल (गंगा मैदान) | प्रारंभिक: परियोजनाएँ, PPP मॉडल, नाबार्ड
संदर्भबिहार के पथ निर्माण विभाग ने लगभग 100 परियोजनाओं — 65 सड़कें और 35+ पुल — को गति देने हेतु नाबार्ड से ₹21,000 करोड़ ऋण माँगा है (7 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट)।
मुख्य तथ्य
  • विभाजन: सड़कों हेतु ₹15,000 करोड़ (BSRDC द्वारा) + पुलों हेतु ₹6,000 करोड़ (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा)।
  • दीघा–कोइलवर गंगा पथ (दीघा–दानापुर कैंट–शेरपुर–कोइलवर): हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निविदा, अनुमानित ₹5,544 करोड़ (GST छोड़कर)।
  • सूची में: 40.80 किमी सुल्तानगंज–भागलपुर–सबौर गंगा पथ, 42 किमी बरियारपुर–सुल्तानगंज सड़क, दानापुर–मनेर–बिहटा चार-लेन।
  • अन्य: दरभंगा मेडिकल कॉलेज–एम्स सड़क, आरा–मोहनिया बाईपास (कोचस), छपरा–बेतिया व गोपालगंज बाईपास।
आगे की राहनाबार्ड द्वारा चरणबद्ध मूल्यांकन; गंगा-तटीय गलियारों के लिए बाढ़-रोधी डिज़ाइन और समय पर भूमि अधिग्रहण।
अवधारणाHAM: निर्माण के दौरान सरकार परियोजना लागत का 40% देती है; डेवलपर 60% जुटाता है और वार्षिकी से वसूलता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 (शिवरामन समिति); RIDF से राज्यों के ग्रामीण ढाँचे को वित्त। पटना में जेपी गंगा पथ दीघा–दीदारगंज तक।
बिहार के ज़िलों का मानचित्र जिसमें गंगा, गंडक, कोसी व सोन नदियाँ, दीघा–कोइलवर तथा सुल्तानगंज–भागलपुर–सबौर गंगा पथ गलियारे, बिहटा हवाई अड्डा व पटना जंक्शन चिह्नित हैं, और वाराणसी–पटना–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल के प्रस्तावित स्टेशनों वाले पाँच ज़िले (बक्सर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार) रंगे गए हैं; साथ में प्रमुख आँकड़ों का पैनल।
बिहार के ज़िलों का मानचित्र जिसमें गंगा, गंडक, कोसी व सोन नदियाँ, दीघा–कोइलवर तथा सुल्तानगंज–भागलपुर–सबौर गंगा पथ गलियारे, बिहटा हवाई अड्डा व पटना जंक्शन चिह्नित हैं, और वाराणसी–पटना–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल के प्रस्तावित स्टेशनों वाले पाँच ज़िले (बक्सर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार) रंगे गए हैं; साथ में प्रमुख आँकड़ों का पैनल। — StudyForGS

3. प्रगति टीम ने पटना जंक्शन पुनर्विकास व रुके बिहटा हवाई अड्डे की समीक्षा की; हाई-स्पीड रेल मानचित्र पर बिहार

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन व आधारभूत संरचना)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: बिहार की अर्थव्यवस्था — परिवहन ढाँचा; शासन व निगरानी | प्रारंभिक: प्रगति, अमृत भारत स्टेशन योजना
संदर्भप्रगति के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की टीम बिहार की प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण कर रही है; टीम मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मिली और 9 अक्टूबर 2026 को पटना हवाई अड्डे की समीक्षा करेगी।
मुख्य तथ्य
  • पटना जंक्शन: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ~₹500 करोड़ का उन्नयन; DPR 2 माह में।
  • हार्डिंग पार्क टर्मिनल: प्रतिदिन 70+ ट्रेनें व 1 लाख+ यात्री; 1,500–2,000 वाहनों की पार्किंग; जंक्शन गोलंबर के पास मेट्रो से जुड़ाव।
  • बिहटा हवाई अड्डा का नया टर्मिनल केवल ~2% पूरा (टर्मिनल ~₹460 करोड़; सिविल एन्क्लेव ~₹1,413 करोड़); लक्ष्य 14 मार्च 2027।
  • वाराणसी–पटना–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड कॉरिडोर (केंद्रीय बजट 2026-27 के 7 में से एक): संभावित स्टेशन पटना, बक्सर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार; ~320 किमी/घंटा।
आगे की राहबिहटा में ठेकेदार व डिज़ाइन बाधाएँ दूर हों; पटना हेतु रेल–मेट्रो–हवाई का एकीकृत बहु-मॉडल प्लान बने।
अवधारणाप्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन), 25 मार्च 2015 को शुरू: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला परियोजना व शिकायत निगरानी ICT मंच। अमृत भारत स्टेशन योजना (2023) में 1,300+ स्टेशन। बिहटा हवाई अड्डा वायुसेना स्टेशन पर सिविल एन्क्लेव है।

4. बिहार विधान परिषद की 8 स्नातक व शिक्षक सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय व बिहार राजव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: राज्य विधानमंडल, द्विसदनीयता, चुनाव | प्रारंभिक: अनु. 169/171, बिहार विधान परिषद
संदर्भबिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर 2026 को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना; इन क्षेत्रों के मतदाता कर्मचारियों को राज्य ने विशेष आकस्मिक अवकाश दिया।
मुख्य तथ्य
  • स्नातक (4): पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी। शिक्षक (4): पटना, तिरहुत, दरभंगा, सारण।
  • 164 नामांकन → 12 रद्द → 152 प्रत्याशी (90 स्नातक + 62 शिक्षक)।
  • बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75: 27 विधायकों द्वारा, 24 स्थानीय निकायों से, 6 स्नातक, 6 शिक्षक, 12 मनोनीत।
  • बिहार उन 6 राज्यों में है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है।
आगे की राहपात्र स्नातकों व शिक्षकों का नामांकन बढ़े; पारदर्शी STV मतगणना और वरीयता मतदान पर जागरूकता।
अवधारणाअनु. 169: विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित संकल्प पर संसद परिषद का सृजन/उत्सादन करती है। अनु. 171: आकार विधानसभा का ≤ 1/3, न्यूनतम 40; 1/3 विधायकों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों से, 1/12 स्नातक (3 वर्ष), 1/12 शिक्षक, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। चुनाव एकल संक्रमणीय मत (STV) से।
75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद का डोनट चार्ट: 27 विधायकों द्वारा, 24 स्थानीय निकायों द्वारा, 6 स्नातकों द्वारा, 6 शिक्षकों द्वारा और 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत।
75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद का डोनट चार्ट: 27 विधायकों द्वारा, 24 स्थानीय निकायों द्वारा, 6 स्नातकों द्वारा, 6 शिक्षकों द्वारा और 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। — StudyForGS

5. दरभंगा की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ बनीं भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर

DEFENCEBPSC: प्रारंभिक (बिहार के व्यक्तित्व) + मुख्य GS-II (महिला व रक्षा)
सिलेबस से संबंधप्रारंभिक: बिहार के व्यक्तित्व, रक्षा | मुख्य GS-II: महिला सशक्तिकरण, रक्षा में विज्ञान-प्रौद्योगिकी
संदर्भस्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने TACDE, ग्वालियर में ~20 सप्ताह का फाइटर कॉम्बैट लीडर (FCL) कोर्स पूरा किया — ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट (वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या, 7 अक्टूबर की रिपोर्ट)।
मुख्य तथ्य
  • मूल निवास बौर गाँव, घनश्यामपुर प्रखंड, दरभंगा; जन्म 1 दिसंबर 1992, बरौनी (बेगूसराय)।
  • 2016 में महिला फाइटर पायलटों के पहले बैच में कमीशन; 2019: युद्धक मिशन हेतु योग्य पहली महिला।
  • वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर 2026: 94वीं वर्षगांठ (स्थापना 1932); थीम "Infallible, Impervious and Precise"।
  • एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर 2026 से 29वें वायुसेना प्रमुख नियुक्त।
आगे की राहऐसे आदर्शों से बिहार के स्कूल-कॉलेजों में बालिकाओं की STEM व NCC भागीदारी बढ़ाई जाए।
अवधारणाTACDE (टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट) वायुसेना का विशिष्ट रणनीति विद्यालय — 'टॉप गन' समकक्ष। फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं का प्रवेश 2015 में प्रयोग के रूप में शुरू, 2022 में स्थायी हुआ।

6. विश्वरंग नालंदा 2026: नालंदा विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर–दक्षिण-पूर्व एशिया सांस्कृतिक संवाद

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (बिहार की संस्कृति व धरोहर)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-I: भारतीय संस्कृति व बिहार की भूमिका; प्रारंभिक: नालंदा, एक्ट ईस्ट, धरोहर स्थल
संदर्भपूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया को भाषा, साहित्य व कला से जोड़ने वाला दो दिवसीय कार्यक्रम 7–8 अक्टूबर 2026 को नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर में हुआ।
मुख्य तथ्य
  • आयोजक: विश्वरंग फाउंडेशन व रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (भोपाल) तथा नालंदा विश्वविद्यालय।
  • मुख्य अतिथि कटिकिथला श्रीनिवास (सचिव, DoNER) ने इसे एक्ट ईस्ट नीति से जोड़ा।
  • कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी: भाषिणी से हिंदी भाषणों का रियल-टाइम अनुवाद; दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र पर बल।
  • टैगोर पर फोटो-साहित्य प्रदर्शनी और रवींद्र संगीत संध्या आयोजित।
आगे की राहनालंदा–राजगीर–बोधगया को आसियान संपर्क हेतु सॉफ्ट-पावर व बौद्ध सर्किट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
अवधारणाप्राचीन नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम (5वीं सदी ई.) ने की; बख्तियार खिलजी (लगभग 1193) ने नष्ट किया; यूनेस्को विश्व धरोहर (2016)। नया विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के तहत; नया परिसर 19 जून 2024 को उद्घाटित। एक्ट ईस्ट (2014) ने लुक ईस्ट (1991) को उन्नत किया।

7. RBI ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की; रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था — मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, संवृद्धि | प्रारंभिक: MPC, LAF कॉरिडोर, नीतिगत दरें
संदर्भगवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 63वीं MPC बैठक (5–7 अक्टूबर 2026) ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25% से बढ़ाकर 5.50% की; निकट भविष्य में दर-कटौती 'संभव नहीं'।
मुख्य तथ्य
  • SDF 5.25%; MSF व बैंक दर 5.75%। दो सदस्य (नागेश कुमार, राम सिंह) तटस्थ रुख के पक्ष में।
  • FY27 अनुमान: GDP 7.1%, CPI 5.2% (Q3 CPI 6.0%); कोर मुद्रास्फीति 4.4%।
  • अगस्त 2026 में CPI 4.8% (जुलाई 4.5%)। जोखिम: ऊँचे कच्चे तेल दाम, कमज़ोर मानसून, अल नीनो।
  • विश्व बैंक (6 अक्टूबर) ने भी भारत की FY27 वृद्धि का अनुमान 7.1% (6.6% से) किया। अगली MPC: 2–4 दिसंबर 2026।
आगे की राहखाद्य व ईंधन आपूर्ति पर राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय; बिहार जैसे राज्यों में MSME व कृषि ऋण प्रवाह की रक्षा।
अवधारणाMPC — RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB (संशोधन 2016): 6 सदस्य, गवर्नर का निर्णायक मत। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य: CPI 4% ± 2%। रेपो = वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है; SDF (निचली सीमा, 2022 से) और MSF (ऊपरी सीमा) मिलकर LAF कॉरिडोर बनाते हैं।
RBI के FY2026-27 तिमाही अनुमानों का समूहित बार चार्ट: Q2, Q3, Q4 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.2%, 6.9%, 6.8% और CPI मुद्रास्फीति 4.9%, 6.0%, 5.7%, साथ में नई रेपो दर 5.50% अंकित।
RBI के FY2026-27 तिमाही अनुमानों का समूहित बार चार्ट: Q2, Q3, Q4 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.2%, 6.9%, 6.8% और CPI मुद्रास्फीति 4.9%, 6.0%, 5.7%, साथ में नई रेपो दर 5.50% अंकित। — StudyForGS

8. कैबिनेट ने एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण और ₹10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड को मंज़ूरी दी

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: सरकारी नीतियाँ, आधारभूत संरचना, ग्रामीण रोजगार | प्रारंभिक: नए निकाय, योजनाएँ, VB–G RAM G
संदर्भकेंद्रीय मंत्रिमंडल (6 अक्टूबर 2026) ने शीर्ष एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) और विस्तार-योग्य SMEs को प्रत्यक्ष इक्विटी देने वाले ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • ITLA: एकीकृत परिवहन व माल-ढुलाई का नियोजन, अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, डेटा विश्लेषण।
  • सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन हेतु राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान (10+ वर्ष) बनाएगा।
  • ₹500 करोड़+ की केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB–G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत 375 अनुमेय कार्य अधिसूचित किए (266 से 41% अधिक)।
आगे की राहITLA को पीएम गतिशक्ति व राज्य लॉजिस्टिक्स योजनाओं से जोड़ें; बिहार गंगा जलमार्ग व रेल माल-ढुलाई की कमियों का मानचित्रण करे।
अवधारणापीएम गतिशक्ति NMP 13 अक्टूबर 2021 को; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 17 सितंबर 2022 को। VB–G RAM G अधिनियम, 2025 ने मनरेगा का स्थान लेकर 125 दिन की ग्रामीण रोजगार गारंटी दी।
VB–G RAM G अधिनियम के तहत अधिसूचित 375 अनुमेय कार्यों का डोनट चार्ट: 128 जल-सुरक्षा, 111 मूल ग्रामीण अवसंरचना, 98 आजीविका और 38 आपदा-तैयारी कार्य।
VB–G RAM G अधिनियम के तहत अधिसूचित 375 अनुमेय कार्यों का डोनट चार्ट: 128 जल-सुरक्षा, 111 मूल ग्रामीण अवसंरचना, 98 आजीविका और 38 आपदा-तैयारी कार्य। — StudyForGS

9. IMC 2026: प्रधानमंत्री ने 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया; भारत 6G एलायंस के 7,700 पेटेंट

SCI-TECHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका व प्रभाव — दूरसंचार, डिजिटल समावेशन | प्रारंभिक: 5G/6G, आयोजन
संदर्भप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2026 को यशोभूमि, नई दिल्ली में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया; चार स्तंभ — सृष्टि, संवर्धन, सशक्त, सुरक्षा।
मुख्य तथ्य
  • 100+ देशों से 1.5 लाख+ प्रतिभागी अपेक्षित; 500+ प्रदर्शक, 600+ स्टार्टअप।
  • मोबाइल डेटा लागत ~₹268/GB (2014) से घटकर ~₹8/GB — विश्व में सबसे सस्ती में।
  • भारत 6G एलायंस: 90 संस्थान, 7,700 पेटेंट (4,400 अंतरराष्ट्रीय)।
  • फोकस: 5G/6G, AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर-स्थलीय नेटवर्क, क्वांटम संचार।
आगे की राहपेटेंट को वैश्विक मानकों व घरेलू विनिर्माण में बदलें; बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण टेली-घनत्व की खाई पाटें।
अवधारणाभारत 6G विज़न (मार्च 2023) का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक नेतृत्व; भारत 6G एलायंस जुलाई 2023 में शुरू। IMC का आयोजन दूरसंचार विभाग (DoT) व COAI करते हैं। टेली-घनत्व = प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन।

10. नोबेल पुरस्कार 2026: ऑप्टोजेनेटिक्स, आइसक्यूब न्यूट्रिनो, असममित स्वउत्प्रेरण और ऐनी कार्सन

REPORTBPSC: प्रारंभिक (पुरस्कार) + मुख्य GS-II (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंधप्रारंभिक: पुरस्कार व सम्मान, मूल विज्ञान | मुख्य GS-II: विज्ञान-प्रौद्योगिकी (तंत्रिका विज्ञान, खगोल-कण भौतिकी)
संदर्भचिकित्सा, भौतिकी, रसायन और साहित्य के पुरस्कार 5–8 अक्टूबर 2026 को घोषित; शांति पुरस्कार 9 अक्टूबर को ओस्लो में और अर्थशास्त्र 12 अक्टूबर को।
मुख्य तथ्य
  • चिकित्सा: कार्ल डाइसरोथ (अमेरिका), पीटर हेगमैन व जॉर्ज नागेल (जर्मनी) — प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनल व ऑप्टोजेनेटिक्स।
  • भौतिकी: फ्रांसिस हैल्ज़न (अमेरिका) — आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, उच्च-ऊर्जा खगोलीय न्यूट्रिनो।
  • रसायन: हेनरी बी. कागन (फ्रांस) व केंसो सोआई (जापान) — असममित संश्लेषण में अरैखिक प्रभाव व स्वउत्प्रेरण।
  • साहित्य: ऐनी कार्सन (कनाडा) — शास्त्रीय परंपरा को नए रूप देने वाली कवयित्री-क्लासिकिस्ट।
आगे की राहभारत में मूल विज्ञान वित्तपोषण और भारत-आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला (INO) जैसी बड़ी विज्ञान परियोजनाओं को बढ़ावा।
अवधारणानोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत (1895) के अनुसार, पहली बार 1901 में; अर्थशास्त्र पुरस्कार 1969 से। शांति पुरस्कार ओस्लो में, अन्य स्टॉकहोम में। ऑप्टोजेनेटिक्स = प्रकाश से न्यूरॉन नियंत्रण। आइसक्यूब दक्षिणी ध्रुव पर; INO थेनी (तमिलनाडु) में प्रस्तावित।
विश्व मानचित्र जिसमें अब तक घोषित 2026 नोबेल विजेताओं के देश — अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा — रंगे गए हैं, स्टॉकहोम व ओस्लो चिह्नित हैं और साइड पैनल में प्रत्येक पुरस्कार, विजेता व खोज सूचीबद्ध है।
विश्व मानचित्र जिसमें अब तक घोषित 2026 नोबेल विजेताओं के देश — अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा — रंगे गए हैं, स्टॉकहोम व ओस्लो चिह्नित हैं और साइड पैनल में प्रत्येक पुरस्कार, विजेता व खोज सूचीबद्ध है। — StudyForGS

11. ULLAS के तहत उत्तराखंड बना भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य

SOCIETYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (सांख्यिकी) व GS-II (शिक्षा)
सिलेबस से संबंधमुख्य GS-II: सामाजिक क्षेत्र — बिहार में शिक्षा व मानव विकास | प्रारंभिक: साक्षरता आँकड़े, योजनाएँ
संदर्भउत्तराखंड को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया — मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व सिक्किम के बाद छठा राज्य; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा अब डिजिटल, वित्तीय व स्वास्थ्य साक्षरता पर ध्यान होगा।
मुख्य तथ्य
  • ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत घोषणा; 'पूर्ण साक्षर' मानक ≈ 95% साक्षरता।
  • बिहार (जनगणना 2011): साक्षरता 61.8% — राज्यों में न्यूनतम; महिला 51.5%, जबकि राष्ट्रीय 74.04%।
  • साक्षरता का आकलन FLNAT (बुनियादी साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यांकन परीक्षा) से होता है।
आगे की राहबिहार जीविका स्वयं सहायता समूहों और विद्यालय स्वयंसेवकों के माध्यम से, महिलाओं को प्राथमिकता देकर ULLAS का विस्तार करे।
अवधारणाULLAS (2022–27): NEP 2020 से संरेखित केंद्र प्रायोजित प्रौढ़ शिक्षा योजना, 15+ आयु के निरक्षरों हेतु, स्वयंसेवा ('कर्तव्य बोध') पर आधारित। लद्दाख पूर्ण साक्षर घोषित पहला केंद्रशासित प्रदेश (2024)।

आज का डेटा पॉइंट

≈42,000 documents (≈6× August)
बिहार में पेपरलेस ई-रजिस्ट्रेशन, सितंबर 2026
जुलाई ~1,200 → अगस्त ~6,800 → सितंबर ~42,000; शुरुआत से 55,495; अब ~2,500/दिन; सितंबर राजस्व ₹397+ करोड़; ई-वॉल्टिंग लक्ष्य 9 अक्टूबर 2026।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

बिहार राज्य सवर्ण आयोग (अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह) ने वासगीत पर्चा हेतु भूमिहीन सवर्ण परिवारों का ज़िलेवार सर्वे शुरू किया।
बिहार में ~20,000 दुर्गा पूजा पंडाल अपेक्षित (पटना में 1,500 पंजीकृत); शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व (मप्र) — अफ्रीकी चीते पाने वाला पहला टाइगर रिज़र्व (बोत्सवाना से व्योम व नीरा)।
SAREX-2026: भारतीय तटरक्षक का 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज व बचाव अभ्यास, पारादीप, ओडिशा के पास।
MoSPI ने पर्यावरण-आर्थिक लेखा 2026–2030 की रणनीति जारी की (वन, जल, मृदा, कार्बन, जैव विविधता)।
स्मृति मंधाना भारतीय महिला व्हाइट-बॉल क्रिकेट टीमों की पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. बिहार विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके बारहवें भाग सदस्य कम से कम तीन वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 2. इसके सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। 3. राज्य विधानसभा संसद के किसी कानून के बिना केवल संकल्प द्वारा इसे समाप्त कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
कथन 1 व 2 अनु. 171 के अनुरूप हैं। कथन 3 गलत: अनु. 169 के तहत विधानसभा के विशेष बहुमत से संकल्प पारित होने पर संसद कानून द्वारा परिषद का सृजन या उत्सादन करती है।

Q2. अक्टूबर 2026 की नीति में RBI द्वारा रेपो दर 5.50% किए जाने के बाद स्थायी जमा सुविधा (SDF) और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दरें क्रमशः हैं:

  1. 5.25% और 5.75%
  2. 5.00% और 6.00%
  3. 5.25% और 6.00%
  4. 5.50% और 5.75%
उत्तर देखें
उत्तर: A
LAF कॉरिडोर रेपो ± 25 bps है: SDF 5.25% (निचली सीमा) और MSF/बैंक दर 5.75% (ऊपरी सीमा)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "बिहार को रोजगार चाहने वालों को रोजगार देने वाला बनाना होगा।" मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और प्रस्तावित MSME नीति 2026 के आलोक में बिहार में उद्यमिता-आधारित रोजगार की संभावनाओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (BPSC मुख्य GS-II, 38 अंक)

संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: बिहार का कमज़ोर औद्योगिक आधार व पलायन। मुख्य भाग: योजना की संरचना (₹10 लाख, अनुदान + ऋण, SC/ST/EBC/महिला फोकस), 1 करोड़ रोजगार लक्ष्य, स्थानीय खरीद; चुनौतियाँ — ऋण, बिजली, लॉजिस्टिक्स, बाज़ार पहुँच, उद्यम-स्थायित्व। आगे की राह: क्लस्टर (मखाना, लीची, वस्त्र), ODOP, कौशल, सिंगल-विंडो। निष्कर्ष: समावेशी विकास।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: उद्यमी योजना → ₹10 लाख (5 अनुदान + 5 ऋण) | रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF 5.75% | विधान परिषद चुनाव 23 अक्टूबर (अनु. 169/171) | दीघा–कोइलवर गंगा पथ ₹5,544 करोड़ HAM पर।
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