BPSC करेंट अफेयर्स 8 October 2026 — बिहार

नेपाल से आई रिकॉर्ड गंडक बाढ़ से उत्तर बिहार के 6 जिलों में लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हैं, वहीं ₹2,400 करोड़ के नए मोकामा डबल-लाइन रेल पुल से मोकामा में गंगा पर अब 3 रेल लाइनें हो गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर RBI ने रेपो दर 5.50% की, केंद्रीय कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड और ITLA को मंज़ूरी दी, और भारत वैश्विक अतिरिक्त क्षमता के विरुद्ध 15 अर्थव्यवस्थाओं के संयुक्त बयान में शामिल हुआ।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

बिहार बाढ़: 6 जिलों में ~10 लाख प्रभावित; गंडक, कोसी, गंगा खतरे के निशान से ऊपर।
मोकामा में नया डबल-लाइन गंगा रेल पुल शुरू (₹2,400 करोड़)।
भागलपुर में गंगा डॉल्फिन: 27 वर्षों में ~95 → ~200।
घटोरा आर्द्रभूमि (भागलपुर) रामसर टैग की ओर।
CM: मार्च 2027 तक सासाराम व औरंगाबाद को सोन का पानी।
मतदाता सूची SIR पर लोक भवन, पटना तक विपक्ष का मार्च।
RBI रेपो 25 bps बढ़कर 5.50% — फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि।
कैबिनेट: ₹10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड + नया ITLA।
अतिरिक्त क्षमता पर 15 अर्थव्यवस्थाओं के बयान में भारत शामिल।
SC में 3 नए न्यायाधीश; कार्यरत संख्या 38 में 37।

विस्तृत नोट्स

1. बिहार बाढ़: गंडक, कोसी व गंगा खतरे के निशान से ऊपर; 6 जिलों में ~10 लाख प्रभावित

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार का भूगोल)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार का भूगोल — नदियाँ, बाढ़, आपदा प्रबंधन \| Prelims: बिहार की नदियाँ, बराज, बाढ़-प्रवण जिले
संदर्भ	सितंबर के अंत में नेपाल से आए उफान ने गंडक को बगहा में रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचा दिया और सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर व पश्चिम चंपारण में तटबंध टूट गए। 6 अक्टूबर तक कई नदी गेज खतरे के निशान से ऊपर थे।
मुख्य तथ्य	6 जिलों की 169 ग्राम पंचायतों में ~10 लाख लोग: पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। वाल्मीकिनगर बराज से प्रवाह 5.435 लाख क्यूसेक; बगहा (91.25 मी) में गंडक ने 2024 का उच्च स्तर (90.90 मी) तोड़ा। 6 अक्टूबर को खतरे से ऊपर: गंडक @ डुमरियाघाट, कोसी @ बीरपुर (75.07 मी बनाम 74.70 मी), गंगा @ सुल्तानगंज (35.98 मी बनाम 34.50 मी)। CM सम्राट चौधरी ने 30 सितंबर को हवाई सर्वेक्षण किया; NDRF/SDRF तैनात; लोगों के घर लौटने तक सामुदायिक रसोई चलेगी। बाढ़ राहत में लापरवाही पर 7 अभियंता निलंबित।
आगे की राह	हर मानसून से पहले तटबंधों का ऑडिट, भारत-नेपाल बाढ़ डेटा का रियल-टाइम आदान-प्रदान, तथा कोसी-मेची लिंक व बाढ़ मैदान ज़ोनिंग में तेज़ी।
अवधारणा	गंडक (नेपाल में नारायणी) वाल्मीकिनगर से बिहार में प्रवेश करती है; नेपाल के साथ गंडक समझौता 1959। कोसी = 'बिहार का शोक'; इसका बराज भीमनगर (नेपाल) में। जल निकासी व तटबंध = राज्य सूची (प्रविष्टि 17); राहत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत।

बिहार के जिलों का नक्शा, जिसमें बाढ़ प्रभावित छह जिले (पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर) नीले रंग में, गंडक, कोसी, गंगा व सोन नदियाँ, तथा आज की खबरों के स्थान — वाल्मीकिनगर बराज, बगहा, बीरपुर, मोकामा पुल, सुल्तानगंज, भागलपुर (घटोरा आर्द्रभूमि), सासाराम व पटना — अंकित हैं, साथ में बाढ़ के प्रमुख आँकड़ों का पैनल। — StudyForGS

2. मोकामा में नया गंगा रेल पुल शुरू: अब 3 रेल लाइनें उत्तर व दक्षिण बिहार को जोड़ेंगी

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था व अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था — अवसंरचना व संपर्क \| Prelims: बिहार में गंगा पर पुल
संदर्भ	6 अक्टूबर 2026 को मोकामा में पुराने राजेंद्र सेतु के बगल में बने नए डबल-लाइन पुल पर महानंदा एक्सप्रेस पहली ट्रेन बनी; रेल सुरक्षा आयुक्त ने 3–4 अक्टूबर को निरीक्षण कर मंज़ूरी दी थी।
मुख्य तथ्य	लागत लगभग ₹2,400 करोड़; पुल ~1.86 किमी, जोड़ने वाली पटरियों सहित पूरी परियोजना ~14 किमी। खंड राजेंद्र पुल–हथिदह–रामपुर डुमरा; मोकामा–बरौनी को हावड़ा–दिल्ली मुख्य लाइन से जोड़ता है। डिज़ाइन गति 140 किमी/घं, जबकि सिंगल-लाइन राजेंद्र सेतु पर 40–50 किमी/घं। रेल बजट 2015–16 में स्वीकृत; काम मार्च 2016 में शुरू; IRCON ने बनाया, Afcons EPC ठेकेदार।
आगे की राह	अतिरिक्त क्षमता से उत्तर बिहार और पटना/हावड़ा के बीच अधिक मालगाड़ियाँ व यात्री ट्रेनें; धीमी लोकल ट्रेनों के लिए राजेंद्र सेतु का उपयोग।
अवधारणा	राजेंद्र सेतु (1959) = बिहार में गंगा पर पहला रेल-सह-सड़क पुल। अन्य गंगा पुल: महात्मा गांधी सेतु (पटना–हाजीपुर), दीघा–सोनपुर रेल-सड़क पुल, विक्रमशिला सेतु (भागलपुर)। रेलवे = संघ सूची।

पुराने सिंगल-लाइन राजेंद्र सेतु और नए डबल-लाइन मोकामा रेल पुल की तुलना करता तथ्य-चित्र: गंगा पर रेल लाइनें 1 से 3, डिज़ाइन गति 40-50 से 140 किमी/घं, लागत ₹2,400 करोड़ और लंबाई लगभग 1.86 किमी। — StudyForGS

3. भागलपुर के पास गंगा डॉल्फिन 27 वर्षों में दोगुनी; मछली जाल अब भी सबसे बड़ा खतरा

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल व पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	Prelims: जैव विविधता, बिहार के संरक्षित क्षेत्र \| Mains GS-II: बिहार का भूगोल — नदियाँ व पारिस्थितिकी
संदर्भ	वन विभाग के आकलन के अनुसार गंगा के भागलपुर खंड में डॉल्फिनों की संख्या 27 वर्षों में लगभग 95 से बढ़कर करीब 200 हो गई है। जनवरी–फरवरी 2026 में हुए नए सर्वे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
मुख्य तथ्य	गणना: 188 (2018) → 207 (2021); आवास = सुल्तानगंज–कहलगाँव खंड। भारत का 2025 अनुमान: 28 नदियों में 6,327 नदी डॉल्फिन; UP 2,397, बिहार 2,220। खतरे: मछली जाल, बराज, कम प्रवाह, गाद, नाव यातायात, डॉल्फिन तेल का चारा; बच्चे कम दिखे। योजना: सुल्तानगंज में इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉचटावर व नौका सुविधा; बचाव में डॉल्फिन मित्र सहायक।
आगे की राह	अभयारण्य खंड में हानिकारक जालों पर रोक, पर्याप्त नदी प्रवाह, और डॉल्फिन पर्यटन को स्थानीय मछुआरा परिवारों की आय से जोड़ना।
अवधारणा	राष्ट्रीय जलीय जीव (2009); IUCN: संकटग्रस्त; अनुसूची I, WPA 1972; लगभग दृष्टिहीन, इकोलोकेशन से दिशा पाती है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य (1991) = भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस: 5 अक्टूबर।

भारत की 6,324 गंगा डॉल्फिनों (2025 अनुमान) का राज्यवार डोनट चार्ट: उत्तर प्रदेश 2,397, बिहार 2,220 और अन्य राज्य 1,707, साथ में भागलपुर खंड की संख्या लगभग 95 से 188 (2018) और 207 (2021) तक बढ़ती दिखाई गई है। — StudyForGS

4. भागलपुर की घटोरा आर्द्रभूमि रामसर मान्यता की ओर

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार का भूगोल)

सिलेबस से संबंध	Prelims: रामसर स्थल, बिहार की आर्द्रभूमियाँ \| Mains GS-II: बिहार का भूगोल व पर्यावरण
संदर्भ	भागलपुर जिला प्रशासन ने अधिकारियों को बिहपुर प्रखंड की घटोरा आर्द्रभूमि को रामसर स्थल बनाने का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने और कम से कम एक आर्द्रभूमि को आर्द्रभूमि नियम, 2017 के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।
मुख्य तथ्य	घटोरा, भागलपुर जिले में गंगा के उत्तरी तट पर बिहपुर प्रखंड में स्थित है। रामसर सूची के लिए राज्य का प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाता है। बिहार के रामसर स्थल: कांवर झील (बेगूसराय), नागी व नकटी (जमुई), गोकुल जलाशय (बक्सर), उदयपुर झील (प. चंपारण)। 2017 नियमों के तहत अधिसूचना से आर्द्रभूमि में अतिक्रमण व कचरा डंपिंग पर रोक।
आगे की राह	प्रस्ताव केंद्र को भेजने से पहले आर्द्रभूमि की सीमा का मानचित्रण, भूमि दावों का निपटारा और मछुआरा व किसान समुदायों की भागीदारी।
अवधारणा	रामसर कन्वेंशन: 1971 में रामसर (ईरान) में हस्ताक्षरित, 1975 से लागू; भारत 1982 में शामिल (पहले स्थल चिल्का व केवलादेव)। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड: केवलादेव (1990) व लोकटक (1993)। विश्व आर्द्रभूमि दिवस: 2 फरवरी।

5. रोहतास में CM: ₹400 करोड़ की परियोजनाएँ; मार्च 2027 तक सासाराम व औरंगाबाद को सोन का पानी

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था — शहरी जलापूर्ति, विकास \| Prelims: बिहार की नदियाँ व जिले
संदर्भ	CM सम्राट चौधरी ने 6 अक्टूबर को रोहतास में ₹400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और कहा कि मार्च 2027 से पहले सासाराम व औरंगाबाद को सोन नदी का पानी मिलेगा।
मुख्य तथ्य	कार्यक्रम करूप पंचायत, शिवसागर प्रखंड, रोहतास में। रोहतास में जिले के नाम पर एक नई टाउनशिप की योजना। नए PM SHRI केंद्रीय विद्यालय में खगोल प्रयोगशाला का उद्घाटन। सासाराम = रोहतास मुख्यालय (सोन के पश्चिम); औरंगाबाद पूर्वी तट पर।
आगे की राह	पाइपलाइन समय पर पूरी हो और जल-गुणवत्ता जाँच व रखरखाव के लिए धन तय हो, ताकि आपूर्ति टिकाऊ रहे।
अवधारणा	सोन अमरकंटक (MP) से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है; डेहरी-ऑन-सोन में इंद्रपुरी बराज। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। संबंध: सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल।

6. मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर विपक्ष का लोक भवन, पटना तक मार्च

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय राजव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: भारतीय राजव्यवस्था — निर्वाचन आयोग, राज्यपाल \| Prelims: अनु. 324, 326
संदर्भ	नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में INDIA गठबंधन के दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर CEC के विरुद्ध ज्ञापन के साथ 8 अक्टूबर को पटना में लोक भवन (राज्यपाल निवास) तक मार्च किया; नेताओं को हिरासत में लिया गया। 7 अक्टूबर को प्रखंड स्तर पर मार्च हुए।
मुख्य तथ्य	माँग: CEC ज्ञानेश कुमार को हटाना; विपक्ष का आरोप है कि SIR में लाखों नाम हटाए गए। SIR = ECI द्वारा मतदाता सूची का घर-घर पुनः सत्यापन; सबसे पहले 2025 में बिहार में हुआ। बिहार के राज्यपाल: सैयद अता हसनैन; 2025 में राजभवनों का नाम लोक भवन किया गया। CEC को केवल SC न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है — अनु. 324(5)। नियुक्ति: CEC व EC अधिनियम, 2023 — PM, नेता प्रतिपक्ष व एक केंद्रीय मंत्री की समिति।
आगे की राह	हटाए गए नामों की सूची का प्रकाशन, दावा-आपत्ति के लिए पर्याप्त समय और खुली सुनवाई से मतदाता सूची पर भरोसा बढ़ेगा।
अवधारणा	अनु. 324 = चुनावों पर ECI का अधीक्षण; अनु. 326 = वयस्क मताधिकार (61वाँ संशोधन, 1988 से 18 वर्ष)। मतदाता सूची RP अधिनियम, 1950 के तहत। प्रमुख वाद: टी.एन. शेषन (1995), अनूप बरनवाल (2023)।

7. RBI ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की; रुख अब 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था — मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति \| Prelims: रेपो, SDF, MSF, MPC
संदर्भ	7 अक्टूबर 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में MPC ने रेपो दर 5.50% कर दी — फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि — क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के बाद कच्चे तेल के दाम उछले।
मुख्य तथ्य	SDF 5.25% (निचली सीमा); MSF व बैंक दर 5.75% (ऊपरी सीमा)। दर पर मतदान 6–0; रुख में बदलाव 4–2 से पारित। FY27 अनुमान: CPI 5.2% (5.0% से), GDP 7.1%; Q1 FY27 वृद्धि 7.8% रही। अगस्त CPI 4.82% — लगातार तीसरे महीने 4% लक्ष्य से ऊपर; सितंबर में भारतीय क्रूड बास्केट $114–116/बैरल। EBLR से जुड़े फ्लोटिंग ऋणों की EMI बढ़ेगी।
आगे की राह	ईंधन कर में राहत जैसे राजकोषीय कदम बोझ बाँट सकते हैं; RBI को मूल्य स्थिरता व वृद्धि में संतुलन रखते हुए तरलता स्थिर रखनी होगी।
अवधारणा	MPC: RBI अधिनियम की धारा 45ZB (वित्त अधिनियम 2016) के तहत 6 सदस्य; गवर्नर के पास निर्णायक मत। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: 4% ± 2% CPI। रेपो = वह दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को उधार देता है।

फरवरी 2023 से अक्टूबर 2026 तक RBI रेपो दर का स्टेप चार्ट: फरवरी 2023 से 6.50%, फिर कटौती 6.25% (फर. 2025), 6.00% (अप्रैल 2025), 5.50% (जून 2025) व 5.25% (दिसं. 2025), और 7 अक्टूबर 2026 को वृद्धि के साथ फिर 5.50%। — StudyForGS

8. केंद्रीय कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड और एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण को मंज़ूरी दी

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था — MSME, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स \| Prelims: MSME परिभाषा, पीएम गतिशक्ति
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2026-27 में घोषित SME ग्रोथ फंड (SGF) के लिए ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता को मंज़ूरी दी और सभी परिवहन साधनों के लिए शीर्ष नियोजन निकाय के रूप में ITLA का गठन किया।
मुख्य तथ्य	SGF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से धैर्यपूर्ण इक्विटी पूँजी देगा; फोकस लघु व मध्यम विनिर्माताओं पर, टियर-II/III क्लस्टर सहित। सीमा: लघु = निवेश ≤ ₹25 करोड़, टर्नओवर ≤ ₹100 करोड़; मध्यम = ≤ ₹125 करोड़ / ≤ ₹500 करोड़। ITLA (एक SPV) राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान (10+ वर्ष) बनाएगा और ₹500 करोड़+ की केंद्रीय परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा। यह राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार (ई-वे बिल, FASTag, वाहन, GPS) बनाएगा। लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 7.8–8.9% (2021-22); LPI 2023 में भारत 139 में 38वाँ।
आगे की राह	ITLA और गतिशक्ति नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की भूमिकाएँ स्पष्ट हों ताकि दोहराव न हो; बिहार जैसे राज्य अपनी लॉजिस्टिक्स योजनाएँ इसके अनुरूप बनाएँ।
अवधारणा	पीएम गतिशक्ति (अक्टूबर 2021) = मल्टीमॉडल राष्ट्रीय मास्टर प्लान; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (सितंबर 2022) का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष-25 LPI रैंक। MSME की परिभाषा MSMED अधिनियम, 2006 के तहत।

केंद्रीय कैबिनेट के निर्णयों का दो-स्तंभ चित्र: SME ग्रोथ फंड (₹10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिबद्धता, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से लघु व मध्यम विनिर्माताओं को धैर्यपूर्ण इक्विटी) और एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (10+ वर्ष का राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान, ₹500 करोड़ व अधिक की परियोजनाओं का मूल्यांकन, तथा राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार)। — StudyForGS

9. वैश्विक 'संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता' के विरुद्ध 15 अर्थव्यवस्थाओं की अपील में भारत शामिल

IRBPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: भारत व विश्व अर्थव्यवस्था, व्यापार \| Prelims: G20, OECD, अंतरराष्ट्रीय समूह
संदर्भ	मिल्वौकी (USA) में 30 सितंबर–1 अक्टूबर को हुई G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद भारत ने 14 अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता पैदा करने वाली गैर-बाज़ार नीतियों को खत्म करने की माँग है।
मुख्य तथ्य	हस्ताक्षरकर्ता (15): अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, पोलैंड, तुर्किये, UK, USA। चिन्हित क्षेत्र: ऑटो व EV, बैटरी, रसायन, बुनियादी सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल। एक देश पर निर्भरता और निर्यात प्रतिबंध जैसे आर्थिक दबाव के खतरे की चेतावनी। नए क्षेत्रीय मंच; OECD व्यापार समिति के साथ दिसंबर 2026 से पहले तकनीकी बैठकें।
आगे की राह	भारत इस मंच से PLI-समर्थित सोलर व बैटरी निर्माताओं की रक्षा कर सकता है, साथ ही आपूर्ति शृंखलाएँ खुली रख सकता है।
अवधारणा	डंपिंग = सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात; इसका जवाब एंटी-डंपिंग शुल्क (GATT का अनु. VI)। भारत का व्यापार उपचार निकाय: DGTR। G20 का गठन 1999 में; भारत ने 2023 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की।

संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता पर संयुक्त बयान के 15 हस्ताक्षरकर्ताओं — अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, पोलैंड, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ — को दर्शाता विश्व मानचित्र, जिसमें भारत केसरिया रंग में और G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक का स्थल मिल्वौकी (USA) अंकित है। — StudyForGS

10. सुप्रीम कोर्ट के तीन नए न्यायाधीशों ने शपथ ली; कार्यरत संख्या अब 38 में 37

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय राजव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: भारतीय राजव्यवस्था — न्यायपालिका \| Prelims: अनु. 124, कॉलेजियम प्रणाली
संदर्भ	CJI सूर्यकांत ने 6 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और अपरेश कुमार सिंह को शपथ दिलाई; कॉलेजियम ने 28 सितंबर को उनकी सिफारिश की थी।
मुख्य तथ्य	वे क्रमशः गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कार्यरत संख्या 34 से 37; 2026 में बढ़ोतरी के बाद स्वीकृत संख्या 38 (CJI सहित)। SC में अब 3 महिला न्यायाधीश। पात्रता: 5 वर्ष HC न्यायाधीश, या 10 वर्ष HC अधिवक्ता, या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।
आगे की राह	रिक्तियों को शीघ्र भरना और अंतिम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से लंबित मामलों में कमी आएगी।
अवधारणा	अनु. 124 = SC व न्यायाधीशों की नियुक्ति; अनु. 127 तदर्थ न्यायाधीश; अनु. 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। संसद SC (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 से संख्या तय करती है। कॉलेजियम द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) से।

11. भारत का पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप 'सूर्य' विशाखापत्तनम में लॉन्च

DEFENCEBPSC: Prelims + Mains GS-II (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका — रक्षा स्वदेशीकरण \| Prelims: नौसेना पोत, शिपयार्ड
संदर्भ	रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लि. (HSL), विशाखापत्तनम में FSS-1 'सूर्य' लॉन्च किया और FSS-5 की कील रखी।
मुख्य तथ्य	FSS = समुद्र में पुनःपूर्ति (ईंधन, पानी, सामग्री); हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की पहुँच बढ़ाता है। HSL (मिनीरत्न श्रेणी-I, 2025) द्वारा स्वदेशी डिज़ाइन व निर्माण। उन्नत स्लिपवे-4 और 300 टन गोलियथ क्रेन (मेक इन इंडिया) का भी उद्घाटन। स्वतंत्र भारत का पहला जहाज़ 'जल उषा' 1948 में विशाखापत्तनम में लॉन्च हुआ था।
आगे की राह	सभी पाँच जहाज़ों की समय पर डिलीवरी और मज़बूत स्थानीय आपूर्तिकर्ता आधार से जहाज़ निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा।
अवधारणा	ब्लू-वॉटर नौसेना को समुद्र में टिके रहने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाज़ चाहिए। संबंधित: मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030, मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047, जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति।

आज का डेटा पॉइंट

1 lakh tonnes / year

बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 — 2031 तक उत्पादन लक्ष्य
राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मसौदा नीति (1 अक्टूबर को रिपोर्ट): अपेक्षित निवेश ₹16,000 करोड़, ~12,000 रोज़गार, 1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और 2.5 GW संबद्ध नवीकरणीय क्षमता; नोडल एजेंसी BREDA; राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) के अनुरूप।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

रसायन नोबेल 2026: हेनरी कागान (फ्रांस) व केंसो सोआई (जापान) — गैर-रैखिक प्रभाव व असममित स्वउत्प्रेरण।

IMC 2026 (10वाँ संस्करण) का PM ने 8 अक्टूबर को यशोभूमि, नई दिल्ली में उद्घाटन किया; थीम 'Scale Without Boundaries'।

माउंटेन गार्जियन 2026: भारत–UAE सैन्य अभ्यास, 5–18 अक्टूबर, चौबटिया (उत्तराखंड)।

एशियाई खेल 2026 (आइची-नागोया): भारत 85 पदकों (21 स्वर्ण) के साथ चौथे स्थान पर; 2030 की मेज़बानी दोहा।

57वीं GST परिषद की बैठक 8 अक्टूबर को; एजेंडा: तेज़ रिफंड, गिरफ्तारी शक्तियाँ (धारा 69, CGST अधिनियम); परिषद अनु. 279A के तहत।

बिहार: वाल्मीकिनगर पर गंडक का उच्चतम प्रवाह 5.435 लाख क्यूसेक; सर्वकालिक रिकॉर्ड 5.625 लाख क्यूसेक (28 सितंबर 2024)।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. 7 अक्टूबर 2026 की RBI मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की गई। 2. स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर नीति कॉरिडोर की ऊपरी सीमा है। 3. मौद्रिक नीति समिति का गठन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत हुआ है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
रेपो 5.50% है और MPC धारा 45ZB के तहत है। SDF (5.25%) निचली सीमा है; ऊपरी सीमा MSF (5.75%) है, अतः कथन 2 गलत है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म (बराज/गेज स्थल — नदी) सही सुमेलित है?

वाल्मीकिनगर — कोसी
बीरपुर — गंडक
इंद्रपुरी — सोन
सुल्तानगंज — बागमती

उत्तर देखें

उत्तर: C
इंद्रपुरी बराज सोन (रोहतास) पर है। वाल्मीकिनगर = गंडक; बीरपुर = कोसी; सुल्तानगंज = गंगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. बार-बार आने वाली गंडक व कोसी की बाढ़ उत्तर बिहार में तटबंध-केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाएँ दिखाती है। 2026 की बाढ़ के संदर्भ में चर्चा कीजिए और राज्य के लिए एकीकृत बाढ़ प्रबंधन रणनीति सुझाइए। (BPSC Mains GS-II, 38 अंक)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका में 2026 के आँकड़े (6 जिले, ~10 लाख प्रभावित, वाल्मीकिनगर पर 5.435 लाख क्यूसेक, बगहा में रिकॉर्ड)। मुख्य भाग: कारण (नेपाल जलग्रहण में वर्षा, गाद, तटबंध टूटना), प्रभाव (जलजमाव, कटाव, विस्थापन); समाधान — भारत-नेपाल डेटा साझा, कोसी-मेची लिंक, बाढ़ मैदान ज़ोनिंग, पूर्व चेतावनी, SDRF व सामुदायिक रसोई। निष्कर्ष: 'बाढ़ के साथ जीना'।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: गंडक की रिकॉर्ड बाढ़ से उत्तर बिहार के 6 जिले प्रभावित, मोकामा में गंगा पर 3-लाइन रेल पारगमन, RBI ने रेपो 5.50% की, और भारत अतिरिक्त क्षमता के विरुद्ध 15 अर्थव्यवस्थाओं की पहल में शामिल।

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BPSC करेंट अफेयर्स — 8 October 2026