Wednesday, 7 October 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs
RBI की MPC ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% कर दी - फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि - और रुख बदलकर 'calibrated tightening' कर दिया। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक बाढ़ की समीक्षा की और प्रत्येक प्रभावित परिवार को ₹7,000 अनुग्रह राशि के लिए 12 अक्टूबर की तिथि तय की; राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 का लक्ष्य 2031 तक 1 लाख टन/वर्ष है। अन्य प्रमुख खबरें: बिहार विधान परिषद चुनाव (8 सीटें, 23 अक्टूबर), नौसेना के पहले स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप का जलावतरण, न्यूट्रिनो खगोलविज्ञान के लिए भौतिकी नोबेल 2026 और भारत-EFTA TEPA का एक वर्ष।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
RBI ने रेपो 5.50% किया (+25 bps); रुख अब 'calibrated tightening'
बिहार बाढ़: प्रति परिवार ₹7,000 अनुग्रह राशि का भुगतान 12 अक्टूबर को
गंडक ने बगहा गेज पर रिकॉर्ड 91.25 मीटर छुआ; वाल्मीकिनगर में 5.435 लाख क्यूसेक
बिहार - सिल्ट नीति बनाने वाला पहला राज्य; गंडक व कोसी तटबंधों का कंक्रीटीकरण होगा
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026: 2031 तक 1 लाख टन/वर्ष, ₹16,000 करोड़ निवेश
मुख्यमंत्री का लक्ष्य: 2030 तक मजदूरी हेतु बिहार से विवशतापूर्ण पलायन समाप्त
बिहार MLC चुनाव: 4 स्नातक + 4 शिक्षक सीटें; मतदान 23 अक्टूबर, मतगणना 27 अक्टूबर
नौसेना का पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1HSL विशाखापत्तनम में जलावतरित
भौतिकी नोबेल 2026: फ्रांसिस हाल्ज़ेन (IceCube न्यूट्रिनो वेधशाला)
भारत-EFTA TEPA का 1 वर्ष पूरा (1 अक्टूबर 2025 से लागू); USD 100 बिलियन FDI वादा
विस्तृत नोट्स
1. बिहार बाढ़: मुख्यमंत्री ने क्षति की समीक्षा की, 12 अक्टूबर से ₹7,000 अनुग्रह राशि
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार भूगोल व आपदा प्रबंधन)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार का भूगोल - नदियाँ, बाढ़, आपदा प्रबंधन। Prelims: गंडक/कोसी बराज, बाढ़-प्रवण जिले।
संदर्भ
6 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के संकल्प सभागार में बाढ़ समीक्षा बैठक की और दशहरा से पहले प्रत्येक प्रभावित परिवार को ₹7,000 अनुग्रह राशि देने हेतु 12 अक्टूबर तय किया।
मुख्य तथ्य
सर्वाधिक प्रभावित: पश्चिम चंपारण, सारण, गोपालगंज; 6 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त; लगभग 2.03 लाख लोग प्रभावित।
गंडक ने बगहा में रिकॉर्ड 91.25 मीटर छुआ (2024 का उच्चतम: 90.90 मीटर); नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद वाल्मीकिनगर बराज पर 5.435 लाख क्यूसेक।
वायुसेना की 15 उड़ानों से 28 टन भोजन गिराया गया; सारण में 5,600+ सूखा राशन पैकेट।
मुख्यमंत्री ने नदी तल में गाद (सिल्ट) को कारण बताया - बिहार सिल्ट नीति बनाने वाला पहला राज्य है; गंडक व कोसी तटबंधों का कंक्रीटीकरण होगा।
आगे की राह
केवल तटबंध आधारित बचाव से आगे बढ़कर नेपाल के साथ बेसिन-स्तरीय योजना, गाद-निकासी और पूर्व-चेतावनी अपनाएँ; राहत DBT द्वारा समय-सीमा में सभी तक पहुँचे।
अवधारणा
गंडक (नेपाल में नारायणी) हाजीपुर-सोनपुर के पास गंगा में मिलती है; वाल्मीकिनगर बराज (1969-70) भारत-नेपाल गंडक समझौता (1959) के अंतर्गत है। बिहार का लगभग 73% क्षेत्र बाढ़-प्रवण है।
बिहार में गंडक बाढ़ का आरेख: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा, वाल्मीकिनगर बराज पर 5.435 लाख क्यूसेक प्रवाह, बगहा में रिकॉर्ड 91.25 मीटर, 6 स्थानों पर तटबंध क्षति व 2.03 लाख लोग प्रभावित, तथा वायुसेना द्वारा राहत, 12 अक्टूबर को ₹7,000 अनुग्रह राशि, सिल्ट नीति और तटबंध कंक्रीटीकरण की प्रतिक्रिया शृंखला। — StudyForGS
2. बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026: 2031 तक प्रति वर्ष 1 लाख टन
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था व ऊर्जा)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था - औद्योगिक व ऊर्जा नीति; विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका। Prelims: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, BREDA।
संदर्भ
राज्य मंत्रिमंडल (30 सितंबर 2026 की बैठक, 30 एजेंडे) ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को स्वीकृति दी, साथ ही कृषि फीडरों के सौरीकरण पर बड़ा ज़ोर दिया।
मुख्य तथ्य
लक्ष्य: 2031 तक 1 लाख टन/वर्ष हरित हाइड्रोजन; 1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र और लगभग 2.5 GW नवीकरणीय क्षमता।
अपेक्षित निवेश ₹16,000 करोड़; लगभग 12,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार।
नोडल एजेंसी: BREDA (बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण)।
2,554 कृषि फीडरों का सौरीकरण: 2,585 MW हेतु ₹2,761.55 करोड़, जिसमें ग्राम पंचायतों को ₹47.30 करोड़ प्रोत्साहन शामिल।
आगे की राह
स्थलरुद्ध बिहार को हाइड्रोजन व्यवहार्य बनाने हेतु सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा, जल और खरीदार (उर्वरक, बरौनी रिफाइनरी) सुनिश्चित करने होंगे।
अवधारणा
हरित हाइड्रोजन = नवीकरणीय बिजली से जल के विद्युत-अपघटन द्वारा उत्पादित H2। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT/वर्ष है।
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के आँकड़े: 2031 तक 1 लाख टन प्रति वर्ष, 1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र, 2.5 GW नवीकरणीय ऊर्जा, ₹16,000 करोड़ निवेश, 12,000 रोज़गार, तथा 2,585 MW के साथ 2,554 कृषि फीडरों का सौरीकरण। — StudyForGS
3. बिहार मंत्रिमंडल: ATF पर VAT शून्य, हीमोफीलिया योजना, पटना क्रूज़ टर्मिनल
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था व शासन)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था, राज्य वित्त, कल्याणकारी योजनाएँ। Prelims: राज्य योजनाएँ, ATF पर VAT।
संदर्भ
उसी 30 सितंबर की बैठक में ऊर्जा के साथ-साथ कल्याण, विमानन और अवसंरचना से जुड़े बड़े व्यय वाले निर्णय भी स्वीकृत हुए।
मुख्य तथ्य
विमान टरबाइन ईंधन (ATF) पर VAT5% से घटाकर 0% - अधिक उड़ानें आकर्षित करने हेतु।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹477 करोड़; मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना की दवाएँ ₹26.33 करोड़ (प्रथम वर्ष)।
कैमूर व रोहतास के 21,644 घरों (177 गाँव) का ग्रामीण विद्युतीकरण: ₹361.86 करोड़।
86 वज्र वाहन + 30 वाटर कैनन: ₹62.52 करोड़; पटना में 4 एकड़ पर क्रूज़ टर्मिनल।
आगे की राह
परिणामों की निगरानी हो - ATF कटौती के बाद नई उड़ानें, तथा हीमोफीलिया योजना में दवाओं की समय पर आपूर्ति।
अवधारणा
ATFGST से बाहर है; राज्य उस पर VAT लगाते हैं। हीमोफीलिया एक वंशानुगत X-सहलग्न रक्तस्राव विकार है (थक्का कारक VIII/IX की कमी)।
30 सितंबर 2026 को स्वीकृत बिहार मंत्रिमंडल के व्यय का बार चार्ट: फीडर सौरीकरण ₹2,761.55 करोड़, आंगनबाड़ी मानदेय ₹477 करोड़, कैमूर-रोहतास ग्रामीण विद्युतीकरण ₹361.86 करोड़, मुंगेर सड़क ₹115.90 करोड़, विधि-व्यवस्था वाहन ₹62.52 करोड़, हीमोफीलिया दवाएँ ₹26.33 करोड़। — StudyForGS
4. मुख्यमंत्री ने बिहार से विवशतापूर्ण पलायन समाप्त करने हेतु 2030 की समय-सीमा तय की
SOCIETYBPSC: मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था) + GS-I (समाज)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था - रोज़गार, पलायन, निवेश। निबंध: पलायन व विकास।
संदर्भ
6 अक्टूबर को जमुहार, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास) में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2030 तक किसी को भी मजदूरी के लिए बिहार छोड़ने को विवश नहीं होना पड़ेगा।
मुख्य तथ्य
लक्ष्य: बिहार के भीतर रोज़गार व निवेश सृजित करना ताकि पलायन मजबूरी नहीं, विकल्प बने।
मुख्यमंत्री ने राज्य के बाहर कार्यरत बिहारी उद्यमियों से अपने राज्य में निवेश करने की अपील की।
नई राज्य नीतियों से जुड़ाव - हरित हाइड्रोजन, फीडर सौरीकरण, विमानन (ATF VAT 0%)।
आगे की राह
इसके लिए श्रम-प्रधान विनिर्माण (खाद्य प्रसंस्करण, मखाना, वस्त्र), कौशल विकास और प्रगति मापने हेतु प्रवासी डेटाबेस आवश्यक है।
अवधारणा
विवशतापूर्ण पलायन = आजीविका के अभाव से प्रेरित 'पुश' पलायन (बनाम आकांक्षी 'पुल' पलायन)। प्रेषण (रेमिटेंस) बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख सहारा है।
5. गया में पितृपक्ष मेला: टेंट सिटी, ई-पिंडदान और विष्णुपद कॉरिडोर
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (बिहार संस्कृति व विरासत)
सिलेबस से संबंध
GS-I: बिहार की भूमिका सहित भारतीय संस्कृति - मेले, तीर्थ स्थल। Prelims: गया, फल्गु, विष्णुपद।
संदर्भ
राज्य द्वारा आयोजित पितृपक्ष मेला (25 सितंबर - 10 अक्टूबर 2026)गयाजी में अंतिम दिनों में है; देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य
BSTDC द्वारा 2,500 बिस्तरों वाली टेंट सिटी; दूरस्थ श्रद्धालुओं हेतु ई-पिंडदान; फल्गु तट पर महाआरती।
आगामी: विश्वस्तरीय विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और 1,000 बिस्तरों वाली गयाजी धर्मशाला (₹120 करोड़)।
गया में श्रद्धालुओं को फल्गु की रेत की बिक्री से मौसमी आजीविका सृजित होती है।
आगे की राह
भीड़ व अपशिष्ट प्रबंधन के साथ गया-बोधगया-राजगीर-नालंदा को एक आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाए।
अवधारणा
वर्तमान विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1787 में कराया। फल्गु (निरंजना + मोहना) गया और बोधगया के पास से बहती है।
6. बिहार विधान परिषद चुनाव: 8 स्नातक व शिक्षक सीटें, 23 अक्टूबर को मतदान
POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (राजव्यवस्था - राज्य विधानमंडल)
सिलेबस से संबंध
GS-II: भारतीय राजव्यवस्था - राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 171। Prelims: बिहार विधान परिषद की संरचना।
संदर्भ
8 MLC सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जाँच आज (7 अक्टूबर) है, जिनका कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है; बहुकोणीय मुकाबले बन रहे हैं।
मुख्य तथ्य
4 स्नातक सीटें (पटना, दरभंगा, तिरहुत, कोसी) + 4 शिक्षक सीटें (पटना, दरभंगा, तिरहुत, सारण)।
साथ ही कर्नाटक (4), महाराष्ट्र (5) और उत्तर प्रदेश (11) में भी ऐसी सीटों पर चुनाव।
आगे की राह
स्नातक मतदाता पंजीकरण बढ़ाना और वरीयता मतदान के प्रति जागरूकता इन सीटों की वैधता को मज़बूत कर सकती है।
अवधारणा
अनु. 171: परिषद के 1/12 सदस्य स्नातकों (3 वर्ष पुराने) और 1/12शिक्षकों (3 वर्ष, माध्यमिक स्तर से नीचे नहीं) द्वारा चुने जाते हैं; मतदान STV से। बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं।
बिहार MLC चुनाव 2026 की समय-रेखा: अधिसूचना 29 सितंबर, नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, जाँच 7 अक्टूबर, नाम वापसी 9 अक्टूबर, मतदान 23 अक्टूबर, मतगणना 27 अक्टूबर। — StudyForGS
7. RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, 2023 के बाद पहली वृद्धि
ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंध
GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था - मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति। Prelims: नीतिगत दरें, MPC, LAF कॉरिडोर।
संदर्भ
आज (7 अक्टूबर) गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की; कारण - ऊँची तेल कीमतें, कमज़ोर मानसून और सख्त वैश्विक परिस्थितियाँ।
मुख्य तथ्य
SDF 5.25%, MSF व बैंक दर 5.75%; फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि (2025 में 125 bps की कटौती के बाद)।
रुख 4-2 मत से तटस्थ से बदलकर 'calibrated tightening'।
FY27 अनुमान: GDP 7.1%, CPI 5.2% (Q3 6.0%, Q4 5.7%)।
कच्चे तेल व इलेक्ट्रॉनिक्स आयात के कारण वस्तु व्यापार घाटा USD 58.7 बिलियन (जुलाई-अगस्त)।
आगे की राह
सख्ती के साथ खाद्य आपूर्ति-पक्ष उपाय हों और MSME ऋण प्रवाह सुरक्षित रहे।
अवधारणा
MPC (RBI अधिनियम की धारा 45ZB) में 6 सदस्य होते हैं; मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ± 2% (CPI)। रेपो = वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है; SDF कॉरिडोर का निचला स्तर, MSF ऊपरी स्तर।
7 अक्टूबर 2026 की MPC से पहले और बाद की RBI नीतिगत दरों का समूह बार चार्ट: रेपो 5.25% से 5.50%, SDF 5.00% से 5.25%, MSF 5.50% से 5.75%, साथ में FY27 अनुमान GDP 7.1% और CPI 5.2%। — StudyForGS
8. भारत-EFTA TEPA का एक वर्ष पूरा; स्विस राष्ट्रपति की यात्रा में मोबिलिटी समझौता
IRBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंध
GS-II: भारत का विदेश व्यापार, FTA, FDI। Prelims: EFTA सदस्य, TEPA।
संदर्भ
स्विस राष्ट्रपति ने व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के एक वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली की यात्रा की (5 अक्टूबर); यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू है।
मुख्य तथ्य
TEPA (10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित) - बाध्यकारी प्रतिबद्धता वाला पहला FTA: 15 वर्षों में USD 100 बिलियन FDI और 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार।
भारत-EFTA व्यापार USD 24.4 बिलियन (2024-25), जिसमें स्विट्ज़रलैंड USD 23.3 बिलियन।
नया: प्रवासन व गतिशीलता साझेदारी; यंग प्रोफेशनल्स कोटा 300/वर्ष (500 तक विस्तार योग्य)।
विवाद के बिंदु: पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d), कोई BIT नहीं, सोने से प्रेरित व्यापार असंतुलन।
आगे की राह
निवेश डेस्क को सक्रिय करें, नया BIT संपन्न करें और सोना-प्रेरित असंतुलन से आगे निर्यात का विविधीकरण करें।
अवधारणा
EFTA = स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन (स्थापना 1960, EU का भाग नहीं)। धारा 3(d) ज्ञात पदार्थों के नए रूपों पर पेटेंट रोकती है (एवरग्रीनिंग-रोधी)।
2024-25 में USD 24.4 बिलियन के भारत-EFTA व्यापार का डोनट चार्ट: स्विट्ज़रलैंड USD 23.3 बिलियन (लगभग 95%) तथा नॉर्वे, आइसलैंड व लिकटेंस्टीन मिलाकर USD 1.1 बिलियन। — StudyForGS
9. नौसेना का पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 विशाखापत्तनम में जलावतरित
DEFENCEBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (विज्ञान-प्रौद्योगिकी - रक्षा)
सिलेबस से संबंध
GS-II: रक्षा में विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका; आत्मनिर्भर भारत। Prelims: शिपयार्ड, नौसैनिक प्लेटफ़ॉर्म।
संदर्भ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 अक्टूबर को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) में FSS-1 का जलावतरण किया और FSS-5 की कील रखी।
मुख्य तथ्य
5 फ्लीट सपोर्ट शिप में पहला; विस्थापन लगभग 43,500 टन; स्टील कटिंग के 18 महीने बाद जलावतरण।
समुद्र में पुनःपूर्ति हेतु ईंधन, गोला-बारूद व रसद ले जाता है; IOR में ब्लू-वॉटर पहुँच बढ़ाता है।
HSL उन्नयन: स्लिपवे-4, 300 टन गोलियथ क्रेन; 45,000 DWT तक के जहाज़ निर्माण की क्षमता।
आगे की राह
इंजन व प्रणोदन का स्वदेशीकरण करें तथा लागत/समय वृद्धि घटाकर भारतीय शिपयार्डों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएँ।
अवधारणा
HSL की शुरुआत सिंधिया शिपयार्ड (1941) के रूप में हुई; पहला जहाज़ जल उषा (1948); 2010 से रक्षा मंत्रालय के अधीन। DWT = जहाज़ द्वारा वहन योग्य माल + ईंधन + रसद।
10. भौतिकी नोबेल 2026 फ्रांसिस हाल्ज़ेन को IceCube न्यूट्रिनो खगोलविज्ञान हेतु
SCI-TECHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंध
GS-II: विज्ञान-प्रौद्योगिकी में विकास। Prelims: नोबेल पुरस्कार, कण भौतिकी की मूल बातें।
संदर्भ
6 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश अकादमी ने उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाने हेतु फ्रांसिस हाल्ज़ेन (विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय) को भौतिकी पुरस्कार दिया।
मुख्य तथ्य
उन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर IceCube न्यूट्रिनो वेधशाला का नेतृत्व किया - अंटार्कटिक बर्फ़ के 1 घन किमी में दबे सेंसर।
न्यूट्रिनो खगोलविज्ञान की शुरुआत - दूरस्थ आकाशगंगाओं से आने वाले कणों का पता लगाना।
चिकित्सा 2026 (5 अक्टूबर): ऑप्टोजेनेटिक्स हेतु डाइसेरोथ, हेगेमैन, नागेल।
पुरस्कार: पदक, डिप्लोमा और लगभग USD 1.2 मिलियन; रसायन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र आगे घोषित होंगे।
आगे की राह
न्यूट्रिनो अनुसंधान में भागीदारी हेतु भारत की INO (थेनी, तमिलनाडु) परियोजना को पुनर्जीवित करना आवश्यक है।
अवधारणा
न्यूट्रिनो लगभग द्रव्यमानहीन, आवेशहीन 'घोस्ट पार्टिकल' हैं जो पदार्थ से बहुत कम अंतःक्रिया करते हैं। IceCube बर्फ़ में उनकी टक्कर से उत्पन्न चेरेनकोव प्रकाश का पता लगाता है।
11. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन: 40 प्रणालियाँ, 68 पेटाफ्लॉप्स स्थापित
SCI-TECHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंध
GS-II: विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका व प्रभाव; स्वदेशीकरण। Prelims: PARAM शृंखला, C-DAC, NSM।
संदर्भ
4 अक्टूबर को जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार NSM ने 68 PF क्षमता वाले 40 सुपरकंप्यूटर स्थापित किए हैं - प्रणालियों का लगभग 80% पर कंप्यूट लक्ष्य का 55%।
स्वदेशी रुद्र सर्वर: 6,000 निर्मित; 400+ संस्थानों के 16,000+ शोधकर्ता उपयोग करते हैं।
अप्रैल 2015 में ₹4,500 करोड़ से आरंभ; MeitY व DST द्वारा संचालित।
आगे की राह
स्वदेशी CPU/GPU विकसित करें और वैश्विक गति के साथ चलने हेतु एक्सास्केल प्रणाली की योजना बनाएँ।
अवधारणा
1 पेटाफ्लॉप = 10^15 फ्लोटिंग-पॉइंट संक्रियाएँ/सेकंड। भारत का पहला सुपरकंप्यूटर PARAM 8000 (1991) - C-DAC (स्थापना 1988) द्वारा।
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित 40 सुपरकंप्यूटरों का डोनट चार्ट: 13 उच्च-स्तरीय (1 PF से अधिक), 12 मध्यम (0.5 से 1 PF), 15 निम्न-स्तरीय (0.5 PF से कम); कुल 68 पेटाफ्लॉप्स बनाम 123 पेटाफ्लॉप्स लक्ष्य। — StudyForGS
आज का डेटा पॉइंट
5.50%
RBI रेपो दर (7 अक्टूबर 2026) 5.25% से 25 bps की वृद्धि - फरवरी 2023 के बाद पहली। कॉरिडोर: SDF 5.25% से MSF 5.75%। FY27: GDP 7.1%, CPI 5.2%। महँगे ऋण से बिहार के MSME व गृह-ख़रीदारों की EMI बढ़ेगी; FD दरें बढ़ सकती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस - 7-10 अक्टूबर 2026, यशोभूमि, नई दिल्ली (DoT + COAI)
बिहार पितृपक्ष मेला 2026 - 25 सितंबर से 10 अक्टूबर, गयाजी; 2,500 बिस्तरों की टेंट सिटी
गंडक पर वाल्मीकिनगर बराज - पश्चिम चंपारण, भारत-नेपाल सीमा पर
NABKISAN (NABARD की सहायक) ने भारत का पहला WASH सोशल बॉन्ड सूचीबद्ध किया - ₹180 करोड़, 8.10% कूपन
भारतीय वायुसेना दिवस - 8 अक्टूबर (वायुसेना का गठन 1932 में)
बिहार विधान परिषद - 75 सदस्य; परिषद के सृजन/उन्मूलन हेतु अनु. 169
अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न
Q1. 7 अक्टूबर 2026 की RBI मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की गई। 2. स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर अब नीतिगत कॉरिडोर की ऊपरी सीमा है। 3. MPC का गठन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत होता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B रेपो अब 5.50% है और MPC धारा 45ZB के अंतर्गत है। SDF (5.25%)निचली सीमा है; MSF (5.75%) ऊपरी सीमा है।
Q2. वाल्मीकिनगर बराज, जहाँ 2026 की बिहार बाढ़ में रिकॉर्ड प्रवाह दर्ज हुआ, किस नदी पर स्थित है?
कोसी
गंडक
बागमती
सोन
उत्तर देखें
उत्तर: B वाल्मीकिनगर बराज (पश्चिम चंपारण) गंडक (नारायणी) पर है, जो 1959 के भारत-नेपाल गंडक समझौते के तहत बना; कोसी बराजभीमनगर (नेपाल) में है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. उत्तर बिहार की बाढ़ वर्षा के साथ-साथ गाद और सीमा-पार नदियों की भी समस्या है। 2026 की गंडक बाढ़ के आलोक में बिहार की बाढ़-प्रबंधन रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा एक सतत आगे की राह सुझाइए। (BPSC मुख्य GS-II, 38 अंक)
संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: 73% क्षेत्र बाढ़-प्रवण; गंडक रिकॉर्ड 91.25 मीटर। मुख्य भाग: नेपाल जलग्रहण क्षेत्र, तटबंध टूटना, सिल्ट नीति, कंक्रीटीकरण, राहत (₹7,000, वायुसेना)। आलोचना: तटबंध जाल। आगे की राह: भारत-नेपाल बेसिन योजना, गाद-निकासी, पूर्व-चेतावनी, बाढ़-मैदान ज़ोनिंग।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: रेपो 5.50% | बगहा में गंडक 91.25 मीटर | 12 अक्टूबर को ₹7,000 बाढ़ सहायता | हरित H2 2031 तक 1 लाख टन | MLC मतदान 23 अक्टूबर | भौतिकी नोबेल - हाल्ज़ेन