BPSC करेंट अफेयर्स — 2 November 2026

बिहार ने 2,385 पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से ₹2,441/क्विंटल के नए MSP पर खरीफ धान की खरीद शुरू की, वहीं चक्रवात अर्नब की बारिश के बाद मुख्यमंत्री ने फसल क्षति सर्वे का आदेश दिया। दो नवनिर्वाचित निर्दलीय MLC के विरुद्ध दल-बदल याचिका से दसवीं अनुसूची चर्चा में है। राष्ट्रीय स्तर पर अक्टूबर में सकल GST 22.9% बढ़कर ₹2,31,290 करोड़ रहा और भारत इबेरो-अमेरिकन सम्मेलन में एसोसिएट ऑब्ज़र्वर के रूप में जुड़ रहा है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• बिहार धान खरीद 2026-27 1 नवंबर से उत्तर बिहार के 19 जिलों में शुरू; दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से।
• धान MSP 2026-27: ₹2,441 (सामान्य) और ₹2,461 (ग्रेड-A) प्रति क्विंटल।
• चक्रवात अर्नब की बारिश: सर्वाधिक सिमरी (बक्सर) 87.6 मिमी; मुख्यमंत्री ने फसल क्षति सर्वे का आदेश दिया।
• निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के विरुद्ध दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की मांग।
• बिहार बिजली सब्सिडी पर लगभग ₹23,000 करोड़/वर्ष खर्च करता है; मुख्यमंत्री ने संपन्न वर्ग से 125 मुफ्त यूनिट छोड़ने की अपील की।
• जेपी गंगा पथ विस्तार: दीघा-शेरपुर-बिहटा, 35.65 किमी; पटना-कोईलवर लगभग 30 मिनट में।
• उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली-गुवाहाटी वाया सिलीगुड़ी (~1,500 किमी); पटना घोषित स्टेशन।
• अक्टूबर GST: सकल ₹2,31,290 करोड़ (+22.9%), शुद्ध ₹2,03,356 करोड़ (+25.6%)।
• DAC ने प्रोजेक्ट-18A विध्वंसकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी: ₹75,000 करोड़ से अधिक, 10,000 टन से अधिक।
• भारत इबेरो-अमेरिकन सम्मेलन में एसोसिएट ऑब्ज़र्वर बना; मैड्रिड शिखर सम्मेलन 4-5 नवंबर।

विस्तृत नोट्स

1. बिहार में 2,385 पैक्स के माध्यम से नए MSP पर खरीफ धान खरीद शुरू

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं कृषि)

सिलेबस से संबंध	मुख्य GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था - कृषि, सहकारिता, खाद्य प्रबंधन। प्रारंभिक: MSP, CACP, पैक्स, विकेंद्रीकृत खरीद।
संदर्भ	खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए धान खरीद 1 नवंबर से उत्तर बिहार के 19 जिलों में शुरू हुई। सहकारिता विभाग ने 2,385 पैक्स और व्यापार मंडलों को क्रय केंद्र अधिसूचित किया है; दक्षिण बिहार में खरीद 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है।
मुख्य तथ्य	MSP 2026-27: ₹2,441/क्विंटल (सामान्य), ₹72 की वृद्धि; ₹2,461/क्विंटल (ग्रेड-A) - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को मंजूरी दी। 2,385 पैक्स + व्यापार मंडल क्रय केंद्र हैं; सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने पारदर्शी प्रक्रिया और गड़बड़ी पर जवाबदेही का भरोसा दिया। राज्य ने अधिक खरीद लक्ष्य 50 लाख MT (35 लाख MT के मुकाबले) की मांग की है। दो चरणों में शुरुआत: उत्तर बिहार - 1 नवंबर; दक्षिण बिहार - 15 नवंबर (देर से कटाई)।
आगे की राह	समय पर DBT भुगतान, हर पैक्स पर नमी-जांच और पर्याप्त मिलिंग/भंडारण क्षमता जरूरी है ताकि छोटे किसान व्यापारियों को MSP से कम पर न बेचें।
अवधारणा	MSP की सिफारिश CACP करता है और CCEA मंजूरी देती है। पैक्स 3-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे (पैक्स - DCCB - StCB) का आधार स्तर हैं। बिहार विकेंद्रीकृत खरीद (DCP) अपनाता है - राज्य खुद खरीद, मिलिंग और PDS के तहत चावल वितरण करता है।

2. चक्रवात अर्नब की बारिश से फसलें प्रभावित; मुख्यमंत्री ने क्षति सर्वे का आदेश दिया

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार भूगोल एवं आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	मुख्य GS-II: बिहार भूगोल - जलवायु, कृषि, आपदाएं। प्रारंभिक: उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नामकरण, SDRF मानदंड।
संदर्भ	कमज़ोर पड़ते चक्रवाती तूफान अर्नब से दो दिन की बेमौसम बारिश ने बिहार के कई हिस्सों में खड़ी धान, गन्ना, आलू और सब्ज़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। 1 नवंबर को सभी जिले ग्रीन ज़ोन में रखे गए; मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फसल क्षति सर्वे और त्वरित मुआवज़े का आदेश दिया।
मुख्य तथ्य	24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा: सिमरी (बक्सर) 87.6 मिमी, चक्की (बक्सर) 76.4 मिमी, रघुनाथपुर (सीवान) 76.2 मिमी, केसठ (बक्सर) 72.4 मिमी। 31 अक्टूबर को सर्वाधिक अधिकतम तापमान: कैमूर 32.7°C; पटना का अधिकतम लगभग 31°C, न्यूनतम लगभग 22°C। चक्रवात का अवशिष्ट असर 4 नवंबर तक रह सकता है; उसके बाद मौसम सामान्य। अधिकारी प्रभावित किसानों की पहचान कर त्वरित मुआवज़ा सुनिश्चित करेंगे; त्योहारी बाज़ार भी सुस्त रहे।
आगे की राह	DBT से कृषि इनपुट अनुदान का त्वरित भुगतान, उपग्रह/ड्रोन आधारित फसल आकलन और शून्य-प्रीमियम बिहार राज्य फसल सहायता योजना में नामांकन बढ़ाना।
अवधारणा	बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के नाम WMO/ESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल (13 सदस्य देश, 2020 में अपनाई गई 169 नामों की सूची) से रखे जाते हैं। SDRF मानदंडों के तहत 33% या अधिक फसल क्षति पर इनपुट अनुदान मिलता है।

3. भाजपा में 'शामिल' हुए दो निर्दलीय MLC के विरुद्ध दल-बदल याचिका

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय राजव्यवस्था एवं बिहार विधानमंडल)

सिलेबस से संबंध	मुख्य GS-II: राज्य विधानमंडल, दसवीं अनुसूची, विधान परिषद। प्रारंभिक: अनुच्छेद 169, 171, 191(2); किहोतो होलोहन।
संदर्भ	नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल के द्विवार्षिक परिषद चुनाव में निर्वाचित दो निर्दलीय MLC - बंशीधर ब्रजवासी (तिरहुत स्नातक) और राहुल राज (सारण शिक्षक) - की अयोग्यता की मांग की, क्योंकि उन्होंने चुनाव के एक सप्ताह के भीतर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। भाजपा का कहना है कि वे केवल 'समर्थन दे रहे हैं'।
मुख्य तथ्य	दसवीं अनुसूची का पैरा 2(2): जो निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो, वह अयोग्य होगा। पैरा 6(1): अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय विधान परिषद के सभापति करते हैं। अनुच्छेद 191(2): दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता। चुनाव हुई 8 सीटों में भाजपा और जद(यू) ने 4-4 पर चुनाव लड़ा; भाजपा ने 2, जद(यू) ने 1 जीतीं।
आगे की राह	पीठासीन अधिकारियों द्वारा समयबद्ध निर्णय (सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का सुझाव दिया है) और 'शामिल होने' बनाम 'समर्थन' की स्पष्ट कसौटी चुनाव-बाद दल-बदल पर रोक लगाएगी।
अवधारणा	दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन (1985) से जोड़ी गई; 91वें संशोधन (2003) ने 'विभाजन' अपवाद हटाया और केवल विलय (2/3) रखा। किहोतो होलोहन (1992) मामले में अध्यक्ष/सभापति के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना गया। अनुच्छेद 171 के तहत परिषद के 1/12 सदस्य स्नातक और 1/12 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं।

4. मुख्यमंत्री की अपील: संपन्न लोग 125 मुफ्त यूनिट छोड़ें; ₹23,000 करोड़ सब्सिडी

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त)

सिलेबस से संबंध	मुख्य GS-II: बिहार की राजकोषीय स्थिति, सब्सिडी, शिक्षा योजनाएं। प्रारंभिक: राज्य योजनाएं और आंकड़े।
संदर्भ	पटना में पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद 2.0 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संपन्न परिवारों और आयकरदाताओं से सभी वर्गों को मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की, ताकि यह राशि विकास पर खर्च हो सके।
मुख्य तथ्य	राज्य बिजली सब्सिडी पर लगभग ₹23,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च करता है - लगभग ₹8,000-10,000 प्रति परिवार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख तक; प्रतिवर्ष लगभग ₹18,000 करोड़ खर्च (कथित)। 534 प्रखंडों में 700 मॉडल स्कूल - सरस्वती विद्या निकेतन, जिनमें लगभग 3.5 लाख बच्चे नामांकित। विद्यार्थी साथी ऐप छात्रों को शंका-समाधान हेतु शिक्षक से जोड़ता है, बताया गया कि एक मिनट के भीतर।
आगे की राह	स्वैच्छिक 'गिव-इट-अप' विकल्प, सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण और DISCOMs के AT&C घाटे में कमी से पूंजीगत व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनेगी।
अवधारणा	LPG सब्सिडी हेतु 'गिव इट अप' अभियान (2015) राष्ट्रीय उदाहरण है। सब्सिडी प्रतिबद्ध राजस्व व्यय है; राज्यों को FRBM घाटा सीमा (राजकोषीय घाटा लक्ष्य GSDP का 3%) का भी पालन करना होता है।

6. दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी; पटना मार्ग पर

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अवसंरचना एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका)

सिलेबस से संबंध	मुख्य GS-II: अवसंरचना, बिहार का क्षेत्रीय विकास, प्रौद्योगिकी की भूमिका। प्रारंभिक: हाई-स्पीड रेल तथ्य।
संदर्भ	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से गुवाहाटी वाया सिलीगुड़ी उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी; इसकी घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाते हुए की।
मुख्य तथ्य	लंबाई लगभग 1,500 किमी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर असम तक। दिल्ली-सिलीगुड़ी यात्रा लगभग 20 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे होगी। घोषित स्टेशन: दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी। पटना बिहार का एकमात्र घोषित स्टेशन; किराया 'हवाई किराए से काफी कम' रखने का वादा।
आगे की राह	बिहार को अतिरिक्त ठहराव (जैसे उत्तर बिहार में), शीघ्र भूमि अधिग्रहण और स्टेशन-क्षेत्र विकास पर जोर देना चाहिए ताकि विकास का लाभ मिले।
अवधारणा	भारत की पहली हाई-स्पीड लाइन मुंबई-अहमदाबाद (MAHSR, ~508 किमी) है, जो जापानी शिंकानसेन तकनीक से NHSRCL बना रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ('चिकन्स नेक') पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है।

7. अक्टूबर GST 22.9% बढ़कर ₹2.31 लाख करोड़

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	मुख्य GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था - कराधान, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध। प्रारंभिक: GST अनुच्छेद, CGST/SGST/IGST।
संदर्भ	1 नवंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में सकल GST ₹2,31,290 करोड़ रहा, जो दूसरा सर्वाधिक मासिक संग्रह है; इसका कारण त्योहारी मांग और आयात राजस्व में तेज़ वृद्धि है।
मुख्य तथ्य	सकल GST ₹2,31,290 करोड़ (+22.9%), अक्टूबर 2025 में ₹1,88,125 करोड़। घरेलू राजस्व ₹1,59,044 करोड़ (+15.8%); आयात ₹72,246 करोड़ (+42.2%)। रिफंड ₹27,934 करोड़ (+6.5%); शुद्ध GST ₹2,03,356 करोड़ (+25.6%)। अप्रैल-अक्टूबर FY27: सकल ₹14,77,569 करोड़ (+13.2%), शुद्ध ₹12,69,486 करोड़ (+12.6%)।
आगे की राह	बिहार जैसे उपभोग-आधारित राज्य गंतव्य-आधारित GST से लाभान्वित होते हैं; बेहतर अनुपालन और स्थिर दर संरचना से यह रुझान बना रह सकता है।
अवधारणा	GST 101वें संशोधन (2016) से आया और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अनुच्छेद 246A - GST लगाने की समवर्ती शक्ति; अनुच्छेद 269A - अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर IGST; अनुच्छेद 279A - GST परिषद। GST एक गंतव्य-आधारित कर है।

9. भारत इबेरो-अमेरिकन सम्मेलन में एसोसिएट ऑब्ज़र्वर बना

IRBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	मुख्य GS-II: भारत और विश्व - लैटिन अमेरिका से जुड़ाव। प्रारंभिक: समूह, सदस्य, स्थल।
संदर्भ	विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा मैड्रिड (4-5 नवंबर) में 30वें इबेरो-अमेरिकन शिखर सम्मेलन हेतु स्पेन (3-5 नवंबर) जा रहे हैं, जहां भारत पहली बार एसोसिएट ऑब्ज़र्वर के रूप में भाग लेगा।
मुख्य तथ्य	समूह में 22 सदस्य: 19 लैटिन अमेरिकी + स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा। अंगोला, भारत और तुर्किये को 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में नए एसोसिएट ऑब्ज़र्वर के रूप में शामिल किया गया। सम्मेलन में अब 12 एसोसिएट ऑब्ज़र्वर और 20 कंसल्टेटिव ऑब्ज़र्वर हैं। यह यात्रा भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और AI का दोहरा वर्ष का पड़ाव है।
आगे की राह	इस मंच का उपयोग लैटिन अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज (लिथियम), फार्मा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग के लिए करना चाहिए।
अवधारणा	इबेरो-अमेरिकन सम्मेलन की शुरुआत 1991 ग्वाडलाहारा (मेक्सिको) शिखर सम्मेलन से हुई; इसका सचिवालय SEGIB मैड्रिड में है। 'इबेरो' का अर्थ इबेरियन प्रायद्वीप (स्पेनिश/पुर्तगाली भाषी विश्व) से है।

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