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UPSC सिविल सेवा के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPSC करेंट अफेयर्स — 6 November 2026

कैबिनेट ने 92 GWh ऊर्जा-भंडारण योजना और अग्निपथ सुधार को मंज़ूरी दी; सुप्रीम कोर्ट: 24 घंटे की गिरफ़्तारी-घड़ी शारीरिक रोक से शुरू

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Friday, 6 November 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

केंद्रीय कैबिनेट ने 92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ की VGF योजना, ₹2,814 करोड़ की लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना, ₹4,371.10 करोड़ की VISTAR सांख्यिकी योजना, 2031 तक फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय और अग्निवीरों के लिए दो वर्ष के विस्तार को मंज़ूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी उसी क्षण शुरू होती है जब स्वतंत्रता पर शारीरिक रोक लगती है, जबकि अक्टूबर में सेवा PMI चार महीने के उच्च स्तर 55.8 पर पहुँचा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. कैबिनेट ने 92 GWh ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना को मंज़ूरी दी

ENVIRONMENTसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: अवसंरचना (ऊर्जा), पर्यावरण, निवेश मॉडल। प्रारंभिक: VGF, BESS, पंप्ड स्टोरेज।
संदर्भ4 नवंबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने 92 GWh ग्रिड-स्तरीय भंडारण के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंज़ूरी दी, ताकि दिन में बनी सौर व पवन बिजली माँग के चरम समय में दी जा सके।
मुख्य तथ्य
  • क्षमता विभाजन: 60 GWh पंप्ड स्टोरेज (PSP), 30 GWh बैटरी (BESS), 2 GWh उभरती तकनीकें।
  • VGF परिव्यय ₹14,500 करोड़; अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31; अपेक्षित निवेश लगभग ₹97,600 करोड़।
  • परियोजनाएँ प्रतिस्पर्धी बोली से आवंटित; बैटरी परियोजनाओं में कम से कम 40% घरेलू सामग्री अनिवार्य।
  • समान वितरण हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्रियान्वयन।
आगे की राहPSP स्थलों की मंज़ूरी तेज़ करें, घरेलू सेल-निर्माण शृंखला बनाएँ और ऐसे भंडारण टैरिफ तय करें कि डिस्कॉम वास्तव में क्षमता का उपयोग करें।
अवधारणाVGF: एकमुश्त पूँजी अनुदान जो परियोजना की लागत और व्यावसायिक व्यवहार्यता के बीच का अंतर पाटता है। पंप्ड स्टोरेज: बिजली अधिशेष होने पर पानी ऊपर पंप किया जाता है और चरम माँग पर टरबाइन से छोड़ा जाता है।
92 GWh ऊर्जा भंडारण लक्ष्य का डोनट चार्ट: 60 GWh पंप्ड स्टोरेज, 30 GWh बैटरी भंडारण और 2 GWh उभरती तकनीकें, ₹14,500 करोड़ VGF के साथ
92 GWh ऊर्जा भंडारण लक्ष्य का डोनट चार्ट: 60 GWh पंप्ड स्टोरेज, 30 GWh बैटरी भंडारण और 2 GWh उभरती तकनीकें, ₹14,500 करोड़ VGF के साथ — StudyForGS

2. घरेलू लिथियम व निकल प्रसंस्करण हेतु ₹2,814 करोड़ की पूँजी-सहायता योजना

ECONOMYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: औद्योगिक नीति, खनिज संसाधन, ऊर्जा सुरक्षा। प्रारंभिक: महत्वपूर्ण खनिज, कोबाल्ट उप-उत्पाद।
संदर्भकैबिनेट (4 नवंबर) ने लिथियम और निकल के देश में शोधन हेतु पूँजी सहायता को मंज़ूरी दी — यह वह मध्य चरण है जहाँ EV बैटरी और भंडारण के लिए भारत लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है।
मुख्य तथ्य
  • परिव्यय ₹2,814 करोड़, अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31; पात्र निवेश पर 30% पूँजी सब्सिडी।
  • 4 संयंत्र: 2 लिथियम (प्रत्येक न्यूनतम 30,000 टन/वर्ष) + 2 निकल (प्रत्येक न्यूनतम 50,000 टन/वर्ष); निकल इकाइयाँ कोबाल्ट भी निकालेंगी।
  • प्रति लाभार्थी सीमा: ₹500 करोड़ (लिथियम), ₹900 करोड़ (निकल)।
  • दो-चरणीय चयन: तकनीकी योग्यता, फिर न्यूनतम पूँजी सहायता हेतु बोली; भुगतान 3 किस्तों में।
आगे की राहविदेशी परिसंपत्तियों और पुनर्चक्रण से अयस्क आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा संयंत्रों को बैटरी PLI इकाइयों से जोड़कर पूरी मूल्य-शृंखला बनाएँ।
अवधारणाराष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) अन्वेषण से पुनर्चक्रण तक को कवर करता है। महत्वपूर्ण खनिज वे हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और जिनकी आपूर्ति कुछ देशों में केंद्रित है; भारत ने 30 अधिसूचित किए हैं।
लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना की आँकड़ा टाइलें: ₹2,814 करोड़ परिव्यय, 30% पूँजी सब्सिडी, 4 संयंत्र, लिथियम हेतु ₹500 करोड़ और निकल हेतु ₹900 करोड़ की सीमा
लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना की आँकड़ा टाइलें: ₹2,814 करोड़ परिव्यय, 30% पूँजी सब्सिडी, 4 संयंत्र, लिथियम हेतु ₹500 करोड़ और निकल हेतु ₹900 करोड़ की सीमा — StudyForGS

3. अग्निपथ में बदलाव: अग्निवीर अब छह वर्ष तक सेवा कर सकेंगे

DEFENCEसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: सुरक्षा बल और उनका अधिदेश; GS-II: सरकारी नीतियाँ। प्रारंभिक: अग्निपथ, सेवा निधि।
संदर्भलगभग 18,000 अग्निवीरों का पहला बैच चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाला है, ऐसे में कैबिनेट ने नियमित कैडर में न लिए गए अग्निवीरों के लिए दो वर्ष के विस्तार को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • योजना 14 जून 2022 को शुरू; 4 वर्ष की सेवा अवधि यथावत।
  • 4 वर्ष बाद योग्यता के आधार पर अब भी 25% तक नियमित कैडर में चयनित।
  • शेष 75% को 2 वर्ष अतिरिक्त → अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष।
  • 6 वर्ष बाद इच्छुक अग्निवीर वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों के अधीन नियमित बलों में प्रवेश कर सकते हैं।
आगे की राहस्पष्ट चयन नियम प्रकाशित करें, प्रशिक्षण मानक ऊँचे रखें और बाहर जाने वालों के लिए नौकरी आरक्षण (CAPF, राज्य) का दायरा बढ़ाएँ।
अवधारणाअग्निपथ का उद्देश्य बलों की युवा प्रोफ़ाइल है। सेवा निधि: अग्निवीर और सरकार के बराबर योगदान से बना कर-मुक्त निकास पैकेज। गृह मंत्रालय ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए CAPF में 10% रिक्तियाँ आरक्षित की हैं।
संशोधित अग्निपथ योजना का प्रवाह-चित्र: भर्ती, चार वर्ष की सेवा, 25 प्रतिशत नियमित कैडर में, 75 प्रतिशत को दो वर्ष अतिरिक्त, फिर छह वर्ष पर चयन के अधीन नियमित बलों में प्रवेश
संशोधित अग्निपथ योजना का प्रवाह-चित्र: भर्ती, चार वर्ष की सेवा, 25 प्रतिशत नियमित कैडर में, 75 प्रतिशत को दो वर्ष अतिरिक्त, फिर छह वर्ष पर चयन के अधीन नियमित बलों में प्रवेश — StudyForGS

4. VISTAR: भारत की सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371 करोड़ की योजना

ECONOMYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: वृद्धि और उसका मापन; GS-II: शासन। प्रारंभिक: MoSPI, आर्थिक गणना, केंद्रीय क्षेत्र योजना।
संदर्भकैबिनेट ने VISTAR (विकसित भारत सांख्यिकीय रूपांतरण, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल) को मंज़ूरी दी — यह MoSPI की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹4,371.10 करोड़।
मुख्य तथ्य
  • तीन घटक: सांख्यिकीय संचालन व इकोसिस्टम, राज्यों/UTs हेतु SSS 2.0 सहायता, और 8वीं आर्थिक गणना।
  • MoSPI 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण करेगा (पहले 43)।
  • प्रस्तावित नए सूचकांक: सेवा उत्पादन का मुख्य सूचकांक और असंगठित क्षेत्र उद्यम सूचकांक।
  • AI/ML और वैकल्पिक डेटा — मोबाइल, रिटेल-स्कैनर व ई-कॉमर्स डेटा; गणना ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक।
आगे की राहसांख्यिकी प्रणाली की स्वतंत्रता की रक्षा करें, तय कैलेंडर पर डेटा जारी करें और राज्य-स्तरीय क्षमता बढ़ाएँ।
अवधारणाकेंद्रीय क्षेत्र योजना: 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित व क्रियान्वित। आर्थिक गणना सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की गिनती करती है; 7वीं गणना 2019-21 में हुई थी।
VISTAR योजना का स्तंभ-चित्र: तीन स्तंभ — सांख्यिकीय संचालन व इकोसिस्टम, राज्यों/UTs हेतु SSS 2.0 सहायता, और 8वीं आर्थिक गणना, AI, ML और वैकल्पिक डेटा के आधार पर
VISTAR योजना का स्तंभ-चित्र: तीन स्तंभ — सांख्यिकीय संचालन व इकोसिस्टम, राज्यों/UTs हेतु SSS 2.0 सहायता, और 8वीं आर्थिक गणना, AI, ML और वैकल्पिक डेटा के आधार पर — StudyForGS

5. CERT-In ने एजेंटिक AI के लिए सुरक्षा-ऑडिट दिशानिर्देश जारी किए

SCI-TECHसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: साइबर सुरक्षा, IT व AI। प्रारंभिक: CERT-In, IT अधिनियम की धारा 70B।
संदर्भCERT-In ने एजेंटिक AI के लिए AI सुरक्षा ऑडिटिंग दिशानिर्देश जारी किए — ऐसी प्रणालियाँ जो स्वयं योजना बनाकर कार्य करती हैं, स्मृति रखती हैं और कार्य अन्य टूल या एजेंटों को सौंपती हैं।
मुख्य तथ्य
  • स्वायत्तता, स्थायी स्मृति और प्रत्यायोजन से जुड़े जोखिमों को चिह्नित करता है।
  • ऑडिटरों को अत्यधिक अनुमतियाँ, अस्वीकृत टूल उपयोग और क्रेडेंशियल दुरुपयोग की जाँच करनी होगी।
  • न्यूनतम विशेषाधिकार, ऑडिट ट्रेल, मानवीय निगरानी और आपात-रोक (किल-स्विच) की सिफ़ारिश।
आगे की राहवित्त और महत्वपूर्ण अवसंरचना में AI एजेंटों के लिए ऑडिट अनिवार्य करें और इन्हें DPDP अधिनियम के दायित्वों से जोड़ें।
अवधारणाCERT-In: IT अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत साइबर घटनाओं की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, MeitY के अधीन। अलग संस्था NCIIPC (धारा 70A) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करती है।

6. NPCI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: UPI पर शून्य MDR टिकाऊ नहीं

ECONOMYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन। प्रारंभिक: MDR, PSS अधिनियम 2007, NPCI।
संदर्भसुप्रीम कोर्ट में नए व्यापारी शुल्क का बचाव करते हुए NPCI ने कहा कि मुफ़्त UPI प्रणाली के विस्तार का खर्च नहीं उठा सकता; कोर्ट ने पहले पूछा था कि यह शुल्क कर है या फ़ीस।
मुख्य तथ्य
  • 0.4% तक का MDR केवल ₹2,000 से ऊपर के P2M भुगतानों पर; P2P मुफ़्त रहेगा।
  • अगस्त 2026 में UPI: 24.51 अरब लेनदेन, लगभग ₹29.82 लाख करोड़ मूल्य।
  • लगभग 70% मूल्य P2P का; केवल लगभग 4% व्यापारी लेनदेन प्रभावित।
  • शून्य MDR जनवरी 2020 से PSS अधिनियम 2007 की धारा 10A के तहत लागू।
आगे की राहछोटे व्यापारियों को छूट दें, शुल्क की पारदर्शी सीमा रखें और कम मूल्य के भुगतानों के लिए वित्तपोषित सब्सिडी जारी रखें।
अवधारणाMDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट): डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारी द्वारा अपने बैंक को दिया जाने वाला शुल्क। NPCI एक गैर-लाभकारी अम्ब्रेला संस्था है, जिसे RBI और IBA के मार्गदर्शन में PSS अधिनियम के तहत स्थापित किया गया।

7. कैंसर दवाओं पर ट्रेड-मार्जिन सीमा: बड़ी कटौती, पर राहत असमान

HEALTHसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: स्वास्थ्य, सेवाओं से जुड़े मुद्दे; GS-III: समावेशी विकास। प्रारंभिक: NPPA, DPCO 2013।
संदर्भ1,024 ब्रांडों का नया विश्लेषण दिखाता है कि NPPA द्वारा 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर लगाई गई 30% ट्रेड-मार्जिन सीमा से कीमतें कैसे बदलीं।
मुख्य तथ्य
  • 45.4% ब्रांडों में 50% से अधिक गिरावट; 0.8% में 90% से अधिक; लगभग 194 ब्रांडों में कोई बदलाव नहीं।
  • लगभग 900 ब्रांड सस्ते हुए, कुछ 70-93% तक।
  • औसत (मध्यिका) उपचार लागत लगभग ₹4.1 लाख, लगभग 80% जेब से खर्च।
  • स्तन कैंसर में 5-वर्षीय उत्तरजीविता: भारत में 65.5%, उच्च-आय देशों में लगभग 90%।
आगे की राहमहँगे बायोलॉजिक्स तक सीमा बढ़ाएँ, सामूहिक खरीद अपनाएँ और कैंसर उपचार के लिए PM-JAY कवर बढ़ाएँ।
अवधारणाNPPA (1997) DPCO 2013 के तहत दवाओं की कीमतें तय व निगरानी करता है; अनुसूचित दवाएँ NLEM से आती हैं। ट्रेड मार्जिन = स्टॉकिस्ट मूल्य और MRP के बीच का अंतर।
1,024 कैंसर-रोधी दवा ब्रांडों में मूल्य परिवर्तन का बार चार्ट: लगभग 18.9 प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं, 35.7 प्रतिशत में 50 प्रतिशत तक कटौती, 44.6 प्रतिशत में 50 से 90 प्रतिशत, 0.8 प्रतिशत में 90 प्रतिशत से अधिक
1,024 कैंसर-रोधी दवा ब्रांडों में मूल्य परिवर्तन का बार चार्ट: लगभग 18.9 प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं, 35.7 प्रतिशत में 50 प्रतिशत तक कटौती, 44.6 प्रतिशत में 50 से 90 प्रतिशत, 0.8 प्रतिशत में 90 प्रतिशत से अधिक — StudyForGS

8. सुप्रीम कोर्ट: गिरफ़्तारी शारीरिक रोक से शुरू; 24 घंटे की घड़ी भी तभी से

POLITYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, आपराधिक न्याय। प्रारंभिक: अनुच्छेद 22, BNSS 2023, डी.के. बसु।
संदर्भन्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि व्यक्ति उसी क्षण गिरफ़्तार माना जाएगा जब पुलिस उसकी स्वतंत्रता पर शारीरिक रोक लगाए — न कि जब गिरफ़्तारी औपचारिक रूप से दर्ज हो।
मुख्य तथ्य
  • व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की सीमा (अनुच्छेद 22(2), BNSS धारा 58) उसी क्षण से गिनी जाएगी।
  • केवल मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का समय छोड़ा जा सकता है।
  • गिरफ़्तारी दर्ज किए बिना अनौपचारिक हिरासत असंवैधानिक है।
  • BNSS सहित किसी भी दंड क़ानून में "गिरफ़्तारी" शब्द परिभाषित नहीं है।
आगे की राहथानों में CCTV, समय-अंकित डिजिटल गिरफ़्तारी मेमो और अवैध हिरासत पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अवधारणाअनुच्छेद 22(1)-(2): गिरफ़्तारी का आधार जानने, वकील रखने और 24 घंटे में पेशी का अधिकार। अनुच्छेद 22(3) शत्रु विदेशियों और निवारक निरोध को बाहर रखता है। डी.के. बसु (1997) ने गिरफ़्तारी के दिशानिर्देश दिए।

9. ECI ने छह राज्यों/UTs में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा की

POLITYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: चुनाव, संवैधानिक निकाय। प्रारंभिक: अनुच्छेद 324-326, फ़ॉर्म 6/7/8, RPA 1950।
संदर्भनिर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा, सिक्किम, चंडीगढ़ और दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) तय किया, जबकि अन्य जगह SIR विवाद जारी हैं।
मुख्य तथ्य
  • प्रारूप सूची: 30 नवंबर 2026; अंतिम सूची: 21 जनवरी 2027।
  • फ़ॉर्म 6 और 8 में आधार जोड़ना स्वैच्छिक है।
  • फ़ॉर्म: 6 = नाम जोड़ना, 7 = आपत्ति/नाम हटाना, 8 = सुधार या पता परिवर्तन।
  • SSR नियमित अद्यतन है; SIR घर-घर जाकर नया सत्यापन है।
आगे की राहकारण सहित नाम हटाने की सूची प्रकाशित करें, हटाने से पहले नोटिस दें और मतदाताओं की रक्षा हेतु थोक फ़ॉर्म-7 आवेदनों का ऑडिट करें।
अवधारणाअनुच्छेद 324: ECI द्वारा चुनाव का अधीक्षण; अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार। 61वें संशोधन (1988) ने मतदान आयु 21 से 18 की। मतदाता सूची RPA 1950 के तहत बनती है।
भारत का लोकेटर मानचित्र जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वाले छह राज्यों/UTs पर क्रमांकित पिन हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, ओडिशा, चंडीगढ़ और दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव; सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार
भारत का लोकेटर मानचित्र जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वाले छह राज्यों/UTs पर क्रमांकित पिन हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, ओडिशा, चंडीगढ़ और दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव; सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार — StudyForGS

10. फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2031 तक बढ़ाई गई

SOCIETYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: न्यायपालिका, कमज़ोर वर्ग (महिलाएँ व बच्चे)। प्रारंभिक: निर्भया फ़ंड, POCSO अधिनियम 2012।
संदर्भकैबिनेट ने बलात्कार और बाल-शोषण के मुकदमों में तेज़ी हेतु विशेष POCSO न्यायालयों सहित केंद्र प्रायोजित FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • परिव्यय ₹3,788.04 करोड़: केंद्र ₹2,353.15 करोड़ (निर्भया फ़ंड से) + राज्य/UTs ₹1,434.89 करोड़।
  • न्यायालय 779 से बढ़कर 850; 399 विशेष POCSO न्यायालय।
  • 2 अक्टूबर 2019 को शुरुआत से अब तक 4,02,457 से अधिक मामले निपटाए गए।
  • प्रत्येक न्यायालय: 1 न्यायिक अधिकारी, 1 विशेष लोक अभियोजक, 6 सहायक कर्मचारी।
आगे की राहफ़ॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की रिक्तियाँ भरें, संवेदनशील गवाह बयान केंद्र बनाएँ और हर ज़िले में बाल-अनुकूल न्यायालय सुनिश्चित करें।
अवधारणायह योजना आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 और 25 जुलाई 2019 के सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के बाद आई। नोडल निकाय: न्याय विभाग (विधि मंत्रालय)। निर्भया फ़ंड 2013 में बना।

11. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: डेमोक्रेट्स ने दोनों सदन जीते — भारत के लिए अर्थ

IRसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; द्विपक्षीय संबंध। प्रारंभिक: अमेरिकी कांग्रेस, वीटो ओवरराइड।
संदर्भ3 नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत जीता, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप के शेष कार्यकाल के लिए विभाजित सरकार बनी।
मुख्य तथ्य
  • नई कांग्रेस जनवरी 2027 में कार्यभार संभालेगी।
  • कांग्रेस दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को पलट सकती है।
  • भारत के प्रमुख मुद्दे: टैरिफ़ (2025 के 50% शुल्क सहित), H-1B वीज़ा, तकनीक और रक्षा सौदे।
  • ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी (फ़ास्ट-ट्रैक व्यापार समझौते) 2021 से समाप्त है।
आगे की राहभारत को व्यापार समझौते, iCET/TRUST तकनीकी संबंधों और क्वाड सहयोग के लिए दोनों दलों और कांग्रेस समितियों से जुड़ना चाहिए।
अवधारणामध्यावधि चुनाव: 4-वर्षीय राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में; प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटें और 100 सीनेट सीटों में से लगभग एक-तिहाई पर चुनाव। संधियों के लिए सीनेट के दो-तिहाई की सहमति आवश्यक।

आज का डेटा पॉइंट

55.8
भारत सेवा PMI — अक्टूबर 2026
सितंबर के 55.2 से बढ़कर — चार महीने का उच्च स्तर; कंपोज़िट PMI 56.2 (55.9 से), विनिर्माण 54.7। नए कारोबार में जून के बाद सबसे तेज़ वृद्धि, पर निर्यात ऑर्डर फ़रवरी 2023 के बाद सबसे धीमी गति से बढ़े; इनपुट-लागत महँगाई छह वर्षों से अधिक में सबसे धीमी रही। 50 से ऊपर का अंक विस्तार दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

वीज़ा नियम (गृह मंत्रालय, 4 नवंबर): अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक आए अल्पसंख्यकों को अब उपयुक्त वीज़ा लेना होगा; CAA की कट-ऑफ़ 31 दिसंबर 2014 ही है।
6 नवंबर: संयुक्त राष्ट्र का युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस (UNGA, 2001)।
5 नवंबर: विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, UNGA द्वारा 2015 में घोषित (प्रस्ताव 70/203)।
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25: विनिर्माण GVA में 9.28% वृद्धि; GVA में शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र।
QS एशिया रैंकिंग 2027: IIT दिल्ली 66वें स्थान के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ; भारत के 325 विश्वविद्यालय रैंक में।
जनगणना 2027: भारत की पहली डिजिटल जनगणना; संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 (हिमाच्छादित क्षेत्र 1 अक्टूबर 2026)।

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

Q1. नवंबर 2026 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ऊर्जा भंडारण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका लक्ष्य 92 GWh भंडारण है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा बैटरी ऊर्जा भंडारण का है। 2. सहायता वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दी जाती है। 3. बैटरी परियोजनाओं को न्यूनतम घरेलू सामग्री की शर्त पूरी करनी होगी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
सबसे बड़ा हिस्सा पंप्ड स्टोरेज (60 GWh) का है, बैटरी (30 GWh) का नहीं, अतः कथन 1 गलत है। सहायता VGF (₹14,500 करोड़) है और बैटरी परियोजनाओं में 40% घरेलू सामग्री आवश्यक है।

Q2. संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का संरक्षण निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? 1. शत्रु विदेशी 2. निवारक निरोध क़ानून के तहत गिरफ़्तार व्यक्ति 3. BNSS के तहत बिना वारंट गिरफ़्तार व्यक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
अनुच्छेद 22(3) शत्रु विदेशियों और निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को बाहर रखता है। BNSS के तहत बिना वारंट गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे में पेश करना अनिवार्य है (धारा 58)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण की छूटी हुई कड़ी है। हाल ही में स्वीकृत 92 GWh भंडारण योजना के आलोक में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: 500 GW गैर-जीवाश्म लक्ष्य और दिन-रात का असंतुलन। मुख्य भाग: योजना की रूपरेखा (VGF, 60/30/2 GWh विभाजन, 40% घरेलू सामग्री), लाभ (कटौती में कमी, चरम आपूर्ति, ग्रिड स्थिरता), चुनौतियाँ (PSP मंज़ूरी, बैटरी आयात, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति)। निष्कर्ष में घरेलू विनिर्माण और बाज़ार सुधार।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: भंडारण 92 GWh (60 PSP + 30 BESS + 2 नई) • Li-Ni प्रसंस्करण ₹2,814 करोड़ • अग्निवीर 6 वर्ष तक • गिरफ़्तारी = शारीरिक रोक • FTSC 2031 तक • सेवा PMI 55.8
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