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UPSC सिविल सेवा के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPSC करेंट अफेयर्स — 23 October 2026

RBI मिनट्स में 5.50% रेपो पर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'; UNEP: 1.5°C ओवरशूट अब अपरिहार्य; भारत–पोलैंड का 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

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Friday, 23 October 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

21 अक्टूबर को जारी MPC मिनट्स दिखाते हैं कि रेपो दर में सर्वसम्मति से 25 bps की वृद्धि कर 5.50% किया गया और CPI के 6% की ओर बढ़ने पर रुख कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया गया। UNEP की एमिशन्स गैप रिपोर्ट 2026 ने 1.5°C सीमा का उल्लंघन अपरिहार्य बताया, वहीं नेपाल लॉस एंड डैमेज फंड का पहला लाभार्थी बना। प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमति जताई, जबकि केंद्र ने NSAP का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. RBI MPC मिनट्स: सर्वसम्मति से रेपो 5.50%, रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'

ECONOMYकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, संवृद्धि। Prelims: MPC संरचना, रेपो दर, नीतिगत रुख, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
संदर्भ5–7 अक्टूबर की MPC बैठक के मिनट्स (21 अक्टूबर 2026 को जारी) बताते हैं कि सभी 6 सदस्यों ने रेपो दर में 25 bps वृद्धि कर 5.50% करने के पक्ष में मत दिया और रुख न्यूट्रल से कैलिब्रेटेड टाइटनिंग हो गया।
मुख्य तथ्य
  • हेडलाइन CPI अगस्त में बढ़कर 4.8% (जुलाई में 4.5%); कोर मुद्रास्फीति 4.2%
  • MPC का अनुमान: FY 2026-27 CPI 5.2%, Q3 में लगभग 6% – यानी ऊपरी सहनशीलता सीमा
  • रुख में बदलाव का प्रस्ताव डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने रखा; बाहरी सदस्य नागेश कुमार और राम सिंह रुख पर असहमत
  • घरेलू सर्वेक्षण: 3 माह आगे की मुद्रास्फीति अपेक्षा 9.9%; इनपुट कीमतें लगभग 9% की दर से बढ़ रहीं
  • निकट भविष्य में दर कटौती की संभावना नहीं; अगली MPC बैठक 2–4 दिसंबर
आगे की राहस्पष्ट मार्गदर्शन से मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करें और आपूर्ति-पक्ष उपाय (खाद्य भंडार, आयात) अपनाएँ ताकि सख्ती से रिकवरी न रुके।
अवधारणाMPC (RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB; 2016 में गठित): 6 सदस्य (3 RBI + 3 बाहरी), गवर्नर के पास निर्णायक मत। लक्ष्य CPI 4% ± 2%, जिसे केंद्र सरकार (RBI से परामर्श कर) पाँच वर्ष के लिए अधिसूचित करती है।
बार चार्ट: जुलाई CPI 4.5%, अगस्त CPI 4.8%, कोर मुद्रास्फीति 4.2%, FY27 अनुमान 5.2% और Q3 अनुमान 6% की तुलना 4% लक्ष्य व 6% ऊपरी सीमा रेखा से; रेपो दर 5.50%
बार चार्ट: जुलाई CPI 4.5%, अगस्त CPI 4.8%, कोर मुद्रास्फीति 4.2%, FY27 अनुमान 5.2% और Q3 अनुमान 6% की तुलना 4% लक्ष्य व 6% ऊपरी सीमा रेखा से; रेपो दर 5.50% — StudyForGS

2. GST 2.0 अनुपालन सुधार 1 नवंबर से चरणों में लागू होंगे

ECONOMYकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – अप्रत्यक्ष कर, व्यापार सुगमता, सहकारी संघवाद। Prelims: GST परिषद (अनु. 279A), ITC, ई-वे बिल।
संदर्भCBIC ने कहा कि 57वीं GST परिषद बैठक (8 अक्टूबर, नई दिल्ली, अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) द्वारा स्वीकृत वे सुधार, जिनमें कानून संशोधन नहीं चाहिए, 1 नवंबर 2026 से चरणों में शुरू होंगे; CGST/SGST अधिनियमों में संशोधन का लक्ष्य 1 अप्रैल 2027 है।
मुख्य तथ्य
  • 1 नवंबर के बाद नए दावों पर स्वचालित रिफंड स्वीकृति; लंबित दावे शामिल नहीं
  • केवल B2C छोटे व्यापारी (टर्नओवर ₹5 करोड़ से कम): वार्षिक रिटर्न + तिमाही कर भुगतान पर सैद्धांतिक मंज़ूरी
  • ITC तभी, जब आपूर्तिकर्ता द्वारा देय घोषित कर वास्तव में जमा हो – फर्जी इनवॉइसिंग पर रोक
  • 2027 से: गिरफ्तारी प्रावधान हटेंगे, अभियोजन सीमा तर्कसंगत, कारण बताओ नोटिस हेतु न्यूनतम ₹10,000, ई-वे बिल में बदलाव
  • 57वीं बैठक में दरों में बदलाव नहीं; पिछली बड़ी दर कटौती लगभग 400 वस्तुओं पर (सितंबर 2025)
आगे की राहअपराधमुक्तिकरण के साथ डेटा-एनालिटिक्स आधारित जोखिम आकलन जोड़ें ताकि ईमानदार करदाताओं को गति मिले और कर चोरों पर कार्रवाई बनी रहे।
अवधारणाGST परिषद – अनु. 279A (101वाँ संविधान संशोधन, 2016); अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; केंद्र का मत भार 1/3, राज्यों का 2/3; निर्णय हेतु 3/4 बहुमत। ITC 'कर पर कर' (कैस्केडिंग) रोकता है।
GST सुधारों की फ्लोचार्ट समयरेखा: 8 अक्टूबर 2026 को 57वीं GST परिषद, 1 नवंबर 2026 से चरण 1 प्रशासनिक सुधार जैसे स्वचालित रिफंड व छोटे व्यापारियों के रिटर्न, और 1 अप्रैल 2027 से चरण 2 कानूनी संशोधन जैसे गिरफ्तारी प्रावधान हटाना व 10,000 रुपये की कारण बताओ नोटिस सीमा
GST सुधारों की फ्लोचार्ट समयरेखा: 8 अक्टूबर 2026 को 57वीं GST परिषद, 1 नवंबर 2026 से चरण 1 प्रशासनिक सुधार जैसे स्वचालित रिफंड व छोटे व्यापारियों के रिटर्न, और 1 अप्रैल 2027 से चरण 2 कानूनी संशोधन जैसे गिरफ्तारी प्रावधान हटाना व 10,000 रुपये की कारण बताओ नोटिस सीमा — StudyForGS

3. UNEP एमिशन्स गैप रिपोर्ट 2026: 1.5°C सीमा का उल्लंघन अब 'अपरिहार्य'

REPORTकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय अभिसमय। Prelims: UNEP रिपोर्टें, पेरिस समझौते के लक्ष्य, NDC।
संदर्भ17वीं एमिशन्स गैप रिपोर्ट, शीर्षक 'द पॉइंट ऑफ रिटर्न', कहती है कि बिना या सीमित ओवरशूट के तापवृद्धि को 1.5°C तक रोकने का अवसर समाप्त हो चुका है; अब लक्ष्य ओवरशूट के आकार व अवधि को न्यूनतम करना है।
मुख्य तथ्य
  • 2025 में वैश्विक GHG उत्सर्जन 58.4 GtCO2e – 2024 के लगभग बराबर; जीवाश्म CO2 फिर भी 0.4–1.1% बढ़ा
  • 2100 तक अनुमानित तापवृद्धि: 2.8°C (वर्तमान नीतियाँ), 2.6°C (सभी NDC), 2.1°C (NDC + नेट-ज़ीरो संकल्प)
  • 1.5°C-ओवरशूट मार्ग हेतु कटौती: 2030 तक 18%, 2035 तक 45%, 2040 तक 69% (2025 की तुलना में)
  • G20 (AU को छोड़कर) = वैश्विक उत्सर्जन का 76%; सितंबर 2026 पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.63°C अधिक गर्म
आगे की राहभारत वित्त व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (NCQG) पर ज़ोर दे और बिजली, इस्पात व परिवहन में अपने 2035 NDC कदमों को अग्रिम रूप से लागू करे।
अवधारणापेरिस समझौता (2015, COP21): तापवृद्धि '2°C से काफी नीचे', 1.5°C का प्रयास; हर 5 वर्ष में NDC; हर 5 वर्ष में ग्लोबल स्टॉकटेक। UNEP – स्थापना 1972, मुख्यालय नैरोबी।
दो-भाग वाला चार्ट: बाएँ – 2100 तक अनुमानित तापवृद्धि: वर्तमान नीतियाँ 2.8°C, बिना शर्त NDC 2.7°C, सभी NDC 2.6°C, नेट-ज़ीरो संकल्प सहित 2.1°C, 1.5°C रेखा के सापेक्ष; दाएँ – 2030, 2035 व 2040 तक आवश्यक कटौती 18%, 45% व 69% बनाम संकल्पित कटौती
दो-भाग वाला चार्ट: बाएँ – 2100 तक अनुमानित तापवृद्धि: वर्तमान नीतियाँ 2.8°C, बिना शर्त NDC 2.7°C, सभी NDC 2.6°C, नेट-ज़ीरो संकल्प सहित 2.1°C, 1.5°C रेखा के सापेक्ष; दाएँ – 2030, 2035 व 2040 तक आवश्यक कटौती 18%, 45% व 69% बनाम संकल्पित कटौती — StudyForGS

4. ड्रोन खतरों से निपटने हेतु LLLR-I रडार के लिए BEL के साथ ₹770 करोड़ का सौदा

DEFENCEकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – सुरक्षा चुनौतियाँ, रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। Prelims: AESA, GaN, DRDO प्रयोगशालाएँ, DPSU।
संदर्भ21 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इम्प्रूव्ड लो-लेवल लाइट-वेट रडार (LLLR-I) हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL) के साथ ₹770 करोड़ का अनुबंध किया।
मुख्य तथ्य
  • लड़ाकू विमान, मिनी/माइक्रो ड्रोन और कम-RCS UAV का पता लगाता है; ड्रोन व क्रूज़ मिसाइल खतरों का मुकाबला
  • 4 स्थिर AESA पैनल से 360° कवरेज – कोई गतिशील पुर्ज़ा नहीं, पैसिव कूलिंग
  • गैलियम नाइट्राइड (GaN) एम्पलीफायर, डिजिटल बीमफॉर्मिंग, ट्रैक-व्हाइल-स्कैन, ECCM का उपयोग
  • DRDO की LRDE (बेंगलुरु) द्वारा डिज़ाइन अश्लेषा रडार का उन्नत रूप; मैदान, मरुस्थल और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती योग्य
आगे की राहLoC/LAC और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर जैमर व गन प्रणालियों के साथ LLLR-I को बहुस्तरीय काउंटर-UAS ग्रिड में जोड़ें।
अवधारणाAESA – हर एंटीना तत्व का अपना ट्रांसमिट/रिसीव मॉड्यूल होता है, इसलिए बीम इलेक्ट्रॉनिक रूप से घुमाई जाती है: तेज़ स्कैन, जैमिंग-रोधी। GaN सेमीकंडक्टर GaAs से अधिक शक्ति व ताप सह लेते हैं।

5. SIMBEX-2026: 33वाँ भारत–सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास विशाखापत्तनम में शुरू

DEFENCEकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS2/GS3
सिलेबस से संबंधGS2 – भारत–आसियान संबंध, एक्ट ईस्ट; GS3 – समुद्री सुरक्षा। Prelims: सैन्य अभ्यास व साझेदार।
संदर्भ33वाँ सिंगापुर–भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) 21 अक्टूबर 2026 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ और 26 अक्टूबर तक चलेगा; समुद्री अभ्यास बंगाल की खाड़ी में होंगे।
मुख्य तथ्य
  • हार्बर चरण 21–23 अक्टूबर; समुद्री चरण 24–26 अक्टूबर – पनडुब्बी-रोधी, सतह-रोधी व वायु-रोधी युद्धाभ्यास
  • सिंगापुर का RSS सुप्रीम (फॉर्मिडेबल-श्रेणी स्टेल्थ फ्रिगेट) शामिल; उद्घाटन INS नीलगिरि व INS कमोर्ता पर
  • 1994 में 'एक्सरसाइज़ लायन किंग' के रूप में शुरू – भारत के सबसे पुराने नौसैनिक अभ्यासों में से एक
  • मेज़बानी पूर्वी नौसेना कमान द्वारा; 32वाँ संस्करण सिंगापुर (2025) में हुआ था
आगे की राहएक्ट ईस्ट नीति के तहत SIMBEX से MDA सूचना-साझाकरण (IFC-IOR) व लॉजिस्टिक्स पहुँच को गहरा करें।
अवधारणाएक्ट ईस्ट नीति (2014) – लुक ईस्ट (1991) का उन्नत रूप। सिंगापुर आसियान का प्रवेश द्वार; भारत–सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2024)। अन्य अभ्यास: अग्नि वॉरियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र (थल सेना)।
'समाचारों में भारत' लोकेटर मानचित्र, क्रमांकित पिन: 1 विशाखापत्तनम (SIMBEX-2026), 2 लेह (लद्दाख हिल काउंसिल निर्वाचन क्षेत्र), 3 नई दिल्ली (भारत–पोलैंड वार्ता), 4 अहमदाबाद (GST सुधार घोषणा), 5 काठमांडू, नेपाल (लॉस एंड डैमेज फंड का पहला अनुदान); सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार
'समाचारों में भारत' लोकेटर मानचित्र, क्रमांकित पिन: 1 विशाखापत्तनम (SIMBEX-2026), 2 लेह (लद्दाख हिल काउंसिल निर्वाचन क्षेत्र), 3 नई दिल्ली (भारत–पोलैंड वार्ता), 4 अहमदाबाद (GST सुधार घोषणा), 5 काठमांडू, नेपाल (लॉस एंड डैमेज फंड का पहला अनुदान); सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार — StudyForGS

6. नेपाल बना संयुक्त राष्ट्र लॉस एंड डैमेज फंड का पहला लाभार्थी

ENVIRONMENTकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – जलवायु वित्त, आपदा प्रबंधन; GS2 – भारत का पड़ोस। Prelims: FRLD, COP निर्णय।
संदर्भलॉस एंड डैमेज से निपटने हेतु फंड (FRLD) के बोर्ड ने एक विशेष ऑनलाइन बैठक में घातक, जलवायु-जनित अगस्त बाढ़ के बाद नेपाल के लिए $20 million (+ $1.6 million प्रशासनिक लागत) निर्धारित किए।
मुख्य तथ्य
  • नेपाल की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण आवश्यकता लगभग $4.8 billion आँकी गई
  • फंड के पास आवंटन हेतु लगभग $350 million; वर्तमान सीमा $20 million प्रति परियोजना
  • जर्मनी व चेकिया ने कहा कि यह निर्णय मिसाल न बने; जापान ने इसे 'वास्तव में असाधारण' कहा
  • पहली नियमित परियोजना स्वीकृतियाँ दिसंबर में फ़िलीपींस में बोर्ड बैठक में अपेक्षित
आगे की राहपूर्वानुमेय अनुदान-आधारित वित्त बढ़ाएँ और GLOF व बादल फटने के जोखिम झेल रहे हिमालयी देशों/राज्यों की पहुँच तेज़ करें।
अवधारणालॉस एंड डैमेज = अनुकूलन से परे जलवायु प्रभाव। फंड पर सहमति COP27 (शर्म अल-शेख, 2022), संचालन COP28 (दुबई, 2023); विश्व बैंक अंतरिम ट्रस्टी। वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र (2013) से जुड़ा।

7. एंटीबायोटिक उपचार के दौरान चीनी से आंत माइक्रोबायोम को अधिक नुकसान संभव

HEALTHकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – जैव प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य; GS2 – स्वास्थ्य। Prelims: माइक्रोबायोम, AMR, अवसरवादी रोगजनक।
संदर्भमेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के नेतृत्व में हुए अध्ययन (30 सितंबर 2026 को एक प्रमुख विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित) ने एंटीबायोटिक उपयोग के दौरान अधिक चीनी वाले आहार को आंत की सूक्ष्मजीव विविधता में तीव्र गिरावट से जोड़ा।
मुख्य तथ्य
  • 173 बोन-मैरो-ट्रांसप्लांट रोगियों में पिछले दो दिनों में हर 100 g अतिरिक्त चीनी पर विविधता लगभग 24% घटी
  • अधिक चीनी से एंटरोकोकस की अतिवृद्धि; मीठे न्यूट्रिशन शेक/स्मूदी सबसे हानिकारक प्रतीत
  • एंटीबायोटिक + उच्च-सुक्रोज़ आहार वाले चूहों में खतरनाक एंटरोकोकस स्तर; केवल चीनी से ऐसा नहीं हुआ
  • मानव डेटा अवलोकनात्मक है; लेखकों ने आहार सलाह से पहले क्लिनिकल ट्रायल की माँग की
आगे की राहट्रायल लंबित रहते हुए भारत के एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप और अस्पताल पोषण प्रोटोकॉल में आहार स्टीवर्डशिप जोड़ें।
अवधारणाआंत माइक्रोबायोम – पाचन व प्रतिरक्षा में सहायक खरबों सूक्ष्मजीव; डिस्बायोसिस से हानिकारक जीवाणु हावी होते हैं। भारत का NAP-AMR 2.0 (2025) वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित; केरल पहली राज्य AMR योजना (KARSAP)।

8. भारत–पोलैंड: मोदी और टस्क ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा

IRकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – द्विपक्षीय संबंध, भारत–EU संबंध, कनेक्टिविटी गलियारे। Prelims: IMEC, मध्य व पूर्वी यूरोप।
संदर्भप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में वार्ता की और रणनीतिक साझेदारी के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमति जताई।
मुख्य तथ्य
  • EU–भारत FTA पर शीघ्र हस्ताक्षर, अनुसमर्थन व क्रियान्वयन का आह्वान
  • AI, सेमीकंडक्टर व क्वांटम में संयुक्त अनुसंधान; अंतरिक्ष को साझेदारी का प्रमुख स्तंभ बताया
  • महत्वपूर्ण खनिज: बैटरी रीसाइक्लिंग व रेयर-अर्थ रिफाइनिंग; भूविज्ञान व खनन MoU पर वार्ता जारी
  • कृषि कार्य समूह पुनः सक्रिय; अधिक सीधी उड़ानों, समुद्री सुरक्षा और IMEC का समर्थन
आगे की राहFTA लागू होने पर भारतीय फार्मा, IT व रक्षा निर्यात हेतु पोलैंड को मध्य व पूर्वी यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करें।
अवधारणाप्रधानमंत्री मोदी की वारसॉ यात्रा (अगस्त 2024) में संबंध रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत। द्वितीय विश्व युद्ध में नवानगर के जाम साहब ने पोलिश बच्चों को शरण दी। IMEC की घोषणा G20 नई दिल्ली (2023) में।
यूरोप व एशिया का मानचित्र, जिसमें भारत और पोलैंड हाइलाइट हैं तथा भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे का सांकेतिक मार्ग, साथ में 2030 तक व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य व प्रमुख क्षेत्रों का विवरण; सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार
यूरोप व एशिया का मानचित्र, जिसमें भारत और पोलैंड हाइलाइट हैं तथा भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे का सांकेतिक मार्ग, साथ में 2030 तक व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य व प्रमुख क्षेत्रों का विवरण; सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार — StudyForGS

9. NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना; दिव्यांगता पेंशन का दायरा बढ़ा

SOCIETYकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – कमज़ोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ, DPSP। Prelims: NSAP घटक, अनुच्छेद 41, नोडल मंत्रालय।
संदर्भकेंद्रीय मंत्रिमंडल (14 अक्टूबर 2026) ने ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 तक NSAP को जारी रखने की मंज़ूरी दी और इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा।
मुख्य तथ्य
  • IGNOAPS → पीएम वृद्धावस्था पेंशन योजना; IGNWPS → पीएम विधवा पेंशन योजना; IGNDPS → पीएम दिव्यांगजन पेंशन योजना; NFBS → पीएम परिवार लाभ योजना
  • दिव्यांगता पेंशन: सीमा 80% से घटाकर 40%; न्यूनतम आयु समाप्त (जन्म से पात्र)
  • सहायता ₹300 से ₹375/माह (आयु 0–79) और ₹500 से ₹625/माह (80+)
  • 36 राज्यों/UT में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थी; संशोधित दिशानिर्देश 3 माह में
आगे की राहपेंशन को मुद्रास्फीति से जोड़ें, DBT + आधार-आधारित जीवन प्रमाणपत्र अपनाएँ और राज्यों को गरिमापूर्ण न्यूनतम स्तर तक टॉप-अप हेतु प्रेरित करें।
अवधारणाNSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू (ग्रामीण विकास मंत्रालय) – अनुच्छेद 41 (DPSP: वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता में लोक सहायता) को लागू करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016: 'बेंचमार्क दिव्यांगता' = 40%।
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना का स्टैट-टाइल व स्तंभ आरेख: 2026-31 हेतु 53,428 करोड़ रुपये परिव्यय, 36 राज्यों/UT में 3.20 करोड़ लाभार्थी, दिव्यांगता सीमा 80% से 40%, और नाम बदली गई चार घटक पेंशन योजनाएँ
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना का स्टैट-टाइल व स्तंभ आरेख: 2026-31 हेतु 53,428 करोड़ रुपये परिव्यय, 36 राज्यों/UT में 3.20 करोड़ लाभार्थी, दिव्यांगता सीमा 80% से 40%, और नाम बदली गई चार घटक पेंशन योजनाएँ — StudyForGS

10. लद्दाख ने आठ हिल काउंसिलों में 100 निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए

POLITYकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – स्थानीय स्वशासन, UT प्रशासन, छठी अनुसूची बहस। Prelims: LAHDC, लद्दाख के ज़िले।
संदर्भ21 अक्टूबर 2026 को लद्दाख UT प्रशासन ने LAHDC अधिनियम, 1997 तथा LAHDC (संशोधन) विनियम, 2026 के तहत आठ लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के लिए 100 निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए – पहले दो परिषदों में 52 सीटें थीं।
मुख्य तथ्य
  • सीटें: लेह 22, कारगिल 21, सांकू 13, चांगथांग 10, नुब्रा 9, शाम 9, ज़ांस्कर 9, द्रास 7
  • नई परिषदें 3 सितंबर व 16 अक्टूबर 2026 की अधिसूचनाओं से; केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी 14 अक्टूबर को
  • प्रत्येक परिषद: 7–24 निर्वाचित सीटें और 4 मनोनीत सदस्य
  • लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बिना विधानसभा वाला UT बना (J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019)
आगे की राहपरिषदों को वास्तविक निधि, कार्य और कार्मिक सौंपें तथा भूमि, रोज़गार व संस्कृति के संरक्षण पर संवाद जारी रखें।
अवधारणामूल परिषदें LAHDC-लेह (1995) और LAHDC-कारगिल (2003) थीं। लद्दाख के संगठनों की माँगों में छठी अनुसूची का दर्जा (अनु. 244(2)) शामिल – स्वायत्त ज़िला परिषदें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम में हैं।
लद्दाख की आठ हिल काउंसिलों की निर्वाचित सीटों का क्षैतिज बार चार्ट: लेह 22, कारगिल 21, सांकू 13, चांगथांग 10, नुब्रा 9, शाम 9, ज़ांस्कर 9 और द्रास 7, कुल 100 बनाम पहले 52
लद्दाख की आठ हिल काउंसिलों की निर्वाचित सीटों का क्षैतिज बार चार्ट: लेह 22, कारगिल 21, सांकू 13, चांगथांग 10, नुब्रा 9, शाम 9, ज़ांस्कर 9 और द्रास 7, कुल 100 बनाम पहले 52 — StudyForGS

11. वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान 2.70 लाख स्थानीय निकायों में 31 दिसंबर तक

ECONOMYकॉमन: प्रारंभिक + मुख्य GS2/GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – समावेशी विकास, बैंकिंग; GS2 – कल्याण वितरण। Prelims: PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, CKYC।
संदर्भवित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में संतृप्ति अभियान चला रहा है।
मुख्य तथ्य
  • PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना में नामांकन हेतु शिविर; नए PMJDY खाते और री-KYC
  • लंबित C-KYC ID बनाना और खातों व लॉकरों में नामांकन (नॉमिनेशन) अद्यतन
  • पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों हेतु KCC संतृप्ति और रबी सीज़न से पहले PMFBY नामांकन
  • 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' के तहत डिजिटल धोखाधड़ी व लावारिस जमा पर जागरूकता
आगे की राहखाता खोलने से आगे बढ़कर उपयोग पर ध्यान दें – सक्रिय खाते, सूक्ष्म-बीमा नवीनीकरण और अंतिम छोर पर शिकायत निवारण।
अवधारणाPMJDY (2014) – ज़ीरो-बैलेंस खाता + RuPay + ₹2 लाख दुर्घटना कवर; PMJJBY (₹2 लाख जीवन, ₹436/वर्ष) व PMSBY (₹2 लाख दुर्घटना, ₹20/वर्ष) 2015 में शुरू; CKYC रजिस्ट्री CERSAI द्वारा संचालित।

आज का डेटा पॉइंट

5.50% (+25 bps)
अक्टूबर 2026 MPC के बाद नीतिगत रेपो दर (मिनट्स 21 अक्टूबर को जारी)
रुख: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग; CPI 4.8% (अगस्त), FY27 अनुमान 5.2%; SDF 5.25%, MSF/बैंक दर 5.75% (±25 bps कॉरिडोर)।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

पर्सिवियरेंस रोवर ने 45.22 km का अंतरग्रहीय ड्राइविंग रिकॉर्ड बनाया, ऑपर्च्युनिटी के 45.16 km को पीछे छोड़ा; जेज़ेरो क्रेटर में उतरा था (फ़रवरी 2021)
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू; इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति-डेटा आदान-प्रदान हेतु सीमा शुल्क MoC पर हस्ताक्षर
भाषिणी (MeitY) व IISc ने तमिलनाडु की कम-संसाधन इंडो-आर्यन भाषा सौराष्ट्र के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल AIKosh पर जारी किए
DRDO की ARDE (पुणे, 1958) ने ALH रुद्र व LCH प्रचंड हेतु भारत की पहली स्वदेशी 20 mm एविएशन गन के लिए साझेदार चुने
संयुक्त राष्ट्र दिवस – 24 अक्टूबर: UN चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू (हस्ताक्षर 26 जून 1945, सैन फ़्रांसिस्को)
विश्व पोलियो दिवस – 24 अक्टूबर; WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो-मुक्त प्रमाणित किया

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

Q1. भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें छह सदस्य हैं, जिनमें से तीन RBI से हैं। 2. मत बराबर होने पर RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है। 3. मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार RBI से परामर्श कर अधिसूचित करती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: D
तीनों सही हैं। RBI अधिनियम की धारा 45ZB के तहत MPC में 6 सदस्य (3 RBI + 3 बाहरी); गवर्नर के पास निर्णायक मत; केंद्र RBI से परामर्श कर 4% ± 2% CPI लक्ष्य अधिसूचित करता है।

Q2. प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (पूर्व NSAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे मूल रूप से 1995 में शुरू किया गया था और यह संविधान के अनुच्छेद 41 को लागू करती है। 2. संशोधित दिव्यांगता पेंशन में पात्रता सीमा 80% से घटाकर 40% दिव्यांगता कर दी गई है। 3. इसका नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
NSAP 15 अगस्त 1995 को अनुच्छेद 41 (DPSP) के अनुरूप शुरू हुआ; दिव्यांगता सीमा 80% से 40% की गई। कथन 3 गलत है – नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. एमिशन्स गैप रिपोर्ट 2026 घोषित करती है कि 1.5°C का ओवरशूट अब अपरिहार्य है। दक्षिण एशिया के जलवायु-संवेदनशील विकासशील देशों पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए तथा इनसे निपटने में लॉस एंड डैमेज वित्त की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: 2025 में 58.4 GtCO2e, 2.6–2.8°C की राह। मुख्य भाग: हिमालयी GLOF, लू, मानसून की चरम घटनाएँ, तटीय जोखिम; नेपाल को FRLD का $20 million अनुदान बनाम $4.8 billion आवश्यकता; समता व CBDR-RC, NCQG। निष्कर्ष: अनुकूलन + वित्त + भारत का 2035 NDC नेतृत्व।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: रेपो 5.50% व कैलिब्रेटेड टाइटनिंग | GST चरण-1 1 नवंबर से | EGR 2026: 58.4 GtCO2e, कटौती 18/45/69% | नेपाल: FRLD का पहला अनुदान $20M | भारत–पोलैंड: 2030 तक व्यापार दोगुना | NSAP → पीएम सामाजिक सहायता योजना (₹53,428 करोड़) | लद्दाख: 100 सीटें, 8 परिषदें
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