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UPSC सिविल सेवा के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPSC करेंट अफेयर्स — 22 October 2026

कोर सेक्टर 7.9% के नई सीरीज़ के शिखर पर, RBI मिनट्स में निकट भविष्य में दर कटौती से इनकार, और नई दिल्ली में भारत–पोलैंड शिखर वार्ता

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Thursday, 22 October 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

सितंबर 2026 में भारत के कोर उद्योग 7.9% बढ़े, जो 2022-23 आधार वाली नई सीरीज़ में सबसे तेज़ वृद्धि है, जबकि RBI की अक्टूबर MPC मिनट्स ने रेपो दर 5.5% करने के बाद संकेत दिया कि दर कटौती फिलहाल संभव नहीं। कूटनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से वार्ता की, वहीं चार देशों का बद्र MoU और 2027 से भारत का 1% SAF अधिदेश आज के प्रमुख Prelims-Mains विषय हैं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. सितंबर में कोर सेक्टर वृद्धि 7.9% — नई सीरीज़ का सर्वोच्च स्तर

ECONOMYसाझा: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – भारतीय अर्थव्यवस्था, संवृद्धि, उद्योग, अवसंरचना। Prelims: कोर उद्योग सूचकांक, IIP भार, आधार वर्ष।
संदर्भ21 अक्टूबर को जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार कोर उद्योग सूचकांक (ICI) सितंबर 2026 में 7.9% (वार्षिक) बढ़ा, जो अगस्त के संशोधित 5.9% से अधिक है — नई सीरीज़ शुरू होने के बाद सबसे तेज़ गति।
मुख्य तथ्य
  • लौह अयस्क +18.4%, बिजली +11.4%, कोयला +10.7% (अगस्त के −3.8% से उछाल), रिफाइनरी उत्पाद +10.3%, सीमेंट +9.8%।
  • उर्वरक (−11.7%), प्राकृतिक गैस (−4.6%) और कच्चा तेल (−1.4%) में गिरावट।
  • अप्रैल–सितंबर 2026 संचयी वृद्धि: 5.1%, पिछले वर्ष 2.5%।
  • नई सीरीज़ का आधार वर्ष 2022-23, कुल 9 उद्योग — लौह अयस्क नया जोड़ा गया।
आगे की राहपूंजीगत व्यय-आधारित गति बनाए रखें; फीडस्टॉक सुरक्षा और घरेलू अन्वेषण से उर्वरक व गैस उत्पादन की गिरावट दूर करें।
अवधारणाICI हर माह आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT (वाणिज्य मंत्रालय) जारी करता है; IIP में कोर उद्योगों का भार अधिक है, इसलिए ICI औद्योगिक उत्पादन का अग्रिम संकेतक है।
सितंबर 2026 में नौ कोर उद्योगों की वार्षिक वृद्धि का क्षैतिज बार चार्ट — लौह अयस्क 18.4% सबसे आगे, उर्वरक −11.7%; समग्र सूचकांक 7.9%।
सितंबर 2026 में नौ कोर उद्योगों की वार्षिक वृद्धि का क्षैतिज बार चार्ट — लौह अयस्क 18.4% सबसे आगे, उर्वरक −11.7%; समग्र सूचकांक 7.9%। — StudyForGS

2. RBI MPC मिनट्स: बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिम के बीच दर कटौती 'फिलहाल नहीं'

ECONOMYसाझा: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, संसाधन जुटाना। Prelims: MPC संरचना, रेपो दर, नीतिगत रुख, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
संदर्भ5–7 अक्टूबर की MPC बैठक की मिनट्स (21–22 अक्टूबर को जारी) में सदस्यों ने बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव को रेखांकित किया; सर्वसम्मत 25 bps वृद्धि से रेपो दर 5.5% हुई थी।
मुख्य तथ्य
  • मिनट्स के अनुसार निकट भविष्य में दर कटौती संभव नहीं — केवल वृद्धि या ठहराव का विकल्प।
  • बाहरी सदस्य नागेश कुमार और राम सिंह ने कठोरता की ओर रुख बदलने पर असहमति जताई।
  • कोर मुद्रास्फीति जुलाई के 3.9% से बढ़कर अगस्त में 4.2%; अगली तीन तिमाहियों में हेडलाइन CPI लगभग 5.8% रहने का अनुमान।
  • अगली MPC बैठक: 2–4 दिसंबर 2026।
आगे की राहविकास की रक्षा करते हुए संतुलित सख्ती; आपूर्ति-पक्ष उपाय (खाद्य, ईंधन) मज़बूत करें ताकि मुद्रास्फीति से लड़ने का एकमात्र साधन मौद्रिक नीति न रहे।
अवधारणाMPC (धारा 45ZB, RBI अधिनियम 1934): 6 सदस्य — गवर्नर सहित 3 RBI से (निर्णायक मत) + 3 बाहरी; लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत CPI लक्ष्य 4% ± 2%।

3. 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% सतत विमानन ईंधन (SAF) अनिवार्य

ENVIRONMENTसाझा: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – पर्यावरण, संरक्षण, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन। Prelims: SAF, CORSIA, ICAO, जैव ईंधन।
संदर्भभारत जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जेट ईंधन में 1% सतत विमानन ईंधन (SAF) मिश्रण अनिवार्य करेगा, जो CORSIA के अनिवार्य चरण की शुरुआत के अनुरूप है।
मुख्य तथ्य
  • सांकेतिक रोडमैप: अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% (2027) → 2% (2028) → 5% (2030)।
  • CORSIA (ICAO) का अनिवार्य अनुपालन 1 जनवरी 2027 से।
  • DGCA अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए कार्बन उत्सर्जन रिपोर्टिंग की ओर अग्रसर।
  • SAF फीडस्टॉक: प्रयुक्त खाद्य तेल, कृषि अवशेष, नगरपालिका कचरा, अल्कोहल-टू-जेट मार्ग।
आगे की राहहवाई किराए पर लागत बोझ से बचने हेतु ऑफटेक गारंटी, फीडस्टॉक संग्रहण और प्रमाणन के साथ घरेलू SAF क्षमता बनाएं।
अवधारणाCORSIA = अंतरराष्ट्रीय विमानन हेतु कार्बन ऑफसेटिंग एवं न्यूनीकरण योजना, ICAO (2016) द्वारा अपनाई गई; लक्ष्य — 2020 स्तर से अंतरराष्ट्रीय विमानन की कार्बन-तटस्थ वृद्धि।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों हेतु भारत के SAF मिश्रण रोडमैप का स्टेप चार्ट: 2027 में 1%, 2028 में 2% और 2030 में 5%; CORSIA अनिवार्य चरण 2027 से।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों हेतु भारत के SAF मिश्रण रोडमैप का स्टेप चार्ट: 2027 में 1%, 2028 में 2% और 2030 में 5%; CORSIA अनिवार्य चरण 2027 से। — StudyForGS

4. एग्रीवोल्टेइक्स: खेतों पर सौर पैनल 2050 की बिजली माँग पूरी कर सकते हैं

ENVIRONMENTसाझा: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – ऊर्जा, अवसंरचना, कृषि, भूमि उपयोग। Prelims: पीएम-कुसुम, एग्रीवोल्टेइक्स, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य।
संदर्भकेंद्रीय MNRE मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि उपयुक्त कृषि भूमि के 10% पर सौर ऊर्जा भारत की अनुमानित 2050 बिजली माँग पूरी कर सकती है; नीतिगत ढाँचा तैयार किया जा रहा है।
मुख्य तथ्य
  • जुलाई के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 47.5 मिलियन हेक्टेयर — भारत की 160+ मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का करीब 30% — उपयुक्त।
  • एग्रीवोल्टेइक संयंत्रों की लागत ज़मीनी सौर से 25–30% अधिक।
  • टैरिफ: ₹3.20–3.30/यूनिट बनाम ज़मीनी सौर ₹2.5–2.6/यूनिट।
  • पीएम-कुसुम के अगले चरण में शामिल होने की संभावना (पहले 10 GW एग्री-PV घटक घोषित)।
आगे की राहव्यवहार्यता-अंतर सहायता, फसल-विशिष्ट डिज़ाइन मानक और किसानों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा से 'अन्नदाता से ऊर्जादाता' को साकार करें।
अवधारणाएग्रीवोल्टेइक्स = एक ही भूमि पर सौर PV और फसलें (दोहरा भूमि उपयोग)। पीएम-कुसुम (2019): घटक A (विकेंद्रीकृत संयंत्र), B (स्टैंडअलोन पंप), C (पंप सौरीकरण)।
डोनट चार्ट — भारत की 160 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 47.5 मिलियन हेक्टेयर (करीब 30%) एग्रीवोल्टेइक्स हेतु उपयुक्त; साथ में ₹3.25 बनाम ₹2.55 प्रति यूनिट टैरिफ की तुलना।
डोनट चार्ट — भारत की 160 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 47.5 मिलियन हेक्टेयर (करीब 30%) एग्रीवोल्टेइक्स हेतु उपयुक्त; साथ में ₹3.25 बनाम ₹2.55 प्रति यूनिट टैरिफ की तुलना। — StudyForGS

5. ई-मुद्रा कुंजी लीक से भारत की डिजिटल विश्वास श्रृंखला की कमज़ोरियाँ उजागर

SCI-TECHसाझा: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – साइबर सुरक्षा, IT, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। Prelims: प्रमाणन प्राधिकरण, डिजिटल हस्ताक्षर, TLS/SSL, IT अधिनियम 2000।
संदर्भबेंगलुरु स्थित ई-मुद्रा लिमिटेड द्वारा जारी इंटरमीडिएट प्रमाणपत्रों की आठ निजी कुंजियाँ लीक हुईं; इनमें 384-बिट कुंजी के बजाय 1 से 256 के बीच की संख्या प्रयुक्त थी, जिससे इनका अनुमान आसान था।
मुख्य तथ्य
  • 6 प्रभावित TLS प्रमाणपत्र Chrome, Mozilla और Apple रूट प्रोग्राम द्वारा विश्वसनीय थे; सभी रद्द।
  • UIDAI और आयकर पोर्टल सहित सरकारी मंच ई-मुद्रा प्रमाणपत्र/तकनीक का उपयोग करते हैं।
  • IT मंत्रालय: रूट प्रमाणपत्र से छेड़छाड़ का कोई संकेत नहीं।
  • 2014 में NIC CA के तहत जारी 'दुष्ट' प्रमाणपत्रों की याद, जिससे वैश्विक सतर्कता आज भी बनी है।
आगे की राहCA कुंजी-निर्माण का अनिवार्य स्वतंत्र ऑडिट, HSM-आधारित कुंजी सुरक्षा और CA हेतु CERT-In घटना प्रकटीकरण मानदंड।
अवधारणाप्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (CCA) IT अधिनियम, 2000 के तहत CA को लाइसेंस देता है; WebPKI श्रृंखला: रूट CA → इंटरमीडिएट CA → अंतिम (वेबसाइट) प्रमाणपत्र।
वेब सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना की विश्वास श्रृंखला का फ्लोचार्ट — रूट CA से इंटरमीडिएट CA, फिर वेबसाइट प्रमाणपत्र और ब्राउज़र; लीक हुई इंटरमीडिएट कुंजियाँ कमज़ोर कड़ी के रूप में चिह्नित।
वेब सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना की विश्वास श्रृंखला का फ्लोचार्ट — रूट CA से इंटरमीडिएट CA, फिर वेबसाइट प्रमाणपत्र और ब्राउज़र; लीक हुई इंटरमीडिएट कुंजियाँ कमज़ोर कड़ी के रूप में चिह्नित। — StudyForGS

6. अभ्यास IBSAMAR IX: साइमन्स टाउन में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं का अभ्यास

DEFENCEसाझा: Prelims + Mains GS3
सिलेबस से संबंधGS3 – सुरक्षा; GS2 – भारत से जुड़े समूह। Prelims: सैन्य अभ्यास, IBSA, चर्चित स्थान।
संदर्भत्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास IBSAMAR का 9वाँ संस्करण साइमन्स टाउन (फॉल्स बे), दक्षिण अफ्रीका में 12 अक्टूबर 2026 को शुरू होकर संपन्न हो रहा है।
मुख्य तथ्य
  • भारत ने एकीकृत चेतक हेलीकॉप्टर के साथ स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश तैनात किया।
  • ब्राज़ील: BNS बारोसो; दक्षिण अफ्रीका: फ्रिगेट SAS अमाटोला, पनडुब्बी SAS मंथातिसी आदि।
  • अभ्यास: पनडुब्बी-रोधी, वायु-रोधी, सतही युद्ध, समुद्री अवरोधन, समुद्री डकैती-रोधी, खोज एवं बचाव।
  • थीम: 'समुद्री क्षेत्र में साझा भविष्य की ओर एक साथ अधिक मज़बूत'।
आगे की राहIBSA नौसैनिक संबंधों से हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक को जोड़ते हुए दक्षिण–दक्षिण समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करें।
अवधारणाIBSA संवाद मंच की स्थापना ब्रासीलिया घोषणा (2003) से; IBSAMAR पहली बार 2008 में। साइमन्स टाउन केप ऑफ गुड होप के निकट है।

7. मोदी–टस्क वार्ता: भारत और पोलैंड ने रक्षा, तकनीक और व्यापार संबंधों पर ज़ोर दिया

IRसाझा: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – द्विपक्षीय संबंध, भारत–EU, विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव। Prelims: रणनीतिक साझेदारियाँ, चर्चित स्थान।
संदर्भप्रधानमंत्री मोदी ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से वार्ता की; टस्क की 21–23 अक्टूबर की यात्रा, प्रधानमंत्री के रूप में 2010 के बाद उनकी दूसरी भारत यात्रा है।
मुख्य तथ्य
  • मोदी की अगस्त 2024 वारसॉ यात्रा (45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा) में संबंध रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत।
  • एजेंडा: रक्षा विनिर्माण, व्यापार व निवेश, अंतरिक्ष, AI, नवीकरणीय ऊर्जा, रूस–यूक्रेन।
  • बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल; नई दिल्ली (22 अक्टूबर) और बेंगलुरु (23 अक्टूबर) में भारत–पोलैंड व्यापार मंच।
  • पोलैंड भारत को रक्षा निर्यात बढ़ाना चाहता है; यात्रा भारत–EU रणनीतिक साझेदारी को भी बल देती है।
आगे की राहपोलैंड को मध्य यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करें; मेक इन इंडिया के तहत सह-उत्पादन और भारत–EU FTA को अंतिम रूप देना।
अवधारणा'डोब्री महाराजा': नवानगर (जामनगर) के जाम साहेब दिग्विजयसिंहजी ने द्वितीय विश्व युद्ध में ~1,000 पोलिश बच्चों को शरण दी; वलीवडे (कोल्हापुर) शिविर में ~5,000 पोलिश लोग रहे। राजनयिक संबंध 1954 से।

8. बद्र MoU: तुर्किये, क़तर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योगों को जोड़ा

IRसाझा: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – अन्य देशों की नीतियों व राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव; GS3 – सुरक्षा। Prelims: समूह, चर्चित स्थान।
संदर्भतुर्किये, क़तर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने 21 अक्टूबर 2026 को दोहा में रक्षा विनिर्माण में सहयोग हेतु 'बद्र' समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य तथ्य
  • उद्देश्य: संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास।
  • अपेक्षित भूमिकाएँ: तुर्किये — तकनीक व सिस्टम एकीकरण; पाकिस्तान, इंडोनेशिया — विनिर्माण व कार्यबल; क़तर — निवेश।
  • यह औद्योगिक समझौता है, पारस्परिक रक्षा संधि नहीं।
  • सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के मक्का संयुक्त रक्षा समझौते (अगस्त 2026) के बाद आया।
आगे की राहभारत को खाड़ी और आसियान साझेदारों से संबंध गहरे करने, रक्षा निर्यात बढ़ाने और पाकिस्तान के रक्षा-औद्योगिक उन्नयन पर नज़र रखनी चाहिए।
अवधारणालघुपक्षवाद (मिनीलेटरलिज़्म): छोटे, मुद्दा-आधारित समूह (जैसे I2U2, क्वाड, IBSA)। नाम बद्र के युद्ध (624 ई.) की याद दिलाता है।
भारत के आधिकारिक दृष्टिकोण वाली सीमाओं सहित विश्व मानचित्र — बद्र MoU के चार देश (तुर्किये, क़तर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया), भारत आए साझेदार पोलैंड, और IBSAMAR साझेदार ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीका हाइलाइट; साइमन्स टाउन और दोहा चिह्नित।
भारत के आधिकारिक दृष्टिकोण वाली सीमाओं सहित विश्व मानचित्र — बद्र MoU के चार देश (तुर्किये, क़तर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया), भारत आए साझेदार पोलैंड, और IBSAMAR साझेदार ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीका हाइलाइट; साइमन्स टाउन और दोहा चिह्नित। — StudyForGS

9. भारत–अमेरिका व्यापार समझौता 'काफ़ी करीब'; अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता

IRसाझा: Prelims + Mains GS2/GS3
सिलेबस से संबंधGS2 – भारत और प्रमुख शक्तियाँ; GS3 – बाह्य क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा। Prelims: पारस्परिक शुल्क, BTA।
संदर्भअमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के 'काफ़ी करीब' हैं; विदेश मंत्री मार्को रुबियो निवेश व ऊर्जा पर केंद्रित यात्रा में मुंबई और जामनगर पहुँचे।
मुख्य तथ्य
  • अंतरिम समझौते हेतु फरवरी 2026 का ढाँचा: अमेरिकी पारस्परिक शुल्क 25% से 18%; अभी हस्ताक्षरित नहीं।
  • भारत के LPG आयात में अमेरिका का हिस्सा 10% से कम से बढ़कर 67% — अब सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता।
  • अगस्त में अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात 21% बढ़कर $8.3 अरब।
  • अड़चनें: कृषि, ऊर्जा ख़रीद, वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में प्रतिस्पर्धी शुल्क।
आगे की राहकृषि हितों की रक्षा करते हुए BTA की पहली किश्त पूरी करें; पश्चिम एशिया के चोकपॉइंट जोखिम को कम करने हेतु ऊर्जा आयात में विविधता लाएँ।
अवधारणाBTA = द्विपक्षीय व्यापार समझौता; पारस्परिक शुल्क साझेदार के शुल्कों के अनुरूप। जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा एकल-स्थल रिफाइनिंग परिसर है।
'भारत समाचारों में' लोकेटर मानचित्र, भारत की आधिकारिक सीमाओं और क्रमांकित पिनों सहित: नई दिल्ली (मोदी–टस्क वार्ता, GRAP चरण-I), जामनगर व मुंबई (अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा), बेंगलुरु (ई-मुद्रा, भारत–पोलैंड व्यापार मंच), चेन्नई (सुप्रीम कोर्ट OBC मामले का मूल) और अरुणाचल प्रदेश (कमला जलविद्युत परियोजना)।
'भारत समाचारों में' लोकेटर मानचित्र, भारत की आधिकारिक सीमाओं और क्रमांकित पिनों सहित: नई दिल्ली (मोदी–टस्क वार्ता, GRAP चरण-I), जामनगर व मुंबई (अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा), बेंगलुरु (ई-मुद्रा, भारत–पोलैंड व्यापार मंच), चेन्नई (सुप्रीम कोर्ट OBC मामले का मूल) और अरुणाचल प्रदेश (कमला जलविद्युत परियोजना)। — StudyForGS

10. सुप्रीम कोर्ट: धर्मांतरित व्यक्ति धर्मांतरण-पूर्व जाति को पिछड़ा वर्ग आरक्षण में नहीं ले जा सकते

POLITYसाझा: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – भारतीय संविधान, न्यायपालिका, कमज़ोर वर्गों का कल्याण। Prelims: अनुच्छेद 15(4), 16(4), संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950।
संदर्भन्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने (15 अक्टूबर) कहा कि धर्मांतरण-पूर्व जाति को धर्मांतरण के बाद की सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता — इससे धर्म-तटस्थ OBC वर्गीकरण पर बहस फिर शुरू हुई।
मुख्य तथ्य
  • मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार; इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणित करने वाला तमिलनाडु का 2024 G.O. रद्द।
  • न्यायालय: अनुच्छेद 16(4) का लाभ माँगने वाले धर्मांतरितों के लिए सामाजिक पिछड़ेपन के स्रोत की जाँच आवश्यक।
  • गैर-हिंदू धर्म अपनाने पर संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत SC दर्जा समाप्त (सिख, बौद्ध अपवाद)।
  • इंद्रा साहनी (1992) के बाद से OBC सूचियाँ मोटे तौर पर धर्म-तटस्थ रही हैं।
आगे की राहआयोगों द्वारा साक्ष्य-आधारित पिछड़ा वर्ग सूचियों का आवधिक संशोधन; राज्यों की परस्पर विरोधी प्रथाओं से बचने हेतु बड़ी पीठ से स्पष्टता।
अवधारणाराष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को 102वें संशोधन (2018), अनुच्छेद 338B से संवैधानिक दर्जा; 105वें संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी SEBC सूची बनाने की शक्ति बहाल की।

11. दवा ओवरचार्जिंग: उपभोक्ताओं से जुड़ी ₹8,447 करोड़ की वसूली अब भी लंबित

HEALTHसाझा: Prelims + Mains GS2
सिलेबस से संबंधGS2 – स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ, नियामक निकाय। Prelims: NPPA, DPCO 2013, NLEM, व्यापार मार्जिन युक्तिकरण।
संदर्भ31 मार्च 2026 तक NPPA ने ओवरचार्जिंग के लिए दवा कंपनियों से ₹10,029.8 करोड़ माँगे, पर केवल ₹1,582.4 करोड़ वसूल हुए; ₹8,447.4 करोड़ बकाया।
मुख्य तथ्य
  • बकाये में से ₹5,872.6 करोड़ मुकदमेबाज़ी में, ₹2,369.3 करोड़ प्रक्रियाधीन, ₹200 करोड़ कलेक्टरों को भेजे गए।
  • केंद्र ने SC को (12 अक्टूबर) बताया कि गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित होगा; अगली सुनवाई 27 अक्टूबर।
  • ग्रामीण क्षेत्र में प्रति अस्पताल भर्ती ₹32,884 में से ₹6,368 और शहरी में ₹46,774 में से ₹6,948 दवाओं पर व्यय।
  • उपभोक्ताओं को अधिक वसूली गई राशि लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं।
आगे की राहविशेष पीठों से तेज़ वसूली, उपभोक्ता रिफंड कोष और व्यापक व्यापार-मार्जिन युक्तिकरण।
अवधारणाNPPA (1997), औषध विभाग के अधीन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 लागू करता है; NLEM दवाओं पर अधिकतम मूल्य लागू।
NPPA के ₹8,447.4 करोड़ बकाया का डोनट चार्ट: ₹5,872.6 करोड़ मुकदमेबाज़ी में, ₹2,369.3 करोड़ प्रक्रियाधीन, ₹200 करोड़ कलेक्टरों के पास और ₹5.5 करोड़ परिसमापक के पास।
NPPA के ₹8,447.4 करोड़ बकाया का डोनट चार्ट: ₹5,872.6 करोड़ मुकदमेबाज़ी में, ₹2,369.3 करोड़ प्रक्रियाधीन, ₹200 करोड़ कलेक्टरों के पास और ₹5.5 करोड़ परिसमापक के पास। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

7.9%
कोर उद्योग सूचकांक वृद्धि, सितंबर 2026 (वार्षिक)
नई 2022-23 आधार सीरीज़ में सर्वाधिक; अगस्त के 5.9% से अधिक; अप्रैल–सितंबर संचयी 5.1%, पिछले वर्ष 2.5%।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

AQI 'ख़राब' (201–300) श्रेणी में पहुँचने पर CAQM ने दिल्ली-NCR में GRAP चरण-I लागू किया।
अरुणाचल प्रदेश में 1,720 MW कमला जलविद्युत परियोजना (कमला नदी, सुबनसिरी बेसिन) हेतु NHPC ने 23 लाख+ पेड़ काटने की मंज़ूरी माँगी।
एशियाई पैरा खेल 2026 (आइची–नागोया, जापान): पुरुष गोला फेंक F46 में सचिन खिलारी को स्वर्ण, भारत का पोडियम क्लीन स्वीप।
नशा मुक्त भारत: NCORD-आधारित निगरानी के साथ 31 दिसंबर 2029 तक नशा-मुक्त भारत का लक्ष्य।
पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) हॉट स्प्रिंग्स, लद्दाख (1959) में शहीद 10 CRPF जवानों की स्मृति में।
भारत–न्यूज़ीलैंड: FTA के तहत व्यापार सुगम बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति डेटा विनिमय पर सहयोग ज्ञापन।

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

Q1. भारत में कोर उद्योग सूचकांक (ICI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। 2. आधार वर्ष 2022-23 वाली नई सीरीज़ में लौह अयस्क को कोर उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। 3. कोर उद्योगों में बिजली का भार सबसे कम है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. तीनों
  4. कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: A
केवल कथन 2 सही है। ICI आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT जारी करता है, NSO नहीं; और रिफाइनरी उत्पाद व बिजली का भार सबसे अधिक में है, सबसे कम नहीं।

Q2. भारत के सतत विमानन ईंधन अधिदेश के संदर्भ में चर्चित CORSIA किससे संबंधित है?

  1. अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन
  2. अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
  3. UNFCCC हरित जलवायु कोष
  4. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
उत्तर देखें
उत्तर: B
CORSIA (अंतरराष्ट्रीय विमानन हेतु कार्बन ऑफसेटिंग एवं न्यूनीकरण योजना) ICAO ने 2016 में अपनाई; इसका अनिवार्य चरण 2027 से शुरू।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. एग्रीवोल्टेइक्स भारत के ऊर्जा संक्रमण और खाद्य सुरक्षा में सामंजस्य बैठा सकता है, बशर्ते इसकी रूपरेखा के केंद्र में किसान रहें। चर्चा कीजिए। (GS3, 15 अंक, 250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
एग्रीवोल्टेइक्स की परिभाषा → क्षमता (47.5 मिलियन हेक्टेयर, 2050 माँग) → लाभ (दोहरा भूमि उपयोग, आय, जल बचत) → चुनौतियाँ (25–30% अधिक लागत, फसल उपयुक्तता, बटाईदारी) → पीएम-कुसुम 2.0, VGF, मानक → 'अन्नदाता से ऊर्जादाता' के साथ निष्कर्ष।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: कोर सेक्टर 7.9% (नया शिखर) • रेपो 5.5%, जल्द कटौती नहीं • CORSIA के तहत 2027 से 1% SAF • पोलैंड 2024 से रणनीतिक साझेदार • बद्र MoU = रक्षा-औद्योगिक, पारस्परिक रक्षा नहीं।
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