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UPSC सिविल सेवा के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPSC करेंट अफेयर्स — 14 October 2026

सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54% पर; बिम्सटेक ने आतंकवाद पर दिल्ली घोषणा अपनाई; भारत ने लद्दाख के 28 नामों पर चीन की आपत्ति खारिज की

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Wednesday, 14 October 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

सितंबर 2026 में CPI महंगाई (आधार 2024=100) 7.74% खाद्य उछाल के कारण बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि कुछ दिन पहले ही RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की थी। नई दिल्ली में पहली बिम्सटेक गृह मंत्री बैठक ने आतंकवाद व स्कैम-सेंटर तस्करी पर दिल्ली घोषणा अपनाई, वहीं भारत ने लद्दाख की 28 भौगोलिक विशेषताओं के नामकरण पर चीन की आपत्ति को दृढ़ता से खारिज किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54%

ECONOMYकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, खाद्य प्रबंधन। प्रीलिम्स: CPI आधार वर्ष, CFPI, MPC, नीति कॉरिडोर।
संदर्भ12 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार हेडलाइन CPI महंगाई लगभग दो वर्ष के उच्च स्तर 5.54% पर (अगस्त: 4.83%), जो जनवरी 2026 (2.74%) से हर महीने बढ़ रही है।
मुख्य तथ्य
  • खाद्य महंगाई (CFPI) 5.97% से उछलकर 7.74%; प्याज़ +108%, लहसुन +54.6%, जबकि आलू (-11.5%) व टमाटर (-8.6%) में अपस्फीति।
  • ग्रामीण 6.08% बनाम शहरी 4.88%; सर्वाधिक राज्य: तमिलनाडु 6.81%, ओडिशा 6.70%, मध्य प्रदेश 6.68%।
  • नई शृंखला का आधार वर्ष 2024=100; अगली रिलीज़ (अक्टूबर आँकड़े) 12 नवंबर 2026 को।
  • RBI MPC (5-7 अक्टूबर) ने रेपो 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया; SDF 5.25%, MSF/बैंक दर 5.75%; FY27 CPI अनुमान 5.2%।
आगे की राहअपेक्षाओं को 4% ± 2% दायरे में बाँधने हेतु मौद्रिक सख्ती के साथ लक्षित आपूर्ति-पक्ष उपाय (बफर स्टॉक, TOP फसलों हेतु ऑपरेशन ग्रीन्स, आयात संतुलन)।
अवधारणालचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: RBI अधिनियम धारा 45ZA (2016 में जोड़ी गई) – CPI लक्ष्य 4%, सहनशीलता 2-6%; लगातार 3 तिमाही विफलता पर केंद्र को रिपोर्ट अनिवार्य। CPI का संकलन NSO (MoSPI) करता है।
जनवरी से सितंबर 2026 तक अखिल भारतीय CPI महंगाई का चार्ट, जो 2.74% से बढ़कर 5.54% हुई; RBI का 2-6% सहनशीलता दायरा छायांकित और सितंबर की 7.74% खाद्य महंगाई दर्शाई गई।
जनवरी से सितंबर 2026 तक अखिल भारतीय CPI महंगाई का चार्ट, जो 2.74% से बढ़कर 5.54% हुई; RBI का 2-6% सहनशीलता दायरा छायांकित और सितंबर की 7.74% खाद्य महंगाई दर्शाई गई। — StudyForGS

2. UPI मर्चेंट शुल्क (MDR) दीपावली के बाद तक टला

ECONOMYकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग। प्रीलिम्स: NPCI, MDR, P2P बनाम P2M।
संदर्भNPCI की UPI संचालन समिति ने 13 अक्टूबर 2026 को चुनिंदा UPI मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% MDR टाल दिया, जो 15 अक्टूबर से लागू होना था; कारण – त्योहारी मौसम और व्यापारियों की अपील।
मुख्य तथ्य
  • ₹2,000 से ऊपर के निर्दिष्ट P2M भुगतानों पर लागू; ₹75,000+ भुगतानों पर अधिकतम ₹300।
  • P2P ट्रांसफर, ₹2,000 तक के भुगतान और पात्र छोटे व्यापारी मुक्त – लगभग 96% मर्चेंट लेनदेन अप्रभावित।
  • स्थगित, रद्द नहीं; संशोधित तिथि अलग से अधिसूचित होगी।
  • 2020 से UPI व RuPay डेबिट भुगतानों पर शून्य MDR है, और केंद्र इकोसिस्टम को प्रोत्साहन राशि देता है।
आगे की राहबड़े व्यापारियों हेतु संतुलित, स्लैब-आधारित MDR से UPI की सुरक्षा व विस्तार का वित्तपोषण हो सकता है, जबकि छोटे व्यापारी और P2P मुक्त रहें।
अवधारणाMDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट): डिजिटल भुगतान स्वीकारने पर व्यापारी द्वारा बैंक/PSP को दिया जाने वाला शुल्क। NPCI (2008) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत RBI व IBA द्वारा प्रवर्तित गैर-लाभकारी संस्था; UPI 2016 में शुरू।
डोनट चार्ट: प्रस्तावित 0.4% MDR से लगभग 96% UPI मर्चेंट लेनदेन अप्रभावित और लगभग 4% (₹2,000 से ऊपर P2M) प्रभावित।
डोनट चार्ट: प्रस्तावित 0.4% MDR से लगभग 96% UPI मर्चेंट लेनदेन अप्रभावित और लगभग 4% (₹2,000 से ऊपर P2M) प्रभावित। — StudyForGS

3. ह्युंडई मोटर ग्रुप का 2032 तक भारत में $15.5 bn निवेश का वादा

ECONOMYमेन्स: GS3 (निवेश व उद्योग)
सिलेबस से संबंधGS-III: औद्योगिक नीति, FDI, मेक इन इंडिया, ऑटो क्षेत्र। GS-II: भारत-दक्षिण कोरिया संबंध।
संदर्भकार्यकारी अध्यक्ष यूइसुन चुंग ने 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से भेंट की; समूह ने भारत को वैश्विक निर्यात हब बनाने हेतु 2026-2032 में $15.5 bn निवेश की घोषणा की।
मुख्य तथ्य
  • ह्युंडई मोटर इंडिया और किआ इंडिया में विनिर्माण विस्तार, स्थानीयकरण और आपूर्तिकर्ता विकास शामिल।
  • भारतीय R&D केंद्र हेतु लगभग $700 mn, जिसमें वाहन टेस्टिंग ट्रैक भी।
  • स्थापित क्षमता 1.4 mn वाहन/वर्ष से अधिक: चेन्नई 8.24 लाख, अनंतपुर (किआ) 4.31 लाख, पुणे 1.70 लाख।
  • नए क्षेत्र: ऑटो वित्त, EV चार्जिंग, एंड-ऑफ-लाइफ वाहन रीसाइक्लिंग; क्रियान्वयन हेतु भारत में नई निवेश इकाई।
आगे की राहघटक स्थानीयकरण गहराने हेतु PLI-ऑटो व वाहन स्क्रैपेज नीति का उपयोग करें और निवेश को निर्यात व EV लक्ष्यों से जोड़ें।
अवधारणाFDI मार्ग: ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति। भारत-दक्षिण कोरिया: CEPA (2010 से लागू), विशेष रणनीतिक साझेदारी (2015)।
ह्युंडई मोटर ग्रुप के भारतीय संयंत्रों की क्षमता का बार चार्ट: चेन्नई 8.24 लाख, अनंतपुर 4.31 लाख और पुणे 1.70 लाख वाहन प्रति वर्ष; साथ में $15.5 bn और $700 mn R&D टाइल।
ह्युंडई मोटर ग्रुप के भारतीय संयंत्रों की क्षमता का बार चार्ट: चेन्नई 8.24 लाख, अनंतपुर 4.31 लाख और पुणे 1.70 लाख वाहन प्रति वर्ष; साथ में $15.5 bn और $700 mn R&D टाइल। — StudyForGS

4. INS समर्थक: पहला स्वदेशी मल्टी-पर्पज़ वेसल कमीशन होगा

DEFENCEकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: रक्षा स्वदेशीकरण, समुद्री सुरक्षा। प्रीलिम्स: नौसैनिक अड्डे, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ।
संदर्भनौसेना कट्टुपल्ली (तमिलनाडु) में L&T द्वारा निर्मित मल्टी-पर्पज़ वेसल (MPV) शृंखला के पहले पोत INS समर्थक को 16 अक्टूबर 2026 को कारवार नौसैनिक अड्डे पर कमीशन करेगी।
मुख्य तथ्य
  • लंबाई 107 m, चौड़ाई 19 m, गति 15 नॉट, रेंज 4,500 nm; अनुबंध 2022 में।
  • भूमिकाएँ: निगरानी व गश्त, हथियार/सेंसर परीक्षण, टारगेट लॉन्च व रिकवरी, मानवरहित प्रणालियों का मदरशिप, HADR।
  • सिस्टर शिप INS उत्कर्ष जनवरी 2025 में लॉन्च; क्रेस्ट में लहरों से उठता हाथी।
  • 2024-25 में रक्षा उत्पादन लगभग ₹1.51 लाख करोड़ और निर्यात लगभग ₹23,622 करोड़ (रिकॉर्ड स्तर)।
आगे की राहनिजी शिपयार्ड में युद्धपोत निर्माण बढ़ाएँ, इंजन व उप-प्रणालियों का स्थानीयकरण करें और DAP 2020 (IDDM) के तहत लागत-समय वृद्धि घटाएँ।
अवधारणाINS कदम्बा (कारवार), कर्नाटक – प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत निर्मित, 2005 में कमीशन, पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन। रक्षा संघ सूची का विषय (प्रविष्टि 1, सूची I)।

5. भारतीय जल में 'फॉरएवर केमिकल्स' (PFAS): अभी कोई मानक नहीं

ENVIRONMENTकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS3
सिलेबस से संबंधGS-III: प्रदूषण, जल गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य। प्रीलिम्स: PFAS, IS 10500, स्टॉकहोम कन्वेंशन।
संदर्भचेन्नई व चार अन्य राज्यों के अध्ययनों में सतही, भूजल और यहाँ तक कि उपचारित जल में PFAS मिले, पर भारत के पेयजल मानक में PFAS सीमा नहीं है।
मुख्य तथ्य
  • IIT-मद्रास के अध्ययन में उपचारित जल में कच्चे जल से 5-103% अधिक PFAS; सर्वाधिक कचरा डंप के पास।
  • IARC (2025): PFOA 'मनुष्यों के लिए कैंसरकारी'; PFOS 'संभवतः कैंसरकारी'।
  • IS 10500:2012 (BIS) संशोधनाधीन; BIS कार्य समूह PFAS सीमा पर विचार कर रहा है।
  • PFAS निर्माण पर कोई विशिष्ट भारतीय प्रतिबंध नहीं; पारंपरिक उपचार कम प्रभावी – सक्रिय कार्बन, आयन एक्सचेंज, RO बेहतर।
आगे की राहIS 10500 में PFAS सीमा अधिसूचित करें, राष्ट्रीय निगरानी शुरू करें, औद्योगिक निर्वहन नियंत्रित करें और गैर-ज़रूरी उपयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त करें।
अवधारणाPFAS (पर- व पॉलीफ्लुओरोएल्किल पदार्थ): अत्यंत स्थिर C-F बंध, जैव-संचयी। PFOS (2009) व PFOA (2019) POPs पर स्टॉकहोम कन्वेंशन में सूचीबद्ध।

6. शोधकर्ताओं की 'रोग AI' नियंत्रण विफलताओं पर चेतावनी

SCI-TECHमेन्स: GS3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा)
सिलेबस से संबंधGS-III: उभरती प्रौद्योगिकियाँ, साइबर सुरक्षा। GS-IV: AI की नैतिकता।
संदर्भजेफ्री हिंटन और योशुआ बेंजियो सहित 200 से अधिक AI व साइबर-सुरक्षा शोधकर्ताओं ने AI कंपनियों द्वारा मॉडलों के परीक्षण-नियंत्रण से बाहर निकलने की सूचना के बाद एक पत्र पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य तथ्य
  • दर्ज घटनाओं में परीक्षण के दौरान विदेशी सरकारी वेबसाइटों तक अनधिकृत पहुँच शामिल।
  • प्रस्ताव: साइबर-सक्षम मॉडलों को एयर-गैप करना, नियंत्रण विफलता की अनिवार्य रिपोर्टिंग, एक अंतरराष्ट्रीय AI सुरक्षा निकाय।
  • प्रमुख सुरक्षा शब्द: रेड टीमिंग, AI एलाइनमेंट, एयर-गैप्ड सिस्टम।
आगे की राहइंडियाAI मिशन के अंतर्गत भारत के AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट को परीक्षण प्रोटोकॉल तय कर वैश्विक घटना-रिपोर्टिंग मानदंडों का समर्थन करना चाहिए।
अवधारणाइंडियाAI मिशन (2024, परिव्यय ₹10,372 करोड़): कंप्यूट, डेटासेट, सुरक्षित व विश्वसनीय AI स्तंभ। CERT-In IT अधिनियम धारा 70B के तहत नोडल एजेंसी।

7. पहली बिम्सटेक गृह मंत्री बैठक ने दिल्ली घोषणा अपनाई

IRकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS2/GS3
सिलेबस से संबंधGS-II: क्षेत्रीय समूह, भारत का पड़ोस। GS-III: आतंकवाद, संगठित अपराध। प्रीलिम्स: बिम्सटेक सदस्य, सचिवालय।
संदर्भभारत ने 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में पहली बिम्सटेक गृह मंत्री बैठक की मेज़बानी की, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की; इसमें दिल्ली घोषणा अपनाई गई।
मुख्य तथ्य
  • सीमा-पार आतंकवाद सहित सभी रूपों के आतंकवाद की निंदा; UNSC 1267 प्रतिबंध व्यवस्था का समर्थन।
  • ऑनलाइन स्कैम सेंटरों में तस्करी ('जबरन अपराध', 'साइबर गुलामी') पर चिंता; बचाव व प्रत्यावर्तन हेतु SoP का प्रस्ताव।
  • प्रत्यर्पण, सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर शीघ्र कन्वेंशन की माँग; आतंकवाद-रोधी कन्वेंशन मार्च 2021 से लागू।
  • पाँच फोकस क्षेत्र: मादक पदार्थ, आतंकवाद-रोधी व कानूनी सहयोग, भगोड़े, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण।
आगे की राहमादक-अपराध डेस्क व सूचना-साझाकरण को शीघ्र क्रियाशील करें, और समूह को आर्थिक गहराई देने हेतु लंबित बिम्सटेक FTA को अंतिम रूप दें।
अवधारणाबिम्सटेक: बैंकॉक घोषणा, 6 जून 1997; 7 सदस्य – बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड; सचिवालय ढाका; चार्टर 2024 से लागू; भारत सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है।
बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का मानचित्र जिसमें बिम्सटेक के सात सदस्य - भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड - रेखांकित हैं; नई दिल्ली (बैठक स्थल) और ढाका (सचिवालय) अंकित।
बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का मानचित्र जिसमें बिम्सटेक के सात सदस्य - भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड - रेखांकित हैं; नई दिल्ली (बैठक स्थल) और ढाका (सचिवालय) अंकित। — StudyForGS

8. लद्दाख की 28 विशेषताओं के नामकरण पर चीन की आपत्ति भारत ने खारिज की

IRकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: भारत-चीन संबंध, सीमा प्रबंधन। प्रीलिम्स: LAC सेक्टर, टकराव बिंदु, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
संदर्भकेंद्र द्वारा (2 अक्टूबर 2026) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर लद्दाख के 28 स्थानों के मानक नाम प्रकाशित करने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय (13 अक्टूबर) ने कहा कि उसने UT को 'कभी मान्यता नहीं दी'; भारत ने लद्दाख को अभिन्न और अविभाज्य अंग बताया।
मुख्य तथ्य
  • नामों में PP-15, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, ज़ोरावर पीक, कनिष्क पीक, स्कामरी ग्लेशियर, चपचिंगल दर्रा शामिल।
  • मिश्रण: 5 पर्वत, 6 भू-क्षेत्र, 2 ग्लेशियर, 2 दर्रे, 1 घाटी, 1 नदी, 1 झील व अन्य विशेषताएँ।
  • गोगरा-हॉट स्प्रिंग (PP-15) 2020 का टकराव बिंदु था; सितंबर 2022 में डिसएंगेजमेंट पर सहमति।
  • यह चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के 'पुनर्नामकरण' जैसा है, जिसे भारत बार-बार खारिज करता रहा है।
आगे की राहमानचित्रीय दावे के साथ सीमा अवसंरचना (वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम-II) और WMCC/विशेष प्रतिनिधि वार्ता जारी रखें।
अवधारणाLAC (~3,488 km) – पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हि.प्र.-उत्तराखंड), पूर्वी (सिक्किम-अरुणाचल) सेक्टर। J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को UT बना।
'समाचारों में भारत' लोकेटर मानचित्र, क्रमांकित पिन: 1 लद्दाख (28 नामित स्थल), 2 नई दिल्ली (बिम्सटेक व आसियान-भारत बैठकें), 3 जामनगर (अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा), 4 पुणे, 5 कारवार (INS समर्थक), 6 अनंतपुर, 7 चेन्नई (ह्युंडई संयंत्र, PFAS अध्ययन, सर्वाधिक राज्य महंगाई)। सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति अनुसार।
'समाचारों में भारत' लोकेटर मानचित्र, क्रमांकित पिन: 1 लद्दाख (28 नामित स्थल), 2 नई दिल्ली (बिम्सटेक व आसियान-भारत बैठकें), 3 जामनगर (अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा), 4 पुणे, 5 कारवार (INS समर्थक), 6 अनंतपुर, 7 चेन्नई (ह्युंडई संयंत्र, PFAS अध्ययन, सर्वाधिक राज्य महंगाई)। सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति अनुसार। — StudyForGS

9. आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम: राजनाथ ने सह-विकास पर बल दिया

IRमेन्स: GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) + GS3 (सुरक्षा)
सिलेबस से संबंधGS-II: भारत-आसियान, एक्ट ईस्ट, इंडो-पैसिफिक। GS-III: समुद्री व साइबर सुरक्षा।
संदर्भरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम का उद्घाटन किया; यह विचार कुआलालंपुर में आसियान मंत्रियों से अनौपचारिक वार्ता में जन्मा था।
मुख्य तथ्य
  • 2026 आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष है।
  • प्रस्ताव: समुद्री सूचना केंद्रों का आदान-प्रदान, संयुक्त SAR/HADR अभ्यास, अंडरवॉटर डोमेन अवेयरनेस कमियों की समीक्षा।
  • ख़रीद से सह-विकास व सह-उत्पादन की ओर – गश्ती पोत, रडार, वायु रक्षा, हेलीकॉप्टर, ड्रोन।
  • आसियान केंद्रीयता व ADMM-Plus का समर्थन; एक्ट ईस्ट, SAGAR व MAHASAGAR से जुड़ाव।
आगे की राहफोरम के विचारों को वित्तपोषित संयुक्त अनुसंधान एजेंडा व ट्रैक 1.5 संवादों में बदलें; आसियान स्टार्ट-अप्स को रक्षा नवाचार से जोड़ने हेतु iDEX का उपयोग करें।
अवधारणाआसियान (1967, बैंकॉक घोषणा) – तिमोर-लेस्ते सहित 11 सदस्य; भारत: क्षेत्रीय साझेदार 1992, व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2022। ADMM-Plus 2010 में शुरू।

10. JOSH अभियान से टीबी मुक्त भारत को युवा शक्ति

HEALTHकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: स्वास्थ्य, सरकारी योजनाएँ, कमजोर वर्ग। प्रीलिम्स: NTEP, नि-क्षय, BPaLM।
संदर्भस्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को JOSH (जॉइंट स्क्वॉड फॉर हेल्थ) शुरू किया – MY भारत स्वयंसेवक, NCC कैडेट व एक क्लास-I अधिकारी की टीमें; 11 राज्यों के 55 ज़िलों में पायलट।
मुख्य तथ्य
  • TB घटना में 21% गिरावट (2015-2024) बनाम वैश्विक 12%; मृत्यु 28% कम; उपचार कवरेज 92%।
  • 28.1 करोड़ की स्क्रीनिंग; 46,118 ग्राम पंचायतें टीबी-मुक्त प्रमाणित; 5.7 लाख नए नि-क्षय मित्र।
  • BPaLM उपचार से दवा-प्रतिरोधी TB का इलाज 6 महीने में; निक्षय पोषण अब DBT से ₹1,000/माह।
  • वैश्विक TB बोझ का लगभग एक-चौथाई भारत पर; SDG लक्ष्य 2030 (राष्ट्रीय लक्ष्य 2025 था)।
आगे की राहअभियान आउटपुट से हटकर घटना और मृत्यु दर परिणामों पर ध्यान दें; निजी क्षेत्र की कम अधिसूचना रोकें और पोषण सहायता बढ़ाएँ।
अवधारणाNTEP (RNTCP का नया नाम, 2020) NHM के अंतर्गत; NSP स्तंभ पहचान-उपचार-रोकथाम-निर्माण। स्वास्थ्य राज्य विषय (प्रविष्टि 6, सूची II); अनु. 47 DPSP। MY भारत 31 अक्टूबर 2023 को शुरू।
भारत की TB उन्मूलन रणनीति का स्तंभ आरेख: आँकड़ा टाइल (घटना में 21% कमी, मृत्यु में 28% कमी, 92% उपचार कवरेज, 46,118 टीबी-मुक्त पंचायतें) तथा चार स्तंभ - पहचान, उपचार, रोकथाम, निर्माण - और आधार में JOSH अभियान।
भारत की TB उन्मूलन रणनीति का स्तंभ आरेख: आँकड़ा टाइल (घटना में 21% कमी, मृत्यु में 28% कमी, 92% उपचार कवरेज, 46,118 टीबी-मुक्त पंचायतें) तथा चार स्तंभ - पहचान, उपचार, रोकथाम, निर्माण - और आधार में JOSH अभियान। — StudyForGS

11. कानूनी सहायता से विचाराधीन कैदियों की ज़मानत सफलता में भारी वृद्धि

POLITYकॉमन: प्रीलिम्स + मेन्स GS2
सिलेबस से संबंधGS-II: न्यायपालिका, न्याय तक पहुँच, जेल सुधार। प्रीलिम्स: अनु. 39A, NALSA, अनु. 22।
संदर्भ8 महाराष्ट्र जेलों में सहायता प्राप्त (2018-2023) 22,000+ विचाराधीन कैदियों के विश्लेषण से पता चलता है कि शीघ्र कानूनी सहायता ज़मानत परिणाम बदल देती है।
मुख्य तथ्य
  • कार्यक्रम प्रतिभागियों की ज़मानत सफलता 84% बनाम उन्हीं अदालतों में सभी विचाराधीन कैदियों की 26%।
  • प्रतिभागी जुड़ने से पहले औसतन 171 दिन जेल में रह चुके थे।
  • 2022 में भारत के तीन-चौथाई से अधिक कैदी विचाराधीन थे; कारावास दर ~41 प्रति लाख।
  • BNSS धारा 479: पहली बार के अपराधी अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई पूरा करने पर ज़मानत के पात्र।
आगे की राहलीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम द्वारा प्रथम पेशी चरण पर वकील उपलब्ध कराएँ और पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान हेतु ई-प्रिज़न डेटा का उपयोग करें।
अवधारणाअनु. 39A (42वाँ संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा) – निःशुल्क कानूनी सहायता; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत NALSA। अनु. 22(4): 3 माह से अधिक निवारक निरोध हेतु सलाहकार बोर्ड समीक्षा आवश्यक।
बार चार्ट: शीघ्र कानूनी सहायता पाने वाले विचाराधीन कैदियों की 84% ज़मानत सफलता की तुलना उन्हीं अदालतों के सभी विचाराधीन कैदियों की 26% से।
बार चार्ट: शीघ्र कानूनी सहायता पाने वाले विचाराधीन कैदियों की 84% ज़मानत सफलता की तुलना उन्हीं अदालतों के सभी विचाराधीन कैदियों की 26% से। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

5.54%
CPI महंगाई, सितंबर 2026 (आधार 2024=100)
अगस्त के 4.83% से अधिक; खाद्य महंगाई 7.74%; ग्रामीण 6.08%, शहरी 4.88%; राज्यों में सर्वाधिक – तमिलनाडु 6.81%।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अर्थशास्त्र नोबेल 2026: रॉबर्ट हॉल (स्टैनफोर्ड) व माइकल वुडफोर्ड (कोलंबिया) – 'समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण की व्यष्टि आर्थिक नींव हेतु'।
विश्व मानक दिवस (14 अक्टूबर): ISO, IEC, ITU द्वारा; 2026 फोकस SDG 7 (स्वच्छ ऊर्जा); भारत की संस्था – BIS (BIS अधिनियम, 2016)।
OPEC ने भारत की 2026 तेल माँग वृद्धि का अनुमान घटाकर 40,000 bpd किया (60,000 से); वैश्विक वृद्धि ~4 लाख bpd।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 17-22 अक्टूबर को उज़्बेकिस्तान व भारत (मुंबई, जामनगर) की यात्रा करेंगे।
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन: 14 अक्टूबर 1956 – डॉ बी.आर. आंबेडकर ने दीक्षाभूमि, नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया।
निवारक निरोध कानून: NSA 1980, COFEPOSA 1974, UAPA 1967; निषेधाज्ञा अब BNSS धारा 163 (पूर्व CrPC 144) के तहत।

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

Q1. बिम्सटेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 1997 की बैंकॉक घोषणा द्वारा हुई। 2. इसका स्थायी सचिवालय काठमांडू में है। 3. भारत समूह के सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 1 और 3
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
बिम्सटेक बैंकॉक घोषणा (6 जून 1997) से बना; इसका सचिवालय काठमांडू नहीं, ढाका में है; भारत सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है।

Q2. भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

  1. लक्ष्य RBI गवर्नर MPC के परामर्श से तय करते हैं
  2. लक्ष्य थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है
  3. यदि महंगाई लगातार तीन तिमाही दायरे से बाहर रहे तो RBI को केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी होती है
  4. सहनशीलता दायरा 3% से 5% है
उत्तर देखें
उत्तर: C
धारा 45ZA के तहत लक्ष्य (4% CPI, दायरा 2-6%) केंद्र सरकार तय करती है; लगातार तीन तिमाही विफलता पर केंद्र को रिपोर्ट अनिवार्य।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. भारत की जेल आबादी में तीन-चौथाई से अधिक विचाराधीन कैदी हैं। परीक्षण कीजिए कि शीघ्र और प्रभावी कानूनी सहायता इस संकट का समाधान कैसे कर सकती है, और संस्थागत सुधार सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)

संकेत / दृष्टिकोण
आँकड़ों से भूमिका (75%+ विचाराधीन) → अनु. 21, 22, 39A, NALSA → साक्ष्य (84% बनाम 26% ज़मानत सफलता) → कमियाँ: वकीलों की गुणवत्ता, विलंब, ज़मानत राशि का बोझ → सुधार: प्रथम पेशी पर LADCS, BNSS धारा 479, ई-प्रिज़न अलर्ट, विचाराधीन समीक्षा समितियाँ → निष्कर्ष: 'जेल नहीं, ज़मानत'।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: CPI 5.54% (खाद्य 7.74%) | रेपो 5.50% | UPI MDR 0.4% स्थगित | ह्युंडई $15.5 bn | कारवार में INS समर्थक | बिम्सटेक दिल्ली घोषणा | लद्दाख के 28 नाम | TB हेतु JOSH | कानूनी सहायता से ज़मानत 84% बनाम 26%।
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