UPSC करेंट अफेयर्स — 12 October 2026

repo दर अब 5.5% होने के साथ सबकी नज़र आज के सितंबर CPI पर है, जो 23 महीने के उच्च स्तर के निकट अपेक्षित है। शासन में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदर्शनों के दौरान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बाहर हिरासत पर रोक लगाई, जबकि PMDDKY ने 100 कम प्रदर्शन वाले ज़िलों में सुधार के साथ एक वर्ष पूरा किया। रक्षा क्षेत्र में NGOPV श्रेयस लॉन्च हुआ और तरंग शक्ति 2026 संपन्न हुआ।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• फ़रवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि से repo दर 5.5%; रुख़ 'calibrated tightening'।
• सितंबर CPI आज; सर्वे में ~5.6%, 23 महीने का उच्च स्तर अनुमानित।
• PMDDKY के 1 वर्ष: 100 ज़िले, ₹24,000 करोड़/वर्ष, 36 योजनाएँ।
• NGOPV 'श्रेयस' (यार्ड 3040) – GRSE का चौथा व अंतिम OPV – कोलकाता में लॉन्च।
• तरंग शक्ति 2026 का जोधपुर में समापन; IAF के साथ US F-35 की शुरुआत; 7 विदेशी वायुसेनाएँ।
• TRISHNA (ISRO–CNES) थर्मल उपग्रह 12-16 महीनों में लॉन्च होगा।
• SC की रविवार बैठक: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना हिरासत नहीं।
• मिज़ोरम जनगणना 2027 में 38,213 शरणार्थियों/IDP की अलग गणना करेगा।
• 2,303 में से केवल 1,446 लोक प्राधिकरणों ने RTI पारदर्शिता ऑडिट दिया।
• नवी पिल्लै (भारतीय तमिल मूल की दक्षिण अफ़्रीकी न्यायविद) को नोबेल शांति पुरस्कार 2026।

विस्तृत नोट्स

1. RBI का सख़्त रुख़: 2023 के बाद पहली रेपो वृद्धि; सितंबर CPI आँकड़े आज जारी

ECONOMYUPSC: Prelims + Mains GS3 (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS3 – मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, विकास। Prelims: repo/SDF/MSF कॉरिडोर, MPC, CPI आधार 2024=100, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
संदर्भ	7 अक्टूबर को MPC द्वारा repo दर 25 bps बढ़ाकर 5.5% करने के बाद आज सितंबर CPI आँकड़ों की प्रतीक्षा है; अर्थशास्त्रियों के सर्वे में लगभग 5.6% – 23 महीने का उच्च स्तर – का अनुमान है, जिसका कारण खाद्य और ईंधन कीमतें हैं।
मुख्य तथ्य	फ़रवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि; SDF 5.25%, MSF व बैंक दर 5.75%; वृद्धि सर्वसम्मत (6-0) रही। रुख़ तटस्थ से 'calibrated tightening' में बदला – 4-2 मत से; गवर्नर संजय मल्होत्रा। CPI: जुलाई 4.45% → अगस्त 4.82%; अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति (CFPI) 5.95%; अगस्त में WPI 9.92%। RBI ने FY27 CPI अनुमान 5.2% (5.0% से) किया; GDP वृद्धि अनुमान 7.1% (Q1 FY27: 7.8%)। अमेरिका-ईरान संघर्ष के फिर भड़कने से सितंबर में कच्चे तेल की औसत कीमत $114-116/बैरल रही।
आगे की राह	आपूर्ति-पक्षीय कदमों (बफ़र स्टॉक, खाद्य तेल शुल्क, ईंधन कर समायोजन) से अपेक्षाएँ स्थिर करें, ताकि दर वृद्धि 7%+ विकास को अनावश्यक नुक़सान न पहुँचाए।
अवधारणा	लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (2016 से, RBI अधिनियम धारा 45ZA): CPI लक्ष्य 4% ± 2%। MPC = 6 सदस्य (3 RBI + 3 बाहरी), गवर्नर के पास निर्णायक मत। LAF कॉरिडोर में SDF निचली और MSF ऊपरी सीमा है।

2. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का एक वर्ष पूरा: 100 ज़िले, 36 योजनाओं का अभिसरण

ECONOMYUPSC: Prelims + Mains GS3 (कृषि)

सिलेबस से संबंध	GS3 – कृषि उत्पादकता, फ़सल पैटर्न, कृषि ऋण; GS2 – सरकारी योजनाएँ। Prelims: PMDDKY, दलहन मिशन, आकांक्षी ज़िला मॉडल।
संदर्भ	11 अक्टूबर 2025 को दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के साथ शुरू हुई PMDDKY ने एक वर्ष पूरा किया; सरकारी आँकड़ों के अनुसार 100 कम प्रदर्शन वाले ज़िलों का समग्र स्कोर तीन महीनों में 22.54 से 38.85 हो गया।
मुख्य तथ्य	परिव्यय 6 वर्षों तक ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष (2025-26 से); 100 ज़िले, हर राज्य/UT से कम से कम एक। 11 विभागों की 36 योजनाओं का अभिसरण; चयन कम उत्पादकता, कम फ़सल सघनता, कम ऋण के आधार पर। मासिक डैशबोर्ड पर 117 KPI से निगरानी; ज़िला धन-धान्य समिति ज़िला योजना बनाती है। दलहन मिशन: ₹11,440 करोड़ (2025-26 से 2030-31); लक्ष्य 310 लाख हेक्टेयर पर 350 लाख टन उत्पादन। चार वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% ख़रीद; दोनों योजनाएँ मिलाकर ₹35,440 करोड़।
आगे की राह	इनपुट लक्ष्यों से हटकर कृषक आय परिणामों पर ध्यान; दलहन आयात घटाने हेतु ज़िला योजनाओं को भंडारण, FPO और फ़सल विविधीकरण से जोड़ें।
अवधारणा	फ़सल सघनता = सकल फ़सल क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र × 100। PMDDKY आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) पर आधारित है – अभिसरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।

4. अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का जोधपुर में समापन – 7 विदेशी वायुसेनाएँ शामिल

DEFENCEUPSC: Prelims + Mains GS3 (सुरक्षा) / GS2 (IR)

सिलेबस से संबंध	GS3 – रक्षा तैयारी; GS2 – रक्षा कूटनीति। Prelims: सैन्य अभ्यास, F-35, राफ़ेल।
संदर्भ	IAF द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण आज (26 सितंबर – 12 अक्टूबर 2026) वायुसेना स्टेशन जोधपुर, राजस्थान में समाप्त; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हुए।
मुख्य तथ्य	7 विदेशी वायुसेनाएँ: अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE; 32 पर्यवेक्षक देश। अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II ने IAF द्वारा आयोजित अभ्यास में पहली बार भाग लिया। फ़्रांस: राफ़ेल, A400M, MRTT (PEGASE 26 तैनाती); UAE: F-16; बांग्लादेश: C-130J। पहला संस्करण (2024) दो चरणों में – सुलूर (तमिलनाडु) और जोधपुर।
आगे की राह	तरंग शक्ति को द्विवार्षिक प्रमुख अभ्यास के रूप में संस्थागत बनाएँ, अंतर-संचालनीयता बढ़ाएँ और निर्यात हेतु स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म (LCA तेजस, प्रचंड) प्रदर्शित करें।
अवधारणा	IAF के अन्य अभ्यास: गरुड़ (फ़्रांस), कोप इंडिया व रेड फ़्लैग (अमेरिका), पिच ब्लैक (ऑस्ट्रेलिया), डेज़र्ट नाइट, ईस्टर्न ब्रिज (ओमान)। इंद्र अभ्यास रूस के साथ होता है।

5. भारत-फ़्रांस TRISHNA थर्मल उपग्रह अंतिम चरण में; 12-16 महीनों में प्रक्षेपण

SCI-TECHUPSC: Prelims + Mains GS3 (अंतरिक्ष)

सिलेबस से संबंध	GS3 – अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग; GS2 – भारत-फ़्रांस संबंध। Prelims: TRISHNA, सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा, थर्मल इन्फ्रारेड।
संदर्भ	'TRISHNA – Water for Tomorrow' कार्यशाला में ISRO अधिकारी ने कहा कि संयुक्त ISRO–CNES उपग्रह निर्माण के उन्नत चरण में है और प्रक्षेपण 12 से 16 महीनों में अपेक्षित है।
मुख्य तथ्य	TRISHNA = Thermal infraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assessment। Megha-Tropiques (2011) और SARAL (2013) के बाद तीसरा संयुक्त भारत-फ़्रांस पृथ्वी-अवलोकन मिशन। CNES थर्मल इन्फ्रारेड (TIR) पेलोड बनाता है; ISRO VSWIR पेलोड और बस बनाता है। सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा ~761 किमी; भूमि पर ~57 मीटर रेज़ोल्यूशन; पुनरावृत्ति लगभग 3 दिन; आयु 5 वर्ष।
आगे की राह	जल सुरक्षा हेतु TRISHNA डेटा को PMKSY सिंचाई योजना, शहरी हीट एक्शन प्लान और सूखा निगरानी से जोड़ें।
अवधारणा	थर्मल इन्फ्रारेड सेंसर भूमि सतह तापमान (LST) मापते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन और फ़सल जल-तनाव का आकलन होता है। सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा किसी स्थान के ऊपर रोज़ एक ही स्थानीय सौर समय पर गुज़रती है।

9. मिज़ोरम जनगणना 2027 में शरणार्थियों की अलग गणना करेगा

SOCIETYUPSC: Prelims + Mains GS2 (शासन) / GS1

सिलेबस से संबंध	GS2 – शरणार्थी नीति, केंद्र–राज्य मुद्दे; GS3 – सीमा प्रबंधन। Prelims: जनगणना 2027, मुक्त आवागमन व्यवस्था, 1951 शरणार्थी अभिसमय।
संदर्भ	मिज़ोरम 2027 की जनगणना में शरणार्थियों और विस्थापितों की अलग गणना करेगा; 20 अगस्त तक राज्य में 38,213 लोग पंजीकृत थे।
मुख्य तथ्य	म्यांमार से 29,575 (अधिकतर चिन), मणिपुर से 6,959 IDP, बांग्लादेश से 1,679 (चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र)। म्यांमार शरणार्थियों का बायोमेट्रिक नामांकन 98.9%; शरणार्थियों को आधार बताना आवश्यक नहीं। जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें जाति गणना भी होगी; संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027।
आगे की राह	अलग आँकड़े मानवीय सहायता और सीमा नीति में सहायक होंगे; भारत को सुरक्षा और non-refoulement में संतुलन वाला राष्ट्रीय शरणार्थी ढाँचा चाहिए।
अवधारणा	भारत 1951 शरणार्थी अभिसमय या 1967 प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है और कोई शरणार्थी क़ानून नहीं; विदेशी आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 से शासित। 1,643 किमी भारत–म्यांमार सीमा पर FMR बिना वीज़ा आवागमन देता था (16 किमी से घटाकर 10 किमी)।

10. RTI पारदर्शिता ऑडिट: केवल 63% लोक प्राधिकरणों ने तृतीय-पक्ष ऑडिट रिपोर्ट दी

REPORTUPSC: Prelims + Mains GS2 (शासन)

सिलेबस से संबंध	GS2 – पारदर्शिता और जवाबदेही, सांविधिक निकाय। Prelims: RTI अधिनियम 2005, धारा 4 स्वतः प्रकटीकरण, CIC।
संदर्भ	केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के अभिलेखों के विश्लेषण से RTI अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण का कमज़ोर अनुपालन सामने आया, जिसे तृतीय-पक्ष पारदर्शिता ऑडिट से मापा जाता है।
मुख्य तथ्य	CIC में पंजीकृत 2,303 लोक प्राधिकरणों में से केवल 1,446 (~62.8%) ने तृतीय-पक्ष ऑडिट रिपोर्ट दी। प्रस्तुत रिपोर्टों में आधे से अधिक को ग्रेड C या उससे कम मिला। 94 में से केवल 33 विभागीय वेबसाइटों पर 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट थी। 2024-25 में लगभग 23 लाख RTI आवेदन निपटाए गए; 5.1 लाख लंबित।
आगे की राह	धारा 4 ऑडिट अनिवार्य और सार्वजनिक करें, सूचना आयोगों की रिक्तियाँ भरें और प्रकटीकरण स्कोर को विभागीय प्रदर्शन से जोड़ें।
अवधारणा	धारा 4(1)(b) में स्वतः प्रकट की जाने वाली मदें हैं। CIC एक सांविधिक निकाय है (धारा 12)। RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 से केंद्र सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन तय करता है; DPDP अधिनियम 2023 ने धारा 8(1)(j) (व्यक्तिगत सूचना) संशोधित की।

11. कच्चातिवु: श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले – भारत ने द्वीप को श्रीलंका का माना

IRUPSC: Prelims + Mains GS2 (IR)

सिलेबस से संबंध	GS2 – भारत और पड़ोस; GS1 – भूगोल। Prelims: पाक जलडमरूमध्य, 1974 व 1976 समझौते, बेरुबारी मामला।
संदर्भ	राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि भारत ने अपने सुप्रीम कोर्ट में कच्चातिवु को श्रीलंका का माना है; इससे पहले महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया था कि भारत 1974 और 1976 के समझौतों को दोबारा नहीं खोलेगा।
मुख्य तथ्य	पाक जलडमरूमध्य में रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व में लगभग 285 एकड़ का निर्जन द्वीप। 1974 समझौते (इंदिरा गांधी – सिरिमावो भंडारनायके) से श्रीलंका की ओर; 1976 समझौते से मछली पकड़ने के अधिकार समाप्त। AG: मछुआरों के मुद्दे कूटनीतिक रूप से सुलझेंगे; सुनवाई फ़रवरी 2027 में सूचीबद्ध। द्वीप पर वार्षिक सेंट एंथनी चर्च उत्सव में दोनों देशों के तीर्थयात्री आते हैं।
आगे की राह	संयुक्त कार्य समूह से मछुआरा मुद्दा सुलझाएँ, बॉटम ट्रॉलिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करें और तमिलनाडु तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दें।
अवधारणा	बेरुबारी यूनियन मामला (1960): भारतीय भूभाग सौंपने हेतु अनु. 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक। सरकार का मत है कि कच्चातिवु कभी सीमांकित भारतीय भूभाग नहीं था, अतः संशोधन आवश्यक नहीं था।

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