Friday, 9 October 2026 · IST · राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs
57वीं जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी शक्तियाँ हटाने और अभियोजन सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की, जबकि केंद्र ने 110 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन MRP के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित रहते हुए CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 लागू हुआ, न्यायालय ने राज्यों के DGP नियुक्ति नियमों की जाँच का दायरा बढ़ाया, और WMO ने चेताया कि रिकॉर्ड अल नीनोदिसंबर के आसपास चरम पर होगा।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
57वीं जीएसटी परिषद: गिरफ्तारी शक्ति (धारा 69) हटेगी; अभियोजन केवल ₹5 करोड़ से ऊपर।
110 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन MRP का 30% तक सीमित; MRP 70% तक घट सकती है।
CAPF अधिनियम, 20268 अक्टूबर से लागू: 50% IG और 100% DG पद IPS प्रतिनियुक्ति हेतु।
सुप्रीम कोर्ट (CJI सूर्यकांत पीठ): झारखंड DGP नियम प्रथम दृष्टया प्रकाश सिंह (2006) के विरुद्ध।
IMC 2026 में प्रधानमंत्री ने डीपफेक और साइबर धोखाधड़ी पर वैश्विक नियमों की माँग की।
WMO: अल नीनो फरवरी 2027 तक लगभग निश्चित; नीनो-3.4 रिकॉर्ड +3.7°C तक संभव।
SAREX-2026 (12वाँ संस्करण) पारादीप, ओडिशा तट पर; 30 देशों के 32 पर्यवेक्षक।
राष्ट्रीय SC-ST हब के 10 वर्ष: SC/ST MSE से खरीद ≈40 गुना बढ़कर ₹4,013 करोड़।
विदेश मंत्री का अफ्रीका दौरा: घाना, कोट डी आइवर और इथियोपिया।
नोबेल 2026: हाल्ज़ेन (भौतिकी), कागान व सोआई (रसायन), ऐनी कार्सन (साहित्य)।
ECONOMYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंध
GS3 – अप्रत्यक्ष कराधान, व्यापार सुगमता; GS2 – अनु. 279A (जीएसटी परिषद)। प्रारंभिक: CGST अधिनियम की धाराएँ, ITC, रिवर्स चार्ज।
संदर्भ
57वीं जीएसटी परिषद की बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसका फोकस दर-कटौती से हटकर अपराधमुक्तिकरण और प्रक्रिया सुधार पर रहा।
मुख्य तथ्य
CGST अधिनियम की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी शक्तियाँ समाप्त; अभियोजन सीमा (धारा 132) ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़, केवल फर्जी ITC तक सीमित।
₹10,000 से कम कर पर कारण बताओ नोटिस नहीं; अधिकतम सामान्य दंड (धारा 125) ₹25,000 से घटकर ₹10,000।
निर्यात और इनवर्टेड-ड्यूटी रिफंड का 90% सिस्टम द्वारा अनंतिम स्वीकृत; पावती समय 15 से 10 दिन।
₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले B2C व्यवसायों के लिए वैकल्पिक ARQP (वार्षिक रिटर्न त्रैमासिक भुगतान) योजना; EV यात्री परिवहन पर वैकल्पिक 5% GST।
अपंजीकृत विक्रेताओं से प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा और प्रयुक्त खाना पकाने का तेल रिवर्स चार्ज के अंतर्गत।
आगे की राह
CGST/IGST अधिनियमों में शीघ्र संशोधन, फर्जी-ITC गिरोहों के विरुद्ध डेटा एनालिटिक्स के साथ विश्वास-आधारित अनुपालन, और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों को पूर्ण रूप से सक्रिय करना।
अवधारणा
जीएसटी परिषद (अनु. 279A), 101वें संशोधन, 2016 द्वारा जोड़ी गई: अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; निर्णय हेतु ¾ भारित बहुमत (केंद्र ⅓, राज्य ⅔)। मोहित मिनरल्स (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सिफारिशें प्रेरक हैं, बाध्यकारी नहीं।
57वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों का पहले-बाद का चित्र: धारा 69 की गिरफ्तारी शक्ति हटाई गई, अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़, अधिकतम सामान्य दंड ₹25,000 से ₹10,000, ₹10,000 से कम कर पर नोटिस नहीं, रिफंड पावती 15 से 10 दिन। — StudyForGS
2. IMC 2026: प्रधानमंत्री ने डीपफेक व साइबर धोखाधड़ी पर वैश्विक नियमों की माँग की
SCI-TECHसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (साइबर सुरक्षा)
नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के उद्घाटन पर GSMA बोर्ड से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध सीमाओं से परे है और इसके लिए तत्काल वैश्विक सहयोग आवश्यक है।
मुख्य तथ्य
उभरती तकनीकों के लिए साझा वैश्विक नियम और डीपफेक/AI सामग्री के स्रोत का पता लगाने के उपकरणों की माँग।
दूरसंचार विभाग के वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) से ₹5,000 करोड़ से अधिक की संदिग्ध धोखाधड़ी रोकी गई।
प्रधानमंत्री ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को ग्लोबल साउथ के लिए 'फोर्स मल्टीप्लायर' बताया।
आगे की राह
कृत्रिम मीडिया की अनिवार्य लेबलिंग/वॉटरमार्किंग, सीमा-पार MLAT प्रक्रियाओं में तेजी और संचार साथी जैसे नागरिक उपकरणों का व्यापक उपयोग।
अवधारणा
डीपफेक = AI द्वारा निर्मित कृत्रिम मीडिया (GAN/डिफ्यूज़न मॉडल)। भारत बुडापेस्ट कन्वेंशन (2001) का पक्षकार नहीं है; संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन UNGA ने दिसंबर 2024 में अपनाया। घरेलू कानून: आईटी अधिनियम, 2000 (धारा 66C/66D) व आईटी नियम, 2021।
3. WMO: रिकॉर्ड अल नीनो दिसंबर के आसपास चरम पर
ENVIRONMENTसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS1 (भूगोल) व GS3
विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि अल नीनो पूरी तरह स्थापित है, तेजी से प्रबल हो रहा है और सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है; चरम दिसंबर 2026 में संभावित।
मुख्य तथ्य
~100% संभावना (13 केंद्रों की सहमति) कि अल नीनो फरवरी 2027 तक बना रहेगा।
अक्टूबर–दिसंबर नीनो-3.4 विसंगति ~+3.7°C अनुमानित, जबकि पिछला रिकॉर्ड +2.6°C (2015-16)।
यह 1950 के बाद के सबसे प्रबल अल नीनो में से एक हो सकता है; मध्य-पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत में रिकॉर्ड SST।
भारत में RBI (7 अक्टूबर) ने कमजोर मानसून व अल नीनो को खाद्य-महँगाई जोखिमों में गिनाया।
आगे की राह
रबी आकस्मिक योजनाएँ, बफर-स्टॉक प्रबंधन, हीट एक्शन प्लान और PMKSY के तहत सूखा-रोधी उपाय; IOD पर कड़ी नजर।
अवधारणा
अल नीनो = मध्य-पूर्वी प्रशांत का असामान्य गर्म होना (नीनो-3.4 में ≥ +0.5°C), जो वॉकर परिसंचरण को कमजोर करता है; प्रायः भारतीय मानसून को दबाता है। धनात्मक IOD इसका प्रभाव कम कर सकता है। WMO: संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी, मुख्यालय जिनेवा।
नीनो-3.4 समुद्री सतह तापमान विसंगति के चरम मानों का बार चार्ट: 1982-83 +2.2°C, 1997-98 +2.4°C, 2015-16 +2.6°C, 2023-24 +2.0°C और 2026 का अनुमान +3.7°C; अल नीनो (+0.5°C) व प्रबल अल नीनो (+1.5°C) सीमाएँ अंकित। — StudyForGS
4. SAREX-2026: पारादीप तट पर तटरक्षक बल का सामूहिक बचाव अभ्यास
DEFENCEसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS3 (सुरक्षा)
सिलेबस से संबंध
GS3 – सुरक्षा बल व उनका अधिदेश, तटीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। प्रारंभिक: ICG, NMSAR बोर्ड, SAR कन्वेंशन।
संदर्भ
भारतीय तटरक्षक बल ने 7–8 अक्टूबर को पारादीप, ओडिशा तट पर 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास (SAREX-2026) आयोजित किया; उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया।
मुख्य तथ्य
परिदृश्य: 228 लोगों वाला यात्री विमान समुद्र में उतरकर कंटेनर पोत MV ज़ुम्बा से टकराता है।
संसाधन: 15 ICG जहाज, डोर्नियर विमान, ALH व चेतक हेलीकॉप्टर, वायुसेना के C-130J व Mi-17, 2 नौसेना जहाज।
मछली पकड़ने वाली नौकाओं के ट्रांसपोंडर, राज्य आपदा एजेंसियों व बंदरगाहों को SAR अभ्यासों से जोड़ना; SAGAR/महासागर के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में SAR साझेदारी बढ़ाना।
अवधारणा
भारतीय तटरक्षक बल: 1977 में स्थापित, तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत वैधानिक, रक्षा मंत्रालय के अधीन; भारत के ~46 लाख वर्ग किमी खोज एवं बचाव क्षेत्र में समुद्री SAR का राष्ट्रीय समन्वय प्राधिकरण। भारत IMO के SAR कन्वेंशन, 1979 का पक्षकार है।
'भारत समाचारों में' लोकेटर मानचित्र, क्रमांकित पिन: 1 नई दिल्ली (57वीं जीएसटी परिषद, IMC 2026), 2 पारादीप तट, ओडिशा (SAREX-2026), 3 रांची, झारखंड (DGP नियुक्ति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट), 4 भुवनेश्वर (24वीं NMSAR बोर्ड बैठक)। सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार। — StudyForGS
5. नोबेल 2026: न्यूट्रिनो खगोलिकी, असममित संश्लेषण और ऐनी कार्सन
SCI-TECHप्रारंभिक: पुरस्कार + मुख्य GS3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंध
GS3 – विज्ञान-प्रौद्योगिकी में विकास, अंतरिक्ष विज्ञान; प्रारंभिक – पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति।
संदर्भ
स्वीडिश अकादमी ने साहित्य का नोबेल 2026 (8 अक्टूबर) कनाडाई कवयित्री ऐनी कार्सन को दिया, जिससे विज्ञान पुरस्कारों का सप्ताह पूरा हुआ।
मुख्य तथ्य
भौतिकी: फ्रांसिस हाल्ज़ेन – आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला और उच्च-ऊर्जा खगोलीय न्यूट्रिनो की खोज हेतु।
रसायन: हेनरी कागान व केन्सो सोआई – असममित कार्बनिक संश्लेषण में अरैखिक प्रभाव और स्व-उत्प्रेरण हेतु।
साहित्य: ऐनी कार्सन (जन्म 1950, टोरंटो) – 'साहसिक व नवोन्मेषी रचना-संसार'; कृतियाँ: ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड, नॉक्स; ऐलिस मुनरो (2013) के बाद पहली कनाडाई।
चिकित्सा का पुरस्कार ऑप्टोजेनेटिक्स पर कार्य हेतु; प्रत्येक पुरस्कार 1.2 करोड़ SEK का।
आगे की राह
मेगा-विज्ञान परियोजनाओं (आइसक्यूब-Gen2, INO, LIGO-इंडिया) में भारत की भूमिका और फार्मा आत्मनिर्भरता हेतु काइरल-औषधि रसायन को बढ़ावा।
अवधारणा
न्यूट्रिनो: लगभग द्रव्यमानहीन, आवेशरहित कण; आइसक्यूब दक्षिणी ध्रुव पर 1 घन किमी अंटार्कटिक बर्फ का उपयोग करता है। काइरलता: दर्पण-प्रतिबिंब अणु (एनैन्शियोमर) औषधि के रूप में बिल्कुल भिन्न कार्य कर सकते हैं। साहित्य का एकमात्र भारतीय नोबेल विजेता: रवींद्रनाथ टैगोर (1913)।
6. 110 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर 30% व्यापार-मार्जिन सीमा
HEALTHसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (स्वास्थ्य)
सिलेबस से संबंध
GS2 – स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ; GS3 – फार्मा क्षेत्र। प्रारंभिक: NPPA, DPCO 2013, NLEM, व्यापार मार्जिन।
संदर्भ
केंद्र ने 12 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले 110 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं — ब्रांडेड व जेनेरिक, घरेलू व आयातित, पेटेंट व गैर-पेटेंट — पर व्यापार मार्जिन MRP के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया।
मुख्य तथ्य
110 दवाएँ, जिनमें 35 पेटेंट दवाएँ शामिल; अधिसूचना NPPA द्वारा।
MRP में 20–70% कमी अपेक्षित; मरीजों को ₹2,500 करोड़ प्रति वर्ष की अनुमानित बचत।
पूर्व उदाहरण: 2019 में 42 कैंसर दवाओं पर सीमा से 526 ब्रांडों की MRP (~50% औसतन) घटी, ₹984 करोड़/वर्ष की बचत।
29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर-दवा मूल्य निर्धारण पर केंद्र से प्रश्न किए थे।
आगे की राह
व्यापार-मार्जिन युक्तिकरण को DPCO में शामिल करना, कमी व ब्रांड-परिवर्तन की निगरानी, और जन औषधि तथा PM-JAY कैंसर कवरेज का विस्तार।
अवधारणा
अनुसूचित दवाएँ = NLEM में शामिल दवाएँ, जिनकी कीमत DPCO 2013 (आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी) से सीमित। NPPA (1997) कीमतें तय/निगरानी करता है; DPCO का पैरा 19 असाधारण शक्तियाँ देता है, जिसका 2019 में उपयोग हुआ। व्यापार मार्जिन = स्टॉकिस्ट मूल्य और MRP का अंतर।
कैंसर-दवा व्यापार-मार्जिन सीमा पर आँकड़ा टाइलें: 110 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाएँ, MRP का अधिकतम 30% व्यापार मार्जिन, 35 पेटेंट दवाएँ शामिल, MRP में 20–70% अपेक्षित कमी, ₹2,500 करोड़ अनुमानित वार्षिक बचत, और 2019 का उदाहरण – 42 दवाएँ, 526 ब्रांड, ₹984 करोड़। — StudyForGS
7. CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 लागू
POLITYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2 व GS3
सिलेबस से संबंध
GS2 – वैधानिक निकाय, सिविल सेवाएँ, न्यायपालिका; GS3 – सुरक्षा बल व अधिदेश। प्रारंभिक: CAPF, गृह मंत्रालय, OGAS।
संदर्भ
गृह मंत्रालय ने CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को 8 अक्टूबर 2026 से लागू किया, जबकि कैडर अधिकारियों की चुनौती याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
मुख्य तथ्य
CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB शामिल; वरिष्ठ पद पहले कार्यकारी आदेशों से, अब कानून से शासित।
IG के 50% और ADG के कम-से-कम 67% पद IPS प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित।
विशेष DG और DG पद: 100% IPS।
सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के निर्णय ने IG तक IPS प्रतिनियुक्ति को दो वर्षों में क्रमशः घटाने को कहा था; कैडर अधिकारियों ने अवमानना याचिका दायर की।
आगे की राह
समयबद्ध कैडर समीक्षा द्वारा केंद्र-राज्य समन्वय (IPS की भूमिका) और कैडर अधिकारियों की पदोन्नति व मनोबल में संतुलन।
अवधारणा
CAPF संघ के सशस्त्र बल हैं, गृह मंत्रालय के अधीन (संघ सूची प्रविष्टि 2 व 2A)। इनके ग्रुप A अधिकारियों को संगठित ग्रुप A सेवा (OGAS) का दर्जा मिला, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बरकरार रखा। सिद्धांत: संसद किसी निर्णय के आधार को कानून से दूर कर सकती है, पर उसे सीधे निरस्त नहीं कर सकती।
CAPF अधिनियम 2026 के तहत IPS प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित पदों के तीन डोनट चार्ट: महानिरीक्षक के 50%, अपर महानिदेशक के कम-से-कम 67%, और विशेष DG व DG के 100% पद। — StudyForGS
8. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के DGP-नियुक्ति नियमों की जाँच का दायरा बढ़ाया
POLITYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (शासन)
सिलेबस से संबंध
GS2 – पुलिस सुधार, न्यायपालिका, संघवाद; प्रारंभिक – प्रकाश सिंह निर्देश, सातवीं अनुसूची।
संदर्भ
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि झारखंड के 2025 DGP-चयन नियम प्रथम दृष्टया प्रकाश सिंह (2006) निर्णय के विरुद्ध हैं और न्यायमित्र को अन्य राज्यों के कानूनों की भी जाँच करने को कहा।
मुख्य तथ्य
नियम ने 6 माह से कम शेष सेवा वाले अधिकारियों को भी पात्र माना; DGP तदाशा मिश्रा को नोटिस।
न्यायमित्र राजू रामचंद्रन, UPSC की सहायता से, सभी राज्यों के DGP कानूनों की समीक्षा करेंगे।
न्यायालय: उसका दायित्व है कि प्रकाश सिंह निर्देश कमजोर न हों, चाहे राज्य में कोई भी दल शासन करे।
मामला एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध; झारखंड अपने नियमों पर पुनर्विचार कर सकता है।
आगे की राह
राज्य मॉडल पुलिस अधिनियम के अनुरूप कानून बनाएँ, रिक्ति से तीन माह पहले UPSC को पैनल भेजें और कार्यवाहक DGP से बचें।
अवधारणा
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): DGP का चयन UPSC द्वारा सूचीबद्ध 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से, न्यूनतम 2 वर्ष कार्यकाल; राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जाँच को कानून-व्यवस्था से अलग करना। पुलिसराज्य सूची का विषय है।
9. राष्ट्रीय SC-ST हब के एक दशक पूरे
SOCIETYसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (सामाजिक न्याय)
18 अक्टूबर 2016 को शुरू और MSME मंत्रालय के अधीन NSIC द्वारा संचालित राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) ने सार्वजनिक खरीद के माध्यम से SC/ST उद्यमिता बढ़ाने के दस वर्ष पूरे किए।
मुख्य तथ्य
SC/ST MSE से खरीद ₹99.37 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹4,013.42 करोड़ (2025-26), 12,524 MSE से।
1,90,414 लाभार्थियों को सहायता और 54,499 अभ्यर्थी प्रशिक्षित (31 जुलाई 2026 तक); 2025-26 के प्रशिक्षुओं में 55% महिलाएँ।
SCLCSS: ₹25 लाख तक 25% पूँजी सब्सिडी; 3,160 MSE को ₹356.10 करोड़।
अग्रणी राज्य: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम।
आगे की राह
हर CPSE द्वारा 4% उप-लक्ष्य पूरा करना, हब को GeM विश्लेषण और स्टैंड-अप इंडिया ऋण से जोड़ना, और आकांक्षी जिलों पर ध्यान।
अवधारणा
MSE हेतु सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 (MSMED अधिनियम, 2006 के तहत): केंद्र की वार्षिक खरीद का 25% MSE से, जिसमें 4%SC/ST-स्वामित्व और 3%महिला-स्वामित्व वाले MSE से। संवैधानिक आधार: अनु. 46 (DPSP)।
SC/ST-स्वामित्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों से सार्वजनिक खरीद का बार चार्ट: 2015-16 के ₹99.37 करोड़ से लगभग 40 गुना बढ़कर 2025-26 में ₹4,013.42 करोड़। — StudyForGS
10. विदेश मंत्री का अफ्रीका संपर्क: घाना, कोट डी आइवर, इथियोपिया
IRसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंध
GS2 – भारत और अफ्रीका, द्विपक्षीय समूह; प्रारंभिक – मानचित्र, अफ्रीकी संघ, BRICS।
संदर्भ
विदेश मंत्री एस. जयशंकर व्यापार, निवेश और विकास साझेदारी गहराने हेतु घाना, कोट डी आइवर और इथियोपिया के पाँच दिवसीय, तीन देशों के दौरे पर हैं।
मुख्य तथ्य
घाना (6 अक्टूबर): राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा से भेंट; प्रधानमंत्री की जुलाई 2025 यात्रा के बाद, जो तीन दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।
कोट डी आइवर (7 अक्टूबर): विदेश मंत्री नियाले काबा से व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा व आतंकवाद-रोधी सहयोग पर वार्ता।
इथियोपिया: अंतिम पड़ाव; अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय।
फोकस: जन-केंद्रित विकास साझेदारी, अवसंरचना और निवेश।
आगे की राह
लंबित भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन-IV आयोजित करना, ऋण-रेखाओं, ITEC क्षमता-निर्माण और अफ्रीका को DPI निर्यात का विस्तार।
अवधारणा
अफ्रीकी संघनई दिल्ली शिखर सम्मेलन (सितंबर 2023) में G20 का स्थायी सदस्य बना; इथियोपियाजनवरी 2024 में BRICS में शामिल हुआ। कोट डी आइवर और घाना विश्व के शीर्ष दो कोको उत्पादक हैं; IAFS-III2015 में नई दिल्ली में हुआ।
विदेश मंत्री के दौरे के तीन अफ्रीकी देशों — घाना (अक्रा), कोट डी आइवर (आबिदजान) और इथियोपिया (अदीस अबाबा) — तथा नई दिल्ली से मार्ग-चापों वाला मानचित्र। सीमाएँ भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार। — StudyForGS
11. आयुष सेवा क्षेत्र रिपोर्ट: कार्यबल में 43% महिलाएँ
REPORTसामान्य: प्रारंभिक + मुख्य GS2 (स्वास्थ्य)
सिलेबस से संबंध
GS2 – स्वास्थ्य, मानव संसाधन; GS3 – सेवा क्षेत्र, रोजगार। प्रारंभिक: RIS, आयुष, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल।
संदर्भ
आयुर्वेद दिवस के आसपास जारी RIS की आयुष सेवा क्षेत्र रिपोर्ट ने क्षेत्र का आकार USD 36.92 अरब (वित्त वर्ष 25) आँका और बड़े महिला कार्यबल को रेखांकित किया।
मुख्य तथ्य
~17.6 लाख आजीविकाओं को सहारा; कार्यबल में महिलाएँ = 43% (स्पा/वेलनेस रिज़ॉर्ट में 60% से अधिक)।
आयुर्वेद = USD 17.73 अरब (~48%); स्वतंत्र क्लीनिक सबसे बड़ा खंड (राजस्व का 43.9%)।
वेलनेस खंड की CAGR 21.29%; मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ~USD 1.77 अरब।
2047 तक USD 216–318 अरब तक पहुँचने का अनुमान।
आगे की राह
NABH मान्यता से गुणवत्ता मानकीकरण, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को मजबूत करना, और आयुष वीज़ा व 'हील इन इंडिया' ब्रांड को बढ़ावा।
अवधारणा
RIS (विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) विदेश मंत्रालय के अधीन स्वायत्त थिंक-टैंक है। आयुष मंत्रालय2014 में बना; WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्रजामनगर, गुजरात में है।
आज का डेटा पॉइंट
₹4,013.42 crore
SC/ST-स्वामित्व वाले MSE से खरीद (2025-26) 2015-16 के ₹99.37 करोड़ का लगभग 40 गुना, 12,524 MSE से — सार्वजनिक खरीद नीति के 4% उप-लक्ष्य के प्रभावी होने का संकेत। स्मरण: 7 अक्टूबर को RBI ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की।
GST ई-कॉमर्स — नया नियम 14B छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं को ऑपरेटर के गोदाम के आधार पर दूसरे राज्य में पंजीकरण की अनुमति देता है।
SAREX-2026 — 12वाँ संस्करण; पारादीप तट पर 228 लोगों वाले विमान के समुद्र में उतरने का परिदृश्य।
अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न
Q1. जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। 2. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। 3. परिषद के प्रत्येक निर्णय के लिए सभी राज्यों का सर्वसम्मत समर्थन आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A निर्णय उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई भारित बहुमत (केंद्र ⅓, राज्य ⅔) से होते हैं, सर्वसम्मति से नहीं। कथन 1 और 2 सही हैं।
Q2. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल थे? 1. UPSC द्वारा सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से राज्य DGP का चयन। 2. DGP का न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल। 3. पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: D तीनों 2006 के सात निर्देशों का हिस्सा हैं; अन्य हैं राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड, जाँच को कानून-व्यवस्था से अलग करना, और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. भारत में कैंसर उपचार को किफायती बनाने के लिए व्यापार-मार्जिन युक्तिकरण प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण से अधिक प्रभावी साधन है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (GS-II, 150 शब्द)
संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: 110 दवाओं पर 30% सीमा, 2019 का उदाहरण (₹984 करोड़ बचत)। मुख्य भाग: गुण – वितरण मार्क-अप पर प्रहार, नवाचार प्रोत्साहन बरकरार, पेटेंट दवाएँ भी शामिल; सीमाएँ – कमी, ब्रांड-परिवर्तन, कमजोर NPPA निगरानी, दवाओं से इतर जेब-खर्च। निष्कर्ष: DPCO संशोधन + PM-JAY/जन औषधि तालमेल।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: जीएसटी गिरफ्तारी शक्ति समाप्त (धारा 69), अभियोजन केवल ₹5 करोड़ से ऊपर • 110 कैंसर दवाओं पर 30% मार्जिन सीमा • CAPF अधिनियम 2026 लागू • सुप्रीम कोर्ट ने DGP नियमों को प्रकाश सिंह पर परखा • अल नीनो +3.7°C तक संभव • नोबेल: हाल्ज़ेन, कागान–सोआई, कार्सन।