UPSC करेंट अफेयर्स — 6 October 2026

फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन का 2026 नोबेल पुरस्कार ऑप्टोजेनेटिक्स के लिए डाइसरॉथ, हेगेमन और नागेल को मिला, जबकि CPI महँगाई 4.82% पहुँचने पर RBI की MPC लगभग चार वर्षों में पहली दर-वृद्धि पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा Form 6 में किए गए बदलावों से स्वयं को अलग किया और ग्रेट निकोबार से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट को करने दी; भारत और स्विट्ज़रलैंड ने पाँच समझौते किए तथा रक्षा व परमाणु सहयोग गहराने पर सहमति जताई।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• चिकित्सा नोबेल 2026: ऑप्टोजेनेटिक्स के लिए डाइसरॉथ, हेगेमन और नागेल।
• RBI MPC का फ़ैसला 7 अक्टूबर को; रेपो 5.25%, 25 bps वृद्धि की व्यापक उम्मीद।
• अगस्त में CPI महँगाई बढ़कर 4.82%; खाद्य महँगाई 5.95%।
• सितंबर में सर्विसेज़ PMI 55.2 — 3 महीने का उच्चतम; कम्पोज़िट 55.9।
• वित्त मंत्री: भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता ठहराव (plateau) पर पहुँची।
• SC: Form 6 के बदलाव 'हमने मंज़ूर नहीं किए'; चुनाव आयोग को नोटिस।
• SC ने ग्रेट निकोबार याचिकाएँ कलकत्ता HC में चलने दीं; सुनवाई 25–26 नवंबर।
• भारत–स्विट्ज़रलैंड के बीच 5 समझौते; रक्षा व परमाणु सहयोग बढ़ेगा।
• सऊदी–तुर्किये–पाकिस्तान का मक्का गठबंधन हूती हमलों के विरुद्ध सक्रिय।
• दिल्ली में यौन अपराध रोकने हेतु SC ने 24×7 निगरानी प्रकोष्ठ का आदेश दिया।

विस्तृत नोट्स

1. चिकित्सा नोबेल 2026: न्यूरॉन्स के 'लाइट स्विच' — ऑप्टोजेनेटिक्स के अग्रदूत सम्मानित

SCI-TECHCOMMON: Prelims + Mains GS3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III: विज्ञान-प्रौद्योगिकी में विकास और उनके अनुप्रयोग, जैव-प्रौद्योगिकी। Prelims: नोबेल 2026, ऑप्सिन, चैनलरोडॉप्सिन, न्यूरॉन।
संदर्भ	फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन का 2026 नोबेल पुरस्कार (घोषणा 5 अक्टूबर 2026) कार्ल डाइसरॉथ (अमेरिका), पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल (जर्मनी) को 'तंत्रिका कोशिकाओं के लिए आणविक स्विच की खोज' हेतु मिला — यही ऑप्टोजेनेटिक्स की नींव है।
मुख्य तथ्य	ऑप्टोजेनेटिक्स = चुने हुए न्यूरॉन्स में प्रकाश-संवेदी प्रोटीन (ऑप्सिन) के जीन डालना, ताकि प्रकाश की चमक से उन्हें मिलीसेकंड में ON या OFF किया जा सके। मुख्य अणु चैनलरोडॉप्सिन — एक प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनल, जो पहली बार हरे शैवाल में मिला; हेगेमन व नागेल ने इसकी पहचान की, डाइसरॉथ ने इसे स्तनधारी मस्तिष्क में प्रयोग किया। स्मृति, भय, लत और गति के अध्ययन में उपयोग; दृष्टि बहाली, पार्किंसन और अधिक सटीक कॉक्लियर इम्प्लांट में संभावनाएँ। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर 2026 को स्टॉकहोम में; तीनों विजेताओं में पुरस्कार बराबर बँटेगा।
आगे की राह	ANRF और BioE3 नीति के माध्यम से न्यूरो-टेक्नोलॉजी R&D बढ़ाना, साथ ही ब्रेन-इंटरफ़ेस अनुसंधान के लिए नैतिक सुरक्षा उपाय।
अवधारणा	न्यूरॉन संकेतन झिल्ली के आर-पार आयन प्रवाह (सोडियम/पोटैशियम) से होता है — ऑप्सिन प्रकाश द्वारा इन चैनलों को खोलते हैं। संबंधित: जीन थेरेपी वेक्टर (वायरल डिलीवरी), CRISPR (रसायन नोबेल 2020)।

2. RBI MPC की बैठक 5–7 अक्टूबर: लगभग चार वर्षों में पहली दर-वृद्धि संभव

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3 (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III: मौद्रिक नीति, महँगाई, विकास। Prelims: रेपो, SDF, MSF, MPC, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
संदर्भ	मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक 5 अक्टूबर को शुरू हुई; गवर्नर संजय मल्होत्रा 7 अक्टूबर को निर्णय घोषित करेंगे। कमज़ोर रुपये और बढ़ती कीमतों के बीच अधिकांश अर्थशास्त्री 25 bps वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य	रेपो दर 5.25% — 2025 में 125 bps कटौती के बाद पिछली चार समीक्षाओं में स्थिर; SDF 5.00%, MSF/बैंक दर 5.50%। CPI महँगाई 4.45% (जुलाई) से बढ़कर 4.82% (अगस्त); खाद्य महँगाई 5.95% (पहले 5.52%)। RBI का अनुमान: FY27 में CPI लगभग 5%; 2026-27 में GDP वृद्धि ~6.7%। वृद्धि हुई तो यह फ़रवरी 2023 के बाद पहली होगी, जब रेपो 6.50% किया गया था।
आगे की राह	संतुलित सख़्ती के साथ आपूर्ति-पक्ष खाद्य उपाय (बफ़र स्टॉक, समय पर आयात), ताकि विकास को रोके बिना महँगाई-अपेक्षाएँ नियंत्रित रहें।
अवधारणा	लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZA के तहत 4% CPI ± 2% (दायरा 2–6%); 6-सदस्यीय MPC (3 RBI + 3 सरकार द्वारा नामित); टाई होने पर गवर्नर का निर्णायक मत।

4. मक्का गठबंधन सक्रिय: पाकिस्तान और तुर्किये सऊदी अरब में सेनाएँ तैनात करेंगे

DEFENCECOMMON: Prelims + Mains GS2/GS3 (अंतरराष्ट्रीय संबंध व सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS-II: अन्य देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; पश्चिम एशिया। GS-III: सुरक्षा। Prelims: हूती, लाल सागर, बाब-अल-मंदेब।
संदर्भ	5 अक्टूबर 2026 को रियाद में आपात बैठक के बाद सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने अपने मक्का रक्षा गठबंधन को पहली बार लागू किया और यमन से बढ़ते हूती हमलों के विरुद्ध सेनाएँ 'शीघ्र तैनात' करने पर सहमति दी।
मुख्य तथ्य	समझौता 7 अगस्त 2026 को हुआ; सामूहिक रक्षा प्रावधान — एक पर हमला सब पर हमला (NATO अनुच्छेद 5 जैसा)। कारण: रियाद के किंग ख़ालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक अरामको रिफ़ाइनरी पर हूती हमलों के दावे। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) नोमान महमूद 3 वर्ष के लिए पहले महासचिव नियुक्त। संयुक्त शक्ति लगभग 1.4 million सक्रिय सैनिक, 3,400 विमान और 6,000 टैंक।
आगे की राह	भारत को अपने खाड़ी प्रवासियों, ऊर्जा आयात और IMEC योजनाओं की रक्षा करनी होगी, सऊदी अरब व UAE से संबंध गहरे करने होंगे और खाड़ी में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका पर नज़र रखनी होगी।
अवधारणा	सामूहिक रक्षा (बाहरी के विरुद्ध गठबंधन) बनाम सामूहिक सुरक्षा (UN जैसी, सभी सदस्य)। हूती (अंसार अल्लाह) — यमन का ईरान-समर्थित ज़ैदी शिया आंदोलन; बाब-अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।

6. सितंबर में सर्विसेज़ PMI बढ़कर 55.2 — तीन महीने का उच्चतम स्तर

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3 (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III: विकास और रोज़गार संकेतक। Prelims: PMI, कम्पोज़िट सूचकांक, 50 की सीमा-रेखा।
संदर्भ	6 अक्टूबर 2026 को जारी आँकड़ों के अनुसार HSBC इंडिया सर्विसेज़ PMI अगस्त के 54.1 से बढ़कर सितंबर में 55.2 हो गया, जिसका नेतृत्व वित्तीय, उपभोक्ता और डिजिटल सेवाओं ने किया; कम्पोज़िट PMI बढ़कर 55.9 रहा।
मुख्य तथ्य	मैन्युफैक्चरिंग PMI 55.1 — 7 महीने का उच्चतम; कम्पोज़िट अगस्त के 54.3 से ऊपर। नए निर्यात ऑर्डर लगभग 3 वर्षों की सबसे धीमी गति से बढ़े; जुलाई–सितंबर का तिमाही औसत 2022 के बाद सबसे कमज़ोर। इनपुट-लागत महँगाई 10 महीने के निचले स्तर पर; केवल 16% फ़र्मों को अगले वर्ष अधिक गतिविधि की उम्मीद। सितंबर का GST संग्रह: ₹2.04 लाख करोड़, वर्ष-दर-वर्ष 14.7% अधिक।
आगे की राह	घटती इनपुट लागत से माँग को सहारा देना; निर्यात की कमज़ोरी के लिए बाज़ार विविधीकरण और नए FTA का तेज़ उपयोग आवश्यक।
अवधारणा	PMI परचेज़िंग मैनेजरों के सर्वेक्षण पर आधारित डिफ्यूज़न सूचकांक है: 50 से ऊपर = विस्तार, 50 से नीचे = संकुचन। यह सर्वे-आधारित है, जबकि आधिकारिक IIP वास्तविक उत्पादन मात्रा मापता है।

7. 'Form 6 के बदलाव हमने मंज़ूर नहीं किए': सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब माँगा

POLITYCOMMON: Prelims + Mains GS2 (राजव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II: चुनाव, संवैधानिक निकाय (ECI), RPA। Prelims: Form 6, अनुच्छेद 324–326, SIR।
संदर्भ	5 अक्टूबर 2026 को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 'Form 6 में कोई भी बदलाव हमने मंज़ूर नहीं किया', चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और याचिका को एक संबंधित PIL के साथ जोड़ा।
मुख्य तथ्य	Form 6 = नए मतदाता पंजीकरण का आवेदन, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं का आरोप — नियमों में संशोधन किए बिना EC सॉफ़्टवेयर से नए कॉलम — पैतृक विवरण और पिछले SIR से लिंक — जोड़े गए। याचिका का दावा: CEC ज्ञानेश कुमार ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना निर्णय लिया। पृष्ठभूमि: मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित बड़े पैमाने पर नाम हटना; गोवा और पश्चिम बंगाल में सॉफ़्टवेयर समस्याएँ।
आगे की राह	वैधानिक फ़ॉर्म में बदलाव नियम संशोधन और सार्वजनिक परामर्श से हों; ECI के भीतर सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया को मज़बूत किया जाए।
अवधारणा	अनुच्छेद 324 — चुनावों का अधीक्षण ECI द्वारा; अनुच्छेद 325 — धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर सूची से बहिष्करण नहीं; अनुच्छेद 326 — वयस्क मताधिकार (18 वर्ष)। मतदाता सूचियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत बनती हैं।

8. ग्रेट निकोबार परियोजना: SC ने केंद्र की चुनौती पर विचार से इनकार किया; कलकत्ता HC सुनेगा याचिकाएँ

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS2/GS3 (न्यायपालिका, पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	GS-II: न्यायपालिका, PIL, जनजातीय अधिकार; GS-III: EIA, संरक्षण। Prelims: शोम्पेन, गैलाथिया खाड़ी, FRA 2006।
संदर्भ	5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC के उस निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया जिसमें ₹72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना के विरुद्ध PIL को सुनवाई योग्य माना गया था, और HC से शीघ्र निर्णय का आग्रह किया (सुनवाई 25–26 नवंबर)।
मुख्य तथ्य	घटक: ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह (गैलाथिया खाड़ी), अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र। PIL में आरोप — जनजातीय सहमति लेने में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन और पर्यावरण-संवेदी बफ़र में कमी। HC (6 मई): कमज़ोर समुदायों से जुड़ी PIL में लोकस स्टैंडी का कोई निश्चित नियम (thumb rule) नहीं। चिंताएँ: शोम्पेन (PVTG) व निकोबारी, लेदरबैक कछुए का प्रजनन, प्रवाल भित्तियाँ, उच्च भूकंपीय जोखिम।
आगे की राह	सामरिक आवश्यकता (मलक्का जलडमरूमध्य के निकट) और FRA-अनुरूप सहमति, स्वतंत्र EIA समीक्षा तथा पारदर्शी प्रतिपूरक वनीकरण के बीच संतुलन।
अवधारणा	PIL ने लोकस स्टैंडी को उदार बनाया (एस.पी. गुप्ता, 1981); FRA 2006 — वन भूमि परिवर्तन हेतु ग्राम सभा की सहमति (नियमगिरि, 2013)। ग्रेट निकोबार एक UNESCO बायोस्फ़ीयर रिज़र्व (2013) है।

9. भारत–स्विट्ज़रलैंड के बीच 5 समझौते; रक्षा और परमाणु सहयोग गहराएगा

IRCOMMON: Prelims + Mains GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	GS-II: द्विपक्षीय व क्षेत्रीय समूह, भारत से जुड़े समझौते। Prelims: EFTA, TEPA, प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी।
संदर्भ	5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी ने राजकीय यात्रा पर आए स्विस राष्ट्रपति गी पार्मेलाँ से वार्ता की; दोनों पक्षों ने सैन्य आदान-प्रदान, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा में नई संभावनाएँ चिह्नित कीं।
मुख्य तथ्य	5 समझौते: प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवर आदान-प्रदान, परिवहन प्रौद्योगिकी व अवसंरचना, DST–स्विस नेशनल साइंस फ़ाउंडेशन LoI, तथा नवाचार व तकनीक-हस्तांतरण व्यवस्था। भारत–EFTA TEPA पर आधारित, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू है — किसी यूरोपीय समूह के साथ भारत का पहला FTA। TEPA लक्ष्य: 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन निवेश और 10 लाख (1 million) प्रत्यक्ष रोज़गार। EFTA = स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन; स्विट्ज़रलैंड भारत का सबसे बड़ा EFTA साझेदार।
आगे की राह	सटीक इंजीनियरिंग, सुरंग निर्माण और फ़ार्मा में स्विस क्षमताओं का लाभ उठाना; कुशल भारतीयों के लिए मोबिलिटी समझौते को लागू करना।
अवधारणा	EFTA (1960) — EU से बाहर। TEPA बाध्यकारी निवेश प्रतिबद्धता वाला भारत का पहला FTA है (10 वर्षों में $50 bn + अगले 5 में $50 bn)। स्विट्ज़रलैंड 1815 से स्थायी रूप से तटस्थ देश है।

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