UPSC करेंट अफेयर्स — 16 September 2026

16 सितम्बर को भारत का सेमीकंडक्टर अभियान छाया रहा — यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने वैश्विक चिप सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा सेवा-विधि निर्णय देते हुए विकलांगता पेंशन से जुड़ी केंद्र की 271 अपीलें खारिज कर दीं, विदेश मंत्री ने दो दिवसीय भूटान यात्रा शुरू की, और उत्तरी अरब सागर में असुरक्षित नौसैनिक युद्धाभ्यास पर भारत ने पाकिस्तान से औपचारिक विरोध दर्ज कराया। अर्थव्यवस्था में 4.82% खुदरा मुद्रास्फीति से कहीं ऊपर 9.92% थोक मुद्रास्फीति ने ब्याज दर की उम्मीदों को कटौती से बढ़ोतरी की ओर मोड़ दिया है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• पीएम मोदी ने वैश्विक सेमीकंडक्टर सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की; सेमीकॉन इंडिया 2026 का आगाज़ 17 सितम्बर को यशोभूमि में।
• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की 271 अपीलें खारिज कीं, सशस्त्र बल विकलांगता पेंशन दावों का रास्ता साफ।
• विश्व ओजोन दिवस 2026 की थीम: “ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट” — किगाली संशोधन के 10 वर्ष पूरे।
• विदेश मंत्री एस. जयशंकर की दो दिवसीय भूटान यात्रा शुरू; राजकीय भेंट और नदियों व जलविद्युत पर वार्ता।
• उत्तरी अरब सागर में असुरक्षित नौसैनिक युद्धाभ्यास पर भारत का पाकिस्तान से विरोध।
• अगस्त में WPI मुद्रास्फीति 9.92% बनाम CPI 4.82% — मौजूदा शृंखला का सबसे बड़ा अंतर।
• RBI ने दो वर्ष में पहली शुद्ध बॉन्ड बिक्री से ₹1 लाख करोड़ की तरलता खींची; पाँच-वर्षीय प्रतिफल 22 bps चढ़ा।
• अगस्त में वस्तु व्यापार घाटा घटकर पाँच माह के निचले स्तर $26.86 अरब पर; निर्यात 26% बढ़ा।
• पीएम विश्वकर्मा के तीन वर्ष पूरे, 30 लाख कारीगर पंजीकृत — पूरा लक्ष्य हासिल।
• अगस्त में बेरोज़गारी दर घटकर छह माह के निचले स्तर 5.0% पर; ग्रामीण बेरोज़गारी 4.1%।

विस्तृत नोट्स

1. सेमीकॉन इंडिया 2026 से एक दिन पहले पीएम मोदी की वैश्विक चिप सीईओ के साथ बैठक, यशोभूमि में आयोजन

SCI-TECHCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण; औद्योगिक एवं निवेश नीति। Prelims संकेत: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ATMP/OSAT, यशोभूमि, MeitY।
संदर्भ	16 सितम्बर 2026 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के नेताओं के साथ गोलमेज बैठक की, इससे एक दिन बाद वे सेमीकॉन इंडिया 2026 के पाँचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आयोजन 17–19 सितम्बर 2026 तक यशोभूमि, द्वारका में चलेगा और यह देश की चिप महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा वार्षिक मंच है।
मुख्य तथ्य	थीम: “Transform Tomorrow: Silicon to Systems — Building the Ecosystem”। आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), MeitY तथा उद्योग संस्था SEMI द्वारा यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर) में। पैमाना: 500+ प्रदर्शक, 243 अंतरराष्ट्रीय कम्पनियाँ, 150+ वक्ता, 40+ देशों के प्रतिनिधि और 15,000 वर्ग मीटर प्रदर्शनी क्षेत्र, साथ में 6 देश मंडप (जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, नीदरलैंड) और 10 राज्य मंडप। सेमीकॉन 1.0 का लेखा-जोखा: 12 स्वीकृत परियोजनाएँ, कुल ₹1.64 लाख करोड़ (≈ US$20 अरब), गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में — इनमें 3 इकाइयाँ पहले ही व्यावसायिक उत्पादन में हैं। सेमीकॉन 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2026 को ₹1,27,500 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी, और कार्यक्रम अवधि बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। इसके छह स्तंभ हैं — चिप डिज़ाइन, मशीन एवं सामग्री, फैब स्थापना, ATMP/OSAT, अनुसंधान-विकास और प्रतिभा। ISM के सीईओ अमितेश कुमार सिन्हा के अनुसार भारत की अपनी सेमीकंडक्टर ज़रूरत लगभग US$100 अरब से बढ़कर US$200 अरब हो जाएगी, जबकि वैश्विक बाज़ार लगभग US$1 ट्रिलियन से US$2 ट्रिलियन तक दोगुना होगा।
आगे की राह	भारत को असेंबली और पैकेजिंग से आगे बढ़कर एडवांस्ड-नोड फैब्रिकेशन तक जाना होगा, साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स, अल्ट्रा-प्योर वाटर और भरोसेमंद बिजली सुनिश्चित करनी होगी। किसी एक फैब से अधिक महत्वपूर्ण है गहरी डिज़ाइन प्रतिभा शृंखला।
अवधारणा	इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (2021) — MeitY के अधीन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग, जिसमें फैब, डिस्प्ले फैब, कम्पाउंड सेमीकंडक्टर और डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना शामिल हैं। ATMP = असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग; OSAT = आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। PLI और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ाव।

2. थोक मुद्रास्फीति 9.92% पर, खुदरा 4.82% से कहीं आगे; RBI ने ₹1 लाख करोड़ खींचे

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-III — भारतीय अर्थव्यवस्था; मुद्रास्फीति; मौद्रिक नीति एवं मुद्रा बाज़ार। Prelims संकेत: WPI बनाम CPI आधार वर्ष, खुले बाज़ार की क्रियाएँ, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, MPC संरचना।
संदर्भ	14 सितम्बर 2026 को जारी आधिकारिक मूल्य आँकड़ों में थोक मुद्रास्फीति 9.92% तक चढ़ गई, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति 4.82% पर रही। 15 सितम्बर को केंद्रीय बैंक द्वारा दो वर्ष में पहली शुद्ध बॉन्ड बिक्री की घोषणा के बाद बॉन्ड बाज़ार में तेज़ गिरावट आई और दर-उम्मीदें कटौती से बढ़ोतरी की ओर पलट गईं।
मुख्य तथ्य	WPI मुद्रास्फीति: 9.92% अगस्त 2026 में, जुलाई के 9.78% से ऊपर (सभी वस्तुएँ सूचकांक 110.8 बनाम 110.0)। ईंधन एवं ऊर्जा 22.93%, विनिर्मित उत्पाद 8.37% — शृंखला का उच्चतम, प्राथमिक वस्तुएँ 7.76%, और WPI खाद्य 7.05%, जो 20 माह का उच्चतम है। CPI मुद्रास्फीति: 4.82% अगस्त में, जुलाई के 4.45% से ऊपर — लगातार तीसरा माह 4% लक्ष्य से ऊपर। खाद्य 5.95%, कोर 4.16%, ग्रामीण 5.23%, शहरी 4.31%। तेलंगाना सर्वाधिक 6.27% पर, मिज़ोरम सबसे कम 2.35% पर। RBI ने ₹1,00,000 करोड़ की खुले बाज़ार परिचालन (OMO) बॉन्ड बिक्री की घोषणा की — दो वर्ष में पहली शुद्ध बॉन्ड बिक्री — तीन किश्तों में: 17 सितम्बर को ₹50,000 करोड़, 21 सितम्बर को ₹25,000 करोड़ और 28 सितम्बर 2026 को ₹25,000 करोड़। 15 सितम्बर को पाँच-वर्षीय प्रतिफल 22 आधार अंक चढ़कर 6.80% हो गया — मई 2022 के बाद की सबसे तेज़ वृद्धि — और 10-वर्षीय 6 bps बढ़कर 7.07%। SBI Research अब अक्टूबर और दिसम्बर 2026 में दो 25-bps रेपो बढ़ोतरी का अनुमान लगाता है, CPI का शिखर लगभग 6.70%। भारतीय क्रूड बास्केट जुलाई के $82.04 से बढ़कर सितम्बर में $109.76 पर; अगली MPC बैठक 5–7 अक्टूबर 2026।
आगे की राह	ऊर्जा में आपूर्ति-पक्ष के झटके का इलाज अकेले ब्याज दर से नहीं हो सकता — शुल्क समायोजन, रणनीतिक भंडार से निकासी और लक्षित खाद्य-आपूर्ति प्रबंधन को भी भार उठाना होगा।
अवधारणा	WPI (आधार 2022-23, DPIIT) उत्पादक-स्तर के लेन-देन मापता है और इसमें सेवाएँ शामिल नहीं हैं; CPI (आधार 2024, NSO) खुदरा कीमतें मापता है और नीति का नॉमिनल एंकर है। RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 4% ± 2% तय करता है, जिसका निर्णय छह-सदस्यीय MPC करती है। OMO बिक्री रुपया तरलता सोखती है।

3. अगस्त में व्यापार घाटा पाँच माह के निचले स्तर पर, वस्तु निर्यात 26% उछला

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-III — बाह्य क्षेत्र; भुगतान संतुलन; उदारीकरण के प्रभाव। Prelims संकेत: वस्तु बनाम सेवा व्यापार, चालू खाता, भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य।
संदर्भ	15 सितम्बर 2026 को जारी व्यापार आँकड़ों के अनुसार अगस्त में वस्तु व्यापार घाटा घटकर पाँच माह के निचले स्तर US$26.86 अरब पर आ गया, क्योंकि वस्तु निर्यात वर्षों में सबसे तेज़ गति से बढ़ा और सेवाओं में बड़ा अधिशेष बना रहा।
मुख्य तथ्य	वस्तु निर्यात: US$43.81 अरब, वर्ष-दर-वर्ष 26.12% की वृद्धि के साथ ($34.74 अरब से)। वस्तु आयात: US$70.67 अरब। वस्तु घाटा: US$26.86 अरब, जुलाई 2026 के $31.98 अरब से कम। सेवा निर्यात: US$38.87 अरब (24.61% वृद्धि) बनाम सेवा आयात US$21.42 अरब — यानी लगभग US$17.45 अरब का सेवा अधिशेष। कुल वस्तु-एवं-सेवा घाटा: US$9.41 अरब, जो अगस्त 2025 के $11.62 अरब से कम है। अप्रैल–अगस्त FY27: निर्यात US$215.91 अरब, आयात US$363 अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है — US$42.79 अरब (+6.17%), जबकि चीन को निर्यात 38.71% बढ़कर US$9.61 अरब; चीन से आयात US$65.49 अरब रहा।
आगे की राह	निर्यात में उछाल स्वागत योग्य है, पर यह कमज़ोर रुपये और ऊँचे आयात बिल पर टिका है। टिकाऊ लाभ के लिए उच्च-मूल्य इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स में विविधीकरण और लंबित व्यापार समझौतों का तेज़ी से समापन ज़रूरी है।
अवधारणा	वस्तु व्यापार और अदृश्य मदें (सेवाएँ + विप्रेषण + आय) मिलकर भुगतान संतुलन का चालू खाता बनाती हैं। भारत में संरचनात्मक वस्तु घाटा रहता है, जिसकी भरपाई सेवा और विप्रेषण अधिशेष करता है — इसी कारण हेडलाइन वस्तु घाटा और कुल घाटा इतने भिन्न दिखते हैं।

8. ह्यूस्टन में G20 एनर्जी एबंडेंस मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत; गैर-जीवाश्म क्षमता आधे से ऊपर

IRCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-II — महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समूह। GS-III — ऊर्जा; अवसंरचना; पर्यावरण। Prelims संकेत: G20 अध्यक्षता का क्रम, भारत के NDC लक्ष्य, स्थापित क्षमता संरचना।
संदर्भ	केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ह्यूस्टन, टेक्सास (14–16 सितम्बर 2026) में G20 एनर्जी एबंडेंस मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की G20 अध्यक्षता में आयोजित हुई; 16 सितम्बर को उन्होंने अमेरिका और कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
मुख्य तथ्य	बैठक तीन स्तंभों पर आधारित थी: ऊर्जा सुरक्षा एवं किफ़ायती बेसलोड; अनुमति एवं नियामकीय दक्षता; और क्रिटिकल मिनरल्स एवं सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाएँ। भारत ने बैठक को बताया कि उसकी 552 GW स्थापित विद्युत क्षमता है, जिसमें गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी अब 50% से अधिक है — और यह 2030 की प्रतिबद्धता से पहले हासिल हुआ। भारत–अमेरिका: मंत्री ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से भेंट कर US–India Energy Security Partnership को दोहराया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, AI, उच्च-निष्पादन कम्प्यूटिंग और डेटा सेंटर के लिए विद्युत अवसंरचना, और भारत का परमाणु विस्तार रोडमैप शामिल हैं। भारत–कनाडा: उन्होंने कनाडा के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री के संसदीय सचिव कोरी होगन से ऊर्जा दक्षता और समुद्र मंथन योजना के अंतर्गत अपतटीय अन्वेषण पर चर्चा की। भारत ने “व्यावहारिक, समावेशी और प्रौद्योगिकी-तटस्थ” समाधानों पर ज़ोर दिया।
आगे की राह	स्थापित क्षमता उत्पादन नहीं है। कठिन काम है भंडारण, पारेषण और ग्रिड लचीलापन, ताकि बहुसंख्यक गैर-जीवाश्म बेड़ा वास्तव में अधिकांश बिजली भी दे सके।
अवधारणा	COP26 (ग्लासगो, 2021) में भारत की पंचामृत प्रतिज्ञाओं में 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता, नवीकरणीय से 50% ऊर्जा आवश्यकता, और 2070 तक नेट ज़ीरो शामिल हैं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है; भारत ने 2023 में इसकी मेज़बानी की थी।

9. पीएम विश्वकर्मा के तीन वर्ष पूरे; 30 लाख कारीगर पंजीकृत, पूरा लक्ष्य हासिल

SOCIETYCOMMON: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS-II — कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; तंत्र एवं निष्पादन। GS-III — रोज़गार; अनौपचारिक क्षेत्र। Prelims संकेत: 18 व्यवसाय, क्रियान्वयन मंत्रालय, ऋण शर्तें।
संदर्भ	सरकार ने 16 सितम्बर 2026 को पीएम विश्वकर्मा का तीन वर्षीय प्रगति-पत्र जारी किया, जो योजना की तीसरी वर्षगाँठ से एक दिन पहले आया। 17 सितम्बर 2023 को शुरू हुई यह योजना हाथ और औज़ारों से काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों पर केंद्रित है।
मुख्य तथ्य	30 लाख (3 मिलियन) लाभार्थी पंजीकृत — तीन वर्षों में योजना का पंजीकरण लक्ष्य पूरा। 6.19 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत, लगभग ₹5,316 करोड़ के, 5% रियायती ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण के अंतर्गत। ₹42 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन के रूप में 8.11 लाख लाभार्थियों को वितरित। 24.37 लाख से अधिक कारीगरों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण और 18.16 लाख से अधिक को टूलकिट ई-वाउचर; 12,000 से अधिक को ब्रांडिंग व उत्पाद डिज़ाइन हेतु AI टूल्स का प्रशिक्षण। 30,000 से अधिक लाभार्थी GeM और ONDC तथा निजी बाज़ारों से जोड़े गए, और 82 व्यापार मेले व 37 राज्य-स्तरीय प्रदर्शनियाँ आयोजित हुईं।
आगे की राह	पंजीकरण लक्ष्य एक इनपुट है, परिणाम नहीं। असली मापदंड यह है कि कारीगरों की आय और बाज़ार पहुँच बढ़ी या नहीं — जिसके लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन ज़रूरी है।
अवधारणा	पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका परिव्यय FY2023-24 से FY2027-28 तक ₹13,000 करोड़ है और यह 18 पारंपरिक व्यवसायों (बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, नाई, धोबी आदि) को कवर करती है। लाभ: पहचान-पत्र व प्रमाणपत्र, ₹500 दैनिक वज़ीफ़े के साथ कौशल प्रशिक्षण, ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन, और ₹1 लाख के बाद ₹2 लाख का ऋण।

10. विश्व ओजोन दिवस 2026: “ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट” — किगाली संशोधन के 10 वर्ष

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-III — पर्यावरण प्रदूषण; संरक्षण; अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अभिसमय। Prelims संकेत: वियना अभिसमय, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली संशोधन, ODS बनाम GHG।
संदर्भ	16 सितम्बर ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर का स्मरण कराता है। 2026 की थीम “ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट” है, जो किगाली संशोधन की दसवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में चुनी गई है।
मुख्य तथ्य	किगाली संशोधन, जिसे 2016 में अपनाया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के वैश्विक फेज़-डाउन को नियंत्रित करता है — ये ओजोन-क्षयकारी नहीं हैं, पर शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। अकेले किगाली संशोधन का पूर्ण क्रियान्वयन सदी के अंत तक 0.5°C तक वैश्विक तापवृद्धि टाल सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) सार्वभौमिक अनुसमर्थन पाने वाली पहली संयुक्त राष्ट्र संधि है — 198 पक्षकार — और यह रूपरेखा संधि ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना अभिसमय (1985) के अंतर्गत आती है। भारत ने 2021 में किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया और वह 2032 के बेसलाइन से HFC फेज़-डाउन शुरू करेगा, 2047 तक 85% कटौती के साथ। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र के लगभग 2066 तक 1980 के स्तर पर लौटने का अनुमान है, आर्कटिक के 2045 तक और शेष विश्व के 2040 तक।
आगे की राह	अगला लाभ ऊर्जा-दक्ष शीतलन में है: HFC फेज़-डाउन को भारत की कूलिंग एक्शन प्लान के तहत दक्ष उपकरणों से जोड़ने पर जलवायु लाभ कई गुना हो जाएगा।
अवधारणा	ओजोन-क्षयकारी पदार्थ (ODS) जैसे CFCs, हैलॉन और HCFCs समतापमंडलीय ओजोन को नष्ट करते हैं; HFCs ने इनका स्थान लिया और ये ओजोन के लिए हानिरहित हैं, पर इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत अधिक है। भारत का ओजोन सेल (MoEFCC) राष्ट्रीय निकाय है; इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (2019) विश्व की पहली ऐसी राष्ट्रीय योजना थी। ओजोन समतापमंडल में लाभकारी और क्षोभमंडल में प्रदूषक है।

📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

UPSC Prelims 2011The formation of the ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole?

1. Prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbons
2. Prominent polar front and stratospheric clouds, and inflow of chlorofluorocarbons
3. Absence of polar front and stratospheric clouds, and inflow of methane and CFCs
4. Increased polar temperature due to global warming

उत्तर देखें

उत्तर: (b) Prominent polar front and stratospheric clouds, and inflow of chlorofluorocarbons
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

11. अगस्त में बेरोज़गारी छह माह के निचले स्तर 5.0% पर; महिला भागीदारी बढ़ी

REPORTCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-III — वृद्धि, विकास और रोज़गार। GS-II — सरकारी आँकड़ा प्रणालियाँ। Prelims संकेत: PLFS, करेंट वीकली स्टेटस, LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात।
संदर्भ	15 सितम्बर 2026 को जारी मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) बुलेटिन में अगस्त की अखिल भारतीय बेरोज़गारी दर 5.0% रही, जो छह माह में सबसे कम है, और भागीदारी दरें विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुधरी हैं।
मुख्य तथ्य	अखिल भारतीय बेरोज़गारी दर: 5.0% (करेंट वीकली स्टेटस, 15 वर्ष एवं अधिक), जुलाई के 5.1% से नीचे। ग्रामीण बेरोज़गारी घटकर 4.1% हुई (4.5% से) — जनवरी 2026 के बाद सबसे कम — जबकि शहरी मामूली बढ़कर 6.8% (6.7% से)। पुरुष बेरोज़गारी 4.9% (5.0% से) और महिला 5.1% (5.4% से); ग्रामीण महिला बेरोज़गारी घटकर 3.9% रह गई (4.3% से)। श्रम बल भागीदारी दर (15+): 55.6% (55.4% से) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात: 52.8% — मार्च 2026 के बाद सर्वाधिक। महिला LFPR बढ़कर 34.8%, जिसमें ग्रामीण महिला LFPR 39.4%। सर्वेक्षण में 3,70,160 व्यक्ति शामिल रहे।
आगे की राह	बढ़ती महिला भागीदारी के साथ ग्रामीण बेरोज़गारी का गिरना उत्साहजनक है, पर इसका बड़ा हिस्सा स्वरोज़गार और अवैतनिक पारिवारिक श्रम है। असली कसौटी सामाजिक सुरक्षा सहित नियमित वेतनभोगी रोज़गार की हिस्सेदारी है।
अवधारणा	PLFS MoSPI के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराया जाता है; 2025 में यह मासिक बुलेटिन में बदला। करेंट वीकली स्टेटस (CWS) 7-दिवसीय संदर्भ अवधि लेता है — व्यक्ति उस सप्ताह के किसी भी दिन कम से कम एक घंटा काम करने पर नियोजित माना जाता है। LFPR = श्रम बल / जनसंख्या; WPR = श्रमिक / जनसंख्या; UR = बेरोज़गार / श्रम बल।

📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2025 (71st CCE)वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार:

1. 2022 से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में अधिक वृद्धि हुई है
2. 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 राज्यों की कार्यबल भागीदारी दर (WPR) (सभी आयु वर्गों के लिए) राष्ट्रीय औसत 43.7 प्रतिशत से नीचे है
3. 2017-18 से 2023-24 तक कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है
4. उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर देखें

उत्तर: (a) 2022 से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में अधिक वृद्धि हुई है
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BPSC Prelims 2024 (70th CCE)राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के अनुसार, 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई?

1. 23.3% से 33%
2. 20.3% से 30%
3. 25.3% से 35%
4. 23.3% से 37%

उत्तर देखें

उत्तर: (d) 23.3% से 37%
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 16 September 2026