UPSC करेंट अफेयर्स — 12 September 2026

भारत की अध्यक्षता का वर्ष अपने शिखर पर है - 18वाँ ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम में शुरू हुआ, जिसका मुख्य परिणाम नई दिल्ली घोषणापत्र होगा। विज्ञान और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, इसरो ने LVM3 के लिए CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 kN के बढ़े थ्रस्ट पर सफल हॉट-टेस्ट किया, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च 785.7 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया। शासन के क्षेत्र में डार्क पैटर्न व भ्रामक छूट के विरुद्ध नए ई-कॉमर्स नियम और हर भूखंड के लिए 14-अंकीय भू-आधार वाला DILRMP 3.0 प्रमुख रहे।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली (12-13 सितंबर) में शुरू।
• इसरो ने LVM3 के लिए CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 kN पर हॉट-टेस्ट किया।
• विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 785.7 अरब अमेरिकी डॉलर; भारत अब चौथा सबसे बड़ा।
• ई-कॉमर्स संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित - 1 जनवरी 2027 से प्रभावी।
• DILRMP 3.0 शुरू, 14-अंकीय भू-आधार (ULPIN) के साथ।
• स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026: 99% दिनों में चरम मौसम।
• युद्ध अभ्यास 2026 (भारत-अमेरिका) 9-28 सितंबर, बीकानेर और औली में।
• ओडिशा ने 14 परियोजनाओं में 2,10,500 करोड़ रुपये के समझौते किए।
• बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 2026 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी।
• भारतनेट: झारखंड के साथ 4,395 ग्राम पंचायतों के लिए 1,684 करोड़ रुपये का समझौता।

विस्तृत नोट्स

1. इसरो ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 kN थ्रस्ट पर सफल परीक्षण किया

SCI-TECHCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - अंतरिक्ष (स्वदेशीकरण, प्रक्षेपण यान)। Prelims: CE20 इंजन, LVM3, C32 स्टेज, गैस-जनरेटर बनाम स्टेज्ड-कम्बशन चक्र।
संदर्भ	इसरो ने अपने स्वदेशी CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 kN के बढ़े हुए थ्रस्ट स्तर पर ग्राउंड हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे LVM3 भारी प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता सीधे बढ़ेगी।
मुख्य तथ्य	परीक्षण इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरि (तमिलनाडु) में हुआ; इंजन नए C32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज के लिए योग्य घोषित। CE20 भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया क्रायोजेनिक इंजन है जो गैस-जनरेटर चक्र पर चलता है; प्रणोदक हैं द्रव हाइड्रोजन (LH2) + द्रव ऑक्सीजन (LOX)। थ्रस्ट चरणबद्ध रूप से बढ़ाया गया: 19 टन (186 kN) से 20 टन (196 kN) और फिर 22 टन (220 kN)। इस वृद्धि से LVM3 की भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO) पेलोड क्षमता वर्तमान ~4 टन श्रेणी से आगे बढ़ेगी। यह सीधे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भविष्य के वाणिज्यिक भारी प्रक्षेपणों में योगदान देगा।
आगे की राह	लगातार थ्रस्ट वृद्धि के साथ अर्ध-क्रायोजेनिक SCE-200 स्टेज नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) और वैश्विक प्रक्षेपण बाज़ार में बड़ी हिस्सेदारी का सबसे सस्ता रास्ता है।
अवधारणा	क्रायोजेनिक इंजन ऐसे प्रणोदक जलाते हैं जिन्हें -183 डिग्री सेल्सियस (LOX) और -253 डिग्री सेल्सियस (LH2) से नीचे संग्रहित किया जाता है, जिससे किसी भी रासायनिक इंजन में सर्वाधिक विशिष्ट आवेग (Isp) मिलता है - अपर स्टेज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह तकनीक केवल कुछ ही देशों के पास है।

2. रिकॉर्ड शोध, कमज़ोर उद्धरण: भारत का शोध मात्रा बनाम प्रभाव विरोधाभास

REPORTCOMMON: Prelims + Mains GS3 + GS2

सिलेबस से संबंध	GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - अनुसंधान एवं विकास तंत्र, बौद्धिक संपदा। GS-II: शिक्षा एवं संस्थान। Prelims: h-index, NIRF, पेटेंट वर्किंग स्टेटमेंट।
संदर्भ	भारत के शोध उत्पादन के नए विश्लेषण से पता चलता है कि देश अब प्रकाशन मात्रा में विश्व में तीसरे स्थान पर है, लेकिन उद्धरण प्रभाव, पेटेंट स्वीकृति दर और व्यावसायीकरण में बहुत पीछे है - यह एक क्लासिक मात्रा बनाम गुणवत्ता की खाई है।
मुख्य तथ्य	भारत ने लगभग 1.6 मिलियन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुक्रमित शोध पत्र (2020-2025) प्रकाशित किए, मात्रा में विश्व में तीसरा स्थान। कुल h-index 925 के साथ भारत विश्व में 19वें स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का 3,213 है। विश्वविद्यालयों के पेटेंट आवेदन 11,150 (2020-21) से बढ़कर 45,776 (2024-25) हुए, पर स्वीकृति दर केवल लगभग 3% है। स्वीकृत पेटेंट की वाणिज्यिक कार्यान्वयन दर 12.1% (2022-23) से गिरकर 1.6% (2024-25) रह गई। भारत वापसी (retractions) में तीसरे स्थान पर है (दर दोगुनी होकर 3.5 प्रति 1,000 शोध पत्र); NIRF मात्रा को लगभग 30% भारांक देता है।
आगे की राह	रैंकिंग और वित्तपोषण प्रोत्साहनों को उत्पादन गिनने से हटाकर क्षेत्र-भारित उद्धरण प्रभाव, पुनरावृत्ति और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित करें, और विश्वविद्यालयों में शोध-सत्यनिष्ठा कार्यालय मज़बूत करें।
अवधारणा	h-index: किसी शोधकर्ता/देश का सूचकांक h तब है जब उसके h शोध पत्रों में से प्रत्येक को कम से कम h उद्धरण मिले हों। पेटेंट का कार्यान्वयन (धारा 146, पेटेंट अधिनियम, 1970) के तहत पेटेंटधारकों को वाणिज्यिक उपयोग पर हर साल फॉर्म 27 भरना होता है - यह बताता है कि नवाचार वास्तव में बाज़ार तक पहुँच रहा है या नहीं।

3. केंद्र ने ई-कॉमर्स नियम कड़े किए: पूर्व मूल्य और डार्क-पैटर्न ऑडिट

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3 + GS2

सिलेबस से संबंध	GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था - उपभोक्ता बाज़ार, डिजिटल अर्थव्यवस्था विनियमन। GS-II: सांविधिक निकाय (CCPA)। Prelims: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, डार्क पैटर्न, CCPA।
संदर्भ	उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 2020 नियमों में व्यापक बदलाव कर भ्रामक छूट, हेरफेर की गई सर्च रैंकिंग और डार्क पैटर्न पर रोक लगाते हैं।
मुख्य तथ्य	10 सितंबर 2026 को अधिसूचित; 1 जनवरी 2027 से लागू। प्लेटफॉर्मों को किसी भी छूट के दावे के साथ 'पूर्व मूल्य' (prior price) दिखाना होगा - जो पिछले 30 दिनों में दी गई न्यूनतम कीमत होगी। प्रायोजित लिस्टिंग स्पष्ट रूप से चिह्नित और ऑर्गेनिक परिणामों से अलग दिखानी होगी; सर्च रैंकिंग में प्रासंगिकता घटाने वाला हेरफेर नहीं किया जा सकता। डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023 के अनुपालन के लिए अनिवार्य वार्षिक स्व-लेखा परीक्षा और प्रकाशित अनुपालन प्रमाणपत्र। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 2025 में लगभग 5,11,196 ई-कॉमर्स शिकायतें दर्ज हुईं - कुल शिकायतों का लगभग 29%।
आगे की राह	प्रकटीकरण अनिवार्यताओं के साथ CCPA में एल्गोरिदम ऑडिट क्षमता जोड़ी जाए, और उपभोक्ता डेटा उपयोग की सहमति के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के साथ तालमेल बिठाया जाए।
अवधारणा	डार्क पैटर्न ऐसे भ्रामक इंटरफ़ेस डिज़ाइन हैं (झूठी तात्कालिकता, बास्केट स्नीकिंग, ड्रिप प्राइसिंग, कन्फर्म-शेमिंग) जो उपभोक्ता को अनचाहे विकल्पों की ओर धकेलते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक सांविधिक नियामक है।

5. स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026: 99% दिनों में चरम मौसम

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3 + GS1

सिलेबस से संबंध	GS-III: पर्यावरण - जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण। GS-I: भूगोल (जलवायु संबंधी संकट)। Prelims: चरम मौसम मापदंड, NCAP, CPCB निगरानी।
संदर्भ	वार्षिक स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026 आकलन में पाया गया कि भारत में 2025 के 99% दिनों में चरम मौसम की घटनाएँ दर्ज हुईं, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ा और वायु गुणवत्ता निगरानी में गंभीर कमियाँ रहीं।
मुख्य तथ्य	2025 के 99% दिनों में चरम मौसम, जिससे 4,419 मौतें और 1.741 करोड़ हेक्टेयर (17.41 मिलियन हेक्टेयर) फसल क्षेत्र प्रभावित। जनवरी से जून 2025 के बीच अभयारण्यों के पास बाघ के हमलों में कम से कम 43 लोग मारे गए, जो आवास संतृप्ति और शिकार की कमी से जुड़ा है। भारत की केवल लगभग 15% आबादी (करीब 20 करोड़) किसी कार्यशील वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के पास रहती है; 1.2 अरब से अधिक लोग व्यावहारिक रूप से बिना निगरानी वाले क्षेत्रों में हैं। रिपोर्ट अतिक्रमित बाढ़ क्षेत्रों और अपर्याप्त शहरी जल निकासी को तीव्र होती वर्षा के दौर में बाढ़ जोखिम बढ़ाने वाला बताती है। आपदा के बाद राहत के बजाय जलवायु-अनुकूल नियोजन और आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों की सिफारिश।
आगे की राह	NCAP शहरों से आगे सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी का विस्तार हो, स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ मुख्यधारा में लाई जाएँ, और पंचायत स्तर पर पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित अनुकूलन का वित्तपोषण हो।
अवधारणा	चरम मौसम घटना: किसी स्थान और वर्ष के उस समय के लिए दुर्लभ मौसमी घटना, आमतौर पर 90वें प्रतिशतक से ऊपर या 10वें प्रतिशतक से नीचे। प्रकृति-आधारित समाधान (NbS): पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा और पुनर्स्थापना के ऐसे उपाय जो साथ-साथ मानव कल्याण और जैव विविधता दोनों को लाभ पहुँचाते हैं।

7. भारत की अध्यक्षता में 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू

IRCOMMON: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध - भारत से जुड़े समूह एवं समझौते; वैश्विक शासन सुधार। Prelims: ब्रिक्स सदस्यता, NDB, CRA, अध्यक्षता क्रम।
संदर्भ	भारत 12-13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है - यह उसकी चौथी अध्यक्षता है और समूह का 20वाँ वर्षगाँठ वर्ष भी।
मुख्य तथ्य	थीम: 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'; अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ब्रिक्स में अब 11 पूर्ण सदस्य हैं - मूल ब्रिक्स के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब - तथा कई साझेदार देश। सदस्य देश विश्व की लगभग 49.5% जनसंख्या, वैश्विक GDP का 40% और वैश्विक व्यापार का 26% हिस्सा रखते हैं। नई दिल्ली घोषणापत्र मुख्य परिणाम दस्तावेज़ है; दूसरे दिन समावेशी वैश्विक विकास पर साझेदार देशों के लिए सत्र खुलता है। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राज़ील से अध्यक्षता ली; कृषि, स्वास्थ्य और MSME/स्टार्टअप में नए सहयोग मंच शुरू किए गए।
आगे की राह	अध्यक्षता का उपयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IMF कोटा सुधार के लिए किया जाए, स्थानीय मुद्रा निपटान को व्यावहारिक रूप से बढ़ाया जाए, और ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी नहीं बल्कि गैर-पश्चिमी मंच बनाए रखा जाए।
अवधारणा	ब्रिक्स की शुरुआत BRIC (2006) के रूप में हुई, दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा। संस्थाएँ: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB, 2014, शंघाई) और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA, 100 अरब अमेरिकी डॉलर)। निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं; अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है।

8. DILRMP 3.0 शुरू: 2031 तक हर भूखंड को भू-आधार

POLITYCOMMON: Prelims + Mains GS2 + GS3

सिलेबस से संबंध	GS-II: शासन - ई-गवर्नेंस, सेवा वितरण, पारदर्शिता। GS-III: भूमि सुधार, कृषि ऋण। Prelims: ULPIN, NAKSHA, PFMS, भूमि संसाधन विभाग।
संदर्भ	केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) 3.0, 2026-2031 शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हर भूखंड को अद्वितीय डिजिटल पहचान देना और GIS-आधारित राष्ट्रीय भूमि स्टैक बनाना है।
मुख्य तथ्य	कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा; 2026-2031 के लिए परिव्यय लगभग 565.50 करोड़ रुपये। भू-आधार एक 14-अंकीय अद्वितीय भूखंड पहचान संख्या (ULPIN) है जो हर भूखंड को दी जाएगी। घटक: कैडस्ट्रल मानचित्रों का जियो-रेफरेंसिंग, NAKSHA (शहरी सर्वेक्षण) का विस्तार, कागज़-रहित पंजीकरण, शहरी संपत्ति कार्ड और एकीकृत राजस्व न्यायालय। 100% केंद्रीय वित्तपोषण, जिसमें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से प्रदर्शन-आधारित धनराशि जारी होगी। अपेक्षित लाभ: तेज़ संपार्श्विक-आधारित कृषि ऋण, धोखाधड़ी रोकथाम और भूमि-स्वामित्व विवादों में कमी।
आगे की राह	राज्य-समर्थित क्षतिपूर्ति कोष के साथ अनुमानित (presumptive) से निर्णायक भूमि स्वामित्व (conclusive titling) की ओर बढ़ा जाए, और भूमि स्टैक को एग्री स्टैक व PM-KISAN लाभार्थी सत्यापन से जोड़ा जाए।
अवधारणा	भारत में अनुमानित स्वामित्व प्रणाली है - पंजीकरण लेन-देन दर्ज करता है, स्वामित्व की गारंटी नहीं देता। निर्णायक स्वामित्व (टॉरेंस प्रणाली) राज्य की क्षतिपूर्ति के साथ स्वामित्व की गारंटी देती है। कैडस्ट्रल मानचित्र राजस्व और स्वामित्व के लिए भूखंड सीमाएँ दर्ज करते हैं।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 12 September 2026