UPSC करेंट अफेयर्स — 9 September 2026

आज व्यापार और जलवायु नीति एक साथ आ गईं, जब ब्रिटेन ने अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के तहत भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को मान्य कार्बन मूल्य के रूप में मान्यता दी, जिससे भारतीय इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट और उर्वरक निर्यातकों पर बोझ घटेगा। सुरक्षा पक्ष पर रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 98% भारतीय उद्योग के लिए आरक्षित है, वहीं भारत-जापान वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2026 जोधपुर में शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था की खबर असहज रही: भारतीय कच्चे तेल की बास्केट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार गई और वैश्विक खाद्य कीमतें चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँचीं, ठीक उसी समय जब नई दिल्ली 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी में है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• ब्रिटेन के ट्रेजरी ने UK CBAM के तहत भारत की CCTS को मान्य कार्बन मूल्य माना, आज से प्रभावी।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए, ~98% भारतीय उद्योग से।
• भारतीय कच्चे तेल की बास्केट 101.07 डॉलर प्रति बैरल — मई 2026 के बाद पहली बार 100 डॉलर के पार।
• अगस्त 2026 का FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 133.3 अंक, 2022 के अंत के बाद सर्वोच्च।
• अमेरिका नीत 'कॉल टू एक्शन फॉर 6G लीडरशिप एंड सिक्योरिटी' में भारत 26वाँ देश बना।
• नीति आयोग ने शून्य-उत्सर्जन मालवाहक ट्रकों के लिए PACT और ZET मार्केटप्लेस लॉन्च किया।
• वित्त मंत्रालय ने MSME मीयादी ऋण के लिए SIDBI के माध्यम से 1 अरब डॉलर की IFC सुविधा हासिल की।
• 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में।
• भारत-जापान वायु युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2026 वायुसेना स्टेशन जोधपुर में शुरू।
• सुप्रीम कोर्ट ने RTE, NCTE या UGC की निर्धारित अर्हता के बिना शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगाई।

विस्तृत नोट्स

1. भारतीय कच्चे तेल की बास्केट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार; बाह्य क्षेत्र फिर निगरानी में

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-3 भारतीय अर्थव्यवस्था — भुगतान संतुलन, मुद्रास्फीति, ऊर्जा सुरक्षा; GS-2 पश्चिम एशिया के घटनाक्रम का भारत पर प्रभाव। Prelims: इंडियन बास्केट की संरचना, PPAC, चालू खाता घाटा की परिभाषा।
संदर्भ	भारत की कच्चे तेल आयात बास्केट 4 सितंबर 2026 को मई 2026 के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई, जिसका कारण ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजरानी पर फिर उभरा जोखिम है। तेल विपणन कंपनियाँ पहले ही ऋणात्मक विपणन मार्जिन पर चल रही हैं।
मुख्य तथ्य	भारतीय कच्चे तेल की बास्केट 101.07 डॉलर/बैरल (4 सितंबर 2026); ब्रेंट लगभग 97 डॉलर/बैरल, छह सप्ताह का उच्चतम स्तर। यदि कच्चा तेल 90 डॉलर/बैरल से ऊपर बना रहा तो H2 FY27 में चालू खाता घाटा बढ़कर GDP का 1.7% (लगभग 71 अरब डॉलर) हो सकता है। Q1 FY27 का CAD 4.2 अरब डॉलर (GDP का 0.5%) रहा, वस्तु व्यापार घाटा 86.1 अरब डॉलर के साथ। घरेलू LPG अंडर-रिकवरी लगभग 200 रुपये प्रति सिलेंडर; दिल्ली में 19 किग्रा वाणिज्यिक सिलेंडर 2,747.5 रुपये का। अगस्त 2026 में ईंधन खपत सालाना 2.8% घटकर 1.861 करोड़ टन रही, जबकि पेट्रोल-डीजल बिक्री बढ़ी।
आगे की राह	ब्राज़ील, पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका की ओर स्रोत विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, तथा एथेनॉल मिश्रण एवं परिवहन विद्युतीकरण में तेजी लाकर तेल आयात बिल को संरचनात्मक रूप से घटाया जाए।
अवधारणा	इंडियन बास्केट = भारत के वास्तविक आयात मिश्रण के अनुपात में ओमान-दुबई (खट्टा) और ब्रेंट (मीठा) कच्चे तेल का भारित औसत, जिसकी गणना MoPNG के अधीन पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) करता है। CAD = व्यापार घाटा + शुद्ध अदृश्य मदें। मोटा नियम: हर 10 डॉलर/बैरल की वृद्धि तेल आयात बिल में लगभग GDP का 0.4-0.5% और हेडलाइन CPI में लगभग 30 आधार अंक जोड़ती है।

2. खाद्य मुद्रास्फीति ऊँची बनी रहेगी; वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक चार साल के शिखर पर

ECONOMYCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-3 भारतीय अर्थव्यवस्था — मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति; कृषि — फसल पद्धति, खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक। Prelims: CPI आधार वर्ष व खाद्य भार, FAO खाद्य मूल्य सूचकांक, अल नीनो।
संदर्भ	2026 की शांत शुरुआत के बाद खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से लौट आई है, और अगस्त 2026 का FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 2022 के अंत के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। मानसून की कमी और घटा खरीफ रकबा अब त्योहारी मौसम की कीमतों पर खतरा बन रहे हैं।
मुख्य तथ्य	जुलाई 2026 में CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.45% रही — 19 महीने का उच्चतम स्तर; खाद्य मुद्रास्फीति 5.52%, जो जनवरी 2026 में मात्र 2.13% थी। 7 सितंबर 2026 तक सालाना खुदरा वृद्धि: प्याज +93%, सोयाबीन तेल +12%, मूँगफली तेल +11.64%, चावल +11.06%, तुअर दाल +9.07%, चीनी +4.92%। FAO खाद्य मूल्य सूचकांक, अगस्त 2026 = 133.3 अंक, जुलाई से 1.9% ऊपर — चीनी +11.9%, अनाज +2.2%, वनस्पति तेल +0.6%। FAO ने 2026 के विश्व अनाज उत्पादन अनुमान को घटाकर 2.980 अरब टन किया, यानी 2% वार्षिक गिरावट — 2018 के बाद सबसे तेज। दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में लगभग 14% की कमी और खरीफ रकबा पिछले वर्ष से 1.7% कम; सितंबर-अक्टूबर में अल नीनो के तीव्र होने की आशंका।
आगे की राह	सुनियोजित बफर स्टॉक निर्गम एवं खुले बाजार बिक्री, खाद्य तेलों पर शुल्क युक्तिकरण, तथा शीत शृंखला, दलहन खरीद और जलवायु-सहिष्णु बीज में निवेश कर सब्जी-दलहन-तेल की बार-बार लौटती मुद्रास्फीति की कड़ी तोड़ी जाए।
अवधारणा	CPI (संयुक्त) NSO/MoSPI द्वारा संकलित, आधार 2012 = 100, जिसमें खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86% है — इसीलिए खाद्य झटके हेडलाइन आँकड़े पर हावी रहते हैं। RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZA के तहत लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का जनादेश 4% धन-ऋण 2% है; MPC में 6 सदस्य (3 RBI + 3 बाह्य) होते हैं और गवर्नर के पास निर्णायक मत रहता है। FAO खाद्य मूल्य सूचकांक पाँच जिंस समूहों पर व्यापार-भारित है, आधार 2014-2016 = 100।

3. ब्रिटेन ने अपने CBAM के तहत भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को मान्यता दी

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-3 पर्यावरण — जलवायु नीति उपकरण, कार्बन बाजार, प्रदूषण; बाह्य क्षेत्र एवं व्यापार। GS-2 भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते। Prelims: CCTS, BEE, CBAM, कार्बन लीकेज।
संदर्भ	9 सितंबर 2026 से प्रभावी, ब्रिटिश ट्रेजरी (HM Treasury) ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को यूके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत मान्य कार्बन मूल्य-निर्धारण तंत्र के रूप में मान्यता दी है। अब भारतीय निर्यातक देश में चुकाई गई कार्बन लागत को समायोजित कर सकेंगे।
मुख्य तथ्य	मान्यता भारतीय इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक और सीमेंट निर्यात पर लागू; राहत का दावा करने हेतु ब्रिटिश आयातकों को दस्तावेज और सत्यापन शर्तें पूरी करनी होंगी। यूके CBAM 2027 में लागू होगा; यूरोपीय संघ के CBAM का निश्चित वित्तीय चरण जनवरी 2026 में शुरू हो चुका है। यह 15 जुलाई 2026 को हस्ताक्षरित भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर आधारित है; वस्तु व्यापार लगभग 25.1 अरब डॉलर और सेवा व्यापार 35.4 अरब डॉलर (2024-25)। CCTS जून 2023 में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत अधिसूचित, संचालन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा; कारोबार इकाई कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र है, जो टन CO2 समतुल्य में अंकित होती है। दबाव बिंदु: भारत का इस्पात क्षेत्र राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% है और इसकी उत्सर्जन तीव्रता वैश्विक औसत से लगभग 32% अधिक है।
आगे की राह	यूरोपीय संघ के CBAM के तहत भी समान मान्यता माँगी जाए, मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन (MRV) क्षमता मजबूत की जाए, तथा अनुपालन बाजार को हरित इस्पात संक्रमण से जोड़ा जाए ताकि घरेलू कार्बन मूल्य अतिरिक्त लागत के बजाय व्यापार कवच बन सके।
अवधारणा	CBAM एक कार्बन सीमा शुल्क है जिसका उद्देश्य कार्बन लीकेज रोकना है — यानी उत्सर्जन-गहन उत्पादन का कमजोर कार्बन मूल्य वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण। CCTS NAPCC के राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE) के अंतर्गत चली परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना और उसके ESCerts का उत्तराधिकारी है; इसमें बाध्य ऊर्जा-गहन इकाइयों हेतु अनुपालन तंत्र और एक स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र दोनों हैं। भारत का तर्क रहा है कि एकतरफा CBAM UNFCCC, 1992 के साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC) सिद्धांत से मेल नहीं खाते।

4. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1.10 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए, 98% भारतीय उद्योग से

DEFENCECOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-3 सुरक्षा — रक्षा स्वदेशीकरण, नई प्रौद्योगिकी विकास, निजी क्षेत्र की भूमिका; GS-2 सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप। Prelims: DAC, आवश्यकता की स्वीकृति (AoN), DAP 2020 श्रेणियाँ, CBRN।
संदर्भ	रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 7 सितंबर 2026 को लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी, जिसमें लगभग 98% मूल्य भारतीय उद्योग से लिया जाएगा — किसी एक किस्त में सर्वाधिक स्वदेशी हिस्सेदारी में से एक।
मुख्य तथ्य	थलसेना: CBRN टोही वाहन (ट्रैक्ड) Mk-II, उच्च गतिशीलता वाहन, स्व-चालित यांत्रिक माइन लेयर, उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर, ट्रॉल टैंक तथा सर्वत्र बहु-स्पैन मोबाइल पुल। सर्वत्र 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक पाट सकता है और लगभग 100 मिनट में तैनात हो जाता है। नौसेना: अरुध्रा मध्यम-शक्ति वायु निगरानी रडार, तथा युद्धपोत प्रणोदन हेतु स्वदेशी मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन व विकास — यह अभी आयात-निर्भर क्षेत्र है। वायुसेना: लड़ाकू, परिवहन एवं हेलिकॉप्टर बेड़े का उन्नयन, ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पस जैमर तथा DEFSAC सुरक्षित एक्सेस कार्ड प्रणाली। AoN खरीद चक्र का केवल पहला चरण है — यह DAP 2020 के तहत हस्ताक्षरित अनुबंध नहीं है और अनुबंध में बदलने में प्रायः वर्षों लगते हैं।
आगे की राह	AoN से अनुबंध तक की समयसीमा घटाई जाए, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा गलियारों में iDEX एवं MSME भागीदारी बढ़ाई जाए, तथा परीक्षण-प्रमाणन अवसंरचना खड़ी की जाए ताकि केवल असेंबली नहीं, बल्कि स्वदेशी डिजाइन क्षमता गहरी हो।
अवधारणा	DAC पूंजीगत अधिग्रहण हेतु रक्षा मंत्रालय की शीर्ष निर्णयकारी संस्था है, जिसका गठन कारगिल समीक्षा समिति के बाद मंत्री समूह की सिफारिश पर 2001 में हुआ; अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। DAP 2020 स्वदेशीकरण के अवरोही क्रम में श्रेणियाँ रखता है: Buy (Indian-IDDM), Buy (Indian), Buy and Make (Indian), Buy (Global - Manufacture in India), Buy (Global). IDDM = स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित एवं निर्मित। CBRN रक्षा रासायनिक हथियार अभिसमय, 1993 (OPCW, हेग) और जैविक हथियार अभिसमय, 1972 से जुड़ी है।

5. सुरक्षित नेटवर्क पर 6G 'कॉल टू एक्शन' में भारत 26वाँ देश बना

SCI-TECHCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — IT व संचार में जागरूकता, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। GS-2 विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव। Prelims: भारत 6G विजन, 3GPP, ITU IMT-2030, TSDSI।
संदर्भ	8 सितंबर 2026 को भारत अमेरिका नीत 'कॉल टू एक्शन फॉर 6G लीडरशिप एंड सिक्योरिटी' में शामिल हो गया और इसका 26वाँ भागीदार बना। यह कदम भारत 6G मिशन को अगली पीढ़ी के मानकों और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं को आकार देने वाले बहुपक्षीय समूह से जोड़ता है।
मुख्य तथ्य	यह कॉल टू एक्शन जुलाई 2026 में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रशासन (NTIA) ने शुरू किया था; हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान शामिल हैं। भारत के शामिल होने की घोषणा G20 नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक के इतर चैपल हिल, नॉर्थ कैरोलिना में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की मुलाकात के आसपास हुई। अमेरिकी ढाँचे की जड़ दिसंबर 2025 के राष्ट्रपति ज्ञापन 'विनिंग द 6G रेस' में है, जिसने 6G को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार माना। 6G के 2030 के दशक में 5G की जगह लेने की संभावना है, जिसमें टेराहर्ट्ज़ बैंड स्पेक्ट्रम, उप-मिलीसेकंड विलंबता और AI-आधारित एयर इंटरफेस होंगे। भारत की अपनी राह: भारत 6G विजन दस्तावेज 22 मार्च 2023 को जारी, साथ ही भारत 6G एलायंस और 2030 तक वैश्विक 6G हब बनने का लक्ष्य।
आगे की राह	3GPP में C-DOT एवं TSDSI के योगदान को वित्तपोषित कर भागीदारी को मानक-आवश्यक पेटेंट में बदला जाए, टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित हो, और चिप से टावर तक घरेलू क्षमता बने ताकि भारत 6G में नियम-निर्माता बने, नियम-अनुयायी नहीं।
अवधारणा	वैश्विक मोबाइल मानकीकरण 3GPP और ITU-R IMT-2030 ढाँचे से होता है; जिनेवा मुख्यालय वाला ITU, स्थापना 1865, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। भारत की दूरसंचार मानक संस्था TSDSI ने पहले स्वदेशी 5Gi / लो मोबिलिटी लार्ज सेल मानक का प्रयोग किया था। घरेलू कानून व संस्थाएँ: दूरसंचार अधिनियम, 2023 और C-DOT।

6. नीति आयोग ने सड़क माल परिवहन के विद्युतीकरण हेतु PACT और ZET मार्केटप्लेस लॉन्च किया

ENVIRONMENTCOMMON: Prelims + Mains GS3

सिलेबस से संबंध	GS-3 अवसंरचना — परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स; पर्यावरण — जलवायु शमन और कठिन-उपशमन क्षेत्र। GS-2 सरकारी हस्तक्षेप। Prelims: e-FAST India, PM E-DRIVE, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022, पंचामृत।
संदर्भ	7 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 5वें e-FAST इंडिया शिखर सम्मेलन में नीति आयोग सदस्य राजीव गौबा ने माल परिवहन के विद्युतीकरण हेतु PACT (प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट) और ZET (जीरो एमिशन ट्रक्स) मार्केटप्लेस लॉन्च किया।
मुख्य तथ्य	PACT चिन्हित गलियारों पर बिखरी माल-मांग को एकत्र कर उसे तैनात-योग्य ई-ट्रक परियोजनाओं में बदलता है; ZET मार्केटप्लेस OEM, बेड़ा संचालक, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर, वित्तपोषक और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को जोड़ता है। भारी ट्रक भारत के वाहन बेड़े का केवल 3-4% हैं पर परिवहन क्षेत्र के एक-तिहाई से अधिक CO2 उत्सर्जित करते हैं; भारत का लगभग 70% माल सड़क से चलता है। ई-मालवाहक वाहन तैनाती FY25 के 201 यूनिट से बढ़कर FY26 में 826 हुई — चार गुना से अधिक; 2025 में केवल लगभग 800 भारी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक बिके। चिन्हित बाधाएँ: लॉजिस्टिक्स संचालकों का विखंडन, वित्तपोषण की ऊँची लागत और गलियारा-आधारित चार्जिंग योजना का अभाव; समाधान में मिश्रित वित्त एवं लीजिंग मॉडल प्रस्तावित। e-FAST India — इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट — नीति आयोग द्वारा 8 सितंबर 2022 को भारत के पहले राष्ट्रीय ई-मालवाहक मंच के रूप में शुरू किया गया था। PACT और ZET समन्वय मंच हैं, सब्सिडी योजनाएँ नहीं।
आगे की राह	मांग एकत्रीकरण को कुछ उच्च-घनत्व गलियारों पर केंद्रित किया जाए, डीजल के मुकाबले कुल स्वामित्व लागत का अंतर पाटने हेतु PM E-DRIVE सहायता और बैटरी-ऐज़-अ-सर्विस लीजिंग बढ़ाई जाए, तथा चार्जिंग अवसंरचना को पीएम गतिशक्ति के तहत क्रमबद्ध किया जाए।
अवधारणा	यह कार्यक्रम पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की पूर्ति करता है — 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% कटौती, 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से, और 2070 तक नेट ज़ीरो, जिसे COP26, ग्लासगो (2021) में पंचामृत के रूप में घोषित किया गया था, साथ में LiFE मिशन। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 और पीएम गतिशक्ति से भी जुड़ा है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

8. नई दिल्ली 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी में; भारत का ब्रिक्स व्यापार आयात-प्रधान

IRCOMMON: Prelims + Mains GS2

सिलेबस से संबंध	GS-2 भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह; अन्य देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव। GS-3 बाह्य क्षेत्र। Prelims: ब्रिक्स विस्तार, NDB, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA)।
संदर्भ	2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा भारत 12-13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी थीम है 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी'। नए व्यापार आँकड़े दिखाते हैं कि भारत का ब्रिक्स व्यापार कितना असंतुलित है।
मुख्य तथ्य	यह भारत की चौथी ब्रिक्स अध्यक्षता है (2012, 2016 और 2021 के बाद); अध्यक्षता वर्ष में भारत ने 25+ शहरों में 350 से अधिक बैठकें आयोजित कीं। ब्रिक्स में अब 11 पूर्ण सदस्य हैं — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया — जो मिलकर विश्व की लगभग 45% जनसंख्या और वैश्विक नाममात्र GDP का 30% हैं। FY26 में ब्रिक्स सदस्यों ने भारत के लगभग 42% वस्तु आयात की आपूर्ति की पर उसके निर्यात का केवल 22% लिया: आयात 321.8 अरब डॉलर बनाम निर्यात 95.7 अरब डॉलर, यानी 226.1 अरब डॉलर का घाटा। यह भारत के कुल वस्तु व्यापार घाटे का लगभग 68% है। देशवार: चीन -112.2 अरब डॉलर, रूस -50.9 अरब डॉलर, UAE -26.5 अरब डॉलर — मिलकर ब्रिक्स घाटे का 84%। भारत का केवल तीन ब्रिक्स सदस्यों — मिस्र, इथियोपिया और ईरान — के साथ व्यापार अधिशेष रहा। पूर्व-कार्यक्रम के रूप में 4-6 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आयोजित हुआ।
आगे की राह	अध्यक्षता का उपयोग समूह के भीतर कृषि, फार्मास्युटिकल और IT सेवाओं में बाजार पहुँच के लिए किया जाए, रुपये में निपटान वाले व्यापार का चयनित विस्तार हो, और ब्रिक्स को मुद्रा परियोजनाओं के बजाय विकास वित्त पर केंद्रित रखा जाए, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के अनुकूल है।
अवधारणा	BRIC शब्द जिम ओ'नील (2001) ने गढ़ा; पहला स्वतंत्र शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग में हुआ और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। विस्तार 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ। संस्थाएँ: नव विकास बैंक (NDB), मुख्यालय शंघाई, जिस पर फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन (2014) में सहमति बनी और जिसके पहले अध्यक्ष के. वी. कामथ थे, तथा आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA), जो 100 अरब डॉलर का मुद्रा-स्वैप सुरक्षा जाल है। अध्यक्षता वर्णक्रम से घूमती है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 9 September 2026