UPPSC करेंट अफेयर्स 2 November 2026 — उत्तर प्रदेश

2 नवंबर को मुख्यमंत्री ने गोंडा में ₹520 करोड़ से अधिक की 69 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया और 10वें अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। सप्ताह की बड़ी यूपी खबरें हैं — दिल्ली को आगरा, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी से जोड़ने वाला बुलेट ट्रेन नॉर्दर्न कॉरिडोर, चार नए लिंक एक्सप्रेसवे (~322 किमी, ₹17,542 करोड़), ₹1,725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल योजना और ₹104.28 करोड़ का साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर। राष्ट्रीय स्तर पर अक्टूबर का GST संग्रह 22.9% बढ़कर ₹2.31 लाख करोड़ रहा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

गोंडा: मनकापुर और गौरा में ₹520 करोड़ से अधिक की 69 परियोजनाएँ।
अयोध्या: मुख्यमंत्री ने 10वें दीपोत्सव की समीक्षा की; मुख्य दीप प्रज्वलन 7 नवंबर को।
बुलेट ट्रेन नॉर्दर्न कॉरिडोर मंज़ूर — दिल्ली से वाराणसी लगभग 3.5 घंटे में; नमो ब्रिज ₹2,657 करोड़।
चार लिंक एक्सप्रेसवे (~322 किमी, ₹17,542 करोड़) UPEIDA 3 वर्ष में बनाएगा।
₹1,725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल योजना: 75 जिले, 9 ज़ोन, 5 प्रारंभिक केंद्र।
UP-CSOC ₹104.28 करोड़ में, संचालन C3iHub, IIT कानपुर द्वारा।
FPPAS के तहत नवंबर में बिजली बिल 9.17% कम — लगभग ₹645 करोड़ की राहत।
अक्टूबर GST ₹2.31 लाख करोड़, 22.9% की वृद्धि।
भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन शुरू; साथ में ISA की 9वीं सभा; यूपी 13 राज्यों में।

विस्तृत नोट्स

1. गोंडा: मुख्यमंत्री ने मनकापुर और गौरा में ₹520 करोड़ से अधिक की 69 परियोजनाएँ दीं

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V: यूपी शासन एवं विकास)

सिलेबस से संबंध	GS-II कल्याणकारी योजनाएँ एवं वितरण \| GS-V यूपी: जिला-स्तरीय विकास, देवीपाटन मंडल
संदर्भ	2 नवंबर को मुख्यमंत्री ने गोंडा जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया और योजनाओं के लाभ वितरित किए।
मुख्य तथ्य	69 परियोजनाएँ, लागत ₹520 करोड़ से अधिक — लोकार्पण एवं शिलान्यास। गोंडा जिले के मनकापुर और गौरा विधानसभा क्षेत्रों में फैली परियोजनाएँ। इसी कार्यक्रम में राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने आगामी अयोध्या दीपोत्सव को कुम्हारों, किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों की आजीविका से जोड़ा।
आगे की राह	पूर्वी यूपी (देवीपाटन मंडल) में जिला-स्तरीय परियोजना पैकेज दिखाते हैं कि राज्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बड़े शहरों से आगे ले जाना चाहता है — संतुलित क्षेत्रीय विकास पर Mains उत्तरों के लिए उपयोगी उदाहरण।
अवधारणा	गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के साथ देवीपाटन मंडल का भाग है; यह क्षेत्र यूपी के उत्तर-पूर्वी मैदानों में तराई से सटा है।

उत्तर प्रदेश के जिलों का मानचित्र जिसमें आज की खबरों वाले स्थान — गोंडा, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, अलीगढ़, गोरखपुर, झाँसी और गौतम बुद्ध नगर — हाइलाइट हैं। — StudyForGS

2. अयोध्या: मुख्यमंत्री ने 10वें दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की (मुख्य दीप प्रज्वलन 7 नवंबर)

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I (यूपी विशेष GS-VI: यूपी कला, संस्कृति एवं पर्यटन)

सिलेबस से संबंध	GS-I भारतीय संस्कृति, मेले एवं त्योहार \| GS-VI यूपी: सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को अयोध्या पहुँचकर उत्सव से पहले राम की पैड़ी, सरयू आरती स्थल और राम कथा पार्क का निरीक्षण किया।
मुख्य तथ्य	दीपोत्सव का 10वाँ संस्करण (पहली बार 2017 में); मुख्य दीप प्रज्वलन 7 नवंबर 2026 को, दिवाली की पूर्व संध्या पर। सरयू घाटों सहित राम की पैड़ी पर मिट्टी के दीये; लक्ष्य 26 लाख से अधिक दीयों का बताया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में 1 लाख दीये, लगभग 1,000 कार्यकर्ता, 5 ज़ोन में। 2025 संस्करण: 26,17,215 दीये और दो गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड (सबसे बड़ा तेल-दीप प्रदर्शन; एक साथ सर्वाधिक लोगों द्वारा दीप आरती)।
आगे की राह	दीपोत्सव 'संस्कृति-आधारित अर्थव्यवस्था' का मॉडल बन गया है: इससे स्थानीय कुम्हारों-कारीगरों, होटलों और परिवहन की माँग बढ़ती है — यूपी के धार्मिक पर्यटन सर्किट (अयोध्या–वाराणसी–प्रयागराज) का सशक्त केस स्टडी।
अवधारणा	अयोध्या सरयू (घाघरा) नदी के दाहिने तट पर स्थित है; फैज़ाबाद जिले का नाम 2018 में बदलकर अयोध्या किया गया।

3. बुलेट ट्रेन 'नॉर्दर्न कॉरिडोर' को मंज़ूरी: दिल्ली–आगरा–कानपुर–लखनऊ–अयोध्या–वाराणसी; वाराणसी को नमो ब्रिज

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI: यूपी अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना — रेलवे, हाई-स्पीड रेल \| GS-VI यूपी: परिवहन संपर्क एवं शहरी विकास
संदर्भ	केंद्रीय रेल मंत्री ने 31 अक्टूबर को वाराणसी में घोषणा की कि प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के नॉर्दर्न कॉरिडोर को मंज़ूरी दी है।
मुख्य तथ्य	मार्ग: दिल्ली–आगरा–कानपुर–लखनऊ–अयोध्या–प्रयागराज–वाराणसी, आगे पटना, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी तक। अनुमानित समय: दिल्ली–आगरा 59 मिनट, दिल्ली–लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट, दिल्ली–वाराणसी लगभग 3.5 घंटे; लखनऊ–वाराणसी लगभग 1 घंटा 21 मिनट। नमो ब्रिज, वाराणसी: गंगा पर 2.5 किमी डबल-डेकर — ऊपर 6-लेन सड़क, नीचे 4 रेल लाइनें; लागत ₹2,657 करोड़, लक्ष्य 2029। यूपी से गुजरने वाला पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर; किराया हवाई यात्रा से कम रखने का संकेत।
आगे की राह	हाई-स्पीड रेल यूपी के छह बड़े सांस्कृतिक-आर्थिक केंद्रों को एक कॉरिडोर में जोड़ेगी, यात्रा समय लगभग दो-तिहाई घटाएगी और मार्ग पर पर्यटन, सेवा क्षेत्र व रियल एस्टेट को बढ़ावा देगी; भूमि अधिग्रहण और वित्तपोषण मुख्य चुनौतियाँ हैं।
अवधारणा	भारत की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना 508 किमी का मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर है, जिसे NHSRCL जापानी शिंकानसेन तकनीक से बना रहा है।

दिल्ली से बुलेट ट्रेन के अनुमानित यात्रा समय का क्षैतिज बार चार्ट: आगरा 59 मिनट, कानपुर 1 घंटा 45 मिनट, लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट, वाराणसी लगभग 3 घंटे 35 मिनट। — StudyForGS

4. कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे मंज़ूर किए — लगभग 322 किमी, ₹17,542 करोड़

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI: यूपी अवसंरचना एवं क्षेत्रीय विकास)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना — सड़कें, PPP/EPC मॉडल \| GS-VI यूपी: एक्सप्रेसवे नेटवर्क, बुंदेलखंड एवं पश्चिमी यूपी
संदर्भ	राज्य कैबिनेट ने 27 अक्टूबर को 22 प्रस्ताव मंज़ूर किए; इनमें सबसे बड़ा चार लिंक एक्सप्रेसवे का है, जो यूपी के मौजूदा एक्सप्रेसवे ग्रिड को आपस में जोड़ेंगे।
मुख्य तथ्य	फर्रुखाबाद लिंक (~90.9 किमी): आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक (इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर)। आगरा–लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक (50.94 किमी); बुंदेलखंड के लिए झाँसी लिंक (~106 किमी)। जेवर लिंक (~74 किमी): नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बुलंदशहर होकर गंगा एक्सप्रेसवे तक। कुल ₹17,542.06 करोड़, पूरी तरह राज्य वित्तपोषित; UPEIDA द्वारा EPC मॉडल पर 3 वर्ष में निर्माण + 5 वर्ष रखरखाव।
आगे की राह	लिंक एक्सप्रेसवे अलग-अलग एक्सप्रेसवे को एक नेटवर्क में बदलते हैं, जिससे बुंदेलखंड या जेवर एयरपोर्ट हब का माल शहरों की भीड़ से बचकर पूरे प्रदेश में जा सकेगा — यूपी के औद्योगिक गलियारों और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए अहम।
अवधारणा	UPEIDA (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राज्य के एक्सप्रेसवे बनाता है; गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ–प्रयागराज, 594 किमी) यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।

उत्तर प्रदेश के जिलों का मानचित्र जिसमें फर्रुखाबाद, झाँसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़े जिले रंगे गए हैं और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चिह्नित है। — StudyForGS

5. ₹1,725 करोड़ की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार ज़ोन विकास योजना शुरू

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-V: यूपी योजनाएँ, रोज़गार)

सिलेबस से संबंध	GS-III रोज़गार एवं कौशल विकास \| GS-V यूपी: राज्य की कल्याण एवं रोज़गार योजनाएँ
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल की 151वीं जयंती (राष्ट्रीय एकता दिवस) पर लखनऊ में योजना शुरू की।
मुख्य तथ्य	परिव्यय ₹1,725 करोड़, 3 वर्ष में लागू होगी। सभी 75 जिले 9 ज़ोन में; पहले 5 केंद्र: लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झाँसी, गौतम बुद्ध नगर। हब-एंड-स्पोक केंद्र — प्रशिक्षण, छात्रावास, रोज़गार कार्यालय और प्लेसमेंट सहायता। कला/वाणिज्य छात्रों के लिए बुनियादी कौशल, ITI-पॉलिटेक्निक-इंजीनियरिंग युवाओं का अपस्किलिंग, विदेश में नौकरी हेतु भाषा प्रशिक्षण; परिणामों की निगरानी के लिए AI-आधारित डैशबोर्ड।
आगे की राह	प्रशिक्षण को प्लेसमेंट और छात्रावास से जोड़ना यूपी की मूल समस्या — बड़ी युवा आबादी पर कम रोज़गार-योग्यता — को संबोधित करता है; परिणामों की निगरानी तय करेगी कि योजना प्रमाणपत्रों से आगे जाती है या नहीं।
अवधारणा	राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) 2014 से सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है; उन्होंने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कराया।

सरदार पटेल कौशल योजना का स्तंभ आरेख: ₹1,725 करोड़ परिव्यय, 9 ज़ोन में 75 जिले, 5 प्रारंभिक केंद्र, 3 वर्ष की अवधि, और चार सेवा स्तंभ — प्रशिक्षण, छात्रावास, रोज़गार कार्यालय, प्लेसमेंट। — StudyForGS

6. ₹104.28 करोड़ से IIT कानपुर के C3iHub के साथ यूपी साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) को मंज़ूरी

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-V: ई-गवर्नेंस)

सिलेबस से संबंध	GS-III आंतरिक सुरक्षा — साइबर सुरक्षा \| GS-V यूपी: ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना
संदर्भ	27 अक्टूबर की कैबिनेट ने सरकारी नेटवर्क, एप्लिकेशन और डेटा की सुरक्षा के लिए राज्य-स्तरीय केंद्र को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	लागत ₹104.28 करोड़; पहले 3 वर्ष तक C3iHub, IIT कानपुर द्वारा क्रियान्वयन व संचालन। 24×7 निगरानी, खतरे की पहचान, घटना प्रतिक्रिया, कमजोरियों का प्रबंधन और घटना-पश्चात विश्लेषण। तकनीक: AI/ML, SIEM, SOAR और नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स (NDR)। C3iHub ने पहले SAIL (भिलाई स्टील प्लांट), NHAI और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए SOC स्थापित किए हैं।
आगे की राह	जैसे-जैसे अधिक सेवाएँ ऑनलाइन हो रही हैं, समर्पित राज्य SOC नागरिक डेटा और महत्वपूर्ण प्रणालियों की रक्षा करेगा; देशी IIT हब के उपयोग से स्थानीय साइबर क्षमता भी बनेगी।
अवधारणा	C3iHub, अंतर्विषयी साइबर-भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी नवाचार हब है; CERT-In, IT अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

UP-CSOC का माइंड-मैप: केंद्र से शाखाएँ — लागत ₹104.28 करोड़, क्रियान्वयनकर्ता C3iHub IIT कानपुर, 24x7 निगरानी व घटना प्रतिक्रिया जैसे कार्य, और तकनीक AI/ML, SIEM, SOAR, NDR। — StudyForGS

7. बिजली बिल: ईंधन-लागत समायोजन के तहत नवंबर में रिकॉर्ड 9.17% राहत, उपभोक्ताओं को लगभग ₹645 करोड़ की बचत

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI: यूपी ऊर्जा क्षेत्र)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना — ऊर्जा, बिजली शुल्क \| GS-VI यूपी: बिजली क्षेत्र एवं डिस्कॉम वित्त
संदर्भ	राज्य विद्युत निगम ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) के ज़रिए नवंबर 2026 के बिलों में कटौती करेगा।
मुख्य तथ्य	नवंबर 2026 के बिलों पर 9.17% राहत — FPPAS के तहत अब तक की सर्वाधिक। उपभोक्ताओं को कुल लगभग ₹645 करोड़ की बचत; घरेलू, वाणिज्यिक व अन्य श्रेणियों पर लागू। लगातार पाँचवाँ महीना राहत: जुलाई 4.43%, अगस्त 2.92%, सितंबर 7.93%, अक्टूबर 5.24%। प्रणाली: जब वास्तविक ईंधन/बिजली-क्रय लागत टैरिफ में शामिल लागत से कम होती है, तो अंतर उपभोक्ताओं को लौटाया जाता है।
आगे की राह	स्वचालित पास-थ्रू से शुल्क दोनों दिशाओं में अधिक पारदर्शी और लागत-आधारित बनते हैं — लागत घटने पर उपभोक्ता को लाभ, और बढ़ने पर डिस्कॉम पर बकाया लागत का बोझ नहीं चढ़ता।
अवधारणा	यूपी में बिजली शुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) तय करता है।

2026 में यूपी में मासिक FPPAS बिल राहत का बार चार्ट: जुलाई 4.43%, अगस्त 2.92%, सितंबर 7.93%, अक्टूबर 5.24%, नवंबर 9.17%। — StudyForGS

8. अक्टूबर में GST संग्रह 22.9% बढ़कर ₹2.31 लाख करोड़; आयात GST 42.2% बढ़ा

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III राजकोषीय नीति, अप्रत्यक्ष कराधान, केंद्र–राज्य वित्त
संदर्भ	1 नवंबर को जारी अनंतिम आँकड़े इस वित्त वर्ष में सकल GST की सबसे तेज़ वार्षिक वृद्धि दिखाते हैं।
मुख्य तथ्य	सकल GST ₹2.31 लाख करोड़ (+22.9% वार्षिक); रिफंड के बाद शुद्ध ₹2.03 लाख करोड़ (+25.6%)। घरेलू GST ₹1.59 लाख करोड़ (+15.8%); आयात GST ₹72,246 करोड़ (+42.2%)। रिफंड ₹27,934 करोड़ (+6.5%)। अप्रैल–अक्टूबर FY27: सकल ₹14.77 लाख करोड़ (+13.2%)।
आगे की राह	मज़बूत GST संग्रह केंद्र और राज्यों (SGST हिस्सा) दोनों के बजट को सहारा देता है — यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए अहम, जो पूँजीगत व्यय हेतु हस्तांतरण और अपने GST पर निर्भर है।
अवधारणा	GST 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 से आया और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ; GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत गठित है।

अक्टूबर 2026 के ₹2.31 लाख करोड़ सकल GST का डोनट चार्ट — घरेलू ₹1.59 लाख करोड़ और आयात ₹0.72 लाख करोड़, साथ में 22.9% वृद्धि और शुद्ध ₹2.03 लाख करोड़ की टाइलें। — StudyForGS

9. प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 (2–5 नवंबर) का उद्घाटन किया; यूपी 13 प्रदर्शक राज्यों में

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-III (ऊर्जा, पर्यावरण) एवं GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	GS-III नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन \| GS-II अंतरराष्ट्रीय समूह (ISA)
संदर्भ	RE-INVEST का उत्तराधिकारी यह चार दिवसीय शिखर सम्मेलन 2 नवंबर को नई दिल्ली में 'Invest. Innovate. Inspire.' थीम के साथ शुरू हुआ।
मुख्य तथ्य	130+ देश, 40+ मंत्री; 9 साझेदार देश — ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, EU, फ्रांस, जर्मनी, UK आदि। 13 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित। साथ में: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं सभा और ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। 400+ प्रदर्शकों वाला एक्सपो — सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन, भंडारण।
आगे की राह	यूपी के लिए अपने सौर पार्क (बुंदेलखंड) और ग्रीन हाइड्रोजन नीति को वैश्विक निवेशकों के सामने रखने का मंच, जबकि भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
अवधारणा	ISA की शुरुआत भारत और फ्रांस ने COP21, पेरिस (2015) में की थी; इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।

आज का डेटा पॉइंट

~322 km | ₹17,542 crore

यूपी के नए लिंक एक्सप्रेसवे
27 अक्टूबर को चार लिंक मंज़ूर; UPEIDA 3 वर्ष में बनाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

सरकारी नौकरी नियम: चरित्र-सत्यापन नियम सख्त: सरकार बदलने के उद्देश्य से हिंसक गतिविधियों में शामिल अभ्यर्थी सीधी भर्ती पदों से वंचित; केवल FIR अयोग्यता के लिए पर्याप्त नहीं।

पीएम मित्र पार्क: लखनऊ–हरदोई में 1,000 एकड़ पर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर चयन को मंज़ूरी।

सैनिक स्कूल: सैनिक स्कूल, मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित।

अलीगढ़: अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र (स्थापना 1992) को ₹80 करोड़ — ~1,300 भूखंड, 40 किमी नाले, 15 किमी सड़कें।

कैशलेस इलाज: कैशलेस चिकित्सा सुविधा बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों तक विस्तारित।

GI टैग: यूपी के पास 77 GI टैग, किसी भी राज्य से अधिक (जैसे बनारसी साड़ी, कन्नौज इत्र, लखनऊ चिकनकारी)।

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. उत्तर प्रदेश की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार ज़ोन विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका परिव्यय ₹1,725 करोड़ है। 2. झाँसी और गोरखपुर पहले पाँच केंद्रों में शामिल हैं। 3. इसे पाँच वर्षों में लागू किया जाना है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
परिव्यय ₹1,725 करोड़ है और पहले पाँच केंद्र लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झाँसी और गौतम बुद्ध नगर हैं; योजना 3 वर्ष की है, 5 की नहीं।

Q2. प्रस्तावित उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) का क्रियान्वयन C3iHub करेगा, जो स्थित है:

IIT (BHU) वाराणसी
IIT कानपुर
IIIT इलाहाबाद
MNNIT प्रयागराज

उत्तर देखें

उत्तर: B
C3iHub, NM-ICPS के तहत IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा का प्रौद्योगिकी नवाचार हब है; यह पहले 3 वर्ष UP-CSOC (₹104.28 करोड़) चलाएगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. “एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड रेल उत्तर प्रदेश के आर्थिक भूगोल को नए सिरे से गढ़ रहे हैं।” नए लिंक एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन नॉर्दर्न कॉरिडोर के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए तथा सुझाइए कि इनके लाभ बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक कैसे पहुँचें। (UPPSC GS-VI, 200 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: यूपी का एक्सप्रेसवे ग्रिड + 322 किमी लिंक + HSR कॉरिडोर। मुख्य भाग: लॉजिस्टिक्स लागत, औद्योगिक गलियारे, एयरपोर्ट हब (जेवर), पर्यटन (अयोध्या–वाराणसी); जोखिम — भूमि अधिग्रहण, क्षेत्रीय असंतुलन, कर्ज़। आगे की राह: मार्गों पर नोड/औद्योगिक क्लस्टर, कौशल ज़ोन, जिला-स्तरीय ODOP जुड़ाव। निष्कर्ष में $1 ट्रिलियन लक्ष्य।

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UPPSC करेंट अफेयर्स — 2 November 2026