उत्तर प्रदेश PSC (UPPCS) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPPSC करेंट अफेयर्स — 2 October 2026

गांधी–शास्त्री जयंती पर खादी छूट, UPITS 4.0 में रिकॉर्ड MoU और रबी MSP 2027-28 आज के यूपी डाइजेस्ट की प्रमुख खबरें

Friday, 2 October 2026 · IST · उत्तर प्रदेश + राष्ट्रीय · 10 टॉपिक · 2 MCQs

गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी 2027 तक खादी पर 25% छूट की घोषणा की, वहीं विशेष ग्राम सभाओं के साथ GPDP 2027-28 के लिए जन योजना अभियान शुरू हुआ। UPITS 4.0 ₹6,500 करोड़ के रिकॉर्ड 4,400 MoU के साथ संपन्न हुआ, मुख्यमंत्री ने पुलिस के 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई, और राष्ट्रीय स्तर पर रबी MSP बढ़ाए गए तथा सितंबर में GST 14.7% बढ़ा (यूपी +18%)।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. गांधी (157वीं) व शास्त्री (122वीं) जयंती: यूपी ने 30 जनवरी 2027 तक खादी पर 25% छूट की घोषणा की

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I; यूपी विशेष GS-V
सिलेबस से संबंधGS-I (आधुनिक इतिहास, व्यक्तित्व) | GS-III (ग्रामीण उद्योग) | यूपी विशेष GS-V (स्वतंत्रता संग्राम में यूपी की भूमिका)
संदर्भ2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी और नागरिकों से खादी को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
मुख्य तथ्य
  • यूपी सरकार 2 अक्टूबर 2026 से 30 जनवरी 2027 (गांधी जी की पुण्यतिथि / शहीद दिवस) तक खादी पर 25% छूट दे रही है।
  • मुख्यमंत्री ने गांधी जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा; मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराया गया।
  • लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय (अब पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली) में हुआ; उन्होंने काशी विद्यापीठ से 'शास्त्री' उपाधि (1925) प्राप्त की।
  • गांधी जी से यूपी के जुड़ाव: BHU भाषण (फरवरी 1916), काशी विद्यापीठ की स्थापना (1921) और चौरी चौरा, गोरखपुर (4 फरवरी 1922), जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया।
आगे की राहखादी छूट से यूपी के बड़े कारीगर और ग्रामोद्योग आधार (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) को सहारा मिलता है। शास्त्री जी की यूपी से जुड़ी जड़ें और चौरी चौरा UPPSC Prelims में बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं।
अवधारणाअसहयोग आंदोलन (1920-22) को गांधी जी ने गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था, जहां 4 फरवरी 1922 को एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी।
माइंड मैप जो 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है: चौरी चौरा 1922, काशी विद्यापीठ 1921, BHU भाषण 1916, 1904 में मुगलसराय में शास्त्री जी का जन्म, जय जवान जय किसान 1965 और 30 जनवरी 2027 तक 25% खादी छूट।
माइंड मैप जो 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है: चौरी चौरा 1922, काशी विद्यापीठ 1921, BHU भाषण 1916, 1904 में मुगलसराय में शास्त्री जी का जन्म, जय जवान जय किसान 1965 और 30 जनवरी 2027 तक 25% खादी छूट। — StudyForGS

2. यूपी के गांवों में विशेष ग्राम सभाओं से GPDP 2027-28 के लिए जन योजना अभियान की शुरुआत

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II; यूपी विशेष GS-VI
सिलेबस से संबंधGS-II (पंचायती राज, 73वां संशोधन) | GS-III (ग्रामीण विकास) | यूपी विशेष GS-VI (यूपी में ग्रामीण विकास)
संदर्भ'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान के तहत आज यूपी समेत देशभर की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
मुख्य तथ्य
  • ग्राम सभाओं से जन योजना अभियान 2026-27 की शुरुआत होती है, जिसके तहत 2027-28 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार की जाएगी।
  • एजेंडा: VB-G RAM G (हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार), जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत (ग्रामीण), स्वामित्व और पंचायत उन्नति सूचकांक।
  • एजेंडे में ये भी शामिल हैं: ई-ग्रामस्वराज व ऑडिटऑनलाइन, वन नेशन वन राशन कार्ड, नए आपराधिक कानून (BNS, BNSS, BSA) और बाल विवाह उन्मूलन।
  • यह दिन स्वच्छ भारत दिवस भी है; स्वच्छता ही सेवा 2026 पखवाड़े (17 सितंबर – 17 अक्टूबर) की थीम है 'स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत'।
आगे की राहभारत में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें यूपी में हैं, इसलिए यहां की नीचे से ऊपर की योजना रोजगार, पानी और स्वच्छता पर ग्रामीण खर्च तय करती है। यह अनुच्छेद 243A (ग्राम सभा) और 11वीं अनुसूची का सीधा प्रयोग है।
अवधारणाअनुच्छेद 243A ग्राम सभा को शक्तियां देता है; 73वें संविधान संशोधन (1992) के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय सूचीबद्ध हैं।
फ्लोचार्ट: 2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभा से योजनाओं की समीक्षा, जन योजना अभियान 2026-27, GPDP 2027-28 का मसौदा और ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड तक; एजेंडा में VB-G RAM G, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, स्वामित्व और पंचायत उन्नति सूचकांक।
फ्लोचार्ट: 2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभा से योजनाओं की समीक्षा, जन योजना अभियान 2026-27, GPDP 2027-28 का मसौदा और ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड तक; एजेंडा में VB-G RAM G, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, स्वामित्व और पंचायत उन्नति सूचकांक। — StudyForGS

3. मेरठ की पारुल चौधरी एशियाई खेल 2026 के दो कांस्य पदक लेकर घर लौटीं

UP-SPORTSUPPSC: Prelims (खेल) + यूपी विशेष GS-V
सिलेबस से संबंधGS-I/Prelims (खेल व पुरस्कार) | यूपी विशेष GS-V (यूपी में खेल)
संदर्भजापान के आइची-नागोया में हुए 20वें एशियाई खेलों के बाद इकलौता गांव (मेरठ) की एथलीट पारुल चौधरी का आज भव्य स्वागत हुआ।
मुख्य तथ्य
  • 2026 एशियाई खेलों (आइची-नागोया, जापान) में महिला 5000 मीटर में कांस्य और 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में कांस्य जीता।
  • वे लगातार दो एशियाई खेलों की पदक विजेता हैं: 2022 खेलों (हांगझोउ) में उन्होंने 5000 मीटर स्वर्ण जीता था।
  • 2 अक्टूबर तक भारत की पदक तालिका: 70 पदक — 12 स्वर्ण, 24 रजत, 34 कांस्य।
  • मेरठ यूपी की प्रमुख एथलेटिक्स नर्सरी है; यहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय परियोजना भी है।
आगे की राहयूपी के खिलाड़ी और उनके जिले UPPSC Prelims का नियमित विषय हैं; मेरठ की एथलेटिक्स संस्कृति राज्य के खेल अवसंरचना अभियान से भी जुड़ती है।

4. UPITS 4.0 ₹6,500 करोड़ के रिकॉर्ड 4,400 MoU के साथ संपन्न

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III; यूपी विशेष GS-VI
सिलेबस से संबंधGS-III (MSME, निर्यात, निवेश) | यूपी विशेष GS-VI (यूपी अर्थव्यवस्था, ODOP)
संदर्भचौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (25–29 सितंबर 2026, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा) राज्य सरकार के अनुसार रिकॉर्ड व्यावसायिक आंकड़ों के साथ समाप्त हुआ।
मुख्य तथ्य
  • लगभग ₹6,500 करोड़ के 4,400 MoU (मूल्य में 2025 की तुलना में 142.5% वृद्धि) और ₹15,500 करोड़ का संभावित व्यापार।
  • 41,500 B2B बैठकें (+31%) और लगभग 6 लाख आगंतुक, जिनमें करीब 1.75 लाख व्यावसायिक खरीदार शामिल थे।
  • 6 साझेदार देश: रूस, ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम (2025 में केवल 1); 2,400 प्रदर्शक। थीम: 'Ultimate Sourcing Begins Here'।
  • सभी 75 जिलों के ODOP उत्पादों के साथ नई पहल 'एक जनपद, एक व्यंजन (ODOC)' का प्रदर्शन किया गया।
आगे की राहUPITS यूपी के MSME और ODOP क्लस्टरों के लिए निर्यात का द्वार है और राज्य के 1 ट्रिलियन US$ अर्थव्यवस्था लक्ष्य में सहायक है।
अवधारणाODOP (24 जनवरी 2018, यूपी दिवस पर शुरू) में हर जिले का एक विशिष्ट उत्पाद चुनकर उसे ब्रांडिंग, ऋण, कौशल और विपणन सहायता दी जाती है।
UPITS 2025 और 2026 की तुलना करते समूहित बार चार्ट: MoU मूल्य ₹2,680 करोड़ से ₹6,500 करोड़, व्यावसायिक पूछताछ ₹12,500 करोड़ से ₹15,500 करोड़, MoU संख्या 3,900 से 4,400 और B2B बैठकें 31,650 से 41,500।
UPITS 2025 और 2026 की तुलना करते समूहित बार चार्ट: MoU मूल्य ₹2,680 करोड़ से ₹6,500 करोड़, व्यावसायिक पूछताछ ₹12,500 करोड़ से ₹15,500 करोड़, MoU संख्या 3,900 से 4,400 और B2B बैठकें 31,650 से 41,500। — StudyForGS

5. योगी कैबिनेट: 60+ महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा और युवाओं को 25 लाख टैबलेट

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-II/III; यूपी विशेष GS-VI
सिलेबस से संबंधGS-II (कल्याणकारी योजनाएं, कमजोर वर्ग) | GS-III (अवसंरचना, जैव ईंधन) | यूपी विशेष GS-VI (यूपी की योजनाएं)
संदर्भयूपी कैबिनेट (15 सितंबर 2026) ने सामाजिक सुरक्षा, युवा, परिवहन और उद्योग से जुड़े प्रस्तावों के बड़े पैकेज को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा, जिससे लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल सकता है।
  • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: पांच वर्षों में 25 लाख टैबलेट, 2026-27 के लिए ₹2,374.60 करोड़ का प्रावधान।
  • गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार (उत्तराखंड) की ओर विस्तार होगा; यह अप्रैल 2026 में खुले 594 किमी मेरठ–प्रयागराज कॉरिडोर से जुड़ेगा।
  • छाता (मथुरा) में 3.96 करोड़ लीटर/वर्ष क्षमता का ₹200 करोड़ का एथेनॉल संयंत्र, जो 19 साल से बंद चीनी मिल को फिर से शुरू करेगा; नई खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी।
आगे की राहयह पैकेज महिलाओं व बुजुर्गों के कल्याण, युवाओं की डिजिटल पहुंच और निवेश से रोजगार को जोड़ता है, जो यूपी के विकास मॉडल के मुख्य आधार हैं।
पांच आंकड़ा टाइलें: 60 वर्ष से अधिक की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा; पांच वर्षों में युवाओं को 25 लाख टैबलेट; 2026-27 के लिए ₹2,374.60 करोड़ का टैबलेट बजट; छाता, मथुरा के ₹200 करोड़ संयंत्र से हर वर्ष 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल; LDA द्वारा लखनऊ की अटकी टाउनशिप अपने हाथ में लेने से 5,000 घर खरीदारों को राहत।
पांच आंकड़ा टाइलें: 60 वर्ष से अधिक की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा; पांच वर्षों में युवाओं को 25 लाख टैबलेट; 2026-27 के लिए ₹2,374.60 करोड़ का टैबलेट बजट; छाता, मथुरा के ₹200 करोड़ संयंत्र से हर वर्ष 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल; LDA द्वारा लखनऊ की अटकी टाउनशिप अपने हाथ में लेने से 5,000 घर खरीदारों को राहत। — StudyForGS

6. पुलिस आधुनिकीकरण: 87 इंटरसेप्टर वाहन, वीरता पदक और पुस्तक 'संघर्ष'

UP-GOVERNANCEUPPSC: Mains GS-II/IV; यूपी विशेष GS-V
सिलेबस से संबंधGS-II (पुलिस सुधार, शासन) | GS-IV (लोक सेवा में सत्यनिष्ठा) | यूपी विशेष GS-V (यूपी में कानून-व्यवस्था)
संदर्भ1 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाई, वीरता पदक प्रदान किए और पुलिस सुधार पर एक पुस्तक का विमोचन किया।
मुख्य तथ्य
  • हाईवे और शहरी गश्त को मजबूत करने के लिए 87 तकनीक-युक्त इंटरसेप्टर वाहन (चार-पहिया व दो-पहिया) शामिल किए गए।
  • कांस्टेबल से IPS अधिकारियों तक 26 कर्मियों को वीरता पदक (16 गणतंत्र दिवस 2025 पर और 10 गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित)।
  • STF इंस्पेक्टर सुनील कुमार (मरणोपरांत कीर्ति चक्र, 2026; झिंझाना, शामली मुठभेड़ में शहीद) की पत्नी को सम्मानित किया गया।
  • मुख्यमंत्री ने यूपी के पूर्व DGP प्रकाश सिंह की पुलिस सुधार पर पुस्तक 'संघर्ष' का विमोचन किया; वे 2006 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामले के याचिकाकर्ता थे।
आगे की राहप्रकाश सिंह निर्देशों (कार्यकाल की सुरक्षा, स्वतंत्र शिकायत निकाय) को लागू करना पेशेवर और जवाबदेह पुलिसिंग का केंद्र है, जो Mains का बार-बार आने वाला विषय है।
अवधारणाप्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्देश दिए, जिनमें राज्य सुरक्षा आयोग, DGP और फील्ड अधिकारियों का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल, जांच को कानून-व्यवस्था से अलग करना, पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरण शामिल हैं।
पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के सात प्रकाश सिंह (2006) निर्देशों का स्तंभ आरेख, नीचे यह नोट कि मुख्यमंत्री ने 1 अक्टूबर 2026 को प्रकाश सिंह की पुस्तक 'संघर्ष' का विमोचन किया।
पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के सात प्रकाश सिंह (2006) निर्देशों का स्तंभ आरेख, नीचे यह नोट कि मुख्यमंत्री ने 1 अक्टूबर 2026 को प्रकाश सिंह की पुस्तक 'संघर्ष' का विमोचन किया। — StudyForGS

7. अयोध्या में दीपोत्सव 2026 की तैयारियां शुरू; राम की पैड़ी के काम पहले पूरे होंगे

UP-INFRAUPPSC: Prelims + यूपी विशेष GS-V
सिलेबस से संबंधGS-I (संस्कृति, त्योहार) | GS-III (पर्यटन अर्थव्यवस्था) | यूपी विशेष GS-V (यूपी के मेले व त्योहार)
संदर्भअयोध्या मंडल प्रशासन ने सरयू तट पर नवंबर 2026 में होने वाले दीपोत्सव के लिए समन्वय बैठकें शुरू कर दी हैं।
मुख्य तथ्य
  • प्राथमिकताएं: घाटों और राम की पैड़ी के काम पूरे करना, पूरे शहर की सफाई, भीड़ और यातायात प्रबंधन।
  • दीपोत्सव के साथ 14-कोसी और 5-कोसी परिक्रमा की तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है।
  • अयोध्या दीपोत्सव (2017 में शुरू) ने सबसे बड़े दीप प्रदर्शन के लगातार विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं।
आगे की राहदीपोत्सव यूपी की धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था (अयोध्या–काशी–प्रयागराज सर्किट) का आधार है और मिट्टी के दीयों जैसे स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देता है।

8. रबी MSP 2027-28: गेहूं ₹2,610/क्विंटल; कुसुम को सबसे अधिक बढ़ोतरी (₹675)

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III
सिलेबस से संबंधGS-III (कृषि मूल्य निर्धारण, MSP) | यूपी विशेष GS-VI (यूपी में कृषि)
संदर्भ30 सितंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी छह अधिसूचित रबी फसलों का MSP बढ़ाया।
मुख्य तथ्य
  • गेहूं ₹2,610 (+₹25), सरसों ₹6,613 (+₹413), मसूर ₹7,390 (+₹390), चना ₹5,958 (+₹83), जौ ₹2,286 (+₹136), कुसुम ₹7,215 (+₹675)।
  • अखिल भारतीय भारित लागत पर अपेक्षित मार्जिन: गेहूं 106% (सर्वाधिक), सरसों 96%, मसूर 92%।
  • MSP उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय होता है; यह CACP की सिफारिशों पर आधारित होता है और CCEA इसे मंजूरी देती है।
आगे की राहयूपी भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, इसलिए MSP और खरीद पूरे राज्य में किसानों की आय को सीधे प्रभावित करते हैं।
2027-28 के लिए रबी MSP बढ़ोतरी का क्षैतिज बार चार्ट: कुसुम ₹675 बढ़कर ₹7,215; रेपसीड व सरसों ₹413 बढ़कर ₹6,613; मसूर ₹390 बढ़कर ₹7,390; जौ ₹136 बढ़कर ₹2,286; चना ₹83 बढ़कर ₹5,958; गेहूं ₹25 बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल।
2027-28 के लिए रबी MSP बढ़ोतरी का क्षैतिज बार चार्ट: कुसुम ₹675 बढ़कर ₹7,215; रेपसीड व सरसों ₹413 बढ़कर ₹6,613; मसूर ₹390 बढ़कर ₹7,390; जौ ₹136 बढ़कर ₹2,286; चना ₹83 बढ़कर ₹5,958; गेहूं ₹25 बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल। — StudyForGS

9. सितंबर में GST संग्रह 14.7% बढ़कर ₹2.04 लाख करोड़; बड़े राज्यों में यूपी की वृद्धि सबसे तेज

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III
सिलेबस से संबंधGS-III (अप्रत्यक्ष कर, राजकोषीय संघवाद) | यूपी विशेष GS-VI (यूपी के वित्त)
संदर्भ1 अक्टूबर 2026 को जारी GST आंकड़ों में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि दिखी, जो मुख्य रूप से आयात से आई।
मुख्य तथ्य
  • सकल GST: ₹2.04 लाख करोड़ (+14.7%); रिफंड के बाद शुद्ध ₹1.77 लाख करोड़ (+18.1%)।
  • आयात GST 25.9% बढ़ा (₹65,525 करोड़), जबकि घरेलू GST 10.1% बढ़ा (₹1.38 लाख करोड़)।
  • उत्तर प्रदेश: ₹8,882 करोड़ (+18%), शीर्ष चार राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, यूपी) में सबसे अधिक वृद्धि।
  • अप्रैल–सितंबर FY27 सकल GST: ₹12.46 लाख करोड़ (+11.6%)।
आगे की राहमजबूत GST से यूपी का अपना राजस्व और विभाज्य पूल में उसका हिस्सा बढ़ता है, जिससे योजनाओं के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनती है।
डोनट चार्ट जो ₹2.04 लाख करोड़ सकल GST को ₹1.38 लाख करोड़ घरेलू और ₹0.66 लाख करोड़ आयात में बांटता है, साथ में सितंबर के राज्य GST का बार चार्ट: महाराष्ट्र ₹29,986 करोड़ (+15%), कर्नाटक ₹13,884 करोड़ (+16%), गुजरात ₹12,222 करोड़ (+17%), उत्तर प्रदेश ₹8,882 करोड़ (+18%)।
डोनट चार्ट जो ₹2.04 लाख करोड़ सकल GST को ₹1.38 लाख करोड़ घरेलू और ₹0.66 लाख करोड़ आयात में बांटता है, साथ में सितंबर के राज्य GST का बार चार्ट: महाराष्ट्र ₹29,986 करोड़ (+15%), कर्नाटक ₹13,884 करोड़ (+16%), गुजरात ₹12,222 करोड़ (+17%), उत्तर प्रदेश ₹8,882 करोड़ (+18%)। — StudyForGS

10. कैबिनेट ने बैटरी भंडारण के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III को मंजूरी दी

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III
सिलेबस से संबंधGS-III (ऊर्जा, अवसंरचना) | यूपी विशेष GS-VI (यूपी में ऊर्जा)
संदर्भकेंद्रीय कैबिनेट ने 30 सितंबर 2026 को राज्यों के भीतर पारेषण मजबूत करने के लिए GEC-III को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • ₹1,86,405 करोड़ का परिव्यय, जिससे राज्य के भीतर पारेषण मजबूत होगा और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां (BESS) लगाई जाएंगी।
  • इससे 135 GW तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की निकासी में मदद मिलेगी।
  • साथ ही मंजूरी: दिल्ली के लिए ₹1,789.52 करोड़ की इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना (42 कॉरिडोर)।
आगे की राहग्रिड और भंडारण की कमी यूपी की सौर महत्वाकांक्षाओं (बुंदेलखंड सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर) की मुख्य बाधा है; GEC-III की फंडिंग इसे दूर कर सकती है।

आज का डेटा पॉइंट

₹8,882 crore (+18%)
यूपी का GST संग्रह, सितंबर 2026
इस महीने भारत के शीर्ष चार GST संग्रह वाले राज्यों में सबसे तेज वृद्धि।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

UPITS 2026 के साझेदार देश: 6 — रूस, ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस, वियतनाम
यूपी की नई खाद्य-ब्रांडिंग पहल: ODOP के साथ 'एक जनपद, एक व्यंजन (ODOC)'
यूपी स्टार्टअप नीति 2026: नया यूपी स्टार्टअप मिशन; ₹1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड
कीर्ति चक्र (मरणोपरांत), 2026: STF इंस्पेक्टर सुनील कुमार (शामली मुठभेड़)
स्वच्छता ही सेवा 2026 की थीम: स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत
शास्त्री जी का जन्मस्थान (यूपी): मुगलसराय (पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर), चंदौली; जन्म 2 अक्टूबर 1904

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. उत्तर प्रदेश से जुड़ी घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. चौरी चौरा कांड 1922 में गोरखपुर जिले में हुआ था। 2. लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय में हुआ था, जो अब चंदौली जिले में है। 3. काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद हुई थी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: b
चौरी चौरा (गोरखपुर) 4 फरवरी 1922 को हुआ और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय (चंदौली) में हुआ। काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को आंदोलन के दौरान हुई, यानी आंदोलन वापस लिए जाने से एक साल पहले, इसलिए कथन 3 गलत है।

Q2. रबी विपणन सीजन 2027-28 के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में, किस फसल को सबसे अधिक निरपेक्ष बढ़ोतरी मिली?

  1. गेहूं
  2. रेपसीड व सरसों
  3. मसूर
  4. कुसुम
उत्तर देखें
उत्तर: d
कुसुम ₹675 बढ़कर ₹7,215 प्रति क्विंटल हुआ; इसके बाद सरसों (+₹413) और मसूर (+₹390) रहे, जबकि गेहूं केवल ₹25 बढ़कर ₹2,610 हुआ।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "भारत में पुलिस सुधार अब भी पूर्ण क्रियान्वयन की प्रतीक्षा करते न्यायिक निर्देशों की कहानी है।" प्रकाश सिंह निर्णय और उत्तर प्रदेश में हाल के आधुनिकीकरण कदमों के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। (200 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: 2006 का मामला और उसके 7 निर्देश। मुख्य भाग: राज्य सुरक्षा आयोग, DGP कार्यकाल और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थिति; यूपी के कदम जैसे इंटरसेप्टर वाहन, UP-112, तकनीक और पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण; कमियां जैसे रिक्तियां, जांच–कानून-व्यवस्था का अलगाव और राजनीतिक हस्तक्षेप। निष्कर्ष: मॉडल पुलिस अधिनियम का दृष्टिकोण और सामुदायिक पुलिसिंग।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: UPITS 4.0: 4,400 MoU / ₹6,500 करोड़ | खादी पर 25% छूट 30 जनवरी 2027 तक | रबी MSP: गेहूं ₹2,610, कुसुम +₹675 | यूपी GST ₹8,882 करोड़ (+18%) | प्रकाश सिंह (2006): 7 निर्देश।
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