UPPSC करेंट अफेयर्स 30 October 2026 — उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सामान्य पदों के लिए चरित्र सत्यापन से पहले ही अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जबकि संवेदनशील पदों के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। 27 अक्टूबर की कैबिनेट ने लगभग ₹17,542 करोड़ के चार लिंक एक्सप्रेसवे, राज्य पशुधन मिशन और लखनऊ–हरदोई पीएम मित्र पार्क के मास्टर डेवलपर को मंज़ूरी दी। राष्ट्रीय स्तर पर आज पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी हुई और Q2 FY27 का GDP नाउकास्ट 7.35% है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

सामान्य पदों पर चरित्र सत्यापन से पहले अस्थायी नियुक्ति पत्र; संवेदनशील पदों पर 30 दिन में पुलिस रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री: महिलाओं की कार्य भागीदारी 13% से 36%, 10 एक्सप्रेसवे, 12 + 5 हवाई अड्डे, 7 शहरों में मेट्रो।
यूपी कैबिनेट ने EPC मॉडल पर लगभग ₹17,542.06 करोड़ के चार लिंक एक्सप्रेसवे मंज़ूर किए।
यूपी के पहले राज्य पशुधन मिशन में 5 उप-मिशन; एक उन्नत गाय पर ₹40,000 अनुदान।
पीएम मित्र पार्क (लखनऊ–हरदोई, 1,000 एकड़, ₹1,947 करोड़) का मास्टर डेवलपर तय; वाराणसी में ₹150 करोड़ का गारमेंट प्लांट।
IIT कानपुर के C3iHub से UP-CSOC, प्रगति रोबोटिक्स पार्क और स्कूल कर्मियों को कैशलेस इलाज मंज़ूर।
लखनऊ में PMAY-G कार्यशाला; मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य।
पीएम-किसान 24वीं किस्त: 9.34 करोड़ किसानों को ₹18,690 करोड़; गेहूँ MSP ₹2,610।
केंद्रीय कैबिनेट: पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना ₹7,395.55 करोड़; DA 60% → 63%।
Q2 FY27 GDP नाउकास्ट 7.35%; RBI, विश्व बैंक, OECD 7.1%, IMF 7.0%।

विस्तृत नोट्स

1. यूपी ने चरित्र सत्यापन नियम बदले: पुलिस रिपोर्ट से पहले अस्थायी ज्वाइनिंग

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: शासन, पारदर्शिता व लोक सेवा भर्ती \| GS-V: यूपी प्रशासनिक सुधार
संदर्भ	29 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में घोषित नई नीति के तहत चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन अब राज्य सरकार की नियुक्तियों में देरी नहीं करेगा।
मुख्य तथ्य	सामान्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन पूरा होने से पहले ही अस्थायी (प्रोविज़नल) नियुक्ति पत्र मिलेगा। संवेदनशील पदों पर ज्वाइनिंग से पहले सत्यापन अनिवार्य रहेगा; ज़िला पुलिस व स्थानीय अभिसूचना इकाई को 30 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। सत्यापन गृह ज़िले और उन ज़िलों में होगा जहाँ अभ्यर्थी पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक रहा; यह रिकॉर्ड पर आधारित होगा, अभ्यर्थी की उपस्थिति ज़रूरी नहीं। गंभीर अपराधों (हत्या, बलात्कार, पेपर लीक, नकल गिरोह, साइबर धोखाधड़ी) और सरकार बदलने के उद्देश्य से हिंसक गतिविधि में संलिप्तता पर अयोग्यता; केवल FIR दर्ज होना अयोग्यता नहीं। विभागों, निगमों, परिषदों, स्वायत्त निकायों, पंचायतों और स्थानीय निकायों की सीधी भर्ती पर लागू; तथ्य छिपाने पर नियुक्ति रद्द।
आगे की राह	चयनित अभ्यर्थियों के महीनों तक इंतज़ार की समस्या घटेगी और संवेदनशील पद सुरक्षित रहेंगे; यह यूपी की पेपर-लीक विरोधी मुहिम से जुड़ा है। 'हिंसक गतिविधि' की व्याख्या संकीर्ण और निष्पक्ष रहे, इस पर नज़र ज़रूरी।
अवधारणा	अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता) और अनुच्छेद 309 (राज्य सेवाओं के भर्ती नियम) ऐसी नीतियों का आधार हैं; पुलिस सत्यापन एक कार्यकारी, न कि वैधानिक, आवश्यकता है।

यूपी की नई भर्ती सत्यापन प्रक्रिया का फ्लोचार्ट: चयन, फिर सामान्य और संवेदनशील पदों में विभाजन, अस्थायी पत्र या 30 दिन की पुलिस रिपोर्ट, फिर पुष्टि या निरस्तीकरण। — StudyForGS

2. मुख्यमंत्री का विकास स्कोरकार्ड: महिलाओं की कार्य भागीदारी और कनेक्टिविटी

UTTAR PRADESHUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना, रोज़गार व समावेशी विकास \| GS-VI: यूपी अर्थव्यवस्था और अवसंरचना
संदर्भ	29 और 30 अक्टूबर 2026 की पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को आर्थिक लाभ से जोड़ा और 2017 के बाद की कनेक्टिविटी वृद्धि गिनाई।
मुख्य तथ्य	यूपी में महिलाओं की कार्य भागीदारी 2017 में लगभग 13% और अब 36% बताई गई (मुख्यमंत्री के आँकड़े; मापदंड स्पष्ट नहीं)। एक्सप्रेसवे: 2017 से पहले लगभग 1.5 से बढ़कर अब 10 संचालित। हवाई अड्डे: अब 12 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित। मेट्रो रेल अब यूपी के 7 शहरों में, पहले एक भी नहीं। रात्रिकालीन कारोबार की सुरक्षा और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का श्रेय 'ज़ीरो टॉलरेंस' पुलिसिंग को।
आगे की राह	महिला श्रम बल भागीदारी $1 ट्रिलियन यूपी अर्थव्यवस्था लक्ष्य का अहम आधार है; Mains उत्तरों में ऐसे दावों के साथ आधिकारिक PLFS आँकड़े भी दें।
अवधारणा	महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) से मापी जाती है; कामगार जनसंख्या अनुपात केवल रोज़गार प्राप्त लोगों को गिनता है।

स्टैट टाइल्स: 10 एक्सप्रेसवे, 12 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 7 मेट्रो शहर, और महिलाओं की कार्य भागीदारी 13% से 36%। — StudyForGS

3. यूपी कैबिनेट ने लगभग ₹17,542 करोड़ के चार लिंक एक्सप्रेसवे मंज़ूर किए

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना – सड़कें, निवेश मॉडल \| GS-VI: यूपी एक्सप्रेसवे नेटवर्क
संदर्भ	27 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट बैठक में UPEIDA द्वारा EPC मॉडल पर बनने वाले चार लिंक एक्सप्रेसवे के लिए डेवलपर चयन को मंज़ूरी दी गई।
मुख्य तथ्य	चार परियोजनाएँ: फर्रुखाबाद लिंक, आगरा–लखनऊ से पूर्वांचल लिंक, झाँसी लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। कुल अनुमानित लागत लगभग ₹17,542.06 करोड़; UPEIDA द्वारा पैकेजों में EPC मॉडल पर निर्माण। आगरा–लखनऊ–पूर्वांचल लिंक से पूर्व–पश्चिम यात्रा सुगम; जेवर लिंक नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ेगा। इसी बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पारित।
आगे की राह	लिंक सड़कें अलग-अलग एक्सप्रेसवे को एक नेटवर्क में बदलती हैं, जिससे ODOP क्लस्टरों और बुंदेलखंड की लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी; समय पर भूमि अधिग्रहण मुख्य चुनौती है।
अवधारणा	EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन): सरकार वित्त देती है और परिसंपत्ति की मालिक रहती है; ठेकेदार निश्चित कीमत पर निर्माण करता है। HAM और BOT मॉडल से तुलना करें।

उत्तर प्रदेश का ज़िला मानचित्र जिसमें नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए फर्रुखाबाद, झाँसी और गौतम बुद्ध नगर हाइलाइट हैं तथा आगरा और लखनऊ चिह्नित हैं। — StudyForGS

4. पाँच उप-मिशनों के साथ यूपी का पहला राज्य पशुधन मिशन मंज़ूर

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: पशुपालन, ग्रामीण आजीविका \| GS-VI: यूपी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
संदर्भ	27 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट से मंज़ूर यह राज्य-वित्तपोषित मिशन छोटे और सीमांत पशुपालकों पर केंद्रित है।
मुख्य तथ्य	पाँच उप-मिशन: उद्यमिता व स्टार्टअप, नस्ल सुधार, नवाचार व डिजिटल पशुधन, चारा व आहार, तथा अनुसंधान व वैश्वीकरण। एक उन्नत गाय पर ₹40,000 और दो पर ₹80,000 अनुदान; बकरी, भेड़, सुअर और मुर्गी पालन को सहायता, ज़रूरतमंद परिवारों को 100 चूज़े। माइलस्टोन व समिति की मंज़ूरी के बाद DBT से अनुदान; PPP को प्रोत्साहन। यूपी में देश की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है और यह दुग्ध उत्पादन में प्रथम है।
आगे की राह	डेयरी को निर्वाह से उद्यम की ओर ले जाकर महिलाओं और भूमिहीन परिवारों को सहारा; चारा सुरक्षा और पशु-चिकित्सा पहुँच सफलता तय करेगी।
अवधारणा	केंद्र का राष्ट्रीय पशुधन मिशन (2014-15, 2021-22 में पुनर्गठित) समानांतर चलता है; राष्ट्रीय गोकुल मिशन देशी नस्लों पर केंद्रित है।

यूपी राज्य पशुधन मिशन का स्तंभ आरेख, पाँच उप-मिशनों और अनुदान राशियों के साथ। — StudyForGS

5. वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा: पीएम मित्र पार्क का मास्टर डेवलपर चुना गया; वाराणसी में ₹150 करोड़ का गारमेंट प्लांट शुरू

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: औद्योगिक नीति, रोज़गार \| GS-VI: यूपी औद्योगिक गलियारे और पूर्वांचल विकास
संदर्भ	कैबिनेट (27 अक्टूबर) ने लखनऊ–हरदोई पीएम मित्र पार्क के मास्टर डेवलपर को मंज़ूरी दी, इससे दो दिन पहले (25 अक्टूबर) प्रधानमंत्री ने वाराणसी में गारमेंट यूनिट का उद्घाटन किया।
मुख्य तथ्य	लखनऊ–हरदोई सीमा पर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क: 1,000 एकड़, अनुमानित लागत ₹1,947 करोड़। केंद्रीय सहायता 30%, अधिकतम ₹500 करोड़; SPV में हिस्सेदारी यूपी 51% : केंद्र 49%; मास्टर डेवलपर हेतु पसंदीदा बोलीदाता चयनित। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने ₹150 करोड़ के गारमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, जो कंपनी की पूर्वांचल में पहली बड़ी इकाई है; लगभग 1,000 रोज़गार, मुख्यतः महिलाओं के लिए। कार्यक्रम की थीम: 'अपना हुनर, अपनी पहचान'।
आगे की राह	वस्त्र क्षेत्र बड़ी संख्या में महिला कामगारों को रोज़गार देता है; पूर्वांचल और अवध को 'फार्म-टू-फाइबर-टू-फैशन' मूल्य शृंखला से जोड़ना रोज़गार और निर्यात दोनों के लिए लाभकारी है।
अवधारणा	पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क: 2021 में 5F विज़न के तहत 7 पार्क घोषित – फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन।

आज की खबरों वाले ज़िलों का उत्तर प्रदेश लोकेटर मानचित्र: लखनऊ, हरदोई, वाराणसी, प्रयागराज, मैनपुरी, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, झाँसी और गौतम बुद्ध नगर। — StudyForGS

6. साइबर सुरक्षा केंद्र, रोबोटिक्स पार्क और स्कूल कर्मियों को कैशलेस इलाज

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-III: साइबर सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी \| GS-V: यूपी कल्याण और ई-गवर्नेंस
संदर्भ	27 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख निर्णय।
मुख्य तथ्य	UP-CSOC (साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र) IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से स्थापित होगा। रोबोटिक्स और AI को बढ़ावा देने हेतु प्रगति रोबोटिक्स पार्क को मंज़ूरी। माध्यमिक, संस्कृत, बेसिक और समग्र शिक्षा संस्थानों के शिक्षणेतर कर्मियों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा। प्रयागराज के देवघाट झलवा में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास (533 टाइप-3, 312 टाइप-4); लखनऊ और वाराणसी के लिए सात AMRUT 2.0 जल व सीवर परियोजनाएँ।
आगे की राह	राज्य स्तरीय SOC बढ़ते साइबर हमलों से ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म की रक्षा करेगा; यूपी AI मिशन के साथ यह टेक-गवर्नेंस ढाँचा बनाता है।
अवधारणा	IIT कानपुर का C3iHub अंतःविषय साइबर-फिज़िकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के तहत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है।

7. लखनऊ में अगले चरण के सुधारों पर PMAY-G क्षेत्रीय कार्यशाला

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-II

सिलेबस से संबंध	GS-II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ \| GS-III: ग्रामीण विकास
संदर्भ	केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 27–28 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की।
मुख्य तथ्य	मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य (2.95 करोड़ + 2 करोड़ अतिरिक्त)। प्रस्तावित सुधार: क्लस्टर-आधारित आवास, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण, उत्कृष्टता केंद्र और ग्रामीण आवास ऋण ढाँचा। इकाई सहायता ₹1.20 लाख (मैदानी), ₹1.30 लाख (पहाड़ी/दुर्गम); न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर। वित्तपोषण 60:40 (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10); निगरानी AwaasSoft और SNA-SPARSH से।
आगे की राह	यूपी PMAY-G के सबसे बड़े राज्यों में है; क्लस्टर आवास और प्रशिक्षित राजमिस्त्री लागत घटाकर गुणवत्ता सुधार सकते हैं।
अवधारणा	PMAY-G (2016) ने इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया; लाभार्थियों का चयन SECC 2011 आँकड़ों से, ग्राम सभा सत्यापन के साथ।

8. पीएम-किसान की 24वीं किस्त आज जारी; रबी MSP में गेहूँ ₹2,610

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-III

सिलेबस से संबंध	GS-III: कृषि – आय सहायता, MSP
संदर्भ	प्रधानमंत्री ने 30 अक्टूबर 2026 को बनासकांठा (गुजरात) से पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी की।
मुख्य तथ्य	9.34 करोड़ से अधिक किसानों को DBT से ₹18,690 करोड़ से अधिक। पीएम-किसान में तीन किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष; यूपी के लाभार्थी सबसे बड़े समूहों में। रबी 2027-28 MSP: गेहूँ ₹2,610 प्रति क्विंटल; कुसुम (सैफ्लावर) में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि (+₹675)।
आगे की राह	यूपी देश का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है, इसलिए MSP और पीएम-किसान सीधे राज्य के कृषि आय को प्रभावित करते हैं।
अवधारणा	MSP की सिफ़ारिश CACP करता है और मंज़ूरी CCEA देती है।

9. केंद्रीय कैबिनेट: पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना, DA वृद्धि और कंटेनर योजना

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-II/III

सिलेबस से संबंध	GS-II: पंचायती राज \| GS-III: विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स
संदर्भ	28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय।
मुख्य तथ्य	पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना: 2.55 लाख से अधिक पंचायतों के लिए ₹7,395.55 करोड़ (2026-27 से 2030-31)। DA/DR 60% से बढ़कर 63%, 1 जुलाई 2026 से; वार्षिक भार ₹10,016.10 करोड़। कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना: ₹10,000 करोड़, लक्ष्य 7.5 लाख TEU क्षमता। खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना: ₹1,856.67 करोड़ (2026-27 से 2033-34)।
आगे की राह	पंचायतों का सशक्तीकरण 73वें संशोधन से जुड़ा है; यूपी में किसी भी राज्य से अधिक ग्राम पंचायतें हैं।

केंद्रीय कैबिनेट परिव्यय का बार चार्ट: कंटेनर योजना ₹10,000 करोड़, DA वृद्धि ₹10,016 करोड़ प्रति वर्ष, पीएम VGSY ₹7,396 करोड़, खेलो इंडिया खेल सामग्री ₹1,857 करोड़। — StudyForGS

10. वित्त मंत्रालय का अनुमान: Q2 FY27 में GDP वृद्धि 7.35%

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III

सिलेबस से संबंध	GS-III: वृद्धि, मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र
संदर्भ	मासिक आर्थिक समीक्षा (29 अक्टूबर 2026) बाहरी जोखिमों के बावजूद स्थिर वृद्धि का अनुमान देती है।
मुख्य तथ्य	Q2 FY27 GDP नाउकास्ट 7.35%; FY27 अनुमान: IMF 7.0%, विश्व बैंक, OECD और RBI 7.1%। विदेशी मुद्रा भंडार 10.3 महीने के आयात के बराबर। जोखिम: पश्चिम एशिया संकट, कच्चे तेल की कीमतें, रबी बुवाई को प्रभावित करता मज़बूत होता अल नीनो।
आगे की राह	भारत की वृद्धि की मज़बूती दिखाता है; यूपी के लिए रबी सीज़न का मौसम जोखिम और ईंधन कीमतें सबसे अहम हैं।

FY27 भारत वृद्धि अनुमानों की तुलना का बार चार्ट: वित्त मंत्रालय Q2 नाउकास्ट 7.35%, RBI, विश्व बैंक और OECD 7.1%, IMF 7.0%। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

₹17,542.06 crore

लिंक एक्सप्रेसवे परिव्यय
27 अक्टूबर 2026 को यूपी कैबिनेट द्वारा स्वीकृत चार लिंक एक्सप्रेसवे, EPC मॉडल, UPEIDA द्वारा

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

पुनर्नामकरण: भदोही ज़िले का नाम संत रविदास नगर भदोही (कैबिनेट, 9 अक्टूबर 2026)

खेल: सुहास एल.वाई. (यूपी खेल सचिव) ने एशियाई पैरा गेम्स 2026 में पुरुष एकल SL4 पैरा-बैडमिंटन में कांस्य जीता

रक्षा: मैनपुरी में 9.524 हेक्टेयर भूमि सैनिक स्कूल मैनपुरी को निःशुल्क हस्तांतरित

तकनीक: यूपी AI मिशन (UP-AIM): सभी 75 ज़िलों में AI केंद्र, 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण

हरित ईंधन: SAF नीति-2026: UPNEDA नोडल एजेंसी; 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट

दिवस: 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की 151वीं जयंती

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. 27 अक्टूबर 2026 के यूपी कैबिनेट निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. चार लिंक एक्सप्रेसवे UPEIDA द्वारा EPC मॉडल पर बनाए जाएँगे। 2. पीएम मित्र पार्क लखनऊ–कानपुर सीमा पर है। 3. UP-CSOC IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से स्थापित होगा। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
पीएम मित्र पार्क लखनऊ–हरदोई सीमा पर है (1,000 एकड़), इसलिए कथन 2 गलत है।

Q2. पीएम मित्र पार्क योजना के तहत उत्तर प्रदेश पार्क के विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) में हिस्सेदारी है:

केंद्र 51% : राज्य 49%
राज्य 51% : केंद्र 49%
केंद्र 100%
राज्य 74% : निजी 26%

उत्तर देखें

उत्तर: B
SPV PM MITRA Park Uttar Pradesh Ltd: यूपी 51%, केंद्र 49%।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. “भर्ती की गति और भर्ती की शुचिता साथ-साथ चलनी चाहिए।” उत्तर प्रदेश की नई चरित्र-सत्यापन नीति के आलोक में चर्चा कीजिए। (125 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: 29 अक्टूबर की नीति। मुख्य भाग: सामान्य पदों पर अस्थायी पत्र; संवेदनशील पदों पर 30 दिन में रिपोर्ट; पेपर लीक और हिंसा पर अयोग्यता; केवल FIR बाधा नहीं। मुद्दे: विधि की उचित प्रक्रिया, दुरुपयोग, अनु. 16। आगे की राह: डिजिटल रिकॉर्ड जाँच, समयबद्ध अपील।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: सत्यापन से पहले अस्थायी ज्वाइनिंग • 4 लिंक एक्सप्रेसवे ₹17,542 करोड़ • पशुधन मिशन (5 उप-मिशन) • पीएम मित्र लखनऊ–हरदोई • IIT कानपुर से UP-CSOC।

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UPPSC करेंट अफेयर्स — 30 October 2026