UPPSC करेंट अफेयर्स 13 October 2026 — उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश लगभग 60,000 ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 40% बढ़ाकर ₹3,500 करने जा रहा है, जबकि लगभग 1.21 करोड़ लोगों की वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन ₹1,000 से ₹1,500 करने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंज़ूरी की प्रतीक्षा में है। इस सप्ताह कैबिनेट ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नीति, स्टार्टअप क्रय योजना और कर-ब्याज माफी योजना को भी मंज़ूरी दी, तथा अयोध्या ने 10वें दीपोत्सव में 33 लाख दीयों की घोषणा की।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

~60,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय ₹2,500 से बढ़कर ₹3,500 प्रति माह (+40%) होगा।
~1.21 करोड़ लाभार्थियों की सामाजिक पेंशन ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव।
कैबिनेट ने SAF विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 को मंज़ूरी दी; UPNEDA नोडल एजेंसी, 10 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 स्वीकृत, समर्पित UP स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस बनेगा।
ब्याज माफी योजना-2026 — 31 दिसंबर 2025 तक के GST-पूर्व बकाये पर ब्याज व अर्थदंड माफ।
BAMS, BUMS, BHMS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹7,500 से ₹15,000, 1,714 इंटर्न लाभान्वित।
वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिंजो आबे मेमोरियल कॉरिडोर का लोकार्पण।
10वाँ अयोध्या दीपोत्सव 5–7 नवंबर 2026 को, 33 लाख दीये जलेंगे।
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) और ePlane कंपनी के बीच eVTOL एयर-टैक्सी समझौता।
अर्थशास्त्र नोबेल 2026 — रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को।
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (₹11,440 करोड़) का पहला वर्ष पूरा; 2030-31 तक 350 लाख टन का लक्ष्य।

विस्तृत नोट्स

1. ग्राम प्रहरियों का मानदेय ₹3,500 प्रति माह होगा; मुख्यमंत्री बरेली में करेंगे घोषणा

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (UP-विशेष GS-V/VI)

सिलेबस से संबंध	GS-II: शासन, पुलिस प्रशासन \| UP-विशेष GS-V/VI: UP में कानून-व्यवस्था, प्रशासन
संदर्भ	उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 60,000 ग्राम प्रहरियों (गाँव के चौकीदारों) का मासिक मानदेय बढ़ाने जा रही है; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली पुलिस लाइंस में उन्हें सम्मानित करते हुए इसकी घोषणा कर सकते हैं।
मुख्य तथ्य	मानदेय ₹2,500 से बढ़कर ₹3,500 प्रति माह — 40% की बढ़ोतरी, यानी प्रति प्रहरी हर वर्ष ₹12,000 अधिक। लगभग 60,000 ग्राम प्रहरी लाभान्वित, जो गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस की सहायता करते हैं (गाँव की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना)। अतिरिक्त व्यय ≈ ₹7 करोड़ प्रति माह (₹84 करोड़ प्रति वर्ष), संभवतः अनुपूरक बजट से। बढ़ोतरी की शृंखला: मिड-डे मील रसोइये ₹2,000→₹3,000, पंचायत सहायक ₹6,000→₹9,000, PRD स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता ₹500→₹600।
आगे की राह	गाँव स्तर पर 'आँख और कान' सामुदायिक पुलिसिंग को मज़बूत करते हैं; मानदेय-आधारित फ्रंटलाइन कर्मियों का उचित पारिश्रमिक बनाम राजकोषीय बोझ — Mains का संभावित प्रश्न।
अवधारणा	'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं (सातवीं अनुसूची, सूची II, प्रविष्टि 1–2); गाँव के चौकीदार/प्रहरी थाने के पारंपरिक सहायक हैं।

UP में मासिक मानदेय की पुरानी और संशोधित दरों का समूहित बार चार्ट: ग्राम प्रहरी ₹2,500 से ₹3,500, मिड-डे मील रसोइये ₹2,000 से ₹3,000, पंचायत सहायक ₹6,000 से ₹9,000। — StudyForGS

2. ~1.21 करोड़ लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹1,500 प्रति माह हो सकती है

UP-WELFAREUPPSC: Prelims + Mains GS-II (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ \| UP-विशेष GS-VI: UP का सामाजिक क्षेत्र
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी है; प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आना है और धनराशि अनुपूरक बजट से दी जाएगी।
मुख्य तथ्य	मासिक पेंशन में ₹500 की वृद्धि — ₹12,000 से ₹18,000 प्रति वर्ष (+₹6,000)। लाभार्थी: 67 लाख+ बुज़ुर्ग, 42 लाख+ निराश्रित महिलाएँ और ~12 लाख दिव्यांगजन — कुल लगभग 1.21 करोड़। पिछला संशोधन 2017 के बाद, ₹500 से ₹1,000 प्रति माह। अभी प्रस्ताव मात्र: भुगतान से पहले कैबिनेट की मंज़ूरी और बजट प्रावधान आवश्यक।
आगे की राह	सामाजिक पेंशन UP के सबसे बड़े प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरणों में है; यह DBT वितरण, लाभार्थी सत्यापन और राज्य की राजकोषीय क्षमता की परीक्षा है।
अवधारणा	अनुच्छेद 41 (DPSP) — वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता; केंद्र का NSAP (1995) इन पेंशनों में सह-वित्तपोषण करता है।

UP में लगभग 1.21 करोड़ पेंशन लाभार्थियों का डोनट चार्ट: 67 लाख से अधिक वृद्धावस्था, 42 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएँ और लगभग 12 लाख दिव्यांगजन; प्रस्तावित वृद्धि ₹1,000 से ₹1,500। — StudyForGS

3. कैबिनेट ने UP सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 को मंज़ूरी दी

UP-POLICYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: ऊर्जा, पर्यावरण, औद्योगिक नीति \| UP-विशेष GS-VI: UP की औद्योगिक व ऊर्जा नीतियाँ
संदर्भ	कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को फसल अवशेष और कचरे से हरित विमानन ईंधन बनाने तथा UP में निजी निवेश आकर्षित करने की नीति स्वीकृत की।
मुख्य तथ्य	कच्चा माल: धान की भूसी, गेहूँ का भूसा, गन्ने की खोई, नगरीय कचरा, अखाद्य तिलहन; तकनीकें: पायरोलिसिस, गैसीकरण, अल्कोहल-टू-जेट। इकाई श्रेणियाँ: वृहद ₹200–500 करोड़, मेगा ₹500–1,500 करोड़, अल्ट्रा-मेगा ₹1,500 करोड़ से अधिक। प्रोत्साहन: 10 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क राहत, ब्याज व कौशल सब्सिडी, फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी। UPNEDA नोडल एजेंसी; नीति 5 वर्ष के लिए प्रभावी।
आगे की राह	पराली और खोई को बाज़ार मिलेगा (कम जलाना, किसानों की अधिक आय), हरित रोज़गार बनेंगे और विमानन ईंधन में SAF मिश्रण के भारत के प्रयास को बल मिलेगा।
अवधारणा	SAF बायोमास या कचरे से बना 'ड्रॉप-इन' जेट ईंधन है; ICAO की CORSIA अंतरराष्ट्रीय विमानन उत्सर्जन घटाने की वैश्विक योजना है।

UP SAF नीति-2026 का फ्लोचार्ट: कच्चा माल (फसल अवशेष, कचरा, अखाद्य तिलहन) से तकनीक (पायरोलिसिस, गैसीकरण, अल्कोहल-टू-जेट) और परिणाम तक; इकाई श्रेणियाँ वृहद ₹200–500 करोड़, मेगा ₹500–1,500 करोड़, अल्ट्रा-मेगा ₹1,500 करोड़ से अधिक। — StudyForGS

4. UP स्टार्टअप क्रय योजना-2026: सरकारी खरीद के लिए समर्पित स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: स्टार्टअप, MSME, सार्वजनिक खरीद \| UP-विशेष GS-VI: UP की अर्थव्यवस्था
संदर्भ	राज्य में पंजीकृत स्टार्टअप्स को सरकारी ऑर्डर दिलाने के लिए कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को इसे मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	पात्र: UP स्टार्टअप नीति के तहत पंजीकृत नवोन्मेषी उद्यम। समर्पित UP स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस पर उनके उत्पाद व सेवाएँ सूचीबद्ध होंगी; इसकी स्थापना और संचालन UP स्टार्टअप मिशन करेगा। विभाग अपने स्वीकृत बजट से खरीद करेंगे; स्टार्टअप सीधे सरकारी कार्यादेशों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसी बैठक में: ब्याज माफी योजना-2026 और आयुष इंटर्न के स्टाइपेंड को दोगुना करना (नीचे देखें)।
आगे की राह	सरकार को 'पहला ग्राहक' बनाकर स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी बाधा — बाज़ार तक पहुँच — दूर होती है और टियर-2/3 शहरों में रोज़गार बढ़ता है।

9 अक्टूबर 2026 के UP कैबिनेट निर्णयों का माइंड-मैप: SAF नीति-2026, स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस सहित स्टार्टअप क्रय योजना-2026, 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये के लिए ब्याज माफी योजना-2026, और 1,714 आयुष इंटर्न का स्टाइपेंड ₹7,500 से ₹15,000। — StudyForGS

5. UP ब्याज माफी योजना-2026: GST-पूर्व पुराने कर बकाये पर राहत

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: राजकोषीय नीति, कर प्रशासन \| UP-विशेष GS-VI: UP का वित्त
संदर्भ	कैबिनेट ने पुराने कर बकाये को बिना ब्याज और अर्थदंड के निपटाने के लिए एकमुश्त अवसर को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफ; योजना 3 माह तक खुली। GST-पूर्व कानून शामिल: UP बिक्री कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, UP व्यापार कर अधिनियम 1995, UP प्रवेश कर अधिनियम 2007 और UP VAT अधिनियम 2008, साथ ही मनोरंजन कर। उद्देश्य: पुराने विवाद निपटाना और अटका राजस्व प्राप्त करना (वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना)।
आगे की राह	माफी जैसी योजनाएँ पुराने मुक़दमे घटाती हैं और जल्दी राजस्व लाती हैं, पर बार-बार की छूट अनुपालन की प्रवृत्ति को कमज़ोर कर सकती है।

6. आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी इंटर्न का स्टाइपेंड दोगुना होकर ₹15,000

UP-HEALTHUPPSC: Prelims + Mains GS-II (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-II: स्वास्थ्य, मानव संसाधन \| UP-विशेष GS-VI: UP का स्वास्थ्य क्षेत्र
संदर्भ	सरकारी आयुष कॉलेजों के इंटर्न के लिए 9 अक्टूबर का कैबिनेट निर्णय।
मुख्य तथ्य	BAMS, BUMS और BHMS इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड: ₹7,500 → ₹15,000। 1,714 इंटर्न लाभान्वित — 588 आयुर्वेद, 150 यूनानी, 976 होम्योपैथी। अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप (OPD, वार्ड, रात्रि पाली) के दौरान देय।
आगे की राह	बेहतर स्टाइपेंड से आयुष स्नातक सरकारी अस्पतालों में टिकेंगे और पारंपरिक चिकित्सा का कार्यबल मज़बूत होगा।

7. वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिंजो आबे मेमोरियल कॉरिडोर का लोकार्पण

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-II व GS-I (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारत–जापान संबंध \| GS-I: संस्कृति \| UP-विशेष GS-V: UP की विरासत व शहर
संदर्भ	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्मृति में बने कॉरिडोर का लोकार्पण उनकी पत्नी अकी आबे की उपस्थिति में किया।
मुख्य तथ्य	स्थान: रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी — जापानी सहायता से निर्मित, 2021 में उद्घाटित। आबे ने दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी का दौरा किया (गंगा आरती); उन्हें पद्म विभूषण (2021) से सम्मानित किया गया। वाराणसी–क्योटो साझेदार-शहर संबंध; जापानी कंपनियों के साथ UP के MoU ≈ ₹90,000 करोड़; जेवर एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ की 'जापान सिटी' प्रस्तावित। 2027 में भारत–जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष (स्थापना 1952)।
आगे की राह	UP की 'पैराडिप्लोमेसी' का उदाहरण — सांस्कृतिक संबंधों से विदेशी निवेश आकर्षित करना।

8. 10वाँ अयोध्या दीपोत्सव 5–7 नवंबर को: सरयू घाटों पर 33 लाख दीये

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-I: भारतीय संस्कृति, त्योहार \| UP-विशेष GS-V: UP की संस्कृति व पर्यटन
संदर्भ	अयोध्या में राज्य के प्रमुख दीपावली उत्सव के 10वें संस्करण की तैयारियाँ चल रही हैं।
मुख्य तथ्य	10वाँ संस्करण, 5–7 नवंबर 2026 को 3-दिवसीय आयोजन। राम की पैड़ी और सरयू तट के ~2 किमी क्षेत्र में 33 लाख मिट्टी के दीये। लगभग 34,000 स्वयंसेवक व ~34,000 विद्यार्थी; 65 लाख बत्तियाँ, 55,000 लीटर तेल, 150 किग्रा कपूर। दीपोत्सव 2017 में शुरू हुआ और दीये जलाने के कई गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है।
आगे की राह	अयोध्या की धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था और कुम्हारों की आजीविका को बल; भीड़, कचरा और सुरक्षा प्रबंधन शासन की प्रमुख परीक्षा हैं।

10वें अयोध्या दीपोत्सव (5–7 नवंबर 2026) की स्टैट टाइलें: 33 लाख दीये, राम की पैड़ी व सरयू तट का लगभग 2 किमी क्षेत्र, लगभग 34,000 स्वयंसेवक, 65 लाख बत्तियाँ और 55,000 लीटर तेल। — StudyForGS

9. नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) ने इलेक्ट्रिक एयर-टैक्सी (eVTOL) अवसंरचना हेतु समझौता किया

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी \| UP-विशेष GS-VI: UP की अवसंरचना
संदर्भ	8 अक्टूबर को हवाई अड्डे ने दिल्ली-NCR में एडवांस्ड एयर मोबिलिटी (AAM) अवसंरचना विकसित करने हेतु ePlane कंपनी के साथ MoU किया।
मुख्य तथ्य	हवाई अड्डा जेवर, गौतम बुद्ध नगर में; साझेदार: ePlane कंपनी (IIT मद्रास से इनक्यूबेटेड स्टार्टअप)। वर्टीपोर्ट, चार्जिंग, संचालन प्रक्रियाएँ और सुरक्षा शामिल; e200X प्रोटोटाइप के परीक्षण प्रस्तावित। DGCA और BCAS की मंज़ूरी आवश्यक; NCR में एयर-टैक्सी सेवा लगभग 2028 तक लक्षित। UP में ही: DRDO की ADRDE, आगरा ने उच्च-ऊँचाई एयरशिप प्लेटफ़ॉर्म का परीक्षण किया (रैपिड-फायर देखें)।
आगे की राह	पश्चिमी UP को शहरी वायु गतिशीलता के अग्रिम मोर्चे पर लाता है और जेवर की विमानन व लॉजिस्टिक्स हब की भूमिका मज़बूत करता है।

आज की खबरों में शामिल उत्तर प्रदेश के ज़िलों का लोकेटर मानचित्र: बरेली (ग्राम प्रहरी कार्यक्रम), लखनऊ (कैबिनेट), अयोध्या (दीपोत्सव), वाराणसी (शिंजो आबे मेमोरियल कॉरिडोर), मिर्ज़ापुर (विंध्याचल नवरात्र मेला), गौतम बुद्ध नगर (नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा eVTOL समझौता) और आगरा (ADRDE एयरशिप परीक्षण)। योजनाबद्ध; पैमाने पर नहीं। — StudyForGS

10. अर्थशास्त्र का नोबेल 2026 रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III

सिलेबस से संबंध	GS-III: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति \| Prelims: पुरस्कार
संदर्भ	12 अक्टूबर को समष्टि-आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म-आर्थिक नींव के लिए घोषित।
मुख्य तथ्य	रॉबर्ट ई. हॉल (स्टैनफ़ोर्ड) — उपभोग का 'रैंडम वॉक' सिद्धांत (1978); माइकल वुडफोर्ड (कोलंबिया) — Interest and Prices (2003), न्यू कीनेसियन मॉडल, फ़ॉरवर्ड गाइडेंस। पुरस्कार: 12 मिलियन SEK, बराबर साझा; भारतीय मूल के पूर्व विजेता: अमर्त्य सेन (1998), अभिजीत बनर्जी (2019)। भारत से जुड़ाव: RBI की 6-सदस्यीय MPC का लक्ष्य CPI मुद्रास्फीति 4% ± 2%।
आगे की राह	इनका कार्य आधुनिक मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण का आधार है, जिसमें RBI द्वारा अपेक्षाओं को दिशा देना भी शामिल है।

11. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का पहला वर्ष पूरा

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: कृषि, खाद्य सुरक्षा, MSP \| UP-विशेष GS-VI: UP की कृषि
संदर्भ	11 अक्टूबर 2025 को शुरू हुए छह-वर्षीय मिशन ने एक वर्ष पूरा किया।
मुख्य तथ्य	परिव्यय ₹11,440 करोड़ (2025-26 से 2030-31); प्रमुख फसलें तूर (अरहर), उड़द, मसूर। 2030-31 के लक्ष्य: 350 लाख टन, 310 लाख हेक्टेयर, 1,130 किग्रा/हेक्टेयर। चार वर्ष तक NAFED और NCCF द्वारा MSP पर तूर, उड़द और मसूर की 100% ख़रीद (PM-AASHA)। उत्पादन 256.83 से बढ़कर 274.09 लाख टन (2025-26, 3rd AE — तृतीय अग्रिम अनुमान); UP प्रमुख दलहन राज्य है (बुंदेलखंड)।
आगे की राह	आयात-निर्भरता घटती है और बुंदेलखंड के वर्षा-आधारित किसानों को सुनिश्चित बाज़ार मिलता है।

भारत में दलहन उत्पादन और क्षेत्रफल का समूहित बार चार्ट: 2024-25 में 256.83 लाख टन व 277.2 लाख हेक्टेयर; 2025-26 में 274.09 लाख टन व 286.46 लाख हेक्टेयर; 2030-31 का लक्ष्य 350 लाख टन व 310 लाख हेक्टेयर। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

₹3,500 / month

ग्राम प्रहरी मानदेय (प्रस्तावित)
लगभग 60,000 ग्राम प्रहरियों के लिए ₹2,500 से 40% अधिक; अतिरिक्त व्यय ≈ ₹84 करोड़ प्रति वर्ष।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

DRDO की ADRDE, आगरा ने उच्च-ऊँचाई एयरशिप को ~21 किमी तक उड़ाया; यह 30+ मिनट तक ~20 किमी पर टिका रहा।

विंध्याचल (मिर्ज़ापुर) में शारदीय नवरात्र मेला, 11–26 अक्टूबर; रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएँ कीं।

MSME मंत्रालय के राष्ट्रीय SC-ST हब (2016 में शुरू) के अग्रणी राज्यों में UP शीर्ष पर।

लखनऊ में 1st T20I में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 8 विकेट से हराया; 5 मैचों की सीरीज़ में भारत 2–1 से आगे।

दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के स्टेशनों पर कला व विरासत प्रदर्शित करने हेतु NCRTC–IGNCA MoU।

13 अक्टूबर – अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (UN, 1989); सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–30 से संबद्ध।

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. UP की SAF विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. UPNEDA नोडल एजेंसी है। 2. ₹1,500 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयाँ 'मेगा' श्रेणी में हैं। 3. यह 10 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट देती है। कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: b
₹1,500 करोड़ से अधिक की इकाइयाँ 'अल्ट्रा-मेगा' हैं; 'मेगा' ₹500–1,500 करोड़ है। कथन 1 और 3 सही हैं।

Q2. हाल ही में लोकार्पित शिंजो आबे मेमोरियल कॉरिडोर कहाँ स्थित है?

गोरखपुर
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी
जेवर, गौतम बुद्ध नगर
राम की पैड़ी, अयोध्या

उत्तर देखें

उत्तर: b
यह जापान की सहायता से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी में है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मानदेय-आधारित फ्रंटलाइन कर्मी (ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइये) UP में सेवा-वितरण की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं की विवेचना कीजिए और एक टिकाऊ पारिश्रमिक ढाँचा सुझाइए। (GS-II/GS-VI, 200 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: हाल की बढ़ोतरी (ग्राम प्रहरी ₹3,500, रसोइये ₹3,000)। समस्याएँ: कम/अनियमित भुगतान, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, राजकोषीय बोझ। आगे की राह: मुद्रास्फीति से अनुक्रमण, समय पर DBT, बीमा कवर, केंद्र–राज्य लागत साझेदारी।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: UP आज: ग्राम प्रहरी ₹3,500 (+40%) | पेंशन ₹1,500 प्रस्ताव (~1.21 करोड़) | SAF नीति-2026 | दीपोत्सव-10: 33 लाख दीये

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